निर्णय नं. १०७२३ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७७।१२।८
मुद्दाः- उत्प्रेषण
०७७-WO-०७१४
निवेदक : विश्वनाथको छोरा, सुनसरी जिल्ला धरान नगरपालिका वडा नं.१६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बत्तिसपुतली बस्ने सुवास ढकाल
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, थापाथली, काठमाडौंसमेत
“धार्मिक आस्था" व्यक्ति र समुदायको पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो भने "पहिचान" संविधानको धारा १६(१) द्वारा प्रत्याभूत "सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक" तथा धारा १७(३)(क) द्वारा प्रत्याभूत "विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता" सँगसमेत जोडिएको विषय हो । संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक एवं स्वतन्त्रताको प्रयोग हरेक अवसर र समयमा व्यक्तिले निर्वाधरूपमा गर्न पाउनुपर्दछ । जनगणना जस्तो राष्ट्रिय रूपमा नै मुलुकको जनसाङ्ख्यिक पहिचानको अवसर सिर्जना गर्ने संवेदनशील कार्यमा धार्मिक आस्था र पहिचानको गलत उल्लेखनलाई हर तरहले रोक्नु सो कार्यमा सम्बद्ध सबैको कर्तव्य बन्दछ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने यस अदालतको स्वाभाविक अपेक्षा रहने ।
(प्रकरण नं.६)
नेपालमा अत्यधिक बहुसंख्यामा हिन्दुहरूको बसोबास छ भन्ने धरातलीय यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । धर्म संस्कृति र पहिचान हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । हामी धार्मिक, साँस्कृतिक रूपमा समृद्ध विश्वका पुराना सार्वभौम राष्ट्रहरूमध्येका एक राष्ट्र
हौं । त्यसैले हिन्दुत्व हाम्रो धर्म मात्र होइन जीवन पद्दति र संस्कृति पनि हो । पूर्ववर्ति संविधानहरूले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनी घोषित गरेकै हो । सो अभिव्यक्तिले पनि मुलुकको बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक पहिचानलाई असर पारेको थिएन भने वर्तमान संविधानमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष घोषित गरिएकै मात्र कारणले मुलुकको धार्मिक र साँस्कृतिक बनौट, अवस्थिति र पहिचानमा कुनै असर पर्ने वा पार्ने हुन सक्दैन । सो कारणले मात्र हिन्दु वा अन्य कुनै सम्प्रदायले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने देखिँदैन । संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिए पनि प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल वा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने छ भनी धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । अर्कोतर्फ राज्यउपर पनि केही धार्मिक दायित्व सुम्पिएको छ । उदाहरणको लागि संविधानको धारा २६(२) मा राज्यले धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसको समष्टिगत अर्थ सनातनदेखि चलिआएको धर्म तथा संस्कृतिको रक्षा गर्नु, त्यसमा कुनै किसिमले खलल पर्न नदिनु नै भन्ने हुने ।
(प्रकरण नं.७)
धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यले धार्मिक विषयमा आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन धर्म संस्कृति, धार्मिक आस्था सनातनदेखि चलिआएको मान्यताको रक्षा गर्नु र धर्मको नाममा कुनै थिचोमिचो, उपेक्षा, बहिष्करण र धर्मान्तरण गर्न नदिनु भन्ने नै हुन्छ । धर्म, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण हुँदा समुदायको अस्तित्वका आधारहरू सुरक्षित र संरक्षित हुन्छन् । यही सुरक्षित संस्कृतिभित्र व्यक्ति र समुदायले स्वस्थ र सजीव रूपमा हुर्कन, परिपोषित हुन र आफ्नो व्यक्तित्वको विकास स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्दछ । संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकबारे उल्लेख गर्दै धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने कुरा प्रत्याभूत गरिएकोबाट सनातन धर्म संस्कृतिको “अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण” गर्ने कार्यलाई पनि धार्मिक स्वतन्त्रताकै एक पक्षको रूपमा लिन सकिने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री त्रिलोचन गौतम, श्री नारायण कोइराला तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू, डा. पवित्रबहादुर खड्का, श्री रामप्रसाद गौतम, श्री खडिन्द्र कटुवाल र श्री रामानन्द चौधरी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री निरञ्जन स्थापित
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७६, अङ्क ५, नि.नं.१०२९९
