निर्णय नं. १०७२६ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
आदेश मिति : २०७६।५।२
०७५-WO-०८४८
विषय:- उत्प्रेषण
निवेदक : थाकलचउर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, मकवानपुर जिल्ला, बकैया गाउँपालिका वडा नं.२ घर भई भिमफेदी कारागारमा थुनामा रहेको रत्नबहादुर जिम्बासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडासमेत
साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको रोह तथा कारबाहीको सिलसिलामा अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएको, कानूनको देखादेखी त्रुटि भएको, बदनियत र प्रवृत्त भएको, अनधिकृत निकायबाट कामकारबाही आदेश भएको, संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निराकरण गर्नुपर्ने गुन्जायस रहेको र कानूनले अवलम्बन गर्नु भनेको प्रक्रियाहरू स्पष्टसँग उल्लङ्घन गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा मातहतको अदालतबाट साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत भएको आदेशमा तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामकृष्ण काफ्ले
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, नि.नं.८६६५
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
निवेदकमध्ये म रत्नबहादुर जिम्बा थाकलचउर हरियाली वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र दिलबहादुर थिङ सहसचिव हौं । हामी निवेदकहरू विरूद्ध वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को (घ) र (ङ) को कसुरको आरोपमा दफा ५० (१) (घ) को सजायको मागदाबी लिई ३३४६.४० घन मिटर अवैध काठ काटेको दाबीसहित जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुरबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएकोमा मिति २०७५।९।२ को उक्त अदालतको आदेशले रू.१,५०,०००।– धरौटी राखी तारेखमा रहेका थियौं । जिल्ला अदालतको उक्त आदेश विरूद्ध नेपाल सरकारको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा निवेदन परी उक्त अदालतबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी हामीबाट जनही रू.१६,००,०००।– धरौटी माग गर्ने आदेश भएको रहेछ । हामी तारेखमा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुँदा उक्त धरौटी बुझाएमात्र तारेख दिन सक्ने भनेकाले धरौटी बुझाउन नसकी मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।११।१३ मा हामीलाई थुनामा राख्न लेखेको पत्र बदर गराउन अर्को प्रभावकारी कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएकोले निवेदन गर्न आएका छौँ ।
हामी निवेदकसमेतको उपस्थितिमा गरिएको मिति २०७५।८।४ को घटनास्थल तथा बरामदी मुचुल्काबाट दाबीको काठ हामीले नकाटेको प्रस्ट छ । बस्तीबाट टाढाको वन भएकोले चोर तस्करले काटेको हुनसक्ने भनी हामीले अनुसन्धानमा बयान गरेको, बुझिएका मानिसले समेत हामीले फँडानी गरेको नभनेको तथ्यगत अवस्था छ । हामीलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५० को खण्ड १ को (घ) (४) मा दफा ४९ को (घ) र (ङ) को कसुर गर्नेलाई रू.५,०००।- भन्दा बढीको बिगो भए बिगोको दोब्बर जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्तावित छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्त कसुरदार हो भन्ने पुष्टि र प्रमाणित नभएका हामी निवेदकलाई धरौटी तारेखमा राख्ने गरी भएको सुरू आदेश बदर गरिएको उच्च अदालतको आदेश निराधार र त्रुटिपूर्ण भई असमान भएकाले बदरभागीसमेत छ ।
कसुर नगरेको अवस्थामा सजाय हुनुपर्ने होइन तापनि लागेको अभियोगमा सफाइ नभएसम्म मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशले धरौटी राखी तारेखमा बसेका हामी निवेदकमाथि अन्याय हुने गरी राख्नै नपर्ने / नसक्ने गरी हामी निवेदकबाट जनही रू.१६,००,०००।– धरौटी माग गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको मिति २०७५।१०।१७ को आदेश तथा सोअनुसार भए गरेका विपक्षीहरूका सम्बन्धित पत्राचारसमेत नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । सो त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई आधार मानी मिति २०७५।११।१३ देखि हामी निवेदकलाई थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा पठाएकाले मिति २०७५।१०।१७ मा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट भएको आदेश र सोको कार्यान्वयन गर्न मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।११।१३ मा लेखिएको च.नं. ११ को थुनुवा पुर्जीले थुनामा बस्नुपरेका हामीलाई अपूरणीय क्षति पुगेकाले मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७५।९।२ मा भएको आदेशबमोजिम तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ४६ (१) तथा ४९ समेतका आधारमा विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दर्ता भएको मिति २०७५।११।२१ को रत्नबहादुर जिम्बासमेतको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०७५।११।२२ को कारण देखाउ आदेश ।
