निर्णय नं. १०७३५ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति स् २०७८।४।२१
०७७(ध्इ(०४८९
मुद्दा स् उत्प्रेषण
निवेदक स् नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घ, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सङ्घको महासचिव र आफ्नो हकमा समेत भक्तपुर जिल्ला, सूर्यविनायक न।पा।, वडा नं। २ बस्ने वर्ष ४८ को युवराज श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी स् नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
बृहत् रूपमा उद्योगधन्दालगायतको प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति रहेको भए तापनि ज्ञानको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्ष्यमा पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूलाई अझ विशेष रूपमा हेरिनुपर्ने । पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा भन्सारलगायतको कर लगाउँदा नेपाली पाठकलाई आर्थिक भार पर्नुको साथै विश्वव्यापी ज्ञानबाट वञ्चित हुने अवस्था आउने । प्रकाशन क्षेत्रका स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्नलाई आयातमा भन्सार लगाएर मात्र होइन, कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिएर तथा अन्य संरक्षणात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी संविधानको उद्देश्य प्राप्त गर्न
सकिने । पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूमा आयात महसुल वृद्धि सँगै पुस्तकको मूल्य पनि वृद्धि हुँदै जाने र नेपाली पाठकलाई आर्थिक भार पर्ने हुँदा राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, ज्ञान र प्रविधिको आवागमन, विश्वव्यापी ज्ञान, नवप्रवद्र्धन, प्रविधि र नवआविष्कार तथा छापाखाना र स्वदेशी कागज उद्योगको उन्नतिलगायतमा सन्तुलनता कायम गर्नुपर्ने ।
९प्रकरण नं।८०
पाठक माझ लेखकको बौद्धिक सम्पत्तिलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै सुलभ मूल्यमा पुस्तक उपलब्ध गराउने एक मात्र प्रभावकारी उपाय भनेको आयात हुने पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा आयात शुल्क कम गर्नु वा पूरै छुट दिनु हो । यसले विचार तथा ज्ञानको स्वतन्त्र आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै पढाइलाई पहुँचयोग्य ९बअअभककष्दभि० र किफायती ९बाायचमबदभि० समेत
बनाउने ।
९प्रकरण नं।१००
निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री अमितकुमार कर्ण र विद्वान् अधिवक्ता श्री मन्दिरा अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट स् विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल
अवलम्बित नजिर स्
सम्बद्ध कानून स्
नेपालको संविधान
आर्थिक ऐन, २०७७
आदेश
न्या।हरिप्रसाद फुयाल स् नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३९२० र ९३० अन्तर्गत यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनको बेहोरा
नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घ निजी लगानीमा स्थापित मुद्रण उद्योगी एवं उद्योगीहरूको हक हितको लागि स्थापित देशभरिका मुद्रण उद्योगी एवं व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हो । नेपालमा मुद्रणसम्बन्धी काम गर्ने ४४०० भन्दा बढी उद्योग व्यवसाय छन् भने नियमित र आंशिक गरी करिब २ लाख कामदार कार्यरत छन् । साथै मुद्रण व्यवसायबाट राज्यलाई कर राजस्वसमेत प्रसस्तै उठ्ने गरेको छ । स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहनका लागि अव्यावहारिक भन्सार महसुल परिवर्तनको लागि महासङ्घले राज्यको ध्यानाकर्षण गराई रहेको फलस्वरूप आ।व। ०७६र०७७ को वार्षिक बजेटमार्फत संसद्बाट अनुमोदन भई विदेशमा मुद्रण भएर आयात हुने भन्सार महसुल शिर्षक ४९।०१, ४९।०३ र ४९।०४ मा दश प्रतिशत भन्सार महसुल लागु गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७७।७।२४ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचनाको देहाय १ मा भन्सार शिर्षक ४९।०१, ४९।०३ र ४९।०४ मा पर्ने विदेशी प्रकाशनद्वारा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रिकाको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूरै छुट दिने भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त व्यवस्थालाई कायम गरिँदा नेपाली मुद्रण उद्योग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी विस्थापित हुने हजारौँ जनाको रोजगारीको अवसर गुम्ने, राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा नोक्सानी हुने नेपाली प्रकाशनद्वारा प्रकाशित तथा नेपाली लेखक तथा पाठ्यपुस्तकको बदला विदेशीलाई प्रोत्साहन हुने र विदेशी प्रकाशक तथा लेखकका पाठ्यपुस्तकको पठन पाठनले नेपाली भाषा संस्कृति, परम्परा र मान्यतामा खलल पुग्ने साथै उक्त व्यवस्था संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुने प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि नेपाली उद्योगलाई क्रमशः विस्थापित गरी विदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गराउने बदनियतले विपक्षी मन्त्रिपरिषद् एवं विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले उल्लिखित मितिमा गरेको निर्णयबाट हामी उद्योग उद्योगी बाध्य भई विस्थापित हुनुपर्ने र अरबौं लगानी र रोजगारको अवसर डुब्ने अवस्था सिर्जना भई साह्रै अन्यायमा पर्न गएको र विपक्षी निकायहरूको उल्लिखित असमान गैरकानूनी पक्षपातपूर्ण काम कारबाही बदर गर्ने अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको अभाव भएकोले निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हक संरक्षण एवं प्रचलन गराउने प्रयोजनका लागि सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु ।
विदेशी प्रकाशनका पुस्तक तथा पत्रिका विदेशमा नै छपाइ गरी नेपाल आयात गर्दा दश प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई हठात् परिवर्तन गर्ने तर स्वदेशमा नै पुस्तकलगायत मुद्रण कार्यका लागि आयात गरिने मुख्य गरी कागजलगायतका कच्चा पदार्थमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १५ प्रतिशत भन्सार महसुल गरी २८ प्रतिशत कर कायम राख्ने कार्यले नेपाली छापाखाना उद्योगलाई धरासायी पार्ने उद्देश्यले विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७७।७।२४ तथा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७४।७।२४ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना मिति २०७७।७।२८ मा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विदेशमा छपाइ गरी आयात गरिने पुस्तक तथा पत्रिका सतप्रतिशत भन्सार महसुल माफी दिने निर्णय भएकोले हामी स्वदेशी उद्योगी र उद्योग स्थापना गर्दा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तथा अन्य लागानी एवं भौतिक संरचना मिल मेसिनरी र कामदार कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था छैन । विदेशीलाई सहुलियत दिन विपक्षी नेपाल सरकारले गरेको मिति २०७७।७।२४ को निर्णय एवं सोही मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत भएकोले बदर भागी छ ।
