निर्णय नं. १०७३० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

 माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

फैसला मिति : २०७७।९।१२

०६९-WO-११५८

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : दोलखा जिल्ला, क्षेत्रपा गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ घर भई ललितपुर जिल्ला, इमाडोल गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ घर भई नख्‍खु कारागार कार्यालय, ललितपुरमा गैरकानूनी थुनामा रहेका ताराकुमार खड्का

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

 

मानसिक अवस्था ठिक नभएका मानिसले परिणामको जानकारी राख्‍न नसक्ने र बुझेको म्यादको प्रयोजन नै अनुभूति गर्न नसक्ने तथा यो-यसको नामको यो प्रयोजनको म्याद यो-यसरी जानकारी दिनुपर्ने भन्‍नेसमेत थाहा पाउने अवस्था नरहेको मानिसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिन सक्ने अवस्था नरहने । 

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत सुनुवाइको मौका प्राप्त गर्न सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नपाउँदा सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिकूल असर पर्न जाने भएबाट कानूनबमोजिम म्यादको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने वा सोको सूचना प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको मान्‍नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्रक्रिया नै पूरा नगरी म्याद बुझ्ने व्यक्तिको स्वस्थ्य अवस्था ठिक नभएको तथा मानसिक रूपमा असन्तुलन भएको व्यक्तिले बुझेको म्यादलाई कानूनबमोजिम तामेल भएको भन्‍न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा, अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेल, श्री एकराज पोखरेल, श्री ईश्वर अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शिवप्रसाद आचार्य

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५८, अङ्क ५, नि.नं.७०१३

सम्बद्ध कानून : 

 

आदेश

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

तथ्य खण्ड

म निवेदकको जन्म घर दोलखा जिल्ला, क्षेत्रपा गा.वि.स. वडा नं. ५ भए पनि म तथा मेरो परिवार विगत ११ वर्षदेखि स्थायी रूपमा बसाइँसराइँ गरी ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ७ मा बस्दै आइरहेको थिएँ । यसैक्रममा मिति २०६९।१०।२१ गते म आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा जिल्ला अदालतका कर्मचारी हौं भन्ने केही व्यक्तिहरूले तपाइँका विरूद्धमा दायर भएको ठगी मुद्दाबाट तपाइँलाई जम्मा ४ वर्ष ९ महिना कैद र जम्मा रू. ४,००,३५८।६० जरिवानाको फैसला भएकोले तपाइँलाई थुनमा राख्नको लागि लिन आएका हौं भनी मलाई जबरजस्ती रूपमा कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा लगे । (हाल मेरो निवेदन अनुरोधबमोजिम हाल नख्खु कारागारमा थुनामा रहेको) मैले के-कुन मुद्दामा मलाई सजाय भएको हो, अदालतबाट भएको फैसलाको जानकारी, पुनरावेदन म्यादलगायतका कुनै पनि कुरा मलाई थाहा जानकारी गराएको छैन, कुनै पत्र दिइएको छैन भन्दा पनि एक्कासी रूपमा कैद ठेकिएको पत्र थमाए । सो पत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको आवश्यक कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि मिति २०६९।१२।११ गते सारी हेर्दा संवत् २०५८ सालको स.फौ.नं.१४९ नि.नं. २८ को कृष्णप्रसाद देवकोटाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको ठगी मुद्दामा म निवेदकलाई कैद २ वर्ष ९ महिना र जरिवाना रू.२,४१,७८५।- हुने ठहर गरी मिति २०६१।५।१ गते फैसला भएको रहेछ । उल्लिखित फैसलाउपर नेपाल सरकार र प्रतिवादीहरूमध्येको अर्जुनराज भण्डारीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्नु भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।२।३० गते फैसला हुँदा का.जि.अ.को फैसलालाई नै सदर गरेको रहेछ । उल्लिखित फैसलाको आधारमा मलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको जानकारी हुन आयो । 

म निवेदक तत्कालीन अवस्थामा सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को अध्यक्ष पदमा रहे तापनि सो पदबाट राजीनामा दिएकोले तत्कालीन कार्य समिति भङ्ग भएको कारण मिति २०५७।११।२७ गते भएको विशेष साधारण सभाले माधवराज घिमिरे अध्यक्ष रहने गरी अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरेकोले नयाँ नियुक्त कार्यसमितिलाई सहकारीको हरहिसाब बुझबुझारत गरी केवल साधारण सदस्यको रूपमा रहेको अवस्थामा कृष्णप्रसाद देवकोटासमेतका व्यक्तिहरूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नदिई कार्यालय बन्द गरेको भनी मसमेतका विरूद्धमा जाहेरी दिएको आधारमा का.जि.अ. मा अभियोग पत्र दायर भई फरारी अभियुक्त बनाई मुद्दा चलाइएको रहेछ । 

