निर्णय नं. १०७०९ - बैंकिङ कसुर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला : २०७८।३।२२
०७७-RB-०१८१
मुद्दा : बैंकिङ कसुर
पुनरावेदक / वादी : मनोजकुमार दासको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज महानगरपालिका, वडा नं.१४ बस्ने जगरनाथप्रसाद कुर्मीको छोरा वर्ष ४७ को अरूणप्रसाद कुर्मी
व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहारबाट सिर्जित कसुरसम्बन्धी व्यवहार आपसमा मिलिसकेको अवस्थामा जरिवाना ठहर गरी राज्यको कोषमा राख्नु लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी मान्य प्रचलनका आधारमा न्यायसङ्गत नहुने ।
दायित्व रहेको व्यक्तिले उक्त दायित्व पूरा गरिसकेको अवस्थामा सोही व्यक्तिबाट थप बिगोबमोजिमको जरिवाना गरी राज्यकोषमा राख्दा पुनः राज्यलाई अनुचित सम्वृद्धि (unlawful enrichment) हुने अवस्था सिर्जना हुने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरि शंकर ज्ञवाली
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२४१
सम्बद्ध कानून :
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यन्वयन) ऐन, २०७४
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
मा. न्यायाधीश श्री सत्यमोहन जोशी थारू
मा. न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज
फैसला
न्या.सपना प्रधान मल्ल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाउपर पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र इजलासको ठहर यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
विपक्षी अरूणप्रसाद कुर्मीले मसँग मिति २०७५।१२।२७ मा केही दिनको लागि रू.५०,०००।- (पचास हजार) रूपैयाँ सापटी लिएकोमा उक्त भाखाभित्र निज विपक्षीले मलाई फिर्ता नदिएपछि मैले पटकपटक माग गर्दा प्रतिवादीले बैंकबाट भुक्तानी लिनु भनी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको खाता नं.००१००००२६१५CA को चेक नं.००००५०४०६५ बाट भुक्तानी लिनु भनी रू. ५०,०००।- (पचास हजार) को चेक काटी दिएकोमा सो चेक भुक्तानीको लागि पटकपटक बैंकमा जाँदा उक्त चेक बराबरको पर्याप्त रकम खातामा नभएको हुँदा चेक बाउन्स गरिदिएकोले मैले विपक्षी अरूणप्रसाद कुर्मीलाई सो कुराको जानकारी गराउँदा निजले कुनै किसिमको प्रतिक्रिया नदिई मेरो पैसा लिने खाने नियतले पैसा दिन आलटाल गरेको र आफ्नो खातामा रकम नभएको कुरा थाहा हुँदाहुँदै चेक काटी दिएकोले निज विपक्षी अरूणप्रसाद कुर्मीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर अपराधअन्तर्गत सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम मेरो लिएको रकम दिलाई विपक्षीलाई हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखास्त ।
जाहेरवाला मनोजकुमार दासले प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीलाई दिनुभएको रू.५०,०००।- (पचास हजार) प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीसँग माग गर्दा निज प्रतिवादीले उक्त रकमबापत निजले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको खाता नं.००१००००२६१५CA को चेक नं.००००५०४०६५ बाट भुक्तानी लिनु भनी रू. ५०,०००।- (पचास हजार) को चेक काटी दिएकोमा सो चेक भुक्तानीको लागि पटकपटक बैंकमा जाँदा उक्त चेक बराबरको पर्याप्त रकम खातामा नभएको हुँदा बाउन्स गरिदिएको हो । निज प्रतिवादीले बैंकमा पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक काट्नु भएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संजयकुमार सिंहले लेखाइदिएको घटना विवरण कागज ।
म ठेक्का पट्टाको काम गर्ने सिलसिलामा पैसाको खाँचो भएको हुँदा निज जाहेरवालासँग केही दिनको लागि मैले नेपाली रू.५०,०००।- (पचास हजार) लिएकोमा केही दिनपछि निजले मलाई दिएको नगदको माग गरेमा मसँग रकम नभएकोले रू.५०,०००।- (पचास हजार) को मिति २०७५।१२।०४ गतेका दिन मैले आफ्नो नाउँमा भएको कर्पोरेटड डेभलपमेन्ट बैंकको खाता नं.००१००००२६१५CA को चेक नं.००००५०४०६५ बाट भुक्तानी लिनु भनी रू. ५००००।- (पचास हजार) को चेक काटी दिएको
थिएँ । निज जाहेरवालाले सो चेक साट्न जाँदा बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभई बाउन्स भई भुक्तानी नभएको हुँदा निज जाहेरवालाले मलाई विपक्षी बनाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा बैंकिङ कसुर गरेको अपराधमा मुद्दा दिएको हुँदा सोही अपराधमा प्रहरीले मलाई पक्राउ गरी ल्याएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।
