निर्णय नं. १०७३९ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७७।३।२६
०७२-WO-००७३
विषय :- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : बद्रीबहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला, कपन गा.वि.स. वडा नं.३ को हाल परिवर्तित बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं.१२ बस्ने अधिवक्ता महेश्वर थापा
विरूद्ध
विपक्षी : अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
व्यक्तिहरूले कुनै सम्पत्ति एकल वा संयुक्त नाउँमा राख्ने भन्ने विषय निजको स्वनिर्णयको विषय हो । यसरी व्यक्तिलाई एकल वा संयुक्त रूपमा सम्पत्ति राख्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै संयुक्त रूपमा राखेको सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने कुनै आय वा लाभबापत कानूनद्वारा तोकिएको कर तिर्ने बुझाउने दायित्व पूरा गर्नु सो सम्पत्तिवाला व्यक्तिको कर्तव्य हुने । एकभन्दा बढी व्यक्तिको संयुक्त नाउँमा रहेको घर जग्गा बिक्री गर्दा प्राप्त हुने लाभलाई कर प्रयोजनका लागि संयुक्त दर्तावाला व्यक्तिहरूको संख्याको आधारमा भाग लगाउन मिल्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन नआएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम राज्यले लाभकर असुल गर्ने कानूनी प्रावधान नै निष्क्रिय हुने गरी सम्पत्ति नि:सर्ग गर्दा लाभ प्राप्तगर्ने व्यक्तिहरूले लाभकर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने ।
(प्रकरण नं.७)
संयुक्त नाउँमा दर्ता भएको सम्पत्ति निःसर्ग गर्दा सो सम्पत्तिको कारोबार मूल्य (value) लाई नै हेरिनुपर्ने हुन्छ । संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा अलगअलग व्यक्तिले कानूनले तोकेको लाभकर छुट पाउने भनी अर्थ गर्ने हो भने सो सम्पत्तिको लाभकरको प्रयोजनार्थ मूल्य निर्धारणमा एकरूपता रहँदैन र अन्यौलता सिर्जना भई आयकर ऐनको भावनाअनुकूल नहुने ।
पुँजीगत लाभकरलाई सम्पत्तिको संयुक्त स्वामित्वकर्ताहरूको बिचमा खण्डीकरण गर्न मिल्ने देखिँदैन । संयुक्त स्वामित्वको सम्पत्तिको पुँजी मूल्य एउटै इकाइमा रहने र सो अवस्थामा सम्पत्ति निःसर्ग गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई पनि एउटै इकाइमा गणना हुनु कानूनसम्मत नै हुने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आयकर ऐन, २०५८
आदेश
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :-
तथ्य खण्ड
नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ ले निवेदकसमेतका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफूले रोजेको पेसा, रोजगार एवं व्यवसाय गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । उक्त संवैधानिक हकबमोजिम पेसा रोजगार एवं व्यवसाय गरी सोबाट भएको आम्दानीको निश्चित करयोग्य सम्पत्तिमा कानूनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य प्रत्येक नेपाली नागरिकको भएको कुरामा विमती हुन
सक्दैन । यसरी पेसा रोजगार एवं व्यवसायबाट प्राप्त आयका सम्बन्धमा कानूनले तोकेको आयभित्रको कर तिर्नुपर्ने अथवा कर छुट हुने सम्बन्धमा हाल आयकर ऐन, ०५८ ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनबमोजिम अचल सम्पत्तिको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा तिस लाखभन्दा कमको अचल सम्पत्ति नि:सर्ग गरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको रूपमा आयकर ऐनको दफा २ को खण्ड (द) मा व्यवस्था गर्दै, उक्त दफामा उल्लेख भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिबाहेकमा ऐ. ऐनको दफा ९५क को उपदफा ३ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुँजीगत लाभ कर असुल गर्ने, जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा असुल गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । एक प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आर्थिक वर्षमा ३० लाखभन्दा कममा लाभकर नलाग्ने र परिवारभन्दा बाहिरको संयुक्त दर्तावालाको हकमा समेत प्राकृतिक व्यक्ति गणना गरी प्रत्येक व्यक्तिको ३० लाखभन्दा कममा लाभकर नलाग्ने भएकोले त्यस्तो रकममा गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति मानी हालसम्म कर नलिई आएकोमा यही मिति ०७२।३।१ गतेदेखि संयुक्त दर्तावाला जे जति संख्यामा भए पनि एकै प्राकृतिक व्यक्ति (एक युनिट) मानी पुँजीगत लाभकर लिने भनी विपक्षी राजस्व सचिवसमेतबाट मिति ०७२।२।३१ मा सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्दै उक्त गैरकानूनी निर्णयको हवाला दिँदै विपक्षीहरूले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको र हाल सोही गैरकानूनी परिपत्रबमोजिम लाभकर लिने गर्दै आएको हुँदा उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९ एवं आयकर ऐन, ०५८ को दफा ९५क समेतको विपरीत रहेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९(१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउने र उठाइने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको
छ । उक्त आयकर ऐन, ०५८ ले दुई वा सोभन्दा बढी प्राकृतिक व्यक्तिहरूको नाममा संयुक्त स्वामित्वलाई एउटै युनिट मानी संयुक्त स्वामित्ववाला जति जना भए तापनि एकै मानी पुँजीगत कर लिने गरी कुनै व्यवस्था गरेको छैन । यसरी कानूनले नै व्यवस्था नगरेको कुरामा विपक्षी कार्यालय एवं विपक्षी सचिवसमेतलाई उपर्युक्तबमोजिमको निर्णय गर्ने एवं परिपत्र गर्ने अधिकार छैन । नेपालको संविधान एवं ऐन कानूनले नै व्यवस्था नगरेको कुरामा संयुक्त दर्तावाला व्यक्तिलाई समेत एकै व्यक्ति गणना गरी पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने गरी मिति ०७२।२।३१ मा निर्णय भएको भन्दै नेपालभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई गरिएको परिपत्र एवं पत्राचार गरिएको कार्य उल्लिखित नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा १२(३)(च) १घ, १९, ८९ एवं आयकर ऐन, ०५८ समेतको विपरीत हुँदा उक्त मिति ०७२।२।३१ को निर्णय र सो को आधारमा परिपत्र गर्ने एवं कर असुल गर्ने जस्ता सम्पूर्ण कार्य एवं पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त गैरकानूनी निर्णय एवं परिपत्रबमोजिम पुँजीगत लाभकर नलिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७२।४।२४ मा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदक अधिवक्ता महेश्वर थापाको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरे तर्फ विचार गर्दा निजले माग गरेको कुरा निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७२।४।२७ मा भएको आदेश ।
रिट निवेदकले मिति २०७२।३।१ गतेदेखि संयुक्त दर्तावाला जे जति संख्यामा भए पनि एकै प्राकृतिक व्यक्ति मानी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क समेतको विपरीत पुँजीगत लाभकर लिने भनी मिति २०७२।२।३१ मा अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निर्णय, पत्राचारलगायतका काम कारबाही बदर गराउन रिट निवेदन दायर गरेको रहेछ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को (द) मा रहेको “गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति” को परिभाषाले अचल सम्पत्तिको बेचबिखन गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको कारण आन्तरिक राजस्व विभागले यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७२।२।३२ मा परिपत्र गरेकोसम्म हो । प्रचलित आयकर ऐनविपरीत हुने गरी करको दर नै बढाएको वा थप गरेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राजस्व सचिवसमेतका तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीले करको दरसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको र कतिपय विषयको स्पष्टता मन्त्रालय स्तरबाट समेत हुन सक्ने नै भएकोले निवेदन दाबीको कुनै औचित्य छैन । स्पष्टता नभएका विषयमा आदेश वा परिपत्रमार्फत प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी प्रस्टता कायम गरिएका विषयमा न्याय निरूपणमार्फत उपचार प्राप्त हुन सक्ने अवस्थासमेत नहुने भएकोले निवेदन दाबी खारेजभागी छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागको च.नं. ९२ मिति २०७२।०२।३२ को पत्रानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट मालपोत कार्यालयहरूमा जानकारी गराइएको हो । मन्त्रालयको कुनै पनि निर्णयबाट प्रस्तुत रिटमा जिकिर गरिएबमोजिमको विभेद हुन गएको समेत छैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
आयकर ऐन,२०५८ को दफा २(द)(४) मा भएको कानूनी व्यवस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा घरजग्गा नि:सर्ग हुँदा पुँजीगत लाभको गणना सम्बन्धमा केही अस्पष्टता रहेको बुझिन आएकोले अर्थ मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका पदाधिकारीहरूबिच पुँजीगत लाभकर गणना सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा घरजग्गा नि:सर्ग हुँदा पुँजीगत लाभको गणनासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट पारी सबै मालपोत कार्यालयहरूमा परिपत्र गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा अनुरोध गर्ने गरी मिति २०७२।०२।३१ मा यस विभागबाट निर्णय भई भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार भई अनुरोध भएको हुँदा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रस्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता भई सोसम्बन्धी निर्णय भएकोले कानूनबमोजिम नै सो कार्य गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी रहेकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित
जवाफ ।
