निर्णय नं. १०७४७ - जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई दर्ता
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०७६।४।१६
०६७-CI-०८१७
मुद्दाः जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई दर्ता
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला कास्की, लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने लिलामणि भण्डारी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला कास्की, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने देवीमाया गुरूङ
कुनै पनि अचल सम्पत्तिमा आफ्नो बसोबाससहित चीरकालदेखि भोग रहँदै आएको छ भनी पुष्टि हुन घर कच्ची नै भए पनि साबिकमा नै बनेको भनी प्रथमदृष्टिमै उक्त घरको बनौट एवं प्रकृतिबाट नै पुष्टि हुनुपर्ने । बसोबाससहित उक्त जग्गामा भोग रहेको देखाउन त्यहाँ लगाइएको बोट विरूवा आदि प्राकृतिक एवं स्वाभाविक तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन गई उक्त जग्गामा आफ्नो चीरकालदेखिको भोग रहेको भनी यसरी प्राकृतिक तथ्यलाई वादीले पुष्टि गराउन सक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री उपेन्द्रराज पौडेल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री इन्द्रप्रसाद खरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री जयनारायण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४५, अङ्क ८, नि.नं.३५४७
ने.का.प.२०५५, अङ्क १, नि.नं.६४९९
ने.का.प.२०५७, अङ्क ४, नि.नं.६८८९
ने.का.प.२०७३, अङ्क १०, नि.नं.९६९४
सम्बद्ध कानून :
सुरू फैसला गर्नेः
मा. जिल्ला न्या. श्री वीरेन्द्रकुमार बाटाजु
कास्की जिल्ला अदालत
पुनरावेदन फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रसाद सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री किशोर सिलवाल
पुनरावेदन अदालत पोखरा
फैसला
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : यसमा साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउन प्रतिवादीको यस अदालतमा निवेदन परी यस अदालतबाट सोही ऐनको दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
२०२८ सालमा जिल्ला कास्की, मौजा पचभैयाका जि.मु. मिनबहादुर श्रेष्ठ जिम्मा झुत्ता गा.प. सिसुवाअन्तर्गत प्लट नं. १४१ लिलामणि भण्डारीका नाउँमा नम्बरी दर्ता भएको बिज १।४ को जग्गा सिसुवा गा.वि.स. को वडा नं. ९ हाल लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १२ मा पर्ने सर्भे कि.नं. १९२ क्षेत्रफल ३१-१२-३-० नापीमा पर्ती अब्बल कायम भई सो कि.नं. फोड भई कायमी कि.नं. १०५६ क्षेत्रफल ४-१३-३-० को जग्गा दर्तावाला विपक्षी लिलामणि भण्डारीले मिति २०३९।१।४ मा खड्गबहादुर हमाललाई छोडपत्र गरिदिनु भएको र त्यस्तै मिति २०४०।२।२६ मा विपक्षी लिलामणि भण्डारीले आधा ॥६ पूर्णभद्र पोखरेललाई हक छाडिदिई विपक्षी दर्तावाला लिलामणि भण्डारीले उक्त प्लट नं. १४१ को पूरा कित्ता जग्गा विजन १।४ बिक्री गरिसकेको र सोही जग्गामध्येको छोडपत्र गरिलिने खड्गबहादुर हमालले मिति २०४४।८।९ मा गंगाकन्या पोखरेललाई विजमाना ॥६ बिक्री गरेको र निजले पूर्णभद्र पोखरेललाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा उपस्थित भई सनाखतसमेत गरिदिएको र सोही जग्गा लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने बत्तीकुमारी गुरूङलाई सनाखतसमेत गरी छोडपत्रसमेत गरिदिएको र निज दाता बत्तीकुमारीले म फिरादीलाई सनाखतसमेत गरी मिति २०५०।१०।१८ मा मलाई छोडपत्र गरिदिएको उक्त कायमी कि.नं. १०५६ को क्षेत्रफल ४-१३-३-० को जग्गा मेरो हक हुन आई अविच्छिन्न मैले नै भोग चलन गरिआएकोमा आफ्नो हक छाडी छोडपत्र गरी हकै समाप्त भइसकेको विपक्षीले २०४६ सालमा आफ्नो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका त्यस्तै विपक्षीमध्येकी पार्वती भण्डारीकी सौता खड्गकुमारीले २०४६।१०।२२ मा र निज विपक्षी पार्वती भण्डारीले २०५२ सालमा मालपोत कार्यालयमा प्लट नं. १४२ मा दाबी गरी निवेदनसमेत गरेकी रहिछन् सो कुरा थाहा पाई विपक्षीका नाउँमा जग्गा दर्ता रोक्का गरी मेरो नाउँमा जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी मिति २०५७।४।१६ मा मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन गरेकी थिएँ । मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५८।१२।८ मा सर्जमिन मुचुल्का हुँदा कि.नं. १०५६ क्षेत्रफल ४-१३-३-० को जग्गा लिलामणि भण्डारीले छोडपत्र गरी दिई तहतह छोडपत्र हुँदै देवीमाया गुरूङको हक भई निजले नै धान रोपी भोगचलन गर्दै आउनु भएको छ भनी सर्जमिनका मानिसले लेखाई दिएका छन् । साथै नगरपालिकाले समेत मेरो नाउँमा किटानी सिफारिस गरिदिएको छ । तसर्थ उपर्युक्तानुसारको साबिक सिसुवा गा.वि.स. वडा नं. ९ को कि.नं. १०५६ को क्षेत्रफल ४-१३-३-० को जग्गामा मेरो हक कायम गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरी विपक्षीहरूको लिखित तथा मौखिक खिचोला मेटाई मेरा नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भई हक इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिरादपत्र ।
