निर्णय नं. १०७०६ - बैंकिङ कसुर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
फैसला मिति : २०७७।८।२८
०७५-RB-०५०८
मुद्दाः- बैंकिङ कसुर
पुनरावेदक / प्रतिवादी : कैलाली जिल्ला, चुरे गाउँपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने नरबहादुर शाहको छोरा तिलबहादुर शाह
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : सन्तोषकुमार राजभण्डारीको जाहेरीले नेपाल सरकार
चेक बाउन्सको मुद्दामा मुख्यतः चेक काटिदिएको हो वा होइन, खातामा रकम नभएको कुरा बैंकले भनेको छ वा छैन, रकम नभएको कुरा जानकारी प्रतिवादीलाई थियो वा थिएन, मुद्दा चल्नुअघि रकम तिरेको देखिन्छ वा देखिँदैन यति नै कुरा हेरिने हो, के व्यवहार गरेको र के विश्वासमा चेक काटिएको थियो भन्ने नहेरिने ।
आफ्नो खातामा के कति रकम छ सोको जानकारी खातावालालाई रहन्छ त्यसैले चेक बाउन्स भएको स्थितिमा खातामा रकम थिएन भन्ने जानी जानी चेक काटिएको हो भन्ने अदालतको अनुमान रहने । खातामा रकम नभएको जानकारी खातावालालाई थिएन भने अदालतले गर्ने अनुमानको खण्डन प्रतिवादीले गर्नुपर्ने । आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएकोमा जानी जानी चेक काटी दिने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधान र विद्वान् अधिवक्ता श्री खडकबहादुर शाह
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२४१
सम्बद्ध कानून :
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री शान्तिसिंह थापा
माननीय न्यायाधीश श्री ऋषिप्रसाद अधिकारी
उच्च अदालत पाटन
फैसला
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा १(क) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र परी नियमानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र अदालतको ठहर यसप्रकार रहेको छ:
तथ्य खण्ड
म र प्रतिवादी तिलबहादुर शाहबिच काठको काम गर्ने सिलसिलामा मैले निज तिलबहादुर शाहबाट रू.३,००,०००।- (तीन लाख) लिनु
थियो । निजले मेरो खाताबाट उल्लिखित रकम झिकी लिनुहोला भनी मिति २०७४।०९।१० गते का दिन एन.आइ.सी एसिया बैंकको आफ्नो खाता नं. ५५५४९८४३०५५२४००१ रहेको भनी चेक नं. १३४६०१६९ मा रू.३,००,०००।- (तीन लाख) को चेक काटी दिएका थिए । उक्त चेकमा उल्लिखित मिति र त्यसपछि पनि पटकपटक उक्त चेक साट्न जाँदा चेकमा उल्लिखित रकम नभएको भनी बैंकले जानकारी दिएको र सो सम्बन्धमा निजसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्कविहीन भएकोले निजको उक्त कार्य बैंकिङ कसुर भएको हुँदा निजलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।११।१४ मा सन्तोषकुमार राजभण्डारीको जाहेरी दरखास्त ।
मैले निज जाहेरवाला सन्तोषकुमार राजभण्डारीलाई मेरो खाता नं. ५५५४९८४३०५५२४००१ भएको चेक नं. १३४६०१६९ बाट रू.३,००,०००।- (तीन लाख) चेक काटी दिएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।०९।१६ मा प्रतिवादी तिलबहादुर शाहको बयान कागज ।
मिति २०७४।०९।१० गते का दिन जाहेरवाला सन्तोषकुमार राजभण्डारीलाई तिलबहादुर शाहले आफ्नो खाता नं. ५५५४९८४३०५५२४००१ भएको चेक नं. १३४६०१६९ को रू.३,००,०००।- को चेक काटी दिएकोमा उक्त चेक साट्न जाँदा चेकमा उल्लिखित रकम नराखेको भन्ने कुरा सुनी थाहा पाएको हुँ यसरी खातामा रकम नभएको चेक काटी बैंकिङ कसुरको कार्य गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।११।२८ मा कमलबहादुर देउलाले गरेको घटना विवरण कागज ।
खाता नं. ५५५४९८४३०५५२४००१ भएको चेक नं.१३४६०१६९ को रू.३,००,०००।- को चेक काटिएकोमा उक्त खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले चेक अनादर गरिएको भन्ने बेहोराको मिति २०७४।११।३० को NIC ASIA को पत्र ।
