निर्णय नं. १०७३२ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति स् २०७८।५।१७

०६८(ध्ँ(०००३

 

मुद्दा स् उत्प्रेषण

 

निवेदक स् काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। १ नारायण चौर, नक्सालमा रजिस्टर्ड कार्यालय भई सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको धुस्कुन, चोकटी र कर्थली गा।वि।स। मा सुनकोशी सानो जलविद्युत् आयोजना रहेको सानिमा हाइड्रोपावर प्रा।लि। को तर्फबाट र ऐ। को सेयरधनी लगानीकर्ताको हैसियतले आफ्नो हकमा समेत ऐ। का अधिकारप्राप्त कार्यकारी अध्यक्ष जिल्ला काठमाडौं, विष्णु गा।वि।स। वडा नं। १ बस्ने अरूणकुमार ओझा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी स् अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

कुनै पनि लगानीकर्ताले आफूले कुनै आयोजनामा लगानी गर्दाका बखत कायम रहेको कानूनी व्यवस्था र त्यस्ता कानूनले प्रदान गरेका सुविधासमेतको लेखाजोखा गरी कानूनले प्रदान गरेका सुविधा उपभोग गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न तयार भएको 

हुन्छ । लगानी गर्न तयार भई आयोजना अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायबाट सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरी उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन गरेको र अनुमतिका लागि लाग्ने आवश्यक दस्तुरसमेत दाखिला गरेको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको अवधिभित्र अनुमतिसम्बन्धी निर्णय नगरी विलम्ब गरी अनुमति प्रदान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा आयकर छुटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खारेज भइसकेको भन्ने आधारमा सुविधा नदिने निर्णय गर्दा देशको आर्थिक विकासमा अत्यावश्यक स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न गई राज्यको विश्वसनीयतामा समेत असर पर्न जाने ।

लगानी गर्दाको अवस्थामा प्राप्त सुविधा लगानी प्रक्रिया सुरू भइसकेपछि कटौती गर्दा लगानीकर्तामाथि अन्याय पर्न जाने ।

९प्रकरण नं।५०

 

निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री सूर्यप्रसाद कोइराला तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा

प्रत्यर्थीका तर्फबाट स् विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर स्

सम्बद्ध कानून स्

विद्युत् ऐन, २०४९

आयकर ऐन, २०५८

 

यस अदालतमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अलि अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

 

आदेश

न्या।मीरा खडका स् तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७९२० बमोजिम दायर भई यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूबिच रायमा मतैक्य हुन नसकी तत्कालीन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३क बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः(

निवेदक जलविद्युत्‌ उत्पादन गर्ने उद्योगको रूपमा दर्ता भई विद्युत्‌ उत्पादन तथा बिक्री गर्ने कम्पनी हो । यस कम्पनीमा निवेदक सेयरधनीलगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको पनि लगानी रहेको छ । यसले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चोकटी, कर्थली गा।वि।स।हरू स्थित सुनकोशी नदीमा पहिचान भएको १।२ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी साना जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक सर्वेक्षण गर्न तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयबाट मिति २०५७।५।१ मा विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । विभिन्न सर्त बन्देजहरूसहित जारी भएको उक्त सर्वेक्षण अनुमतिपत्रबमोजिम सर्वेक्षण गर्दै जाँदा आयोजनाको सबैभन्दा अनुकूल क्षमता ९इउतष्mगm ऋबउबअष्तथ० २।६ मेगावाट अर्थात् २,६०० किलोवाट देखिन आएको हुँदा सोहीबमोजिम क्षमता कायम गरिएको हो । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌ बिक्री गर्नको लागि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग मिति २०५८।७।२८ गते विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौतासमेत भइसकेको छ । यसरी मिति २०५७।५।१ मा दिइएको अनुमतिपत्रको आधारमा कार्यारम्भ गरेको यस उद्योगले प्राधिकरणसँग गरेको सो विद्युत्‌ खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतासमेतलाई अभिन्न अङ्गको रूपमा लिई तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले निवेदक कम्पनीलाई विद्युत्‌ उत्पादनको अनुमति दिएको छ । यसबाट हामीले मिति २०५७।५।१ को अनुमतिपत्रको आधारमा नै यस क्षेत्रमा लगानी गरी आयोजना सम्पन्न गरेको सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन । 

