निर्णय नं. १०७२७ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७६।६।१
०७०-WO-०७१८
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : कालिराम थारूको छोरी कैलाली जिल्ला, बलिया गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने आशाकुमारी चौधरी
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
प्रचलित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनअनुसार जाहेरी लिई अनुसन्धान गर्न पाउने निकाय तथा अधिकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कानूनी कारबाहीको लागि हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको हुन्छ । सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पनि उक्त हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्नलाई मध्यनजर राख्नैपर्ने हुन्छ । कसुरको प्रकृतिअनुसार प्रमाण सङ्कलन कार्यको लागि अनुसन्धान गर्न सम्भव हुने किसिमको समय सीमा प्रत्येक कसुरको लागि छुट्टाछुट्टै हदम्याद कायम गरिएको हुन्छ । समयको लामो अन्तरालमा प्रमाण लोप हुन सक्ने र अनुसन्धान सम्भव नहुनेसमेत भएबाट कानूनले तोकेको समय सीमाभन्दा पछि उजुरी लिई अनुसन्धान गर्न पनि सम्भव नहुने र त्यसरी तोकिएको समय सीमा व्यतीत भएपछि उजुरी लिने अधिकार पनि सम्बन्धित निकायलाई नरहने ।
(प्रकरण नं.६)
२०५८ सालको द्वन्द्वकालको वारदातलाई लिएर २०७० सालमा मात्र जाहेरी दिन गएकोमा विवाद नरहेको, उक्त जाहेरीमा पीडकहरूले स्पष्ट विवरणसमेत उल्लेख गरेको भन्ने नदेखिएको, सामान्य कानूनले व्यवस्था गरेको हदम्याद नघाई लामो समयपश्चात् मात्र परेको जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धान, कारबाही गर्ने अधिकारसमेत प्रत्यर्थी कार्यालयहरूलाई नभएको त्यस्तो द्वन्द्वकालको घटना सम्बन्धमा विशेष ऐनले छुट्टै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक निजको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नु भनी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९
आदेश
न्या.सुष्मालता माथेमा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा र आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
मिति २०५८ साल चैत्र २० गते बिहान हामी दिदीबहिनीहरू खेतमा काम गरी घरमा आएर आराम गरेर बसिरहेका थियौँ । त्यसै क्रममा उक्त दिन दिउँसोको १२:३० बजेको समयमा करिब ३०० को संख्यामा रहेका तत्कालीन शाही नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले हाम्रो घर घेरा हाली मलाई पक्राउ गरी जबरजस्ती ट्रकमा राखे । मलाई ट्रकमा राख्ने बित्तिकै पछाडिपट्टिबाट मेरो आँखामा पट्टि र पछाडिपट्टि लगेर मेरो हात पनि बाँधियो र ट्रक हिँडाइयो । ट्रकमा राख्ने बित्तिकै सुरक्षा फौजका जवानहरूले चारैतिर घेरेर मैले लगाएको कपडासमेत खोली मलाई यौन दुर्व्यवहार गर्न सुरू गरे । त्यस समयमा म चौध वर्षकी नाबालक थिएँ । उक्त व्यवहारहरू मलाई उनीहरूले बनबडेवा स्थित सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकमा नपुर्याउन्जेलसम्म जारी रह्यो । कैलाली जिल्लाको बनबेहडा स्थित सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकभित्र लगेर ट्रकबाट बाहिर निकालियो अनि ताहाँ मेरो आँखाको पट्टी खोलियो । त्यसपछि त्यहाँ सुरक्षा फौजका मानिसहरूले हामीहरू सबैलाई एक एक गरेर प्रश्नहरू सोध्न थाले । कसैलाई राइफलको कुन्दाले, बुटले र हातले शरीरमा जथाभावी हिर्काउने गरिन्थ्यो । मलाई पनि शरीरमा जथाभावी हत्केला तथा मुड्कीले हिर्काइयो । म निवेदकसहित पक्राउ परेका थुनुवाहरूलाई पक्राउ गरेकै दिन बेलुकी अन्दाजी ९ बजेको समयमा कैलाली जिल्लाकै टेधारीस्थित सेनाको ब्यारेकमा लगेर एउटा चौरमा राखेर यातना दिन सुरू गरे । उक्त क्रममा मेरो शरीरको संवेदनशील अङ्गहरूमा छुने तथा चलाउने गरी मलाई यौन दुर्व्यवहार पनि गरियो । मलाई नियमित रूपमा हलबाट सोधपुछको लागि भनी लगियो । सोधपुछको क्रममा कुटपिट तथा गालीगलौज गर्ने, मलाई टेगारी ब्यारेकमा राखुन्जेल यातना जबरजस्ती करणी तथा अमानवीय व्यवहारको कारणले म बिरामी परेकी