म निवेदक मिति २०५८ देखि दोलखा जिल्ला, क्षेत्रपा गा.वि.स. वडा नं. ५ बाट बसाइँसराइँ सरी ललितपुर जिल्ला, इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ७ मा परिवारसहित स्थायी बसोबास गरी आएको थिएँ । सोही क्रममा का.जि.अ. मा दायर भएको अभियोगपत्रको आधारमा अदालतबाट जारी भएको मेरो नामको म्याद म घरमा नभएको कारण मिति २०५९।३।१२ गते दोलखास्थित घरमा मेरी आमालाई बुझाइएको रहेछ । मेरो परिवार सामान्य आर्थिक अवस्थाको हुँदा द्वन्द्वकालमा मिति २०५७।३।२३ गते म तथा मेरो परिवारबाट तत्कालीन माओवादीले मागेको रू. १ लाख चन्दा दिए पनि घरबासमा आगजनी गरेको कारण मेरी आमाको मानसिक सन्तुलन बिग्रिन गएको थियो । त्यसले मलाईसमेत मानसिक यातना दिएको थियो । यसरी मानसिक अवस्था बिग्रिएकी मेरी आमालाई नै मिति २०५९।३।१२ गते म्याद तामेल भएको कारण इमाडोलमा बस्ने म निवेदकलाई सोको जानकारी हुने अवस्था रहेन । उक्त म्याद म निवेदकले गुजारेको भनी मलाई २ वर्ष ९ महिना कैद र रू. २,४१,७८५।- जरिवाना भएको रहेछ भने म्याद गुजारेको कारण पुनरावेदनको म्यादसमेत नदिई का.जि.अ. बाट भएको मिति २०६१।५।१ को फैसलालाई नै पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको र सोही आधारमा मलाई पक्राउ गरिएको रहेछ । मलाई कैद र जरिवाना हुने गरी फैसला भएको कुरा प्रमाणित प्रतिलिपि लिएपछि मात्र थाहा हुन आयो ।

मेरा विरूद्धमा दायर भएको मुद्दामा भएको फैसला र सोहीबमोजिम मलाई थुनामा राख्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको कारबाही प्राकृतिक न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको र मउपर लगाइएको अभियोगमा मलाई प्रतिरक्षा, प्रतिवादसमेत गर्नबाट वञ्चित गराई एकपक्षीय रूपमा अन्याय हुन पुगेको 

छ । विपक्षीहरूको उल्लिखित कार्यले मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ समानताको हक, धारा १९ सम्पत्तिको हक, धारा २४ न्यायसम्बन्धी हकलगायतका संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गम्भीर आघात एवं अन्याय पुगेको हुँदा सोको विरूद्धमा नालेस गरी प्रभावकारी न्यायिक उपचार प्राप्त गर्न अन्य वैकल्पिक उपचार निस्प्रयोजित भइसकेको अवस्थामा मेरो मौलिक हक प्रचलनको लागि बाध्य भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम सम्मानित अदालतसमक्ष असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु । अतः क्षेत्राधिकारविहीन अवस्थामा का.जि.अ. र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला र फैसलाबमोजिम भएगरेका परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्राकृतिक न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा सुनुवाइको मौका प्रदान गरी प्रतिरक्षा गर्न म निवेदकलाई कानूनबमोजिमको म्याद दिई मुद्दामा सामेल गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशलगायत अन्य जे चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी निम्न निवेदन दाबी । 

साबिक तामाकोशी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाबाट पछि सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. भएपछि म निवेदक उक्त संस्थामा अध्यक्ष थिएँ । तर पछि मलगायतका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएपछि मिति २०५७।११।२७ गते सम्पन्न विशेष साधारण सभाबाट माधवराज घिमिरेको अध्यक्षताको कार्यसमिति गठन भएको थियो । विशेष साधारणसभामा हिसाब किताब बुरबुझारत भई अन्य कार्यसमिति चयन भइसकेको अवस्थामा संस्थाको जिम्मवारी नयाँ कार्यसमितिमा स्वत: हस्तान्तरण भएको छ । यस अवस्थामा उक्त मितिभन्दा पछि परेको उजुरीको आधारमा मैले संस्थामा अनियमितता गरेको भन्ने अभियोग स्वत: गैरकानूनी आधारमा दायर भई बदरभागी रहन्छ । उल्लिखित आधार र प्रमाणहरू पेस गरी मैले प्रतिरक्षा गर्नको लागि मलाई कानूनबमोजिम म्याद तामेल नभएकोले मेरो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम प्राप्त हकमा आघात परेको छ । यस तथ्यगत आधारलाई सम्मानित अदालतले गम्भीरतापूर्वक मनन गरोस् भनी निवेदन गर्दछु । त्यस्तै सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २१ मा रकम अनियमितता भएको अवस्थामा सो असुलउपर गर्ने कार्यविधि दफा ३९ बमोजिम रजिस्ट्रारले अपनाउन सक्ने हुँदा सोहीबमोजिमको कानूनी कार्यविधिमा गई अनियमितता गर्नेलाई सजाय गर्न सकिन्छ । सो साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत नै पर्दछ । तर विशेष प्रकृतिको मुद्दालाई अनुसूची १ मा उल्लिखित मुद्दाबमोजिम ठगीमा मुद्दा दायर भई कारबाही गर्नु स्वत: क्षेत्राधिकार विहिनता हो । जाहेरवालाहरूले सहकारीमा रकम जम्मा गर्दाका सर्तहरू उल्लङ्घन भई रकम फिर्ता नपाएको अवस्था हो भने सर्त उल्लङ्घनको विषय सम्झौता वा लेनदेन व्यवहारको विषय हुन गई देवानी प्रकृतिको विवाद हुन जानेमा सहकारी ऐनअन्तर्गतको ठगी मुद्दामा अभियोग दायर भई मलाई कैद र जरिवाना गर्ने गरी भएको का.जि.अ. र पु.वे.अ.को फैसला स्वत: क्षेत्राधिकारविहीन भई गम्भीर अन्यापूर्ण र मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रतासमेतको विरूद्धमा हुँदा दुवै फैसला र यसबमोजिमको परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । 