विद्युत्‌ आयोजनाहरू राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू हुन् । ठुलो रकम लगानी हुने, लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानी व्यवस्थापनमा पनि लामो समय लाग्ने । निर्माण अवधि पनि लामो हुने र निश्चित अवधिपश्चात् आयोजनाको स्वामित्व नै सरकारको हुने भएकोले विद्युत्‌ आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आयोजनाको अवधिभित्रै आफ्नो लगानी तथा व्यावसायिक मुनाफा आर्जन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको सर्वेक्षण गर्दा यसको प्राविधिक पक्ष यकिन गरिने र सोहीअनुसार आर्थिक पक्ष अर्थात् लगानी र मुनाफाको प्रक्षेपण तथा विश्लेषण ९एचयवभअतष्यल बलम ब्लबथिकष्क० गरिने भएकोले सर्वेक्षणको अवधि आयोजनाको लागि सर्वाधिक महत्त्वको हुन्छ । अनुमतिपत्रको आधारमा गरिने सर्वेक्षणकै अवस्थामा लगानीकर्ताले विद्यमान ऐन, कानूनहरू अध्ययन गर्ने र आयोजनाबाट हुने आम्दानी तथा खर्चहरूको अनुमान गरी सोही आधारमा लगानी गर्दछन् । राज्यले दिएका सुविधा, सहुलियत तथा त्यसको साथसाथै पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, दायित्व र प्राप्त हुने अधिकारलाई लेखाजोखा गरी लगानी गरिने भएकोले राज्यले आफ्ना नीति तथा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी यस्ता आयोजनाहरूलाई दिइने सुविधा तथा सहुलियतलगायतका कुराहरू किटानी गरिदिएको हुन्छ । सारवान् कानूनको भूतलक्षी प्रभाव नहुने भएकोले पछि देशको कानून संशोधन, परिवर्तन भए पनि साबिकमा कायम रहेका नीति तथा कानूनहरूबमोजिम दिइने सुविधा तथा सहुलियतहरू नखोसिने प्रत्याभूतिसहित लगानीकर्ताले लगानी गर्दछन् । म्यअतचष्लभ या ीभनष्तष्mबतभ भ्हउभअतबतष्यल ले पनि अनुमति प्राप्त गर्दाको अवस्थामा लागु रहेको कानूनबमोजिमको सुविधाको प्रत्याभूति दिन्छ । सोहीबमोजिम निवेदकले पनि सुनकोशी सानो जलविद्युत्‌ आयोजनामा लगानी गरेका हुन् । 

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० ले जलविद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सुरू गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै प्रकारको व्यवस्था जलविद्युत्‌ विकास नीति, २०४९ मा पनि रहेको थियो । निवेदक कम्पनीले विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मिति २०५७।५।१ मा लागु रहेको उक्त विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० बमोजिम विद्युत्‌ उत्पादनको १५ वर्षसम्म आयकर तिर्नु नपर्ने कानूनी व्यवस्था 

थियो । सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले लगानी सुरू गरी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरेको हो । सर्वेक्षण गर्दा प्राविधिक विषयहरूको अतिरिक्त आर्थिक पक्षमा पनि विचार, विमर्श गरी आयोजनामा गर्नुपर्ने लगानी र त्यसबाट लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने प्रतिफललाई विचार गरी आयोजनामा लगानी गर्नु कति फलदायक छ अर्थात् आयोजना कति सम्भाव्य ९ँभबकष्दभि० छ भनी हेर्ने क्रममा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर राजस्वलाई पनि मध्यनजर राखिएको कुरा आयोजनाको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले समेत स्पष्ट गर्दछ । तत्कालीन अवस्थामा आयोजनामा गर्नुपर्ने देखिएको लगानी रकम, बैंकको ब्याज, विद्युत्‌ बिक्रीबाट आर्जन हुने रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी, वार्षिक मर्मत सम्भार खर्च, आयकर सुविधालगायतका विविध पक्षहरू हेरी, आयोजनामा लगानी गर्नु सम्भाव्य छ भन्ने निष्कर्षमा पुगी उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन गरिएको छ । विद्युत्‌ ऐनले प्रदान गरेको १५ वर्षे आयकर छुट सुविधा नपाउने अवस्था भए सोहीबमोजिम आयोजनाको मूल्याङ्कन हुन्छ र प्रस्तुत आयोजनाको हकमा पनि लगानी गर्ने वा नगर्ने जुन अनुमतिको आधारमा काम प्रारम्भ भएको छ, त्यसपछिका दिनमा विधायिकाले वा सरकारले पछि गएर समय समयमा कानूनहरू परिवर्तन गर्दै दिएका सुविधाहरू हटाउँदै जाने हो भने कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्न कोही अगाडि सर्दैन । यसले सरकारले दिएको सुरूवातको अनुमतिपत्रमा विश्वास गरी लगानी गरिसकेको लगानीकर्ताहरूमा ठुलो अन्याय हुन 

