निर्णय नं. १०७०४ - अंश नामसारी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति : २०७६।११।११

०६९-CI-०८७४

 

मुद्दा: अंश नामसारी

 

पुनरावेदक / वादी : रूपन्देही जिल्ला, पटखौली गा.वि.स. वडा नं. २ पटखौली बस्ने वैजनाथको छोरा कृष्णमोहन चौधरीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : रूपन्देही जिल्ला, पटखौली गा.वि.स. वडा नं.२ पटखौली बस्ने वैजनाथको छोरा श्यामप्रसाद चौधरीसमेत

 

कुनै जग्गा संयुक्त रूपमा दर्ता रहेको कुरालाई अंशबन्डा नभएको भन्ने कुराको निश्चयात्मक प्रमाण मान्न नमिल्ने । जग्गा संयुक्त रूपमा दर्ता रहनु र अंशबन्डा हुनु दुई फरक अवस्था हुन् । कुनै जग्गा वा सम्पत्ति एकभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको छ भने त्यस्ता संयुक्त दर्तावालामा दामासाहीले आ-आफ्नो भाग-हिस्सामा हक पुग्ने र आ-आफ्नो हक छुट्याई लिन पाउने हकसम्म रहेको हुन्छ । तर यसलाई नै अंशबन्डा भएको वा नभएको भनी छुट्याउने निश्चयात्मक आधार वा प्रमाण (Conclusive Evidence) मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ईश्वरी प्रसाद भट्टराई

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री शतिशकृष्ण खरेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद कोइराला

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने न्यायाधीश :

मा.न्या.श्री चन्द्रबहादुर सारू

रूपन्देही जिल्ला अदालत 

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने न्यायाधीश:

मा.न्या.श्री बलराम विष्ट

मा.न्या.श्री उदय प्रकाश चापागाई

पुनरावेदन अदालत बुटवल

 

फैसला

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः

तथ्य खण्ड

मूल पुरूष राम आसरेको छोरा वैजनाथ, वैजनाथको २ वटी श्रीमतीमध्ये जेठीतर्फको छोरा वेचन चौधरी, कान्छी धर्मादेवीतर्फको छोरा कृष्णमोहन चौधरी, वृजमोहन चौधरी, श्यामप्रसाद चौधरी ३ भाइ हुन् । श्यामप्रसादको श्रीमती इन्द्रावती देवी र छोरा राकेश, राजेश र अवधेश छन् । राम आसरेको अघि नै मृत्यु भएको, वैजनाथले कान्तासमेतसँग अंश लिई मिति १९९२।८।७ मा अलग हुनु भएको, वैजनाथ, वेचन, कृष्णमोहनबिच २०२१।०२।२१ मा अंशबन्डा पारित भए पनि वैजनाथको शेषपछि निजका नामको जग्गा श्यामप्रसादको नाममा नामसारी दर्ता गराई कृष्णमोहन, वृजमोहन, श्यामप्रसाद एकासगोलमा रही सगोलबाटै भोग चलन गरी आएका छौँ । वादी धर्मादेवी कुर्मीसमेत प्रतिवादी वंशगोपाल कुर्मीसमेत भएको अंश नामसारी मुद्दामा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६०।०८।२३ मा मिलापत्र हुँदा अन्य अंशियारले अंश लिई दिई अलग रहने बस्ने र कृष्णमोहन, वृजमोहन र श्यामप्रसादको नामको जग्गा एकासगोलमा रहने बस्ने गरी मिलापत्र भएको छ । धर्मादेवीको मिति २०६१।१०।६ मा परलोक भएपछि मिलापत्रबापत पाएको जग्गा सबै अंशियारको सहमतिले राकेश, संजय र आशिषका नाममा संयुक्त नामसारी दर्ता गरी सबै जग्गा सगोलबाटै भोगचलन गरी आएका छौँ । हामी कृष्णमोहन, वृजमोहन र श्यामप्रसादका परिवार एकासगोलमा बसी आएका छौँ । हामीबिच रीतपूर्वक अंशबन्डा भएको छैन । बन्डा गर्नुपर्ने पैतृक सम्पत्ति विपक्षी श्यामप्रसाद र राकेश जिम्मामा 