सुरू मकवानपुर जिल्ला अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०७५।९।२ मा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदक रत्नबहादुर जिम्बासमेतका तर्फबाट दायर हुन आएको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ निवेदनमा यस अदालतबाट सुरू अदालतमा प्रतिवेदन माग भएको थियो । सो प्रतिवेदनमा जिल्ला मकवानपुर थाकलचउर सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र हरियो र सुख्खा गरी ६४ वटा सालको रूख काटी २८६ थान गोलियाको ३३४६.४० क्यू. फिट काठ बरामद भएकोमा उक्त रूख कटान गरी हानि नोक्सानीको जिम्मेवारी आफ्नो हो भनी प्रतिवादीहरूले स्वीकारेको र ठुलो परिणामको रूख कटान गरी हानि नोक्सानी गरेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीबाट जनही रू.१,५०,०००।– मात्र धरौट माग गर्ने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब प्रतिवादी रत्नबहादुर जिम्बा र दिलबहादुर थिङले जनही नगद रू.१६,००,०००।– (सोह्र लाख रूपैयाँ ) वा सो बराबरको बैंक वा जेथा जमानी दिए लिई पुर्पक्षको निमित्त तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी मिति २०७५।१०।१७ मा यस अदालतबाट आदेश भएको भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको लिखित जवाफ ।
प्रतिवादीहरू रत्नबहादुर जिम्बा, दिलबहादुर थिङ, प्रताप सिंवल, सन्चमाया जिम्बा, नेमासि वल, माइलीमाया जिम्बा, सूर्यबहादुर थोकर, चन्द्रमान वल र तिर्थमाया वलले बिगो रू.३०,०४,४८६/१३ बराबरको वन पैदावर हानि नोक्सानी गरेकोले प्रतिवादीहरूउपर वन ऐन,२०४९ को दफा ४९ को (घ) र (ङ) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ५० (१) को (घ) (४) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा ५० (१) (घ) बमोजिम वन पैदावर जफत गरिपाउँ भनी यस कार्यालयबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको हो । निवेदकहरूको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर हेटौंडाको मिति २०७५।१२।१९ को लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक रत्नबहादुर जिम्बासमेतका प्रतिवादीहरूउपर बिगो रू.३०,०४,४८६/१३ बराबरको वन पैदावर हानि नोक्सानी गरेकोले प्रतिवादीहरूउपर वन ऐन,२०४९ को दफा ४९ को (घ) र (ङ) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ५० (१) को (घ) (४) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा ५० (१) (घ) बमोजिम वन पैदावर जफत गरिपाउँ भनी अनियमित रूपमा रूख कटान गरी वन हानि नोक्सानी गरेको मुद्दा यस अदालतमा ०७५-C२-००८ मा दायर हुन आएकोमा यस अदालतबाट थुनछेक आदेश हुँदा रत्नबहादुर जिम्बा र दिलबहादुर थिङ अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्न नसकिएकोले थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी वन ऐन, २०४९ को दफा ६४ को उपदफा (२) बमोजिम जनही रू.१,५०,०००।– नगद वा सो बराबरको जेथा धरौट माग गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७५।९।२ मा आदेश भएकोमा सो आदेशउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा निवेदन परी उक्त अदालतबाट निज रत्नबहादुर जिम्बा र दिलबहादुर थिङसँग जनही रू.१६,००,०००।–नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत माग गर्ने गरी मिति २०७५।१०।१७ मा आदेश भएकोमा उक्त मागबमोजिमको धरौट दाखिला गर्न सक्दैनौं भनी निजहरूले २०७५।११।१३ मा कागज गरिदिएकोले निजहरूलाई रीतपूर्वकको थुनुवा पुर्जी दिई कारागार पठाइएको हो भन्नेसमेत बेहोराको मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७५।१२।१८ को लिखित
जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमानुसार दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री रामकृष्ण काफ्लेले सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाइएको अवस्था हो, निवेदकहरूले रूख काटेको अवस्था छैन, समितिका पदाधिकारीहरूलाई पदीय हैसियतमा मुद्दा चलाई रू.१६,००,०००।– (सोह्र लाख रूपैयाँ) धरौटी माग गरिएको छ, तत्काल प्राप्त प्रमाणको अभावमा माग गरिएको धरौटी कानूनविपरीत रहेको छ, जुन अदालतको आदेशले प्रतिवादीहरू धरौटी तिर्न नसकी थुनामा गएका छन् उक्त आदेशउपर नियमित प्रक्रियामा जाने बाटो कानूनले नै बन्द गरेकोले रिटबाहेक अर्को विकल्प नरहेकोले उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले अदालतको नियमित आदेशउपर रिट आएको छ, मुद्दाबाटै निरूपण हुनुपर्ने कुरामा रिट जारी हुन सक्दैन, निवेदकले उठाएको विषयमा दुई तह सुनुवाइ भएकै छ, रिट निवेदकले कानूनको त्रुटि देखाउन सकेको अवस्थासमेत नरहेकोले रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, यसमा निवेदन मागदाबीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वन पैदावर हानि नोक्सानी मुद्दामा मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७५।९।२ को आदेशले रू.१,५०,०००।–धरौटी राखी तारेखमा रहेको अवस्थामा जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी नेपाल सरकारको परेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट सुरू मकवानपुर जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी जनही रू.१६,००,०००।– धरौटी माग गर्ने गरी आदेश भएको देखिन्छ । तारेखमा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुँदा उक्त धरौटी बुझाए मात्र तारेख दिन सक्ने भनेकाले धरौटी बुझाउन नसकी मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।११।१३ मा थुनामा राख्न पठाएकोले दाखिल गर्नै नसक्ने गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट मिति २०७५।१०।१७ मा माग भएको धरौटी आदेश तथा सम्बन्धित पत्राचारसमेत बदर गरिपाउँ भन्ने नै रिट निवेदकहरूको मुख्य निवेदन दाबी रहेको पाइन्छ ।
