निर्णय नं. ४४३४ - दाखिल खारेज
निर्णय नं. ४४३४ ने.का.प. २०४८ अङ्क १२
पूर्णइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४७ सालको दे.पू.इ.नम्बर ७७
फैसला भएको मिति: २०४८।११।२७।३ मा (साविक पेज नं. ८४३)
निवेदक/प्रतिवादी: जि.चितवन खैरहनी गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने श्यामबहादुर पन्त
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: ऐ.भरतपुर न.पा. वडा नं. ३ नारायणगढ बस्ने नविन प्रधानसमेत
मुद्दा : दाखिल खारेज
(१) मालमा बयान गर्ने ऋणी र निजको अंशियारले यो यसतर्फको कित्ताकाट गरी दिन मञ्जूर छ नभनेको हुँदा लिखतको आधारबाट मात्र सोझै जग्गा छुट्याई कित्ताकाट गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी
प्रत्यर्थी वादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती
फैसला
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा मुद्दा दोहोराई पाउँ भनी श्यामबहादुर पंतले चढाएको विन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए पूर्णइजलासबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४७।३।३१ गतेमा तोक लागि आए अनुसार पूर्णइजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएकोमा तथ्य यस प्रकार छ :–
२. विपक्षी अम्बाकुमारी पन्त, श्यामबहादुर पन्त र भैरवबहादुर पन्तको सगोलको जग्गाबाट मिति २०३६।११।१० गतेमा मण्डलीमाया श्रेष्ठ, गंगाकुमारी परियार २०३७।५।१९ मा गयाप्रसाद श्रेष्ठ मिति २०३७।११।३० मा निर्मल प्रधान र मिति २०३६।१०।१५ मा नविन प्रधानले र भैरवबहादुरको भागबाट मिति २०३९।३।७ मा मोहनबहादुर देवाजुले श्यामबहादुर पन्तको हकको जग्गा किनी सो किनेको जग्गा दाखिल खारेज गरी पाउँ भनी मिति २०३६।१२।२४ गतेमा मण्डलीमाया श्रेष्ठ मिति २०३९।३।२० गतेमा गंगाकुमारी परियार मिति २०३८।८।२९ गतेमा गयाप्रसाद श्रेष्ठ मिति २०३८।५।१८ गतेमा निर्मल प्रधान, २०३८।५।१८ गतेमा नविन प्रधान मिति २०४०।३।१० मा मोहनबहादुर देवाजु समेतको चितवन मालपोत कार्यालयमा निवेदन परेको सो निवेदन अनुसार मालपोत कार्यालयबाट भैरवबहादुर पन्त, श्यामबहादुर पन्त र अम्बाकुमारी, पन्तलाई झिकाई कागज गराउँदा आ–आफ्नो भाग बण्डा गरी आ–आफ्नो भागमा पर्ने कित्ताबाट बिक्री गरेको जग्गाको कित्ताकाट भएमा मञ्जूर छौं भन्ने व्यहोराको निजहरुले कागज गरेको ।
३. उपरोक्त लिखत बमोजिम दा.खा. भएमा मञ्जूर भएको भन्ने उपरोक्त जग्गा धनी श्यामबहादुर पन्त र १।४ हिस्सा मध्येका अम्बाकुमारी र श्यामबहादुरको कानुनी ग्राहय लिखत पेश भएमा वा (साविक पेज नं. ८४४) सगोलका जग्गाधनीहरु सबै उपस्थित भई संयुक्त निवेदन दिई कित्ताकाट गरी दाखिल खारेज गरी लिन दिन माग गरेको अवस्था सो बमोजिम दाखिल खारेज कारवाही गर्ने गरी हाल प्रस्तुत निवेदन मिसिल तथा सम्बन्धित अन्य लिखत निवेदन तामेलीमा राखी दिने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४०।३।२७।२ को मालपोत कार्यालय चितवनको निर्णय आदेश ।
४. मालपोत कार्यालयको निर्णयमा चित्त बुझेन बदर गरी हाम्रा नाममा दाखिल खारेज गराई पाउँ भन्ने समेत मण्डलीमाया श्रेष्ठ, गयाप्रसाद श्रेष्ठ, नविन प्रधान र निर्मल प्रधानको जिल्ला कार्यालय चितवनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
५. पुनरावेदकहरुले पास गरी लिएको लिखत उपर बदर गराउन उजूर नगरी चित्त बुझाई बसेको मिसिलबाट देखिएको समेत आधारबाट मालपोत कार्यालयको आदेश बदर गरी पुनरावेदकहरुको निवेदन एवं राजीनामा बमोजिम कित्ताकाट गरी दर्ता दाखिल खारेज गरी दिनु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेतको मिति २०४१।७।१३।२ को जिल्ला कार्यालय चितवनको फैसला ।
