निर्णय नं. १०७२९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा

आदेश मिति : २०७६।१०।१

०७२-WO-०३९०

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : आइठान तमाङको छोरा नुवाकोट जिल्ला बुङताङ गाउँ विकास समिति वडा नं.२ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं.१६ बस्ने आचार्य कर्मा नाम्ग्याल तामाङसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्‍नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपालका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवाद हुनुपर्ने । 

नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले संविधान वा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको वा गर्न नहुने कुनै काम गरेको कारणबाट जनसाधारणको हक, हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल असर परेको कुरा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हुने ।

(प्रकरण नं.२)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दुण्डिराज देवकोटा, विद्वान् अधिवक्ता श्री रामकुमार आचार्य, विद्वान् अधिवक्ता श्री शिव अर्याल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प.२०७०, अङ्क ६, नि.नं.९०२०

ने.का.प.२०६८, अङ्क ७, नि.नं.८६४४

सम्बद्ध कानून : 

लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-

हामी निवेदकहरू भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा भगवान् बुद्धको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्ध रहेको क्षेत्र तिलौराकोट आदि विभिन्‍न स्थानको विकास, संरक्षण तथा भगवान् गौतम बुद्धको देवत्वका सम्बन्धमा संस्थागत रूपमा संलग्न रही हामी निवेदकमध्ये कर्मा नाम्ग्याल तामाङ बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित संस्थाको सदस्यता लिई भोट बौद्ध दर्शन शास्त्रमा आचार्यसमेत पास गरी विभिन्‍न प्रशंसा पत्र पाएको र म निवेदक बज्रमुनी बज्राचार्य नेपाल भाषामा नेपाली साँस्कृतिक इतिहास तथा पुरातत्त्व बोध अध्ययन आदि विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरी उपप्राध्यापक पदमा नेपालभाषा अध्ययन गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सेवा गरी सो विषयमा विशिष्ट विशेषज्ञका रूपमा आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र विवेकअनुसार निरन्तर रूपमा सेवागरी बौद्ध धर्म तथा गौतम बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अध्यापन गर्ने एक सचेत बौद्ध भिक्षु भएको बेहोरा सादर निवेदन गर्दछौं । 

भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान तथा उहाँको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार रहेका क्षेत्रको विकास, संरक्षण, प्रचार प्रसार आदि गर्ने लक्ष्य र आदर्शलाई प्रभावकारी बनाउन तथा विश्वजनसमक्ष पुर्‍याउन लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को तर्जुमा गरी प्रधानमन्त्री उक्त कोषको संरक्षक रहने गरी ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कोषको उद्देश्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न तथा समितिलाई आवश्यक मार्ग दर्शन एवं निर्देशन दिनको लागि कोषको सर्वोच्च निकायको रूपमा लुम्बिनी विकास परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरेको तथा ऐ. ऐनको दफा ११क.(१) मा परिषद्को सामान्य निर्देशनमा रही कोषको सम्पूर्ण काम कारबाही सञ्चालन गर्नको लागि एक कार्यकारिणी समिति गठन गर्न सक्ने कानूनी अधिकार प्रदान गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । 

उक्त ऐनले निर्धारित सदस्यहरूको यथासमयमा मनोनयन नगरी धेरै समयको अन्तरालमा मिति २०७२।६।२० को माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट प्रत्यर्थी खण्डका थप राज कट्टेल, बलबहादुर आचार्य, रामचन्द्र यादव र तेजेन्द्रबहादुर के.सी.समेत ४ जनालाई मिति २०७२।६।२१मा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (च) का आधारमा परिषद्‌को सदस्य पदमा मनोनयन गरेको तथा मिति २०७२।६।२२ मा उक्त ४ जनामध्येबाट थप राज कट्टेल र तेजेन्द्रबहादुर के.सी.लाई ऐ.ऐनको दफा ११क. को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम लुम्बिनी विकास परिषद्को कार्यकारिणी समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएको हो । 

