निर्णय नं. १०६९९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७६।१०।९
०७६-WH-०१५८
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : बलराम भुजेलको छोरा जिल्ला बर्दिया, कालीका गाउँ विकास समिति, वडा नम्बर -५ हाल कायम बढैयाताल गाउँपालिका, वडा नम्बर -८ घर भई हाल कारागार कार्यालय, बर्दियामा थुनामा रहेको हरिकृष्ण भुजेल
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत, तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाससमेत
कसुरदार एउटै वारदातमा संलग्न रहेको तर निजलाई भिन्नभिन्न कानून लाग्ने अवस्था देखिएकोले सो कसुर एउटै कसुर मान्नुपर्ने । यस्तो वारदातमा सबै सजाय एकैसाथ भुक्तान गरिने हुन्छ । तर यसरी सजाय गर्दा पनि कसुरदारका कसुरजन्य कार्यको समग्रता (Total Criminality) लाई भने अदालतले सदा विचार गर्नुपर्ने ।
कसुरदारको कसुरमध्ये अधिकतम हदको सजाय भइसकेकोमा सोमा गाभ्ने गरी
सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । समग्रताको सिद्धान्तलाई सजाय गर्ने क्रममा न्यायालयले सधैँ मनन गर्नुपर्ने ।
अदालतको काम बढी सजाय गर्ने नभई उपयुक्त सजाय गर्ने हो । यो अङ्क गणितीय हिसाब जस्तो नभई विवेक र सावधानीबमोजिम सजाय तोक्ने र पुनरावलोकन गर्ने कुरालाई न्यायकर्ताले दृष्टिगत गर्नु आवश्यक देखिने ।
(प्रकरण नं.२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्री पाठक
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
मिति २०६६।४।२९ गते राति मेरो बुबा हरिकृष्ण भुजेलले मलाई जबरजस्ती करणी गरेको र सोभन्दा पहिले पनि मलाई डर त्रास देखाई जबरजस्ती करणी गर्दै आई मेरो २/३ महिनाको गर्भसमेत रहेकोले निजलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मनिषा भुजेलले दिएको जाहेरी दरखास्त ।
जिल्ला बर्दिया, कालीका गाउँ विकास समिति, वडा नम्बर -५ स्थित पूर्वमा बाँसगढी जाने ग्राभेल रोड, पश्चिममा पीडितको आफ्नै खेतबारी, उत्तरमा लक्ष्मी आचार्यको घर र दक्षिणमा देवी भुजेलको घर यति चार किल्लाभित्र रहेको खरले छाएको हरिकृष्ण भुजेलको कच्ची घर, सो घर कोठामा रहेको काठको सुत्ने खाट, सोही खाटमा वर्ष १५ की मनिषा भुजेललाई प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेलले जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेसमेत बेहोराको घटनास्थल मुचुल्का ।
निज हरिकृष्ण भुजेलको लिङ्ग वरिपरि करणी गरेको कुनै चिह्न देखिँदैन, खोस्रिएको दाग छैन भन्ने बेहोराको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
निज मनिषा भुजेलको कन्याजाली च्यातिएको, यौन सम्पर्क भएको र २२ हप्तासम्मको गर्भ रहेको भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
म रोजगारको सिलसिलामा भारततर्फ गई घर आएपछि २०६६ साल वैशाख महिनाको १३/१४ गतेतिर रक्सी सेवन गरी छोरी मनिषा भुजेललाई करणी गरेको हुँ । मिति २०६६।४।२९ गते पनि रक्सी सेवन गरी घरमा आई सुतेको हुँ । राति के के गरे, मलाई थाहा भएन भोलिपल्ट गाउँलेहरूले छोरीलाई जबरजस्ती करणी किन गरिस् भनी मलाई कुटपिटसमेत गरेका
हुन् । मैले निज छोरीलाई पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा हाल ३/४ महिनाको गर्भ रहेछ, मलाई थाहा भएन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेलले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेलले वर्ष १५ की मनिषा भुजेललाई करकापमा पारी पटकपटक जबरजस्ती करणी गर्ने गरेको र मिति २०६६।४।२९ गतेका दिन पनि प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेलले पीडित मनिषा भुजेललाई जबरजस्ती करणी गरेपछि गाउँघरमा हल्ला भएको सुनी थाहा पाएको हो । निज हरिकृष्ण भुजेल र मनिषा भुजेलबिच बाबुछोरीको नाता पर्दछ निज हरिकृष्ण भुजेलले मनिषा भुजेललाई पटकपटक गरेको जबरजस्ती करणीबाट गर्भसमेत रहेको भन्नेसमेत बेहोराको दिनेशराज रेग्मी, सरिता ढकाल, देवी भुजेल, दामोदर भुजेल र श्रीमती कौशिला भुजेलसमेतले गरिदिएको एकै मिलानको घटना विवरण कागज ।