ने.का.प.२०७४, नि.नं.९८४९
ने.का.प.२०७३, नि.नं.९७३३
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:
म निवेदक वैदिक सनातन (हिन्दु) धर्मालम्बी सक्षम नेपाली नागरिक हुँ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको सुविधा प्राप्त गर्ने मेरो नैसर्गिक हक हो । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, धर्मसम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानले नेपालका नागरिकहरूका बिचमा धर्मको विषयमा भेदभाव गरेको छैन । सबै धर्म मत सम्प्रदायहरूलाई समान दृष्टिले हेरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना विक्रम संवत् १९६८ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ र यसको बाह्रौं श्रृङ्खला जेष्ठ २५ देखि असार ८, २०७८ सम्म सञ्चालन गर्दै छ । मिति २०७७ भदौ १५ मा नेपाल राजपत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सूचनामा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रयोजनका लागि प्रश्नावलीको फाराम प्रकाशन गरिएको छ । त्यस फारामको ३ नं. को व्यक्तिगत विवरणअन्तर्गत ३.१० नं. मा कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न राखिएको छ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी प्रकाशित गरिएको उक्त मितिमा उल्लेख भएको प्रश्नावलीलाई गोलमटोल गरी त्यसभन्दा भिन्न तरिकाले आफ्नै स्वविवेकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नमुना पत्रको ११ नं. मा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, वहाई, शिख र अन्य (खुलाउने) भनेर अन्य सम्प्रदाय क्रिश्चियन, इस्लाम, बौद्धको मूल धर्मको उल्लेख गरी हिन्दु धर्मभित्रका उपसम्प्रदायहरू प्रकृति आदि धर्मलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षक दिई हिन्दु धर्मको संख्या कम देखाउने र होच्याउने उद्देश्यले एकतर्फी ढङ्गले विपक्षीहरूले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को फारामको नमुना प्रकाशित गरेको कुरा विपक्षी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको www.cbs,gov.np वेभसाइटमार्फत जानकारी हुन आएको हुँदा उक्त कुरा थाहा पाई विपक्षी तथ्याङ्क विभाग थापाथलीमा गई त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई भेटी राजपत्रमा उल्लेख भएको कुरा भन्दा यस विभागले निकालेको २०७८ सालका लागि जनगणना फाराममा धर्मसम्बन्धी ११ नं. मा फरक ढङ्गले Website मा फारामको नमुना दिइएको रहेछ, कुरा के हो भनी सोध्दा उक्त विभागले निकालेको नमुना फाराम देखाई यस विभागबाट पास भई प्रकाशित भएको फाराम Website मा राखेको छ । त्यसैअनुरूप २०७८ सालमा जनगणना हुन्छ, त्यसमा फेरबदल हुँदैन भन्ने जवाफ पाएकोले विपक्षीको कार्य हिन्दु धर्ममाथि घोर अन्यायिक र आपत्तिजनक भएको हुँदा संविधानको मौलिक हकले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । अतः नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मिति २०७७ भदौ १५ मा निकालेको राजपत्रको सूचनामा दिएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रश्नावलीभन्दा फरक तरिकाले प्रश्नावली तयार गरी मैले मानी आएको वैदिक सनातन (हिन्दु) धर्मलाई छिन्न भिन्न पार्ने र कम संख्या देखाउने कार्य गर्न लागेको हुँदा विपक्षीको उल्लिखित कार्यले नेपालको संविधानको धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा २६ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाई आघात पुर्याएकोले विपक्षीले हाल तयार गरेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नमुना फारामलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हिन्दु धर्मभित्रको शाखा सम्प्रदायहरूको उल्लेखन नगरी नेपालमा प्रचलित, हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, इसाई धर्मको मात्र वर्गीकरण खुल्ने गरी वा मिति २०७७ भदौ १५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नै जस्ताको तस्तै जनगणनाको फाराममा उल्लेखन गरी जनगणना गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सुवास ढकालको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको बिचमा छलफल भएपश्चात् निर्णयमा पुग्दा मनासिब हुने देखिँदा मिति २०७७।११।०२ गतेका दिन छलफलमा उपस्थित हुन भनी विपक्षीका नाममा सूचना म्यादसमेत जारी गरी पठाउनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७/१०/२६ मा भएको आदेश ।
