निर्णय नं. १०७४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७७।९।१६
०७७-WH-०१४९
मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : रघुनाथ र देवकी खड्काको छोरा, ललितपुर जिल्ला, साबिक गोदामचौर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ९ हाल गोदावरी नगरपालिका, वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेको श्यामकुमार खड्का-१, श्यामकुमार र सरस्वती खड्काको छोरा ऐ. घर भई ऐ. मा थुनामा रहेको पुकार खड्का-१, ऐ. को छोरी ऐ. घर भई हाल जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेकी सुवेक्षा खड्का-१ र ऐ. की छोरी, ऐ. घर भई ऐ. मा थुनामा रहेकी सदिक्षा खड्का-१ समेत ४ जनाको हकमा काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.१५ को हाल वडा नं. ९ बस्ने मधुकर बुढाथोकी
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत
कानूनले अन्य विकल्पहरूको व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा ती विकल्पहरूको समुचित अभ्यास गर्नेतर्फ ध्यान दिई कसुरको गाम्भीर्यको विश्लेषण गरी अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने कानूनी आधारमा र अपरिहार्यता सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु अपेक्षित हुन्छ । त्यसमाथि पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय अपूरणीय क्षतिको प्रकृतिको हुँदा अपरिहार्य स्थितिमा मात्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने विकल्प रोज्नु कानूनको मनसाय रहेको देखिन्छ । यान्त्रिक एवं गोश्वारा स्वरूपको आदेशको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिरहनु अन्यायपूर्ण हुन जाने र विद्यमान कानूनको मर्मविपरीत समेत हुन जाने हुन्छ । कानूनले प्रदान गरेका सुविधा सकेसम्म सम्बन्धित पक्षले पाउनेतर्फ ध्यान दिनु राज्य, सम्बन्धित अधिकारीहरू तथा अदालतको समेत कर्तव्य हो भने ती सुविधा उपयोग गर्न पाउनु सम्बन्धित पक्षको अधिकार
हो । त्यसमाथि पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय अपूरणीय प्रकृतिको हुँदा अपरिहार्य स्थितिमा मात्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने विकल्प रोज्नु कानूनको मनसाय रहेको देखिने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री किशोर विष्ट र श्री विकास गिरी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रमोद रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४९(ख), अङ्क ७, नि.नं.४५९२
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
बैनाकर्ता बेनीलाल साहले श्यामकुमार खड्काको ललितपुर जिल्लामा रहेका रोपनी ३-१४-०-० जग्गा प्रतिआना रू. ५ लाखको दरले खरिद गर्न रू. २० (बिस लाख) बैना दिई मिति २०७५।६।२१ मा बैनाको लिखत गरेका रहेछन् । बैना लिखतमा, अन्य कुराहरूका अतिरिक्त, उल्लिखित जग्गा लिखत भएको मितिले हदम्याद बढीमा ७ महिनाको (४ महिना अस्थायी संरचना हटाउने र अस्थायी संरचना हटाएको ३ महिनाभित्र कारोबारलाई पूर्णता दिने) हुने प्रस्ट सर्त छ । कुनै कारणले जग्गा हस्तान्तरण हुन नसकेमा बैनास्वरूप लिएको रकम र त्यसको कानूनबमोजिमको ब्याज श्यामकुमारले तिर्ने भन्ने सर्त रहेको रहेछ । बैनाकर्ताले बैनाको सर्तानुसार निजले ३ महिनाभित्र सबै रकम जम्मा गरेर जग्गा पारित गरिलिन नसकेपछि निजले म तुरून्तै पैसा जम्मा गर्छु, केही समय पर्खिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेकाले मानवीय समस्याको रूपमा लिई निकै लामो समय पर्खिई निजले ६२ आना जग्गामध्ये १३ आना जग्गा खरिद गर्ने मानिस ल्याई त्यतिलाई पुग्ने रकम दिएकोले २०७६।३।२० मा ०-१३-०-० जग्गा पारित गरी दिइसकेको छ । बैनाकर्ताले जग्गा खरिदकर्ता खोजेर ल्याउने र त्यही मात्रामा जग्गा कित्ताकाट गराउँदै हस्तान्तरण गर्ने गरेकोमा पछि नेपाल सरकारले जग्गा कित्ताकाट गर्न रोकेकोले जग्गा हस्तान्तरण हुन सकेको थिएन । यसैबिच त्यसपछि बैनाकर्ताले पुनः अन्य ३ जना जग्गा खरिदकर्ता (जाहेरवालाहरू) फेला पारेर ल्याएछन् । हाल जाहेरवाला भएका अरू ३ जना व्यक्तिहरू कुनै पनि कित्ता कित्ताकाट नगरी सिङ्गै किन्न सक्ने हैसियत पनि नभएका र बैनाकर्ताले पनि थप रकम जम्मा गरेर पूरै कित्ता खरिद गर्न पनि असमर्थ रहकोले उनैले अंशियारलाई अंशबापत भनिदिएमा कित्ताकाट हुने भनी उनको कानून व्यवसायीले सल्लाह दिएको भनी सुझाएबमोजिम श्यामकुमारले ३ छोरी तथा १ छोराको नाममा अंश भाग भनेर मिति २०७६।