विपक्षी अरूणप्रसाद कुर्मीले सापटी स्वरूप रू.५०,०००।- (पचास हजार) लिएको सोबापत निज प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा रहेको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको खाता नं.००१००००२६१५CA को चेक नं.००००५०४०६५ बाट भुक्तानी लिनु भनी रू. ५०,०००।- (पचास हजार) चेक काटी दिएको सो चेक साट्न जाँदा पर्याप्त रकम नभएको भनी फिर्ता भई चेक बाउन्स भएको भन्ने जाहेरी दरखास्त रहेको उक्त जाहेरी दरखास्तलाई समर्थन हुने गरी प्रतिवादीले समेत बयान गरेको तथा बुझिएका व्यक्तिहरूले समेत निज प्रतिवादीले खातामा रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक काटेको हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा उक्त कसुरमा निज प्रतिवादीलाई बिगो रू.५०,०००।- कायम गरी ऐ.दफा १५(१) बमोजिम सजाय हुन र बिगोबमोजिमको रकम जाहेरवालालाई दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको अभियोग पत्र ।
मिति २०७६।१०।२६ गतेको उल्लिखित किटानी जाहेरीमा उल्लेख भएको रकम रू.५०,०००।- (पचास हजार) कर्जाको रकम हो र सोही रकमबापत मैले मिति २०७५।१२।०४ गतेको चेक काटी दिएको
हुँ । चेकमा भएको सहीछाप मेरो हो । खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक बाउन्स भएमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी सजाय हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन । योभन्दा पहिला कुनै फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको छैन । जाहेरवालालाई उक्त रकम तिरी भरपाईसमेत गराएको हुँदा मलाई सजायबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीको अदालतसमक्षको बयान ।
यसमा यी प्रतिवादीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसुर गरेको स्थपित हुन आएकोले निजलाई ऐ.ऐ को दफा १५ (१) बमोजिम तजबिजी ७ (सात) दिन कैद हुने ठहर्छ । जरिवाना तथा बिगोसमेतको मागदाबी सम्बन्धमा विचार गर्दा चेकबमोजिमको रकम जाहेरवालाले बुझिसकेको भनी भरपाई पेस भएको र रकम बुझी भरपाई गरिदिएको ठिक हो भनी सनाखतसमेत गरिदिएकोसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा बिगो भराई जरिवानासमेत हुनुपर्छ भन्नेसमेतको अभियोग दाबी पुग्न सक्ने देखिन आएन । प्रतिवादीको आचरण र मुद्दाको प्रकृतिसमेत विचार गर्दा यी प्रतिवादीलाई कैदमा नै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कागज गराई ७ (सात) दिन कैदमध्ये बाँकी रहेको ५ (पाँच) दिन कैदको प्रतिदिन रू.३००।- (तीन सय) का दरले रू.१५००।- (पन्ध्र सय) दाखिल गराई कैदको लगतसमेत कट्टा गरिदिनुपर्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।११।१४ मा भएको
फैसला ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम कसुर ठहर भएको एवम् बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा कसुर ठहर गरी यी प्रतिवादीलाई ७ दिन कैद गर्ने तर वारदातको धेरै दिनपछि मात्र जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट चेक काटिएको रकम पाएको देखिएकोमा बिगो रू. ५०,०००।– खुलेको स्पष्ट हुँदा कानूनी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना नगर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।११।१४ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदरभागी छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरि शंकर ज्ञवालीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) मा कसुर गरेको ठहरेमा कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा जाहेरवालाले चेकबमोजिमको रकम प्राप्त गरिसकेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीलाई कैद मात्र गर्ने र जरिवाना नगर्ने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम बिगोबमोजिमको जरिवानासमेत गरिनुपर्ने हुँदा प्रत्यर्थी झिकाउने अनुमति पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग पत्र रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. को १५(१) बमोजिम तजबिजी ७ दिन कैद सजाय हुने ठहर्छ र दाबीको बिगो जाहेरवालाले पाइसकेको हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम जाहेरवालालाई बिगो भराउन र प्रतिवादीलाई जरिवाना गरिरहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, मिसिल संलग्न कागजात, एवं विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहससमेतको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले गरेको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीले जाहेरवाला मनोजकुमार दासलाई कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको खाता नं.