यसमा निवेदकले उठाएका प्रश्न अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा निरूपण गर्नु मनासिब देखिएको र निकट भविष्यमा जनगणना हुने गरी कार्यक्रम निर्धारित भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादमा सुनुवाइ गर्न ढिलाइ भएमा निवेदनको प्रयोजन नरहने देखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । अब यसमा पूर्ण सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ परेको वा सो अवस्था नाघेको मितिले सात दिनभित्र सुनुवाइ गर्ने गरी नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७/११/०२ मा भएको आदेश ।
तथ्याङ्क ऐन, २०१५ को दफा ४ खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ मिति २०७६/०४/०६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको
छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १० प्रकारका धर्म स्थापित भएको
देखिन्छ । उक्त नतिजाअनुसार जम्मा २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसंख्यामध्ये हिन्दु ८१.३४ प्रतिशत, बौद्ध ९.०४ प्रतिशत, इस्लाम ४.३९ प्रतिशत, किरात ३.०५ प्रतिशत, क्रिश्चियन १.४२ प्रतिशत, प्रकृति ०.४६ प्रतिशत, बोन ०.०५ प्रतिशत, जैन ०.०१ प्रतिशत, बहाई १२८३ जना, शिख ६०९ जना र नखुलेका ०.२३ प्रतिशत रहेका छन । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रश्नावली र ती धर्म र कोडसमेत समावेश गरिएको हो । प्रश्नावलीमा रहेका प्रश्नहरू मात्र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र अन्य विकल्पसहितको उत्तर र कोड प्रकाशन नगर्ने विगतको अभ्यासबाट स्थापित भएअनुसार राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रश्नावलीमा भएका प्रश्नहरू राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । प्रश्न सोध्ने क्रममा उत्तरदातालाई सम्बन्धित व्यक्तिले कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने मात्र सोधिन्छ तर उत्तरदातालाई विकल्पमा रहेका धर्मका वर्गीकरणहरूको बारेमा केही पनि
भनिँदैन । यसरी उत्तरदाताले भनेको धर्मको जवाफलाई धर्मको पहिलो महलमा धर्मको नाम र दोस्रो महलमा सम्बन्धित कोड राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा कोडिङमा त्रुटि नहुने यकिन गर्न सकिने हुन्छ । यस्तै सम्भाव्य उत्तरहरूबाट एउटै क्रममा कोडिङ गरेपछि कम्युटर प्रविष्टिमा समेत त्रुटि नहुने हुन्छ । राजपत्रमा प्रश्नावली प्रकाशन गर्नुको मुख्य उद्देश्य मुख्य प्रश्नहरूमा दायाँ बायाँ नहोस् उत्तरदाताले प्रश्नहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गरून् र सही विवरण दिन उत्तरदातालाई सहयोग पुगोस् भनेर र विकल्पसहितको उत्तर र कोड राख्नुको उद्देश्य सही तथ्याङ्क प्राप्त गर्न र सङ्कलित विवरणको आधारमा विश्लेषण गर्न सहज होस् भन्ने नै हो । त्यसैले यो विकल्पसहितको उत्तर र कोड राख्ने कार्य नितान्त गुणस्तरीय तथ्याङ्क प्राप्तिसँग जोडिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सम्पूर्ण तयारी कार्य सम्पन्न गरिसकेको र जनगणना तोकिएको निश्चित अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था धारा २८१ मा समेत रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय योजना आयोगको लिखित जवाफ ।
वि.सं. २०७८ मा सञ्चालन हुने जनगणनामा प्रश्न सोध्ने क्रममा उत्तरदातालाई सम्बन्धित व्यक्तिले कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने मात्र सोधिन्छ तर उत्तरदातालाई विकल्पमा रहेका धर्मका वर्गीकरणहरूको बारेमा केही पनि भनिँदैन । यसरी उत्तरदाताले भनेको धर्मको जवाफलाई धर्मको पहिलो महलमा धर्मको नाम र दोस्रो महल सम्बन्धित कोड राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा कोडिङमा त्रुटि नहुने यकिन गर्न सकिने हुन्छ । जनगणनामा सम्पूर्ण परिवारहरूको पारिवारिक र व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरिएको हुन्छ तर कुनै निश्चित धर्मको तथ्याङ्क प्राप्त हुने वा नहुने विषय मूलतः उत्तरदाताले सो धर्म रेकर्ड गराएको वा नगराएको भन्नेमा भर पर्ने हुन्छ । वि.सं.२०६८ सालको जनगणनामा प्रश्नावली तयार गर्दा धर्मसम्बन्धी एक खुल्ला प्रश्न (open ended question) समेत समावेश गरिएको र जनगणनाको नतिजा तयार गर्दा गणनाको क्रममा उत्तरदाताबाट प्राप्त उत्तरको आधारमा धर्मको तथ्याङ्क प्रकाशन गरिएको हो । राष्ट्रिय जनगणनामा तयार गरिने तथ्याङ्क यस विभागको तजबिजी आधारभन्दा उत्तरदाताले दिएको उत्तरको आधारमा तयार गरिने हुन्छ । साथै जनगणनामा प्रश्नावली तयार गर्दा सबै धर्म सम्प्रदाय तथा विज्ञसँग गरिएको छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था, स्वीकृत कार्यतालिका, जनगणनाका सम्पूर्ण तयारी कार्य र प्रश्नावली छपाइ तथा गणना सामग्री खरिदका कार्य सम्पन्न भएको सन्दर्भमा विभागले कुनै धर्मप्रति पूर्वाग्रह नराखी सङ्कलित तथ्याङ्कको आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भएकोले विनाआधार यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको लिखित जवाफ ।
राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ को कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही राष्ट्रिय योजना आयोगले मिति २०७७ भदौ १५ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका प्रश्नावली प्रकाशन भएको छ । उक्त सूचनामा उल्लिखित प्रश्नावलीको बुँदा नं. ३ व्यक्तिगत विवरणअन्तर्गत उपबुँदा नं. ३.१० मा कुन धर्म मान्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नावली उल्लिखित गरिएको छ । प्रस्तुत प्रश्नावलीको समग्र व्यवस्थाको सम्बन्धमा रिट निवेदकको कुनै विरोध गरेको वा असहमत भएको अवस्था छैन । जहाँसम्म रिट निवेदकले दाबी गर्नु भएको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रयोजनका लागि प्रश्नावलीको फारामको ३ नं. को व्यक्तिगत विवरणअन्तर्गत ३.१० नं. मा कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको नमुना पत्रको ११ नं. मा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, बहाई, शिख र अन्य सम्प्रदायको हकमा मूल धर्मको मात्र उल्लेख गरी हिन्दु धर्मको सन्दर्भमा उपसम्प्रदाय पनि खुलाउने गरी व्यवस्था गरिएको भन्ने दाबी छ सो सत्य होइन । रिट निवेदकले सो सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी नै नलिई प्रस्तुत निवेदन गर्नुभएको छ । मिति २०७७।५।१५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित प्रश्नावलीबमोजिम नै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाशित जनगणनाको मुख्य प्रश्नावली र नमुना (पाइलट) जनगणनाको मुख्य प्रश्नावलीमा के कुन धर्म मान्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नावली र सोको उत्तरअन्तर्गत हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, बहाई, शिख र अन्य (खुलाउने) गरी विकल्पहरू दिइएको छ । सोमा उपसम्प्रदाय भन्ने उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ, सम्बन्धित विषयमा जानकारी नै नभई तथा माग दाबीको विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट नभई र पर्याप्त जानकारीसमेत नलिई हचुवाका भरमा रिट निवेदकले हिन्दु धर्मको संख्या कम देखाउन हिन्दु धर्मभित्रको उपसम्प्रदाय खुलाउने व्यवस्था गरिएको छ भनी दाबी लिनुभएको देखिन्छ । कपोलकल्पित र भ्रामक मागदाबी लिई रिट निवेदन दायर गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री त्रिलोचन गौतम, श्री नारायण कोइराला तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. पवित्रबहादुर खड्का, श्री रामप्रसाद गौतम, श्री खडिन्द्र कटुवाल र श्री रामानन्द चौधरीले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय योजना आयोगले मिति २०७७ भदौ १५ को नेपाल राजपत्रमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका प्रश्नावली प्रकाशन गरेको छ । उक्त प्रश्नावलीको बुदा नं. ३.१० मा कुन धर्म
मान्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नावली मात्र उल्लिखित गरिएको छ तर राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रयोजनका लागि तयार पारिएको प्रश्नावलीको फारामको ११ नं. मा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, बहाई, शिख र अन्य (खुलाउने) भनेर अन्य सम्प्रदाय क्रिश्चियन, इस्लाम, बौद्धको मूल धर्मको उल्लेख गरी हिन्दु धर्मभित्रका उपसम्प्रदायहरू प्रकृति आदि धर्मलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षक दिई हिन्दु धर्मको संख्या कम देखाउने र होच्याउने उद्देश्यले एकतर्फी ढङ्गले विपक्षीहरूले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को फारामको नमुना प्रकाशित गरेको हुँदा सो प्रश्नावलीको खण्ड उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०७७ भदौ १५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नै जनगणनाको फाराममा उल्लेखन गरी जनगणना गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री निरञ्जन स्थापितले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय योजना आयोगले मिति २०७७ भदौ १५ मा प्रश्नावली प्रकाशन गरेको हो । राजपत्रमा प्रश्नावली प्रकाशन गर्नुको उद्देश्य भनेको जनगणनाका लागि प्रश्नावली निर्माणमा अन्यथा नहोस् भन्ने नै हो । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रयोजनका लागि तयार पारिएको प्रश्नावलीको फारामको ११ नं. मा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, वहाई, शिख र अन्य (खुलाउने) भनेर राखिएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनकर्तालाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुअघि तालिम दिएर मात्र पठाउने गरिन्छ । प्रश्न सोध्ने क्रममा उत्तरदातालाई सम्बन्धित प्रश्नकर्ताबाट कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने मात्र सोधिन्छ तर उत्तरदातालाई विकल्पमा रहेका धर्मका वर्गीकरणहरूको बारेमा केही पनि भनिँदैन । यसरी उत्तरदाताले भनेको धर्मको जवाफलाई धर्मको पहिलो महलमा धर्मको नाम र दोस्रो महलमा सम्बन्धित कोड राख्ने गरिन्छ । यसो गर्दा कोडिङमा त्रुटि नहुने र कम्प्युटर प्रविष्टिमा समेत त्रुटि कम हुने गर्दछ । जनगणनाको लागि प्रश्नावली छपाइलगायतका सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र अब आएर प्रश्नावली संशोधन गर्न कठिनाइसमेत हुने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
सार्वजनिक हक र सरोकारको निवेदन भनी दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेनमा राष्ट्रिय जनगणनाको विषयलाई उठाइएको र यस्तो विषयमा जोसुकै नेपाली नागरिकको पनि सरोकार पर्ने हुँदा, यो विषयमा निवेदन गर्ने निवेदकलाई हकदैया रहे भएकै देखिई रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुतर्फ हेर्दा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय योजना आयोगले मिति २०७७ भदौ १५ को नेपाल राजपत्रमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको प्रश्नावलीको बुँदा नं. ३.१० मा कुन धर्म मान्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नावली मात्र उल्लेख गरेको भए पनि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रयोजनका लागि तयार पारिएको प्रश्नावलीको फारामको ११ नं. मा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, बहाई, शिख र अन्य (खुलाउने) भनी उल्लेख गरी हिन्दु धर्मभित्रका उपसम्प्रदायहरू प्रकृति आदि धर्मलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षक दिई हिन्दु धर्मको संख्या कम देखाउने र होच्याउने उद्देश्यले विपक्षीहरूले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को फारामको नमुना प्रकाशित गरेको हुँदा सो प्रश्नावलीको खण्ड उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०७७ भदौ १५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम नै जनगणनाको फाराममा उल्लेखन गरी जनगणना गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन जिकिर रहेछ ।
२. सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, २०६८ सालको जनगणनामा प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रयोजनका लागि तयार पारिएको प्रश्नावलीको फारामको ११ नं. मा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, बहाई, शिख र अन्य (खुलाउने) भनेर राखिएको, जनगणनामा प्रश्न सोध्ने क्रममा उत्तरदातालाई सम्बन्धित प्रश्नकर्ताबाट कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने मात्र सोधिन्छ तर उत्तरदातालाई विकल्पमा रहेका धर्मका वर्गीकरणहरूको बारेमा केही पनि भनिँदैन । यसो गर्दा कोडिङमा त्रुटि नहुने र कम्युटर प्रविष्टिमा समेत त्रुटि कम हुने गर्दछ । जनगणनाको लागि प्रश्नावली छपाइलगायतका सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको लिखित जवाफ देखियो । सोही बेहोरासँग सारभूत रूपमा मिल्दो जुल्दो जवाफ अन्य विपक्षीहरूको रहेको पाइयो ।
३. प्रस्तुत विवादको मूल विषय राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि नेपाल सरकारबाट मिति २०७७ भाद्र ५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरेबमोजिमको धर्मसम्बन्धी प्रश्नको बारेमा कुन धर्म मान्नुहुन्छ ? भन्ने मात्र उल्लेख गरेको र तथ्याङ्क विभागबाट विकसित फाराममा सो प्रश्नका साथै त्यसको सम्भावित उत्तरहरूको सूची दिई त्यसमा "हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किरात, क्रिश्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, बहाई, शिख र अन्य (खुलाउने)" भनिएबाट राजपत्रमा प्रकाशित प्रश्नावली र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाशित प्रश्नावलीसहितको फाराममा उल्लिखित कुराबिच धर्मसम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा फरक दृष्टिकोण, सोच राखिएको हो वा होइन र निवेदकले भने जस्तो हिन्दु धर्मलाई कम देखाउने वा देखिने अवस्था छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने देखियो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम मिति २०७७ भाद्र १५ मा जनगणनाका लागि विभिन्न प्रश्नावलीहरू स्वीकृत गरी प्रकाशन गरिएको देखिन्छ । उक्त प्रश्नावलीहरूमध्येको प्रश्न नं. ३ मा व्यक्तिगत विवरण उल्लेख गरी सोही प्रश्नावलीअन्तर्गतको प्रश्न नं. ३.