रिट निवेदकको मागदाबी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलगायतका अन्य विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस हुने नै हुँदा थप उल्लेख गर्न आवश्यक रहेन । रिट निवेदकले यस विभागको के कस्तो काम कारबाही वा निर्णयको कारणले यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाउनुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँकतै उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन । रिट निवेदकले अर्थ मन्त्रालयबाट भएको काम कारबाहीको विषयलाई आधार बनाई यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ । स्पष्ट आधार र कारण नखुलाई यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकले यस अदालतबाट मिति २०७५।५।१८ मा तोकी पाएको तारेख गुजारी बसेको देखिए तापनि प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवादअन्तर्गत पर्न आएको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५६ बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । प्रस्तुत मुद्दा इजलाससमक्ष पेस हुँदा निवेदक एवं निज निवेदकको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधि उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको अवस्था रहेको पाइएन ।
विपक्षी अर्थ मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले आन्तरिक राजस्व विभागबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई गरेको पत्राचार संविधान र कानूनविपरीत छैन । उक्त पत्रले आयकर ऐन, २०५८ को कानूनी व्यवस्थालाई कुनै तलमाथि गरेको नभई कानूनलाई थप स्पष्ट बनाउन मातहत निकायमा परिपत्र जारी गर्ने गरी निर्णय भई पत्राचार भएको अवस्था रहेकोले उक्त निर्णय एवं पत्राचार गैरकानूनी नभएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरी बदर गर्नुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहससमेत सुनी निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशसमेतको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकले आयकर ऐन, २०५८ ले प्राकृतिक व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा ३० लाखभन्दा कमको अचल सम्पत्ति नि:सर्ग गरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरेकोले परिवारभन्दा बाहिरको संयुक्त दर्तावालाको हकमा समेत ३० लाखभन्दा कममा लाभकर नलाग्ने हुँदा त्यस्तो रकमलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति मानी हालसम्म कर नलिई आएकोमा संयुक्त दर्तावाला जे जति संख्यामा भए पनि एकै प्राकृतिक व्यक्ति (एक युनिट) मानी पुँजीगत लाभकर लिने भनी राजस्व सचिवबाट मिति २०७२।२।३१ मा सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्ने आधारमा देशभरका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हुँदा उक्त निर्णय एवं पत्राचार आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(द)(४) समेतको कानूनी प्रावधानविपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसहितको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न माग गरी निवेदन दाबी लिएको देखियो ।
लिखित जवाफ हेर्दा, आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(द) मा रहेको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको परिभाषाले अचल सम्पत्तिको बेचबिखन गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको कारण आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्ट पार्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७२।२।३२ मा पत्राचार गरेको हो । विद्यमान आयकर ऐनविपरीत हुने गरी करको दर नै बढाएको वा थप गरेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखियो ।
२. त्यसैगरी, आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(द)(४) मा भएको व्यवस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा घरजग्गा नि:सर्ग हुँदा पुँजीगत लाभकरको गणना सम्बन्धमा केही अस्पष्टता रहन गएको बुझिन आएकोले अर्थ मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका पदाधिकारीहरूबिच पुँजीगत लाभकर गणना सम्बन्धमा छलफल भई सोसम्बन्धमा स्पष्ट पारी मालपोत कार्यालयहरूमा परिपत्र गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा अनुरोध गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट निर्णय भई पत्राचार भएको हुँदा सोसम्बन्धी काम कारबाही कानूनविपरीत नभएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. उल्लिखित निवेदन बेहोरा तथा लिखित जवाफसमेतबाट आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७२।०२।३१ मा भएको निर्णयानुसार प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा निजी भवन नि:सर्ग (बिक्री) हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकर गणना सम्बन्धमा भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभाग, बबरमहललाई मिति २०७२।२।३२ मा पत्राचार गरिएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम संयुक्त स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति नि:सर्ग हुँदा संयुक्त दर्तावालाको हकमा एक इकाइ (Single Unit) कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवं पत्राचार विद्यमान आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(द)(४) समेतको विपरीत रहेको भन्ने निवेदकको दाबी रहेको छ ।