खातामा मौज्दात रकम नभएको चेक दिने प्रतिवादी तिलबहादुर साहलाई कानूनी कारबाही हुनुपर्छ भनी बुझिएका मानिस कमलबहादुर देउलाले लेखाई दिएको कागजबाट प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले कसुर गरेको देखिन आउँछ । मिसिल संलग्न एन.आइ.सी. एसिया बैंकको मिति २०७४।११।३० को पत्रबाट खातामा पर्याप्त रकम नरहेको कारण उल्लिखित चेक अनादर गरिएको भन्ने देखिएबाट पनि प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले कसुर गरेको पुष्टि
हुन्छ । तसर्थ, खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानी जानी चेकबाट भुक्तानी लिन पठाएको उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) विपरीतको कसुर अपराध भएको हुँदा प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले सो कसुर अपराध गरेको अभियोगमा बिगो रू.३,००,०००।- (तीन लाख) कायम गरी सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम सजाय हुने मागदाबी लिई मिति २०७४।१२।०५ मा दायर हुन आएको अभियोगपत्र ।
मेरो जाहेरवालासँग कुनै कारोबार छैन । छेसाङ लामा र मबिच भएको कारोबारको क्रममा जाहेरवालालाई चेक दिएको हो । मैले छेसाङ लामाबाट लिएको रकम २०७४ फागुन मसान्तसम्म सबै तिर्ने र मेरो चेकहरू मलाई नै फिर्ता दिने सहमतिमा चेक दिएको थिए तर चेक पहिला नै बाउन्स गराएर प्रस्तुत मुद्दा दिएका हुन् । मैले जानी जानी खातामा रकम नभएको चेक दिएको होइन । मेरो कारोबार छेसाङ लामासँग हो सन्तोष कुमार राजभण्डारीसँग होइन । मैले बैंकिङ कसुर गरेको छैन । अभियोग दाबीबमोजिम मैले सजाय पाउनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले मिति २०७४।१२।०६ गते अदालतमा गरेको बयान ।
तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा यी प्रतिवादी कसुरदार होइनन् भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा पछि थप प्रमाणहरू बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय ५।१० बमोजिम प्रतिवादीबाट रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी वा बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नु भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।१२।६ को आदेश ।
मैले प्रतिवादीलाई अर्का मुद्दाका जाहेरवाला छेसाङ लामामार्फत चिनेको हुँ । निजमार्फत नै प्रतिवादीलाई तीन लाख रूपैयाँ दिएको हो । उक्त रकम प्रतिवादीसँग फिर्ता माग गर्दा निजले चेकबाट रकम लिन भनी एन.आइ.सी. एसिया बैंकको तीन लाख चेक दिनुभएको थियो । उक्त चेक साट्न बैंकमा जाँदा खातामा रकम नभएको कारणले चेक भुक्तानी हुन नसकेको हो । चेक भुक्तानी नभएपछि चेक बाउन्स गरी जाहेरी दिएको हुँ । प्रतिवादीबाट चेक बराबरको रकम दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।०२।१३ मा जाहेरवाला सन्तोषकुमार राजभण्डारीले यस अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले जाहेरवालालाई एन.आइ.सी एसिया बैंकको ३ लाखको चेक काटिदिएको र धारक बैंकमा सो रकम जम्मा गर्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नरहेको भनी भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था प्रमाणित भएबाट अभियोग मागदाबीअनुसार प्रतिवादीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) अनुसारको कसुर गरेको भन्ने देखिन आएको
छ । प्रतिवादी तिलबहादुर शाहलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ (१) मा कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको र माथि विवेचना गरेबमोजिम प्रतिवादीले जाहेरवालालाई ३ लाखको चेक काटिदिएकोमा रकम नभएको कारणले सम्बन्धित बैंकबाट चेक फिर्ता आएको भन्ने देखिन आएकोले प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले बिगो रू.३,००,०००।- तीन लाख भराई लिन पाउने र निज प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.३,००,०००।- तीन लाख जरिवाना र १ (एक) महिना कैद हुने भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।३।३१ मा उच्च अदालत पाटनको फैसला ।