६. जिल्ला कार्यालयको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(ख) अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेतको श्यामबहादुर पन्त समेतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदनमा अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।४।९ गतेको आदेश ।
७. विपक्षीहरुको राजीनामा बमोजिम कित्ताकाट दर्ता दाखिल खारेज गरी दिने गरी गरेको जिल्ला कार्यालय चितवनको निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर हुन्छ । संयुक्त दर्तावालाहरुले कित्ताकाट गरी दाखिल खारेज गराउने सम्बन्धमा संयुक्त निवेदन दिई दाखिल खारेज गरी लिन दिन माग गरेको अवस्था कारवाही गर्ने गरी मिसिल तामेलीमा राख्ने गरेको मालपोत कार्यालय, भरतपुरको निर्णय मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।८।३।३ को फैसला ।
८. कानुन तथा नजीरको त्रुटि गरी गरेको मालपोत कार्यालय, चितवनको तामेली निर्णयलाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा गम्भीर त्रुटि हुँदा उक्त मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी वादीहरुको पर्न आएको निवेदनमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा मुलुकी ऐन ज.प.को २(क), अंश बण्डाको १९(४) नं. समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि र ने.का.प. २०२५ पृष्ठ ८९ नि.नं. ४०७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि समेत देखिँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख)(ग) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।२।६।४ को आदेश रहेछ ।
९. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अनुमति मिति २०४२।४।९ गतेमा प्रदान भई मिति २०४३।८।३।३ मा फैसला भए उपर वादीहरुको पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको लागि मिति २०४३।९।७ मा पर्न आएको निवेदनमा मिति ०४४।२।६मा अनुमति प्रदान भएको देखिन आएकोले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन गर्ने अनुमति हालको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को २०४३।७।२४ मा संशोधन हुनु पूर्व नै अनुमतिको निवेदन लिई अनुमति प्रदान भएबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले अनुमतिमा सीमित रहेको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३)(घ) भित्र सीमित रही फैसला भएबाट सो उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, चांैथो संशोधन अनुरुप यस अदालतमा पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने भन्ने जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । अब इन्साफ तर्फ विचार गर्दा केही जग्गा प्रतिवादी मध्येका अम्बाकुमारी पन्त, श्यामबहादुर पन्त र भैरवबहादुर पन्त समेतका नाउँमा संयुक्त दर्ता देखिन आउनुका साथै भैरवबहादुर, श्यामबहादुरको नाममा समेत संयुक्त दर्ता जग्गा भएकोमा विवाद देखिन आएन । यिनै संयुक्त दर्तावाला मध्येको प्रतिवादी अम्बाकुमारी पन्तले वादी (साविक पेज नं. ८४५) गयाप्रसाद श्रेष्ठ समेतसंग यस अदालत समक्ष मिलापत्र गरी सकेको मिसिलबाट देखिन आएकोले निजको हकमा बोली रहनु पर्ने स्थिति आएन । वादी निवेदकहरुले मालपोत कार्यालयमा राजीनामा अनुसारको जग्गा कित्ताकाट गरी दाखिल खारेज गरी पाउँ भनी