जान्छ । 

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० लाई आयकर ऐन, २०५८ मिति २०५८।१२।९ मा लागु भएपछि तत्काल लागु हुने गरी खारेज गरियो । निवेदक कम्पनीले आयकर ऐन, २०५८ लागु हुन अगावै देहायका कार्यहरू गरिसकेको थियो । 

सरकारलाई तिर्नुपर्ने आवश्यक राजस्व भुक्तानी गरेपछि मिति २०५७।५।१ मा विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको । 

मिति २०५७।७।९ मा विद्युत्‌ प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको । 

मिति २०५७।१२।८ मा उपर्युक्त अनुमति प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनको लागि उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र लिएको । 

मिति २०५७।१०।९ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने निष्कर्षसाथ प्रतिवेदन पेस गरेको । 

मिति २०५८।३।२७ मा उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि निवेदन गरिएको । 

मिति २०५८।६।२२ मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको । 

मिति २०५८।७।२८ मा विद्युत्‌ खरिद बिक्रीको लागि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको । 

मिति २०५८।८।२५ मा उत्पादन अनुमतिपत्र दस्तुर दाखिला गर्न विद्युत्‌ विकास विभागबाट निर्देशन आएको । 

मिति २०५८।९।२३ मा उत्पादन अनुमतिपत्र दस्तुर दाखिला गरी मिति २०५८।१२।७ मा मागबमोजिमका अन्य विवरणहरूसमेत पेस भएको । 

 

उपर्युक्तबमोजिम निवेदक कम्पनीले विद्युत्‌ उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरी अब विद्युत्‌ उत्पादन गर्न अनुमतिपत्रको लागि निवेदन गरिसकेको र विद्युत्‌ विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्न गराउनको लागि अनुमतिपत्र दस्तुर माग गरी सोबमोजिमको दस्तुरसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा लागु भएको आयकर ऐन, २०५८ ले खारेज गरेको १५ वर्षे आयकर छुट सुविधामा निवेदक कम्पनीको हकमा कुनै फरक पर्ने होइन । यसै सन्दर्भमा कारबाही हुँदा विद्युत्‌ विकास विभागले मिति २०६३।३।२८ मा विद्युत्‌ ऐन २०४९ को दफा १२९३० को व्यवस्थासमेत उद्धृत गर्दै आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरू भएको आ।अ। २०६१र०६२ बाट १५ वर्षसम्म आयकर छुटको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नको लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसअन्तर्गत कारबाही गरी तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले मिति २०६३।४।२८ मा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयलाई विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० बमोजिम १५ वर्षे आयकर छुटको लागि सिफारिस गरेको छ । 