विपक्षी नेपाल सरकारको उल्लिखित मितिको निर्णयअनुसार विदेशमा छपाइ गरी नेपालमा आयात हुने पत्रपत्रिकामा पूरै भन्सार छुट दिँदा नेपाली प्रकाशनले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी निवेदकहरूको छापाखाना उद्योग धरासायी हुने एकातर्फ छ भने अर्कोतिर विदेशी प्रकाशन खास गरी नेपालीबाहेकका अन्य भाषामा हुने हुँदा नेपाली भाषाको अस्तित्व समाप्त हुँदै जाने र अन्ततस् देशको पहिचान नै समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । विपक्षी नेपाल सरकारको निर्णय नेपालको संविधान एवं छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को विपरीत छ । सरकारले आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गरी रोजगारीको अवसर स्वदेशमै सिर्जना नगरेसम्म देश विकास हुन सम्भव छैन । विपक्षी नेपाल सरकारको उल्लिखित मितिको निर्णयानुसार विदेशी उद्योग छापाखानालाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका काम कारबाही भएको अवस्थाले हामी स्वदेशी उद्योग मारमा परेको अवस्था छ ।
हामी निवेदकले भन्सार तिरी छापाखाना स्थापना गरेको सो छापाखाना स्थापना गरी छपाइको कागज आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार गरी २८ प्रतिशत कर तिरेका छौं । विदेशमा छापिएका पुस्तकमा कागज र प्रेसमा भन्सार नलाग्ने हुनाले नेपालीभन्दा पनि सस्तो हुने यस्तो सस्तो किताबलाई बिनाभन्सार आयात गर्न दिँदा विदेशमा छपाइ गर्नेतर्फ लाग्ने हुनाले नेपाली उद्योग धारासायी हुन पुग्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ ९घ० को देहाय ८, ९ र १० मा राष्ट्रिय उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी लगानी र उद्योगलाई संरक्षण गर्ने सरकारको नीतिविपरीत विदेशी प्रकाशनलाई भन्सार छुट दिनुले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त देखाउने दाँत मात्र भएको प्रमाणित हुन्छ ।
अत, माथि उल्लिखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।७।२४ को निर्णय, विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७७।७।२४ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना एवं मिति २०७७।७।२८ को झुट्ठा प्रेस विज्ञप्तिसमेतबाट निवेदकको प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकारका साथै नेपालको संविधानको धारा १७ ९२० ९च० द्वारा प्रदत्त पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हक, धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हक धारा २५ ९२० द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हक र धारा ३३ द्वारा प्रदत्त रोजगारीको हकमा समेत प्रत्यक्ष असर परेकोले नेपालको संविधानको धारा १३३ ९२० ९३० बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।७।२४ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७७।७।२४ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचनासमेत बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।७।२४ को निर्णय एवं अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७७।७।२४ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्नुका साथै प्रस्तुत रिट निवेदनसमेतको औचित्यसमेत समाप्त हुने भएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरूको मिति २०७७।७।२४ को निर्णय एवं सोही मिति २०७७।७।२४ को राजपत्रमा प्रकाशित भन्सार मिनाहासम्बन्धीको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९१० बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदक युवराज श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला ।
निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी माग गरेतर्फ विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएकोले अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७७।९।१४ गते मंगलबारको दिन उपस्थित हुन आउनु भनी पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७।९।३ मा भएको आदेश ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने एवं सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कटिवद्ध रहेको छ । देश र नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा ९१० मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा पत्रपत्रिका दर्ता गर्नुपर्ने, प्रमाणपत्र लिएर मात्र छापाखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने, दर्ता भएको कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गरेबापत त्यस्तो पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने, कसैले पनि प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी गर्न नहुने एवं कसैले पनि प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन जानी जानी छाप्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न नहुने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । यस मन्त्रालयबाट नेपालको संविधान तथा सञ्चारक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्य भई नै रहेको र विपक्षीले यस मन्त्रालयको के कस्तो कार्य वा निर्णयले रिट निवेदकको हक हनन हुन पुगेको हो भन्नेसम्म पनि खुलाउन सक्नुभएको छैन । यसर्थ, यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप गर्ने गराउने कार्य हुँदाहुँदै यस मन्त्रालयलाई विपक्षी कायम गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । सम्बन्धित निकायबाट हुने गरेको कामकारबाहीको विषयलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी कायम गर्न नमिल्नेसमेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव हरिप्रसाद बस्यालको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ
हरेक वर्ष बजेटसँगै सालबसाली रूपमा आउने आर्थिक ऐनले नयाँ कर, महसुल, शुल्क र दस्तुर लगाउन, प्रचलित करका दरमा हेरफेर गर्न वा यथावत् राख्न तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्थाअनुरूप आर्थिक ऐन, २०७७ को अनुसूची(१ मा भएको भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्था र अन्य करसम्बन्धी कानूनमा समसामयिक संशोधन भएको थियो । आर्थिक ऐन, २०७७ को अनुसूची(१ मा भएको भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्था र अन्य करसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन तहमा लैजाँदा आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ को उपदफा ९१० ले नेपाल सरकारलाई आवश्यकताअनुसार यो ऐन र प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ । आर्थिक ऐन, २०७७ ले विदेशी प्रकाशनका पुस्तकको पैठारीमा भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा यस्तो व्यवस्थाबाट विदेशी प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित पुस्तकको मूल्य वृद्धि भई कतिपय विद्यालयको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित केही पुस्तकहरूलाई पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक र अनुसन्धानका लागि अत्यावश्यक सामग्रीका रूपमा समावेश गरेको कारणले विद्यार्थी र शिक्षक तथा आम पाठक वर्गलाई यस्तो प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएकोले ती पाठ्यपुस्तकको पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा पुनरावलोकन गरी आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम भन्सार शीर्षक ४९।०१, ४९।०३, र ४९।०४ मा पर्ने विदेशी प्रकाशकद्वारा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रिकाको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूरै छुट दिने गरी मिति २०७७।०७।२४ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको हो । आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले यो ऐन र प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिन सक्ने नै हुँदा कानूनबमोजिम भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
मे १, सन् १९५३ मा नेपाल ग्ल्भ्क्ऋइ ९ग्लष्तभम ल्बतष्यलक भ्मगअबतष्यलब,ि क्अष्भलतषष्अ बलम ऋगतिगचब िइचनबलष्शबतष्यलक० को सदस्य भइसकेको
छ । पुस्तकको विश्वव्यापी महत्त्व बुझेर युनेस्कोले सबैको पढ्ने अधिकारको उपयोग गर्न पुस्तकको स्वतन्त्र प्रसार र प्रवाह हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको
छ । साथै अन्य मुलुकबाट पुस्तक पैठारी गर्दा भन्सार महसुल र अन्य कुनै प्रकारका थप महसुल सकेसम्म नलगाउन अनुरोध गरेको छ । विदेशबाट पैठारी हुने पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउँदा त्यस्ता पुस्तकको पैठारीमा कमी आई आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा हामी विश्वव्यापी ज्ञानबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था देखिएको, नव प्रवर्तन ९क्ष्ललयखबतष्यल०, प्रविधि ९त्भअजलययिनथ० र नव आविस्कार ९ल्भध ष्लखभलतष्यल० का बारेमा प्राप्त हुने जानकारीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको साथै पुस्तकको बजारमा प्रतिष्पर्धालाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको हुँदा विदेशी प्रकाशनका पुस्तकहरू सस्तो मूल्यमा पढ्न पाउँदा प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान ९त्भअजलष्अब िबलम तजभयचभतष्अब िपलयधभिमनभ० सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने र नेपाली विद्यार्थीको क्षमता नेपालमै बसेर वृद्धि गर्न सकिने हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारले लिएका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम आदिको आधारमा नेपाल सरकारले उक्त विदेशी प्रकाशनका पुस्तकमा भन्सार महसुल हटाउने गरी कानूनसम्मत निर्णय गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
मिति २०७७।७।२८ को अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत “हालको निर्णयबाट विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेको पुस्तक तथा पत्रिकाको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल हटाइएको तर नेपाली प्रकाशन गृहबाट छपाइएको पुस्तक विदेशबाट छपाइ गरी पैठारी गरेमा साबिकबमोजिमको दश प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरिएको र यसबाट नेपाली प्रकाशन गृहबाट प्रकाशन हुने पुस्तक नेपालमा नै छपाइ हुने र नेपालमा रहेका मुद्रण उद्योगको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सघाउ पुग्ने” कुरा स्पष्ट पारिसकिएको छ । विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गर्ने विश्वस्तरको पाठ्यसामग्री र विषयवस्तु नेपालका मुद्रण व्यवसायीले प्रकाशन गर्न आधिकारिकता लिन आवश्यक पर्ने तर उक्त आधिकारिकता नभई छपाइ नहुने र नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरेमा त्यस्ता पुस्तक पैठारी गर्दा महसुल लाग्ने नै
हुन्छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले विदेशी पुस्तक र स्वदेशमा उत्पादित पुस्तकबिच कुनै किसिमको विभेद गरेको छैन । भन्सार महसुल छुट दिने उक्त निर्णयको उद्देश्य विदेशी प्रकाशनका पुस्तकका हकमा मात्र लागु गरिएको तर नेपाली प्रकाशनका पुस्तक विदेशबाट प्रकाशन गरी पैठारी हुँदा सोमा भन्सार महसुल छुट नहुने हुँदा नेपाल सरकारको हालको निर्णयले नेपाली प्रकाशकलाई कुनै असर पर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम र ज्ञान आर्जन गर्ने स्रोत भएको साथै न्यूरो साइन्स ९ल्भगचयकअष्भलअभ० ले नयाँ भाषा सिक्दा दिमागको क्षमता वृद्धि हुने कुरा विभिन्न अनुसन्धानबाट समेत स्थापित गरिसकेको
