निर्णय नं. ४४३२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४४३२    ने.का.प. २०४८      अङ्क १२

 

पूर्णइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रि.पू.इ. नम्बर ४३

आदेश भएको मिति: २०४८।१२।१८।३ मा

निवेदक/रिट निवेदक: जि.सुनसरी भादगाउँ सिनवारी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने लालमणि पटवारी चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : ऐ.ऐ.बस्ने जहरीदेवी थरुनीसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)    संयुक्त दर्तावाला व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी एक पक्षको कुरा मात्र सुनी निजको कुराको मात्र विचार गरी दर्ता छुट्याउनु न्यायिक रोहरित अनुकूल नभएकोले, त्यस्तो कारवाही निर्णयको न्यायिक मान्यता हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ दोहराई पाउँ भनी चढाएको विन्तिपत्रमा यसमा व्यहोरा साँचो भए पूर्णइजलासबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट २०४६।४।९।२ मा तोक लागि आए अनुसार पूर्णइजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :– (साविक पेज नं. ८३६)

२.    प्रत्यर्थी नं. १ जहरीदेवी थरुनी र म निवदेक नथरी देवी थरुनीको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको जिल्ला सुनसरी भादगाउँ सिवारी गा.पं. वडा नं. ६(क) को कि.नं. ९७ ऐ.कि.नं. १८८ ऐ.वडा नं. २(क) को कि.नं. २६३ को ऐ.कि.नं. ११२ ऐ.वडा नं. ५(क) को कि.नं. ८५ ऐ.वडा नं. ६(ग) को कि.नं. १२३, १२५, १३२, १५२, १६७, १६८, १६९, १७१, १२४ १२७, १२८ वडा नं. ६(क) को कि.नं. १२८ समेत गरी जम्मा ज.वि. ३–१८–१७१२ मध्ये आधा जग्गामा आफ्नो हक देखाई सो आधा आधा जग्गाको दर्ता फुटाई नामसारी गरी पाउँ भनी सुनसरी जिल्ला अदालतमा नालेश गरेकोमा आधा आधा वादी र प्रतिवादीको नाममा दर्ता गरी दिने मिति २०४०।७।२७ मा फैसला भयो । सो मनासिब ठहरी मिति २०४१।९।१२ मा कोशी अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला उपर पू.क्षे.अ. बाट अनुमति नदिने आदेश भयो । उपरोक्त फैसला अनुसार आधि आधि गरी दर्ता फुटाई पाउन कुनै विवाद भएन । विभिन्न कित्तामा दर्ता फुटाई पाउन कुनै विवाद भएन । विभिन्न कित्तामा कनुै असल कुनै कमसल भएको र वडा नं. ६(ग) को कि.नं. १६७ मा आँपको बगैंचा ऐ.कि.नं. १६८ र कि. नं. १६९ मा पोखरी र डिहवास भएकोले अन्य भन्दा मूल्यवा भएकोमा सो सबै मध्ये आधा आधा फुटाई दर्ता हुन पर्नेमा विपक्षी नं. १ ले मलाई विपक्षी बनाई सो कित्ताहरुको जम्मा जग्गा बिगाहा १–१९–० को दर्ता गर्न पुर्जी पाउँ भनी सुनसरी जिल्ला अदालत समक्ष दर्खास्त गर्नु भएछ । मलाई नबुझी माग अनुसार विपक्षीको नाममा दर्ता हुने गरी श्रेस्तेदारले मालपोत कार्यालयका नाममा दा.