निर्णय नं. १०७०३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

फैसला मिति : २०७७।८।८

०७७-WH-०११३

 

मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : गोरखा जिल्ला सिरानचोक गाउँपालिका वडा नं. ३ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएका वर्ष ४३ का चिनकाजी विश्वकर्माको हकमा बागलुङ जिल्ला बरेङ गाउँपालिका वडा नं. १ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला निवेदक का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १४ बस्ने वर्ष २८ की कृष्णादेवी आचार्य

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँसमेत

 

निवेदकलाई थुनाबाट छुट्नासाथ पुनः अर्को आरोप लगाई पक्राउ गरी बन्दी बनाउने कार्य अनुचित, अतार्किक, पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रवृत्त धारणा रहेको 

देखिने । अदालतको आदेशले धरौट दाखिला गरी थुनामुक्त भएको र कहीँ साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्ने गरी थुनामुक्त भएकोमा पनि राज्य संयन्त्रबाट एउटा नागरिकमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण तथा प्रवृत्त भावना राखी बराबर सातौँ आठौँ पटकसम्म पनि नछोडी पक्राउ गर्ने र एक जिल्लाबाट छुटेपछि पुन: पक्राउ गरी अर्को जिल्लामा पुर्‍याई थुनामा राख्ने निजलाई थुनामै राखी दु:ख दिने मनोवृत्ति राखी एउटा नागरिकको पिछा लाग्नु सभ्य समाज तथा कानूनी राज्यको अवधारणामाथिकै चुनौती दिई प्रहार गरेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, कान्तिराम ढुङ्गाना, श्री राजु अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

 

आदेश

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा१३३(२)(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), धारा १८(१), धारा २०(१), (२), (३), (८), धारा २२, धारा ४६, धारा १३३(२) र (३), सर्वोच्च अदालतले नियमावली,२०७४ को नियम ३३, नियम ३४, नियम ३७ (क) र (ख) समेतका आधारमा अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा निवेदक मेरा दाजु नाताका चिनकाजी विश्वकर्माको हकमा प्रस्तुत निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । 

निवेदक चिनकाजी विश्वकर्मालाई मिति २०७७/०७/०९ दिनको ५.०० बजेको समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको हाताबाटै पुन; पक्राउ गरी तनहुँ पुर्‍याई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा राखी म्याद थपका लागि भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँसमक्ष उपस्थित गराइएको जानकारी पाएको छु । निवेदकको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७७-WH००९५) आदेश जारी भए लगत्तै पुनः पक्राउ गरिएको हो । निवेदकलाई परिवार आफन्तसँग भेटघाट गर्न दिइएको छैन । निवेदकलाई हिरासतमा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको आशंका छ ।

निवेदक चिनकाजी विश्वकर्मालाई सुरूमा मिति २०७६/०५/३१ मा गते गोरखा जिल्ला सिरानचोक गाउँपालिका वडा नं. ३ घरबाट पक्राउ गरिएको थियो । निवेदकउपर राज्यद्रोह, विष्फोटक पदार्थ, सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुरसमेतका छुट्टाछुट्टै मुद्दामा गोरखा जिल्ला अदालतबाट प्रत्येक मुद्दामा रू.५,०००/- (पाँच हजार) धरौटी माग भएकोमा तत्काल धरौट बुझाउन नसकेकोले कारागार कार्यालय गोरखामा पठाइएको थियो । धरौटबापतको नगद रकम मिति २०७६/१०/१२ मा निवेदकले गोरखा जिल्ला अदालतमा दाखिला गर्नासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाबाट खटिएका प्रहरीले अदालत परिसरभित्रैबाट निवेदकलाई दोस्रो पटक आफ्नो नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँको गैरकानूनी हिरासतमा राखियो । मिति २०७६/१०/२६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँबाट साधारण तारेखमा थुनामुक्त गर्ने आदेश भए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँको हाताबाटै विना पुर्जी तेस्रो पटक पुनःप्रक्राउ गरी निवेदकलाई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, लमजुङको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको थियो । मिति २०७६/११/१६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङबाट साधारण तारेखमा थुनामुक्त गरेको बेहोरामा सहीछाप गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङको हाताबाटै बिनापुर्जी चौथो पटक पुनःपक्राउ गरी निवेदकलाई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्याङ्जाको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको 

