निर्णय नं. १०७१६ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

आदेश मिति : २०७७।१२।१

०७४-WO-०९२६

 

विषयः- उत्प्रेषण

 

निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. २० बस्ने जनकराज तुलाधरकी छोरी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधरसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, कान्तिपथ, काठमाडौं, नेपाल

 

संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) को खण्ड (क) ले राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र धारा २६९ को उपधारा ४(ग) मा “दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरेको छ भने राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता पनि सुनिश्चित गरिएको छ । राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताभित्र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुने वा नहुने स्वतन्त्रता व्यक्तिमा अन्तरनिहित 

हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई निजको इच्छाविपरीत राजनीतिक दल खोल्न वा दलको सदस्यता बनाउन बाध्य गराउन मिल्दैन । धारा २६९ को उपधारा (४) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ भन्‍नुको अर्थ राजनीतिक दलको नीति सिद्धान्त र कार्यक्रममा सहमत हुने नागरिक सो दलको सदस्य हुन सक्छ । यसरी दल विशेषको सदस्य रहेका व्यक्तिहरूबाट बहुमतले सो दलको कार्यकारी नेतृत्व छनोट गरी नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्‍ने व्यवस्था गरी विधिसम्मत तरिकाले दललाई सञ्चालन गर्ने कुरालाई निर्देशित गरिएको हो । संविधान वा कानूनले नागरिकलाई कुनै दलको सदस्य हुने गरी बाध्य बनाउन सक्दैन । कानूनले कुनै राजनीतिक दलमा सदस्य हुन धारा ४२ मा उल्लिखित समुदायका व्यक्तिलाई अनिवार्य गर्न मिल्दैन यस्तो अवस्थामा दलभित्रको समावेशीकरण मूलत: दलका सदस्यहरूको समानुपातिकताको आधारमा मात्र हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.११) 

दलको सदस्यको रूपमा नेपालको संविधानको धारा ४२(१) मा उल्लेख भएका सबै समूहबाट सदस्य भएको अवस्थामा यस्तो समूहबाट कार्य समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी विधानमा व्यवस्था गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आउँछ । यसको अर्थ दलको सम्पूर्ण पदहरू नै सदस्य संख्याको आधारमा समावेशीकरण गर्ने भन्ने नभई खुला क्षेत्र र समावेशी क्षेत्र छुट्याउन दलको अधिकार सङ्कुचन गरेको भन्ने हैन । महिलाको सम्बन्धमा समेत दलको सदस्य हुन महिलालाई कानूनले अनिवार्य गर्न सक्दैन । स्वत:स्फूर्त रूपमा कुनै राजनीतिक दलमा महिलाहरू पनि आबद्ध रहेका छन् भने दलको सदस्यको समानुपातिक आधारमा महिलाहरूलाई केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय कार्य समितिमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्दछ । महिला सदस्यहरूको अनुपात पार्टी सदस्यतामा पुरूषको तुलनामा न्यून रहेको छ भने पनि पार्टीमा उपलब्ध भएका महिलाहरूबाट एक तिहाई पदहरू महिलाको लागि अनिवार्य रूपमा छुट्ट्याई सो पदहरूमा सदस्यताको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा लागु हुने व्यवस्था मिलाउनु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुने । 

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारी, निवेदक तथा अधिवक्ता श्री ईन्दु तुलाधर र अधिवक्ता श्री भद्रप्रसाद नेपाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

न्याय परिषद्‌ ऐन, २०७३

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३

 