छ । एउटा भाषाको माध्यमबाट ज्ञान आर्जन गर्दा अर्को भाषालाई असर गर्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । नयाँ भाषाको ज्ञानले नेपालीलाई सदैव विदेशीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम बनाउँछ भने देशलाई विश्वसामु चिनाउन सहयोग गर्ने हुँदा विदेशी प्रकाशनका किताब आयात गर्दा नेपाली भाषाको अस्तित्व समाप्त हुँदै जाने र देशको पहिचान नै समाप्त हुन्छ भन्ने जिकिर निवेदन आफैँमा युक्तिसङ्गत नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन बदरभागी छ, बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो ? साथै यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा तत्सम्बन्धमा रहेको संलग्नता र प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ । सोको अभावमा प्रत्यर्थी कायम गर्न र रिट जारी हुन नसक्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको संलग्नता एवं यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै उपभोक्ताको हक हितको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने एवं सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा ९१० मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा पत्रपत्रिका दर्ता गर्नुपर्ने, प्रमाणपत्र लिएर मात्र छापाखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने, दर्ता भएको कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गरेबापत त्यस्तो पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने, कसैले पनि प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी गर्न नहुने एवं कसैले पनि प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन जानी जानी छाप्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न नहुने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
हरेक वर्षको वार्षिक बजेटसँगै सालबसाली रूपमा आउने आर्थिक ऐनले नयाँ कर, महसुल, शुल्क र दस्तुर लगाउन, प्रचलित करका दरमा हेरफेर गर्न वा यथावत् राख्न तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुरूप आर्थिक ऐन, २०७७ को अनुसूची(१ मा भएको भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्था र अन्य करसम्बन्धी कानूनमा समसामयिक संशोधन भएको थियो । आर्थिक ऐन, २०७७ को अनुसूची(१ मा भएको भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्था र अन्य करसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन तहमा लैजाँदा केही समस्या देखिएमा समस्याको निराकरणका लागि आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ को उपदफा ९१० ले नेपाल सरकारलाई आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०७७ ले पुस्तकको पैठारीमा भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा यस्तो व्यवस्थाबाट विदेशी प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित पुस्तकको मूल्य वृद्धि भई आम पाठक वर्गलाई यस्तो प्रावधानले प्रभाव पारेको देखिएकोले पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा पुनरावलोकन गरी आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम भन्सार शीर्षक ४९।०१, ४९।०३, र ४९।०४ मा पर्ने विदेशी प्रकाशकद्वारा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रिकाको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूरै छुट दिने गरी मिति २०७७।०७।२४ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको हो । आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले यो ऐन र प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिन सकिने नै हुँदा कानूनबमोजिम भएको निर्णय खारेज गरिपाउँ भन्ने मागदाबीसहित परेको रिट खारेजभागी भएको हुँदा, खारेज गरिपाऊँ ।
रिट निवेदकले दाबी गरेको विषय नितान्त व्यवसायजन्य विषय हो । कुनै व्यवसायमा कर लगाउने विषय विधयिकी कानूनबाट व्यवस्थित हुने नितान्त कार्यकारिणी विषय हो । त्यस्तो विषय कसैको मौलिक हक हनन गर्ने गरी गरिएको वा त्यस्तो हकमा प्रतिबन्ध लगाएको विषय पनि होइन । तसर्थ असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सम्मानित अदालतसमक्ष दायर निवेदन नै अनुचित छ । प्रस्तुत विषयमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित भई न्याय निरूपण हुन मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव धनराज ज्ञवालीको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री अमितकुमार कर्ण र विद्वान् अधिवक्ता श्री मन्दिरा अधिकारीले विदेशमा मुद्रण भई आयात हुने पुस्तक तथा पत्रिकामा भन्सार महसुल १० प्रतिशत आ।व। ०७६र०७७ बाट नै लागु गरिएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।७।२४ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७७।७।२४ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचनाले लाग्ने भन्सार शुल्क पूरै छुट दिने उल्लेख भएको छ । उक्त व्यवस्था कायम गर्दा नेपाली उद्योगहरू मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । नेपालको मुद्रण उद्योग विस्थापित हुने र हजारौँ कामदारको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा नोक्सानी हुन्छ । नेपाली भाषा संस्कृति परम्परा र मान्यतामा खलल पुग्ने कार्य हुन्छ । नेपाली उद्योगले विदेशबाट कागज ल्याई नेपालमा छाप्दा भ्याट र आयकर गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने, विदेशबाट छापेर ल्याउँदा दश प्रतिशत मात्र कर लाग्ने हुँदा नेपाली उद्योग धरासायी हुन जान्छ । सरकारको निर्णय राज्यको नीतिविपरीत रहेको हुँदा सो निर्णय एवं प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी अर्थ मन्त्रालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेलले विदेशी प्रकाशकले विदेशमा प्रकाशन गरेको पुस्तक तथा पत्रिका आयात गर्दा भन्सार छुट दिँदा नेपाली प्रकाशकलाई कुनै मर्का पर्दैन नेपाली प्रकाशन गृहबाट छपाइएको पुस्तक विदेशबाट छपाइ गरी पैठारी गरेमा साबिकबमोजिमको दश प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । नेपाल ग्ल्भ्क्ऋइ को सदस्य भइसकेको छ । विश्वको जुनसुकै विदेशी प्रकाशकद्वारा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रिकाको आयातमा भन्सार पूरै छुटबाट नेपाली पाठकलाई नै फाइदा हुन्छ । नेपाली पाठकलाई बौद्धिक ज्ञान प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ । आर्थिक ऐनले भन्सार घटबढ र छुट गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई भएकोले सोहीबमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपयुक्र्त दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदन, लिखित जवाफसहितका सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी अब निम्न प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः
९क० पुस्तक तथा पत्रिकाको आयातमा दस्तुर, भन्सार वा शुल्क सम्बन्धमा के कस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ?
९ख० पुस्तक तथा पत्रिकामा भन्सार महसुल पूरै छुट गर्दा निवेदकलाई के कस्तो असर पर्छ ?
९ग० निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन ?