थियो । मिति २०७६/१२/०६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाबाट साधारण तारेखमा थुनामुक्त गरेको बेहोरामा सहीछाप गराए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको हाताबाटै बिनापुर्जी पाँचौं पटक प्रक्राउ गरी निवेदकलाई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्वतको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको थियो । पर्वत जिल्लाबाट थुनामुक्त गरिएको कागजमा सहीछाप गराई थुनामुक्त नगरी छैठौं पटक पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको हिरासतमा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो । मिति २०७७/०१/१५ गते बेनीबाट थनामुक्त भएपश्चात् निवेदक कृषि व्यवसाय गर्दै आउनु भएको थियो । 

अतः फरक विचार आस्थाकै कारण बदनियत र प्रवृत्त भावना राखी सर्वोच्च अदालतबाट थुनामुक्त गर्न भएको आदेशको अवज्ञा गर्दै पटकपटक पक्राउ गरिएका निवेदकलाई मिति २०७७/०६/२३ गतेदेखि आजका मितिसम्म बिनाकारण एकपछि अर्को जिल्लामा पुर्‍याई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । प्रत्यर्थीहरूको कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), धारा १८ (१), धारा २०(१), (२), (३), (८), धारा २२, धारा ३५ समेतद्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित भएको छ । हिरासत र कारागारमा रहेका बन्दीहरूमा समेत कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा र चाडपर्वको समयमा निवेदकलाई विनाकारण पक्राउ गरी हिरासतमा राखेका कारण निवेदकको जीवन कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको कारण असुरक्षित भई जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको हुँदा परिवारका सदस्य र आफन्तहरू चिन्तित छौं । मिति २०७६/०५/३१ देखि छैटौं पटकसम्म लगातार पक्राउ गरी हिरासत र कारागारमा राखी मिति २०७७/०१/१५ मा मात्र म्याग्दीबाट थुनामुक्त गरी पुनः २०७७/०६/२३ मा घरबाट पक्राउ गरिएका निवेदकलाई मिति २०७७/०७/०९ गते सर्वोच्च अदालतबाट थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपश्चात् थुनामुक्त नगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा राखिएका चिनकाजी विश्वकर्मालाई तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई उल्लिखित प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३, (२), (३) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, नियम ३७(क), (ख) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरिपाऊँ । प्रत्यर्थीहरूको कार्य नेपालको संविधानको धारा १२८(४) विपरीत छ अदालतको आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्ने प्रत्यर्थीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले ०३ दिनभित्र निवेदकउपर कुनै मुद्दाका सन्दर्भमा अनुसन्धान कार्य गरिएको भए सो कारबाहीसम्बन्धी कागजातको छायाँप्रतिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।७।२० को आदेश ।