हामी निवेदकको निरन्तर कोसिस, निवेदन र अनुरोधपश्चात् हामीले मिति २०५७।५।१ मा नै विद्युत्‌ उत्पादनको लागि प्रारम्भिक रूपमा आवश्यक सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको आधारमा उद्योगको कार्य प्रारम्भ भएको तथ्यलाई गौण राखी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले मिति २०६६।७।१० को पत्रमार्फत विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२ को आयकर छुटसम्बन्धी प्रावधान निवेदक कम्पनीले उत्पादन अनुमति प्राप्त गर्नुपूर्व नै आयकर ऐन, २०५८ ले खारेज गरिसकेकोले सो सुविधा निवेदकको हकमा आकर्षित नहुने भन्ने बेहोरा आन्तरिक राजस्व विभागलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको भन्ने बेहोराको जानकारी हामी निवेदक कम्पनीलाई दिएको छ । कानूनले दिएको सुविधा यस्तो उद्योग वा संस्थापनको नियमनकारी निकायले नै दिलाइदिनुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त भएकोले सुरूमा विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत पहल गर्दा सुविधा नपाउने भन्ने हलुको तरिकाले निवेदकलाई जानकारी दिएपछि विद्युत्‌ विकास सम्बन्धमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रदेखिका आवश्यक पर्ने सबै अनुमति दिने तथा समन्वय गर्ने निकायको रूपमा रहेको विद्युत्‌ विकास विभाग एवं सोको तालुकदार निकाय जलस्रोत मन्त्रालयसमेतमार्फत विपक्षी अर्थ मन्त्रालयमा उपर्युक्त पहल गरिए पनि निज विपक्षीले दिएको उपर्युक्त पत्र तथा तत्सम्बन्धी निर्णय र यससम्बन्धी भए गरेका कारबाहीहरूले निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९२०९च० द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, धारा १३९१० द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा १९९१० र ९२० द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हक हनन हुन गएको हुँदा निवेदकलाई आयकर छुट दिन नमिल्ने भनी अर्थ मन्त्रालयले गरेको मिति २०६६।२।७ को निर्णय र मिति २०६६।७।१० को निर्देशात्मक पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई व्यापारिक उत्पादन सुरू गरेको मिति २०६१।१२।११ देखि १५ वर्ष आयकर छुट दिनु दिलाउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६६र८र१६ को रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०६६।८।१८ को आदेश । 

विपक्षी रिट निवेदकको कम्पनी सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीले सुनकोशी सानो जलविद्युत्‌ आयोजनामा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२ को उपदफा ९३० बमोजिम जलविद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सुरू गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म आयकर छुट पाउने छ भन्ने प्रावधानबमोजिम जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी मिति २०६१ चैत्र ११ गतेबाट व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरू गरेको र उक्त प्रा।लि।ले आयकर ऐन, २०५८ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै अनुमतिपत्र लिने कारबाही प्रारम्भ गरेको भए तापनि सो प्रा।लि।ले वि।सं। २०५८ साल चैत्र १९ गतेदेखि प्रारम्भ भएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३ को उपदफा ९२० को खण्ड ९ट० बमोजिम विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२ को उपदफा ९३० को कानूनी व्यवस्था खारेज भइसकेको थियो । जुन मितिमा सो प्रा।लि।ले उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको थियो सो मितिमा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२ को उपदफा ९३० को व्यवस्था खारेज भई आयकर छुट पाउने व्यवस्था नै प्रचलित कानूनमा रहेको नदेखिएकोले विद्युत्‌ उत्पादनको अनुमति पत्र प्राप्त गर्नुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको आयकर छुटसम्बन्धी व्यवस्था विपक्षीले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुभन्दा अगावै खारेज भइसकेको हुँदा विपक्षीको अधिकारविहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

आयकर ऐन, २०५८ मिति २०५८।१२।१९ मा लागु भई उक्त ऐनको दफा १४३९१०९ट० ले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२ को उपदफा १, २, ३ र ४ झिकेकोले निवेदक कम्पनीले मिति २०५९।६।२३ मा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको र मिति २०६१।१२।११ मा मात्र विद्युत्‌ उत्पादन गर्न थालेको भन्ने रिट निवेदन बेहोराबाट नै 

देखिन्छ । निवदेकले आयकर ऐन, २०५८ लागु भएको करिब सात महिनापछि मात्र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको र करिब तीन वर्षपछि मात्र विद्युत्‌ उत्पादन गर्न थालेको रिट निवेदन बेहोराबाट देखिन्छ । निवेदकले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपूर्व नै आयकर छुट दिने विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को प्रावधान खारेज भएको र निवेदकलाई आयकर छुट दिन कानूनतः नमिल्ने हुँदा सो सुविधा निवेदकको हकमा आकर्षित नहुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०६६।२।७ मा भएको निर्णय र मिति २०६६।७।१० को यस विभागलाई निर्देशन गरेको पत्र बदर हुनुपर्ने होइन । 

रिट निवेदकको प्रकरण नं। ५९ग० का सम्बन्धमा आर्थिक ऐन, २०६६ ९मिति २०६६।४।१ देखि लागु भएको० ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ को उपदफा ३९घ० थप गरी विद्युत्‌ उत्पादन प्रसारण र वितरण गर्ने सङ्गठित संस्थालाई आयकर छुट दिने गरी व्यवस्था गरेको तर यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरिएका बखतको व्यवस्था कायम रहने छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा निवेदक कम्पनीको हकमा उक्त उपदफा ११घ आकर्षित हुन नसक्ने हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी रहेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