आदेश

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः-

तथ्य खण्ड

राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका मेरूदण्ड हुन् । राजनीतिक दलहरूबिना राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबिना गरिने शासन अलोकतान्त्रिक हुन्छ । हामी सम्पूर्ण निवेदकहरू लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको शासनमा विश्वास राख्ने नेपाली नागरिक एवं मतदाता हौँ । नेपालको संविधानको भाग २९ को धारा २६९ देखि २७२ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा धारा २६९(२) ले कानूनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने अनिवार्य सर्त तोकेको छ । धारा २६९ को उपधारा ४(क) ले राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २६९ को उपधारा ४(ग) ले दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ भनी अनिवार्य सर्त तोकेको छ । साथै धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा संरक्षित गरेको छ । त्यसरी नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५(४) मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १५(३) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कानूनी रूप दिएको छ । त्यसरी नै उक्त ऐनको दफा १०(४) ले कुनै पनि राजनीतिक दल एकीकरण वा गाभिएका खण्डमा उक्त ऐनले तोकेका सर्त पूरा हुनुपर्ने छ र त्यस्ता सर्त पूरा भएपछि मात्रै एकीकरण वा गाभिएको दललाई दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा उक्त संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानको उल्लङ्घन गरी विपक्षी निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिचमा एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई मिति २०७५।२।२३ गते दर्ता गरेको अवस्था छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पनि अन्तरिम विधानको परिकल्पना गरेको छैन । संविधान र उक्त ऐन दुवैले राजनीतिक दलको विधानलाई दल दर्ताका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा राखेका छन् । उदाहरणका लागि उक्त ऐनको दफा ५, ६, ८ र १५ समेतमा भएको व्यवस्थालाई हेरेको खण्डमा पनि उक्त कुरा प्रस्ट हुन्छ । प्रस्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता केवल “अन्तरिम विधान” का आधारमा गरिएको छ जुन पूर्णतः संविधान र कानून प्रतिकूल छ । अतः संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सो दलको केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी, र केन्द्रीय सचिवालयलगायत कुनै पनि पार्टीको तह र निकायमा नभएको अवस्थामा दल दर्ता गर्न नसकिनेमा विपक्षीले संविधानको धारा ३८, ४६, १३३(२), २६९, एवं २७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५, ६, ८, १०(४), १५(३) र १५(४) समेतको परिपालना नगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिचमा एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई ३३ प्रतिशत महिलासहित पार्टीका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी दल दर्ता गर्नु भनी र अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूका सम्बन्धमा पनि सोहीबमोजिम गर्नु भनी उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जे जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको निवेदक इन्दु तुलाधरसमेतको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना, म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु र प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ३८(४), २६९(४)(ग) तथा राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५(४) को व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको हुँदा यसको यथाशीघ्र निर्णय हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्‍ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।३।३ मा भएको आदेश ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम आयोगमा दर्ता रहेका पुराना दल हुन् । यी दुई दलहरूबिचमा एकीकरण भएको हो । एकीकरणका लागि कानूनका अधीनमा रही दलहरूबिच एकआपसमा भएको सहमति तथा सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० मा उल्लिखित कार्यविधि पूरा गरी आएका दलहरूलाई आयोगले दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरी अभिलेख गर्ने गर्दछ । आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम दर्ता भइसकेको दलहरूबिच एकीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले गरेको विशेष व्यवस्था हो । ऐन आउनुपूर्व दर्ता भई स्वतः दर्ता कायम भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बिच ऐनको दफा १० ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम एकीकरण भएको हो । अतः साबिकमा दर्ता रहेका दल एकीकरण हुनु र नयाँ दल दर्ता हुने प्रक्रिया तथा कार्यविधि फरक हुनु स्वाभाविक भएकोले यथासमयमा संवैधानिक र कानूनी सर्त पूरा गर्न कबुलियत गरेका, दलहरूबिचमा भएको एकीकरणलाई अन्यथा मान्न नसकिने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