थिएँ । अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रात दिन कटाउनुपर्ने अवस्था थियो । मिति २०५८।१२।२९ गते मलाई कैलाली जिल्लाको बनेडेवास्थित सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकमा सारी झ्यालसमेत नभएको एउटा अँध्यारो कोठामा राखियो । भुइँमा बस्नुपर्ने, ओढ्ने ओछ्याउने केही पनि थिएन । पक्राउ परेको लामो समयपछि मेरो बुबा कालीराम थारूलाई उक्त प्रहरीको ब्यारेकमा भेट्न दिइयो । मिति २०५९ साल असार महिनाको पहिलो हप्ता बुबा भेट्न आउँदा उक्त ब्यारेकबाट हामीलाई गाउँमा भएका शंकास्पद माओवादी गतिविधिहरूको बारेमा प्रतिवेदन बुझाउँछौं भन्ने एउटा कागजमा सहीछाप गराई रू.५०,०००।- धरौटी राख्न लगाई छोडियो ।
यसरी मलाई भएको क्रूर यातना, अमानवीय व्यवहार तथा जबरजस्ती करणीका विरूद्धमा तत्कालीन देशमा रहेको युद्धको धङ्गधङ्गी तथा उक्त यातनाबाट मलाई पर्न गएको शारीरिक तथा मानसिक क्षतिको तत्काल उपचार हुन नसक्दा यातना पाएको लामो समयसम्म पनि मैले उजुरी गर्न सकिन । सरकारले समेत हामी जस्ता यातना पीडितहरूलाई हालसम्म कुनै पनि राहत दिने काम गरेन । मलाई यातना दिएको कैलाली जिल्ला टेघरी स्थित तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको ब्यारेकमा कैलाली जिल्लाकै बनबडेवास्थित सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकमा तत्कालीन समयका कार्यालय कैलालीमा जाहेरी दरखास्त लिई गएकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीले द्वन्द्वकालको मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन भनी मौखिक रूपमा जवाफ दिई मेरो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गरियो । मेरो जाहेरी दरखास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालयले फिर्ता गरेपछि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(५) बमोजिम जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने आदेश गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा मिति २०७० साल चैत्र १६ गते निवेदन लिई गएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रकाश लेखकले समेत द्वन्द्वकालको मुद्दामा त्यसरी प्रहरीलाई आदेश दिन नमिल्ने भन्दै मौखिक रूपमा जवाफ दिएको र उक्त निवेदनलाई दरपीठसमेत नगरिदिएकोले मेरो जाहेरी नै दर्ता नहुने अवस्था सिर्जना भई निवेदकलाई अन्याय पर्न गई अन्य कुनै पनि उपचारको बाटो नभएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । यातना जस्तो गम्भीर अपराधको मुद्दामा जाहेरी नै दर्ता नगरी द्वन्द्वकालको मुद्दा भन्दै दर्ता नगरी पन्छाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । त्यसमा पनि अझ यातना जस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको मुद्दामा जहिलेसुकै पनि जाहेरी गर्ने तथा उजुरी गर्ने हक अधिकार कुण्ठित बनाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । द्वन्द्वको नाममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको मुद्दामा जाहेरी नै दर्ता नगर्ने अवस्थामा दण्डहीनताको वातावरण सिर्जना भई हामी पीडितहरू झनै अन्यायमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा पीडितको जाहेरी नै दर्ता नगरीकन अनुसन्धान नै नगरी पीडकहरूलाई कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनु न्यायसङ्गत
हुँदैन । नेपालको कानूनसरह लागु हुने नेपालले अनुमोदन गरेको यातना विरूद्धको महासन्धि तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूले पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयमा हदम्यादको व्यवस्था नगर्नुका साथै यातनालगायत गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरूमा हदम्यादको व्यवस्था नहुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतको आधारमा प्रस्तुत जाहेरी दर्ता गरी प्रभावकारी अनुसन्धान अगाडि बढाउनु भन्नेसमेतको विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो जे चाहिने उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई आदेश र निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी म्याद सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भनी मिति २०७१।१।४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
निज रिट निवेदिका सुरक्षाकर्मीको पक्राउबाट मिति २०५९ साल असारको पहिलो हप्तातिर थुनामुक्त भएको तथ्य रिट निवेदन जिकिरबाट देखिन