निवेदक कम्पनीले जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माणको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विद्युत्‌ उत्पादनको लागि आवश्यक प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ गरिसकेको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ जारी भएपछि उक्त ऐनको दफा १४३ ले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० आयकर छुट दिनेसम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गरेको भए पनि निवेदक कम्पनीलाई तत्काल प्रचलित विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० ले प्रदान गरेको आयकर छुटको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यसको विपरीत निवेदक कम्पनीलाई आयकर छुट दिन नमिल्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०६६।२।७ मा भएको निर्णय तथा मिति २०६६।७।१० को निर्देशात्मक पत्रले निवेदकले साबिक विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० बमोजिम आयकर छुट पाउने कानूनी अधिकारमा प्रत्यक्ष असर गरेको भई उक्त निर्णय र पत्र कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा अर्थ मन्त्रालयको उक्त मिति २०६६।२।७ को निर्णय तथा मिति २०६६।७।१० को पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदक कम्पनीलाई विद्युत्‌ उत्पादन सुरू गरेको मिति २०६१।१२।११ गतेदेखि साबिक विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० बमोजिम १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अलि अन्सारीको राय ।

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को आयकर छुटको सुविधा दिने व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ ले खारेज गरेको अवस्थामा तोकिएको सर्त पूरा गर्नेले मात्र आयकर छुटको सुविधा प्राप्त हुनेमा उक्त आयकर छुटको सुविधा पाउन सक्ने विषयलाई अधिकार स्वरूप दाबी गर्ने पाउने विषय नभएकोले उक्त सुविधा निवेदक कम्पनीलाई दिन नमिल्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट भएको मिति २०६६।२।७ को निर्णय तथा मिति २०६६।७।१० को पत्रमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिएकोले मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपरेन र उक्त निर्णय बदर गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३क बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको राय । 

यसमा निवेदक कम्पनीलाई आयकर छुटको सुविधा दिन नमिल्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०६६र२र७ मा भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई पेस गर्नु भन्ने मिति २०७२र२र२१ को आदेश ।

यसमा निवेदक सानिमा हाइड्रोपावर प्रा।लि। लाई आयकर छुटको सुविधा दिन नमिल्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०६६र२र७ मा भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन मिति २०७२र२र२१ मा यस अदालतबाट आदेश भई पत्राचार गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट च।नं। १७६ मिति २०७४र१र१४ मा उक्त फाइल राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा खोज्ने कार्य भइरहेकोले फेला पर्नासाथ उपलब्ध गराउने भन्नेसमेत बेहोराको पत्र प्राप्त भएको तर हालसम्म सो निर्णयसम्बन्धी फाइल प्राप्त हुन आएको देखिएन । अब, उक्त मिति २०६६र२र७ को निर्णयसमेतको सक्कल फाइल प्राप्त भएको छ छैन, प्राप्त भएको भए सो फाइल र प्राप्त नभए यकिन जवाफ पत्र प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र पठाउन अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरी फाइल वा जवाफ प्राप्त भएपछि पेस गर्नु भन्ने मिति २०७५र७र२९ को आदेश ।

रिट नं। ०६८(ध्ँ(०००३ को रिट निवेदनमा माग भएको मिति २०६६र२र७ को निर्णयसहितको सक्कल फाइल यस मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित विभागमा समेत तदारूकताका साथ खोज तलास गर्दा हालसम्म फेला पर्न नसकेको बेहोरा लेखी पठाउने निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको च।नं। १४४ मिति २०७५र१०र२९ को पत्र ।