रिट निवेदकको मागदाबी रहेको महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितालगायतका समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सबै तहको समितिको संरचना हुनुपर्ने विषयलाई हेर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको संरचना तदर्थ रहेको छ । यी दुई दल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लागु हुनुपूर्व स्वतः दर्ता कायम रहेका दल भएकोले दलको महाधिवेसनबाट मात्र कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सर्त पूरा गर्न सकिने भनी कबुलियत गरेका दल भएका र एकीकरण हुनुभन्दा पूर्वको केन्द्रीय समितिका सदस्यमध्येबाट नै हालको केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू समावेश गरी तदर्थ कार्य समिति बनाई एकीकरणका लागि आयोगमा निवेदन पेस गरेकोले आयोगले कानूनबमोजिम एकीकरण गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो । समानुपातिक समावेशीलगायत दलको सबै तहको समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था पालना नगर्ने आयोगको मनसाय नभएकोले आयोगले मिति २०७५।३।२३ मा सबै राजनीतिक दलहरूलाई ३३ प्रतिशत महिलासहित अन्य कानूनको सर्त पूरा गर्न पत्र लेखी पठाउने निर्णय गरेअनुसार पत्राचारसमेत भइसकेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी निर्वाचन आयोगको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारी, निवेदक तथा अधिवक्ता श्री ईन्दु तुलाधर र अधिवक्ता श्री भद्रप्रसाद नेपालले राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका मेरूदण्ड हुन् । नेपालको संविधानको भाग २९ को धारा २६९ देखि २७२ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानबमोजिम कुनै पनि दलको विभिन्न तहका समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने सर्त तोकेको छ । धारा ३८(४) ले महिलाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा कायम गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले राजनीतिक दलहरू गाभिएका खण्डमा तोकेका सर्त पूरा भएपछि मात्रै एकीकरण वा गाभिएको दललाई दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको 

छ । उक्त संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानको उल्लङ्घन गरी विपक्षी निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) लाई मिति २०७५।२।२३ मा दल दर्ता गरेको छ । विपक्षी निर्वाचन आयोगको सो कार्य बदर गरी कानूनले तोकेका सम्पूर्ण सर्तहरू पूरा गर्न लगाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायत उक्त कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था पालना नगरी दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरूलाई संवैधानिक र कानूनी प्रक्रिया एवं सर्त पूरा गर्न लगाई ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु भनी उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जे जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्कीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम आयोगमा दर्ता रहेका पुराना दल हुन् । यी दुई दलहरूको बिचमा एकीकरण भएको हो । हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपाको तर्फबाट अधिकारप्राप्त तत्कालीन अध्यक्ष तथा हाल संयोजक रहेको राजनीतिक दल र आफ्नोसमेतको हकमा ऋषिराम कट्टेल वि. निर्वाचन आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण / परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७७।११।२३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५।०२।२३ को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भई हाल मिति २०७५।२।२३ मा एकीकरण भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) साबिककै राजनीतिक दलको अवस्था कायम भइसकेको हुँदा उक्त पार्टीहरू एकीकरण हुँदा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएकोले सो गराइपाउँ भन्ने रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । समानुपातिक समावेशीलगायत दलको सबै तहको कार्य समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना गराउनकै लागि आयोगले मिति २०७५।३।२३ मा सबै राजनीतिक दलहरूलाई ३३ प्रतिशत महिलासहित अन्य कानूनको सर्त पूरा गर्न पत्र लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरिसकेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको बहस गर्नुभयो । 

अब निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम रिट निवेदकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिचमा एकीकरण भई बनेको एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) र संक्षिप्त नाममा (ने.क.पा.) को दर्ता हुने क्रममा केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत संख्या नपुगेको हुँदा सो राजनीतिक दलको दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानूनविपरीत भएको हुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता बदर गरी सो पार्टीको सबै तहमा ३३% महिला प्रतिनिधित्व गरिपाउँ भनी लिएको निवेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन आजको मितिमा सुनुवाइ हुँदाको बखत ने.क.पा. (एमाले) र माओवादी केन्द्रबिचको एकीकरण गरी बनेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७५।२।२३ मा भएको निर्णय, सो दलको अन्तरिम विधान तथा एकीकृत दल दर्ता गर्ने कार्यसमेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपाको अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल वि. निर्वाचन आयोगसमेत भएको ०७५-WO-०५१७ नं. को उत्प्रेषण / परमादेशको रिटबाट बदर गर्ने यस अदालतबाट मिति २०७७।११।२३ मा फैसला भई साबिकबमोजिमको दलहरू नै क्रियाशील भएको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विषयमध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) को दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिलगायतमा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत समावेशिता भएन भन्ने विषयतर्फ विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