खा. दर्ता गरी दिन पत्र लेखि दिनु भएछ । सो अनुसार दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा दिएपछि आँपको बगैंचाको आँप र पोखरीको माछा तिमी छुन पाउँदैनौ भनी दर्ता भएको भन्दा, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा नक्कल मिति २०४३।४।५ मा लिई थाहा पाएँ । आधि आधि दर्ता फुटाई दर्ता गर्नु पर्नेमा कित्ता कित्ता नै सम्पूर्ण विपक्षी नं. १ को नाममा दर्ता गरी दिने गरी आएको निर्णयमा प्रमाण ऐनको दफा ५४ को ठाउँ त्रुटि भएको छ । संयुक्त दर्ताको जग्गाको आधि आधि दर्ता फुटाई दर्ता नामसारी गर्नको लागि फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कसले कताबाट लिने भन्नको लागि मलाई पनि रोज्न लगाउन पर्ने वा गोला हाली प्रत्येक कित्तामा आधा आधा हुने गरी दर्ता फुटाई वादीलाई पुर्जी दिनु पर्नेमा सो केही नगरी गुप चुप श्रेस्तेदारले कित्ता कित्ता नै पूरै पर्ने गरी दिएको पुर्जी न्यायिक सिद्धान्त मिलेको छैन । सो पूर्जी दिने अधिकार श्रेस्तेदारलाई छैन । विपक्षी नं. २, ३ को कारवाही र मिति २०४२।१२।३ को पुर्जी उपर दं.स. को ६१ र अ.बं. १७ अन्तर्गत सुनसरी जिल्ला अदालतको र कोशी अञ्चल अदालतमा उजूर गर्नु पर्छ कि भन्नलाई दं.स. को ६१ नं. मा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारवाहीमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र सोही अड्डाको हाकीम छेउ उजूर गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । श्रेस्तेदारबाट काम कारवाही भएकोमा हाकीम छेउ उजूर गर्न नमिल्ने र सो काम कारवाही मलाई थाहा जानकारी नै नदिई मिति २०४२।१२।३ मा भएको कुरा म्याद नाघि थाहा भएकोले हाकीम छेउ उजूर नलिने भएबाट प्रत्येक कित्तामा आधि आधि पाउने हकबाट बंचित हुँदा निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी नं. ३ को पूर्जी मिति २०४२।१२।३ को पत्र आदेशबाट मौलिक हक कुण्ठित भएकोले उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिने भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    कित्ता कित्ता नै दर्ता गर्ने पुर्जी भई गएको छैन । मिति २०४२।१२।३ मा पुर्जी लेखी गएकोमा चित्त नबुझे दं.स. ६१ नं. ऐनको म्यादभित्र उजूर गरी बदर गराउन सक्नु पर्ने हो । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ (साविक पेज नं. ८३७) भन्ने समेत सुनसरी जिल्ला अदालतको र ऐ.का श्रेस्तेदारको लिखितजवाफ ।