आयो । थुनामुक्त भएको ३५ दिनभित्र यसरी थुनामा रहँदा प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी भए गरेको कार्यका सम्बन्धमा सोही बखत सम्बन्धित निकायमा निवेदन गर्न सक्ने, मुलुकी ऐन, अ.बं. ४० नं.बमोजिम भएको निजको अधिकारका सम्बन्धमा निजले मिति २०७०।११।४ भन्दा अगाडि यो यस्तो निकायमार्फत पहल गरेको भन्ने तथ्य खुलाएको नपाइएकोले २०५९ सालमा थुनाबाट मुक्त भएकी निज रिट निवेदिकाको निवेदन विलम्बको सिद्धान्तबमोजिम पनि हाल आएर दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रचलित कानूनबमोजिम सकिने अवस्था छैन । त्यसमा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको यो यस्तो कार्यबाट आफ्नो हक अधिकार हनन हुन गएको भन्ने तथ्य रिट निवेदनमा खुलेको अवस्था पनि नरहेकोले यस कार्यालयको हकमा रिट जारी हुने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहेको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने कानूनबमोजिम स्थापित कुनै पनि निकायको काम कारबाही कानूनसम्मत हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । रिट निवेदकले थुनाबाट मुक्त भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा प्रचलित कानूनबमोजिम कानूनविपरीत कार्य गर्नेउपर निवेदन दिन सक्ने गरी मुलुकी ऐन, अ.बं. ४० नं. मा भएबमोजिमको हद म्यादभित्र उपचार खोज्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन नगरेको अवस्थामा हाल आएर रिट निवेदन दिनु विलम्बको सिद्धान्तबमोजिम नमिल्ने भएकोले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रचलित कानूनबमोजिम सकिने अवस्था नरहेको स्थिति
देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरूको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बनेको सम्बद्ध ऐन, कानूनअनुसार नै त्यस्ता घटनाको सम्बन्धमा समयक्रममा यथोचित कारबाही हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने नागरिक सेवाग्राहीका गुनासा, समस्याका सम्बन्धमा ऐन कानून, अधिकार क्षेत्रको परिधिभित्र रही सम्पूर्ण जिल्लाबासी नागरिकको गुनासो उजुरीको बेहोरामा सचेत रही कानूनसम्मत अधिकार क्षेत्रभित्रका न्यायिक, प्रशासनिक, जिउ, धनको सुरक्षालगायतका गुनासा, उजुरी, कार्यसम्पादन कार्य गरी गराइरहेका छौं । रिट निवेदकले मेरो निवेदन उजुरी दर्ता दरपीठ गरिदिएन भन्ने बेहोरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन भई आउने कुनै पनि नागरिकको उजुरी गुनासोको बेहोरा अध्ययन गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका गुनासो उजुरीमा तत्काल यस कार्यालय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट छिटो छरितो समस्या सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्दै आएकोमा रिट निवेदकले उजुरी निवेदन द्वन्द्वकालीन अवस्थाको जाहेरीको बेहोरा रहेकोले द्वन्द्वकालीनका गम्भीर घटनाका विषयमा कारबाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र सम्मानित अदालत तथा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगबाट हुने भएकोले रिट निवेदकले पेस गरेको निवेदनमा सो अधिकार क्षेत्र निकायमा जाहेरी उजुरी गर्नु भनी मौखिक रूपमा सम्झाई बुझाई गरी पठाएको हुँदा रिट निवेदकले मेरो रिट निवेदनतर्फ दरपीठ गरिदिएन भनी रिट निवेदनको बेहोरा झुट्टा विवरण लेखी पेस गरेकोले उक्त रिट निवेदन बदरभागी छ भन्नेसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निवेदिकाले मिति २०७०।११।४ गते तत्कालीन कैलाली जिल्लास्थित तेघरी ब्यारेकमा कार्यरत नेपाली सेनाका प्रमुख, बनबेहडास्थित सशस्त्र प्रहरी प्रमुख विरूद्ध यातना दिएको भन्ने विषयमा लिखित जाहेरी दरखास्त पेस गरेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै सत्यता छैन, निवेदिका यस कार्यालयमा आई लिखित जाहेरी दरखास्त पेस गरेको छैन, मनगढन्ते भाषा रची निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदिकाले यस कार्यालयमा प्रचलित नेपालको ऐन, कानूनको अधीनभित्र रही प्रहरी कार्यालयलाई राज्यले अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिएको सरकार मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मुद्दा हदम्याद पुग्ने अवस्थाको रहेको भए रीतपूर्वक दर्ता गरिने र कानूनी अङ्ग नपुग्ने भएमा कारण खोली दरपीठ गरिने अवस्थामा हुँदै नभएको झुट्टा बेहोरा