छ । विपक्षीले सगोलको सम्पत्ति जथाभावी बिक्री गरी सोबाट प्राप्त रकम लिने-खाने गरेको हुँदा विपक्षीसँग २०६६।०२।२० का दिन हाम्रो परिवार संख्या ठुलो भयो, रीतपूर्वक बन्डा गरी अलग बसौं भन्दा विपक्षी श्यामप्रसादसमेतले अंश दिन्नौं घरमा पनि बस्न दिन्नौ भनेको हुँदा अन्यायपूर्ण व्यवहार सहन नसकी अंशबन्डाका १, २, ५, १०, ३५ समेतका आधारमा फिराद गर्न ‍आएका छौँ । बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको विवरण अंशबन्डाका २०, २१, २२, २३ नं.बमोजिम विपक्षीबाट लिई मूल ३ भाग लगाई २ भाग अंश दिलाई हाम्रो नाममा छुट्टाछुट्टै नामसारीसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।

वादी दाबीबामोजिम अंशबन्डा गर्ने सम्पत्ति हामीहरूका नाउँ दर्ता, जिम्मामा छैन । म प्रतिवादी श्यामप्रसाद नाबालक हुँदा यिनै वादीहरू र वेचनप्रसाद कुर्मीले आ-आफ्नो १/१ भाग अंश लिने गरी नवलपरासी मालपोत कार्यालयबाट र.नं. ६१ मिति २०२१।०२।२१ मा बन्डापत्र पारित गरी लिएका हुन, मेरो बाबु वैजनाथ आमा धर्मादेवीसमेत ३ जनालाई केवल १ भाग अंश बाबुका नाउँमा जिम्मा छोडी मानो चुल्हो अलग गरी यी वादीहरू र म प्रतिवादीसमेत छुट्टी भिन्न रही अलग बसी आएको हुँदा अंश नामसारी मुद्दा खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी श्यामप्रसाद चौधरीसमेतको प्रतिउत्तरपत्र ।

मिति २०६०।०८।२३ को मिलापत्रबाट वादी प्रतिवादीको आमाले बाबु वैजनाथको पैतृक सम्पत्तिबापत पाएको जग्गा आमाको मृत्युपश्चात् प्रतिवादी श्यामप्रसादले एकलौटी गरेको भन्ने वादी दाबी देखिँदैन र त्यस्तो क्रिया भएको पनि देखिँदैन । स्व. धर्मादेवीले मिलापत्रबाट पाएको जग्गा मृत्युपश्चात् यिनै वादी प्रतिवादीहरूको सम्पत्तिबाट आफ्ना छोराहरू संजय, राकेशका नाममा संयुक्त नामसारी भएको 

देखिन्छ । २०२१।०२।२१ सालको बन्डाबमोजिम पाएका जग्गाहरूको भूमिसम्बन्धी लगत अनुसूची १ को फाराम विवरण हेर्दा कृष्णमोहन चौधरीको नाममा ज.वि.१७-४-० र वृजमोहन चौधरीको नाममा ज.वि. १५-५-१३ कायम भएकोमा वादीहरूले मिति २०६७।०३।२० मा दिएको विवरणमा कृष्णमोहन चौधरीको नाममा ज.वि. १०-१०-१० र वृजमोहनसँग ज.वि. ७-१-६ मात्र कायम रहेको देखिन आउँछ । सुरूमा अंशबापत पाएको जग्गाभन्दा हाल कायमी जग्गा घट्न गएको अवस्थापछि मिलापत्रमा स्पष्ट भएको बेहोरालाई अन्देखा गरी वादी अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । वादीहरू आफ्नो बाबु वैजनाथबाट मिति २०२१।०२।२१ मा अंश लिई अलग भइसकेको र सो लिखतका अस्तित्वलाई स्वीकारी सो बन्डापत्रको अस्तित्व कायमै राखी मिति २०६०।०८।२३ मा मिलापत्र भएको देखिँदा अंश तायदाती फाँटवारी मागिरहन परेन । वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउन नसक्ने ठहर्छ भन्ने सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।०३।२८ मा भएको 