पीडित मनिषा भुजेल हरिकृष्ण भुजेलको छोरी भएको, निजको जन्ममिति २०५२।१।१२ गते भएको भन्ने श्री जय कालिका माध्यमिक विद्यालयको पत्रसमेतबाट पीडितको उमेर २०६६।४।२९ गतेसम्म १४ वर्ष ३ महिना १७ दिन भएको पुष्टि हुन आएको र पटकपटक आफ्नै बाबु प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणी भई गर्भावस्थामा रहेकी वर्ष १४ की यी पीडित मनिषा भुजेललाई आफ्नै बाबु प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेलले मिति २०६६।४।२९ गतेका राति जबरजस्ती करणी गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको कसुर गरेकोले निजलाई सोही महलको १ नम्बरको कसुरमा सोही महलको ३ नम्बरको देहाय दफा ३ तथा ३क नं.बमोजिम र निजको कसुर मुलुकी ऐन, हाडनातामा करणी गर्नेको महलको १ नम्बरमा उल्लिखित कसुरसमेत हुँदा निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको २ नं.बमोजिम थप सजायसमेत गरिपाउन र मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको १० नम्बरबमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउँ भन्ने अभियोग माग दाबी ।
वैशाखको अन्तिम वा जेष्ठको समय हो एक दिन म रक्सी खाएर घरमा आएको अवस्थामा मेरो श्रीमती र छोरी मनिषा एउटै खाटमा सुत्ने गर्दथे श्रीमती होलिन् भनी थाहा नपाई छोरी मनिषालाई करणी गरेछु सो कुरा पछि मलाई थाहा भयो । त्यसपछि करणी गरेको छैन मिति २०६६।४।२८, २९ र ३० गते म आरामिलमै बसेको हुँ । ३१ गते मलाई घर बोलाएकाले आउँदा छोरीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने भन्दै मलाई गाउँलेहरू मिली पिटी प्रहरीलाई बोलाई बुझाएका हुन् रक्सी खाएको अवस्थामा श्रीमती भनी छोरीलाई करणी गरेछु । झुक्किएर गल्ती हुन गएको हो । सोही कारणले गर्दा गर्भवती भएकी हुन कि कसो हो, मलाई थाहा भएन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेलको बयान ।
मैले देखे सुनेअनुसार लोग्ने प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेलले मेरो छोरी मनिषालाई बलात्कार गरे भन्ने गाउँघरका मानिसबाट सुनेको हुँ, गाउँघर छिमेक जुटी छोरीको पिसाब जाँच गराउँदा उक्त कुरा सत्य साँचो रहेछ भन्ने थाहा भयो भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरीमा कागज गर्ने कौशिला भुजेलको बकपत्र ।
गाउँ समाज जुटी सोधपुछ गर्दा बुबाले मलाई जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनी जाहेरवालीले भनेकी हुन् । प्रतिवादीलाई समेत बोलाई सोधपुछ गर्दा उक्त कुरा प्रतिवादीले स्वीकार गरेपछि प्रहरी बोलाई जिम्मा लगाई दिएको हौं, भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरीमा कागज गर्ने सरिता ढकालको बकपत्र ।
मिति २०६७।३।११ गते भई आएको अंश रोक्का मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।
यसमा मिति २०६६।४।२९ गतेको राति मेरो बुबा हरिकृष्ण भुजेलले मलाई जबरजस्ती करणी गरेको र सोभन्दा पहिले पनि मलाई डर त्रास देखाई जबरजस्ती करणी गर्दै आई मेरो २/३ महिनाको गर्भसमेत रहेकोले कारबाही गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीउपर परेको वर्ष १५ की पीडितको किटानी जाहेरी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेलले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र अदालतमा बयान गर्दासमेत रक्सी खाएको अवस्थामा श्रीमती भनी छोरीलाई करणी गरेछु । झुक्किएर गल्ती हुन गएको हो सोही कारणले गर्भवतीसमेत भएकी हुन् भनी करणी गरेकोमा साबित रही बयान गरेको पाइन्छ । त्यस्तै पीडित मनिषा भुजेलको कन्याजाली च्यातिएको, यौन सम्पर्क भएको र २२ हप्तासम्मको गर्भ रहेको भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टसमेतले प्रतिवादीको साबिती बयान पुष्टि भइरहेको र बुझिएका व्यक्तिहरूसमक्ष मौकामा प्रतिवादी साबित रही कसुर स्वीकार गरेको हुँदा निजमाथि कारबाही माग गरेको कागज तथा बकपत्रसमेतका प्रमाण कागज देखिँदा प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेललाई वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबीबमोजिम वर्ष १४ की २२ हप्ते गर्भ बोकेकी मनिषा भुजेललाई आफ्नै बाबु यी प्रतिवादीले मिति २०६६।४।