रची, झुट्टा विवरण खोली रिट निवेदन पेस गरेको पाइएको हुँदा बदरभागी छ । मानव अधिकारको रक्षा गर्ने, रीत पुर्याई कानूनबमोजिम पर्न आएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने अवस्थामा निवेदिकाले हुँदै नभएको कुरा खोली यस कार्यालयले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न नमानेको, जाहेरीलाई दरपीठ नगरी दिएको भन्ने झुट्टा विवरण खोली निवेदन पेस गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा कार्यालयहरूसमेतबाट तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले निवेदकले उल्लेख गरेको वारदात २०५८ सालको भएकोमा धेरै अगाडिको द्वन्द्वकालको घटनाक्रमको विषयको अहिले अनुसन्धान गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन । द्वन्द्वकालको विषय भएकोले अर्को वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदा साधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार पाउन सकिन्छ । निवेदक फुर्सद भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनुपर्नेमा कानूनी व्यवस्थाको अवधिभित्र उजुरी नगरी हदम्याद व्यतीत गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिर एवं निवेदनसहितको मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदिकाको मागबमोजिम परमादेशसमेतको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदिकालाई द्वन्द्वकालमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई पटकपटक कुटपिट, बलत्कार तथा यातनासमेत दिएकोले यातनाजस्तो गम्भीर अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कानूनमा हदम्याद लागु नहुने व्यवस्था भएकोले कैलालीको टेघरीस्थित सेनाको ब्यारेकमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र बनबडेवा सशस्त्र प्रहरी ब्यारेकका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई विपक्षी बनाई मिति २०७०।११।४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीमा जाहेरी दिन जाँदा दर्ता गर्न नमानी फिर्ता गरेकोले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने आदेश गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा निवेदन लिई गएकोमा द्वन्द्वकालको मुद्दामा प्रहरीलाई आदेश दिन नमिल्ने भन्दै दरपीठ नगरी मौखिक रूपमा जवाफ दिएको हो । यातना बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधको मुद्दामा द्वन्द्वकालको मुद्दा भन्दै दिएको जाहेरी दर्ता नगरी पन्छाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । पीडकलाई कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनु न्यायसङ्गत
हुँदैन । पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई सजाय गर्न आवश्यक भएकोले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरूमा हदम्यादको व्यवस्था नहुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतका आधारमा जाहेरी दर्ता गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको निवेदन जिकिर रहेको देखियो ।
३. प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्रहरी कार्यालयलाई राज्यले अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिएको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मुद्दा हदम्यादभित्रको भए रीतपूर्वक दर्ता गरिने र कानूनी रीत नपुगेको भएमा कारण खोली दरपीठ गरिने अवस्था रहेकोमा झुट्टा बेहोरा उल्लेख गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीको तथा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको उजुरी तत्काल यस कार्यालय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट समस्या समाधान गर्दै आएकोमा रिट निवेदकको उजुरी निवेदन द्वन्द्वकालीन समयको रहेकोले सो विषयको कारबाही गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएकोले क्षेत्राधिकार भएको निकायमा जाहेरी उजुरी गर्नु भनी पठाएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । यसैगरी रिट निवेदिका थुनाबाट मुक्त भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा प्रचलित कानूनबमोजिम कानूनविपरीत कार्य गर्नेउपर निवेदन दिन सक्ने गरी मुलुकी ऐन, अ.बं. ४० नं.बमोजिमको हदम्यादभित्र उपचार खोज्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन नगरेकोले विलम्बको सिद्धान्तबमोजिम हाल अनुसन्धान गर्न मिल्ने होइन । द्वन्द्वको घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन कानूनअनुसार नै कारबाही हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
४. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) मा अनुसूची-१ मा लेखिएको कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुत प्रमाण खुलाई यथाशिघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने छ र दफा ३(३) मा अपराधको सूचना गर्न आएको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना मौखिक रूपमा दिएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले उसले भनेका सबै कुराहरू खुलाई लेखी पढीबाची सुनाई निजको सहीछापसमेत गराई राख्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ३(४) मा उपदफा (१) बमोजिम वा प्रहरी कर्मचारीले अन्यत्र कतैबाट प्राप्त गरेको अपराधको सूचनालाई तोकिएको ढाँचामा दर्ता किताबमा दर्ता गरी राख्नुपर्ने छ र दफा ३(५) मा उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अपराधको दर्ता गर्न इन्कार गरेमा अपराधको सूचना गर्ने व्यक्तिले सो कुरा खुलाई सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा त्यसरी अपराधको सूचना दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा अपराधको सूचना दिन सक्ने छ । त्यसरी सूचना प्राप्त गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी कर्मचारीले सो कुराको अभिलेख राखी आवश्यक निर्देशनसहित लिखित रूपमा त्यस्तो अपराधको सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार अपराध भएको, भइरहेको वा हुन लागेको भन्ने जानकारी पाउने व्यक्तिले जाने देखेसम्मको सबुत प्रमाण खुलाई यथाशिघ्र त्यसको लिखित वा मौखिक जानकारी नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने, मौखिक सूचना दिएकोमा प्रहरी कर्मचारीले सबै कुरा खुलाई लेखी सूचना दिने व्यक्तिको सहीछापसमेत गराई राख्नुपर्ने र अन्यत्र कतैबाट सूचना प्राप्त हुन आएमा पनि दर्ता गराई राख्नुपर्ने देखिन्छ । यदि कसैको पनि जाहेरी नपरेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले आफैँ वा अन्य कुनै स्रोतबाट त्यस्तो सूचना पाएमा सो सूचना, जानकारीका आधारमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले कानूनबमोजिम अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी कर्तव्य हुन्छ । प्राप्त हुन आएको जाहेरी, सूचना हदम्याद, क्षेत्राधिकारभित्रको नभएको अवस्थामा प्रहरीले दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न इन्कार गर्न सक्छ । जाहेरी वा सूचनाका आधारमा अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाउनु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हो । जुन माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
५. रिट निवेदकले आफूलाई परेको अन्यायको जानकारी, सूचना समयमै सम्बन्धित निकायमा गराई त्यसको अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्नेमा द्वन्द्वकालको समयमा २०५८ सालको वारदातका सम्बन्धमा २०७० सालमा आएर मात्र विगतको घटनालाई उल्लेख गरी निवेदन गरेको भन्ने रिट निवेदन बेहोराबाट नै
देखिन्छ । रिट निवेदिका मिति २०५८।१२।२० गते सेना तथा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरी बन्दी अवस्थामा रहेको र २०५९ असार महिनामा थुनामुक्त भएको भन्ने रिट निवेदन बेहोराबाट नै देखिन्छ । निजलाई पीडा पुर्याउने पीडकहरूलाई कारबाही गरिपाउँ भनी निवेदक तत्काल सम्बन्धित निकायमा उजुरी लिएर गएको भन्ने निवेदन बेहोराबाट देखिँदैन । निजलाई पक्राउ गरी बन्धक बनाएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेकोमा सो बन्धकबाट छुटेपछि अ.बं.४० नं. बमोजिम ३५ दिनभित्र उजुर गर्ने हक निज निवेदकमा निहित रहँदारहँदै पनि कहीँकतै उक्त अवधिमा उजुरी दिएको पाइँदैन । आफ्नो हकहित तथा न्यायको लागि लामो समयसम्म बेवास्ता गरी रिट निवेदक बसेको अवस्था देखिन्छ । सो समयभित्र उजुरी गर्न नसक्नुको यथोचित कारणसमेत निवेदिकाले उल्लेख गर्न सकेकी छैनन् ।