४।२९ मा अंशबापत भनी कित्ताकाट गरी सहज बनाई दिएको । जाहेरवालाहरूले भनेअनुसार नै कित्ताकाट गरिएको र यसरी बेनीलालकै सल्लाह र सहमतिअनुसार कित्ताकाट गर्दा कि. नं. ९७५ को १-१०-०-० जग्गा १-०-१-१ जग्गा कायम रही अरू सबै जग्गा बाटोमा गयो । पछि बाटोमा गएको जग्गामध्ये बेनीलालले जग्गा रजिस्ट्रेसन भई हस्तान्तरण हुँदा थप रकम दिने भनेकोले त्यसमा सहमत भई जग्गा कित्ताकाट गरी पारित गरिदिन पनि गई मिति २०७६।५।१ मा सबै प्रतिवादीहरूले जग्गा पारित गरिदिन लिखतमा हस्ताक्षर तथा ल्याप्चे सहीछाप पनि गरिदिइसकेको तर सहमतिअनुसार निजले रकम दिएनन् । त्यसपछि भोलि दिने भनेकाले थप शंका लागेकोले पारित गर्न बाँकी काम पनि भोलि नै गर्ने भनेर बाँकी राखेको तर भोलिपल्ट पनि बेनीलाललगायतका कसैले पनि सहमतिअनुसार पैसा नदिएकोले जग्गा दिन असहमति जनाएको हो । अन्य कुरा आफ्नो पक्षमा पारी लेखेको भए पनि भोलिपल्ट यो जग्गा पास नगर्नु हाम्रो व्यवहार मिलेको छैन भनी पारित हुन नसकेको भनेर जाहेरीको चौथो पृष्ठको सुरूमै लेखिएको छ । उक्त जग्गा प्रतिवादीहरूको कारणले नभई यी बेनीलालले सहमतिअनुसार रकम नदिएकोले पारित हुन नसकेको हो ।
निवेदकहरूलाई बिनाआधार र कारण ठगी मुद्दा लगाउने तथा पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्नु अनुचित, अन्यायपूर्ण, गैरकानूनी र कुनै पनि न्यायिक अधिकारीको लागि अकल्पनीयसमेत हो । स्वच्छ मन, न्यायिक व्यवहार र न्यायिक पदीय दायित्व पूरा गर्न सचेष्ट पदाधिकारीबाट त्यस्तो आदेश हुनै सक्दैन ।
यो मुद्दामा जाहेरवाला, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले बैनाका पक्षहरूबिच भएको सहमतिको वास्तविक चरित्रलाई नै जबरजस्ती परिवर्तन र अति अपराधीकरण (Over-criminalization) गरेर ठगीको कसुर बनाई मुद्दा चलाएको र सो तथ्य माननीय न्यायाधीशज्यूले मनन गरी हेर्नुपर्नेमा नहेरी निवेदकहरूलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको छ । जाहेरवाला र विपक्षी नेपाल सरकारले मूल प्रमाणमा लिएको मिति २०७५।६।२१ को निवेदकमध्येको श्यामकुमार खड्का र जाहेरवालामध्येको बैनाकर्ताबिचको बैनाको लिखतमा स्पष्टसँग हदम्याद बढीमा ७ महिनाको (४ महिना अस्थायी संरचना हटाउने र अस्थायी संरचना हटाएको ३ महिनाभित्र कारोबारलाई पूर्णता दिने) हुने प्रस्ट सर्त छ । यदि सो अवधिभित्र बैनाको कागजमा तोकिएका काम समाप्त नभई कार्य सम्पन्न हुन नसके बैना लिएको रकम रू. २० लाख र त्यसको कानूनबमोजिमको ब्याज दिने भन्ने रहेको छ । बैनाको उल्लिखित कागज स्वयंमा पूर्णलिखत भएको र त्यसैले उपचारको व्यवस्था गरेको हुँदाहुँदै उल्लिखित कागजमा उल्लिखित बेहोराविपरीत हुने गरी त्यही कागजको आधारमा जाहेरी लिने, अभियोग लगाउने र त्यही आधारमा कानून नहेरी पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने सबै काम-कारबाही तथा आदेशहरू अतिअपराधीकरण (Over Criminalization) का द्योतक हुन् । जबसम्म देवानी उपचार पर्याप्त हुन्छ तबसम्म राज्यले फौजदारी कानूनको प्रयोग गर्नुहुँदैन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुक्तिश्री प्रा. लि. वि. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत (ने.का.प. २०७१, अङ्क ८, पृ. १२४५ नि. सं. ९९२३) भएको मुद्दामा (अनुच्छेद ३, पृष्ठ १२५१) मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको छ ।
अतः माथि उल्लिखित आधारमा मिति २०७७।५।१५ मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको र सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनको मिति २०७७।८।११ को थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने भन्ने आदेश गैरकानूनी भएको र त्यसबाट बन्दीहरूको संविधानको धारा १६(१), १७(१), १८(१), २०(४), (५) र (९) तथा २५(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएकोले धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।८।२५ मा श्यामकुमार खड्का, पुकार खड्का, सुवेक्षा खड्का र सदिक्षा खड्कासमेतको हकमा मधुकर बुढाथोकीले यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार, कारण भए सो साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।