२९ गते राति जबरजस्ती करणी महलको १ नम्बरमा उल्लिखित कसुर गरेको साथै सोही ऐनको ३क तथा सोही ऐनको २ नम्बरबमोजिम, मुलुकी ऐन, हाडनाता करणीको महलको १ नम्बरमा उल्लिखित कसुर गरेको समेत पुष्टि भएकोले जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नम्बरबमोजिम १०(दश) वर्ष कैद र सोही महलको ३क नम्बरबमोजिम थप ५ वर्ष कैदका साथै हाडनाता करणीको १ नम्बरबमोजिम थप १० (दश) वर्षसमेत कैद हुने ठहर्छ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा निज प्रतिवादीको अंश भागमा ६०५ वर्ग मिटर जग्गा मात्र रहेको देखिँदा रू.१०,०००।– (दश हजार) प्रतिवादीबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भरी पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०६७।५।२३ को फैसला ।
उपर्युक्त सम्बन्धमा मनिषा भुजेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाइँ भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०६७।५।२३ गतेका फैसलाबमोजिम तपाइँलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३(३) नम्बरबमोजिम १०(दश) वर्ष कैद ऐ.को ३क नम्बरबमोजिम थप ५ वर्ष कैदका साथै हाडनाता करणीको १ नम्बरबमोजिम थप १०(दश) वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएकोले सो फैसलाबमोजिम तपाइँलाई कैद ठेक्नुपरेकोले तपाइँ मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा मिति २०६६।४।३१ गतेदेखि हालसम्म थुनामा नै रहेकोले सोही मितिदेखि लागु हुने गरी नियमानुसारको सिधा खाई मिति २०९१।४।३० गतेसम्म जम्मा २५ वर्ष कैदमा बसी २०९१।४।३१ गते कैदबाट छुटी जाने गरी यो कैदी पुर्जी दिइएको छ । नियमानुसार कैदमा बस्नुहोला भन्ने बेहोराको बर्दिया जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जी ।
म निवेदक प्रतिवादीलाई फैसला गर्दा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३(३) नम्बरबमोजिम १० वर्ष, ३क नम्बरबमोजिम थप ५ वर्ष, हाडनाता करणीको १ नम्बरबमोजिम १० वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भए पनि मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नम्बरबमोजिम लागेको बढी कैद १० वर्ष मात्र सजाय हुनुपर्नेमा २५ वर्षसम्म थुनामा बस्नुपर्ने गरी पठाएको कैदी पुर्जी संशोधन गरी संशोधित कैदी पुर्जी पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादीले बर्दिया जिल्ला अदालतमा दिएको मिति २०७४।८।२२ को निवेदन ।
प्रस्तुत मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम निवेदक प्रतिवादीलाई कैद म्याद ठेकी कैदी पुर्जी दिइएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन गर्नुपरेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०७५।१।३० मा तहसिलदारबाट भएको आदेश ।
तहसिलदारबाट मिति २०७५।१।३० मा भएको आदेश बदर गरी घटी सजाय कायम गरी संशोधित कैदी पुर्जी पाउँ भनी प्रतिवादीले दण्ड सजायको ६१ नम्बरबमोजिम दिएको निवेदन ।
बर्दिया जिल्ला अदालतको इजलासबाट “प्रतिवादी निवेदकलाई भएको सजाय हेर्दा बेग्लाबेग्लै कसुर भई सजाय भएको नभई एउटै कसुरमा सजायको गाम्भीर्यको आधारमा जबरजस्ती करणीको ३क र हाडनाता करणीको महलको १ नम्बरबमोजिम थप सजाय भएको हुँदा दण्ड सजायको ४१ नम्बर आकर्षित हुने देखिएन । तसर्थ, यस अदालतका तहसिलदारबाट भएको मिति २०७५।१।३० को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०७५।३।८ को आदेश ।
म निवेदकलाई भएको सजायअनुसार बढी कैद केवल दश वर्ष हुनुपर्नेमा पच्चिस वर्ष सजाय हुने गरी दिइएको कैदी पुर्जी परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्ने तहसिलदारको मिति २०७५।१।३० को आदेश सदर गरेको बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०७५।३।८ को आदेश बदर गरी मिति २०७६।१२।१ को कैदी पुर्जी संशोधन गरी संशोधित कैदी पुर्जी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बरबमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा दिएको निवेदन ।
यसमा निवेदकले कैद अवधि संशोधन गरिपाउँ भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा निजलाई ठहर भएको कसुर एवं सजायको हकमा साबिकको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नम्बर आकर्षित हुने नदेखिँदा त्यँहाबाट भएको मिति २०७५।३।८ को आदेश मिलेके देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७५।८।६ को
