निर्णय नं. १०७०१ - अप्राकृतिक मैथुन
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
फैसला मिति : २०७७।३।१७
०७४-CR-१४२३
मुद्दा : अप्राकृतिक मैथुन
पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम E को जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला पर्सा, मसिहानी गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने उपेन्द्र मुखिया विन
कानूनको व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तअन्तर्गतको शाब्दिक व्याख्याको सिद्धान्त (Literal Rule of Interpretation) अनुसार ऐनमा प्रयोग भएका भाषा वा शब्दलाई न्यायकर्ताले जस्ताको तस्तै कुनै अर्थ नबिगारी र कुनै शाब्दिक लेप नलगाई ऐनको भावअनुकूल व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्ने हो । जबरजस्ती करणी महलको ३क नं. को कानूनी व्यवस्थामा पनि किटेर नै महिला भन्ने शब्द उल्लेख भएको छ । विधायिकाले यो व्यवस्थामा महिला त्यसमाथि पनि अशक्त, अपाङ्ग र गर्भवती भन्ने शब्द प्रयोग गरेकाले यो व्यवस्था महिलाको सन्दर्भमा मात्र केन्द्रित भएको देखिने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री नवराज पराजुली
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी रौनियार
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
सुरू फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री महमद जुनैद आजाद
पर्सा जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री थीरबहादुर कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव आचार्य
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज
फैसला
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
मिति २०७१।२।२९ को बेलुका अं.१७:१५ बजेको समयमा मेरो नाबालक छोरा वर्ष ८ को परिवर्तित नाम ‘क’ वसन्तपुर गा.वि.स.अन्तर्गतमा रहेको फुलबरीया टोलबाट नाच हेरी घर फर्की आउने क्रममा वारदात स्थितिमा रहेको उखुबारीमा विपक्षी मनोहर मुखिया विन, उपेन्द्र मुखिया विन, सोनालाल मुखिया विनसमेतले छोरालाई बाटोबाट जबरजस्ती समाती उखुबारीमा लगी पालो पालो सामूहिक रूपमा अप्राकृतिक मैथुन करणी गरेको हुँदा सोही कारणबाट छोरा बिरामी रहेकोले विपक्षीहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गरी पीडितले नियमानुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिसमेत विपक्षीहरूबाट दिलाई भराइपाउँ भन्ने बेहोराको पीडित E को किटानी जाहेरी दरखास्त ।
जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. वसन्तपुर वार्ड नं.६ स्थित पूर्वमा जादो महतोको खाली खेत, पश्चिममा भिखारी चौहानको उखुबारी, उत्तरमा महेन्द्र साहको खाली खेत, दक्षिणमा धर्मनाथ साह कलवारको खाली खेत यति चार किल्लाभित्रमा प्रभु राउत अहिरको उखुबारी खेतमा निज उपेन्द्र मुखिया विनसमेतका प्रतिवादीहरूले जाहेरवालीको छोरा ‘क’ लाई पालोपालो सामूहिक रूपमा जबरजस्ती अप्राकृतिक मैथुन करणी गरेको ठिक साँचो हो भन्ने बेहोराको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का ।
मिति २०७१।२।२९ को बिहान अं.११:३० बजेको समयमा फुलवरीया गाउँबाट नाच हेरी फर्की आउने क्रममा सोही दिन बेलुकी अं.१७:०० बजेको समयमा वारदात स्थलमा आइपुग्दा विपक्षी सोनालाल मुखिया विन, उपेन्द्र मुखिया विन, मनोहर मुखिया विनसमेतका विपक्षीहरूले मलाई बाटोबाट समाती उखुबारीभित्र लगी मैले लगाएको कट्टु खोली नाङ्गो अवस्थामा पारी निजहरूले लगाएको पेन्टसमेत खोली मलाई जबरजस्ती पालोपालो सामूहिक रूपमा ३/४ पटक अप्राकृतिक मैथुन करणी गरेको हो, मैले जोडले रूँदा कराउँदा विपक्षी उपेन्द्र मुखिया विनले मेरो मुख बन्द गरी थिचेको थियो, यी विपक्षीहरूले मलाई करणी गरेकोमा रूँदा कराउँदा कराउँदै बेहोस अवस्थामा सोही उखुबारीमा लडेको हुँ, म होसमा आएपश्चात् म सो ठाउँमा रूँदै घरमा आई आमालाई जानकारी गराएको हुँ, निजहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको परिवर्तित नाम ‘क’ ले खुलाई लेखाई गरिदिएको कागज ।
पीडितको अप्राकृतिक मैथुन (मलद्वार) Anus मा करणी (Sodomy) भएको तथा मलद्वार (Anus) को वरिपरि Laceration भएको देखिन्छ भने बेहोराको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट ।