म लिलामणि भण्डारीले मेरो हक दर्तामा रहेको २०२८ सालमा मेरै नाउँमा नम्बरीमा दर्ता भई जि.मु. मिनबहादुर श्रेष्ठ जिम्मा झुत्ताको विजपाथी ॥१।४ को तिरो रू.१।३२ लागी आएको साबिक प्लट नं. १४१ को सर्भे कि.नं. १९२ सिसुवा आदर्श गा.पं. वडा नं. ९ को क्षेत्रफल ३१-१२-३-० मध्ये कित्ता फोड भई हाल कायम कि.नं. १०५६ को जग्गा म लिलामणि भण्डारीले कुनै पनि बेहोराको हक छोडेको लिखत गरी नदिएको, निरन्तर भोगचलन गर्दै आएको र मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलमा विगत मिति २०३४।९।२७ मा भएको सातौं संशोधनपश्चात् हक छुटेको अचल सम्पत्तिसम्बन्धी लिखतहरू अनिवार्य रूपमा पारित भएको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले त्यस्तो घरसारको लिखतहरू प्रमाणको प्रयोजनको सन्दर्भमा ग्रहण गरी इन्साफतर्फ बोलिरहनुपर्ने अवस्था नै नहुँदा हकदैयाविहीन फिराद खारेज गरिपाऊँ । मैले यसै अदालतमा दायर गरेको हककायम मुद्दा र सोमा उल्लिखित मेरो दाबी बेहोरा एवं प्रमाणसमेतलाई प्रस्तुत मुद्दाको अभिन्न अङ्ग एवं प्रमाण मानी हेरी बुझी हाल कायम सिसुवा गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. १०५६ को क्षेत्रफल ४-१३-३-० को जग्गामा विपक्षीको खिचोला मेटाई उक्त जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता हुने गरी हक इन्साफ गरी विपक्षीको झुट्टा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिलामणि भण्डारीको प्रत्तिउत्तरपत्र ।
जि.मु. मिनबहादुर श्रेष्ठ जिम्मा झुत्ताको साबिक सिसुवा गा.पं. वडा नं. ९ अन्तर्गत ढुङ्गेपाटन प्लट नं. १४२ विज माना ॥४ को तिरो, रू.।४४ पैसा लागि २०२८ सालमा सौता दिदी खड़्गकुमारी भण्डारीका नाउँमा नम्बरी दर्ता भएको जग्गा नापीमा कि.नं. १९२ क्षेत्रफल ३१-१२-३-० मा घुसाई खड्ककुमारी भण्डारीसमेतको नाउँ उल्लेख गरी, पर्ती अब्बल किसिम कायम गरी फिल्डबुक तयार भएको जग्गाको दर्ता छुट भएको हुँदा जग्गा दर्ता गरिपाउन २०४६।१०।२२ मा निवेदन दिनुभएकोमा सौता दिदीको २०५२।९।१८ मा परलोक भएकाले मेरो हक हुन आएको कि.नं. १९२ को क्षेत्रफल ३१-१२-३-० मध्ये क्षेत्रफल ३-०-०-० को जग्गा दर्ता गरिपाउन मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई कारबाहीको चलाएको थिएँ । मालपोत कार्यालय कास्कीले मिति २०६०।४।१६ मा हक कायम गरी ल्याउनु भनी सुनाएकोले, खिचोला मेटाई हककायम गरी दर्ता गरिपाउँ भनी यसै अदालतमा फिराद दायर गरी कारबाही चलाएकी छु । मैले कुनै खिचोला नगरी आफ्नै हक दर्ता तिरो भरोको जग्गाको दर्ता माग गरेको हुँदा विपक्षीको झुठा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाई २०२८ सालको नम्बरी दर्ता भएको फिल्डबुकमा नाम जनिएको साबिक नक्साबमोजिम प्लट नं. १४२ मध्ये विजमाना ॥४ को तिरो रू.।४४ पैसा लागेको सर्भे नापीका कि.नं. १९२ क्षेत्रफल ३१-१२-३-० कायम भएको जग्गा कित्ता फोड हुँदै हाल कायम कि.नं. १०५६ को क्षेत्रफल ४-१३-३-० मध्ये पूर्वतर्फ मेरो भोगअनुसार क्षेत्रफल ३-०-०-० जग्गामा मेरो हक कायम गराई मेरा नाउँमा दर्ता हुने गरी न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पार्वती भण्डारीको प्रत्तिउत्तरपत्र ।
यसमा मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०६०।४।१६ को निर्णय पर्चाको सक्कल कागजात वादी र प्रतिवादीहरूले मालपोत कार्यालय कास्कीमा पेस गरेका निवेदनहरू, मालपोत कार्यालय कास्कीले गरेका सर्जमिन मुचुल्का, नाप नक्सा मुचुल्का, कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको नाप नक्सा मुचुल्का, लेखनाथ नगरपालिकाको सिफारिस पत्रसमेतबाट वादी देवीमाया गुरूङले उल्लिखित प्लट नं. १४१ कि.नं. ४-१३-३-० जग्गामा निजको निरन्तर भोग रहेको र दसौं वर्षदेखि खेती गरी घर बनाई भोग चलन गरेको सङ्कलित कागजातबाट पुष्टि हुन आएको र प्र. लिलामणि भण्डारीबाट हक छाडिदिएको लिखतहरूबाट तहतह हुँदै अन्तमा देवीमायामा आएकोमा विवाद नै नहुँदा र विवादित जग्गा प्लट नं. १४२ को नभई प्लट नं. १४१ को जग्गा हुँदा प्रतिवादी पार्वती भण्डारीको जग्गा रहेको देखिँदैन । तसर्थ उक्त प्लट नं. १४१ को विवादित कि.नं. १०५६ क्षेत्रफल ४-१३-३-० जग्गामा वादी देवीमाया गुरूङको हक कायम हुने भई खिचोला मेटाई उक्त जग्गा वादीको नाउँमा दर्तासमेत हुने भनी कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६३।११।२२ को फैसला ।