८।२९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक श्यामकुमार खड्कासमेत ललितपुर जिल्ला अदालतको च.नं. ७२६, ७२७ मिति २०७७।५।१५ को पत्रानुसार ठगी मुद्दामा मिति २०७७।५।१५ गतेदेखि यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन । अधिकारप्राप्त निकाय ललितपुर जिल्ला अदालतको च.नं. ७२६, ७२७ मिति २०७७।०५।१५ को आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।९।३ मा कारागार कार्यालय, जगनन्नाथ देवल, काटमाडौंका जेलर (उपसचिव) लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
रघुनाथ र देवकी खड्काको छोरा, ललितपुर जिल्ला साबिक गोदामचौर गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ हाल गोदावारी न.पा. वडा नं. १ घर भई हाल यस कारागारमा थुनामा रहेका वर्ष ४९ को श्यामकुमार खड्का र ऐ. श्यामकुमार खड्का र सरस्वती खड्काको छोरा ऐ. घर भई ऐ. थुनामा रहेका वर्ष १९ को पुकार खड्कासमेत बेनिलाल साहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सदिक्षा खड्कासमेत भएको ठगी मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतको च.नं. ७२४ र ७२५ मिति २०७७।०५।१५ को थुनुवा पुर्जीबमोजिम मिति २०७७।०५।१५ गते पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पठाइएकोमा सोही मुद्दामा निजहरू हालसम्म थुनामा रहेको हुँदा सो रिट निवेदन खारेज गरिपाउन उक्त थुनुवा पत्रहरूको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न गरी पठाएको बेहोरा अनुरोध छ । माथि उल्लिखित तथ्य तथा विवरणबाट निज निवेदकको मागबमोजिम यस कार्यालयको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने हो, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।९।५ मा जेलर (उपसचिव) मोहन अधिकारीले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यसमा, ललितपुर जिल्ला अदालतमा चालु रहेको वादी बेनिलाल साहसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार र प्रतिवादी सदिक्षा खड्कासमेत भएको ठगी मुद्दामा महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल ललितपुरबाट मिति २०७७।५।१४ र मिति २०७७।५।१५ मा थुनुवा उपस्थित भई सोही मितिमा विपक्षीहरू सदिक्षा खड्का, श्यामकुमार खड्का, पुकार खड्का र सुवेक्षा खड्काले यस अदालतसमक्ष बयान गरी थुनछेक आदेशको क्रममा मिति २०७७।५।१५ मा मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त जाहेरवालाहरूको किटानी जाहेरी बेहोरा, घटना विवरण कागज, प्रतिवादीहरूले विभिन्न मितिमा बैंकको चेक तथा नगदसमेतबाट रू. ९०,००,०००।- (नब्बे लाख रूपैयाँ) प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएको तथा बुझिएका जाहेरवाला वेनीलाल साहले गरेको घटना विवरण कागज, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरको च.नं. ४४८ मिति २०७७।४।३२ को पत्रमा उल्लिखित कित्ता नम्बरहरूको जग्गा क्रेता र विक्रेताबिच लेनदेन भई रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर बुझाइसकेपछि क्रेता र विक्रेताबिच विवाद भई सबै कागजातसहित कार्यालयबाट बाहिर गई पुनः कार्यालयको सम्पर्कमा नआई लिखत पारित नभएको भन्ने पत्रसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त कागज प्रमाणहरूसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा यी प्रतिवादीहरू अभियोगपत्र मागदाबीबमोजिमको कसुरदार होइनन् भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादीहरू श्यामकुमार खड्का, सदिक्षा खड्का, सुवेक्षा खड्का र पुकार खड्कालाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न ऐ. संहिताको दफा ८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई नियमानुसार सिधा खान पाउने गरी प्रतिवादीहरू सदिक्षा खड्का र सुवेक्षा खड्कालाई कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा तथा प्रतिवादीहरू श्यामकुमार खड्का र पुकार खड्कालाई कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनी ऐ.संहिताको दफा ७९ बमोजिम यो आदेश पर्चा गरिदिएँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।५।