जाहेरवाला र पुनरावेदकको व्यवहार मासिक सयकडा ३० प्रतिशत ब्याजको हो कुनै पनि कर्जा कारोबारमा ३० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण नपाउने र जीवन निर्वाहको लागि जतिसुकै ब्याजमा पनि कर्जा लिई कुनै काम गरी जीवन बाँच्नुपर्ने हुँदा पुनरावेदकको महङ्गो ब्याजमा कर्जा लिई मासिक ३० प्रतिशतको ब्याज तिरेको छु । प्रहरीबाट अनुसन्धान र बयान हुँदा पुनरावेदकले सो कुरा भनेको र अदालतमा समेत सो कुरा लेखाउने पुनरावेदकको मुद्दा फैसला गर्दा पुनरावेदकसँग मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको कानूनले लिनखान पाउने ब्याजभन्दा बढी जाहेरवालाले पुनरावेदकबाट असुल गरेको हदसम्ममा बिगो जरिवानामा घटाई न्याय दिनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान आकर्षित नहुँदा अन्याय हुन गएकोले पुनरावेदकबाट जाहेरवालाले कानूनको हदभन्दा बढी लिएको ब्याजको बिगो तथा जरिवाना घटाई सो हदसम्म उच्च अदालत पाटन वाणिज्य इजलासको २०७५।३।३१ को फैसला उल्टी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।७।१६ मा निज तिलबहादुर शाहले यस अदालतमा प्रस्तुत गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तिलबहादुर शाहको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधान र विद्वान् अधिवक्ता श्री खडकबहादुर शाहले प्रतिवादीले जाहेरवाला छेसाङ लामालाई मिटर ब्याजबापत दुई लाख तिरिसकेको भनेकोमा सात लाख बुझाइसकेको भनी बयानमा उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवादीले गरेको इन्कारी बयानलाई उल्टै साबिती भनिएको निज प्रतिवादीको बयान प्रमाणलाई न्यायिक मनन नगरिएको एकतर्फी रूपमा जाहेरी र अभियोग बेहोरालाई ग्रहण गरिएको हचुवा र त्रुटिपूर्ण आधारमा गरिएको फैसला न्यायिक मनको सरासर अभाव देखिएको हुँदा उच्च अदालतको उक्त फैसला गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएकाले बदर उल्टी गरी निज प्रतिवादीलाई कैद मुक्त गरी साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तअनुसार प्रस्तुत भएको बहस जिकिर सुनी पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुरको सजाय हुने ठहरी भएको उच्च अदालत पाटनको सुरू फैसला मिलेको छ वा छैन । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी म र प्रतिवादी तिलबहादुर शाहबिच काठको काम गर्ने सिलसिलामा मैले निज तिलबहादुर शाहबाट रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) लिनु थियो । निजले मेरो खाताबाट उल्लिखित रकम झिकी लिनुहोला भनी मिति २०७४।०९।१० गतेका दिन एन.आइ.सी. एसिया बैंकको आफ्नो खाता नं. ५५५४९८४३०५५२४००१ रहेको भनी चेक नं. १३४६०१६९ मा रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) को चेक काटी दिएका थिए । उक्त चेकमा उल्लिखित मिति र त्यसपछि पनि पटकपटक उक्त चेक साट्न जाँदा चेकमा उल्लिखित रकम नभएको भनी बैंकले जानकारी दिएको र सो सम्बन्धमा निजसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्कविहीन भएकोले निजको उक्त कार्य बैंकिङ कसुर भएको हुँदा निजलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाउँ भन्ने सन्तोषकुमार राजभण्डारीको जाहेरी दरखास्त परेको रहेछ ।
३. प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले जाहेरवाला सन्तोषकुमार राजभण्डारीलाई रूपैयाँ फिर्ता गर्न भनी दिएको निजको नाममा रहेको एन.आइ.सी एसिया बैंकको खाताबाट रू. ३,००,०००।- तीन लाखको चेक काटिदिएकोमा बैंकमा जम्मा गर्न जाँदा खातामा चेक भुक्तानी हुने रकम नभएको कारणले भुक्तानी हुन नसकेको भनी फिर्ता भएकाले आफ्नो खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक भुक्तानीका लागि दिने कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर भएकाले दफा १५(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेकोमा प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले जाहेरवालालाई एन.आइ.सी एसिया बैंकको ३ लाखको चेक काटिदिएकोमा रकम नभएको कारणले सम्बन्धित बैंकबाट चेक फिर्ता आएको भन्ने देखिन आएकोले प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले बिगो रू.३,००,०००।- तीन लाख भराई लिन पाउने र निज प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.३,००,०००।- तीन लाख जरिवाना र (१) एक महिना कैद हुने ठहर्छ भनी मिति २०७५।०३।३१ मा फैसला भएको रहेछ । उच्च अदालत पाटनबाट भएको सो फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादी तिलबहादुर शाहको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो ।