विवादित कि.नं. १०५६ को जग्गा म पुनरावेदक प्रतिवादी लिलामणि भण्डारीको साबिक दर्ता तथा प्लट नं. १४१ को जग्गा भएको र प्रतिवादी पार्वती भण्डारीले दाबी गरेको जग्गा प्लट नं. १४२ को हाल सर्भे कि.नं. १०५२, १०५३ मा पर्ने तथ्य वस्तुगत रूपमा पुष्टि भइरहेको छ सो तथ्यलाई कास्की जिल्ला अदालतले फैसलामा स्वीकारेकै पाइन्छ । यसरी विवादित कि.नं. १०५६ को जग्गा म पुनरावेदक लिलामणि भण्डारीको साबिक दर्ताकै जग्गा हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भइरहेकै अवस्थामा मेरो प्रत्तिउत्तर जिकिर लगाउको मुद्दाको फिराद दाबी बेहोरामा उल्लिखित भनाइअनुसार मैले विवादित जग्गा कोही कसैलाई कुनै बेहोराले हक छाडी नदिएको अवस्थामा रजिस्ट्रेसनको १ नं. तथा अ.बं. ७८ नं. को कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी कथित घरसारको प्रमाणको लागि अग्राह्य कागजबाट अनुमानको भरमा प्रतिवादी लिलामणिले पटकपटक गरी हक छाडी दिइसकेको र तहतह हुँदै विवादित जग्गा देवीमायामा आएको भन्ने गलत अर्थ लगाई सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिलामणि भण्डारीको पुनरावेदन अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदन पत्र ।
विपक्षी देवीमाया गुरूङ, लिलामणि भण्डारीसमेतले मेरो प्लट नं. १४२ को जग्गा मैले दर्ता गरिसकेको वा अन्यत्र रहे भएको प्रमाण देखाउन नसकेबाट पनि सोही विवादको कि.नं. १०५६ को जग्गामा नै प्लट नं. १४२ को जग्गा रहेको स्पष्ट
छ । त्यस्तै कि.नं. १०५३ को जग्गा कि.नं. १०५६ को जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको र सो १०५३ को जग्गा प्लट नं. १४२ को आधा जग्गा दमनबहादुरको हिस्साको कायम भई दर्ता भई विभिन्न व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भएकोतर्फ विपक्षीको कुनै विवाद नभएबाट पनि कि.नं. १०५६ को जग्गामध्ये प्लट नं. १४२ को बाँकी जग्गा रहेको स्पष्ट भइरहेको हुँदा सुरू जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी मेरा पेस भएका प्रमाणका आधारमा साबिक सिसुवा वडा नं. ९ को हाल लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १२ को कि.नं. १०५६ क्षेत्रफल ४-१३-३-० मध्ये पूर्वतर्फ मेरो फिराद दाबीबमोजिम क्षेत्रफल ३-०-०-० जग्गामा मेरो हक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पार्वती भण्डारीको पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन परी प्रस्तुत मुद्दामा दोहोरो पुनरावेदन परेको ।
यसमा लगाउको दे.पु.नं. ९५ र १२३ को जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई दर्ता गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा समेत सोही आधारमा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट भएको मिति २०६५।१०।६ को आदेश ।
यसमा मोठ कायम साबिकको दर्ता कायम नभई २०२८ सालपछि पुनरावेदकहरूलगायत अम्मरबहादुर कुँवर, श्रीराम घर्तीसमेतका नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको भाग हक हिस्सा हुने नम्बरी दर्ता भएको सो नम्बरी दर्ता नै हक स्वामित्वको प्रमाणित आधार भएकाले मालपोत कार्यालय कास्कीले हक हस्तान्तरणको कार्य घरायसी छोडपत्रको कागजातमार्फत गराइदिने गरेकोसम्मको अवस्था देखिँदा विवादित जग्गाहरू रजिस्ट्रेसन पारित भई लिने दिनेमा हक हस्तान्तरण गरेर मात्र हुनुपर्छ भन्ने भनाइ तर्क कानून एवं न्यायसङ्गत मान्न मिल्ने देखिन आएन । पुनरावेदक प्रतिवादी लिलामणि भण्डारीको हकमा विवादित दाबीको कित्ता नं.१०५६ प्लट नं. १४१ मा निजको हक रजिस्ट्रेसनको महलबमोजिम हस्तान्तरित नभई निजकै स्वामित्वमा रहेको छ भन्ने वादी दाबी एवं पुनरावेदन जिकिर तर्कसङ्गत मान्न मिल्ने देखिन आउँदैन । निजले प्रतिवादी विपक्षी देवीमाया गुरूङका दाताका दाताहरू पूर्णभद्र पोखरेल र खड्गबहादुर हमाललाई माथि प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम छोडपत्र गरी दिई हक छाडेकोमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी लिलामणि भण्डारीले सो जग्गाको १ पाथी ४ माना विजनमध्ये ६ माना बिजन लाग्ने जग्गा खड्कबहादुर हमाललाई मिति २०३९।१।४ मा र ६ माना विजन लाग्ने जग्गा पूर्णभद्र पोखरेललाई मिति २०४०।२।६ मा दिएकोमा निजहरूबाट क्रमश: पूर्णभद्रले बत्तीकुमारीलाई, खड्गबहादुरले गंगाकन्या पोखरेललाई र यिनीहरूबाट बत्तीकुमारी हुँदै देवीमाया गुरूङको नाउँमा विवादित तत्कालीन १ पाथी ४ माना विजन लाग्ने जग्गा प्लट नं. १४१ र हालको कित्ता नं. १०५६ मध्ये आधा जग्गा बत्तीकुमारीबाट मिति २०४९।६।२९ मा पुन: निज बत्तीकुमारीबाट नै मिति २०५०।१०।१८ मा बाँकी जग्गा घरायसी छोडपत्रबाट हक हस्तान्तरण भई प्रतिवादी देवीमाया गुरूङको स्वामित्व र भोगमा आएको देखिन्छ । यसरी लामो समयदेखि वादी देवीमाया गुरूङले भोग गरिरहेको र पुनरावेदक प्रतिवादी लिलामणि भण्डारीले २०३९।०४० देखि नै विवादित जग्गामा हक छाडी हाल मात्र मिति २०६०।५।