लुम्बिनी विकास परिषद्‌मा के कस्ता योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरू अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्यको रूपमा रहन सक्ने भन्‍ने कानूनी व्यवस्था लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) मा गरिएको छ । ऐ. ऐनको दफा ८(१) को खण्ड (घ) मा नेपाल सरकारको सचिवहरूमध्येबाट चार जना सचिवहरू सदस्य रहन सक्ने, ऐ. दफाको खण्ड (ङ) मा सरकारी संस्था गैरसरकारी बौद्ध संस्था र ख्यातिप्राप्त विशिष्ट विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका चार जना व्यक्तिहरू सदस्य रहन सक्ने तथा ऐ. दफाको खण्ड (च) मा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू र मानव निर्मित सम्पदा संरक्षणमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका चार जना व्यक्ति सदस्यमा रहन सक्ने गरी सदस्यहरूको योग्यता र वैयक्तिक हैसियतसमेतको यकिन गरी मनोनयनको मार्ग निर्देशन गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । ऐ. ऐनको दफा ११क.(१)(घ) मा सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षले चार जना सदस्यहरू कार्यकारिणी समितिमा मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ ले मनोनयन / नियुक्तिको अधिकार नेपाल सरकारमा रहने कुरा प्रस्ट गरेको अवस्थामा नेपाल सरकार भन्‍नाले मन्त्रिपरिषद्‌ मात्र रहने व्यवस्था नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (झ) को (ङ) र (च) मा रहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७५ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित हुने छ, उपधारा (२) मा यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्‌मा हुने छ र उपधारा (३) मा नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने छ भनी भनिएबाट कानूनमा नेपाल सरकारले गर्ने भनी किटानी गरेका कार्य नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट गर्ने निश्चित 

छ । यसरी लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१)(ङ) र (च) तथा ऐ. दफा ११क.(१) को खण्ड (घ) मा नेपाल सरकारले मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने गरी क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले अन्यथा व्यवस्था गरेको अवस्थासमेत नरहेको अवस्थामा मा.मन्त्रीज्यूको एकल निर्णयबाट संविधानको तथा ऐनको उद्देश्य र प्रस्तावनाको विपरीत मनोगत परिभाषा गरी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी भएको कार्य गैरकानूनी र क्षेत्राधिकारविहीन छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले मनोनयनको कार्य गर्नुपर्ने र विगतका मनोनयनलगायतका नियुक्तिहरू मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नै हुने गरेको देखिएको अवस्थामा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्‌को क्षेत्राधिकार हनन हुने गरी विभागीय मन्त्रीले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी योग्यता नै नपुगेका प्रत्यर्थीमध्येका थप राज कट्टेल, बलबहादुर आचार्य, रामचन्द्र यादव र तेजेन्द्रबहादुर के.सी.समेतलाई मिति २०७२।६।२० को मन्त्री स्तरीय निर्णयले मिति २०७२।६।२१ मा लुम्बिनी विकास परिषद् सदस्यमा गरेको मनोनयन तथा सोही मनोनयनका आधारमा मिति २०७२।६।२० को मन्त्री स्तरीय निर्णयले मिति २०७२।६।२२ मा थप राज कट्टेल र तेजेन्द्रबहादुर के.सी.लाई कार्यकारिणी समिति सदस्यमा गरिएको मनोनयन गैरकानूनी क्षेत्राधिकारविहीन मनोनयन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै लुम्बिनी विकास कोषमा अब आइन्दा नियुक्ति / मनोनयन गर्दा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) र ११क बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाटै नियुक्ति / मनोनयन गर्नु, गराउनु भनी प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद् र विभागीय मन्त्रालयसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्‍त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सोको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७२।८।२७ को आदेश ।