३. जिल्ला मकवानपुर थाकलचउर सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र हरियो र सुख्खा गरी ६४ वटा सालको रूख काटी २८६ थान गोलियाको ३३४६.४० क्यू. फिट काठ बरामद भएकोमा उक्त रूख कटान गरी हानि नोक्सानीको जिम्मेवारी आफ्नो हो भनी प्रतिवादीहरूले स्वीकारेको र ठुलो परिणामको रूख कटान गरी हानि नोक्सानी गरेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीहरू रत्नबहादुर जिम्बा र दिलबहादुर थिङबाट जनही रू.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार रूपैयाँ) मात्र धरौट माग गर्ने गरी मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब प्रतिवादी रत्नबहादुर जिम्बा र दिलबहादुर थिङले जनही नगद रू.१६,००,०००।– (सोह्र लाख रूपैयाँ) वा सो बराबरको बैंक वा जेथा जमानी दिए लिई पुर्पक्षको निमित्त तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी मिति २०७५।१०।१७ मा अदालतबाट आदेश भएको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । यसैगरी उच्च अदालतको आदेशबमोजिमको धरौट रकम राख्न नसक्ने भनी रिट निवेदकहरूले कागज गरिदिएकोले थुनामा पठाइएको भन्ने मकवानपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट देखियो ।
४. जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरको लिखित जवाफ बेहोरा हेर्दा रिट निवेदकहरूले वन पैदावर हानि नोक्सानी गरेकोले कानूनबमोजिम निवेदकहरूसमेतका विरूद्धमा मुद्दा चलाएको भन्ने देखिन्छ । उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट कानूनबमोजिमको नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै मकवानपुर जिल्ला अदालतको आदेशउपर परेको निवेदनमा तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निवेदकहरूबाट रू.१६,००,०००।– (सोह्र लाख रूपैयाँ) धरौट माग गर्ने गरी आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेश बदर गरी पाउन निवेदकले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको देखियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा यस परिच्छेदबमोजिम भएको थुनछेक वा तोकिएको धरौट जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्ति एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ । तर जन्मकैद वा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरमा भएको थुनछेक आदेश बेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा जन्मकैद वा दश वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दाबाहेक अरू अवस्थामा सुरू अदालतले गरेको आदेशउपर एकतहसम्म मात्र निवेदन दिन पाउने देखिन्छ । प्रस्तुत विषयवस्तुका सन्दर्भमा सुरू अदालतको आदेशउपर एक तहमाथि निवेदन परी साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले आदेश गरेको देखियो । साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको रोह तथा कारबाहीको सिलसिलामा अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएको, कानूनको देखादेखी त्रुटि भएको, बदनियत र प्रवृत्त भएको, अनधिकृत निकायबाट कामकारबाही आदेश भएको, संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निराकरण गर्नुपर्ने गुन्जायस रहेको र कानूनले अवलम्बन गर्नु भनेको प्रक्रियाहरू स्पष्टसँग उल्लङ्घन गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा मातहतको अदालतबाट साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत भएको आदेशमा तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
५. यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक रामदेव यादव विरूद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको (ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, नि.नं. ८६६५) मुद्दामा मातहत दुई तह अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत निरूपण भई टुङ्गो लागिसकेको विषयवस्तुमा यस अदालतले रिट क्षेत्राधिकारबाट पुनरावेदन सुनेसरह गरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने विवादको कहिल्यै पनि अन्त्य हुन नसक्ने र अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थासमेत अर्थहीन हुन जाने हुन्छ । तसर्थ, क्षेत्राधिकार सम्पन्न अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत निवेदकसँग माग भएको धरौटीको रकम कानूनसम्मत रहेको भनी पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई धरौटीको अङ्कसम्बन्धी विवाद निरूपण भइसकेको देखिएको अवस्थामा यस अदालतले विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी धरौटीको अङ्क पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित सिद्धान्तको कसीमा निवेदकको निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडाले गरेको आदेशमा क्षेत्राधिकारविहीन भएको र कानूनको प्रयोग तथा व्याख्यामा त्रुटि भएको भनी निवेदकहरूले देखाउन सकेको पाइएन ।
६. अतः निवेदकहरूउपर दायर भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा जनही रू.१६,००,०००।- (सोह्र लाख रूपैयाँ) धरौट वा सो बराबरको जमानत माग्ने गरी भएको आदेशमा कानूनको कुनै त्रुटि भएको नदेखिएको र मुद्दामा नियमित प्रक्रियाबाट तहतह हुँदै सामान्य अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत कानूनबमोजिम भएको आदेशमा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनुहोला ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृतः मन्दिरा शाही
इति संवत् २०७६ साल भाद्र २ गते रोज शुभम् ।