दर्खास्त गरी सकेपछि यिनै संयुक्त दर्तावाला प्रतिवादी भैरवबहादुर पन्त तथा श्यामबहादुर पन्त समेतलाई उपस्थित गराउँदा भैरवबहादुर पन्तले गरी दिएको राजीनामालाई समेत विवाद नदेखाई भैरबबहादुरले कागज गर्दा भाइ श्यामबहादुरलाई अंश बण्डा गरौं भनी आज भन्दा ६ महीना पहिलेदेखि भन्दा पनि नमानेकोले अड्डाबाट नै अंशबण्डा गरिपाउँ भन्दै आफूले बिक्री गरेको साहूहरुलाई मेरो अंश भागबाट कित्ताकाट गरी दिन मेरो मञ्जूर छ हामीहरुले बिक्री गरेको जग्गा कित्ताकाट गर्न साक्षी बस्न परेमा बस्ने छु भनी तीनै जनाको भागबाट कटाई बाँकी कि.का. गरी दिएमा मञ्जूर हुँदै कागज गरेको र त्यस्तै श्यामबहादुर पन्त समेत तीनै जना दर्तावालाको अंश भागबाट कटाई कित्ताकाट गरी दिएमा मेरो मञ्जूर छ भनी समेत कागज गरेको देखिन्छ । यसरी एक पटक आफ्नो भाग छुटाई कि.का. गरी दिन मञ्जूर भई कागज गरी सकेपछि अहिले आई कित्ताकाट गरी दिन मञ्जूर छैन भन्न समेत प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विवन्धनको सिद्धान्तले समेत मिल्ने देखिन आउँदैन । साथै निर्मल प्रधान, नविन प्रधान समेतलाई भैरवबहादुर पन्तले गरी दिएको राजीनामा बमोजिम कित्ता काटी दा.खा. गरी दिएको कुरामा समेत विवाद नदेखाएको वादीहरुले पास गराई लिएको राजीनामा लिखतलाई समेत प्रतिवादीहरुले कानुन बमोजिम उजूर गरी बदर गराएको देखिन आएन । कानुन बमोजिम गरी लिखत राजीनामा बमोजिम जग्गा भोग चलन भइरहेको स्थितिमा र कानुन बमोजिम आफ्नो अंश हक लाग्ने जग्गा बिक्री गर्न समेत बन्देज लगाउँदा कानुन प्रतिकूल हुन जान्छ भोला सा रौनियार विरुद्ध लक्ष्मी परिहार समेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा जति जनाको सगोल दर्ता छ सो दर्तामा ती सबैको हक हुने ती दर्तावालाहरु मध्येले आफ्नो हक जति मात्र दर्ता फुटाई बिक्री दर्ता गरेको सदर हुने भन्ने समेत यस अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०२४।११।२४।५ मा सिद्धान्त (ने.का.प. २०२५, नि.नं. ४०७, पृष्ठ ८९) प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी राजीनामा बमोजिमको जग्गा तत्काल दा.खा. नगरी तत्सम्बन्धित कारवाही अनिश्चित रुपमा स्थगित राखिदा समेत संविधानद्वारा प्रदत्त हकाधिकारमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने हुँदा सगोलका जग्गा धनीहरु सबै उपस्थित भई संयुक्त निवेदन दिई कित्ताकाट गरी दाखिल खारेज गरी लिन दिन माग गरेको अवस्थामा दाखिल खारेज गर्ने गरी तामेलीमा राख्ने गरेको मालपोत कार्यालय, चितवनको निर्णय मिलेको नदेखिई मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय आदेश बदर गरी राजीनामा बमोजिम कि.का. गरी दर्ता दाखिल खारेज गरी दिनु पर्ने ठहर गरेको जिल्ला कार्यालय, चितवनको निर्णय मनासिव ठहर्छ । त्यसरी तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णय मनासिब ठहर्याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ गल्ती भई उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।१।१४।४ गतेको फैसला ।
१०. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी निवेदकले चढाएको विन्तिपत्रमा पूर्णइजलासबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४७।३।३१ गतेमा तोक लागी आएकोमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशबाट निवेदक र विपक्षीहरुलाई झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०४७।४।२६ गतेमा आदेश भएको रहेछ ।
११. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादी श्यामबहादुर पन्त तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसादले संयुक्त दर्ताको जग्गाबाट भैरवबहादुरले बिक्री गरेको (साविक पेज नं. ८४६) छ । भाग छुट्याई कित्ताकाट नभई दाखिल खारेज हुन सक्दैन । दोस्रो तहको पुनरावेदन क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला गरे उपर अनुमतिको निवेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । अलग अलग निवेदनमा अलग अलग निर्णय गर्नु पर्ने भनी नजीर समेत प्रतिपादित छ भन्ने समेत र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद भण्डारीले बिक्री गरेको लिखतमा श्यामबहादुरको भाग बाँकी राखी भन्ने उल्लेख छ । तर बढी जग्गा बेचेको छ । बाह्र आना २ भाइको ६।६ आना भाग छ । तर भैरवबहादुरले ११ आना बिक्री गरेको छ । कित्ता र क्षेत्रफल मिल्दैन । जथाभावी ४ किल्ला लेखेको छ । माललाई भाग छुट्याउने अधिकार छैन । तामेलीमा राखे उपर पुनरावेदन लाग्दैन । लिखत गर्दा मेरो भाग बाँकी राखेकोले लिखत बदरमा जान परेन । असल असल जग्गा बिक्री गरियो । अ.बं. ७८ नं. अनुसार लिखत सुनाइएन । मञ्जूरीबाट आमाले बेचेकोमा कित्ताकाट भयो । अम्बाकुमारीले २५ प्रतिशत भन्दा बढी बेचेमा मुद्दा परेको छ । शर्त पूरा नभई दा.खा. गर्न मिल्दैन । तसर्थ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छैन । तसर्थ शुरुको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१२. प्रत्यर्थी वादी निर्मल प्रधान तर्फबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले सर्वोच्च अदालतले पुरानो न्याय प्रशासन सुधार ऐनको दफा १३(३)(घ) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरी हेरे छिनेकोमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन लाग्छ । चार किल्ला फरक भए लिखत बदरमा आउनु पर्ने नआई लिखत कायम रहेकोले दा.खा. गर्ने गरेको निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत र वादी नविन प्रधानतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति दिई हेरेकोमा कुनै त्रुटि छैन । मेरो पक्षले राजीनामा लिएको हो । लिखत बदरमा नालेश गर्न सकेको छैन । लिखतमा किल्ला र क्षेत्रफल खुलेको छ । रत्नकुमारीको १।४ भाग निज मरेपछि दुई छोरामा नामसारी २०३६।१०।११ मा भयो । प्रतिवादी श्यामबहादुरले २०४१।६।१४ मा श्रीमती राधादेवीलाई बकसपत्र गरी दिएको छ । मिति २०४१।११।१० मा यसोदादेवीसंग जग्गा सट्टापट्टा गरेको छ । प्रतिवादीले बकसपत्र सट्टापट्टा गर्न हुने वादीले खरीद गर्न नहुने भन्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट दा.खा. गर्ने गरेको निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी वादी मण्डलीमाया र गयाप्रसाद तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले संयुक्त दर्ताको तीन लालपूर्जा बनेको हुँदा बिक्री भयो । अम्बाकुमारीसंग मिलापत्र भयो । श्यामबहादुरले बयान गर्दा मेरो भाग छुट्याई दिए हुन्छ भनेको छ । दा.खा. को अर्थ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा राख्ने हो । तसर्थ सर्वोच्च अदालतबाट दा.खा. गर्ने गरेको निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१३. आज यसमा निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मैले भैरवबहादुर पंत क्षेत्रीसंग नारायणगढ गा.पं. वडा नं. ६(ख) को कि.नं. ४५५ को ज.वि. ०–२–९ मध्ये ०–०–१३ १/४ जग्गा पश्चिमतर्फबाट मिति २०३६।११।१० मा राजीनामा पास गरी लिएकोले दा.खा. गरी पाउँ भन्ने मण्डलीमाया श्रेष्ठको वा.सन्तकुमारको १, ऐ.ऐ. कि.नं. ४६ को ज.वि. ०–४–११, १/४ मध्ये ज.वि. ०–०–३