निर्णयतर्फ विचार गर्दा आ।व। ०७६र०७७ को वार्षिक बजेटमार्फत संसद्बाट अनुमोदन भई विदेशमा मुद्रण भएका विदेशी प्रकाशनद्वारा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रिकाको पैठारीमा आयात हुने भन्सार महसुल शिर्षक ४९।०९, ४९।०३ र ४९।०४ मा दश प्रतिशत भन्सार महसुल लागु गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७७।७।२४ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचनाको देहाय १ मा भन्सार शिर्षक ४९।०१, ४९।०३ र ४९।०४ मा पर्ने विदेशी प्रकाशनद्वारा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रिकाको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूरै छुट दिने भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त व्यवस्थालाई कायम गरिँदा नेपाली लेखक तथा पाठ्यपुस्तकको बदला विदेशीलाई प्रोत्साहन हुने र विदेशी प्रकाशक तथा लेखकका पाठ्यपुस्तकको पठन पाठनले नेपाली भाषा संस्कृति, परम्परा र मान्यतामा खलल पुग्ने साथै उक्त व्यवस्था संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुने प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि नेपाली उद्योगलाई क्रमशस् विस्थापित गरी विदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गराउने बदनियतले भएको विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।७।२४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन जिकिर रहेको
देखिन्छ ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेको किताब तथा पत्रिकाको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने सरकारको निर्णयबाट नेपाली मुद्रण उद्योगलाई कुनै मर्का पर्दैन । नेपाली पाठकलाई बौद्धिक ज्ञान प्राप्त गर्न सहयोग नै गर्छ । आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय कानूनसङ्गत रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सबै विपक्षीहरूको एकै मिलानको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेको किताब तथा पत्रिका आयातमा दश प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।७।२४ गतेको निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको सोही मितिको सूचनाले पूरै भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय भएकोमा सो निर्णय बदर गरी पाउनलाई निवेदकले प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिन्छ । विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेको पुस्तक तथा पत्रिका आयात गर्दा भन्सारका सम्बन्धमा अन्य मुलुकहरूमा के कस्तो व्यवस्था रहेछन् र सो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्ताबेजहरूमा भएको व्यवस्थाहरूसमेत हेर्नुपर्ने देखियो ।
२। पहिलो प्रश्न पुस्तक तथा पत्रिकाको आयातमा दस्तुर, भन्सार वा शुल्क सम्बन्धमा के कस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ? भन्नेतर्फ हेर्दा, किताब भन्नाले, “लयल(उभचष्यमष्अब िउचष्लतभम उगदष्अिबतष्यल या बत भिबकत द्धढ उबनभक भहअगिमष्लन अयखभचक” ृग्लष्तभम ल्बतष्यलक भ्मगअबतष्यलब,ि क्अष्भलतषष्अ बलम ऋगतिगचब िइचनबलष्शबतष्यल, ज्ञढटद्ध ९ग्ल्भ्क्ऋइे भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, किताब एक अभिव्यक्तिको साधन
हो । त्यसैले किताबको आयात तथा निर्यात हुने क्रममा त्यसमा लाग्ने भन्सार अन्य वस्तुहरूको तुलनामा थोरै लगाउने गरेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले किताबमा कमभन्दा कम आयात महसुल लागु गराउन पहल गर्दै आएको उदाहरणहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र स्वयं पक्ष राष्ट्रहरूको अभ्यासहरूमा समेत देख्न सकिन्छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भारतमा पुस्तकलगायत पत्रपत्रिकाहरूमा सामान्य सेवा कर ९न्क्त्० छुट गरिएको छ । श्रीलङ्कामा पुस्तकहरूमा भ्याट छुट गरिएको छ । फिलिपिन्समा आयातित पुस्तकहरूमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने र भ्याटसमेत छुट हुने व्यवस्था छ ।
३। आफ्ना नागरिकलाई शिक्षित ९भमगअबतभम० तथा बौद्धिक ९ष्लतभििभअतगब०ि बनाउने प्रत्येक राज्यको दायित्व हुन्छ । पाठकलाई सहज र सर्वसुलभ ढङ्गले पठन पाठन सामग्री उपलब्ध गराइदिने राज्यको दायित्व हुन्छ । युनेस्कोले सबैको पढ्ने अधिकारको उपयोग गर्न पुस्तकको स्वतन्त्र प्रसार र प्रवाह हुनुपर्ने मान्यता अनुसरण गरेको छ । साथै ग्ल्भ्क्ऋइ ले अन्य मुलुकबाट पुस्तक पैठारी गर्दा भन्सार महसुल र अन्य कुनै प्रकारका थप महसुल सकेसम्म नलगाउन अनुरोध गरेको छ । यसबारे ग्ल्भ्क्ऋइ को मुख्य सन्धि ब्नचभझभलत यल तजभ क्ष्mउयचतबतष्यल या भ्मगअबतष्यलब,ि क्अष्भलतषष्अ बलम ऋगतिगचब िःबतभचष्बकि, ज्ञढछण् मा बौद्धिक प्रगति, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र विश्व शान्तिको लागि विचार तथा ज्ञानको स्वतन्त्र आदानप्रदान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको र यसको लागि शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सामग्रीको आयातलाई सहज बनाउन राष्ट्रहरूले सहकार्य गर्दै किताब तथा अन्य प्रकाशन र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सामग्रीहरूको स्वतन्त्र प्रवाहमा ९ाचभभ ायिध० जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सन्धिको प्रस्तावनामा “ऋयलकष्मभचष्लन तजबत तजभ ाचभभ भहअजबलनभ या ष्मभबक बलम पलयधभिमनभ बलम ष्ल नभलभचब ितजभ धष्मभकत उयककष्दभि मष्ककझष्लबतष्यल या तजभ मष्खभचकभ ायचmक या कभाि(भहउचभककष्यल गकभम दथ अष्खष्ष्शिबतष्यलक बचभ खष्तबििथ ष्mउयचतबलत दयतज ायच ष्लतभििभअतगब िउचयनचभकक बलम ष्लतभचलबतष्यलब िगलमभचकतबलमष्लन बलम अयलकभत्रगभलतथि ायच तजभ mबष्लतभलबलअभ या धयचमि उभबअभ‘।।च्भअयनलष्शष्लन तजबत तजभकभ बष्mक धष्िि दभ भााभअतष्खभथि ागचतजभचभम दथ बल ष्लतभचलबतष्यलब िबनचभझभलत ाबअष्ष्तिबतष्लन तजभ ाचभभ ायिध या दययपक, उगदष्अिबतष्यलक, बलम भमगअबतष्यलब,ि कअष्भलतषष्अ, बलम अगतिगचब िmबतभचष्बकि” भनी उल्लेख गरिएको