३. निर्वाचन आयोगले दल दर्ता तथा एकीकरणको सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा कानूनमा उल्लेख भएअनुसार सबै तहको कार्य समितिमा ३३% महिला हुनुपर्ने र सबै तहमा समावेशीकरणको पालना भए नभएको जाँच गरेर मात्र निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्नुपर्ने भनी रिट निवेदनमा उल्लिखित विषयमा विवेचना हुनु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना तथा धारा ४ ले समावेशीकरणलाई राज्यको विशेषताको रूपमा नै स्थापित गरेको छ । नेपालको सबै नागरिकले राज्यको सबै निकायमा समान रूपमा पहुँच स्थापित गर्ने र समान पहुँचको मौका दिँदासमेत पछाडि पर्ने अवस्थामा सबै नागरिकलाई सक्षम बनाई सँगसँगै अगाडि बढाउने मुख्य उद्देश्यले समावेशीकरणलाई संविधानले आत्मसात गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र,निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने” भन्ने संकल्प गरेको पाइन्छ । प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समानुपातिक समावेशीकरणको विषय राज्यको समृद्धि र समाजवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको एउटा माध्यमको रूपमा राखी त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नु भन्ने गरी मार्ग निर्देशन भएको भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ । यसको कार्यान्वयनको लागि संविधानको विभिन्‍न धाराहरूमा समावेशीकरणको विधिमा एकरूपता गरिएको छैन । संविधानमा नै भिन्‍नभिन्‍न तरिकाबाट समावेशीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मौलिक हकको रूपमा नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) ले “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने छ” भन्‍ने व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा प्रयुक्त सामाजिक न्याय मूलत: आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेको वर्गमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । उक्त धारामा उल्लेख भएको सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग सबै अवस्थामा समान रूपमा लागु हुन सक्दैन र संविधानले समेत निरपेक्ष रूपमा यसलाई लागु गर्नु भनी बाध्य गरेको मान्न मिल्दैन । उक्त विषय वस्तुगत सापेक्षता र प्रसङ्गबमोजिम निर्भर रहन्छ । संविधानले नै निश्चित योग्यता तोकेको राज्यको निकायमा नियुक्तिका लागि यस धारामा उल्लेख भएको किसान वा श्रमिक वा अन्य कुनै समूहको व्यक्ति उपयुक्त नहुन सक्छ तर राज्यले समग्रता विचार गरी सबै समूहका व्यक्तिलाई राज्यको सार्वजनिक प्रशासन वा शासकीय निकायमा योग्यता, क्षमता र औचित्यताको आधारमा सामाजिक न्याय सुनिश्‍चित गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

४. नेपालको संविधानले समावेशीकरणको सम्बन्धमा निरपेक्ष रूपमा र एकै प्रकारको समावेशीकरणको व्यवस्था नगरी फरकफरक अवस्थामा फरकफरक रूपमा यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ४२ को व्यवस्था मौलिक हकको रूपमा राखिएको भए तापनि यो व्यवस्थाले कुनै व्यक्तिको हकको सिर्जना गर्दैन तर यसले सो धारामा उल्लेख भएको प्रत्येक समूहका व्यक्तिहरूलाई राज्यले समान रूपमा अगाडि बढाउने नीति तथा कानून निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी संविधानले बाध्य बनाएको मान्‍नुपर्दछ । 

५. समावेशीकरणको सम्बन्धमा नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संवैधानिक निकाय र राजनीतिक दलको सम्बन्धमा भिन्नभिन्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् र धारा १६८(९) बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गठन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ, तर संविधानको धारा २१५(४) र २१६(४) मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय गाउँ तथा नगरपालिका गठन सम्बन्धमा र धारा २२०(३) बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिमा महिलालाई अनिवार्य गरी दलित वा अल्पसंख्यकमध्येबाट कुनै एकलाई समावेशीकरणको सिद्धान्तबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभाले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