१० मा “कुन धर्म मान्नुहुन्छ ?” भन्ने प्रश्न राखिएको देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट मिति २०७८ जेष्ठ २५ देखि असार ८ सम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणनाको लागि निर्माण भएको प्रश्नावली नं. ११ मा धर्मसम्बन्धीको महलमा तपाइँले कुन धर्म
मान्नुहुन्छ ? भनी उल्लेख गरी सोही धर्मका सम्बन्धमा धर्म (कोड) दिई हिन्दुलाई १ नं. कोड, बौद्धलाई २ नं. कोड, इस्लामलाई ३ नं. कोड, किराँतलाई ४ नं. कोड, क्रिश्चियनलाई ५ नं. कोड, प्रकृतिलाई ६ नं. कोड, बोनलाई ७ नं. कोड, जैनलाई ८ नं. कोड, बहाईलाई ९ नं. कोड, शिखलाई १० नं. कोड र अन्य (खुलाउने) भनी उल्लेख गरेको
देखिन्छ ।
४. राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको ३.१० नं. को प्रश्न र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट निर्माण गरिएको प्रश्नावली नं. ११ का कुराहरू धर्मका सम्बन्धमा केन्द्रित रही दुवै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने उद्देश्यका लागि नै निर्माण भएको देखिन्छ । दुवै प्रश्नावलीमा मूल प्रश्न तपाइँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भनी उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा उत्तर दिनका लागि उत्तरदाताका लागि विकल्प खुला राखिएको देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट निर्माण गरिएको प्रश्नावली नं. ११ मा धर्मको सम्बन्धमा कोड कायम गरी प्रश्नकर्ताले प्रश्न सोधी सो का सम्बन्धमा उत्तरदाताले दिएको उत्तरलाई कोडिङ गर्न धर्म (कोड) पनि राखिएको भन्ने जिकिर छ । उक्त धर्म कोडमा विभिन्न धर्मलाई विभिन्न कोड दिइएको र सो कोड उत्तरदातालाई सोधिँदैन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिँदा सो कोड प्रश्नकर्ताको सहजताको लागि मात्रै राखिएको भन्ने नै देखिन्छ । जहाँसम्म किन जवाफमा किन हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, बहाई, शिख भनी लेखियो भन्ने कुरा छ, उक्त फाराम विशेषज्ञहरूसँग परामर्स गरी तयार गरिएको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ भने यसअघि २०६८ सालमा गरिएको जनगणनामा हिन्दु ८१.३४ प्रतिशत, बौद्ध ९.०४ प्रतिशत, इस्लाम ४.३९ प्रतिशत, किरात ३.०५ प्रतिशत, क्रिश्चियन १.४२ प्रतिशत, प्रकृति ०.४६ प्रतिशत, बोन ०.०५ प्रतिशत, जैन ०.०१ प्रतिशत, बहाई १२८३ जना, शिख ६०९ जना र नखुलेका ०.२३ भन्ने देखिएका भन्ने विपक्षीमध्येको राष्ट्रिय योजना आयोगको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइँदा उत्तरको कोडिङ गर्ने सन्दर्भमा जुन विवरण राखिएको छ सो २०६८ सालको जनगणनाबाट नेपालमा हिन्दुलगायत अन्य धर्मावलम्बीहरूको संख्या र अनुपात छ त्यसैलाई दृष्टिगत गरी २०७८ को जनगणनासम्बन्धी फाराममा विकल्पहरू दिएको पाइँदा त्यसलाई आधारहीन भन्न मिल्ने देखिएन । यो कार्यले कुनै धर्म विशेषको सङ्ख्या कम वा बढी देखाउन खोजेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन । यस आधारमा पनि नेपाल सरकारबाट मिति २०७७ भाद्र १५ मा जनगणनाका लागि स्वीकृत प्रश्न नं. ३.१० र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट निर्माण गरिएको फाराममा उल्लिखित प्रश्नावली नं. ११ मा तात्विक भिन्नता, असामञ्जस्य वा विरोधाभाष रहेको देखिएन । जनगणनाका लागि निर्माण गरिएका प्रश्नहरूमा विभिन्न विकल्पहरू राख्दा वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन र कम्प्युटर प्रविष्टिमा सहज भई यथार्थ विवरण उपलब्ध हुने नै देखिएकाले सोही उद्देश्यका लागि प्रश्नावली निर्माण गर्ने विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, विचार र अभिव्यक्तिको हक एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा समेतमा कुनै अङ्कुश लागेको देखिएन ।