००१००००२६१५CA को चेक नं.००००५०४०६५ बाट रू.५०,०००।– को चेक काटिदिएकोमा खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको हुँदा उक्त चेक सटही नभएको कारणबाट जाहेरी परेको देखिन्छ । जाहेरवालाको उक्त जाहेरीलाई घटना विवरण कागजबाट समेत समर्थन भइरहेको पाइन्छ । त्यसैगरी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको मिति २०७६।१०।१९ को च.नं.०७/०७६-०७७ को पत्रमा यी प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीको खाता नं. ००१००००२६१५CA मा रू.४७.१९ नगद मात्र मौजदात रहेको र हालसम्म त्यही मौजदात रकम कायम भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै जाहेरवाला मनोजकुमार दासले आफ्नो एभरेष्ट बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीबाट प्राप्त चेक जम्मा गर्दा राफसाफको लागि कर्पोरेट विकास बैंकमा पठाएकोमा अपर्याप्त रकम रहेको भनी चेक फिर्ता आएको भन्ने बेहोरा एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको मिति २०७६।०७।२४ को च.नं. ७३४/२०७६/७७ को पत्रबाट देखिन्छ ।
३. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । यस परिप्रेक्ष्य्यमा प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष स.ज. १२ मा "खातामा रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि केही दिनमा खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छु भनी सोची आफ्नो नाममा खाता रहेको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ००१००००२६१५CA को चेक नं.००००५०४०६५ बाट रू.५०,०००।– को चेक मिति २०७५।१२।४ मा काटी दिएको हो" भनी र अदालतसमक्षको बयानको स.ज. ७ मा "मेरो खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले भुक्तानी हुन नसकेको हो" र स.ज. ८ मा "मेरो खातामा पैसा थिएन तर मैले उल्लेख गरेको मितिमा पैसा आउने थियो कारणवश आउन सकेन" भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले आफ्नो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ००१००००२६१५CA नं. को खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको जानकारी हुँदाहुँदै जाहेरवालालाई सोही खाताको ००००५०४०६५ नम्बरको चेक काटिदिनुले प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको होइन भन्न मिल्ने अवस्था रहेन ।
४. यसै सम्बन्धमा “खातामा चेकमा उल्लेख गरिएबमोजिम पर्याप्त रकम नभएको भन्ने चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेक जारी गर्ने बेलामा थाहा जानकारी भएको र उक्त तथ्य थाहा हुँदाहुँदै निजले दोस्रो व्यक्तिलाई रकम उल्लेख गरी चेक जारी गरेको हो भने त्यस्तो कार्य जानी जानी गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुतः चेक जारी गरिने तर चेक भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्थाको पूर्वजानकारीसहित चेक काट्ने तथा त्यसको आधारमा भुक्तानी लिने दिने कार्यले नै कसुरलाई स्थापित गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा भूमिका खेल्ने ।” (ने.का.प २०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२४१) भनी मन्दिरादेवी धुजु श्रेष्ठ विरूद्ध नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
५. यसप्रकार जाहेरवालाको किटानी जाहेरी र सोलाई समर्थन गर्ने गरी भएको घटना विवरण कागज, प्रतिवादीको अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्षको साबिती बयान, सम्बन्धित कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको मिति २०७६।१०।१९ को पत्र र एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको मिति २०७६।०७।२४ को पत्र बेहोरालगायत मिसिल संलग्न अन्य कागजातबाट यी प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको कुरामा कुनै विवाद रहेन ।
६. अब प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादी विरूद्ध मिति २०७६।११।१३ मा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुर गरेकोले बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । उक्त अभियोग दायर भएको मिति २०७६।११।१३ मा नै यी प्रतिवादीले दिएको चेकबमोजिमको सम्पूर्ण रकम बुझिलिएको र अब उप्रान्त यी प्रतिवादीबाट कुनै लेनदेन बाँकी छैन भनी पर्सा जिल्ला अदालतअगाडि बसी जाहेरवाला मनोजकुमार दासले सही गरेको भर्पाई कागज मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ र जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट काटिदिएको चेक बराबरको रू.५०,०००।- (पचास हजार) रूपैयाँ पाइसकेको भनी यस अदालतमा निवेदन दिई उक्त भरपाई कागजलाई सनाखतसमेत गरेको देखिन्छ ।