१५ गते यस अदालतबाट थुनछेक आदेश भएको पाइन्छ । यसरी मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाण र कानूनको आधारमा यस इजलासबाट आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।९।३ मा ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डेयले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यसमा यी प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी परी घटना विवरण कागज गर्ने बिना के.सी.समेतका व्यक्तिहरूले यी प्रतिवादी श्यामकुमार खड्कासमेतका व्यक्तिहरूले ठगी गरेको भनी लेखाइदिएको, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको च.नं. ४४८ मिति २०७७।०४।३२ को पत्रसमेतबाट सम्बन्धित जग्गाधनी र क्रेताले रजिस्ट्रेसन पास गर्ने प्रयोजनका लागि रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर बैंक भौचर भरी संलग्न कागजात राखी रजिस्ट्रेसन फाँटमा उपस्थित हुँदा क्रेता र विक्रेताबिच लेनदेन भएको भनी जानकारीसमेत दिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएको, यी प्रतिवादी श्यामकुमार खड्काको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानमा जाहेरवालाहरूबाट बैंकिङ कारोबार तथा नगदै रकम बुझिलिएको भनी उल्लेख भएको र जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरी दिएकोसमेत नदेखिएको भन्नेसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाण कागजातहरूका आधारमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०५।१५ मा यी प्रतिवादीहरू श्यामकुमार खड्का, सुदीक्षा खड्का, सुवेक्षा खड्का, पुकार खड्कालाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपरेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७७।०८।११ गते यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको
छ । अतः निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाण र कानूनको आधारमा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।९।३ मा रजिस्ट्रार गजेन्द्रबहादुर सिंहले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदक श्यामकुमार खड्कासमेत उपर मिति २०७७।०५।१४ मा ठगीसम्बन्धी कसुर मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भई मिति २०७७।०५।१५ गते थुनछेक आदेश हुँदा यी रिट निवेदकसमेत ४ जनालाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भई सोही आदेशको आधारमा विपक्षीसमेत पुर्पक्षको क्रममा नख्खु कारागार कार्यालयमा थुनामा बसेको अवस्था हो र उक्त आदेशउपर विपक्षीहरूले उच्च अदालत पाटनमा ७३ नम्बर निवेदन गरेकोमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट समेत सुरू अदालतकै आदेश सदर गर्ने गरी मिति २०७७।०८।११ गते आदेश भई उक्त मुद्दा हाल कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको छ । जहाँसम्म रिट निवेदकले यस कार्यालयको कारण आफूहरू गैरकानूनी थुनामा रहेको भनी जिकिर लिनुभएको छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, प्रतिवादीहरूउपर कानूनबमोजिम अनुसन्धान भई म्यादभित्रै मिति २०७७।०५।१४ गते सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेस भई अदालतको आदेशले थुनामा रहेको देखिँदा त्यसपश्चात् गरिने काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस कार्यालयको कुनै भूमिका नरहने बेहोरा अनुरोध गर्दछु ।
ठगीसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने भनी मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा सूचीकृत भएको र नेपालको संविधानको धारा १५८ मा “महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने छ ।” भन्ने उल्लेख भएको र सोही काम कर्तव्य र अधिकारलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही मातहतको सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्ने संवैधानिक प्रावधान मुताबिक यस कार्यालयका सरकारी वकिलद्वारा नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिएको उक्त ठगी मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेशबाट कानूनबमोजिम यी रिट निवेदक पुर्पक्षको क्रममा थुनामा रहेको अवस्था हुँदा निजले निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो गैरकानूनी थुनामा रहेको अवस्थासमेत नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निवेदकको मौलिक हक हनन हुने काम नभई कानूनबमोजिम भएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवदन खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी रिट निवेदकले तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष वा कारबाही गर्न पाउनुपर्ने अवस्था रहेको भनी निवेदन जिकिर लिएको सन्दर्भमा, उक्त अवस्था भएमा निवेदक मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनछेक आदेश गर्ने अदालतको आदेशउपर चित्त नबुझे सोही संहिताको दफा ७३ बमोजिम माथिल्लो अदालतमा उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने साथै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जाने नियमित उपचारको बाटो हुँदाहुँदै असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी संविधानको धारा १३३ लाई टेकेर दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
अत: यी विपक्षी रिट निवेदक श्यामकुमार खड्कासमेत उपर संविधान तथा कानूनबमोजिम अभियोजन भई साधिकार निकायबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भई मुद्दा कारबाहीको प्रक्रियामा नै रहेकोले निवेदकको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।९।५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्ति न्यौपानेले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यसमा रिट निवेदक श्यामकुमार खड्कासमेत उपर चलेको २०७७ सालको मुद्दा नं. C१-००३५ को ठगी मुद्दाको सक्कल मिसिल ललितपुर जिल्ला अदालतबाट तत्काल झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।९।८ मा आदेश भई उक्त मिसिल साथै रहेको ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री किशोर विष्ट र श्री विकास गिरीले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट थुनछेकको आदेश गर्ने क्रममा प्रस्तुत मुद्दाका निवेदकहरूमध्ये को, कसको के कस्तो संलग्नता छ भन्ने नबोली समष्टिगत र गोलमटोल आदेश भएको छ । बैनाको कागज श्यामकुमार खड्काले मात्र गरेका छन्, निजबाहेक अरू कसैले कागज गरेका छैनन् । बैना कागज गर्दा दिएको रकम फिर्ता दिनुपर्ने अवस्थामा बैना रकम र उक्त रकमको ब्याजसहित फिर्ता दिने भनी उल्लेख गरिएको छ । बैनाको कागज तथा बैना लिनेदिने व्यवहार भनेको आफैँमा देवानी प्रकृतिको कागज तथा व्यवहार हो । देवानी प्रकृतिको विवादमा फौजदारी मुद्दा चलाइएको छ । विपक्षीबाट देवानी व्यवहारलाई अति अपराधीकरण गरिएको छ । देवानी प्रकृतिको विवादमा फौजदारी मुद्दा नचल्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भई व्याख्यासमेत गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाका जाहेरवालाको तर्फबाट रू. २०,००,०००।– (बिस लाख) रकममा धेरै जग्गा रोक्का राखी लामो समयसम्म जग्गावालाकै सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई निष्क्रिय राखी राज्य संयन्त्रको समेत दुरूपयोग गरिएको छ । थुनामा रहेका छोराछोरीहरूको जाहेरवालासँग कुनै सम्बन्ध र सरोकार छैन । कसैलाई कुनै जग्गा दिने र सो जग्गा बैना गरी लिने सम्बन्धमा विश्वास दिलाउने व्यक्ति भनेका बेनिलाल साह र श्यामकुमार खड्का हुन् । छोराछोरीहरूलाई थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको कुनै संलग्नता छैन । कुनै फौजदारीजन्य कसुर नदेखिए तापनि जाहेरी परेकै कारणबाट थुन्नुपर्ने परिस्थिति छैन । अतः देवानी प्रकृतिको लेनदेन व्यवहारलाई ठगी मुद्दामा परिणत गरी फौजदारीजन्य कसुर देखाई थुन्नुपर्ने अपरिहार्यता नभए पनि निवेदकहरूलाई थुनामा राख्ने गरी मिति २०७७।५।१५ मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।८।११ मा भएको आदेश बदर गरी प्रचलित संविधान, ऐन र कानूनविपरीत गैरकानूनी थुनामा राखिएकाहरूलाई मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले निवेदकहरूउपर कानूनबमोजिम अनुसन्धान भई म्यादभित्रै सम्मानित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस भएको, अदालतकै आदेशले मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा निजहरूलाई थुनामा राखिएको अवस्था छ । निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो गैरकानूनी थुनामा रहेको अवस्था छैन । निवेदकहरू श्यामकुमार खड्कासमेतले जाहेरवालाहरूलाई झुक्याई सर्तअनुसारको जग्गा नामसारी पनि नगरिदिने र बैना रकम पनि फिर्ता नगरिदिएको अवस्था छ । प्रतिवादीमध्येकी सुवेक्षा खड्काको बैंक खातामा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम रू. ५२,००,०००।– (बाउन्न लाख) जम्मा भएको देखिएको छ । अभियोजन पक्षबाट घटनालाई अति अपराधीकरण (Over Criminalization) गरी मुद्दा दायर भएको भन्ने दाबी सत्य होइन । तसर्थ, निवेदन माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