६. नेपालको संविधानले सबै तहको व्यवस्थापिकामा समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ८४(२) मा प्रतिनिधि सभाको लागि र धारा १७६(६) मा प्रदेश सभाको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ जनसंख्याको आधारमा महिला दलित आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित समावेशी व्यवस्थाले धारा ४२ लाई पूरै समेटेको पाइँदैन । यसभित्र किसान, श्रमिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा उत्पीडित जनताको विषय समावेश भएको पाइँदैन । धारा ८४(२) र १७६(६) मा प्रयोग भएको जनसंख्या भन्ने शब्दले प्रतिनिधि सभाको हकमा समग्र मुलुकको जनसंख्यालाई र प्रदेशको हकमा प्रदेशभित्रको जनसंख्याको अनुपातमा मात्र लागु हुने गरी प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भई सोहीबमोजिम नै प्रदेश सभा गठन भएको पाइन्छ । अन्य कुराको हकमा जनसंख्याको अनुपात उल्लेख भए तापनि संविधानको धारा ८४(८) र १७६(९) ले सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा एकतिहाई महिला सुनिश्चित हुने गरी महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । जसले गर्दा जनसंख्याको अनुपातको विषय लक्ष्यको रूपमा उल्लेख भई प्रस्थान विन्दु एक तिहाई प्रतिनिधित्वबाट गरिएको भन्ने देखिन्छ ।

७. संविधानको धारा ८६(२) ले राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित गर्दा महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय व्यवस्थापिका गठन सम्बन्धमा धारा २२२ र २२३ ले गाउँ र नगरपालिकामा निर्वाचन महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति गाउँ वा नगर व्यवस्थापिका अर्थात् गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा ९१(२) ले प्रतिनिधि सभाको र धारा १८२(२) ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ९२(२) ले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अङ्ग र निकायको पदमा नियुक्ति गर्दा र धारा २८२(१) बमोजिम राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

८. संविधानले न्यायपालिकाको सम्बन्धमा समावेशिताको विषयमा बोलेको नभए तापनि न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । उक्त कानूनमा उल्लेख भएको समानुपातिक समावेशी शब्दको अर्थ नेपालको कुल जनसंख्यालाई आधार मानेको नभई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्यता भएका व्यक्तिहरूबाट समानुपातिक समावेशीकरणको माध्यमले नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्‍ने नै हो ।

९. उपर्युक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नेपालको संविधान तथा कानूनले समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । समावेशिता राज्यको सबै निकायमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दछ । उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा संविधानको धारा ४२(१) मा उल्लिखित सबै समूहको व्यक्तिको उपस्थिति राज्यका सबै निकायमा अनिवार्य हुनुपर्ने नभई सापेक्षताको आधारमा उपयुक्त राजकीय निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गरिनु अनिवार्य हुन्छ ।

१०. नेपालको संविधानले महिलाको सम्बन्धमा अन्य समूहका व्यक्तिलाई भन्दा पृथक् व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षित गरेको छ भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५(४) मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था विशेष व्यवस्था हो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचन तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउने काम दलले गर्ने हुँदा दलमा महिला सहभागिता गराउनु र दलमा समावेशीकरण गर्नु राजनीतिक हिसाबले मात्र नभई संवैधानिक हिसाबले समेत अनिवार्य रहेको देखिन्छ ।

११. नेपालको संविधानको धारा २६९ देखि २७२ सम्ममा राजनीतिक दलको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा २६९(२) ले कानूनबमोजिम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने र धारा २७१ ले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) को खण्ड (क) ले राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र धारा २६९ को उपधारा ४(ग) मा “दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको 

छ । नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरेको छ भने राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता पनि सुनिश्चित गरिएको छ । राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताभित्र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुने वा नहुने स्वतन्त्रता व्यक्तिमा अन्तरनिहित 

हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई निजको इच्छाविपरीत राजनीतिक दल खोल्न वा दलको सदस्यता बनाउन बाध्य गराउन मिल्दैन । धारा २६९ को उपधारा (४) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ भन्‍नुको अर्थ राजनीतिक दलको नीति सिद्धान्त र कार्यक्रममा सहमत हुने नागरिक सो दलको सदस्य हुन सक्छ । यसरी दल विशेषको सदस्य रहेका व्यक्तिहरूबाट बहुमतले सो दलको कार्यकारी नेतृत्व छनोट गरी नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्‍ने व्यवस्था गरी विधिसम्मत तरिकाले दललाई सञ्चालन गर्ने कुरालाई निर्देशित गरिएको हो । संविधान वा कानूनले नागरिकलाई कुनै दलको सदस्य हुने गरी बाध्य बनाउन सक्दैन । कानूनले कुनै राजनीतिक दलमा सदस्य हुन धारा ४२ मा उल्लिखित समुदायका व्यक्तिलाई अनिवार्य गर्न मिल्दैन यस्तो अवस्थामा दलभित्रको समावेशीकरण मूलत: दलका सदस्यहरूको समानुपातिकको आधारमा मात्र हुन सक्दछ ।