म रिट निवेदकको नाममा जारी भएको समह्वानको म्याद म ललिपुतरमा बसाइँसराइँ गरेपछि दोलखा जिल्ला, क्षेत्रपा गा.वि.स. वडा नं. ५ मा मेरी मानसिक अवस्था गुमाएकी आमालाई बुझाइएको छ । जसले गर्दा मैले थाहा पाउन सकिन । यदि मेरो इमाडोलको ठेगानामा म्याद तामेल भएको भए थाहा जानकारी रहन्थ्यो । यस अवस्थामा जिल्ला अदालतलगायतबाट जारी भएको म्याद तथा पत्रहरू सोही वतनमा मु.ऐ.अ.बं. ११० नं.बमोजिम तामेल भएमा मात्र कानूनसम्मत मानिन्छ । तर सो वतनमा अ.बं. ११० नं.बमोजिम म्याद जारी नहुनुबाट मैले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्न नसकेको कारण मैले प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न तथा पुनरावेदन दर्ता गर्नबाट समेत वञ्चित भएको छु । जसले गर्दा मेरो मौलिक हकमा आघात पर्न गएको छ । एकाको नामको म्याद मानसिक अवस्था बिग्रिएकी आमाले बुझेको कारण मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न नपाएको, पुनरावेदनको म्याद नपाएको जसले गर्दा प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी म्याद तामेल गर्ने गराउने प्रक्रिया ऐनले तोकेको प्रक्रिया र कार्यविधिलाई अक्षरश: पालना गरेको हुनुपर्दछ । यसर्थ मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नबाट वञ्चित गरी गराई सुनुवाइको मौका नै नदिई पुनरावेदन अदालत पाटनसमेतबाट फैसला भएको हुँदा उक्त फैसला प्राकृतिक न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्तको विपरीत भएको छ । 

का.जि.अ.को मिति २०६१।५।१ गतेको फैसालमा म रिट निवेकले सुरू म्याद गुजारी बसी उपस्थित नै नभएकाले निज मु.ऐ. अदालती बन्दोबस्त महलको २०८ नं बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिइरहनु परेन भनी मलाई पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत प्रदान गरिएको छैन । जुन फैसला अत्यन्त अन्यायपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ । मु.ऐ. अ.वं. १९३ अनुसार झगडीया हाजिर नरहेकामा फैसला भएको तीन दिनभित्र झगडियाको नाममा म्याद जारी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत मलाई कुनै किसिमको म्याद दिइएको छैन । सुरू म्याद कानूनबमोजिम तामेल नभएको अवस्थामा सुरू म्यादै गुजारेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन, बेरितको म्यादबाट पक्षको हक जान सक्दैन । पक्षलाई अ.बं. १९३ नं.बमोजिमको जानकारी दिनु अनिवार्य हुन्छ । भनी ने.का.प.२०४८, अङ्क ६, पृष्ठ ३१६, नि.नं. ४३१५ लगायत कयौं मुद्दाहरूमा सिद्धान्त स्थापित भएको छ । उक्त नजिरको आधारमा समेत विपक्षीहरूको कार्य कानूनविपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।

अतः माथि उल्लिखित तथ्यगत, स्थापित कानून र नजिरहरूको आधारमा म निवेदकलाई मु.ऐ. अ.बं. ११० नं.बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवाद एवं सुनुवाइको मौका दिइनुपर्नेमा सो नदिई मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, धारा १३, धारा १९, धारा २४ प्रदत्त मौलिक हक तथा संवैधानिक हक एवं कानून प्रदत्त अन्य अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पर्न गई अन्याय पुगेको हुँदा का.जि.अ.बाट मेरो नाममा जारी भएको समाह्वानको म्याद मिति २०५९।३।१२ बसाइँसराइँ सरी अन्यत्र बस्न थालेको अवस्थामा मानसिक अवस्था बिग्रिएकी आमालाई तामेल गराएको कारण उल्लिखित म्याद बेरितपूर्ण तामेल भएको हुँदा उक्त म्याद बदरभागी भएकोले सो आधारमा श्री का.जि.अ.बाट सुरू म्याद गुजारेको भनी मिति २०६१।५।१ मा फैसला भएको र सुरू म्याद गुजारेको भनी पुनरावेदनको म्याद नै नदिएको कारण मेरो प्रतिरक्षा गर्ने मौका समाप्त भएकाले सुनुवाइको मौका प्रदान गरी प्रतिरक्षा गर्न कानूनबमोजिमको म्याद दिई मुद्दामा सामेल गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशलगायत अन्य जो जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै विपक्षी का.जि.अ. बाट भएको फैसला, विपक्षी श्री पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला र सो फैसलाबमोजिम विपक्षी का.जि.अ. तहसिल शाखाबाट दिएको थुनुवा पुर्जीबमोजिम मेरो प्रतिवाद विना नै कसुरदार ठहर गरेको उक्त कार्य भइहालेमा प्रस्तुत निवेदन निष्प्रयोजित हुने, विनाकसुर थुनामा बस्नुपर्ने तथा जाहेरवालाहरूले बिगो असुलीको प्रक्रिया अपनाउन सक्ने हुँदा यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उल्लिखित दुवै फैसला, विपक्षी तहसिल शाखाबाट मिति २०६९।१०।२१ गतेको कैद म्याद ठेकी पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितीमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको ताराकुमार खड्‌को यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्‍कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने मिति २०७०।१।२३ मा यस अदालतबाट भएको आदेश । 

कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिट निवेदक ताराकुमार खड्कासमेत भएको ठगी मुद्दामा यस अदालतका मिति २०६१।०५।०१ का फैसलाले रिट निवेदकलाई २।९।० कैद र रू. २,४१,७८५।- जरिवाना हुने ठहरेको मुद्दा थान १, दुर्गाबहादुर के.सी. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै ताराकुमार खड्कासमेत भएको ठगी मुद्दामा मिति २०६१।०५।०१ का फैसलाले निजलाई रू. १०,५२४।- जरिवाना हुने ठहरेको मुद्दा थान १, रत्नकाजी महर्जनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै ताराकुमार खड्कासमेत भएको ठगी मुद्दामा मिति २०६१।०५।०१ का फैसलाले निजलाई रू.११,५३९।- जरिवाना हुने ठहरेको मुद्दा थान १ र मोहनप्रसाद न्यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निजैसमेत भएको ठगी मुद्दामा मिति २०६२।०३।१४ का फैसलाले निजलाई २।०।० वर्ष कैद र रू. ६,८२,५५३।- जरिवाना हुने ठहरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनका मिति २०६५।१०।१२ का फैसलाले कैदका हकमा सुरू सदर गरी जरिवानाका हकमा केही उल्टी गरी रू. १,३६,५१०।६० मात्र जरिवाना हुने ठहरेकोसमेतका ४ थान मुद्दाहरूमा प्रतिवादी रिट निवेदकलाई कैद जरिवाना बाँकी रहेको ल.नं. १६३, १६५, १६७ र २९३ मा यस अदालतमा लगत कायम रहेको छ । उक्त लगत बाँकीवाला रिट निवेदक मिति २०६९।१०।२१ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरीसमेतको डोरबाट पक्राउ परी आएका र लागेको जरिवाना तिर्न सक्दिन भनी कागज गरेकाले कैद र जरिवानाबापत समेत सोही मितिमा निजलाई कैदी ढड्डा नं. २७१ च नं. ३९११ बाट कैदम्याद ठेकी पठाएको हो । रिट निवेदन पत्रको प्रकरण ६ मा रिट निवेदकले आफू बसाइँ सरेको कुरा र मानसिक अवस्था बिग्रिएको आमालाई म्याद तामेल गराएको भन्ने कुरा एक आपसमा बाझिएको छ । यसरी फैसला र लगतबमोजिम कैद जरिवाना बाँकीवाला व्यक्ति पक्राउ परी आई रीतपूर्वक कैद म्याद ठेकी पठाएको यस अदालतको काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन भएको नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ । रिट निवेदकले उल्लेख गरेको ४१/८१० को ठगी मुद्दामा वादी नेपाल सरकारसमेतको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी स. फौ.नं. ०६७-CR-०६५ र ०६५-CR-०६९४ मा दर्ता भइ तहाँ विचाराधीन रहेको बुझिएको बेहोरासमेत सादर अनुरोध छ भन्‍ने बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत, तहसिल शाखासमेतको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक ताराकुमार खड्‌कासमेत सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ३९११ स.फौ.नं. ४१।८।१० मिति २०६९।१०।२१ को पत्रले यस कारागारमा ठगी मुद्दामा थुनामा रहेकोमा कारागार व्यवस्थापन विभागको च.नं.११५२ मिति २०६९।११।१४ को आदेशानुसार यस कार्यालयको च.नं.५८८८ मिति २०६९।११।१८ को पत्रसाथ कारागार कार्यालय, नख्‍खु ललितपुरमा स्थानान्तरण भई गएको बेहोरा अनुरोध छ । अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट थुनामा राख्‍ने आदेश भएको र आदेशबमोजिम थुनामा राखी स्थानान्तरणसमेत भई कारागार कार्यालय, नख्‍खु, ललितपुरमा रहेको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्‍ने कारागार कार्यालय, जगन्‍नाथदेव, काठमाडौंको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

म्यादमा उपस्थित नहुने तथा उपस्थित प्रतिवादी अर्जुन राज भण्डारीको हकमा जाहेरवालाको बिगो रू.३१४३१९८/६६ ठगी गरेको ठहरी गरी दामासाहीले बिगो कायम गरी सो बिगोबमोजिम जरिवाना र २ वर्ष ९ महिनाका दरले कैद ठहर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६३/२/३० मा फैसला भएको देखिन्छ । निज निवेदक ताराकुमार खड्काको स्थायी वतन दोलखा जिल्ला क्षेत्रपा गा.वि.स. वडा नं. ५ मा म्याद जारी गरी निजको आमाले नै घरमा मिति २०५९/३/१२ मा बुझेको हो भन्ने निवेदकको निवेदन बेहोरामा नै उल्लेख भएको देखिँदा अभियोगपत्रमा उल्लिखित वतनमा नै म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल भई सुरू काठमाडौ जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी यस अदालतबाट भएको फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी तथ्य एवं कानूनसम्मत् भएको देखिँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।२।३० को फैसलाले लागेको कैद २ वर्ष ९ महिना तथा जरिवाना रू. २,४१,७८५।- दुई लाख एकचालिस हजार सात सय पचासी रूपैयाँबापत नगद धरौट लिइ अ.व. १९४ नं.बमोजिमको सुविधा पाउँ भनी निवेदकको निवेदन परेकोमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७०।४।३२ मा कैद तथा जरिवानाबापत नगद धरौट वा जेथा जमानत दिए आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई लिई तारेखमा राख्ने गरी अ.बं. १९४ नं.बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको आदेश भएको तथा निवेदकको कैद तथा जरिवानाबापत नगदै धरौट राखिपाउँ भनी कारागार कार्यालयमार्फत द.नं. ३२९ मिति २०७०।५।३ को निवेदन प्राप्त भएबमोजिम उक्त २०७०।४।३२ को आदेशानुसार निजलाई लागेको कैद तथा जरिवानाबापत नगदै धरौटी लिइ रिट निवेदनको कारबाही अगाडि बढाउन अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गरिदिएको छ । अब यी निवेदकलाई कारागार कार्यालय, नख्खुबाट झिकाई आवश्यक कागज गराई प्रस्तुत रिटमा तारेखमा राखी जरिवानाबापत रू. २,४१,७८५।- दुई लाख एकचालिस हजार सात सय पचासी रूपैयाँ र कैदबापत वर्ष १ को रू.२५००० का दरले २ वर्ष ९ महिनाको हुने रू.६८,७५०।- अठसठ्ठी हजार सात सय पचास रूपैयाँसमेत धरौटबापत प्राप्त हुन आएको जम्मा रू. ३,१०,५३५।- तीन लाख दश हजार पाँच सय पैंतिस रूपैयाँ र. नं.१९७८ मिति २०७०/०५/०३ मा धरौटी खातामा आम्दानी बाँधिएको देखिँदा नियमानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्धामा थुनाबाट छाडिदिनु भनी कारागार कार्यालय, नख्खुमा लेखी पठाइदिनु भन्‍ने बेहोराको मिति २०७०।५।३ मा यस अदालतका निमित्त रजिस्ट्रारबाट भएको आदेश ।