आदेश ।
म निवेदक प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।५।२३ मा मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको ३(३) नम्बर ३क नम्बर र हाडनाता करणीको १ नम्बरबमोजिम कैद हुने ठहर गरी फैसला भएको र उक्त फैसला उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट समेत सदर भएको थियो । सो फैसलाबमोजिम मलाई २५ वर्ष कैद ठेकी बर्दिया जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट कैदी पुर्जी दिइएको थियो । उक्त कैदी पुर्जी मलाई कानूनविपरीत दिइएकोले सो संशोधन गरी पाउन बर्दिया जिल्लाको तहसिल शाखामा निवेदन दिएकोमा कैदी पुर्जी संशोधन नहुने गरी तहसिलदारबाट भएको आदेश, सोही जिल्ला अदालतको इजलासबाट समेत सदर भएको र उक्त आदेशहरू बदर गरी पाउन उच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट समेत सदर भई उक्त आदेशहरू मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नम्बर तथा वर्तमान मुलुकी अपराध संहितासमेतको विपरीत भएकोले सुरू बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट भएको मिति २०७५।१।३० को आदेश सदर गरेको बर्दिया जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको आदेशसमेतका कारणबाट म निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक प्रतिवादीले यस अदालतमा दिएको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार प्रमाण भए सोसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मिसिलसहित लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४ बमोजिम यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।८।११ को आदेश ।
मनिषा भुजेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बर्दिया जिल्ला, साबिक कालीका गाउँ विकास समिति, वडा नम्बर -५ हाल बढैयाताल गाउँपालिका, वडा नम्बर -८, हाल यस कारागारमा कैदमा रहेको रिट निवेदक हरिकृष्ण भुजेल भएको जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी मुद्दामा बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०६७।५।२३ गतेको फैसलाबमोजिम २५ वर्ष कैद हुने ठहरी सोही कार्यालयको चलानी नम्बर १९४१ मिति २०६७।१२।१ को कैदी पुर्जीबमोजिम रिट निवेदक हरिकृष्ण भुजेललाई मिति २०९१।४।३१ मा कैदबाट छुटी जाने गरी कैदमा राख्न भनी पठाएकोमा कैदी पुर्जीबमोजिम मिति २०६६।४।३१ देखि निजलाई लागेको कैदबापत यस कारागार कार्यालयमा कैदमा राखिएको हो । अदालतको आदेशानुसार निज हरिकृष्ण भुजेललाई कानूनबमोजिम कैदमा राखिएको कुरा विपक्षीको निवेदन बेहोराबाटै
देखिन्छ । कैदमा राख्न पठाउने आधिकारिक निकायले कैदमा राखिदिन कैदी पुर्जीसाथ सम्बन्धित व्यक्ति पठाएमा निजलाई थुनामा राखी अवधि सकिएपछि थुनामुक्त गर्ने तथा आदेशको कार्यान्वयन गर्ने कानूनी दायित्व र कर्तव्य यस कार्यालयलाई भएको हुँदा सोबमोजिम रिट निवेदक हरिकृष्ण भुजेललाई कैदमा राखिएको हो । यस कार्यालयको कुनै पनि कार्यबाट निज निवेदकको नागरिक अधिकार तथा मौलिक हकमा आघात हुने गरी कुनै पनि काम कारबाही नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, बर्दियाको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
निवेदक हरिकृष्ण भुजेललाई निजउपर दायर भएको जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी मुद्दामा बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०६७।५।२३ को फैसलाबमोजिम सो अदालतको तहसिलदारबाट मिति २०७५।१।३० मा ठेकिएको कैदी पुर्जीउपरमा चित्त नबुझी कैदी पुर्जी संशोधन गरिपाउँ भनी बर्दिया जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दिएकोमा सो अदालतबाट तहसिलदारबाट ठेकिएको कैदी पुर्जी कानूनबमोजिमकै भएको भनी मिति २०७५।३।८ मा आदेश भएकोमा उक्त मिति २०७५।३।८ मा भएको आदेशमा चित्त नबुझी निजले यस अदालतमा साबिक मुलुकी ऐन अ.बं.