फैसला ।

२०६०।०८।२३ मा भएको मिलापत्रलाई र २०२१।०२।२१ को पारित बन्डापत्रको अनुसारको कृष्णमोहन, वृजमोहन, श्यामप्रसादको नाममा दर्ता कायम राखिएको भनेको अन्य अंशियारको लागि 

हो । कृष्णमोहन, वृजमोहन, श्यामप्रसादको नाममा दर्ता रहेको जग्गा ३ भाइबिच मात्र सगोलमा राखिएको छ भनी मिलापत्रमा किटानी लेखिएको हुँदा कृष्णमोहन, वृजमोहन, श्यामप्रसादको हकमा २०२१।०२।२१ को बन्डापत्रलाई २०६०।०८।२३ को मिलापत्रले निष्क्रिय भएको छ । सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६७।०२।२८ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी दाबीअनुसार अंश दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

अंशबन्डा भइसके पनि केही जग्गा सगोलमा नै रहेकोले बन्डा गरिपाउँ भन्ने वादीको दाबी नभई अंश बन्डा नै नभएकोले विधिवत अंश पाउँ भनी प्रस्तुत फिराद दायर भएको देखिएकाले उल्लिखित तथ्य प्रमाणका आधारमा वादीले भिन्न भई बसेका प्रतिवादीबाट अंश पाउन सक्ने देखिन आएन । वादीले पुनरावेदन गर्दा पारित बन्डापत्रको जग्गा कृष्णमोहन चौधरी, वृजमोहन चौधरी, श्यामप्रसाद चौधरीको नाममा दर्ता रहेको जग्गा सगोलमा राखिएको भन्ने तर्कसम्म गरेको देखिएको छ । सो तर्ककै भरमा अंशबन्डा नै नभएको भन्ने तथ्य स्थापित वा प्रमाणित हुन सक्तैन । वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट अंश नपाउने ठहर्‍याई सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।०३।२८ मा भएको फैसला सदर हुन्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६८।०१।२१ को फैसला ।

मिलापत्रमा २०२१ सालको बन्डापत्रलाई कायमै राखिएको भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको भन्ने आधारमा वादी प्रतिवादीबिच अंश नमिसिएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । उक्त २०२१ सालको अंशबन्डा यस मुद्दाका वादी प्रतिवादीबाहेकका अन्य अंशियार वेचनप्रसादसमेतसँग भएको र निज पहिलेदेखि नै अलग बस्दै आई निजले अंश मिसाउन र सगोलमा बस्न इच्छा नगरेको कारण उक्त बन्डापत्रलाई कायम राखी कृष्णमोहन, वृजमोहन र श्यामप्रसादको नाउँको सम्पत्ति मात्र सगोलमा राखिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको 

हो । यथार्थमा निज वेचन चौधरीले आफूले पाउनुपर्ने जति लिई सोही बन्डापत्रअनुसारको सम्पत्तिमा चित्त बुझाई बसेको कारण २०६० सालमा मिलापत्र भएको मुद्दामा निजको संलग्नता नभई बन्डापत्र भए पनि सगोलमा रहेका प्रतिवादीसँग मिलापत्र भएको हो । २०२१ सालको बन्डापत्र केवल एक अंशियार वेचनको हकमा मात्र कायम राख्नुपर्ने अवस्था आएकोले निजको हकमा उक्त बन्डापत्र कायम राखी मिलापत्र गरिएको हो । २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधान लागु हुँदा जे जस्तो बेहोराले मिलापत्र भए पनि यथार्थमा हामी वादी प्रतिवादीहरू एकाघर सगोलमा नै बसोबास गरिरहेको हुँदा एकाघर सगोलमा रहेका ३ दाजु भाइबिच अंशबन्डाको लागि नै फिराद परेको हो भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । किसान परिवारको सगोलको सम्पत्ति भनेकै जग्गा जमिन हुने भएकोले मिलापत्र गर्दा ३ भाइको नामको जग्गा सगोलमा रहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको हो । वादी प्रतिवादीबिच जग्गा सगोलमा राखिएको भन्ने बेहोरालाई फैसलाले नै इन्कार गर्न नसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण वादी दाबी नै नपुग्ने भनी भएको फैसलामा न्यायिक मनको पूर्ण अभाव रहेको स्पष्ट छ । जसरी भए पनि हामीलाई हराउने मनसाय राखी मिलापत्रबमोजिम माग नगरेको भन्ने झिनो तर्क उल्लेख गरी वंशको नाताले प्राप्त गर्ने अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित गरी भएको फैसलामा गम्भीर त्रुटि विद्यमान भएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी बदर गरी हाम्रो फिराद दाबीबमोजिम हक इन्साफ दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी कृष्ण मोहन चौधरीसमेतको यस अदालतमा मिति २०६८।०७।७ मा परेको निवेदनपत्र ।