मिति २०७१।२।२९ को बेलुका अं.१७:१५ बजेको समयमा म तथा प्रतिवादी मनोहर मुखिया विन, सोनालाल मुखिया विनसमेत तीनै जना जिल्ला पर्सा गा.वि.स.वार्ड नं.६ फुलवरीया गाउँमा गई नाच हेरी घर फर्किने क्रममा बाटोमा नै हामी तीनै जनाले जाहेरवालाको छोरा परिवर्तित नाम ‘क’ लाई अप्राकृतिक मैथुन गर्ने भनी सल्लाह गरी वारदातस्थलमा रहेको बाँसघारीमा आई बसिरहेको अवस्थामा जाहेरवालाको नाबालक छोरा सोही ठाउँमा रहेको उखुबारीमा लगी पालो पालो सामूहिक रूपमा अप्राकृतिक मैथुन करणी गरेको हो भन्ने बेहोराको कसुर स्वीकार गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनले गरेको बयान ।
मिति २०७१।२।२९ को बेलुका अं.१७:१५ बजेको समयमा म आफ्नै खेतमा काम गरिरहेको थिएँ, यी पक्राउमा परी आएका प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विन, मनोहर मुखिया विन र सोनालाल मुखिया विनसमेतका प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाको नाबालक छोरा वर्ष ८ को परिवर्तित नाम ‘क’ फूलवरीया गाउँबाट नाच हेरी घर फर्किने क्रममा वारदातस्थलमा आइपुग्दा यी प्रतिवादीहरूले पीडितलाई जबरजस्ती बाटोबाट समाती उखुबारीमा लगी नाङ्गो पारी पालोपालो सामूहिक रूपमा अप्राकृतिक मैथुन करणी गरेको हो भन्ने बेहोराको प्रमोदप्रसाद यादव, नवाव यादव र सोहनप्रसाद यादवसमेतका मानिसहरूले खुलाई लेखाई दिएको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।
पक्राउमा परी आएका प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई मुलुकी ऐन अ.बं.१७३ नं.बमोजिम पीडित परिवर्तित नाम ‘क’ सँग सनाखत गराउँदा निज प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनसमेतले पालोपालो सामूहिक रूपमा जबरजस्ती अप्राकृतिक मैथुन करणी गरेको ठिक साँचो हो भन्ने बेहोराको पीडित ‘क’ ले गरिदिएको सनाखत कागज ।
पीडित तथा पीडितले वारदात सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुराको तयार गरिएको डि.भि.डि. भिडियो क्यासेट थान २ र प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनको मिति २०६२।७।२४ को जन्मदर्ताको कागजातसमेत आवश्यक कारबाहीको लागि दाखिल गरेको भन्ने बेहोराको प्रहरी प्रतिवेदन ।
घटनास्थल मुचुल्का, किटानी जाहेरी दरखास्त, पीडितको किटानी कागज, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीले मौकामा गरेको बयान कागज, मौकामा बुझिएका मानिसहरूले गरिदिएको वस्तुस्थिति मुचुल्कासमेतको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विन, मनोहर मुखिया विन र सोनालाल मुखिया विनले पीडित परिवर्तित नाम ‘क’ लाई अप्राकृतिक मैथुन गरेको वारदात स्थापित हुन आएकोले उपेन्द्र मुखिया विन, मनोहर मुखिया विन र सोनालाल मुखिया विनले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १, ३(१), ३क र ९क नं.बमोजिम कसुर अपराध गरेको देखिँदा निजहरूलाई सोही महलको ३(१) अनुसार सजाय हुन र सोही महलको ३क र ९क नं.बमोजिम थप सजाय तथा सोही ऐनको ९क र १० नं.बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई पाउन सम्बन्धित सक्कल मिसिलसाथ पक्राउ प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई यसै अभियोग पत्रसाथ पेस गरिएको छ । साथै वारदात घटनामा संलग्न भई हालसम्म फरार रहेका प्रतिवादीहरू सोनालाल मुखिया विन र मनोहर मुखिया विनसमेतको नाउँमा सम्मानित अदालतबाट कानूनबमोजिमको वारेन्टसहितको म्याद पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको अभियोगपत्र ।
जाहेरी दरखास्त बेहोरा झुठा हो, मलाई फसाउन यस्तो जाहेरी दिएका हुन्, मैले निज परिवर्तित नाम ‘क’ लाई चिनेको पनि छैन, उसलाई मैले सो मितिमा देखेको पनि होइन, उसँग भेट नै भएको होइन, साथै सहप्रतिवादीहरूलाई पनि चिनेको छैन, उनीहरूसँग मेरो भेटघाट पनि भएको होइन, म लेवरको काम गर्दछु, म नारायणगढमा बालुवा चाल्ने काम गर्दछु, म नारायणगढमा काम गरिरहको अवस्थामा मलाई प्रहरीले त्यहीँबाट पक्रेर ल्याएका हुन्, ल्याउँदासम्म मलाई किन ल्याए भन्ने थाहा थिएन, पछि मात्रै थाहा भयो, मलाई यस्तो केसमा फसाएको रहेछ, मैले त्यस्तो अप्राकृतिक मैथुन केही गरेको होइन, त्यसमा मेरो कुनै किसिमको संलग्नता छैन । जाहेरवाला र हाम्रो परिवारबिचमा झगडा थियो बोलचाल थिएन, त्यसैको रिसइवीको कारणले मलाई फसाउन यस्तो जाहेरी दिएका हुन्, प्रहरीमा भएको बयान बेहोरा झुठ्ठा हो, मलाई नसुनाई आफैँ प्रहरीले लेखी ल्याई सहीछाप गराएका हुन्, सहीछाप मेरो हो, अन्य बेहोरा झुट्ठा