यसमा रिट निवेदक पक्षका जिल्ला गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका वडा नं.३ स्थायी घर भएका वर्ष ४३ का चिनकाजी विश्वकर्माले मिति २०७७/०७।०९ गते बेलुकी अं.१८:०० बजेको समयमा जिल्ला तनहुँ आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नं.३ आँबुखैरेनीचोक स्थित सार्वजनिक सडकको आईल्याण्डमा बसी सवारी साधनहरूलाई अवरोध गरेकाले निजलाई ड्युटीमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले उक्त स्थानमा नबस्न आग्रह गर्दा निजले प्रहरीलाई जथाभावी अपशब्दहरू प्रयोग गर्दै वादविवाद गरी अभद्र व्यवहार र अशान्ति सिर्जना गरेकाले निजलाई तत्काल घटनास्थलबाटै कानूनबमोजिम जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी आँबुखैरेनी अस्पतालबाट निजको तत्काल स्वास्थ्य जाँच गराई निजले गरेको कसुर अनुसार निजउपर सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरूद्धको कसुरअन्तर्गत अभद्र व्यवहार शिर्षकमा यस कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरी पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तनहुँमार्फत सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराई जरूरी पक्राउ पुर्जी समर्थन गरी म्याद थप अनुमतिसमेत लिई कानूनको परिधिमा रही यस कार्यालयको हिरासत कक्षमा राखी निजलाई आफन्तसँग भेटघाट गर्नेलगायतको कानूनबमोजिम दिनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधा दिई प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान कार्य गर्दा निज चिनकाजी विश्वकर्माले उल्लिखित कसुर गरेको पुष्टि गर्दै घटनास्थल मुचुल्का एवं साक्षी रोहबरका मानिसहरूले कागज गरी दिएको र उक्त मुद्दाको सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०७७/०७/२७ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तनहुँको अभियोग पत्रसहित प्रस्तुत मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा दायर भई उक्त कार्यालयको आदेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) बमोजिम रू८,०००/- (आठ हजार) धरौटी माग भएकोमा उक्त धरौटी राख्न नसकी मिति २०७७/०७/२७ गते पुर्पक्षको लागि कारागार कार्यालय तनहुँको थुनामा पठाइएको हो रिट निवेदकले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन जिकिरअनुसार निजलाई गैहकानूनी तवरले पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने जस्ता अमानवीय एवं कानूनविपरीतको कार्य यस कार्यालयबाट नगरिएको / नगराइएको हुँदा रिट निवेदकले अपराधबाट बच्नको लागि झुट्ठा, भ्रमित एवं अप्रमाणित कुराहरू उल्लेख गरी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको जिकिर आधारहीन तथ्यहीन एवं झुठा भएको हुँदा उक्त रिट खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ । प्रस्तुत लिखित जवाफ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको इजलाससमक्ष पेस हुँदा सो सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान्‌ सरकारी वकिलको तर्फबाट गरिने बहस र प्रस्तुत हुने नजिर बुँदाहरूलाई समेत यसै लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको लिखित जवाफ ।

यसमा निज चिनकाजी विश्वकर्मा मिति २०७४।०७।०९ गते १८:०० बजे रातको समयमा जिल्ला तनहुँ आँबुखैरेनी गाउँपालिका स्थित सार्वजनिक आँबुखैरेनी चोकमा रहेको आईल्याण्डमा बसिरहेका अवस्थामा सोधपुछपश्चात् नाम, थर, वतन खुल्न आएका जिल्ला गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थायी घर ठेगाना भएका वर्ष ४५ को चिनकाजी विश्वकर्मा बसिरहेको देखी निज नजिकै गई यो आईल्याण्डमा नबस्नु कुनै गाडीले टक्कर दिन सक्छ रातको समय छ भनी सम्झाई बुझाई गर्दा निजले मलाई चिन्नु भएको छ, म यहाँ सार्वजनिक स्थानमा बस्न पनि नपाउने मलाई जेसुकै होस् तपाइँलाई के मतलब भनी उल्टै ठुलो ठुलो स्वरमा वादविवाद गरी डिउटीमा खटिएको महिला प्रहरीमाथि गाली गलौजसमेत गरेकाले निज चिनकाजी विश्वमर्मालाई तत्काल जरूरी पक्राउ गरी मिति २०७७।०७।१२ गते मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस भई पक्राउ परेको मितिदेखि नै लागु हुने प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद दिइएको, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मिति २०७७।०७।२७ गते प्र.ज. एकमाया भट्टको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी चिनकाजी विश्वकर्मालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा १ वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गरिपाउँ भनी अभियोग पत्र दायर हुन आएको र यस कार्यालयमा विचाराधीन अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादी निज चिनकाजी विश्वकर्माले अनुसन्धानका क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र सुनुवाइका क्रममा यस कार्यालयसमक्ष भएका बयान कार्यमा मौन बसी सहीछाप गर्न इन्कार गरेका र अन्य कागजातहरूमा समेत सहीछाप गरेका छैनन् । मिसिल संलग्न कागजात प्रमाणहरू हेर्दा निज प्रतिवादी चिनकाजी विश्वकर्माले निजउपर आरोपित कसुर अपराध गरेका छैनन् भन्न सकिने अवस्था तत्काल नदेखिएकाले पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यस कार्यालयको मिति २०७७।०७।२७ को आदेशानुसार निज प्रतिवादीसँग रू.८,०००।- (आठ हजार रूपैँया) नगद - धरौटी वा सो बराबर खाम्ने जेथाजमानत माग गरी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न भनिएकोमा निज प्रतिवादी चिनकाजी विश्वकर्माले तोकिएको नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत दाखिला गर्न नसकेकोले मुद्दा पुर्पक्षको लागि कारागार कार्यालय तनहुँमा थुनामा बस्न पठाइएको हो । निजलाई गैरकानूनी थुनामा राख्ने कार्य भएको 