१२. दलको सदस्यको रूपमा नेपालको संविधानको धारा ४२(१) मा उल्लेख भएको सबै समूहबाट सदस्य भएको अवस्थामा यस्तो समूहबाट कार्य समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी विधानमा व्यवस्था गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आउँछ । यसको अर्थ दलको सम्पूर्ण पदहरू नै सदस्य संख्याको आधारमा समावेशीकरण गर्ने भन्ने नभई खुला क्षेत्र र समावेशी क्षेत्र छुट्याउन दलको अधिकार सङ्कुचन गरेको भन्ने हैन । महिलाको सम्बन्धमा समेत दलको सदस्य हुन महिलालाई कानूनले अनिवार्य गर्न 

सक्दैन । स्वत:स्फूर्त रूपमा कुनै राजनीतिक दलमा महिलाहरू पनि आवद्ध रहेका छन् भने दलको सदस्यको समानुपातिक आधारमा महिलाहरूलाई केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय कार्य समितिमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्दछ । महिला सदस्यहरूको अनुपात पार्टी सदस्यतामा पुरूषको तुलनामा न्यून रहेको छ भने पनि पार्टीमा उपलब्ध भएका महिलाहरूबाट एक तिहाई पदहरू महिलाको लागि अनिवार्य रूपमा छुट्ट्याई सो पदहरूमा सदस्यताको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा लागु हुने व्यवस्था मिलाउनु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आउँछ ।

१३. राज्यका हरेक निकाय तथा राजनीतिक दल गठन गर्दा समावेशी बनाउनुपर्ने मान्यता सरसर्ती हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १८ मा उल्लिखित समानतासम्बन्धी मौलिक हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधान तथा अन्य कानूनमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई उक्त मौलिक हकको प्रतिकूल नभई सोही मौलिक हकलाई अझ सार्थक बनाउनको लागि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र भौगोलिक आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यको रूपमा लिनु न्यायोचित हुन्छ । समानताको सिद्धान्तले समानहरूका बिचमा समान प्रतिस्पर्धाको अपेक्षा गर्दछ । विविध कारणले राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेको वर्गलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु अन्ततः राज्यकै दायित्व हो । संविधानको धारा १८(३) मा “सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्थाले प्रस्ट गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले समावेशीकरणको सम्बन्धमा माथि विवेचित संविधानको कार्यान्वयनमा थप जोड दिने कुरामा स्पष्ट रहेको देखिन्छ । 

१४. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट नेपालको संविधानको धारा २६९ ले दलहरू दर्ता गर्ने र धारा २७१ ले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने अधिकार दुवै निर्वाचन आयोगलाई दिएको अवस्थामा दलहरूले उल्लेख गरेबमोजिम सदस्यतामा आधारित भई संविधानको धारा ४२(१) मा उल्लेख भएको क्लस्टरहरूबाट समावेशीकरण हुने व्यवस्था समावेशीको लागि निर्धारित संख्या गरेको छ, छैन, केन्द्रीय समिति प्रदेश समिति, जिल्ला समिति वा स्थानीय समितिमा ३३% पद महिलाको लागि सुरक्षित गरिएको छ वा छैन भन्‍ने हेरी दल दर्ता गर्नु, गराउनु र साबिकमा दर्ता भइरहेका दलको हकमा उक्त दलको विधानबमोजिम हुने राष्ट्रिय महाधिवेसनबाट सो व्यवस्था मिलाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.दीपककुमार कार्की

 

इजलास अधिकृत : नवराज जोशी

इति संवत् २०७७ साल चैत्र १ गते रोज १ शुभम् ।