जग्गा पश्चिम तर्फबाट भैरवबहादुरसंग मिति २०३६।११।१० मा हा.व. पारीत गरी लिएको हुँदा दा.खा. गरी पाउँ भन्ने गड्डाकुमारी परियारको १, ऐ.ऐ. कि.नं. ४३६ को ज.वि. ०–१३–५ मध्ये ०–०–७ १/४ जग्गा मिति २०३७।५।१९ मा भैरवबहादुर पन्तसंग राजीनामा पारीत गरी लिएको हुँदा दा.खा. गरी पाउँ भन्ने गयाप्रसाद श्रेष्ठको १, ऐ.ऐ. कि.नं. ४५५ को ज.वि. ०–२–९ मध्ये ०–०–११, १/४ जग्गा भैरवबहादुर पन्तसंग मिति २०३७।११।३० मा राजीनामा पारीत गरी (साविक पेज नं. ८४७) लिएका हुँदा दा.खा. गरी पाउँ भन्ने निर्मल प्रधानको १, र ऐ.ऐ. कि.नं. ४४० को ज.वि. ०–५–६ मध्ये ०–१–७ १/४ जग्गा मिति २०३६।१०।१५ मा भैरवबहादुरसंग राजीनामा पारीत गरी लिएको हुँदा दा.खा. गरी पाउँ भन्ने नविन प्रधानको १, समेत छुट्टाछुट्टै भिन्दा भिन्दै मितिमा निवेदन परेको मिसिलबाट देखिन्छ । सो दर्खास्तमा दा.खा. गरी दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत पाउँ भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । जग्गा दिने दाता भैरवबहादुर पन्त र निजका अंशियार श्यामबहादुर तथा अम्बाकुमारी समेत बुझी शुरु मालपोत कार्यालय, चितवनले लिखतमा यसतर्फबाट भनी नखुलेको संयुक्त दर्तावाला भैरवबहादुरले यो यति मेरो हक भोगको भनी दिएको देखिएकोले दिनेको लिखत बमोजिम भाग अंश छुट्याएको प्रमाण वा उपरोक्त लिखत बमोजिम दा.खा. भएमा मञ्जूर भएको भन्न उपरोक्त जग्गाका जग्गा धनी श्यामबहादुर पंत, अम्बाकुमारी पन्तको कानुन ग्राह्य लिखत पेश भएका अवस्थामा वा सगोलको जग्गा धनीहरु सबै उपस्थित भई संयुक्त निवेदन दिई कित्ताकाट गरी दा.खा. गरी दिन लिन माग गरेका अवस्था कारवाही गर्ने गरी प्रस्तुत निवेदन मिसिल तामेलीमा राखी दिने भनी २०४०।३।२७।२ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णय उपर वादीहरु मण्डलीमाया श्रेष्ठ, गयाप्रसाद श्रेष्ठ, निर्मल प्रधान र नविन प्रधानको जिल्ला कार्यालय, चितवनमा पुनरावेदन पर्दा जिल्ला कार्यालय चितवनबाट निवेदन राजीनामा बमोजिम कित्ताकाट गरी दर्ता दाखिल खारेज गरी दिनु पर्ने ठहराई फैसला गरेको पाइन्छ सो फैसला उपर अनुमतिद्वारा प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा जिल्ला कार्यालयको निर्णय बदर गरी शुरु मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको र त्यस उपर अनुमतिद्वारा वादीहरुको पुनरावेदन पर्दा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट राजीनामा बमोजिम कि.का. गरी दर्ता दा.खा. गरी दिनु पर्ने ठहर गरेको जिल्ला कार्यालय चितवनको निर्णय मनासिब ठहर्छ । तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी ठहर्छ भनी मिति २०४६।१।१४ मा फैसला गरेको देखिन्छ । सो मुद्दा दोहर्याई हेरी दिनु भन्ने समेत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई आए अनुसार प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको छ ।