५.    १–१९–० मेरो नाममा दा.खा. दर्ता भए गरेको कुरा हामी दुवैको बीच सोही बमोजिम गर्ने भन्ने सल्लाह र मन्जूरी भए अनुसार नै भए गरिएको हो । बाँकी जग्गा सोही दिन विपक्षीका नाममा दर्ता गरिएको थियो । यसरी विपक्षीको नाममा दर्ता भए गरिएको जग्गाको विपक्षीले तिरो तिरान गरी आउनु भएको छ । वडा नं. ६(क) को कि.नं. १२८ को ०–२–१० मा हामीहरुको सल्लाहले मिति २०४१।१२।१ मा ०–१–७ विपक्षीले विक्री गरी बाँकी पछिबाट मेरा नाममा दर्ता भएको छ । चित्त नबुझे म्याद भित्रै उजूर गर्नु पर्ने थियो तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जहरीदेवी थरुनीको लिखितजवाफ ।

६.    सुनसरी जिल्ला अदालतको प.सं. ३६८३ मिति २०४२।१२।३ को चलानी पुर्जी प्राप्त भई सो अनुसार निवेदकले माग गरेको निजहरुको संयुक्त दर्ता रहेको मध्ये भाकसिंह गाउँ पंचायत वडा नं. ६(क) कि.नं. ९७, २२३ ऐ.वडा नं. ६(ग) कि.नं. १५२, १६७, १६८, १६९ कित्ताहरुको जम्मा ज. वि. १– १९– ० आधा जग्गा निवेदक जहरीदेवीका माग अनुसार यस मालपोत कार्यालय, सुनसरीको मिति २०४२।१२।२० का सदर टिप्पणी आदेशानुसार संयुक्त दर्ता रहेका कित्ताहरुबाट दर्ता फुटाई वादी निवेदन जहरीदेवी थरुनीको नाममा दा.खा. हुन गएकोले यस मालपोत कार्यालय, सुनसरी उपर रिट जारी हुन नपर्ने हुँदा खारेजी गरी पाउँ भन्नेसमेतको मालपोत कार्यालय, सुनसरीको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षीको नाममा जग्गा छुट्याएको थाहा पाएपछि निवेदक नथरीदेवीले मिति २०४३।५।८ मा कोशी अञ्चल अदालतमा ऐन फैसला विरुद्द भएको कारवाही नामसारी दर्ता बदर गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई आएको मिसिलबाट देखिन आएको छ । सो निवेदनको सम्बन्धमा उल्लेख नगरी व्यहोरा ढाँटी रिटनिवेदन दिन आएको देखियो अञ्चल अदालतलाई विपक्षी बनाएको पनि देखिन आएन । रिटनिवेदन गर्न आउने व्यक्ति सुद्ध हातले आउनु पर्दछ । कुरा ढांटी दोषि मनोभावना लिई तथ्य छिपाई  आउने रिट निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।१२।९ को निर्णय आदेश ।

८.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा उक्त निर्णय दोहराई पाउँ भनी निवेदकले चढाएको विन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए पूर्णइजलासबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४८।४।९।२ मा तोक लागी आएको रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले रिट निवेदिका र प्रत्यर्थी जहरी देवीका नाममा संयुक्त दर्ता भएको जग्गा आधा आधा दुवै जनाका नाममा दर्ता गरी दिने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट र सोही सदर गरी कोशी अञ्चल अदालतबाट फैसला भयो । जहरीदेवीको निवेदनबाट मिति २०४२।१२।३ मा श्रेस्तेदारले आधि जग्गा दर्ता गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेछ । कि.नं. १६७ बगैंचा कि.नं. १६८, १६९ पोखरी डिहवास भएकोमा मालपोत कार्यालयले प्रत्येक कित्ताबाट आधा आधा गरी कित्ताकाट गरी दर्ता गर्नु पर्नेमा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्रत्यर्थीको माग अनुसार बगैंचा पोखरी समेतको सिधै कित्ता दर्ता गरी दिएको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भागी छ, तसर्थ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालय समेतको तर्फबाट बहस (साविक पेज नं. ८३८) गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले दर्ता बदरको लागि अन्य उपचार भएको हुँदा रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न मिल्दैन भन्ने र प्रत्यर्थी जहरीदेवीको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले फैसला बमोजिम लेखेको पत्र उपर दण्ड सजायँको ६१ नं. को म्याद नघाई निवेदन दिएकोले केही कारवाही भएन । अन्य उपचार नभए मात्र रिट लाग्ने हो आधा जग्गा पाएको छ । कुनै हक हनन् भएको छैन । रिट खारेज गरेको संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छ, सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