छ ।
४। त्यसैगरी प्रकाशनहरूको आदानप्रदानबारे ग्ल्भ्क्ऋइ को अर्को सन्धि, ग्ल्भ्क्ऋइ ऋयलखभलतष्यल ऋयलअभचलष्लन तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलब िभ्हअजबलनभ या एगदष्अिबतष्यलक, ज्ञढछड मा प्रकाशनहरूको ढुवानी शुल्क सकेसम्म कम गर्न जोड दिइनुका साथै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्ना अधिकारीहरूलाई पुस्तक तथा प्रकाशनका वस्तुहरूको हकमा अरू आयातित तथा निर्यातित वस्तुहरूको भन्दा निर्यात तथा आयात शुल्क छुट गर्न अनुरोध गरिएको छ । जसमा, “भ्बअज ऋयलतचबअतष्लन क्तबतभ कजबिि नचबलत ष्तक भहअजबलनभ बगतजयचष्तष्भक भहझउतष्यल ाचयm अगकतयmक मगतष्भक ायच दयतज ष्mउयचतभम बलम भहउयचतभम mबतभचष्ब िगलमभच तजभ उचयखष्कष्यलक या तजभ उचभकभलत ऋयलखभलतष्यल यच गलमभच बलथ बनचभझभलत ष्ल ष्mउझिभलतबतष्यल तजभचभया बलम कजबिि बअअयचम तजझ तजभ mयकत ाबखयचबदभि तचभबतmभलत बक चभनबचमक अगकतयmक बलम यतजभच ाबअष्ष्तिष्भक। भनी उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी त्जभ क्ष्लतभचलबतष्यलब िएगदष्किजभचक ब्ककयअष्बतष्यल ९क्ष्एब्० बलम ँभमभचबतष्यल या भ्गचयउभबल एगदष्किजभचक ९ँभ्ए० ले किताबमा लाग्ने भ्याट तथा सामान्य सेवा करको सम्बन्धमा विश्व सर्भे ९न्यिदब िक्गचखभथ यल ख्ब्त् बलम न्क्त्० अनुसार मुद्रित पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा औसत ५।५ प्रतिशत कर लागु गरेको देखिन्छ भने बङ्गलादेश, मलावी र युगाण्डालगायत ५३ वटा राष्ट्रहरूले किताबमा भ्याट छुट गरेका छन् । यसरी किताबको आयातमा अरू आयातित वस्तुहरूको तुलनामा कम आयात महसुल लागु गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ९ष्लतभचलबतष्यलब िउचबअतष्अभ० रहेको देखिन्छ । राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पालना गर्ने क्रमका साथै स्वेच्छाले ९खयगिलतबचष्थि० पनि त्यस्तो अभ्यासलाई अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
५। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, पुस्तक तथा पत्रिकाको आयातमा अन्य सामानको तुलनामा न्यून आयात महसुल लगाउँदै आएको पाइन्छ । आ।व। २०७१र७२ र आ।व। २०७३र७४ मा सार्कलगायत अन्य राष्ट्रहरूबाट आयातित पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूमा पाँच प्रतिशत आयात महसुल लागु गरिएको थियो भने आ।व। २०७४र७५ र आ।व। २०७५र७६ मा आयातित पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूमा आयात महसुल पूरै छुट गरिएको थियो । त्यसै गरी आ।व २०७६र७७ मा सार्क राष्ट्रहरूबाट आयातित पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूमा पाँच प्रतिशत र अन्य राष्ट्रहरूबाट आयातित पुस्तकहरूमा दश प्रतिशत आयात महसुल लागु गरिए पनि मिति २०७७।७।२४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सोही मितिको सूचनाअनुसार आयात कर पूरै छुट गरेको देखिन्छ ।
६। यसै गरी नेपाल, ब्नचभझभलत यल क्यगतज ब्कष्बल ँचभभ त्चबमभ ब्चभब ९क्ब्ँत्ब्०, द्यबथ या द्यभलनब िक्ष्लष्तष्बतष्खभ ायच ःगतिष्(क्भअतयचब ित्भअजलष्अब िबलम भ्अयलयmष्अ ऋययउभचबतष्यल ९द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ० लगायत विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धिहरूको सदस्य रहेको कारणले पनि सामान्यतस आयातित वस्तुहरूमा सन्धि गरिएका राष्ट्रहरूको हकमा कम आयात शुल्क लागु गर्ने गरेको पाइन्छ । यसका साथै नेपाल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, युगोस्लाभिया, भारत, रूस, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इजिप्ट, बङ्लादेश, श्रीलङ्का, बुल्गेरिया, चिन, चेक रिपब्लिक, पाकिस्तान, रोमानिया, मङ्गोलियालगायत पोल्याण्ड जस्ता राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको एक पक्ष रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले आयातित वस्तुहरूको सहज वर्गीकरणको लागि ज्बचmयलष्शभम त्बह क्थकतझ प्रयोग गर्दै आएको छ । जसअनुसार एकै क्षेत्रभित्र समान कर लागु गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल क्यगतज ब्कष्बल ब्ककयअष्बतष्यल ायच च्भनष्यलब िऋयचउयचबतष्यल ९क्ब्ब्च्ऋ० को सदस्य राष्ट्र रहेकोले अन्य देशबाट आयातित वस्तुहरूको तुलनामा क्ब्ब्च्ऋ सदस्यबाट आयातित वस्तुहरूमा सामान्यतया आयातमा ५ देखि १० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट हुने गर्दछ । अझ भारतको सन्दर्भमा नेपालले प्राथमिक वस्तुको आयातमा आयात शुल्क छुट गरेको छ । साथै शैक्षिक सामग्रीहरूमा स्वतस् भ्याट छुट हुँदै आएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतलगायत क्ब्ब्च्ऋ सदस्यहरूमार्फत पुस्तक तथा प्रकाशनसम्बन्धी वस्तुहरू आयात हुने गरेकोले यो व्यवस्था उल्लेखनीय छ । राष्ट्रको कर नीति राष्ट्रको आर्थिक नीतिमा भर पर्दछ । विगत २०७१र०७२ सालदेखिको पुस्तक तथा पत्रिकाहरूमा पैठारी महसुल लगाउने सम्बन्धमा देखिएका उतार चढावका बिचमा नेपालको पछिल्लो नीति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार उदारतातर्फ उन्मुख छ भन्ने देखिन्छ ।