१७ मा निजको अदालत प्रवेश चीर भोगाधिकारको सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त (Doctrine of prescription) र सफा हातले (Clean hand) न्याय माग्न आउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा रजिस्ट्रेसन मात्र नभएको आधारमा हक छाडी दिइसकेको जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादी लिलामणि भण्डारीको दाबी पुग्ने ठहर्याउन पर्याप्त कानूनी आधार रहे भएको मान्न नमिलेकोले निजको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने र अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी पार्वती भण्डारीको मु.स. गर्ने जितेन्द्रमान सिंह भण्डारीको दाबीतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी पार्वती भण्डारीले आफ्नो प्रत्तिउत्तर जिकिरमा विवादित कि.नं १०५६ को पूर्व भागतर्फ ज.रो. ३-०-०-० जग्गामा वादी देवीमायाले खिचोला गरेको भन्ने देखिन्छ । मिसिल संलग्न सर्भे नक्सा हेर्दा विवादित कि.नं १०५६ को पूर्वतर्फ कि.नं १०५३ रहेको र सो जग्गा पार्वती भण्डारीको दिदी सौता खड्गकुमारी र दमनबहादुर प्रधानको संयुक्त दर्ताको प्लट नं. १४२ को जग्गा भन्ने देखिन्छ । सो प्लट नं. १४२ को आधा हिस्सा आधा हिस्साको दर्तावालाबाट मित्रविना सुवेदीले लिँदा पनि घरायसी कागजबाटै हक हस्तान्तरण भएको र सो क्षेत्रफल १-३-०-० मात्र रहेको तथ्य मिसिलबाट देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादी पार्वती भण्डारीको दाबीको जग्गा कसरी ३-०-०-० हुने हो सो स्पष्ट हुन नसकेको र कसरी कि.नं. १०५६ मा घुस्न गयो वा कि.नं. १०५६ को जग्गा भनी के कसरी खिचोला भयो सो स्थापित हुन नसकेको स्थितिमा अस्पष्ट पुनरावेदन जिकिरबमोजिम ठहर्याउन मिल्ने नदेखिँदा यसमा सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६३।११।२२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी लिलामणि भण्डारी र मु.स. गर्ने जितेन्द्रमान सिंह भण्डारीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६६।८।२८ को फैसला ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६(२) र ७(२) को प्रक्रिया पूरा नभएसम्म जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन हुनै सक्दैन भने अर्कोतर्फ अचल सम्पत्ति घरायसी छोडपत्र वा राजीनामाबाट पनि स्वामित्व परिवर्तन हुन सक्दैन । जग्गाको हक स्वामित्वको निर्धारण साबिक लगत, स्रेस्ता र दर्ताबाट मात्र हुन्छ । साबिक लगत, स्रेस्ताबाट व्यक्तिको स्वामित्व अध्यावधिक गरी मोठ स्रेस्ता खडा भएपछि मात्र जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ अन्यथा जस्तासुकै प्रकारका घरायसी छोडपत्र राजीनामा भए पनि स्वामित्व परिवर्तन हुन सक्दैन । कथित घरायसी राजीनामा घरसारको भएकोले जग्गामा हक कायम हुन सक्दैन भन्ने संवत् २०४२ साल दे.पु.नं. ५६५ इश्वरीप्रसाद भण्डारी वि. झविन्द्रलाल भण्डारी मुद्दा जग्गा दर्तामा सिद्धान्त कायम छ । कानूनले प्रमाण नलाग्ने र मान्यता हुन नसक्ने लिखतको आधारमा विपक्षी अदालतमा आउन पाउने हक प्राप्त हुँदैन, कानूनले मान्यता नहुने लिखतको आधार लिई अ.बं.७७ नं. विपरीत विपक्षीको प्रत्तिउत्तर दायर गरेकोले बेप्रमाणिक लिखतको आधारमा हक पुग्ने नपुग्नेतर्फ मुद्दाभित्र पस्न नपर्ने हुन्छ । अदालतको फैसलामा कानूनी आधार, कारण खुलेन र सान्दर्भिक कानूनको विवेचना भएन भने त्यस्तो फैसलामा न्यायिक मन, प्रमाण र कानूनको मूल्याङ्कनको अभाव हुन जान्छ भन्ने सिद्धान्त ने.का.प. २०६६, अ.५, पृ.७९८, नि नं. ८१४९ मा प्रतिपादन छ । मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेसनको १(१) नं. अनुसार पनि घरसारको राजीनामा छोडपत्रलाई मान्यता दिएको छैन । कानूनले नै मान्यता नदिएको लिखतबाट कसैको हक, स्वामित्व सिर्जना हुन नसक्ने हुन्छ । म निवेदक प्रतिवादी नै साबिक लगतको दर्तावाला व्यक्ति हुँ । यसैले मेरो लागि हक स्थापित हुने रजिस्ट्रेसनको महलअन्तर्गत हस्तान्तरित भई आउनुपर्ने कुनै कानूनले बाध्य पार्दैन । उक्त कानूनी अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसलाले घरसारको राजीनामा छोडपत्रको छायाँकपीलाई मान्यता दिई विपक्षी देवीमाया गुरूङको दाबी पुग्ने ठहर्याएको मिलेको छैन ।
पुनरावेदन अदालत पोखराले लिलामणि भण्डारीले १ पाथी ४ माना विजमध्ये ६ माना विजनलाई मिति २०३९।१।४ मा खडगबहादुर हमाल र ६ माना विजन मिति २०४०।२।६ मा पूर्णभद्रलाई दिएको भनी देवीमायाको पहिलो स्रोत देखाएको छ । यसरी देखाएको स्रोतको सक्कल लिखत अदालतसमक्ष पेस भएको छैन । प्रत्तिउत्तरपत्रमा पूर्णभद्रले छोडपत्र गरी पाएकी छु भन्ने भनाइ देवीमाया गुरूङको छैन । कास्की जिल्ला अदालतबाट सक्कल लिखत पेस गर्नु भन्ने आदेश मिति २०६३।३।१३ मा भएकोमा सक्कल लिखत पेस गर्ने कार्य भएको छैन । सक्कल पेस नहुनाको कारणले अ.बं. ७८ नं. को प्रक्रिया पूरा नगरी विपक्षी देवीमाया गुरूङले सक्कल लिखत पेस नगरेतर्फ अदालत मौन रही अदृश्यरूपमा रहेका घरायसी छोडपत्रको लिखतको छायाँकपीलाई मान्यता दिई विपक्षी देवीमाया गुरूङको कथित घरायसी छोडपत्र राजीनामाको छायाँकपीबाट हक कायम गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।