७. साथै प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीले अदालतसमक्ष स.ज. १० मा "मिति २०७६ फाल्गुण १३ गतेका दिन पर्सा जिल्ला अदालतअगाडि जाहेरवाला मनोजकुमार दासलाई रू. ५०,०००।– दिएको छु" भनी बयान गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले जाहेरवालाबाट सापटी लिएको रकम फिर्ता गरिसकेको र जाहेरवालाले दाबी बिगो पाइसकेको हुँदा बिगो कायमै रहेको भनी अर्थ लगाउनु उचित देखिँदैन । जाहेरवालालाई दाबीको बिगो भराइरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा बिगो कायमै रहेको मानी प्रतिवादीलाई जरिवाना गर्नुसमेत न्यायोचित हुँदैन ।
८. फौजदारी कानूनको मुख्य उद्देश्य भनेकै अभियुक्तलाई सजाय गर्नु र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनु हो । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित जाहेरवालाले आफ्नो कानूनबमोजिमको उपचार स्वरूप आफूले सापटी दिएको रकम प्रतिवादीबाट फिर्ता पाइसकेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रतिवादीलाई सजाय स्वरूप ७ दिन कैद सजायसमेत गरेको
देखिन्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३ (ख) मा सजाय निर्धारण गर्ने क्रममा सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेभन्दा चर्को सजाय हुन नहुने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यसरी जाहेरवालाले आफूले प्रतिवादीलाई सापटी दिएको रकम फिर्ता पाइसकेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई जरिवाना नगरी ७ दिन कैद गर्दा पनि निजले गरेको कसुर र कसुरबापत गरिएको सजायमा सन्तुलन कायम भई न्यायको मक्सद पूरा हुने नै देखिन्छ ।
९. ''कसैले पनि अरूलाई हानि हुने गरी आफूलाई सम्वृद्ध बनाउनु हुँदैन'' भन्ने Principle of Unjust Enrichment अर्थात् अनुचित सम्वृद्धिको सिद्धान्त रहेको छ । एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिबाट लाभ लिएको छ र सोको बदलामा केही दिएको छैन भने त्यस अवस्थामा अनुचित सम्वृद्धि हुन जान्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट चेकअनुसारको रकम (बिगो) पाइसकेको भन्ने देखिन्छ । व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहारबाट सिर्जित कसुरसम्बन्धी व्यवहार आपसमा मिलिसकेको अवस्थामा जरिवाना ठहर गरी राज्यको कोषमा राख्नु लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी मान्य प्रचलनका आधारमा न्यायसङ्गत हुँदैन । लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उक्त लाभ फिर्ता तिर्ने उत्तरदायित्व पूरा गरिसकेको अवस्थामा सोही व्यक्तिबाट थप बिगोबमोजिमको जरिवाना गरी राज्यकोषमा राख्दा पुनः राज्यलाई अनुचित सम्वृद्धि (unlawful enrichment) हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ, यी प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले रकम फिर्ता पाइसकेको तथा यी प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना नगर्दा पीडितको हक अधिकारमा कुनै तात्त्विक वा नकारात्मक असर पर्ने अवस्थासमेत नहुँदा प्रतिवादीलाई असुल भइसकेको बिगोबमोजिमको जरिवाना गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१०. अतः प्रतिवादी अरूणप्रसाद कुर्मीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. को १५(१) बमोजिम तजबिजी ७ दिन कैद सजाय हुने र दाबीको बिगो जाहेरवालाले पाइसकेको हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम जाहेरवालालाई बिगो भराउन र प्रतिवादीलाई जरिवाना गरिरहनु नपर्ने साथै प्रतिवादीबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कागज गराई ७ (सात) दिन कैदमध्ये बाँकी रहेको ५ (पाँच) दिन कैदको प्रतिदिन रू.३००।- (तीन सय) का दरले रू.१५००।-(पन्ध्र सय) दाखिल गराई कैदको लगतसमेत कट्टा गरी दिने ठहर्याएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७६।११।१४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी झिकाउने अनुमति दिनुपर्ने देखिएन । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत : मतिना शाक्य
इति संवत् २०७८ साल असार २२ गते रोज ३ शुभम् ।