मिति २०६०।०८।२३ मा मिलापत्र भएको मुद्दा वादी धर्मादेवी कुर्मी र निजको छोरा श्यामप्रसाद वादी तथा वेचन चौधरी, वृजमोहन चौधरी एवं कृष्णमोहन चौधरीसमेत प्रतिवादी कायम भई चलेको देखिनुको साथसाथै सो मिलापत्रको बेहोरामा कृष्णमोहन, वृजमोहन र श्यामप्रसादको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा ती तीन भाइका बिचमा सगोलमा राखिएको भनी उल्लेख भएकोसमेतबाट पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलामा प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) को अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।११।१६ को आदेश ।

यसमा २०५५ सालको दे.दा.नं.१९७८ को वादी धर्मादेवी कुर्मीसमेत विरूद्ध वंशगोपाल कुर्मीसमेत भएको अंश नामसारी मुद्दाको मिति २०५७।१०।१५ मा भएको फैसला मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट र पुनरावेदक वादी धर्मादेवी र प्रत्यर्थी प्रतिवादी वंश गोपाल कुर्मीसमेत भएको दे.पु.नं.२०१२ को अंश नामसारी मुद्दामा मिति २०६०।८।२३ पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको मिलापत्रसहितको मिसिल उच्च अदालत तुलसीपुर, अस्थायी इजलास बुटवलबाट झिकाई आएपछि लगाउमा रहेको मुद्दासमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।०२।२४ को आदेश ।

यसै लगाउको ०६९-CI-०८७५ को लिखत दर्ता बदर नामसारी मुद्दा साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्ने । मिति २०२१/०२/२१ मा र.नं.६१ मा पारित भएको बन्डापत्रअनुसार बाबु वैजनाथ चौधरी, श्रीमती धर्मादेवी चौधरी र छोराहरू क्रमशः श्यामप्रसाद चौधरी, वेचन चौधरी, कृष्णमोहन चौधरी र वृजमोहन चौधरीको नाउँमा, कुन-कुन कित्ता नम्बरका कति क्षेत्रफलका जग्गा भागमा परे, २०२२ सालमा भूमिसुधार कार्यालयमा ती अंशियारहरूले के कति कि.नं. र क्षेत्रफलका जग्गाको विवरण भरेको हो, त्यसपछिको सर्भे नापीमा वैजनाथ चौधरी, धर्मादेवी चौधरी, श्यामप्रसाद चौधरी, कृष्णमोहन चौधरी र वृजमोहन चौधरीको नाउँमा कुन-कुन कि.नं. र क्षेत्रफलका जग्गा दर्ता भए, यी तीनै बुँदामा मुद्दाका दुवै पक्षबाट अ.बं. १३३ नं.बमोजिम कागज गराई कागज गर्दा उल्लेख गरेको विवरणको स-प्रमाण पेस गर्न लगाउने । साबिकमा २०३५ सालअगाडि र त्यसपछि वैजनाथ चौधरी, धर्मादेवी चौधरी, श्यामप्रसाद चौधरी, कृष्णमोहन चौधरी र वृजमोहन चौधरीको नाउँमा के कुन स्रोत र बेहोराबाट के कति कि.नं. र क्षेत्रफलका जग्गा दर्ता थिए र तीमध्ये के कति जग्गाको हक हस्तान्तरण भई हाल के कति कि.नं. र क्षेत्रफलका जग्गा दर्ता कायम छन् ? सोको स्रोतको विवरणसहित सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट विवरण खुलेको जवाफ साथै सोको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी 