पुनरावेदन अदालत पोखराले संवत् २०६४ साल दे. पु.नं. ९५ नि.नं. ६१ र २०६४ साल दे. पु.नं. १२३ नि.नं. ६२ को मुद्दाको ठहर खण्डमा कुनै राय व्यक्त नगरेको भए तापनि खड्गकुमारीको मु.स. गर्ने स्व. दिलमान सिंह भण्डारीको श्रीमती पार्वती भण्डारीको मु.स. गर्ने जितेन्द्रमान सिंह पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादी देवीमाया गुरूङ भएको जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालतमा दायर भएको संवत् २०६४ सालको दे.पु.नं. १२२ नि.नं. ६४ को मुद्दामा पुनरावेदक मु.स.गर्ने जितेन्द्रमान सिंह भण्डारीको हक कायम नगर्ने गरी भएको फैसलाको हदसम्म मिलेकोमा विवाद रहेन । पार्वती भण्डारीले दाबी लिएको जग्गा साबिक प्लट नं. १४२ हाल सर्भे कि.नं १०५२, १०५३ मा पर्ने तथ्य पुष्टि भइरहेको अवस्था छ । सुरू मागदाबी गर्दा स्पष्ट किटानी गरी जग्गा देखाउन सकेको पाइँदैन । दाबीमा समुच्चा क्षेत्रफलको दाबी रहेको हुँदा कानूनगत पनि हुँदैन । तसर्थ विपक्षी मु. स. गर्ने जितेन्द्रमान सिंह भण्डारीको दाबी पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्रमाण पनि पाइँदैन । अदालतबाट भएको स्थलगत नक्साबाट पनि विपक्षी मु.स. गर्ने जितेन्द्रमान सिंह भण्डारीको जग्गा ऐ. कि.नं. १०५६ मा घुसेको छैन भन्ने पूर्णरूपमा पुष्टि भइरहेको हुँदा म निवेदकको सुरू मागदाबीबमोजिम हक कायम हुने प्रस्ट हुन आउँछ । सम्मानित अदालत Trustee of the right to justice of people हो, तर उल्लिखित आधारले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३,८,२१, २४(४) र ५४ तथा अ.बं. ८२ नं., नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा १३,१९ को विपरीत भएको तथ्य फैसलामा देखिन्छ । फैसला गर्नेले आफूमा निहित अधिकारलाई कानूनसम्मत ढङ्गले आधार र कानूनगत कारण खुलाई विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर Mechanical Exercise हुने गरी कुनै मुद्दामा फैसला गर्नु कानूनसङ्गत मानिँदैन । यसर्थ प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि (Apparent Legal Error) भएको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्नुपर्नेमा सो नगरी सदर गर्नुले Legal Error भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला बदरभागी हुँदा निवेदक प्रतिवादी म लिलामणि भण्डारीका नाउँमा मौजा, पचभैया २०२८ सालको लगतको क्रम संख्या १६७ प्लट नं. १४१ को विज ।१।४ (एक पाथी चार माना) तिरो १।३२ पै. लाग्ने तत्काल कास्की जिल्ला, सिसुवा आ.गा.पं. को हाल लेखनाथ न.पा. वडा नं. १२ को खुदि ढुङ्गेपाटनको कि.नं. १०५६ को क्षेत्रफल ४-१३-३-० जग्गाको हक कायम गरी खिचोला मेटाई दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिलाउने गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) (ख) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा पाउँ भन्ने प्रतिवादी लिलामणि भण्डारीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
यसमा आज यसै इजलासबाट लगाउको २०६६ सालको RI-०९६० को मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको र प्रस्तुत मुद्दासमेत सोही मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएको हुँदा यसमा समेत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।९।२ को आदेश ।
वादी प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले पेस गर्नुभएको बहसनोट मिसिल सामेल रहेको ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी लिलामणि भण्डारीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री उपेन्द्रराज पौडेलले विपक्षी देवीमाया गुरूङले विवादित कि. नं. जग्गाको सक्कल लिखत पेस गर्न सकेको देखिँदैन भने सोतर्फ अदालत मौन रही अदृश्यरूपमा रहेका घरायसी छोडपत्रको लिखतको छायाँकपीलाई प्रमाणको रूपमा मान्यता दिई विपक्षीको कथित घरायसी छोडपत्र राजीनामाको छायाँकपीबाट विवादित जग्गामा हक कायम गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । वादी देवीमाया गुरूङका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री इन्द्रप्रसाद खरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री जयनारायण पौडेलले मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०६०।४।१६ को निर्णय पर्चाको सक्कल कागजात वादी र प्रतिवादीहरूले मालपोत कार्यालय कास्कीमा पेस गरेका निवेदनहरू, मालपोत कार्यालय कास्कीले गरेको सर्जमिन मुचुल्का, नाप नक्सा मुचुल्का, कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको नाप नक्सा मुचुल्का, लेखनाथ नगरपालिकाको सिफारिस पत्रसमेतबाट वादी देवीमाया गुरूङले उल्लिखित प्लट नं. १४१ कि.