४. आन्तरिक राजस्व विभागबाट पत्राचार भएको उक्त मिति २०७२।२।३२ च.नं. ९२ को पत्र हेर्दा, राजस्व सचिवसमेतको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका पदाधिकारीहरूबिच मिति २०७२।०२।३० मा छलफल हुँदा प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा घरजग्गा नि:सर्ग हुँदा पुँजीगत लाभको गणना सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको बुझिन आएकाले सो विषयलाई स्पष्ट पारी सबै मालपोत कार्यालयहरूमा परिपत्र गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा अनुरोध गर्ने भन्ने मिति २०७२।०२।३१ को निर्णयानुसार उक्त मिति २०७२।०२।३२ मा पत्राचार भएको भन्ने देखिन्छ । सोपत्रमा देहायका विषयमा स्पष्ट पारी परिपत्र गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई अनुरोध गरिएको पाइन्छ ।
- दुई वा सोभन्दा बढी प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा घर जग्गाको नि:सर्गको सम्बन्धमा: आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(द)(४) अनुसार कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको ३०(तिस) लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नि:सर्ग गरेको जग्गा, घर जग्गा तथा निजी भवन पुँजीगत लाभकर प्रयोजनको लागि गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति हुँदैन । तर तिस लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा नि:सर्ग भएको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत लाभकर गणना गर्दा स्वामित्वकर्ता प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संख्याको आधारमा करछुट हुने सीमा कायम गर्न मिल्दैन । संयुक्त स्वामित्वकर्ता व्यक्तिहरू जति भए पनि सबैलाई एक इकाइ (Single unit) मान्नुपर्दछ ।
- श्रीमान् श्रीमतीको सयुक्त स्वामित्वमा भएको जग्गा वा घरजग्गा तथा निजी भवन नि:सर्ग हुँदा पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धमा: श्रीमान् श्रीमतीको संयुक्त स्वामित्वमा भएको जग्गा वा घरजग्गा तथा निजी भवन नि:सर्ग हुँदासमेत दुईजना प्राकृतिक व्यक्तिको अर्थ लगाई रू.६० लाखभन्दा घटी नि:सर्ग (बिक्री) मूल्य कायम भएमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने हुँदैन । पुँजीगत लाभ रकम गणना प्रयोजनको लागि स्वामित्वकर्ता श्रीमान् श्रीमतीलाई दुईजना प्राकृतिक व्यक्तिको अर्थ लगाई सो आधारमा कर छुट हुने सीमा कायम गर्न मिल्दैन । संयुक्त स्वामित्वकर्ता श्रीमान् श्रीमतीलाई एक इकाइ (Single Unit) मान्नुपर्दछ ।
५. उक्त पत्रमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधनसहित) दफा २(द) मा “गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति भन्नाले देहायका सम्पत्तिबाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै निकायमा रहेको हित वा सुरक्षण सम्झनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भई सो दफा २(द)(४) मा “कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको तिस लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नि:सर्ग गरेको जग्गा, घरजग्गा तथा निजी भवन..” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको तिस लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नि:सर्ग गरेको जग्गा, घरजग्गा तथा निजी भवन बाहेकलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति मानेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा घर जग्गा तिस लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा नि:सर्ग भएको अवस्थामा पुँजीगत लाभ रकम गणना गर्दा स्वामित्वकर्ता प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संख्याको आधारमा कर छुट हुने सीमा कायम नहुने, संयुक्त स्वामित्वकर्ता व्यक्तिहरू जति भए पनि सबैलाई एउटै इकाइ मान्नुपर्ने भन्ने उक्त पत्रको बेहोराबाट खुल्न आएको पाइन्छ ।
६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम तिस लाखभन्दा बढीमा नि:सर्ग गरेको जग्गा, घरजग्गा तथा निजी भवन गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति हुने भन्ने स्पष्ट देखिन आएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. को उपदफा (३) मा “कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन नि:सर्गबापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसनका बखत देहायबमोजिम कर असुल गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख भई सो उपदफाको (क) र (ख) मा असुल गर्नुपर्ने करको दरसमेत तोकिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत लाभकर गणना गर्दा स्वामित्वकर्ता प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संख्याको आधारमा करछुट हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा मातहत निकायहरूलाई सो कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरलता र एकरूपता कायम हुन सकोस् भन्ने हेतुले परिपत्र गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट उक्त मिति २०७२।०२।३१ को निर्णय भएको पाइयो । साथै उल्लिखित आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(द)(४) मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गर्न आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा निजी भवन नि:सर्ग (बिक्री) हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, बबरमहललाई मालपोत कार्यालयहरूमा परिपत्र गर्न अनुरोध गरी मिति २०७२।२।३२ मा पत्राचार भएको अवस्था देखियो ।