साथै प्रतिरक्षाका लागि निवेदन दिई इजलासको अनुमतिले उपस्थित हुनुभएका विपक्षी जाहेरवालाको तर्फका विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रमोद रेग्मीले यी निवेदकहरूउपर किटानी जाहेरी परी मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन भएको छ । घटना विवरण कागज गर्ने बिना के.सी.समेतका व्यक्तिहरूले यी प्रतिवादीहरूले ठगी गरेको भनी लेखाइदिएकी छन् । यी प्रतिवादी श्यामकुमार खड्कासमेतले जाहेरवालाहरूबाट बैंकिङ कारोबारबाट तथा नगदै रकम बुझिलिएको भनी उल्लेख गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा निवेदकहरूबाट सर्तअनुसारको मूल्यमा सर्तअनुसारको जग्गा पास गरिदिएको नदेखिएको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी निवेदकहरूलाई कानूनसङ्गत थुनामा राखिएको हो । गैरकानूनी थुनामा राखिएको होइन । निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त निवेदन मागदाबी, लिखित जवाफ तथा बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी बन्दीलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकहरू श्यामकुमार खड्का, सदिक्षा खड्का, सुवेक्षा खड्का र पुकार खड्कासमेतको मिलोमतो, योजना र संलग्नतामा विपक्षी जाहेरवालाहरूलाई कुल बिगो रकम रू.९५,९४,५७५।– (पन्चानब्बे लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय पचहत्तर रूपैयाँ) तिर्न बुझाउन लगाई सर्तअनुसारको जग्गासमेत नामसारी नगरिदिएको तथा रकमसमेत फिर्ता नगरी दिई हानि नोक्सानी पुर्याई ठगी गरेको र सो कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ को उपदफा ३ को (ग) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा उल्लिखित अभियुक्तहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (३) को देहाय (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७७/५/१४ मा अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ । उक्त अभियोगपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता भई थुनछेकतर्फ आदेश हुँदा निवेदकहरूउपर किटानी जाहेरी परेको, घटना विवरणमा कागज गर्ने विना के.सी.समेतका मानिसहरूले लेखाइदिएको घटना विवरण कागज, निवेदकहरूले विभिन्न मितिमा बैंकको चेक तथा नगदसमेतबाट रू.९०,००,०००।– (नब्बे लाख) प्राप्त गरिसकेपछि सम्पर्कमा नआई लिखत पारित नभएको भन्नेसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निवेदकहरूलाई थुनामा राख्ने गरी मिति २०७७/५/१५ मा आदेश भई उक्त आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७/८/११ मा आदेश भई निवेदकहरू थुनामा रहेको देखिन्छ ।
३. सामान्यतया तह तहको अदालतबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरिएका आदेश वा फैसलालाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी न्यायिक परीक्षण गर्दैन । अर्कोतर्फ, तल्लो तहको अदालतमा विचाराधीन विवाद प्रभावित हुने गरी यस अदालतले हस्तक्षेप गर्दा न्यायिक विचलन हुने स्थिति सिर्जना हुनेतर्फ सचेत रहनुपर्दछ । तर यदाकदा न्यायिक सिद्धान्तको परिपालना नभएको वा मौलिक हक एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता वा कानूनको गम्भीर त्रुटि वा जालसाज रूपमा कानूनको गलत प्रयोग गरिएको वा अन्य उद्देश्य प्राप्तिको लागि दबाब सिर्जना गर्न आकर्षित नहुने कानूनको प्रयोग गरिएको आदि जस्ता गम्भीर प्रश्न टड्कारै रूपमा देखिएमा यस अदालतले त्यस्ता अवस्थालाई असामान्य अवस्थाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता पर्न जान्छ । त्यसमाथि पनि कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भएको वा हुने टड्कारै एवं असामान्य अवस्था देखिन्छ भने यो अदालत कार्यविधिगत विषयमा मात्र सीमित रहेर मौन बस्ने अवस्था हुँदैन ।