नं. ४-१३-३-० जग्गामा निजको निरन्तर भोग रहेको र दसौं वर्षदेखि खेती गरी घर बनाई भोग चलन गरेको सङ्कलित कागजातबाट देखिन्छ । प्रतिवादी लिलामणि भण्डारीले हक छाडिदिएको लिखतहरूबाट तहतह हुँदै अन्तमा देवीमायामा आएकोमा विवाद नै देखिँदैन र विवादित जग्गा प्लट नं. १४२ को नभई प्लट नं.१४१ को जग्गा भएकोले उक्त प्लट नं. १४१ को विवादित कि.नं. १०५६ क्षेत्रफल ४-१३-३-० जग्गामा वादी देवीमाया गुरूङको हक कायम हुने भई खिचोला मेटाई उक्त जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता कायमसमेत हुने गरी सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६३।११।२२ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला यथावत् कायम गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त विद्वान्हरूको बहस सुनी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, साबिक लगतवाला भनी लिलामणि भण्डारीले मिति २०४६।११।२२ मा मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा छुट दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, कास्कीमा निवेदन दर्ता गराएपछि छुट दर्तासम्बन्धी कार्यबाही विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाका वादी देवीमाया गुरूङले साबिक दर्तावाला लिलामणि भण्डारीले विवादित जग्गा मिति २०३९।०१।०४ को घरसारको लिखतबाट खड्गबहादुर हमाललाई आधी जग्गा, मिति २०४०।०२।२६ को घरसारको लिखतबाट पूर्णभद्र पोखरेललाई आधी जग्गा लिएको र यी दुवै जनाले मिति २०४४।०८।०९ मा खड्गबहादुर हमालले गंगाकन्या पोखरेललाई र पूर्णभद्र पोखरेलले बत्तीकुमारी गुरूङलाई दिएको र मिति २०५०।१०।१८ मा बत्तीकुमारी गुरूङले छोडपत्र गरिदिएकोले देवीमाया गुरूङको हक हुन आएको भनी फिराद दाबी लिएको देखिन्छ ।
३. मूलत: वादीले निजको दाताले परदाता लिलामणि भण्डारीबाट घरायसी लिखतबाट खरिद गरी लिएको भनी दाबी लिएको देखिन्छ । विवादित जग्गाको मूल स्रोत नै यकिन भएको देखिँदैन । दाबी लिएको जग्गा साबिकमा पर्ती उल्लेख भई हाल कायम रहेको फिल्डबुकको जोताहा, किसान र कैफियत महलको बेहोरा खाली जनिएको देखिन्छ । नापी शाखा कास्कीबाट २०५६।११।१७ मा उतार फिल्डबुकको प्रमाणित प्रतिलिपिमा विवादित कि.नं.१०५६ अन्तर्गत जग्गाको जग्गाधनी महलमा वादी प्रतिवादी कसैको पनि नाम उल्लेख भएको देखिँदैन । वादीले आफ्नो जग्गाको दाता भनेको लिलामणि भण्डारीले विवादित भनिएको उक्त जग्गा साबिकको लगतअनुसार दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको विषयको यसै लगाउको जग्गा हककायम खिचोला मेटाई दर्ता गरिपाउँ (०६७-CI-०८१६) यी वादीको परदाताको लिलामणि भण्डारीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने भनी आजै यस अदालतबाट फैसला भएको देखिन आएबाट पनि यी मुद्दामा उल्लिखित कि.नं. १०५६ को क्षेत्रफल ४-१३-३-० जग्गामा यी वादीको हकको स्रोत नै स्थापित हुन नसकेकोसमेतका कारण पनि यस मुद्दामा यी वादीको दाबी पुग्न सक्ने देखिन आउँदैन ।
४. प्रस्तुत मुद्दाका वादी देवीमाया गुरूङले उक्त विवादित कि.नं. १०५६को जग्गाको मूल स्रोत व्यक्ति लिलामणि भण्डारी भई घर सारको लिखत गरी तहतह हुँदै सरी आएकोले आफ्नो हक भोग हुन आएको भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । विवादित जग्गा साबिकमा पर्ती उल्लेख भई हाल कायम रहेको फिल्डबुकको जोताहा, किसान र कैफियत महलको बेहोरा खाली जनिएको देखिन्छ । त्यस्तो जग्गालाई घरायसी लिखतको माध्यमबाट तहतह हस्तान्तरण भएको भन्ने कुरालाई स्रोतविहीन सम्पत्तिको हस्तान्तरणको वर्गमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आफ्नो हकको स्रोत नै स्थापित नभइसकेको जग्गाको हस्तान्तरण गर्दैमा त्यस्तो सम्पत्तिमा अधिकारको सिर्जना हुन सक्दैन । त्यस्तो हकविहीन जग्गाको हस्तान्तरण प्रक्रियाको माध्यमले हैसियतमा परिवर्तन हुन
सक्दैन । स्रोत नै हकविहीन भएको अवस्थामा तत्पश्चात्का क्रियाले समेत वैधता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन ।
५. अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्दा मुलुकी ऐनले रू. ९९ सम्मका अचल सम्पत्ति घरायसी लिखतका घरसारमा हक हस्तान्तरण भएकोमा मान्यता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था २०२० सालको मुलुकी ऐनमा सातौं संशोधन (२०३४।०९।२६) हुनुअगावैसम्म रहेको देखिन्छ । मुलुकी ऐनमा भएको सातौं संशोधनपश्चात् अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण हुनका लागि रजिस्ट्रेसन हुन अनिवार्य गरेको छ । मुलुकी ऐनमा रहेको रजिस्ट्रेसनको उक्त व्यवस्थालाई हालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४६४ ले निरन्तरता नै दिएको देखिन्छ । यसै अदालतबाट समेत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुँदा अनिवार्य रूपमा रजिस्ट्रेसन हुनुपर्ने भनी कर्णबहादुर वल तामाङ विरूद्ध दिलशोभा बाबु भएको जग्गा खिचोला दर्ता बदर हक कायम मुद्दा (ने.का.प. २०४५, अङ्क ८, नि.नं.३५४७) लगायतका विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसबाट अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा घरसारमा भएको लिखतले मान्यता पाउन सक्ने देखिन आउँदैन ।