१७ नम्बरबमोजिम बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतसमक्ष दिएको निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा “यसमा निवेदकले कैद अवधि संशोधन गरिपाउँ भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा निजलाई ठहर भएको कसुर एवम् सजायको हकमा साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नम्बर आकर्षित हुने नदेखिँदा त्यहाँबाट भएको मिति २०७५।३।८ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु” भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।८।६ मा आदेश भएको हुँदा यस अदालतको आदेशबाट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात नभएको हुँदा यस अदालतको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
मनिषा भुजेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदक हरिकृष्ण भुजेल भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा यस बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।५।२३ गते फैसला हुँदा यी निवेदक हरिकृष्ण भुजेललाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नम्बरबमोजिम १० वर्ष सोही महलको ३(क) नम्बरबमोजिम ५ वर्ष कैदका साथै हाडनाता करणीको महलको १ नम्बरबमोजिम थप १० वर्ष कैद हुने ठहरेकोले सोहीबमोजिम निज निवेदक प्रतिवादीलाई उक्त सजाय कार्यान्वयन गर्न मिति २०६६।४।३१ गतेबाट लागु हुने गरी मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नम्बरबमोजिम १० वर्ष सोही महलको ३(क) नम्बर बमोजिम ५ वर्ष कैदका साथै हाडनाता करणीको १ नम्बरबमोजिम थप १० वर्ष कैदसमेत जम्मा २५ वर्ष कैदमा राखी मिति २०९१।४।३१ गते कैदबाट छुटी जाने गरी यस अदालतको च.नम्बर १९४०, १९४१ मिति २०६७।१२।१ को कैदी पुर्जी जारी गरी निज निवेदक प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेललाई कैदमा बस्न कारागार कार्यालय, बर्दियामा पठाइएको हो । प्रस्तुत मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम निवेदक प्रतिवादीलाई कैद म्याद ठेकी कैदी पुर्जी दिइएकोले प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन गर्नुपरेन भनी यस अदालतका तहसिलदारबाट उक्त निवेदनउपर भएको आदेशउपर उजुरी परी इजलासमा पेस हुँदा तहसिलदारबाट भएको उक्त आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नुपरेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।३।८ मा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी यी निवेदक प्रतिवादीले श्री उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा निवेदन दर्ता गराएकोमा निजलाई ठहरेको कसुर एवं सजायको हकमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४१ नम्बर आकर्षित हुने नदेखिँदा बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।३।८ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तिन गरिरहनु परेन भनी श्री उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७६।८।६ मा भएको आदेशबमोजिम निवेदक प्रतिवादीको निवेदन मागबमोजिम निजलाई ठेकिएको कैद अवधि संशोधन नभएको र यस अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम निज प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेललाई लागेको कैद ठेकी उक्त कैदी पुर्जीबमोजिम निज निवेदक प्रतिवादी मिति २०९१।४।३१ गते कैदबाट छुटी जाने गरी कैदमा राख्न पठाइएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बर्दिया जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्री पाठकले कानूनले तोकेको जन्मकैदको सजाय सबैभन्दा ठुलो सजाय भएकोले जन्मकैद हुनेभन्दा बढी सजाय हुन सक्दैन भनी तथा विपक्षी उच्च अदालतसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवालले ऐनमा स्पष्ट लेखेको विषयमा दण्ड सजायको महल लाग्दैन । ऐनले जबरजस्ती करणीको महलमा जन्मकैदको व्यवस्था गरेको छैन । ऐनले नै स्पष्टरूपमा सजाय थप गर्ने व्यवस्था राखेकोले उच्च अदालतको आदेश सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत
सुनियो ।
निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी निवेदनसाथ मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदक प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेललाई पच्चिस वर्ष कैद ठेकी दिइएको कैदी पुर्जी संशोधन नहुने भनी भएको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको आदेश मिलेको छ, छैन ? रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निवेदकको रिट निवेदन हेर्दा निजलाई बर्दिया जिल्ला अदालतबाट जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पच्चिस वर्ष कैद हुने गरी दिइएको कैदी पुर्जी कानूनविपरीत भएकोले उक्त कैदी पुर्जीबमोजिम निजलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन बेहोरा रहेको पाइयो ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदक हरिकृष्ण भुजेललाई बर्दिया जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीबमोजिम कैदमा राखिएको, सो कुरा निवेदकको निवेदन बेहोरामा उल्लेख भएको, कैदमा राख्न आधिकारिक निकायबाट कैदी पुर्जीसहित पठाएमा सोको कार्यान्वयन गर्ने कानूनी दायित्व र कर्तव्य हुने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार कार्यालय, बर्दियाको निवेदकले कैद अवधि संशोधन सम्बन्धमा बर्दिया जिल्ला अदालतको आदेश सदरसम्म गरेकोले यस अदालतको आदेशबाट निवेदकको हक अधिकारमा कुनै आघात नपुर्याएको हुँदा यस अदालतको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्जको र यस अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम कैदी पुर्जी दिइएको र उक्त कैदी पुर्जी बदर गर्न भनी दिएको निवेदनअनुसार सो कैदी पुर्जी संशोधन गर्नु नपर्ने भनी यस अदालतबाट भएको आदेश उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट समेत सदर भएकोले फैसलाबमोजिम कैद ठेकिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने बर्दिया जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
२. उल्लिखित सम्पूर्ण तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दा निज निवेदक प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेलले गरेको कसुर एउटै भएको देखिएको, एउटै कसुरमा निजलाई भएको सजाय ऐनले तोकेको सबैभन्दा ठुलो सजाय जन्मकैदको बिस वर्षभन्दा बढी अर्थात् पच्चिस वर्ष कैद सजाय हुने नहुने सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजायको महलको ६ नम्बरमा “यति खण्ड सजाय गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएकोमा जन्मकैदको बिस वर्ष...कायम गरी त्यसको खण्ड सजाय गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको र सोही महलको ८ नम्बर को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “एकै जनाले धेरै पटक सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद वा अरू सजाय हुने खत गरेको भए पनि कुनै खतमा सर्वस्वसहित जन्मकैद र जन्मकैदमध्ये ठुलो सजाय भएपछि सानो सजाय हुने खत वा सो सजायहरूमध्ये कुनै सजाय भएपछि अरू सानो सजाय हुने खत खापिँदैन...” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा कसुरदारलाई ठुलो सजाय भएपछि थप सजाय गर्नुपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदक प्रतिवादीले गरेको कसुरहरूलाई एउटै कसुर वा व्यवहार मान्न सकिने अवस्था रहेको पाइन्छ । कसुरदार एउटै वारदातमा संलग्न रहेको तर निजलाई भिन्नभिन्न कानून लाग्ने अवस्था देखिएकोले सो कसुर एउटै कसुर मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो वारदातमा सबै सजाय एकैसाथ भुक्तान गरिने हुन्छ । तर यसरी सजाय गर्दा पनि कसुरदारका कसुरजन्य कार्यको समग्रता (Total Criminality) लाई भने अदालतले सदा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कसुरदारको कसुरमध्ये अधिकतम हदको सजाय भइसकेकोमा सोमा गाभ्ने गरी सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । समग्रताको सिद्धान्तलाई सजाय गर्ने क्रममा न्यायालयले सधैँ मनन गर्नुपर्छ । अदालतको काम बढी सजाय गर्ने नभई उपयुक्त सजाय गर्ने हो । यो अङ्क गणितीय हिसाब जस्तो नभई विवेक र सावधानीबमोजिम सजाय तोक्ने र पुनरावलोकन गर्ने कुरालाई न्यायकर्ताले दृष्टिगत गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