७। विदेशबाट पैठारी हुने पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउँदा त्यस्ता पुस्तकको पैठारीमा कमी आई परिवर्तित विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपाली विद्वत्वर्ग विशिष्ट ज्ञानबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था देखिएको, नव प्रवर्तन ९ष्ललयखबतष्यल०, प्रविधि ९तभअजलययिनथ० र नव आविस्कार ९लभध ष्लखभलतष्यल० का बारेमा प्राप्त हुने जानकारीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको साथै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा असर पर्न सक्ने र पुस्तकको बजारमा प्रतिस्पर्धालाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको हुँदा विदेशी प्रकाशनका पुस्तकहरू सस्तो मूल्यमा पढ्न पाउँदा सैद्धान्तिक तथा प्राविधिक ज्ञान ९तजभयचभतष्अब िबलम तभअजलष्अब िपलयधभिमनभ० सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने र नेपाली विद्वत्वर्ग तथा विद्यार्थीको क्षमता नेपालमै बसेर वृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ । यसरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यासलाई समेत आत्मसात् गरी पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा लाग्ने कर महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको विषयलाई अन्यथा भन्न सक्ने देखिँदैन ।
८। अब पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा भन्सार महसुल पूरै छुट गर्दा निवेदकलाई के कस्तो असर
पर्छ ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेको पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा लिँदै आएको भन्सार पूरै छुट दिँदा नेपाली मुद्रण व्यवसायी विस्थापित हुने भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । जहिले पनि राष्ट्रिय उद्योगलाई प्राथमिकता दिने आयात प्रतिस्थापन गर्ने स्वदेशी लगानी र उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नेपालको संविधानको धारा ५१ को ९घ०९८० ले ूराष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनेू नीति रहेको देखिन्छ । बृहत् रूपमा उद्योगधन्दालगायतको प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति रहेको भए तापनि ज्ञानको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्ष्यमा पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूलाई अझ विशेष रूपमा हेरिनु पर्दछ । पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा भन्सारलगायतको कर लगाउँदा नेपाली पाठकलाई आर्थिक भार पर्नुको साथै विश्वव्यापी ज्ञानबाट वञ्चित हुने अवस्था
आउँछ । प्रकाशन क्षेत्रका स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नलाई आयातमा भन्सार लगाएर मात्र होइन, कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिएर तथा अन्य संरक्षणात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी संविधानको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूमा आयात महसुल वृद्धिसँगै पुस्तकको मूल्य पनि वृद्धि हुँदै जाने र नेपाली पाठकलाई आर्थिक भार पर्ने हुँदा राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, ज्ञान र प्रविधिको आवागमन, विश्वव्यापी ज्ञान, नवप्रवद्र्धन, प्रविधि र नव आविष्कार तथा छापाखाना र स्वदेशी कागज उद्योगको उन्नतिलगायतमा सन्तुलनता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
९। पुस्तकको मूल्य वृद्धिको कारणले विचार तथा ज्ञानको आदानप्रदानमा ह्रास आउनुको साथै अप्रत्यक्ष रूपमा स्वयम् लेखकको बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि नकारात्मक असर पुग्न सक्दछ । पुस्तक प्रकाशन गर्नुपूर्व सर्वप्रथम प्रकाशन संस्था ९उगदष्किजष्लन जयगकभ० ले लेखकसँग रोयल्टीको बदलामा प्रकाशन हक ९उगदष्किजष्लन चष्नजत० प्राप्त गर्दछ । लेखकको पुस्तकलाई सम्पादन गरेपश्चात् पुस्तकको अन्तिम कपीलाई व्यापारीकरण ९mबचपभतष्लन० र वितरण ९मष्कतचष्दगतष्यल० गरिन्छ । यी हरेक चरणको शुल्क अन्ततः पुस्तकको अन्तिम मूल्य ९ाष्लब िउचष्अभ० मा लागु हुन्छ र आयातित पुस्तकहरूमा थप आयात शुल्क लागु भएमा पुस्तकको मूल्य पाठक माझ आउँदा अझ बढी हुन जान्छ । परिणामस्वरूप बजारमा पुस्तकको अनधिकृत नक्कली कपीहरू ९गलबगतजयचष्शभम उष्चबतभम अयउष्भक० को संख्यामा वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । यसमा पाठकले सस्तो मूल्यमा पुस्तक प्राप्त त गर्दछन् तर यसबिचमा लेखकको बौद्धिक सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ ।
१०। तसर्थ पाठक माझ लेखकको बौद्धिक सम्पत्तिलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै सुलभ मूल्यमा पुस्तक उपलब्ध गराउने एक मात्र प्रभावकारी उपाय भनेको आयात हुने पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा आयात शुल्क कम गर्नु वा पूरै छुट दिनु हो । यसले विचार तथा ज्ञानको स्वतन्त्र आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै पढाइलाई पहुँचयोग्य ९बअअभककष्दभि०, र किफायती ९बाायचमबदभि० समेत बनाउँछ । विदेशमा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूमा विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरवस्तु नै प्रकाशन हुन्छन्, त्यस्ता पुस्तकमा रहेको पाठ्य साम्रगी त्यहीको लेखक वा अनुसन्धानदाताले लेखेका हुन्छन् । ती लेखक, सर्जक तथा अनुसन्धानदाताका पाठ्य साम्रगी सामान्यतः नेपाली प्रकाशन उद्योगले प्रकाशन गरेको हुँदैन । विदेशमा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रपत्रिका नेपाली बजारमा भन्सार महसुलमा आयात हुँदैमा नेपालमा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको बजारमा असर पर्दछ भन्ने स्पस्ट आधारहरू रिट निवेदनमा पेस हुन सकेका छैनन् । जहाँसम्म विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पढाउने पुस्तक तथा सामग्रीहरू विदेशबाट आयात भई नेपाली पुस्तक र सामग्रीहरूको छपाइ कम भई छापाखानाहरूलाई घाटा पर्न सक्ने सम्बन्धमा स्वदेशी पुस्तक र पाठ्य सामग्रीको प्रयोगका सम्बन्धमा राज्यले शैक्षिक नीति बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषय भएकाले यस सम्बन्धमा यहाँ धेरै व्याख्या गरिरहनुपरेन ।