हो । वस्तुस्थिति मुचुल्का सत्य होइन किन यस्तो लेखाई दिए थाहा भएन । मैले कुनै गल्ती गरेको छैन, म निर्दोष छु, मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
जाहेरवाली परिवर्तित नाम E, पीडित परिवर्तित नाम ‘क’ तथा वस्तुस्थिति मुचुल्काका सोहन यादव, नवाव यादव, प्रमोदप्रसाद यादव र प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनको साक्षी दिलिप कुशवाहले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
फरार रहेका प्रतिवादीहरू सोनालाल मुखिया विन र मनोहर मुखिया विनका हकमा निज दुवै प्रतिवादीहरू हाजिर भएका वा पक्रिएका बखत मुद्दा खडा गरी कारबाही सुरू हुने गरी अ.बं. १९० नं.बमोजिम मुलतबीमा राखिदिएको छ । पीडित एवम् जाहेरवालाको प्रत्यक्ष प्रमाणरूपी बकपत्र र परीक्षण प्रतिवेदनले अप्राकृतिक मैथुन भएको भनी लेखी लेखाई दिएकाबाट मिसिल संलग्न सङ्कलित प्रमाणहरूको सिलसिला र कडी मिल्ने देखिँदा प्रस्तुत वारदातमा यी प्रतिवादी उपेन्द्र विनको संलग्नता रहेको पर्याप्त एवम् विश्वसनीय आधार रहेको यकिन हुन
आउँछ । अतः यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध प्रमाणको भारको दृष्टिकोणले, शंकाको हरसम्भव सुविधा प्रतिवादीले पाउने दृष्टिकोणले र निर्दोष प्रतिवादी सम्झनुपर्ने कोणसमेतले हेर्दा पनि यी प्रतिवादी कसुर वारदातमा संलग्न नभएको भन्ने मिल्ने देखिन
आएन । अतः यस्तोमा वादी नेपाल सरकारको अभियोगदाबी पुग्ने नै हुन आयो । यसर्थ यी प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई निजको उमेरसमेतलाई विचार गरी निजको बिज्याईं कसुरतर्फ अभियोग मागदाबीबमोजिम तथा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१), ३क र ९क नं.बमोजिम हुने तल्लो हदको सजाय कैद वर्ष १०(दश) हुने ठहर्छ । थप सजायका सम्बन्धमा ३क नं. मा महिलालाई सामूहिक करणी गर्नेका हकमा मात्र कानूनी प्रावधान रहेको देखिँदा यी प्रतिवादीले गर्भवती, अपाङ्ग अन्य महिलाउपर करणी गरेको वारदात नदेखिँदा उक्त ३क नं. को प्रावधानबमोजिम थप सजाय तोकिरहनुपर्ने भएन । क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा पीडितलाई जम्मा पच्चिस हजार निज पीडित बालकले यिनै प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७२।१२।२१ को फैसला ।
सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.समेतको कसुर कायम गरी १० वर्ष कैद सजाय गरिएको तर कसुर गरिएको सोही ३क नं. को थप सजायतर्फको दाबी नपुग्ने ठहर गरिएको फैसला आफैँमा नमिली त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ । उक्त दफा ३क को प्रावधान महिलालाई सामूहिक करणी गर्नेको हकमा मात्र लागु हुने, गर्भवती, अपाङ्ग वा अन्य महिलालाई करणी गरेको वारदात नदेखिएकोले प्रतिवादीलाई उक्त नं.बमोजिम थप सजाय तोकिरहन नपर्ने भन्ने आधार त्रुटिपूर्ण छ । सो दफामा महिला भन्ने उल्लेख भए पनि दफा ९क ले नाबालकसँग कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गरेमा वा गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको भनी ३ नं. ले हुने सजायमा थप कैदसमेत हुने कानूनी व्यवस्था छ । महिलालाई सामूहिक करणी गरेकोमा हुने सजाय कुनै नाबालक सामूहिक अप्राकृतिक मैथुन गर्दा नहुने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसो गर्नु ऐनको मनसायविपरीत हुन जान्छ । नाबालकलाई सामूहिक अप्राकृतिक मैथुन र एकल अप्राकृतिक मैथुनमा एकै सजाय हुन जान्छ । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १२(१) मा भएको कानूनी व्यवस्थाले पनि ऐनमा पुलिङ्गलाई बुझाउने शब्दहरूले स्त्रीलिङ्गलाई पनि बुझाउने हुँदा उक्त जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था महिलाको हकमा मात्र लाग्ने नाबालकको हकमा आकर्षित नहुने भनी फैसलामा लिइएको आधार पनि त्रुटिपूर्ण हुँदा केही उल्टी बदर गरी यी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीअनुसार सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षमा भएको बयान बेहोरालाई पनि आधार बनाई मलाई दोषी ठहर गरिएको छ, जबकि उक्त बयान बेहोरा मैले स्वेच्छाले गरेको