निवेदक सानिमा हाइड्रोपावर प्रा।लि।लाई आयकर छुटको सुविधा दिन नमिल्ने भनी ताहाँ मन्त्रालयबाट मिति २०६६र२र७ मा भएको निर्णय फाइल कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिव आफैँले जिम्मेवारीपूर्वक खोजतलास गर्न लगाई पत्ता लगाई यथाशीघ्र उक्त निर्णय फाइल पठाउनु, नपठाई आलटाल गरे न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४ बमोजिम कारबाही भई जाने भनी अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी पत्राचार गरी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा समेत दिई निर्णय फाइल प्राप्त भएपछि पेस गर्नु भन्ने मिति २०७५र१२र२८ को आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री सूर्यप्रसाद कोइराला तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री महेशकुमार थापाले निवेदक कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी नदीमा २।६ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी साना जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्नको लागि सर्वेक्षण गर्न तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयबाट मिति २०५८र५र१ मा सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेको र मिति २०५८र७र२८ मा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौतासमेत भएको थियो । निवेदक कम्पनीले मिति २०५८र३र२७ मा विद्युत्‌ उत्पादन अनुमतिका लागि निवेदन दिई लाग्ने दस्तुरसमेत दाखिला गरेको थियो । आयकर ऐन, २०५८ मिति २०५८र१२र१९ मा लागु भएको ऐनले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० को व्यवस्था खारेज गर्नुपूर्व सो दफाले जलविद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सुरू गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरेको थियो । निवेदक कम्पनीले विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेको मितिमा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० को कानूनी व्यवस्था कायम थियो । निवेदक कम्पनीले अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने र दस्तुर बुझाउने कार्य सम्पन्न गरेको अवस्थामा अनुमतिपत्र दिने निर्णय करिब ९ महिना ढिलाई गरिएकोले त्यसको दुष्परिणाम निवेदक कम्पनीले भोग्नुपर्ने होइन । आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिँदा र उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिई लाग्ने दस्तुर बुझाउँदासम्म आयकर छुटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेकोमा समयमा निर्णय नगरेका कारण पछि बनेको कानूनले आयकर छुटसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेका आधारमा निवेदकलाई उक्त सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४९२० मा १२० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो अवधिमा निर्णय भएको छैन । विद्युत्‌ विकास विभागले २०६३र३र२८ मा निवेदक कम्पनीले आयकर छुट पाउने हो भनी जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको र सोहीबमोजिम जलस्रोत मन्त्रालयले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले आयकर छुट दिन नमिल्ने भनी मिति २०६६र२र७ मा निर्णय गरेको छ । यसरी सर्वेक्षण अनुमति लिएको समयमा र उत्पादन अनुमतिको लागि आवेदन गरी लाग्ने दस्तुर बुझाउँदाको बखत कायम रहेको सुविधा राज्यले निवेदकलाई दिनुपर्नेमा पछिबाट आएको आयकर ऐन, २०५८ ले आयकर छुटको सुविधा नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको भन्ने आधारमा आयकर छुट दिन नमिल्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निर्णय कानूनविपरीत भएकाले उक्त निर्णय बदर गरी विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० बमोजिमको सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२ ले विद्युत्‌ उत्पादन अनुमति पाएको अवस्थामा आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएका आधारमा आयकर छुट पाउने होइन । रिट निवेदकले उत्पादन अनुमति पाउनुअगाडि नै आयकर ऐन, २०५८ ले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० को व्यवस्था खारेज गरेको अवस्थामा अनुमतिको लागि निवेदन दिएको आधारमा खारेज भइसकेको व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा पाउने होइन । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२ बमोजिमको आयकर छुटको सुविधा उत्पादन सुरू भएको मितिले १५ वर्षसम्म पाउने हो । रिट निवेदकले विद्युत्‌ उत्पादन २०६१ सालबाट सुरू गरेको अवस्था छ । विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौतामा नै २०६१ साल जेष्ठदेखि उत्पादन सुरू गर्ने भन्ने उल्लेख छ । उत्पादन सुरू हुँदाको अवस्थामा बहाल रहेको कानूनबमोजिमको सुविधासम्म पाउने हो । करसम्बन्धी विषय तत्काल कायम रहेको कानूनबमोजिम लागु हुने हो । उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्णयमा विपक्षीको कारणले नभई निवेदकले समयमा आवश्यक कागजात पेस नगरेका कारण ढिलाई भएको हो । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२ आयकर ऐन, २०५८ ले खारेज गरेपश्चात् निवेदकले उत्पादन अनुमति पाएको र २०६१ सालदेखि मात्र उत्पादन सुरू गरेको अवस्थामा पछि आएको आर्थिक ऐन, २०६६ ले थप गरेको व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने होइन । कानून सबैलाई समान रूपमा लागु हुने हो, निवेदकको हकमा मात्र लागु हुने गरी ल्याइएको होइन । निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नभएकाले खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तानुसारको बहस सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुने हो 

होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा निवेदक कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्ने सुनकोशी नदीमा सुरूमा १।२ मेगावाट र पछि सर्वेक्षणपश्चात् २।६ मेगावाट क्षमताको साना जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माणको लागि मिति २०५७र५र१ मा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको र सोही आधारमा सर्वेक्षणलगायतका कार्यहरू सम्पन्न गरी मिति २०५८र३र२७ मा उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन गरी मिति २०५८र८र२५ मा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि लाग्ने आवश्यक दस्तुर दाखिला गर्न निर्देशन प्राप्त गरी मिति २०५८र९र२३ मा लाग्ने दस्तुरसमेत दाखिला गरेको थियो । सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गर्दा र उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन गर्दा बहाल रहेको विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० ले जलविद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सुरू गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाबमोजिम निवेदक कम्पनीले १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउनुपर्नेमा आयकर छुट दिन नसकिने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट भएको मिति २०६६र२र७ को निर्णय तथा २०६६र७र१० को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदक कम्पनीलाई विद्युत्‌ उत्पादन सुरू भएको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेको देखिन्छ । निवेदन दाबीबमोजिमको विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० ले दिएको आयकर छुटसम्बन्धी व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३९२० ले खारेज गरिसकेको छ । आयकर ऐनको उक्त व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि निवेदक कम्पनीले जलविद्युत्‌ उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरी उत्पादनसम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेकाले निवेदन मागबमोजिम आयकर छुट दिन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने लिखित जवाफ बेहोरा रहेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूका बिचमा रायमा मतैक्य हुन नसकी फरकफरक राय भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।

२। निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक सानिमा हाइड्रोपावर प्रा।लि। ले निवेदनमा उल्लिखित सुनकोशी साना जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माणको लागि मिति २०५७र५र१ मा सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेको तथा मिति २०५८र३र२७ मा सोही आयोजनाबाट उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएको र मिति २०५८र९र२३ मा उत्पादन अनुमतिका लागि लाग्ने आवश्यक दस्तुरसमेत दाखिला गरेकोमा विवाद रहेको देखिएन । निवेदकले आयोजना निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा र उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिई उत्पादन अनुमतिका लागि लाग्ने आवश्यक दस्तुर दाखिला गर्दाका बखत विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० कायम रहेको र उक्त दफा १२९३० मा जलविद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सुरू गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरेको 

देखिन्छ । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० को आयकर छुटसम्बन्धी उक्त व्यवस्था मिति २०५८र१२र१९ मा जारी भएको आयकर ऐन, २०५८ ले खारेज गरेको देखियो । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी नदीमा निर्माण गर्न लागेको सुनकोशी साना जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिँदा र उत्पादन अनुमति पत्रका लागि आवेदन गरी सोबापत लाग्ने दस्तुर दाखिला गर्दाका बखत विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० बहाल रहेको र निवेदकले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको मिति २०५९र६र२३ मा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को आयकर छुटसम्बन्धी उक्त दफा १२९३० को व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३ ले खारेज गरेको अवस्था देखियो । 

३। निवेदक कम्पनीले विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन गर्दा विद्युत्‌ ऐनको आयकर छुटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था बहाल रहेको 

देखिन्छ । निवेदकले प्रक्रिया सुरू गर्दाका बखत कायम रहेको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको र व्यापारिक प्रयोजनका लागि उत्पादन लागत अनुमान गरी सोहीबमोजिम अन्य प्रक्रिया सुरू गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदक कम्पनीले सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌ नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने सर्तमा मिति २०५८र७र२८ मा विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता भएको समेत देखियो । विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेको अवस्थामा विद्युत्‌ उत्पादनसम्बन्धी प्रक्रिया सुरू नभएको भनी मान्न मिल्नेसमेत हुँदैन । विद्युत्‌ उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदक कम्पनीले मिति २०५८र३र२७ मा आवेदन गरी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौता गरेको समयसम्म विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० को आयकर छुटसम्बन्धी व्यवस्था कायम रहेको र विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४९२० मा विद्युत्‌को उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमति पत्रका लागि आवेदन परेको १२० दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा यी निवेदकले विद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्रका लागि मिति २०५८र३र२७ मा आवेदन गरी मिति २०५८र९र२३ मा आवश्यक दस्तुरसमेत दाखिला गरिसकेको अवस्थामा उक्त कानूनले निर्धारण गरेको समयभित्र अनुमतिपत्र नदिई मिति २०५९र६र२३ मा मात्र त्यस्तो अनुमतिपत्र प्रदान गरेको पाइयो ।