यसमा प्रस्तुत रिट निवेदन (०६९-WO-११५८) २०६९ सालमा दर्ता भई पुरानोसमेत भएको हुँदा यस रिट निवेदनसँग सम्बन्धित तामेल भएको म्यादसहितको सुरू, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिलसमेत शीघ्र झिकाई १५ दिनभित्र पेसी तोकी लगाउका मुद्दाहरूसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने बेहोराको मिति २०७५।२।२८ मा यस अदालतको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम साप्‍ताहिक एवं दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो ।

रिट निवेदक ताराकुमार खड्काको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा, अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेल, श्री एकराज पोखरेल, श्री ईश्वर अधिकारीले तथ्यगत, कानूनी र स्थापित सिद्धान्तहरूको आधारमा अधिकार क्षेत्रको अभावमा चलाइएको ठगी मुद्दामा काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला क्षेत्राधिकारविहीन भई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट जारी भएको प्रत्यार्थी झिकाउने म्यादलगायतका पत्रहरू बेरितपूर्ण रूपमा मु.ऐ. अ.बं. ११० नं. को विपरीतसमेत हुने गरी तामेल भई प्रतिरक्षाको अवसरबाट वञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।०५।०१ को फैसला र सो फैसलामा केही परिवर्तन हुने गरी मिति २०६३।०२।३० गतेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला तथा उल्लिखित फैसलाहरूबमोजिम विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको मिति २०६९।१०।२१ गतेको कैद म्याद ठेकी पठाइएको विषयको पत्र, पक्राउ पुर्जीलगायत पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई कानूनबमोजिमको म्याद दिई प्राकृतिक न्यायको बर्खिलाप नहुने गरी सुनुवाइको मौका प्रदान गरी क्षेत्राधिकारविहीन मुद्दामा सामेल नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेशलगायत अन्य जो-जे चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । गैरकानूनी तवरबाट हचुवाको भरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।०५।०१ गते मलाई २ वर्ष ९ महिना कैद र रू.२,४१,७८५।- जरिवाना हुने गरी भएको फैसला गैरकानूनी भई बदर हुनुपर्नेमा उल्टो सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।०२।३० मा गैरकानूनी तवरबाट सदर हुने गरी भएको फैसला बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शिवप्रसाद आचार्यले ताराकुमार खड्काले प्रत्यार्थी झिकाउने म्यादसम्बन्धी जानकारी पाएर पनि अटेर गरेको तथा आमाले म्याद बुझेपछि पनि जानकारी नपाएको भन्ने कुरा बनावटी र झुट भएको तर्क गर्नुभयो । पुनरावेदन अदालत पाटनको प्रत्यर्थी झिकाउने म्याद मानसिक अवस्था ठिक नभएकी मेरी आमाले बुझेकी हुन् साथै पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबमोजिमको जनाउ म्याद मेरो पुरानो घर दोलखा क्षेत्रपा गा.वि.स. वडा नं. ५ मा घर दैलामा टाँस भएको हो भन्नेसमेतको बेहोरा निवेदकले निवेदनमा नै उल्लेख गरेकोसमेत देखिँदा यस अदालतले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी तथ्य एवं प्रमाणसमेतको आधारमा फैसला गरेको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्यगत विषय र बहस जिकिरसमेत भएको प्रस्तुत रिटमा उच्च अदालत पाटनको फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी तथ्य एवं प्रमाणसमेतको आधारमा मिलेको छ, छैन ? रिट निवेदकको दाबी पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक ताराकुमार खड्कालाई काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदनसमेतको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नबाट वञ्चित गरी गराई सुनुवाइको मौका नै नदिई पुनरावेदन अदालत पाटनसमेतबाट फैसला भएको हुँदा उक्त फैसला प्राकृतिक न्याय तथा कानूनका मान्य सिद्धान्तको विपरीत भई मौलिक हकमा आघात पर्न गएको भनी रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । प्राप्त भएको पुनरावेदनको म्यादलगायतमा मानसिक सन्तुलन बिग्रिएकी आमालाई म्याद बुझाएको कारण आफूले थाहा जानकारी पाउन नसकेको र २०५८ सालबाट ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ३ मा बसाइँसराइँ गरी आएको अवस्थामा जिल्ला अदालतलगायतबाट जारी भएका म्याद तथा पत्रहरू सोही वतनमा मु.ऐ.अ.बं. ११० नं.बमोजिम तामेल भएमा मात्र कानूनसम्मत मानिन्छ । तर सो वतनमा अ.बं. ११० नं.बमोजिम म्याद जारी नभएबाट मैले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्न नसकेको कारण प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न पुनरावेदन दर्ता गर्नबाट वञ्चित भएको छु । जसले गर्दा मेरो मौलिक हकमा आघात पर्न गएको छ । पुनरावेदनसमेतको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नबाट वञ्चित गरी गराई सुनुवाइको मौका नै नदिई पुनरावेदन अदालत पाटनसमेतबाट फैसला भएको हुँदा उक्त फैसला प्राकृतिक न्याय तथा कानूनका मान्य सिद्धान्तको विपरीत भएकोले उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । 