छैन । म अनपढ व्यक्तिलाई डराई धम्काई गोली मारिदिन्छु भनी त्रास देखाई प्रहरीले आफैँ लेखी सहीछाप गराएको भनी मैले अदालतको बयान लेखाएको छु । वादीका साक्षी दिलिप कुशवाहासमेतले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रहरीले कुटपिट गरी प्रतिवादीको बयान लेखाएको हो भनी वादीकै साक्षीले लेखाई दिएको अवस्था छ । चिकित्सक परीक्षण प्रतिवेदनको दफा ५ मा पीडितको शरीरमा अन्य घाउ चोट निलडाम देखिएन भनी उल्लेख भएको छ । जाहेरीअनुसार उखुबारीमा तीन जनाले पालोपालो गरी भुइँमा लेटाई घोप्टो पारी बलपूर्वक करणी गरेको दाबी छ । यदि त्यसरी करणी गरिएको भए पीडित भनिएको व्यक्तिको शरीरमा निश्चित रूपमा घाउखत देखिनुपर्ने थियो । त्यस्तै पुरूष व्यक्तिको वीर्यसमेत पाइँदैन भनी प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएबाट उक्त प्रतिवेदन विश्वसनीय नरहेको पुष्टि त हुन्छ नै विशेषज्ञले दिएको तब मात्र प्रमाणमा लिन मिल्छ जब अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरी पुष्टि गर्छन् । चिकित्सकलाई अदालतले बकपत्र गर्न बोलाउँदासमेत आई बकपत्र गरेको
देखिँदैन । जाहेरवालासँग गाउँको रिसइवी रहेको र सो रिसइवी साँध्नलाई म घटनास्थलमा हुँदै नभएको व्यक्तिलाई जाहेरी दिएको कुरा मिसिल संलग्न मेरो बयान तथा साक्षी बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भए पनि त्यसतर्फ विचार नगरी भएको फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।२१ मा भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको र प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया बिनको पुनरावेदन पर्न आएको देखिँदा अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ छलफलको निमित्त वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनको हकमा प्रत्यर्थी पुनरावेदक प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया बिनलाई कारागार कार्यालय पर्सा, वीरगन्जमार्फत जानकारी गराई र प्रत्यर्थी प्रतिवादीको पुनरावेदनको जानकारी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्जलाई गराई नियमानुसार पेस गर्ने भन्ने बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७४।०२।१२ को आदेश ।
पीडितसँग गरिएको सनाखत कागज, जाहेरवाली, पीडित र वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसले गरेको बकपत्रसमेतबाट पीडितलाई प्रतिवादीहरूले मलद्वारमा करणी गरेको प्रमाण कागजबाट देखिन आएबाट प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई १० वर्ष कैद र पीडितले रू. २५,०००।– क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहराई सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.बमोजिमको थप सजायको सम्बन्धमा भने महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा भन्ने वाक्यांश परेको हुँदा पुरूषले पुरूषलाई करणी गरेकोमा उक्त ३क नं.बमोजिम थप सजाय गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन भन्ने उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७४।३।२७ मा भएको फैसला ।
मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१), ३क, र ९क बमोजिम सजायको मागदाबी रहेकोमा तल्लो हदको सजाय १० वर्ष कैद हुने फैसला गरेको तर सुरू फैसलाले ३(१) बमोजिमको सजाय कति हो र ९क बमोजिमको सजाय कति हो ? प्रस्ट नपारी सुरू अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने कार्य भएको
