निर्णय नं. ४४३६ - कपाली साँवा ब्याज समेत दिलाई पाउँ भन्ने

निर्णय नं. ४४३६    ने.का.प. २०४८      अङ्क १२

 

पूर्णइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.इ.नं. ९२

फैसला भएको मिति: २०४८।११।१५।५ मा

निवेदक/वादी: का.न.पा. वडा नं. ११ बस्ने केशरबहादुर राजभण्डारी

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: ऐ.वडा नं. २१ बस्ने पुण्यविक्रम राणा

मुद्दा : कपाली साँवा ब्याज समेत दिलाई पाउँ भन्ने

(१)    दृष्टिबन्धकी लेखिएको लिखत पारीत नहुने ठहर भई थैली कपाली भएको कारणबाट लेनदेन व्यवहारको ३ नं. आकृष्ट हुने स्थिति नरहने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   कुनै लेनदेनको लिखत पारीत हुन नसकी परिणामतः कपाली हुन गएको लिखतका सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको महलमा अन्यत्र कतै छुट्टै हदम्याद निर्धारण भएको नदेखिएकोले त्यस्तो लिखतको सम्बन्धमा सोही लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(३)   वादी दावीको लिखत पारीत नहुने भई कपाली हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको मितिले ३५ दिन भित्र कपालीमा साँवा व्याजको दावी लिई वादीको परेको फिराद लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद २ वर्ष भित्रको हुँदा हदम्याद खिलाफको फिराद भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४) (साविक पेज नं. ८५४)

निवेदक वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पंत, विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार पन्त

फैसला

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय दोहराई पाउँ भनी केशरबहादुर राजभण्डारीले न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाउनु भएको निवेदनपत्र र न्यायिक समितिले चढाई पठाएको मिति २०४५।३।२ गतेको पत्रसाथ संलग्न पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४५।३।१० मा लेखी आए अनुसार लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    मिति २०२६।५।२६ गते विपक्षीले म संग रु. ३३,६४५।– लिनु भई साँवा बापत निजको हकको का.जि.लगनको ब्लक नं. ५।२७ को घर धितो लेखी सयकडा १०५ प्रतिशतका दरले ब्याज व्यहोराको दृष्टिबन्धकी कागज लेखी म्याद भित्र पास गरी दिउँला भनी सापटी लिनु दिनु भई म्याद भित्र पास नगरी दिएबाट लिखत पासमा फिराद परी सो लिखत करकापसंग गराएको भनी विपक्षीको म उपर फिराद परी उक्त करकाप लिखत पास मुद्दा करकाप नठहर्ने गरी श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३९।२।२१ गते विपक्षीलाई हराई लिखत पास तर्फ लेखिएको सम्पत्ति विपक्षीको देखिन नआएकोले पास नहुने निर्णय ठहरी भएबाट अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र फिराद गरेको छु । विपक्षीले लिएको रु. ३३,६४५।– र त्यसको सयकडा १०% प्रतिशतले हुने लेनदेन व्यवहारको ७ नं. बमोजिम ब्याज रु. ३३,६४५।– समेत जम्मा रु. ६७,२९०।– कपाली सरह विपक्षीको जेथाबाट भराई पाउँ भन्ने वादीको मिति २०३९।३।२४ गतेको फिराद दावी ।

३.    विपक्षीले मिति ०२६।५।२६ गतेको घरायसी लिखतको आधार लिई २०३९।३।२४ मा १२ वर्ष पछि दिएको नालेश लाग्नै नसक्ने हुँदा खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र जिकिर ।

४.    वादी दावी बमोजिम रु. ६७,२९०।– प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३९।६।१८ गतेको फैसला ।

५.    काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा चित्त बुझेन सो फैसला बदर गरी बुझाउनु पर्ने ठहरेको साँवा ब्याज तथा कोर्टफी  समेतबाट छुटकारा गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी पुण्यबिक्रम राणाको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.    सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३९।२।२१ मा लिखत पारीत नहुने ठहर भएपछि ३५ दिन भित्र साँवा ब्याज भराई पाउँ भनी परेको प्रस्तुत फिरादपत्र हदम्याद विपरीत भएको भन्न नमिल्ने हुँदा साँवा ब्याज भरी पाउने ठहर्‍याएको इन्साफ शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मनासिब ठहर्छ प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।६।२८।१ को फैसला ।

७.    मिति २०२६।५।२६ मा भएको घरायसी लिखतको आधार लिई बा¥ह (१२) वर्ष पछि अर्थात मिति २०३९।३।२४ मा म्याद नघाई दायर गरेको फिरादबाट साँवा ब्याज रु. ६७२९०।– म बाट भरी भराउ गर्ने ठहर गरी गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसलालाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय (साविक पेज नं. ८५५) अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन उक्त मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी पुण्यविक्रम राणाको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

८.    फैसला भएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुन्छ भन्ने कानुनमा कतै व्यवस्था भएको नदेखिएबाट फैसलाको मितिबाट हदम्याद शुरु हुनु पर्ने होइन भन्ने सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेकोले उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४१।९।१२।४ को आदेश रहेछ ।

९.    वादीले लेनदेन व्यवहारको २ नं. को १० वर्षको म्याद भित्र फिराद नगरी सो म्याद नघाई लिखत भएको मिति २०२६।५।२६ बाट १२ वर्ष पछि फिराद परेको छ । फैसला भएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुन्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था भएको पाइँदैन । वादीको फिराद सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३९।२।२१ गतेमा लिखत पारीत नहुने ठहर भएको मितिले ३५ दिन भित्र परेको पाइन्छ । फैसला भएपछि हदम्याद शुरु हुन्छ भन्ने वादीको तर्फबाट बहसमा लिनु भएको विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । म्याद नाघी पर्न आएको फिरादबाट हदम्याद भित्रको मानी वादी दावी बमोजिम प्रतिवादी पुण्यविक्रम राणाबाट साँवा ब्याज रु.६७,२९०।–वादी केशरबहादुर राजभण्डारीले भरी पाउने ठहर गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ कानुन अनुरुपको नहुँदा उल्टी हुने ठहर्छ । साथै म्याद भित्र नपरी म्याद नघाई परेको वादीको फिरादबाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको २०४२।१२।२२ को फैसला ।