मगाउने । उपर्युक्त अंशियाराहरूको नाउँमा २०२२ सालमा भरी दाखिल गरेको सम्पत्तिको ७ नं. फाँटवारीको प्रमाणित प्रति भूमिसुधार कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयबाट झिकाउने, मिति २०२१/०२/२१ मा र.नं. ६१ बाट पारित बन्डापत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट झिकाउने । २०३५ सालमा वैजनाथ चौधरीको नाउँको सम्पत्ति श्यामप्रसाद चौधरीका नाउँमा नामसारी गर्ने गरी भएको निर्णयसहितको सक्कल मिसिल र धर्मादेवी चौधरीका नाउँमा भएको सम्पत्ति २०६२ सालमा वृजमोहन चौधरी, कृष्णमोहन चौधरी तथा श्यामप्रसाद चौधरीको छोराहरूका नाउँमा नामसारी गर्ने गरी भएको निर्णयसहितको सक्कल मिसिल सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट झिकाउने भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।०८।१२ को आदेश ।

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी कृष्णमोहन चौधरीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधानलाई छल्ने उद्देश्यले मात्र २०२१/२/२३ मा अंशबन्डाको लिखत पारित भएको हो । यथार्थमा वादी प्रतिवादीहरू एकाघर सगोलमा नै बसोबास गरिरहेको हुँदा एकाघर सगोलमा रहेका ३ दाजुभाइबिच अंशबन्डाको लागि नै मुद्दा परेको हो भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । किसान परिवारको सगोलको सम्पत्ति भनेकै जग्गा जमिन हुने भएकोले मिलापत्र गर्दा ३ भाइको नामको जग्गा सगोलमा रहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको हो । वादी प्रतिवादीबिच जग्गा सगोलमा राखिएको भन्ने बेहोरालाई फैसलाले नै इन्कार गर्न नसकेको अवस्थामा वादी दाबी नपुग्ने भनी भएको फैसलामा न्यायिक मनको अभाव रहेको 

छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी सुरू फिराद दाबीअनुसार अंश दिलाइनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादी श्यामप्रसाद चौधरीसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री शतिसकृष्ण खरेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद कोइरालाले वादीहरूले २०२१/२/२१ को बन्डापत्रलाई स्वीकार गरिसकेको छ । वादी प्रतिवादीबिच नाता सम्बन्ध पुस्तेवारीको कुरामा कुनै विवाद देखिएको छैन । मानो जोडेको लिखतको अभावमा एकपटक भिन्न भइसकेका अंशियारहरूलाई सगोलको अंशियार कायम गर्न मिल्दैन । भिन्न भएका अंशियारबिच पटकपटक बन्डा लगाउन नमिल्ने भएकाले पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो । 