१०.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय हुँदा निवेदिकाले सुनसरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारले लेखी पठाएको पत्रको कारवाही उपर रिट निवेदिकाले कोशी अञ्चल अदालतमा मिति २०४३।५।८ मा निवेदन दिएको व्यहोरा रिटनिवेदनमा नखुलाएकोले व्यहोरा ढाँटी आएको भन्ने कारण उल्लेख गर्दै रिट खारेज गरेको देखिन्छ । श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट बक्स भइआएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम संयुक्त इजलासबाट भएको उपरोक्त निर्णय मिलेको छ, छैन भनी हेर्दा रिटनिवेदनको प्रकरण २ मा सुनसरी जिल्ला अदालतमा प्रत्यर्थी जहरीदेवीले दिएको दर्खास्त र तदनुसार दर्ता छुट्याउने तर्फ मालपोत कार्यालयमा कारवाही हुन गएको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । जहाँसम्म त्यस कारवाही उपर निवेदिकाले कोशी अञ्चल अदालतमा उजूर गरेको कुरा खुलाउनु पर्ने हो, होइन भन्ने प्रश्न छ, सो उजूरीबाट निवेदिकाले उपचार पाउन सक्ने अवस्थामा त्यस्तो प्रयत्न असफल भएको कुरा दवाई छिपाई रिट क्षेत्रमा सफा हात नलिई आएको भन्ने प्रश्न आउँथ्यो । मालपोत कार्यालयबाट संयुक्त दर्ता फुटाई प्रत्यर्थी जहरीदेवीका नाममा गरी दिइसकेको दर्तालाई दण्ड सजायँको ६१ नं. को कार्यविधिद्वारा जिल्ला न्यायाधीश वा अञ्चल अदालत समेतले अन्यथा गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्थितिमा त्यस्तो कारवाहीलाई रिटनिवेदनमा उल्लेख गरिरहनु पर्ने आवश्यक पनि देखिँदैन । तसर्थ दण्ड सजायँको ६१ नं. को कारवाहीको लागि निवेदिकाको निवेदन निर्धारित म्यादभित्र नपरेको भनी केही कारवाही नभएको भएपछि रिट क्षेत्रबाट पुनः म्याद नभएको कुरामा हेरिने अवस्था हुँदैन भन्ने प्रत्यर्थी जहरीदेवीका तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस प्रस्तुत रिटनिवेदनको निर्णायक विषयवस्तु अर्थात् संयुक्त दर्ता छुट्याई प्रत्यर्थी जहरीदेवीको नाममा गर्ने गरेको दर्ता सम्बन्धी मालपोत कार्यालय, सुनसरीको निर्णयसंग सम्बन्धित देखिएन ।

११.    अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय फैसला बमोजिम सुनसरी जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदारले मिति २०४२।१२।३ मा संयुक्त दर्ताको जग्गा कित्ताहरु उल्लेख गर्दै उक्त कित्ताहरुबाट फुटाई ऐन नियमको रीत पुर्‍याई उक्त फैसला बमोजिम वादीका नाममा आउने गरी आधि जग्गा वादी जहरीदेवी थरुनीको नाममा दाखिल दर्ता गरी दिन मिति २०४२।१२।३ मा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखी दिएको सम्म देखिन आउँछ । मालपोत कार्यालयले फैसला र पत्र बमोजिम रिट निवेदिका समेतको संयुक्त दर्ताको जग्गा फुटाई प्रत्यर्थी जहरीदेवीको नाममा दर्ता गर्नु पर्ने र सो गर्ने प्रकृयामा निवेदिका समेतलाई राखेर मात्र निवेदिकाको हक हित संलग्न रहेको संयुक्त दर्ता फुटाउने कुराको निर्णय गर्नु पर्ने थियो । संयुक्त दर्तावाला व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी एक पक्षको कुरा मात्र सुनी निजको कुराको मात्र विचार गरी दर्ता छुट्याउनु न्यायिक रोहरित अनुकूल नभएकोले, त्यस्तो कारवाही निर्णयको न्यायिक मान्यता हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । निवेदिकाको सम्बन्धमा निजको संयुक्त दर्ताको जग्गा छुट्याउने र विपक्षी जहरीदेवीको नाममा आधि दर्ता गरी दिने प्रकृयामा निवेदिकालाई समेत रोहवरमा राखी दर्ता छुट्याउने कार्य भए गरेको भन्ने प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, सुनसरीको लिखितजवाफबाट समेत देखिन आएन । (साविक पेज नं. ८३९)

१२.   तसर्थ प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, सुनसरीको विवादित दर्ता सम्बन्धी मिति २०४२।१२।२० गतेको टिप्पणी सदर निर्णय र प्रत्यर्थी जहरी देवीका नाममा संयुक्त दर्ता मध्ये आधी फुटाई दर्ता गरी दिने समेतको काम कारवाहीमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको त्रुटि देखिन आएकोले सो कारवाही र निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदक समेत दुवै पक्षलाई राखी अदालतको फैसला, आदेश र पत्र बमोजिम दर्ता सम्बन्धी काम कारवाही किनारा गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, सुनसरीका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । रिटनिवेदन खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको देखिएन । जानकारीको लागि यो निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, सुनसरीमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४८ साल चैत्र १८ गते रोज ३ शुभम् ।