४। यसरी निवेदक कम्पनीले जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरू गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन गर्दा र सो अनुमतिका लागि लाग्ने दस्तुर बुझाउँदाका बखतसमेत विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० को आयकर छुटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कायम रहेको र विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४९२० ले किटान गरेको अवधिभित्र उत्पादन अनुमतिपत्र नदिई उक्त सुविधासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मिति २०५८र१२र१९ मा आएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३ ले खारेज गरेपछि मात्र उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको भन्ने आधारमा आयकर छुटसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने भनी अर्थ मन्त्रालयले मिति २०६६र२र७ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा विद्युत्‌ विकास विभागले आयकर ऐन, २०५८ लागु हुनुपूर्व विद्युत्‌ उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरू भइसकेका आयोजनाका हकमा नेपाल सरकारबाट विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३०  बमोजिम भएको खण्डमा न्यायोचित नै हुने भनी च।नं। १३४१ मिति २०६३र३र२८ मा जलस्रोत मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको र सोहीबमोजिमको सिफारिस जलस्रोत मन्त्रालयले च।नं।१४५ मिति २०६३र४र२८ मा अर्थ मन्त्रालयमा गरेकोसमेत देखियो । 

५। कुनै पनि लगानीकर्ताले आफूले कुनै आयोजनामा लगानी गर्दाका बखत कायम रहेको कानूनी व्यवस्था र त्यस्ता कानूनले प्रदान गरेका सुविधासमेतको लेखाजोखा गरी कानूनले प्रदान गरेका सुविधा उपभोग गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न तयार भएको हुन्छ । लगानी गर्न तयार भई आयोजना अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायबाट सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरी उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन गरेको र अनुमतिका लागि लाग्ने आवश्यक दस्तुरसमेत दाखिला गरेको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको अवधिभित्र अनुमतिसम्बन्धी निर्णय नगरी विलम्ब गरी अनुमति प्रदान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा आयकर छुटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खारेज भइसकेको भन्ने आधारमा सुविधा नदिने निर्णय गर्दा देशको आर्थिक विकासमा अत्यावश्यक स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न गई राज्यको विश्वसनीयतामा समेत असर पर्न जान्छ । लगानी गर्दाको अवस्थामा प्राप्त सुविधा लगानी प्रक्रिया सुरू भइसकेपछि कटौती गर्दा लगानीकर्तामाथि अन्याय पर्न जानेसमेतको आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०६६र२र७ मा भएको निर्णय र सोही आधारमा जारी गरेको निर्देशनात्मक बेहोराको पत्रसमेत कानूनसम्मत देखिन आएन । 

६। अतः माथि विवेचित तथ्य एवं आधार, कारणबाट विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० को आयकर छुटसम्बन्धी व्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा रिट निवेदक कम्पनीले मिति २०५७र५र१ मा विद्युत्‌ आयोजना निर्माणको लागि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरी प्रक्रिया सुरू गरी उत्पादन अनुमतिका लागि मिति २०५८र३र२७ मा आवेदन गरेको र विद्युत्‌ विकास विभागको निर्देशनबमोजिम अनुमतिका लागि लाग्ने दस्तुरसमेत मिति २०५८र९र२३ मा दाखिला गरिसकेको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको समयमा अनुमतिसम्बन्धी निर्णय नगरी मिति २०५८र१२र१९ मा जारी भएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३ ले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० को आयकर छुटसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको भन्ने आधारमा आयकर छुट दिन नमिल्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०६६र२र७ मा भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरेको मिति २०६६र७र१० को पत्रसमेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब रिट निवेदक कम्पनीलाई विद्युत्‌ उत्पादन सुरू गरेको मिति २०६१र१२र११ देखि विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १२९३० को तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आयकर छुट दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय मनासिब देखिँदा सदर हुन्छ र निवेदकलाई उपर्युक्तअनुसारको आयकर छुट दिनु, दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।  

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या।ईश्वरप्रसाद खतिवडा

न्या।कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत स् दुर्गाप्रसाद खनाल

इति संवत् २०७८ साल भाद्र १७ गते रोज ५ शुभम् ।