६. प्रस्तुत विवादमा दाबीको जग्गाको फिल्डबुकको जोताहा, किसान र कैफियत महलमा खाली जनिएको छ । फिल्डबुकमा कसैको पनि नजनिएको जग्गा कानूनतः कुनै पनि व्यक्तिको नम्बरी हो भन्न मिल्ने देखिँदैन । फिल्डबुकमा दाबीको कि.नं. १०५६ को जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेको भनी उल्लेख छ भने जोताहा, किसान र कैफियतको बेहोरामा जोताहा, मोही जग्गाधनी कमाउने व्यक्ति कसैको पनि नाम उल्लेख छैन । दर्ता बाँकी त्यस्तो जग्गामा यी वादीको परदाता वा यिनले समेत लामो समयसम्म दर्ताको कारबाही चलाउन खोजेको देखिँदैन । फिल्डबुकमा जोताहा, किसान र कैफियत महलको बेहोरामा खाली जनिएको जग्गामा घरायसी हक हस्तान्तरणको लिखतबाट दाबी गरी तेरो र मेरोको विवादको दाबी सिर्जना गरी लिने दिनेले एक अर्काबिच मुद्दा गरी जित हारको निर्णयबाट मात्र व्यक्तिको हकको सिर्जना हुन सक्दैन । “अदालतले वादी, प्रतिवादीभन्दा बाहिर गई वा वादी दाबीभन्दा बढीमा गई इन्साफ गर्न मिल्दैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त कायम गर्दा सार्वजनिक हित र सार्वजनिक पर्तीका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कानूनी सिद्धान्त नभई मुख मिलेको वा नमिलेको विषयमा वादी प्रतिवादीमा सीमित रही न्याय प्रदान गर्न प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तलाई इन्कार गर्ने अवस्था नपरे पनि जसको नाममा फिल्डबुकमा परिएको छ, सो पक्षलाई प्रतिवादी नै नबनाई वादी प्रतिवादी बनी नेपाल सरकारका नाममा फिल्डबुकमा उल्लिखित जग्गालाई तेरो मेरो भनी नालेस लिने र सुन्ने र त्यसैबमोजिमको प्राविधिक निर्णय गर्दै जाँदा त्यस्ता सार्वजनिक प्रकारका जग्गाहरूप्रति उपेक्षा भई सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुने जग्गामा व्यक्तिको दोहन हुन जाने देखिन्छ” भनी कृष्णबहादुर कोइराला विरूद्ध राज के.सी. भएको जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने मुद्दा (ने.का.प. २०७३, अङ्क १०, नि.नं. ९६९४, पृ.१८९६) मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उक्त सिद्धान्तसमेतको आधारमा दाबीको जग्गाको बारेमा घरायसी लिखतको आधारबाट भएको हक हस्तान्तरण प्रक्रियागत कार्य कानूनी रूपले पूर्ण रूपमा पूरा भएको देखिँदैन । फिल्डबुकको जोताहा, किसान र कैफियत महलको बेहोरामा खाली जनिएको दाबीको जग्गाको सम्बन्धमा घरायसी लिखतबाट हक हस्तान्तरण गर्ने र सोको आधारबाट लिने दिने दुवै पक्षले राज्य पक्षलाई पन्छाएर सोही जग्गामा नै पुनः दाबी गर्ने क्रियाकलाप शुद्ध नियतबाट भए गरेको देखिन आउँदैन ।
७. पुनरावेदन अदालत पोखराले वादीले उक्त जग्गा लामो समयदेखि भोग गरिरहेको भन्ने आधार लिई चीर भोगाधिकारको सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त (Doctrine of prescription) समेतको आधार लिएको सम्बन्धमा हेर्दा यी वादीले मिति २०६०।५।१८ मा फिराद गर्दा उक्त विवादित जग्गामा घर टहरा रहेको भनी उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । यसै लगाउको छाप्रो भत्काइपाउँ (०६७-CI-०८१८) मुद्दाका वादी लिलामणी भण्डारीले फिराद दायर गरी “तत्काल वरपरका छिमेकीहरूसँग बुझ्दा अदालतबाट नक्सा गर्ने आदेश भएपछि मिति २०६१।०३।१० देखि हतारहतार गरी ब्लकको एकनाले छाप्रो टहरा बनाउन सुरू गरी ऐ. २०६१।०३।२५ मा १५x०९ (साइज नाप) को टहरो निर्माण गरेको तथ्य जानकारी नक्सा मुचुल्का हुँदाको दिन मिति २०६१।०६।०८ मा थाहा जानकारी हुन आएको” भनी फिरादपत्रको प्रकरण ४ मा उल्लेख गरेको देखिएबाट समेत प्रस्तुत जग्गामा विवाद खडा हुनुअगावै प्रत्यर्थी देवीमाया गुरूङको विवादित जग्गामा यथेष्ट वास्तविक भोग नरहेको भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । “कानूनबमोजिम पारित लिखतबेगर घरसारको राजीनामा लिखतबाट कसैलाई अचल सम्पत्तिको हक स्वामित्व प्राप्त हुन नसक्ने स्पष्ट छ । कसैले कसैको अचल सम्पत्ति कुनै प्रकारले वर्षौंसम्म आफ्नो भोग कब्जामा लिइराखेको हुन सक्छ वा अर्को अर्थमा लिन सक्ने भएको हुन सक्छ तर त्यस्तो भोग कब्जाबाट उसलाई स्वत: सो सम्पत्तिको पूरा हक स्वामित्व नै प्राप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने” भनी हिमकला उप्रेती विरूद्ध ज्ञानमोती लिम्बुनी भएको जग्गा खिचोला मुद्दा (ने.का.प.२०५५, अङ्क १, नि.नं.६४९९, पृ.४६) मा र भटक यादव विरूद्ध मोहन यादवसमेत भएको हककायम मुद्दा (ने.का.प.२०५७, अङ्क ४, नि.नं.६८८९, पृ. ३२४) मा “दाबीको जग्गामा वादीको घरबास रहेको भन्नेसम्म देखिन्छ । विवादित जग्गा आफ्नो हक दर्ताको भएको र उक्त जग्गाको तिरोभरोसमेत गरी आएको भनी वादीले दाबी लिन नसकेको तथा प्रतिवादीको बाबु मंगल यादवको नाम दर्तामा रही तिरो भरो गरी निजको मृत्युपश्चात् निजका छोरा प्रतिवादीहरूले हक भोग चलन गरी आएको कुरालाई वादीले खण्डन गर्न नसकेको समेत देखिन आउँछ । यस स्थितिमा विवादित जग्गामा हक दर्ता र तिरो भरोसम्बन्धी सुस्पष्ट प्रमाणको अभावमा केवल घरवास रहेभएको भनी वादीको हक कायम गरी दर्तासमेत हुने ठहर गर्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको
देखिन्छ । उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रस्तुत विवादलाई हेर्दा दाबीको जग्गामा वादी देवीमाया गुरूङले दाता लिलामणी भण्डारीले सोही जग्गा छुट जग्गामा दर्ताको निवेदन दिएर सोको म्याद यी वादीले प्राप्त गरेको अवस्थामा सो जग्गामा आफ्नो उपस्थिति र भोग रहेको देखाउन ब्लकको पर्खाल र टिनको छानो भएको टहरो बनाएको
देखिन्छ । यसरी कृत्रिम वारदात सिर्जना गरी खडा गरेको कच्ची टिनको टहराले चीरकालको भोगलाई पुष्टि गर्दैन । कुनै पनि अचल सम्पत्तिमा आफ्नो बसोबाससहित चीरकालदेखि भोग रहँदै आएको छ भनी पुष्टि हुन घर कच्ची नै भए पनि साबिकमा नै बनेको भनी प्रथमदृष्टिमै उक्त घरको बनौट एवं प्रकृतिबाट नै पुष्टि हुनुपर्दछ । बसोबाससहित उक्त जग्गामा भोग रहेको देखाउन त्यहाँ लगाइएको बोटविरूवा आदि प्राकृतिक एवं स्वाभाविक तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन गई उक्त जग्गामा आफ्नो चीरकालदेखिको भोग रहेको भनी यसरी प्राकृतिक तथ्यलाई वादीले पुष्टि गराउन सकेको देखिँदैन । दाताको स्रोत नै कानूनी रूपमा पुष्टि नभएको अवस्थामा त्यस्तो अचल सम्पत्ति उक्त घरायसी हक हस्तान्तरण लिखतबाट यी वादीले प्राप्त गरेको उक्त सम्पत्तिउपर लामो समयदेखि भोग गर्दै आएको भन्ने आधारमा मात्र पूर्ण हक नै कायम हुन सक्ने हुदैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले हक स्रोत देखाएको व्यक्तिको नै दाबी पुग्न नसकेको, वादीले निरन्तर भोग गरेको भन्ने स्पष्ट प्रमाणको अभाव तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धान्तहरूसमेतको आधारमा भोगको आधारमा अचल सम्पत्तिमा स्वामित्व प्राप्त हुन आउँछ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।
८. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणबाट विवादित जग्गाको मूल स्रोत नै यकिन भएको अवस्था छैन । नापी शाखा कास्कीको मिति २०५६।११।१७ को फिल्डबुक उतारको प्रमाणित प्रतिलिपीमा विवादित कि.नं.१०५६ अन्तर्गतको जग्गाको जग्गाधनीको महलमा वादी प्रतिवादी कसैको पनि नाम उल्लेख भएको देखिँदैन । मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको १ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा उक्त ऐनमा भएको सातौं संशोधन मिति २०३४।९।२६ पश्चात् घरसारमा भएका अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसम्बन्धी लिखतले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा भएको घरसारको लिखतलाई प्रमाणको रूपमा लिई ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन । मालपोत कार्यालय कास्कीबाट छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी वादी प्रतिवादीहरूले दिएको निवेदनमा समेत उक्त जग्गामा हक दर्ता र तिरो भरोसम्बन्धी सुस्पष्ट प्रमाणको अभाव रही आफ्नो हकभोग कायम रहेको कुनै ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरू पेस गर्न नसकेकोसमेतका आधार कारणबाट हक बेहकमा निर्णय गर्नका लागि नालेस गर्न जानु भनी सुनाउने गरी मिति २०६४।४।१६ मा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट भएको निर्णय कानूनअनुकूलको नदेखिँदा उक्त निर्णयसमेत कायम रहन नसक्ने भई विवादित जग्गामा वादी प्रतिवादी कसैको पनि हक कायम हुन नसक्ने भई फिराद दाबी नै खारेज गर्नुपर्नेमा मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी वादी देवीमाया गुरूङको हक कायम हुने ठहर गरी गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६३।११।२२ को फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६६।८।२८ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने
ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ठहरेकोले सुरू फैसलाको तपसिल खण्डको लगत कायम नरहने हुँदा उक्त लगत कट्टा गरिदिन भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू........................१
विवादित कि.नं.१०५६ को क्षेत्रफल
४-१३-३-० जग्गामा वादी प्रतिवादी कसैको पनि हक कायम नहुने ठहरी फैसला भएकोले सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय साथै स्थानीय निकाय (पोखरा उपमहानगरपालिका) लाई दिनू................२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू.............३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः- नारायण सापकोटा
इति संवत् २०७६ साल साउन १६ गते रोज ५ शुभम् ।