६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा एकातिर निवेदिकाले आफूउपरको घटना द्वन्द्वकालीन विशेष परिस्थितिको भनी जहिलेसुकै कारबाही गर्न पाउने अधिकार भएको भनी विशेष अधिकारको रूपमा दाबी गरेका छन् भने अर्कोतर्फ मुलुकको सामान्य कानूनबमोजिम अनुसन्धानको माग गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन अनुसार जाहेरी लिई गएको भन्ने उल्लेख गरेको
पाइयो । प्रचलित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन अनुसार जाहेरी लिई अनुसन्धान गर्न पाउने निकाय तथा अधिकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कानूनी कारबाहीको लागि हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको हुन्छ । सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पनि उक्त हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्नलाई मध्यनजर राख्नै पर्ने हुन्छ । कसुरको प्रकृतिअनुसार प्रमाण सङ्कलन कार्यको लागि अनुसन्धान गर्न सम्भव हुने किसिमको समय सीमा प्रत्येक कसुरको लागि छुट्टाछुट्टै हदम्याद कायम गरिएको हुन्छ । समयको लामो अन्तरालमा प्रमाण लोप हुन सक्ने र अनुसन्धान सम्भव नहुनेसमेत भएबाट कानूनले तोकेको समय सीमाभन्दा पछि उजुरी लिई अनुसन्धान गर्न पनि सम्भव नहुने र त्यसरी तोकिएको समय सीमा व्यतीत भएपछि उजुरी लिने अधिकार पनि सम्बन्धित निकायलाई रहँदैन ।
७. निवेदिकाले उल्लेख गरेको विशेष परिस्थितिका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपाल सरकार र तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी) बिच वि.सं. २०६३ साल मङ्सिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिणाम स्वरूप मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको छ । उक्त ऐन विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि आएको ऐनको प्रस्तावनाबाट नै देखिन्छ । ऐनको दफा २(ज) मा "मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन" को परिभाषा गर्ने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरूद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गरिएको देहायको कार्यलाई सम्झनुपर्ने व्यवस्था रहेको छः-
१) हत्या,
२) अपहरण तथा शरीर बन्धक,
३) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने,
४) अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने,
५) शारीरिक वा मानसिक यातना,
६) बलत्कार तथा यौनजन्य हिंसा,
७) व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी,
८) घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, वा
९) अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरूद्धको अन्य अपराध ।
८. उपर्युक्तबमोजिमका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी कार्यको उजुरी सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गर्दा दोषी देखिएको पीडकउपर मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारसमक्ष आयोगबाट सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पाउने र त्यसरी लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाई निर्णय गरी मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले सो प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम गठन गरेको विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त ऐनको दफा २९ मा भएको पाइन्छ ।
९. यसरी निवेदिकाले २०५८ सालको द्वन्द्वकालको वारदातलाई लिएर २०७० सालमा मात्र जाहेरी दिन गएकोमा विवाद नरहेको, उक्त जाहेरीमा पीडकहरूले स्पष्ट विवरणसमेत उल्लेख गरेको भन्ने नदेखिएको, सामान्य कानूनले व्यवस्था गरेको हदम्याद नघाई लामो समयपश्चात् मात्र परेको जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धान, कारबाही गर्ने अधिकारसमेत प्रत्यर्थी कार्यालयहरूलाई नभएको त्यस्तो द्वन्द्वकालले घटना सम्बन्धमा विशेष ऐनले छुट्टै व्यवस्था गरेको अवस्थामाबाहेक निजको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नु भनी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन ।
१०. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट रिट निवेदिकाको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने
ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृतः नवराज कार्की
इति संवत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शुभम् ।