३. मिति २०७०।०१।२३ मा यस अदालतबाट विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने अदेश भएको देखिन्छ । आफू बसाइँ सरेको कुरा र मानसिक अवस्था बिग्रिएको आमालाई म्याद तामेल गराएको भन्ने कुरा एक आपसमा बाझिएको छ । यसरी फैसला र लगतबमोजिम कैद जरिवाना बाँकीवाला व्यक्ति पक्राउ परी रीतपूर्वक कैद म्याद ठेकी पठाएको यस अदालतको काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन भएको नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको जिल्ला अदालत तहसिल शाखासमेतको यस अदालतमा लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ ।

४. स्थापित कानून र नजिरहरूको आधारमा म निवेदकलाई मु.ऐ. अ.वं. ११० नं.बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवाद एवं सुनुवाइको मौका दिइनुपर्नेमा सो नदिई मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, धारा १३, धारा १९, धारा २४ प्रदत्त मौलिक हक तथा संवैधानिक हक एवं कानून प्रदत्त अन्य अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पर्न गई अन्याय पुगेको हुँदा का.जि.अ.बाट मेरो नाममा जारी भएको समाह्वानको म्याद मिति २०५९।३।१२ बसाई सराई सरी अन्यत्र बस्न थालेको अवस्थामा मानसिक अवस्था बिग्रिएकी आमालाई तामेल गराएको कारण उल्लिखित म्याद बेरितपूर्ण तामेल भएको हुँदा उक्त म्याद बदरभागी भएकोले सो आधारमा श्री का.जि.अ.बाट सुरू म्याद गुजारेको भनी मिति २०६१।५।१ मा फैसला भएको र सुरू म्याद गुजारेको भनी पुनरावेदनको म्याद नै नदिएको कारण मेरो प्रतिरक्षा गर्ने मौका समाप्त भएकाले सुनुवाइको मौका प्रदान गरी प्रतिरक्षा गर्न कानूनबमोजिमको म्याद दिई मुद्दामा सामेल गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशलगायत अन्य जो जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने दाबीसहित चन्द्रबहादुर खड्काको यस अदालतमा पुनरावेदनपत्रसमेत पर्न आएको देखिन्छ ।

५. अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट थुनामा राख्‍ने आदेश भएको र आदेशबमोजिम थुनामा राखी स्थानान्तरणसमेत भई कारागार कार्यालय, नख्‍खु, ललितपुरमा रहेको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्‍ने कारागार कार्यालय, जगन्‍नाथदेव, काठमाडौंको यस अदालतमा लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ । 

६. निवेदक ताराकुमार खड्काको स्थायी वतन दोलखा जिल्ला क्षेत्रपा गा.वि.स. वडा नं. ५ मा म्याद जारी गरी निजको आमाले नै घरमा मिति २०५९/३/१२ मा बुझेको हो भन्ने निवेदकको निवेदन बेहोरामा नै उल्लेख भएको देखिँदा अभियोगपत्रमा उल्लिखित वतनमा नै म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल भई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी यस अदालतबाट भएको फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी तथ्य एवं कानूनसम्मत भएको देखिँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको यस अदालतमा लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ ।

७. यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।२।३० को फैसलाले लागेको कैद २ वर्ष ९ महिना तथा जरिवाना रू. २,४१,७८५।- दुई लाख एकचालिस हजार सात सय पचासी रूपैयाँबापत नगद धरौट लिई अ.बं.१९४ नं. बमोजिमको सुविधा पाउँ भनी निवेदकको निवेदन परेकोमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७०।४।३२ मा कैद तथा जरिवानाबापत नगद धरौट वा जेथा जमानत दिए आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई लिई तारेखमा राख्ने गरी अ.बं. १९४ नं.बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको आदेश भएको तथा निवेदकको कैद तथा जरिवानाबापत नगदै धरौट राखिपाउँ भनी कारागार कार्यालयमार्फत द.नं. ३२९ मिति २०७०।५।३ को निवेदन प्राप्त भएबमोजिम उक्त २०७०।४।३२ को आदेशानुसार निजलाई लागेको कैद तथा जरिवानाबापत नगदै धरौटी लिई रिट निवेदनको कारबाही अगाडि बढाउन अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गरिदिएको छ । अब यी निवेदकलाई कारागार कार्यालय, नख्खुबाट झिकाई आवश्यक कागज गराई प्रस्तुत रिटमा तारेखमा राखी जरिवानाबापत रू. २,४१,७८५।- दुई लाख एकचालिस हजार सात सय पचासी रूपैयाँ र कैदबापत वर्ष १ को रू.२५००० का दरले २ वर्ष ९ महिनाको हुने रू.६८,७५०।- अठसठ्ठी हजार सात सय पचास रूपैयाँसमेत धरौटबापत प्राप्त हुन आएको जम्मा रू. ३,१०,५३५।- तीन लाख दश हजार पाँच सय पैंतिस रूपैयाँ र. नं.१९७८ मिति २०७०/०५/०३ मा धरौटी खातामा आम्दानी बाँधिएको देखिँदा नियमानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दामा थुनाबाट छाडिदिनु भनी कारागार कार्यालय, नख्खुमा लेखी पठाइदिनु भन्‍ने बेहोराको मिति २०७०।५।३ मा यस अदालतका निमित्त रजिस्ट्रारबाट आदेश भएको देखिन्छ ।