४. सो सम्बन्धमा पुनरावेदक प्रतिवादी तिलबहादुर शाहको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा, मुद्दा फैसला गर्दा कानूनले खान पाउने ब्याजभन्दा बढी ब्याज बिगोमा घटाई सोबमोजिम बिगो भराउने र जरिवाना गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम उच्च अदालत पाटनले फैसला नगरी जाहेरीबमोजिमको बिगो पुनरावेदकबाट भराउने र सोबमोजिम जरिवाना गर्ने गरी भएको सो फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा पुनरावेदकबाट कानूनको हदभन्दा बढी खाएको ब्याज साँवा तथा बिगोमा घटाई सो हदसम्म बिगो जरिवानाको हकमा उच्च अदालत पाटन वाणिज्य इजलासको फैसला उल्टी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत रहेको देखिन्छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा जाहेरवालाबाट रकम लिएको र जाहेरवालालाई २०७४ सालभित्र रकम फिर्ता गर्ने भनी सुरक्षाको लागि चेक काटिदिएकोमा जाहेरवालाको रकम २०७४ साल फाल्गुणमा बुझाइसकेकोमा निजले सोअगावै चेक बाउन्स गराएका रहेछन् भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ भने अदालतमा बयान गर्दासमेत अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयानलाई समर्थन जनाई जाहेरवालालाई रू.३,००,०००।- (तीन लाख) बुझाइसकेको छु भनी बयान गरी चेकमा भएको सहीछाप मेरो हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
६. प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान गर्दा जाहेरवालालाई आफ्नो खाताको चेक काटिदिएको र त्यसमा भएको सहीछाप आफ्नो भएकोमा साबित नै रहेको
देखियो । प्रतिवादीले जाहेरवालालाई रकम बुझाइसकेको भनी अदालतमा बयान गरे तापनि उक्त रकम बुझाएको भरपाई पेस गर्न सकेको देखिँदैन । रकम बुझाइसकेको भनी जिकिर लिएकोमा बुझाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने दायित्व स्वयम् प्रतिवादीको नै हुने भएकाले निजको उक्त भनाइ विश्वासयोग्य देखिएन । प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले जाहेरवाला सन्तोषकुमार राजभण्डारीसँगको कारोबारको लागि जाहेरवालालाई एन.आइ.सी एसिया बैंकको रू.३,००,०००।- तीन लाखको चेक काटिदिएकोमा खाता नं. ५५५४९८४३०५५२४००१ भएको चेक नं. १३४६०१६९ को रू.३,००,०००।- बाट चेक काटिएकोमा उक्त खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले चेक अनादर गरिएको भन्ने मिसिल संलग्न रहेको एन.आइ.सी एसियाको मिति २०७४।११।३० को Cheque Return Advice / Cheque Information Report समेतबाट भएको देखियो ।
७. चेक बाउन्सको मुद्दामा मुख्यतः चेक काटिदिएको हो वा होइन, खातामा रकम नभएको कुरा बैंकले भनेको छ वा छैन, रकम नभएको कुरा जानकारी प्रतिवादीलाई थियो वा थिएन, मुद्दा चल्नुअघि रकम तिरेको देखिन्छ वा देखिँदैन यति नै कुरा हेरिने हो, के व्यवहार गरेको र के विश्वासमा चेक काटिएको थियो भन्ने आदि हेरिँदैन । यसो भनिनुमा के कारण छ भने चेक नगद जस्तै विनिमय हुने कागज हो । यसमा रकम तिर्छु वा मेरो खातामा रहेको अमुक रकम अमुक व्यक्तिलाई दिनु भनी उल्लेख गरेको कुरामा कुनै सर्त बन्देज जोडिँदैन । त्यो भएमा चेक विनिमय हुने वस्तु रहँदैन । बैंकिङ प्रणाली र कारोबारमा नै अविश्वास र अनिश्चयताको सिर्जना हुन्छ । यही कारणले अन्य कुनै कुरा नजोडी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ मा “कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैन” भनी