११। अब तेस्रो प्रश्न निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्नेतर्फ हेर्दा आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले यो ऐन र प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसका साथै आर्थिक अध्यादेश, २०७८ को दफा १४ को उपदफा ९१० खण्ड ९ठ० ले विदेशी प्रकाशकद्वारा प्रकाशित शीर्षक ४९।०१, ४९।०३ र ४९।०४ मा पर्ने पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूमा लाग्ने भन्सार महसुल पूरै छुट हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सरकारले विगत र वर्तमान अवस्थामा पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा पूरै छुट दिने वा न्यून भन्सार महसुल लिने गरेको देखिन्छ । आ।व। २०७६र७७ को आर्थिक ऐनमा पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा भन्सार महसुल लगाएको भए तापनि सरकारले त्यसलाई पुनर्विचार गर्दै कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट मिति २०७७।७।२४ गते पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा महसुल पूरै छुट गरेको निर्णय तथा सोही मितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित भएको सूचना कानूनअनुरूप नै रहेको देखिन्छ ।
१२। माथि विवेचित आधार र कारणहरूसमेतलाई हेर्दा प्रकाशनहरूको आदानप्रदानबारे ग्ल्भ्क्ऋइ को ब्नचभझभलत यल तजभ क्ष्mउयचतबतष्यल या भ्मगअबतष्यलब,ि क्अष्भलतषष्अ बलम ऋगतिगचब िःबतभचष्बकि, ज्ञढछण् सम्बन्धी सन्धिबमोजिमसमेत पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा भन्सार शुल्क लगाउन नहुने तथा शुल्क लगाउनै परे न्यून रूपमा मात्रै लगाउने मनसाय रहेको देखिन्छ । यसले बौद्धिक प्रगति, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र विश्व शान्तिको लागि विचार तथा ज्ञानको स्वतन्त्र आदानप्रदान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन तथा मुद्रण गरेको पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाले नेपालमा प्रकाशन हुने पुस्तक तथा पत्रपत्रिकालाई सामान्यतस् कुनै किसिमले असरसमेत नगरेको तथा चालु आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल पुनस् पूरै छुट गरिसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको रिट जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१३। तथापि नेपाली छापाखाना उद्योग तथा मुद्रणलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएकाले प्रेस तथा मुद्रण उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा सामग्रीमा २८ प्रतिशत कर तिर्नुपरेको तथ्यलाई विचार गर्दा प्रेस उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी प्रकाशन तथा पुस्तकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेस उद्योगमा प्रयोग हुने कागज, मसीलगायतका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तस्शुल्कमा नेपाल सरकारले आगामी बजेट बनाउँदा गहन रूपमा विचार पुर्याउनुपर्ने नीतिगत विषय देखिन्छ । मूलतस् कागजमा भन्सार छुट दिँदा नेपाली कागज उद्योगलाई पर्ने असरसमेतलाई ध्यान दिनु अति जरूरी देखिन्छ । नेपालका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पढाउने पुस्तक तथा सामग्रीहरूको स्तरता र सापेक्षता तथा विद्यालय र विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्ने पुस्तक र सामग्रीहरूकै सम्बन्धमा समेत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत पुनर्विचार गर्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, नेपाली कागज उद्योगलाई असर नपर्ने गरी नेपाली प्रेस तथा मुद्रण उद्योगहरूले कागज तथा त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक वस्तु आयात गर्दा भन्सार तथा करमा सहुलियत प्रदान गर्न के कस्तो नीति, कानून र संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने हो तथा प्रेस तथा मुद्रण उद्योग क्षेत्रमा आयातित पुस्तक, पाठ्य सामग्री र पत्रपत्रिकाको तुलनामा नेपाली छापाखाना उद्योगहरूलाई समानता कायम हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूलाई समेत समावेश गरी अध्ययन र छलफलसहित नेपालको संविधानको धारा १७९२०९च०, १८, २५९२०, ९३३० र ५१९घ०९८० को मर्म र भावनाअनुरूप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानूनी, तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको प्रतिलिपि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूकहाँ पठाई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या।दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृत स् जानकी रमण यादव र मेजुमी गुरूङ र रक्षाराम चमार ९शा।अ।०
इति संवत् २०७८ साल श्रावण २१ गते रोज ५ शुभम् ।