८. प्रतिवादीहरूलाई निकोन बचत तथा सहकारी संस्थाको रकम ठगी गरेको आरोपमा मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ नं. को कसुरमा ऐ. ४ नं. बमोजिम सजाय गरी ठगीको बिगो रू. ६,८२,५५३/- प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई दिलाई भराई पाउन मागदाबी लिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्येका नारायण खड्काको हकमा मुद्दा तामेलीमा रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी अम्बिराज आचार्यलाई सफाइ दिई अन्य प्रतिवादीहरू कुमार खड्का, ताराकुमार खड्का, चन्द्रबहादुर खड्का र लेखबहादुर कार्कीलाई अभियोग दाबीबमोजिम जरिवाना र कैदसमेत हुने गरी फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला गर्दा सुरू जिल्ला अदालतले गरेको बिगोबमोजिम जरिवानालाई दामासाहीले जरिवाना हुने भनी सोहदसम्म उक्त फैसला उल्टी गरेको अवस्था छ ।

९. सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सहकारी विभागमा दर्ता गरी कार्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ । संस्थाले जनसाधारणको निक्षेप संकलन गरी कार्य गर्ने भनी प्रबन्धपत्र र विनियमावलीमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साबिक तामाकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट पछि सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. भएपछि निवेदक उक्त संस्थामा अध्यक्ष भएको देखिन्छ । पछि निवेदकलगायतका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएपछि मिति २०५७।११।२७ गते सम्पन्न विशेष साधारण सभाबाट माधवराज घिमिरेको अध्यक्षताको कार्यसमिति गठन भएकोसमेत देखिन्छ । विशेष साधारणसभामा हिसाब किताब बुरबुझारथ भई अन्य कार्यसमिति चयन भइसकेको अवस्थामा संस्थाको जिम्मवारी नयाँ कार्यसमितिमा स्वत: हस्तान्तरण 

हुन्छ । यस अवस्थामा उक्त मितिभन्दा पछि परेको उजुरीको आधारमा निवेदकले संस्थामा अनियमितता गरेको भन्ने अभियोग दाबी लिएको देखिन्छ ।

१०. निवेदक ताराकुमार खड्काले प्रतिरक्षा गर्नको लागि कानूनबमोजिम म्याद तामेल नभएकोले प्राकृतिक न्यायबमोजिम प्राप्त हकमा आघात परेको भनी रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । रिट निवेदकको नाममा जारी भएको समह्वानको म्याद ललितपुरमा बसाइँसराइँ गरेपछि दोलखा जिल्ला, क्षेत्रपा गा.वि.स. वडा नं. ५ मा मानसिक अवस्था गुमाएकी आमालाई बुझाइएको देखिन्छ । जसले गर्दा निवेदकले थाहा पाउन म्याद प्राप्त भएको जानकारी पाउने अवस्था नै रहेको देखिँदैन । यदि निवेदकको घर भएको स्थान इमाडोलको ठेगानामा म्याद तामेल भएको भए थाहा जानकारी रहन्थ्यो । यस अवस्थामा जिल्ला अदालतलगायतबाट जारी भएको म्याद तथा पत्रहरू सोही वतनमा मु.ऐ.अ.बं.११० नं.बमोजिम तामेल हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण कार्यविधिअनुसार कानूनबमोजिम रीतपूर्वक म्याद तामेल हुनुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम रीतपूर्वक तामेली नभएमा म्यादले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न 

सक्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि नागरिकलाई प्रतिवाद गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिनु कानूनसङ्गत मान्न सकिँदैन । निवेदकले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्न नसकेको कारण प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न तथा पुनरावेदन दर्ता गर्नबाट वञ्चित भएको अवस्था पर्न गएको देखिन्छ । यसरी म्याद तामेल गर्ने गराउने प्रक्रिया ऐनले तोकेको प्रक्रिया र कार्यविधिलाई आवश्यक रूपले पालना गरेको 

हुनुपर्दछ । यसर्थ मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नबाट वञ्चित गरी गराई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत सुनुवाइको मौका नै नदिई पुनरावेदन अदालत पाटनसमेतबाट फैसला भएको हुँदा उक्त फैसला प्राकृतिक न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्तको विपरीत भएको देखिन आयो ।

११. का.जि.अ.को मिति २०६१।५।१ गतेको फैसलामा रिट निवेदकले सुरू म्याद गुजारी बसी उपस्थित नै नभएकाले निज मु.ऐ. अदालती बन्दोबस्त महलको २०८ नं. बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिइरहनु परेन भनी पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत प्रदान गरिएको देखिँदैन । मु.ऐ. अ.बं.१९३ अनुसार झगडिया हाजिर नरहेकामा फैसला भएको तीन दिनभित्र झगडियाको नाममा म्याद जारी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत निवेदकलाई कुनै किसिमको म्याद दिइएको देखिँदैन । सुरू म्याद कानूनबमोजिम तामेल नभएको अवस्थामा सुरू म्यादै गुजारेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन, बेरितको म्याद तामेलीबाट पक्षको हक जान सक्दैन । पक्षलाई अ.बं. १९३ नं.बमोजिमको जानकारी दिनु अनिवार्य हुन्छ ।