यसमा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिम सदस्यहरू नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्था भएकोमा मिति २०७२।६।२० को मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट विवादित विपक्षीहरूको नियुक्ति गरेको देखिएको र आफ्नो अधिकार स्पष्ट गरेको समेत नदेखिएको र सरकारी पक्षबाट निर्णय फाइल प्रस्तुत गर्नसमेत नसकेकोले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई छिटो नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७२।९।१४ को आदेश ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्रिस्तरबाट लुम्बिनी विकास परिषद्‍ सदस्यमा गरेको मनोनयन तथा सोही मनोनयनका आधारमा मिति २०७२।६।२० को मन्त्रिस्तरीय निर्णयले मिति २०७२।६।२२ मा थपराज कट्टेल र तेजेन्द्रबहादुर के.सी. लाई कार्यकारिणी समिति सदस्यमा मनोनयन गरिएको निर्णय यस कार्यालयबाट भएको नभई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरबाट भएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा सो विषयमा यस कार्यालयको लिखित जवाफमा केही उल्लेख गरिरहनु परेन भन्‍ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. को सचिव कमलशाली घिमिरेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकको निवेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीको नियुक्ति नेपाल सरकारबाटै हुने कुरामा कुनै विवादै देखिँदैन । सो व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारबाटै उक्त कोषका पदाधिकारीको नियुक्ति भएको हो र यस्तो अवस्थालाई निजले अन्यथा भन्‍नु तर्कसङ्गत र कानूनसङ्गत देखिँदैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव दिनेशकुमार थपलियाको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा लेखिएबमोजिम यस लुम्बिनी विकास कोषको विकास परिषद्‌मा नियुक्त भएका विभिन्‍न व्यक्तिहरू लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ विपरीत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट नियुक्ति हुनुपर्नेमा सो नभई मन्त्री स्तरबाट नियुक्त भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त नियुक्ति बदर गरिपाउँ भन्‍ने माग दाबीको सम्बन्धमा यस कोषले उक्त नियुक्ति नगरेको, नियुक्ति भई आउने व्यक्तिलाई यस कोषले अन्यथा भन्‍नसमेत नसक्ने हुँदा हामीलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट खारेजभागी छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट नियुक्ति हुने भनी लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ मा उल्लिखित व्यवस्था अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने, साथै नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी माननीय मन्त्रीलगायतमा अधिकार सुम्पन्‍न सक्ने नै हुँदा उपर्युक्त नियुक्ति भई आउनु भएका थपराज कट्टेल, बलबहादुर आचार्य, रामचन्द्र यादव र तेजेन्द्रबहादुर के.सी.समेतको नियुक्तिलाई अन्यथा भन्‍न नसकिने हुँदा उक्त नियुक्तिहरू बदर हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षीहरू उपर्युक्त पदहरूमा नियुक्ति हुनुपर्ने आधार नभएको अवस्थामा निजहरूको के कस्तो हक हनन भएको हो, सो कुरा उल्लेख हुन नसकेकोमा प्रस्तुत रिट निवेदक खम्बिर हुन सक्दैन भन्‍ने पवित्र उद्यान लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी विकास कोषको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दुण्डिराज देवकोटा, विद्वान् अधिवक्ता श्री रामकुमार आचार्य, विद्वान् अधिवक्ता श्री शिव अर्यालले लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) तथा ऐ. दफा ११क.(१) मा लुम्बिनी विकास परिषद्का सदस्य तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्य नेपाल सरकारले मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार हुने कानूनी व्यवस्था रहेको साथै मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न अख्तियार प्रत्यायोजन नगरेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरको एकल निर्णयबाट गैरकानूनी तवरले योग्यता र क्षमतालाई समेत खयाल नगरी मिति २०७२।६।२१ मा थपराज कट्टेल, बलबहादुर आचार्य, रामचन्द्र यादव र तेजेन्द्रबहादुर के.सी.समेतलाई लुम्बिनी विकास परिषद्का सदस्य पदमा गरेको मनोनयन तथा सोही मनोनयनका आधारमा मिति २०७२।६।२२ मा थपराज कट्टेल र तेजेन्द्रबहादुर के.सी.लाई कार्यकारिणी समिति सदस्यमा गरिएको मनोनयन गैरकानूनी भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी लुम्बिनी बिकास कोषमा नियुक्ति मनोनयन गर्दा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) र ११क. बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाटै नियुक्ति मनोनयन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्‍ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १४ (क) मा केही विषयबाहेक अन्यमा मन्त्रीस्तरीयले गरेको निर्णय नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिने छ भनी व्यवस्था गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ मा गरिएको व्यवस्थाको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्नुका साथै उक्त व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७३।०६।२० को निर्णयबमोजिम तत्‌तत् विभागीय मन्त्रीलाई गरेको अधिकार प्रत्यायोजनको अधिकार प्रयोग गर्दै पूर्णकालीन, राजनीतिक र कार्यकारीबाहेकका योग्य व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोष परिषद् र बोर्ड सदस्यसमेत सम्बन्धित मन्त्रीले नै तोक्ने वा नियुक्त गर्न सक्ने गरी मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ समेत जारी भई लागु भइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्‍ने बहस गर्नुभयो ।

विद्वान्‌ अधिवक्ता तथा विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छः

क. रिट निवेदकहरूलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहेको छ वा छैन ?