४. व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संवेदनशीलताको विषयमा यस अदालतबाट थुनछेकका आदेश गर्दा विचार गर्नुपर्ने विषयहरूबारे निवेदक देवकी नन्दन महतो कोइरीको हकमा सेवक दास तत्मा विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार शाखा पर्सासमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (ने.का.प. २०४९(ख), अङ्क ७, नि.नं. ४५९२) मा निम्नानुसार व्याख्या गरेको छ:
“आरोपित कसुर गरेको प्रमाण तत्काल विद्यमान भए नभएको आधारमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने....... थुनछेकको आदेश गर्दा प्रत्येक अभियुक्तहरूले यो यस्तो अपराधजन्य कार्य गरेको भन्ने कुराको प्रतिव्यक्ति प्रमाण हुनुपर्ने, यी निवेदकसमेतका प्रतिवादीहरूका सम्बन्धमा केवल गोश्वारा रूपमा कसुरदार हो भन्ने मनासिब प्रमाण भएको हुँदा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु भन्ने आदेश भएकोसमेत अ.बं. ११८(२) नं. को मनसायअनुकूल नदेखिने ।”
५. ललितपुर जिल्ला अदालतमा चलेको उपर्युक्त ठगी मुद्दाको जाहेरी दरखास्तको बेहोरा हेर्दा श्यामकुमार खड्काले बैना लिएर ललितपुर जिल्ला, गोदावरी-५ स्थित जग्गा समयमा नै पास नगरिदिएको भन्ने उल्लेख भएको कारणले जाहेरवालाहरूले जाहेरी दरखास्त दिएको भन्ने देखिन्छ । मिति २०७५/६/२१ मा भएको उक्त बैना कागज हेर्दा, उक्त कागज श्यामकुमार खड्का र बेनिलाल साहबिच भएको छ । अनुसन्धानमा गरेको बयान कागजमा निज श्यामकुमार खड्काले आफूले बेनिलाल साहसँग जग्गाको कारोबार गरेकोमा साबिती भई बयान गरी निज जाहेरवालाहरूकै कारणले जग्गा पास हुन नसकेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । सुरू अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भई हाल थुनामा रहेका श्यामकुमार खड्काको छोरा पुकार खड्का (वर्ष १९), छोरी सुवेक्षा खड्का (वर्ष २४) र छोरी सदिक्षा खड्का (वर्ष २२) को निज जाहेरवालाहरूसँग कुराकानी भएको र यी प्रतिवादीहरूले कुनै लिखत गरिदिएको देखिँदैन ।
६. यी निवेदकहरूलाई लगाइएका अभियोग हेर्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ मा निम्न व्यवस्था रहेको छः
(१) “कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन ।”
(२) “उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने
छ ।”
७. यसमा श्यामकुमार खड्काबाट कारोबार भएको तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देखिन्छ भने निजका छोरा छोरी सदिक्षा खड्का, सुवेक्षा खड्का र पुकार खड्कालाई थुनामा राख्दा उक्त ठगी गर्ने कार्यमा निजहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता के कस्तो थियो, के कसरी निजहरूले जाहेरवाला बेनिलाल साहसमेतलाई कस्तो विश्वास दिलाएको हो ? कसरी फकाई, झुक्याई वा अन्य किसिमले धोका दिई बेइमानीपूर्वक हानि नोक्सानी पुर्याए भन्ने सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्तमा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिँदैन । यिनीहरूले जाहेरवालासँग प्रत्यक्ष कुनै कारोबार, संवाद गरेको भनी जाहेरवालाले भन्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । बैनाबमोजिम बिक्री गर्न जग्गा कित्ताकाट हुन नसकेपछि जग्गाको कारोबार गर्ने जाहेरवाला बेनिलाल साहकै पहलमा पिता श्यामकुमार खड्काबाट यी छोरा छोरीहरू पुकार खड्का, सदिक्षा खड्का, सुवेक्षा खड्काको नाममा अंश भाग छुट्याइएको पनि छ । जाहेरवाला बेनिलाल साहले खोजी ल्याएका अन्य जाहेरवालालाई जग्गा पारित गर्न यी छोरा छोरीहरू मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भएको अवस्था पनि देखिन्छ । यी जाहेरवाला र थुनामा रहेका प्रतिवादी श्यामकुमार खड्काबाहेकका अन्य व्यक्तिबिच प्रत्यक्ष संवाद वा लिखत भएको मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट खुल्न आउँदैन । यस अवस्थामा तत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा घटना विवरणमा कागज गर्ने विना के.सी.समेतले गरेको कागजबाट यी प्रतिवादीहरू श्यामकुमार खड्का, सदिक्षा खड्का, सुवेक्षा खड्का र पुकार खड्का अभियोगपत्र मागदाबीबमोजिम कसुरदार होइनन् भन्न नसकिने भनी सुरू अदालतबाट थुनामा राख्ने आदेश भएको र उच्च अदालतबाट सो आदेश सदर गर्दासमेत घटना विवरण कागज गर्ने विना के.सी.समेतका व्यक्तिहरूले प्रतिवादी श्यामकुमार खड्कासमेतका व्यक्तिहरूले ठगी गरेको भनी लेखाइदिएको भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । तर मिसिल संलग्न निज विना के.सी. ले गरेको भनिएको कागज हेर्दा आफूलाई बेनिलाल साह र श्यामकुमार खड्काबिच भएको जग्गा खरिद बिक्रीसम्बन्धी कारोबार मलाई केही थाहा छैन भनी उल्लेख गरेकोसमेत देखिन्छ । जुन तथ्यलाई आधार लिएर थुनछेक आदेश गरिएको हो सो बेहोरा नै थुनछेक आदेशमा फरक रूपमा उल्लेख भएको