१२. निवेदकलाई मु.ऐ. अ.बं.११० नं.बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवाद एवं सुनुवाइको मौका दिइनुपर्नेमा सो नदिएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, धारा १३, धारा १९, धारा २४ मा प्रदत्त मौलिक हक तथा संवैधानिक हक एवं कानून प्रदत्त अन्य अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पर्न जाने हुन्छ । का.जि.अ.बाट निवेदकको नाममा जारी भएको समह्वानको म्याद मिति २०५९।३।१२ बसाइँसराइँ सरी अन्यत्र बस्न थालेको अवस्थामा मानसिक अवस्था बिग्रिएकी आमालाई तामेल गराएको कारणबाट उल्लिखित म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न नमिली बेरितपूर्ण तरिकाले तामेली भएको मान्नुपर्ने देखिन आयो । उक्त म्याद बदरभागी भएकोले सो आधारमा का.जि.अ.बाट सुरू म्याद गुजारेको भनी मिति २०६१।५।१ मा फैसला भएको र सुरू म्याद गुजारेको भनी पुनरावेदनको म्याद नै नदिएको कारण निवेदकको प्रतिरक्षा गर्ने मौका समाप्त भएकाले सुनुवाइको मौका प्रदान गरी प्रतिरक्षा गर्न कानूनबमोजिमको म्याद दिई मुद्दामा सामेल गराउनुपर्ने देखिन्छ । मानसिक अवस्था नै ठिक नभएका मानिसले परिणामको जानकारी राख्‍न नसक्ने र बुझेको म्यादको प्रयोजन नै अनुभूति गर्न नसक्ने तथा यो-यसको नामको यो प्रयोजनको म्याद यो-यसरी जानकारी दिनुपर्ने भन्‍नेसमेत थाहा पाउने अवस्था नरहेको मानिसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत सुनुवाइको मौका प्राप्त गर्न सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नपाउँदा सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिकूल असर पर्न जाने भएबाट कानूनबमोजिम म्यादको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने वा सोको सूचना प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको मान्‍नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्रक्रिया नै पूरा नगरी म्याद बुझ्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको तथा मानसिक रूपमा असन्तुलन भएको व्यक्तिले बुझेको म्यादलाई कानूनबमोजिम तामेल भएको भन्‍न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा बेरितसँग तामेल भएको देखिन्छ ।

१३. यसै सन्दर्भमा, यस अदालतबाट निवेदक भन्ने भक्तबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी बारा जिल्ला अदालत कलैया बारासमेत भएको निर्णय नं. ७०१३, ने.का.प. २०५८, अङ्क ५ को मुद्दामा म्याद तामेली बेरितपूर्वक भएकोले बदर गरी पुनः म्याद तामेली गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालतमा अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन परिसकेको अवस्थामा उक्त तामेली रीतपूर्वकको छ, छैन सो सम्बन्धमा हेरी जाँची बुझी उक्त तामेली म्याद कानूनी प्रक्रियाबमोजिम तामेल भएको छ छैन सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट फैसलामा समेत उक्त निवेदन सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको देखिँदैन । म्याद तामेली नै कानूनबमोजिम रीतपूर्वकको हुँदैन भने त्यस्तो तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसलासमेतबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको हनन भएको नै 

सम्झनुपर्छ । अतः त्यस्तो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरूद्धको काम कारबाहीबाट भएको निर्णय फैसलालाई कायम राख्न कानूनसङ्गत नहुँदा यी रिट निवेदकको नामको मिति २०५२।३।४ को पुनरावेदनको तामेली म्याद र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५३।६।८ को फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भन्ने नजिरसमेत स्थापित भएको देखिन्छ ।

१४. त्यस्तै यस अदालतबाट पुनरावेदक / प्रतिवादी नेपाल सरकार विरूद्ध विपक्षी / वादी शोभा वादीसमेत भएको निर्णय नं. १०२७४ को मुद्दामा केबल अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुन आएनन् भन्ने आधारमा कसुर ठहर गर्नुलाई न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग गरेको (miscarriage of justice) अथवा गम्भीर अन्याय (gross injustice) भएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएको कुरालाई नै स्वयम्‌मा निर्णायक प्रमाण मान्ने र अभियोग दाबी ठहर गर्ने कुरा अतार्किक, गैरकानूनी र अविवेकपूर्ण हुन जाने हुन्छ ।

१५. तसर्थ, माथि विवेचित निवदेनको तथ्य, लिखित जवाफको बेहोरा तथा दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा उठाउनु भएका विभिन्‍न संवैधानिक तथा कानूनी आधार र कारणहरूबाट समेत निवेदकले कानूनबमोजिम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम पुनरावेदनको उचित मौका तथा अवसर प्राप्त गरेको नदेखिँदा निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदा मागअनुसार रिट जारी हुने ठहर्छ । निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी हुने देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलालाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा 

बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तेजबहादुर के.सी.

 

इजलास अधिकृतः मधुसुदन पन्थी 

इति संवत् २०७७ साल पौष १२ गते रोज १ शुभम् ।