ख. लुम्बिनी विकास कोष परिषद् तथा कार्यकारिणीको समितिमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सदस्य नियुक्ति गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

ग. निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

निर्णयतर्फ विचार गर्दा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकार हनन हुने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मिति २०७२।६।२० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट योग्यता नै नपुगेका थपराज कट्टेल, बलबहादुर आचार्य, रामचन्द्र यादव र तेजेन्द्रबहादुर के.सी.समेतलाई मिति २०७२।६।२१ मा लुम्बिनी विकास परिषद्‍ सदस्यमा गरेको मनोनयन तथा सोही मनोनयनका आधारमा मिति २०७२।६।२० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले मिति २०७२।६।२२ मा थपराज कट्टेल र तेजेन्द्रबहादुर के. सी. लाई कार्यकारिणी समिति सदस्यमा गरिएको मनोनयन गैरकानूनी भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी लुम्बिनी विकास कोषमा अबबाट नियुक्ति मनोनयन गर्दा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) र ११क. बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाटै नियुक्ति मनोनयन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको रिट निवेदन रहेको देखिन्छ ।

विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ मा उल्लिखित नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट नियुक्ति हुने व्यवस्थाको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने, साथै नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी माननीय मन्त्रीलगायतमा अधिकार सुम्पन्‍न सक्ने नै हुँदा उपर्युक्त नियुक्तिलाई अन्यथा भन्‍न नसकिने तथा रिट निवेदकहरू उपर्युक्त पदहरूमा नियुक्ति हुनुपर्ने आधार नभएको अवस्थामा निजहरूको के कस्तो हक हनन भएको हो सो कुरा उल्लेख हुन नसकेको हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने होइन भन्‍नेसमेत जिकिर लिइएको पाइन्छ ।

२. प्रथमतः पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदकहरूले मिति २०७२।६।२१ र मिति २०७२।६।२२ को नियुक्तिबाट निजहरूको के कस्तो हक हनन भएको छ प्रष्ट्याउन नसकेको भन्‍ने प्रत्यर्थीहरूको जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास तथा संरक्षण योजनालाई प्रभावकारी ‍बनाउनका निमित्त जारी गरिएको लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ अनुरूप लुम्बिनी विकास परिषद् तथा सोको कार्यकरिणी समितिको सदस्य नियुक्तिको सम्बन्धमा रहेको छ । सन् १९९७ देखि विश्व धार्मिक सम्पदा सूचीमा सूचीकृतसमेत भएको धार्मिक स्थल लुम्बिनीसँग जोडिएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुने हुन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्‍नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपालका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवाद हुनुपर्छ । नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले संविधान वा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको वा गर्न नहुने कुनै काम गरेको कारणबाट जनसाधारणको हक, हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल असर परेको कुरा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय 

हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको विवादको स्वभाव, प्रकृति र चरित्रलाई हेर्दा यो सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको तथा रिट निवेदकहरू बौद्ध धर्म तथा गौतम बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अध्यापन गरी बौद्ध धर्मको विकास तथा संरक्षणका निमित्त संस्थागत रूपमा संलग्नसमेत रहेको आधारमा रिट निवेदकहरूको रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहेको नै देखिन्छ ।

३. त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न अर्थात् मन्त्रिपरिषद्लाई नियुक्ति गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको छ वा छैन भन्‍नेतर्फ विचार गर्दा, यस सम्बन्धमा रहेका कानूनी व्यवस्था उल्लेखन गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) मा लुम्बिनी विकास कोषको सर्वोच्च निकायको रूपमा लुम्बिनी विकास परिषद् गठन हुने र सो परिषद्का सदस्यहरू नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति हुने भनी व्यवस्था गरिएको छ । ऐ. ऐनको दफा ११क. मा कोषको सम्पूर्ण काम कारबाही सञ्चालन गर्नको लागि एक कार्यकारिणी समिति गठन हुने र सो कार्यकारिणी समितिका ४ जना सदस्यहरू परिषद्को अध्यक्ष अर्थात् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्री वा राज्य मन्त्रीले मनोनित गर्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको परिभाषालाई हेर्न आवश्यक 