१४. मालपोत कार्यालय, चितवनले लिखतमा यसतर्फ भनी नखुलेको असामी भैरवबहादुर र अंशियारा श्यामबहादुर समेतको भाग नछुट्टिएको हुँदा हाल दा.खा. कित्ताकाट गर्न नसकिने अवस्था दर्शाई सगोलका सबै अंशियारा छुट्टिएको कागज वा सबैको कित्ताकाट गरी छुट्याउने मन्जूरी लिखत भएका बखत कित्ताकाट गरी दा.खा. गरी दिने भनी निर्णय गर्दा राजीनामा गरी लिने साहुका तर्फबाट छुट्याई लिन पाउने अवस्था नपारी, असामीका अंशियाराको कायमा निर्भर रहने गरी, तामेलीमा राख्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय र शुरु मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट दा.खा. गर्न नमिल्ने कारण निर्णय पर्चामा दर्शाइएको छ । राजीनामाको लिखतमा पनि यसतर्फ भन्ने उल्लेख नगरेको राजीनामाको लिखतको कैफियत महल समेतमा भाग छुट्याएपछि तर्फ खुलाई दा.खा. गरी दिने भन्ने र आधि श्यामबहादुरको भाग बाँकी राखी मेरो भागबाट भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट पनि दाताको भाग यो यसतर्फको भन्ने छुट्टिएको देखिँदैन । मालमा बयान गर्ने ऋणी र निजका अंशियारले यो यसतर्फको कित्ताकाट गरी दिन मञ्जूर छ नभनेको हुँदा लिखतको आधारबाट सोझै जग्गा छुट्याई कित्ताकाट गर्न मिल्ने देखिन आएन । त्यसरी लिखतको आधारमा मात्र सोझै जग्गा छुट्याई कित्ताकाट गर्न नमिलेपछि जग्गा राजीनामा गरी लिने अर्थात् जग्गा दा.खा. गरी कित्ताकाट गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी दावी गरी निवेदन दिने निवेदकहरु मण्डलीमाया श्रेष्ठ, गयाप्रसाद श्रेष्ठ, निर्मल प्रधान र नविन प्रधान समेतलाई अदालतमा उजूर गरी राजीनामाको जग्गा छुट्याई ल्याउनु भनी (साविक पेज नं. ८४८) सुनाउनु पर्ने थियो । तर सो बमोजिम राजीनामाको जग्गा छुट्याई ल्याउनु भनी नसुनाई तामेलीमा राख्ने गरेको र राजीनामा बमोजिम दा.खा. दर्ता गर्ने गरेको समेत मालपोत कार्यालय चितवन, जिल्ला कार्यालय चितवन, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत तथा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला समेत मिलेको नदेखिँदा सो सबै तहको निर्णय फैसलाहरु बदर हुने ठहर्छ । अदालतमा उजूर गरी राजीनामाको जग्गा छुट्याई ल्याउनु भनी वादी निवेदकहरुलाई सुनाउन मिसिल नियम बमोजिम मालपोत कार्यालय, चितवनमा पठाई दिनु । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
निवेदक प्रतिवादी श्यामबहादुर पंत के इन्साफ दोहोराई ल्याउँदा राखेको कोर्ट फी रु. ३।– भराई पाउँ भनी देहायका वादीहरुको जायजात देखाई ऐनका म्यादभित्र प्रतिवादीको दर्खास्त परेमा दस्तूर केही नलिई देहायका वादीहरुबाट बराबरका दरले प्रतिवादी श्यामबहादुर पन्तलाई भराई दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु..१ मण्डलीमाया श्रेष्ठ १, गयाप्रसाद श्रेष्ठ १, नवीन प्रधान १, निर्मल प्रधान १, सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका मिति २०४६।१।१४ गतेका फैसलाले प्रतिवादी श्यामबहादुरबाट वादीहरुलाई भराई दिने गरेको कोर्ट फी रु. ३।– तीन रुपैयाँ भरी भराउ गर्न नपर्ने हुँदा सो फैसला बमोजिमको लगत काटी दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु..२, निवेदक प्रतिवादी श्यामबहादुर पंतके उक्त सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका फैसलाले भराउने गरेको कोर्ट फी रु. ३।– तीन रुपैयाँ मिति २०४७।८।२० गते सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन शाखाको पत्र मार्फत का.जि.अ.मा धरौट राखेको देखिँदा सो धरौटी फिर्ता पाउँ भनी प्रतिवादी श्यामबहादुर पन्तको ऐनका म्याद भित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई प्रतिवादी श्यामबहादुर पंतलाई फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु..३
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय,
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
इति सम्वत् २०४८ साल फाल्गुण २७ गते रोज ३ शुभम् ।