देखिन्छ । यसरी गलत बेहोरा उल्लेख गरी त्यसको आधारमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु न्यायको रोहमा स्वीकार्य हुँदैन । प्रमाण मूल्याङ्कनको विषय रिट क्षेत्रबाट हेरिने अवस्था नभए पनि देखादेखी रूपमा नै जुन व्यक्तिले कागज गर्दा ठगीको कारोबारबारे आफूलाई थाहा नभएको भनी उल्लेख गरेका हुन्, निजैको कागजलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी थुनामा राख्ने आदेश गर्नुलाई सामान्य रूपमा हेर्न सकिएन । यसरी थुनछेकको आदेश गर्दा प्रत्येक अभियुक्तहरूले यो यस्तो अपराधजन्य कार्य गरेको भन्ने कुराको प्रतिव्यक्ति प्रमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा केवल गोश्वारा रूपमा तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुरदार देखाइएको भन्ने आधार लिई थुनामा राख्ने भन्ने मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम भएको आदेशमा तथ्यगत रूपमै गम्भीर त्रुटि भएको र यस अदालबाट ने.का.प. २०४९(ख), अङ्क ७, नि.नं. ४५९२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको मर्म र भावनाको अनुशरण नगरिएको टड्कारै देखिन्छ ।
८. कानूनले अन्य विकल्पहरूको व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा ती विकल्पहरूको समुचित अभ्यास गर्नेतर्फ ध्यान दिई कसुरको गाम्भीर्यको विश्लेषण गरी अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने कानूनी आधारमा र अपरिहार्यता सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु अपेक्षित हुन्छ । त्यसमाथि पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय अपूरणीय क्षतिको प्रकृतिको हुँदा अपरिहार्य स्थितिमा मात्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने विकल्प रोज्नु कानूनको मनसाय रहेको देखिन्छ । यान्त्रिक एवं गोश्वारा स्वरूपको आदेशको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिरहनु अन्यायपूर्ण हुन जाने र विद्यमान कानूनको मर्मविपरीत समेत हुन जाने हुन्छ । कानूनले प्रदान गरेका सुविधा सकेसम्म सम्बन्धित पक्षले पाउनेतर्फ ध्यान दिनु राज्य, सम्बन्धित अधिकारीहरू तथा अदालतको समेत कर्तव्य हो भने ती सुविधा उपयोग गर्न पाउनु सम्बन्धित पक्षको अधिकार हो । त्यस माथि पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय अपूरणीय प्रकृतिको हुँदा अपरिहार्य स्थितिमा मात्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने विकल्प रोज्नु कानूनको मनसाय रहेको देखिन्छ ।
९. तसर्थ, उपर्युक्तबमोजिमका कानूनको मनसाय तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत अनुशरण नभएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७७/५/१५ मा भएको आदेश र उक्त आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७/८/११ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ । अब यो आदेश प्राप्त भएको ३ दिनभित्र यी निवेदक तथा मुद्दाका प्रतिवादीहरूका हकमा तत्काल प्राप्त प्रमाणको विवेचना र प्रतिवादीहरूमध्येका छोरा छोरीसमेतलाई थुनामै राख्नुपर्ने अपरिहार्यताको समेत यथोचित विवेचना गरी पुनः आदेश गर्नु भनी प्रस्तुत मुद्दाको हकमा उपर्युक्त आदेश जारी गरिएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा मुद्दा चलिरहेको तलको अदालतबाटै यस आदेशमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था एवं यस अदालतबाट स्थापित नजिरको अनुसरण गरी आफ्नो पूर्वआदेशमा पुनर्विचार हुने नै हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत: भूमिप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०७७ साल पौष १६ गते रोज ५ शुभम् ।