छैन । अतः यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, कान्तिराम ढुङ्गाना, श्री राजु अधिकारीले निवेदकलाई सुरूमा मिति २०७६/०५/३१ मा पक्राउ गरी थुनछेक आदेशसमेत भई धरौटी राखी छुटेपछि पनि पुन: फरक मुद्दा लगाई तारेखमा छुट्दासाथ पुन: पक्राउ गर्ने र फेरि अरू मुद्दा बन लगाउने कार्य हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपछि पनि पुन: पक्राउ गर्ने कार्य गरिएको छ । प्रवृत्त धारणा राखी पटकपटक पक्राउ गरी बन्दी बनाएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेलले निवेदकलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले म्याद थप अनुमति लिई मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा माग भएको धरौटी रकम निज निवेदकले दाखिल गर्न नसकेपछि थुनामा पठाइएको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

अब निवेदन मागबमोजिम 

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक चिनकाजी विश्वकर्मालाई सुरूमा मिति २०७६/५/३१ छैटौं पटकसम्म कहिले गोरखा कहिले म्याग्दीबाट हिरासत र कारागारमा राखी थुनामुक्त भएपछि पनि मिति २०७६/७/९ गते निवेदकलाई ०७७-WH-००९५ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपश्चात् पुनः पक्राउ गरी बन्दी बनाइएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको पाइयो ।

३. यसमा निवेदन संलग्न मिसिल हेर्दा, यी निवेदक चिनकाजी विश्वकर्मा सुरूमा मिति २०७६।५।३१ मा पक्राउ परेको विष्फोटक पदार्थ सार्वजनिक सुरक्षा, राज्यद्रोहसमेतका मुद्दामा थुनामा रहेकोमा २०७६/१०/१२ मा धरौट रकम दाखिल गरी छुटेकोमा पुन: तुरून्त पक्राउ गरी तनहुँमा हिरासतमा राखेको, तनहुँबाट २०७६/१०/२६ मा साधारण तारेखमा छुटेकोमा पुन: तत्काल पक्राउ गरी लमजुङ पुर्‍याएको र लमजुङबाट मिति २०७६/११/१६ मा तारेखमा छुटेको, पुन: तत्काल पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जामा पुर्‍याएको, २०७६/१२/६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट साधारण तारेखमा छुटेकोमा पुन: जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा हाताबाटै पक्राउ गरी पर्वत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुर्‍याई त्यहाँबाट समेत थुनामुक्त गरेकोमा पुन: पक्राउ गरी म्याग्दी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुर्‍याइएको र २०७७/०१/१५ मा थुनामुक्त भएको देखिन्छ । यसरी निरन्तर पटकपटक थुनामा राख्ने उद्देश्यले पक्राउ गरेको र पुन: २०७७/६/२३ देखि नै थुनामै रहेकोमा २०७७/७/९ गते यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले अभद्र व्यवहार गरेको भनी पुन: तत्काल हिरासतमा लिएको देखिन्छ । यसरी थुनामुक्त हुने र पक्राउ गरी बन्दी बनाउने सिलसिला कायम रहेको देखिन आयो । अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट बन्दी थुनामुक्त हुँदा पनि पुनः पक्राउ गरी बन्दी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइँदै गएको देखिन्छ ।