सोही दफाको खण्ड (ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिन” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसको सामान्य मान्यता के हुन्छ भने आफ्नो खातामा के कति रकम छ सोको जानकारी खातावालालाई रहन्छ त्यसैले चेक बाउन्स भएको स्थितिमा खातामा रकम थिएन भन्ने जानी जानी चेक काटिएको हो भन्ने अदालतको अनुमान रहन्छ । यदि त्यसो होइन, खातामा रकम नभएको जानकारी खातावालालाई थिएन भने अदालतले गर्ने सो अनुमानको खण्डन प्रतिवादीले गर्नुपर्छ । यसै कारण आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएकोमा जानी जानी चेक काटी दिने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिएको हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरूरी हुन्छ । यसै सम्बन्धमा, मन्दिरादेवी धुजु श्रेष्ठ विरूद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प. २०७६, अङ्क ४, नि.नं १०२४१) बैंकिङ कसुर मुद्दामा, “खातामा चेकमा उल्लेख गरिएबमोजिम पर्याप्त रकम नभएको भन्ने चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेक जारी गर्ने बेलामा थाहा जानकारी भएको र उक्त तथ्य थाहा हुँदाहुँदै निजले दोस्रो व्यक्तिलाई रकम उल्लेख गरी चेक जारी गरेको हो भने त्यस्तो कार्य जानी जानी गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुतः चेक जारी गरिने तर चेक भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्थाको पूर्वजानकारीसहित चेक काट्ने तथा त्यसको आधारमा भुक्तानी लिने दिने कार्यले नै कसुरलाई स्थापित गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा भूमिका खेल्ने” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ ।
८. पुनरावेदन जिकिर हेर्दा, यी प्रतिवादीले बिगोमा ब्याज घटाउनुपर्ने र सोबमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने भनी जिकिर लिएको हकमा यी प्रतिवादीले रकम तिरेको विश्वासयोग्य प्रमाण पेस नगरेको भन्ने कुरा माथि उल्लेख भएकै छ । मुद्दा चल्नुअघि चेकको रकम वा सोमध्ये केही तिरेको भन्ने प्रमाण भए बिगो घट्ने वा जरिवाना के कति हुने भन्ने बारेमा विचार हुन
सक्थ्यो । तर यहाँ सो भएको अवस्था नहुँदा पुनरावेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन । यी प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले जाहेरवालालाई एन.आइ.सी एसिया बैंकको (३) तीन लाखको चेक काटिदिएको र धारक बैंकमा सो रकम जम्मा गर्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नरहेको भनी भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था प्रमाणित भएबाट अभियोग मागदाबीअनुसार प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.३,००,०००।- तीन लाख जरिवाना र (१) एक महिना कैदको सजाय हुने र जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट बिगोबमोजिमको रकम भराई लिन पाउने ठहर्याई भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिन आयो ।
९. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारणहरूबाट प्रतिवादी तिलबहादुर शाहले जाहेरवालालाई ३ तिन लाखको चेक काटिदिएकोमा रकम नभएको कारणले सम्बन्धित बैंकबाट चेक फिर्ता आएको भन्ने देखिन आएकोले अभियोग मागदाबीअनुसार प्रतिवादीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) अनुसारको कसुर गरेको भनी सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले बिगो रू.३,००,०००।- तीन लाख भराई लिन पाउने र निज प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.३,००,०००।- तीन लाख जरिवाना र (१) एक महिना कैद हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।३।३१ गते भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी तिलबहादुर शाहको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत: विनिता भारती
इति संवत् २०७७ साल मङ्सिर २८ गते रोज १ शुभम् ।