७. संयुक्त दर्तावाला प्राकृतिक व्यक्तिले नि:सर्ग गरेको तिस लाखभन्दा बढीको जग्गा वा घरजग्गामा एक इकाइ मानी लाभकर लाग्ने भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्ने गरी भएको उक्त निर्णय एवं परिपत्र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(द)(४) को कानूनी प्रावधानविपरीत रहेको देखिँदैन । व्यक्तिहरूले कुनै सम्पत्ति एकल वा संयुक्त नाउँमा राख्ने भन्ने विषय निजको स्वनिर्णयको विषय हो । यसरी व्यक्तिलाई एकल वा संयुक्त रूपमा सम्पत्ति राख्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै संयुक्त रूपमा राखेको सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने कुनै आय वा लाभबापत कानूनद्वारा तोकिएको कर तिर्ने बुझाउने दायित्व पूरा गर्नु सो सम्पत्तिवाला व्यक्तिको कर्तव्य नै हुन्छ । एकभन्दा बढी व्यक्तिको संयुक्त नाउँमा रहेको घर जग्गा बिक्री गर्दा प्राप्त हुने लाभलाई कर प्रयोजनका लागि संयुक्त दर्तावाला व्यक्तिहरूको संख्याको आधारमा भाग लगाउन मिल्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन नआएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम राज्यले लाभकर असुल गर्ने कानूनी प्रावधान नै निष्क्रिय हुने गरी सम्पत्ति नि:सर्ग गर्दा लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले लाभकर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन ।
८. संयुक्त नाउँमा दर्ता भएको सम्पत्ति निःसर्ग गर्दा सो सम्पत्तिको कारोबार मूल्य (value) लाई नै हेरिनुपर्ने हुन्छ । संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा अलगअलग व्यक्तिले कानूनले तोकेको लाभकर छुट पाउने भनी अर्थ गर्ने हो भने सो सम्पत्तिको लाभकरको प्रयोजनार्थ मूल्य निर्धारणमा एकरूपता रहँदैन र अन्यौलता सिर्जना भई आयकर ऐनको भावना अनुकूल हुँदैन । पुँजीगत लाभकरलाई सम्पत्तिको संयुक्त स्वामित्वकर्ताहरूको बिचमा खण्डीकरण गर्न मिल्ने देखिँदैन । संयुक्त स्वामित्वको सम्पत्तिको पुँजी मूल्य एउटै इकाइमा रहने र सो अवस्थामा सम्पत्ति निःसर्ग गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई पनि एउटै इकाइमा गणना हुनु कानूनसम्मत नै हुन्छ ।
९. कुनै निकायले आफूलाई अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई निर्णय गरेमा वा कानूनले तोकेको कार्यविधि अवलम्बन नगरी कानूनको व्याख्या एवं प्रयोगमा देखादेखी त्रुटि गरी अधिकारको प्रयोग कानूनसङ्गत ढङ्गले नगरेको देखिन आएमा त्यस्तो कार्यलाई बदर गर्न यस अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन
सक्दछ । प्रत्यक्ष रूपमा कानूनी त्रुटि (Apparent error of law) रहेको नदेखिएको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी कुनै निर्णय वा कामकारबाही बदर गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन । आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(द)(४) मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई प्रस्ट पार्ने उद्देश्यले परिपत्र गर्ने भनी मिति २०७२।०२।३१ मा भएको निर्णयबमोजिम मिति २०७२।०२।३२ मा भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरेकोसम्म देखिई कुनै गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक कार्य भए गरेको अवस्था देखिन नआएको हुँदा कानूनमा लेखिएकै विषयलाई थप प्रस्ट पारेको निर्णय एवं पत्राचारलाई क्षेत्राधिकार नाघी गरेको कार्य वा गैरकानूनी निर्णय गरेको भन्ने मानी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने स्थिति देखिन आएन ।
१०. अत: माथि विवेचित आधार, कारणसमेतबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(द)(४) मा भएको कानूनी व्यवस्था स्पष्ट पार्न मातहत सबै मालपोत कार्यालयहरूमा परिपत्र गर्न अनुरोध गर्ने भनी मिति २०७२।२।३१ मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयबमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागबाट भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागलाई मिति २०७२।०२।३२ मा गरिएको पत्राचारसमेत कानूनविपरीत भए गरेको काम कारबाही भन्ने देखिन नआएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषण तथा परमादेशसमेतको आदेश जारी गर्नुपरेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस आदेशको विद्युतीयप्रति अपलोड गरी प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनुहोला ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृतः- दिपेन्द्र थापा मगर
इति संवत् २०७७ साल असार २६ गते रोज ६ शुभम् ।