अब यसमा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट पुनरावेदक वादीहरूले अंश नपाउने ठहर गरी भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी पुनरावेदक वादी तथा प्रतिवादीहरूबिच नाता-सम्बन्ध वा पुस्तेवारीको कुरामा विवाद देखिएन । मूल पुरूष राम आसरेको छोरा वैजनाथ, वैजनाथको २ वटी श्रीमतीमध्ये जेठीतर्फको छोरा वेचन चौधरी, कान्छी धर्मादेवीतर्फका ३ भाइ छोराहरूमध्ये वादी कृष्णमोहन र वृजमोहन तथा प्रतिवादी श्यामप्रसाद हुन् भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीमध्येकी इन्द्रावतीदेवी श्यामप्रसादकी पत्नी र राकेश निजहरूका छोरा हुन् भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । वैजनाथ, वेचन, कृष्णमोहनसमेतका बिच र.नं.६१ मिति २०२१/२/२१ मा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट अंशबन्डा लिखत पारित भएको देखियो । सो २०२१ सालको लिखत कुनै प्रकारबाट बदर बातिल भएको वा सो मितिपश्चात् यी अंशियारहरूबिच अंश वा मानो जोडिएको कुनै लिखत पारित भएको देखिएन । वादी स्वयम्‌ले २०२१ सालको पारित बन्डापत्रलाई अन्यथा भनी जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । पुनरावेदक वादीले २०२१ सालमा लागु भएको भूमि सुधार ऐनबमोजिमको हदबन्दीबाट जोगिने अभिप्रायले २०२१ सालमा अंशबन्डा लिखत पारित गरेको भनी जिकिर गरेको देखिन्छ । यस जिकिरतर्फ विचार गर्दा प्रचलित कानून छल्ने अभिप्रायले गरेको व्यवहारको दुष्परिणाम पनि सोही पक्षले बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त २०२१ सालमा पारित बन्डापत्रलाई २०३५/९/१८ मा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा मिति २०३४/२/५ मा वेचन, कृष्णमोहन र वृजमोहनले पेस गरेको निवेदनमा समेत २०२१ सालमा बन्डा छुट्टिएको तथ्य स्वीकार गरेको कुरा पेस हुन आएको प्रमाण कागजबाट देखियो । वादी धर्मादेवी र श्यामप्रसाद तथा प्रतिवादी वेचन, वृजमोहन, कृष्णमोहनसमेत भएको मुद्दामा मिति २०६०/८/२३ गरिएको मिलापत्रमा समेत २०२१ सालको बन्डापत्रलाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ । तसर्थ, २०२१ सालमा भएको अंशबन्डा लिखतलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिएन ।

३. पुनरावेदक वादीले केही जग्गा वादी प्रतिवादीका नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको कुरालाई अंशबन्डा नभएको भन्ने कुरा पुस्ट्याइँंको लागि प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरेको देखियो । वस्तुतः कुनै जग्गा संयुक्त रूपमा दर्ता रहेको कुरालाई अंशबन्डा नभएको भन्ने कुराको निश्चयात्मक प्रमाण मान्न मिल्ने पनि देखिँदैन । जग्गा संयुक्त रूपमा दर्ता रहनु र अंशबन्डा हुनु दुई फरक कुराहरू वा अवस्थाहरू हुन् । कुनै जग्गा वा सम्पत्ति एकभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको छ भने त्यस्ता संयुक्त दर्तावालामा दामासाहीले आ-आफ्नो भाग-हिस्सामा हक पुग्ने र आ-आफ्नो हक छुट्याई लिन पाउने हकसम्म रहेको हुन्छ । तर यसलाई नै अंशबन्डा भएको वा नभएको भनी छुट्याउने निश्चयात्मक आधार वा प्रमाण (Conclusive Evidence) मान्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा मिति २०२१/२/२१ मा भएको बन्डापत्रको आधिकारिकता कायम नै रहिरहेको अवस्थामा सो तथ्यको प्रतिकूल अनुमान गरी अन्यथा ठहर गर्नु मनासिब देखिँदैन । 

४. अतः यी वादी प्रतिवादीका बिच २०२१ सालमा नै रीतपूर्वक अंशबन्डाको लिखत पारित गरी छुट्टिई भिन्न भएको देखिएको, सो २०२१ सालको बन्डापत्र लिखत कायम नै रहेको, यसबिच कुनै मानि जोडिएको वा सगोलमा अंश मिसाई बसेको देखिने कुनै भरपर्दो प्रमाण पेस हुन आएको नपाइएको, २०६० सालमा भएको मिलापत्रबाट समेत २०२१ सालमा भएको बन्डापत्रलाई स्वीकार गरेको देखिएको हुँदा वादी कृष्णमोहनसमेतलाई प्रतिवादी श्यामप्रसाद चौधरीको एकाघर सगोलका अंशबन्डा हुन बाँकी रहेका अवस्थाका अंशियार भनी मान्न मिलेन । निजहरू पहिले नै छुट्टिई भिन्न भइसकेको देखिँदा अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६७/०३/२८ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६८/०१/२१ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी कृष्णमोहन चौधरीसमेतको पुनरावदेन जिकिर पुग्न सक्दैन । फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत: ओजा लामिछाने

इति संवत् २०७६ साल फागुन ११ गते रोज १ शुभम् ।