छ । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९क नं. मा नाबालकसँग अप्राकृतिक मैथुन गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानी जबरजस्ती करणीमा हुने सजायमा थप १ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था रही अप्राकृतिक मैथुनलाई जबरजस्ती करणीभन्दा पनि गम्भीर कसुर मानी जबरजस्ती करणीमा हुने सजायभन्दा थप सजायको व्यवस्था रहेको स्थिति देखिन्छ । त्यसैगरी, मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क नं. ले गर्भवती, अशक्त, अपाङ्ग महिलालाई सामूहिक करणी गरे मात्र थप सजाय हुने भन्ने अर्थ गर्ने हो भने पुरूषलाई एकल अथवा सामूहिक रूपमा अप्राकृतिक मैथुन गरे एउटै खालको सजाय हुन जाने अवस्था आउने हुँदा विधायिकाले कानून तर्जुमा गर्दा त्यस्तो कानून शून्यको अवस्था सिर्जना हुन नदिनेतर्फ दृष्टिगत गरी कानून तर्जुमा गर्ने हुँदा उच्च अदालतले फैसला गर्दा केवल तथ्यको मात्र उल्लेख गरी ऐनको सही व्याख्या नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा ३क तथा ९क नं.बमोजिम थप सजाय नगरी भएको सुरू अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला सो हदसम्म बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोगपत्र मागदाबीबमोजिम थप सजायसमेत गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा अप्राकृतिक मैथुनसम्बन्धी कसुर ठहर गरी सजाय गर्दा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१), ३क तथा ९क नं.समेतको कसुर ठहर गरेको, तर सोमध्ये कुन कानूनबमोजिम कति कति सजाय हुने हो भन्ने यकिन नगरी हचुवा रूपमा एकमुष्ठ १० वर्ष कैद हुने ठहर्याई उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको मिति २०७४।०३।२७ को फैसलामा कानूनको व्याख्या र प्रयोगमा त्रुटि देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० को प्रयोजनार्थ छलफलका लागि प्रत्यर्थी झिकाई हाजिर भए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।०३।०१ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री नवराज पराजुलीले पीडित परिवर्तित नाम ‘क’ ८ वर्षका नाबालक हुन् । निज नाबालकलाई यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलगायतका ३ जना प्रतिवादीहरूले सामूहिक रूपमा जबरजस्ती अप्राकृतिक मैथुन गरेका छन् । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती कारणी महलको ९क नं. ले अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानी सजाय गर्नुपर्ने र पीडित नाबालक भएकोमा थप १ वर्ष कैद सजाय हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै यस्तो सामूहिक रूपमा गरिएको करणीलाई यसै महलको ३क नं. बमोजिमसमेत थप सजाय हुनुपर्छ । यसकारण सुरू जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी भई प्रतिवादीलाई ऐनबमोजिम थप कैद सजाय गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी रौनियारले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले फौजदारी मुद्दामा कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षलाई तोकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरी दरखास्त प्रमाणित गरिएको छैन । साथै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्र भएको अवस्था
छैन । प्रतिवादीउपर लिइएको थप दाबीको जिकिर पुग्न सक्दैन । किनकि जबरजस्ती करणी महलको ३क नं. मा महिला भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुँदा यो व्यवस्था महिलालाई मात्र लागु हुन्छ । यहाँ पीडित र प्रतिवादीहरू दुवै पक्ष नै नाबालक हुन् । प्रतिवादीलाई थप सजाय हुने नभई नाबालकले गरेको अपराधमा सजायमा छुट हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस जिकिर सुनी पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७४।०३।२७ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू उपेन्द्र मुखिया विन, मनोहर मुखिया विन र सोनालाल मुखिया विनले मिति २०७१।०२।२९ मा जाहेरवालाको नाबालक छोरा परिवर्तित नाम ‘क’ लाई जबरजस्ती पालोपालो सामूहिक रूपमा ३/४ पटक अप्राकृतिक मैथुन करणी गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३(१), ३क र ९क नं.बमोजिम कसुर अपराध गरेको देखिँदा निजहरूलाई सोही महलको ३(१) अनुसार सजाय हुन र सोही महलको ३क र ९क नं.बमोजिम थप सजाय तथा सोही ऐनको ९क र १० नं.बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी रहेकोमा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतले तीन जना प्रतिवादीमध्ये उपेन्द्र मुखिया विन मात्रै हाजिर रहेको र अन्य दुई मनोहर मुखिया विन र सोनालाल मुखिया विन फरार भएकाले अ.बं. १९० नं.बमोजिम मुलतबीमा राखी उपेन्द्र मुखिया विनको हकमा निजको उमेर जन्मदर्ता प्रमाणका आधारमा १६ वर्ष पुगेको हुँदा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) र ९क नं.बमोजिम हुने तल्लो हदको सजाय कैद वर्ष १० (दश) र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जम्मा पच्चिस हजार लिन पाउने ठहर्छ भन्ने पर्सा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट समेत सोही फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको पाइन्छ ।
प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई जबरजस्ती करणी महलको ३(१) र ९क नं.बमोजिम १०(दश) वर्ष कैद हुने र निज प्रतिवादीबाट पीडितले रू.२५,०००/- (पच्चिस हजार रूपैयाँ) समेत भराई पाउने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनको तर्फबाट ०७४-RI-१२९२ को मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमतिको निवेदन दर्ता भएकोमा यस अदालतबाट अनुमति प्रदान नहुने गरी मिति २०७५।०१।०७ मा आदेश भएको देखिन्छ । निज प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनको सो निवेदन जिकिरतर्फ थप विचार गरिरहन परेन । अतः उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाउपर पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिरमा मात्र केन्द्रित भई विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र हेर्दा सुरू तथा उच्च अदालतले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३(१) नं. र ९क नं.बमोजिम सजाय गरे पनि ऐनको कुन नं.बमोजिम कति सजाय हो भन्नेमा प्रस्ट हुन नसकेको र ऐ. ऐनको ३क र ९क नं.बमोजिम प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई थप कैदको सजाय हुनुपर्ने भन्ने मुख्य जिकिर लिएको पाइन्छ ।
२. सो पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, यी प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनउपर किटानी जाहेरी परेको छ । पीडित बालकले मौकामा गरेको कागजमा प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलगायतका व्यक्तिहरूले आफूमाथि अप्राकृतिक मैथुन करणी गरेको भनी लेखाएका छन् । साथै निज पीडितले उक्त मौकाको कागज समर्थन गरी अदालतसमक्ष उपस्थित भई सनाखत पनि गरिदिएका छन् । प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनले पीडित बालकलाई अप्राकृतिक मैथुन गरेको भनी मौकामा कसुरमा साबिती रही बयान गरेका छन् । पीडितको स्वास्थ परीक्षण प्रतिवेदनमा मलद्वारमा करणी (sodomy) भएको, मलद्वार वरिपरि Laceration भएको भनी उल्लेख भएको छ । यसबाट यी प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनसमेतले पीडित बालक परिवर्तिन नाम ‘क’ लाई जबरजस्ती अप्राकृतिक मैथुन गरेको भन्नेमा कुनै विवाद रहेन ।
३. साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. देहाय (१) मा दश वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद सजाय हुने छ भनी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही जबरजस्ती करणी महलको ९क नं. मा "कसैले कुनै नाबालकसँग कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानी यसै महलको ३ नं. बमोजिम हुने सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद गरी त्यस्तो नाबालकलाई निजको उमेर र उसलाई पुग्न गएको मर्कासमेत विचार गरी अदालतले अप्राकृतिक मैथुन गर्नेबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्छ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलगायतले पीडित नाबालक परिवर्तिन नाम ‘क’ लाई अप्राकृतिक तवरले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य पीडितको स्वास्थ्य जाँचसमेतका वस्तुगत प्रमाणबाट नै पुष्टि हुन आएको अवस्था छ । यस्तो कसुर गरेकोमा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जबरजस्ती करणी महलको ३ र ९क नं. आकर्षित हुन सक्ने देखियो । जसअनुरूप निज प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं.बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजाय भई सोही महलको ९क नं.बमोजिम पीडितले प्रतिवादीबाट रू.२५,०००/- (पच्चिस हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउने ठहराई भएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला सो हदसम्म अन्यथा मान्न मिलेन ।