४. मुद्दाको रोहमा अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरूको सबैले पालना गर्नुपर्छ । यसो नगरी विभिन्न बहानाबाजीमा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक तथा न्यायिक मूल्य र मान्यताभित्र पर्दैन । कानूनी प्रक्रियामा व्यक्तिउपर गरिने व्यवहारहरू न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत हुनुपर्छ । निवेदकलाई थुनाबाट छुट्नासाथ पुनः अर्को आरोप लगाई पक्राउ गरी बन्दी बनाउने कार्य अनुचित, अतार्किक, पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रवृत्त धारणा रहेको देखिन आउँछ । अदालतको आदेशले धरौट दाखिला गरी थुनामुक्त भएको र कहीँ साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्ने गरी थुनामुक्त भएकोमा पनि राज्य संयन्त्रबाट एउटा नागरिकमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण तथा प्रवृत्त भावना राखी बराबर सातौँ आठौँ पटकसम्म पनि नछोडी पक्राउ गर्ने र एक जिल्लाबाट छुटेपछि पुन: पक्राउ गरी अर्को जिल्लामा पुर्‍याई थुनामा राख्ने निजलाई थुनामै राखी दु:ख दिने मनोवृत्ति राखी एउटा नागरिकको पिछा लाग्नु सभ्य समाज तथा कानूनी राज्यको अवधारणामाथिकै चुनौती दिई प्रहार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । एउटा नागरिकले स्वतन्त्र रूपले बस्न पाउने र आफ्नो विचार राख्न पाउने मानवोचित आधार तथा मानव अधिकारमाथिको प्रहार पनि हो । अदालती प्रक्रियालाई छल्दै, आदेशको अवज्ञा गर्दै क्षेत्राधिकार तथा कानूनी राज्यउपर उपहास गर्दै एउटै नागरिकलाई बराबर पक्राउ गर्नु, थुन्नु निश्चय पनि कानूनी राज्यको उपहास पनि हो । कानूनको परिपालन गर्नुपर्ने गराउनुपर्ने निकायले अदालतको आदेशलाई छल्दै पुन: पक्राउ गर्नु कानूनी राज्यको मूल्यमान्यताभित्रको कुरा नभई लज्जास्पद कार्य हुन गएको देखिन्छ । राज्य संयन्त्र जस्तो निकायले मानवीय संवेदनशीलतालाई नै ख्याल नगरी बराबर नागरिकमाथि प्रवृत्त भावना राखी बराबर पटक-पटक जाइलाग्नु कुनै पनि मूल्य मान्यताभित्र पर्न सक्दैन ।

५. अतः यी निवेदक बन्दीले के कस्तो अभद्र व्यवहार गरेको हो भन्ने कुनै तथ्ययुक्त कारण खुलाइएको पाइएन । राजनीतिक आस्थाको कारणबाट थुनामै राख्ने प्रवृत्त धारणाबाट बारम्बार पक्राउ गर्ने गरेको देखियो । पक्राउ गर्ने पर्याप्त आधार र कारणविना नै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुने गरी पक्राउ गर्ने गरेको कार्य कानूनसङ्गत देखिन आएन । कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याई प्रवृत्त धारणाबाट थुनामै राख्ने उद्देश्यले पटकपटक पक्राउ गरेको कार्य कानूनसङ्गत नदेखिँदा निज निवेदक चिनकाजी विश्वकर्मालाई तत्काल तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको रोहबरमा थुनामुक्त गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । यस इजलासबाट जारी भएको संक्षिप्त आदेशअनुसार निज निवेदक चिनकाजी विश्वकर्मालाई थुनामुक्त गर्नु भनी लेखी गइसकेको देखिँदा अब यसमा थप केही गरिरहन परेन । आदेशको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा 

 

इजलास अधिकृतः- वीरेन्द्रबहादुर मल्ल

इति संवत् २०७७ साल मङ्सिर ८ गते रोज २ शुभम् ।