५. नेपालको संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताको बिचमा एकताको सूत्रमा आवद्ध जनताको समष्टिरूपलाई मानेको छ । (प्रस्तावना र धारा ३) धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्म निरपेक्षता अब नेपालको विशेषता बनेको छ । संविधानले नेपाल राष्ट्रमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्ने गराउने, कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कामलाई निषेधित मात्र नगरी दण्डनीयसमेत घोषित गरेको छ । (धारा २६) । तसर्थ, जनगणनाको कार्यक्रमको सन्दर्भमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिमा खलल पार्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि किसिमको प्रयासलाई राष्ट्रले सहने कुरै हुँदैन, यति कुरामा विपक्षीहरू सबै स्पष्ट रहेकै हुनुपर्दछ ।
६. "धार्मिक आस्था" व्यक्ति र समुदायको पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो भने "पहिचान" धारा १६(१) द्वारा प्रत्याभूत "सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक" तथा धारा १७(३)(क) द्वारा प्रत्याभूत "विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता" सँगसमेत जोडिएको विषय हो । संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक एवं स्वतन्त्रताको प्रयोग हरेक अवसर र समयमा व्यक्तिले निर्वाधरूपमा गर्न पाउनु पर्दछ । जनगणना जस्तो राष्ट्रिय रूपमा नै मुलुकको जनसाङ्ख्यिक पहिचानको अवसर सिर्जना गर्ने संवेदनशील कार्यमा धार्मिक आस्था र पहिचानको गलत उल्लेखनलाई हर तरहले रोक्नु सो कार्यमा सम्बद्ध सबैको कर्तव्य
बन्दछ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने यस अदालतको स्वाभाविक अपेक्षा रहेको छ । जहाँसम्म २०७८ साल वैशाखमा गर्न लागिएको जनगणनामा तपाइँ कुन धर्म
मान्नुहुन्छ ? भन्ने मूल प्रश्न छ त्यसको उत्तरको लागि जुन विवरण दिइएको छ त्यसले सो मूल प्रश्नको उत्तर स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्ने वा गर्न दिने कुरामा प्रत्यक्षतः प्रतिकूल असर पार्ने देखिँदैन । साथै उक्त विवरणको अन्त्यमा “अन्य (खुलाउने)” पनि भनिएबाट धार्मिक आस्थाको अभिव्यक्ति दिने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने वा कुनै तरहबाट प्रभावित गर्न खोजिएको मान्न सकिएन । यी विकल्पहरूको उल्लेखनमा २०६८ को जनगणनालाई आधार गरिएको कुरा माथि उल्लेख भएकै छ । त्यसैले सोधिएका मूल प्रश्न र विकास गरिएको फाराममा दिइएको विकल्पमा तादात्म्यता रहेकै पाइँदा हिन्दु धर्मावलम्बीको संख्या कम देखाउन खोजिएको भनी आरोप लगाइ हाल्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
७. नेपालमा अध्यधिक बहुसंख्यामा हिन्दुहरूको बसोबास छ भन्ने धरातलीय यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । धर्म संस्कृति र पहिचान हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । हामी धार्मिक, साँस्कृतिक रूपमा समृद्ध विश्वका पुराना सार्वभौम राष्ट्रहरूमध्येका एक राष्ट्र हौं । त्यसैले हिन्दुत्व हाम्रो धर्म मात्र होइन जीवन पद्दति र संस्कृति पनि हो । पूर्ववर्ति संविधानहरूले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनी घोषित गरेकै हो । सो अभिव्यक्तिले पनि मुलुकको बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक पहिचानलाई असर पारेको थिएन भने वर्तमान संविधानमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष घोषित गरिएकै मात्र कारणले मुलुकको धार्मिक र साँस्कृतिक बनौट, अवस्थिति र पहिचानमा कुनै असर पर्ने वा पार्ने हुन सक्दैन । सो कारणले मात्र हिन्दु वा अन्य कुनै सम्प्रदायले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने देखिँदैन । संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिए पनि प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल वा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने छ भनी धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । अर्कोतर्फ राज्यउपर पनि केही धार्मिक दायित्व सुम्पिएको छ । उदाहरणको लागि संविधानको धारा २६(२) मा राज्यले धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापन
गर्नुपर्छ । यसको समष्टिगत अर्थ सनातनदेखि चलिआएको धर्म तथा संस्कृतिको रक्षा गर्नु, त्यसमा कुनै किसिमले खलल पर्न नदिनु नै भन्ने हुन्छ ।
८. धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यले धार्मिक विषयमा आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन धर्म संस्कृति, धार्मिक आस्था सनातनदेखि चलिआएको मान्यताको रक्षा गर्नु र धर्मको नाममा कुनै थिचोमिचो, उपेक्षा, बहिष्करण र धर्मान्तरण गर्न नदिनु भन्ने नै हुन्छ । धर्म, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण हुँदा समुदायको अस्तित्वका आधारहरू सुरक्षित र संरक्षित हुन्छन् । यही सुरक्षित संस्कृतिभित्र व्यक्ति र समुदायले स्वस्थ र सजीव रूपमा हुर्कन, परिपोषित हुन र आफ्नो व्यक्तित्वको विकास स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्दछ । संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकबारे उल्लेख गर्दै धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने कुरा प्रत्याभूत गरिएकोबाट सनातन धर्म संस्कृतिको “अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण” गर्ने कार्यलाई पनि धार्मिक स्वतन्त्रताकै एक पक्षको रूपमा लिन सकिने देखिन्छ । वि.सं.२०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ८१.३४ प्रतिशत हिन्दुहरूको बसोबास रहेको हुँदा संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरूको यथार्थपरक र धरातलीय अर्थ गर्दा मुलुकको धार्मिक बनौट र सनातनदेखि चलिआएको हिन्दु धर्म संकृतिको रक्षा गर्नु पनि संविधानमा उल्लिखित धर्म निरपेक्षताको एक आयाम बन्न पुग्छ । यस अदालतले पदमबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा यस्तै उद्घोष गरेको छ । संविधानमा उल्लिखित धर्म निरपेक्षता र धर्म संस्कृतिको हकबारे सर्वोच्च अदालतले अपनाएको नीति बारेमा प्रकाश पार्दै अदालतले धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यको आफ्नो कुनै धर्म हुँदैन, राज्यले धर्मको आधारमा कसैलाई विभेद गर्दैन र धर्मको आधारमा गरेको थिचोमिचो, तिरस्कार, अपहेलना, उपेक्षा तथा असमान व्यवहार गर्दैन । त्यसै गरी धार्मिक आवरणमा गरिने जातीय विभेद, अन्धविश्वास, छुवाछुत एवं अन्याय, व्यक्तित्व विकासमा सिर्जना गरिने अवरोध तथा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गरिने जस्ता कुरालाई राज्यले सहँदैन भन्ने हो । ....विश्वभर धर्म निरपेक्षताको एउटै मोडल नरहेको सन्दर्भमा आफ्नो देशको परम्परा, परिवेश, जनव्यवहार र जनभावनाअनुकूल धर्म संस्कृतिको सम्बर्द्धन गर्दै विकास र आधुनिकीकरणको मार्गमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि यस अदालतले व्यक्त गरिआएको
छ ।
९. अब उपर्युक्त समस्त सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादमा हेर्दा, राजपत्रमा प्रकाशित प्रश्नावली र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट धर्मसम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा निर्माण गरिएको फाराम र त्यसको उत्तर लिने सन्दर्भमा तयार गरिएको विकल्पमा कुनै किसिमको तात्विक भिन्नता वा असामञ्जस्यता वा विरोधाभाष रहेको देखिएन । कुनै निकाय वा अधिकारीले संविधान वा कानूनको बर्खिलाप वा कुनै कानूनी त्रुटि गरी कुनै कार्य गरेको पाइएको र त्यस्तो कार्यबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिने हो । यहाँ विपक्षीहरूबाट गरिएको काम कारबाहीबाट त्यस्तो अवस्था रहे भएको नदेखिँदा मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएन । सो आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१०. रिट निवेदन खारेज हुने गरी आदेश भए तापनि निवेदकले उठाएको विषयवस्तु जनगणना जस्तो गम्भीर विषय र व्यक्तिको धार्मिक आस्था जस्तो संवेदनशील विषयमा केन्द्रित रहेको कुरा स्पष्ट छ । के प्रश्न राख्दा के उत्तर आउँछ, एउटा उद्देश्य राखी प्रश्न सोधिने तर त्यसको अर्कै जवाफ प्राप्त हुने वा आफूले सञ्चालन गर्न लागेको राष्ट्रिय जनगणना जस्तो राष्ट्रियरूपमा नै महत्त्वपूर्ण कार्यलाई नियोजित रूपमा प्रभावित पार्ने प्रयास भए सो रोक्नु र जनगणनाका सम्बन्धमा यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकार तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको रहेको हुँदा यो विषयलाई पुनः गहिरिएर हेर्न, सम्भावित गलत कार्यहरूको पूर्वानुमान गरी रोक्न र जनगणनाको कार्य सुरू गर्नुपूर्व सोमा संलग्न हुने गणकलगायतका व्यक्तिहरूलाई नेपालमा प्रचलित धर्म, धार्मिक मान्यता, विभिन्न धर्मअन्तर्गतका मत, सम्प्रदाय, रीतिरिवाजसमेतको विषयमा प्रशिक्षण दिने दायित्व पनि विपक्षीको हुँदा यस विषयमा पुनः गहिरो समीक्षा गर्नु र प्रशिक्षणसहितका उपयुक्त रणनीतिको अवलम्बन गर्दै सर्वेक्षणको क्रममा उत्तरदाताले दिएको जवाफ सही किसिमबाट प्रतिबिम्बित हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत शीघ्र विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत:- लालबहादुर कार्की / विष्णुप्रसाद पौडेल (शा.अ.)
इति संवत् २०७७ साल चैत ८ गते रोज १ शुभम् ।