३. साबिकमा कुनै व्यक्तिलाई सजाय गर्दा हेरिने कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलमा उक्त कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा कैदको अधिकतम हद जन्मकैद रहेको देखिन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको सजायको ठुलो हद बिस वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न न्यायको रोहमा उपयुक्त हुने देखिँदैन । संविधानले कानूनको शासनको प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा जस्तोसुकै कसुरको कसुरदारलाई पनि कानूनबमोजिम मात्र सजाय गरी कानूनबमोजिम नै भएको दण्ड जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्दछ । कानूनले तोकेकोभन्दा बढी अवधि कैदमा राख्ने गरी अदालतबाट आदेश गर्नु कदापि न्यायोचित हुँदैन । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ८ नम्बर को कानूनी व्यवस्थाअनुसार जन्मकैदको सजाय भएपछि थप सजाय गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी मनसाय भएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कानूनको शासनमा कानून सर्वोपरि हुने भएकोले कानूनले तोकेको अधिकतम हदभन्दा बढी सजाय गर्दा कानूनको शासनको विपरीत हुन जान्छ ।
४. अब प्रस्तुत मुद्दामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्नेतर्फ हेर्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नको लागि निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको
देखिनुपर्छ । निज प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेललाई निजले गरेको कसुरका सम्बन्धमा बिस वर्ष सजाय गर्दा कानूनले तोकेको सजाय पर्याप्त हुने देखिएको र निज हिरासतमा रहेको मिति निजलाई दिइएको चलानी नम्बर १९४१, मिति २०६७।१२।१ को कैद पुर्जीअनुसार पच्चिस वर्ष कैद हुँदा मिति २०९१।४।३१ सम्म कैदमा बस्नुपर्नेमा निजलाई तत्काल कानूनमा तोकिएको अधिकतम हद बिस वर्ष कैद सजाय हुने ठहर भएको र निज हिरासतमा रहेको अवधिबाट बिस वर्ष व्यतीत हुन बाँकी नै रहेकोले निजलाई लागेको कैदको अवधि भुक्तान नभएसम्म निजको कैदलाई गैरकानूनी मान्न मिल्ने नदेखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनसक्ने देखिएन ।
५. निवेदक प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेललाई पच्चिस वर्षको कैद सजाय गर्ने सम्बन्धमा माथि विवेचित मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६ नम्बर तथा ८ नम्बरको व्यवस्थालाई समग्रतामा हेर्दा जन्मकैदको बिस वर्ष सजाय हुने व्यवस्था गरेको हुँदा निवेदक प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेललाई कानूनले तोकेको अधिकतम सजाय बिस वर्ष हुने देखिएकोले निजलाई पच्चिस वर्ष कैद सजाय हुने गरी दिइएको कैदी पुर्जी संशोधन नहुने गरी भएको आदेश र उक्त आदेशहरू सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको आदेश सो हदसम्म कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिएन ।
६. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार तथा कारणबाट बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७५।१।३० मा भएको आदेश सदर गरेको बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०७५।३।८ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७५।८।६ को आदेशसमेत सो हदसम्म नमिलेकोले उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । उल्लिखित आदेशहरू बदर हुने ठहरेकोले निवेदक प्रतिवादी हरिकृष्ण भुजेललाई पच्चिस वर्ष कैद गर्ने गरी दिइएको कैदी पुर्जी संशोधन गरी निजलाई कानूनले तोकेको अधिकतम सजाय बिस वर्ष कायम गरी संशोधित कैदी पुर्जी दिनु भनी बर्दिया जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । २० वर्ष कैदको सजायको अवधि बाँकी रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी थुनामा रहेका प्रतिवादी तथा बर्दिया जिल्ला अदालतमा पठाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत: खुमप्रसाद भण्डारी
इति संवत् २०७६ साल माघ ९ गते रोज ५ शुभम् ।