देखिन्छ । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ)(छ) ले नेपाल सरकार भन्‍नाले "... नेपालको संविधान र अन्य कानूनबमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनुपर्छ" भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार भन्‍ने शब्दले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई नै जनाउने भन्‍ने माथिको परिभाषाबाट लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने अधिकार केवल मन्त्रिपरिषद्लाई हुने देखिन्छ ।

४. मन्त्रिपरिषद्को सो अधिकार मन्त्रिपरिषद् स्वयंले प्रयोग गर्न व्यावहारिक एवं सम्भव नहुन पनि सक्दछ जसकारण मन्त्रिपरिषद्ले आफूमा निहित त्यस्तो अधिकार आफ्नो मातहतको कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्दछ । यसै सम्बन्धमा यस अदालतले ने.का.प. २०६८, अङ्क ७, निर्णय नं. ८६४४ मा प्रकाशित निवेदक ब्लुमुन ओभरसिज नेपाल प्रा.लि. विपक्षी मन्त्री, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको मुद्दामा "सरकारलाई भएको कुनै अधिकार मन्त्रिपरिषद् स्वयंले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन नगरेसम्म सरकारलाई भएको अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्‌बाहेकको अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन नसक्ने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी ने.का.प. २०७०, अङ्क ६, निर्णय नं. ९०२० मा प्रकाशित पुनरावेदक वादी गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकार विपक्षी जमुना राउत कुर्मी भएको नागरिकता बदर मुद्दामा "अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एकजना मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न नसकिने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको 

पाइन्छ । उल्लिखित सिद्धान्तका अनुसार कुनै अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी उक्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट भएसरह मान्‍न सकिने देखिन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको अवस्था रहँदा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌बाहेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीस्तरबाट प्रयोग हुन सक्ने भन्‍ने देखिँदैन । तसर्थ, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने अधिकार केवल मन्त्रिपरिषद्लाई भएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अधिकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गरेको भन्‍ने नदेखिएको अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय मिति २०७२।६।२० को निर्णयबाट प्रत्यर्थीहरू थप राज कट्टेल, बलबहादुर आचार्य, रामचन्द्र यादव र तेजेन्द्रबहादुर के.सी.समेत ४ जनालाई मिति २०७२।६।२१ मा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (च) का आधारमा परिषद्‌को सदस्य पदमा मनोनयन गरेको तथा मिति २०७२।६।२२ मा उक्त ४ जनामध्येबाट थप राज कट्टेल र तेजेन्द्रबहादुर के.सी.लाई ऐ.ऐनको दफा ११क. को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम लुम्बिनी विकास परिषद्‌को कार्यकारिणी समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने गरी भएको कामकारबाहीमा अधिकारक्षेत्रको अभाव देखिई सो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको पाइयो ।

५. साथै यसमा मिति २०७२।९।१४ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०७२।६।२० को विवादित विपक्षीहरूको नियुक्ति गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भई लुम्बिनी विकास कोष परिषद् तथा कार्यकारिणी समितिको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थगन अवस्थामा रहेकोमा संस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउन माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७३।०९।२४ को निर्णयानुसार लुम्बिनी विकास कोष परिषद् तथा कार्यकारिणी समितिमा नयाँ सदस्यहरूको नियुक्ति भइसकेको देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट निवेदन जारी गर्नुको औचित्यतासमेत समाप्त भएकोले केही गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने 

ठहर्छ । रिट खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०७२।९।१४ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(८) बमोजिम निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिने हुँदा केही गरिरहन परेन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा

 

इजलास अधिकृत : ताराप्रसाद डांगी, मतिना शाक्य

इति संवत् २०७६ साल माघ १ गते रोज ४ शुभम् ।