५. साथै पीडित परिवर्तित नाम ‘क’ नाबालक रहेका छन् र सो तथ्यमा कुनै विवाद छैन । नाबालकसँग अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मान्नुपर्ने र त्यस्तो कसुर गर्ने कसुरदारलाई जबरजस्ती करणी महलको ३ नं.बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ । पीडित ८ वर्षको नाबालक भएकोले जबरजस्ती करणी महलको ३(१) नं.बमोजिम प्रतिवादीलाई निम्नतम पनि १० वर्ष कैद हुने नै देखियो । नाबालकलाई अप्राकृतिक मैथुन गरेमा जबरजस्ती करणी महलको ९क नं. ले थप १ वर्षसम्म कैद गरेर मनासिब क्षतिपूर्ति रकम भराइदिनुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अतः उक्त ९क नं.बमोजिम प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई थप १ (एक) वर्षसम्म कैदको सजाय नगरेको हदसम्म उच्च अदालतको फैसला मिलेको देखिन आएको छैन ।
६. जहाँसम्म जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.बमोजिमको थप सजाय पनि गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर छ सो सम्बन्धमा उक्त ३क नं. मा "महिलालाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने वा गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई यस महलमा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कानूनको व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तअन्तर्गतको शाब्दिक व्याख्याको सिद्धान्त (Literal Rule of Interpretation) अनुसार ऐनमा प्रयोग भएका भाषा वा शब्दलाई न्यायकर्ताले जस्ताको तस्तै कुनै अर्थ नबिगारी र कुनै शाब्दिक लेप नलगाई ऐनको भावअनुकूल व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्ने हो । माथि उल्लिखित जबरजस्ती करणी महलको ३क नं. को कानूनी व्यवस्थामा पनि किटेर नै महिला भन्ने शब्द उल्लेख भएको छ । विधायिकाले यो व्यवस्थामा महिला त्यसमाथि पनि अशक्त, अपाङ्ग र गर्भवती भन्ने शब्द प्रयोग गरेकाले यो व्यवस्था महिलाको सन्दर्भमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसैले जबरजस्ती करणी महलको ३क नं. महिलाको सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको कानूनी प्रावधान रहेको र प्रस्तुत मुद्दामा पीडित परिवर्तित नाम ‘क’ पुरूष व्यक्ति भएकोले उक्त ३क नं. आकर्षित हुन सक्ने भएन ।
७. यसका अतिरिक्त नाबालकलाई अप्राकृतिक मैथुन गर्ने कसुरदारलाई जबरजस्ती करणीको ९क नं. ले थप १ वर्षसम्म कैदको सजाय हुने छुट्टै कानूनी व्यवस्था रहेको छ । वस्तुतः उक्त जबरजस्ती करणीको ३क नं. र ९क नं. को कानूनी व्यवस्था छुट्टाछुट्टै कसुरमा आकर्षित हुने विधायिकी मनसाय रहेको पाइन्छ । थप सजायसमेत गर्नुपर्ने अवस्थामा सो अपराधको प्रकृति एवं परिभाषालाई दृष्टिगत गरी कानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाको प्रयोग गर्नु मनासिब, न्यायोचित र कानूनसङ्गत हुने हुन्छ । बिना कानूनी आधार सबै प्रकृतिका कसुरहरूमा ऐनमा भएका कसुरमा कसुरदारलाई सबै दफाबमोजिम थप सजाय गर्नु उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुकूल नभएकोले जबरजस्ती करणीको ३क नं.बमोजिम थप सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
८. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणबाट प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई पीडित नाबालक परिवर्तित नाम ‘क’ लाई निजको स्वेच्छाविपरीत अप्राकृतिक मैथुन गरेको कसुरमा साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३ (१) नं.बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजाय हुने र सोही महलको ९क नं.बमोजिम रू.२५,०००/- (पच्चिस हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्तिसमेत पीडितले निज प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहराई भएको सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७२।१२।२१ को फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७४।३।२७ को फैसला सो हदसम्म मनासिब नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निज प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनले नाबालक परिवर्तित नाम ‘क’ लाई अप्राकृतिक मैथुन गरेको ठहर भइसकेको अवस्थामा सो जबरजस्ती करणी महलको ९क नं. ले अनिवार्य रूपमा थप गर्नुपर्ने कैदको सजाय नगरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई जबरजस्ती करणी महलको ९क नं.बमोजिम पीडितको उमेर, निजउपर भएको घटना, स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन आदि प्रमाणहरूलाई विचार गरी थप १ (एक) वर्ष कैदसमेत हुने ठहर्छ । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३क नं.बमोजिम प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई थप कैद सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर भने पुग्न सक्दैन ।
९. प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३ (१) नं.बमोजिम १० (दश) वर्ष र सोही ९क नं.बमोजिम थप १ (एक) वर्ष गरी जम्मा ११ (एघार) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर भए तापनि प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) ले "स्रोह वर्ष वा सोभन्दा माथि वा अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने छ ।" भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) मा "सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेका व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(क) मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको भन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
१०. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनको जन्ममिति २०५५।१।१० रहेको तथ्य मिसिल संलग्न निज प्रतिवादीको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रबाट खुल्न आएको छ । यसरी निज प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनको उमेर वारदात मिति २०७१।२।२९ मा १६ (सोह्र) वर्ष रहेको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको छ । माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा सजायको हकमा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा भएको कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने हुन्छ । अतः सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई ठहर भएको ११ (एघार) वर्ष कैद सजायको दुई तिहाई (२/३) अर्थात् ७ (सात) वर्ष ४ (चार) महिना निज प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई कैद सजाय हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला केही उल्टी भई कैदको हकमा प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई ७ (सात) वर्ष ४ (चार) महिना कैद सजाय हुने ठहरेकोले सुरू फैसलाबमोजिम राखेको कैदको लगत कट्टा गरी यस फैसलाबमोजिम ७ (सात) वर्ष ४ (चार) महिना कैदको लगत राख्नु भनी सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू .................................१
प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विन मिति २०७१।३।१२ देखि हिरासतमा रही हालसम्म थुनामा रहेको मिसिल संलग्न उक्त मितिको थुनुवा पुर्जीबाट देखिँदा निजलाई ठहर भएको कैद सजाय ७ (सात) वर्ष ४ (चार) महिना सोही मितिबाट कट्टा हुने गरी संशोधित थुनुवा पुर्जी निज प्रतिवादी र सम्बन्धित कारागार कार्यालयलाई दिनु भनी सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू.....२
सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत प्रस्तुत फैसलाको जानकारी प्रतिवादी उपेन्द्र मुखिया विनलाई दिनू ....३
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ...........४
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
फैसला तयार गर्नेः- कल्याण खड्का, निशा फुयाल (शा.अ.)
इति संवत् २०७७ साल असार १७ गते रोज ४ शुभम् ।