१०.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयको मिति २०४५।३।१० गतेको पत्रसाथ प्राप्त मुद्दा दोहोराउन जाहेर गरेको न्यायिक समितिको मिति २०४५।२।९ गतेको सिफारिश पर्चामा तत्कालिन रजिष्ट्रेशनको ४, ५ नं. अनुसार नालिश गर्ने हदम्याद कायम हुनु पर्नेमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. बमोजिम लिखत भएका मितिले दृष्टिबन्धकी तमसुकलाई शुद्ध कपाली सरह १० वर्ष भित्र फिराद दायर हुनुपर्छ भनी नमिल्ने नजिर समेत लगाई गरिएको निर्णय रजिष्ट्रेशनको ४, ५ र लेनदेन व्यवहारको २ नं. को त्रुटि भई सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छैन भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

११.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पंत तथा विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पंतले वादीलाई प्रतिवादीले मिति २०२६।५।२६ गतेमा म्यादभित्र रजिष्ट्रेशन पास गरी दिने गरी दृष्टिबन्धक लिखत गरी दिएका हो । कपाली तमसुक लिखत होइन । सो लिखत पास सम्बन्धमा मुद्दामा परेपछि सो लिखत करकाप भनी अर्को मुद्दा पर्‍यो । सो मुद्दाहरुमा लिखत पारीत नहुने करकाप नठहर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३९।२।२१ मा अन्तिम निर्णय भएपछि मात्र सो लिखत कपालीमा परिणत भएको हुँदा फैसला भएको मितिबाट १० वर्ष हदम्याद कायम हुनुपर्दछ । लेनदेन व्यवहारको २ नं. बमोजिम लिखत भएको मितिबाट १० वर्ष कायम गर्न मिल्दैन । तसर्थ १० वर्षको हदम्याद नाघेको भनी दावी खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ बदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर हुनुपर्दछ । संयुक्त इजलासले लगाएको नजिर प्रस्तुत मुद्दामा लाग्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । (साविक पेज नं. ८५६)

१२.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी पुण्यविक्रम राणाले मिति २०२६।५।२६ गतेमा घर धितो राखी रु. ३३६४५।– सयकडा १०% व्याज दिने गरी दृष्टिबन्धकी लिखत गरी दिएको म्यादभित्र पास गरी नदिएकोले लिखत पासमा मैले फिराद दिएकोमा विपक्षी पुण्यविक्रमले करकापबाट गराएको भनी करकापमा उल्टो म उपर नालेश गर्नु भएको, मिति २०३९।२।२१ गते सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट लिखत पास नहुने र करकाप नठहर्ने भनी फैसला भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट उक्त अन्तिम फैसला भएको मितिले ३५ दिन भित्रै यो फिराद गर्न आएको छु । विपक्षीबाट साँवा ब्याज जम्मा रु. ६७,२९०।– भराई पाउँ भन्ने वादीको दावी देखिन्छ । १० वर्ष कपालीको म्याद नघाई परेको प्रस्तुत फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्युत्तर जिकिर भएकोमा वादी दावी बमोजिम साँवा ब्याज भरी पाउने भनी का.जि.अ.को फैसला सोही फैसला मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट सदर गरी पुनरावेदन फैसला भएको देखिन्छ । त्यस उपर अनुमतिद्वारा प्रतिवादीको पुनरावेदन दायर भई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट लिखतको मितिबाट १० वर्षको म्याद नघाई बाह्र वर्षपछि मात्र फिराद परेको र फैसला मितिबाट हदम्याद शुरु हुन्छ भन्ने समेत कानुनमा कतै व्यवस्था नभएकोले म्याद नघाई पर्न आएको फिरादबाट साँवा ब्याज भराउने गरेको क्षेत्रीय अदालत समेतको फैसला उल्टी गरिएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त निर्णय श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्से बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको छ ।

१३.   उक्त लिखत हेर्दा ऐनका म्यादभित्र रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिउँला भनी दृष्टिबन्धकीको लिखत मिति २०२६।५।२६ गतेमा प्रतिवादीले वादीलाई गरी दिएको भन्ने देखिन्छ । तत्कालिन रजिष्टे«शनको ५ नं. अनुसार उक्त तमसुक रजिष्ट्रेशन पारित गरी पाउँ भनी दावी लिई फिराद गर्ने हकाधिकार वादीलाई प्रदान भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार वादीले सो लिखत पारीत गराई पाउँ भनी दावी लिई फिराद गरेपछि सोही लिखतलाई करकापबाट गराएको भन्ने प्रतिवादीले पनि उजूर गरेकोमा आखिर सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट लिखत करकापबाट गराएको नठहर्ने र सो दृष्टिबन्धकी लिखत पास नहुने ठहर भई मिति २०३९।२।२१ गतेमा अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ । त्यसरी लिखत पास नहुने ठहर भएपछि मात्र लिखतको थैली कपाली हुन गएको देखिन्छ । लिखत भएकै मितिमा थैली कपाली भएको देखिँदैन । लिखत पारित हुने नहुने भन्ने कुरामा मुद्दा टुंगो नलाग्दै वादीलाई लिखत कपाली हुन्छ भन्ने जानकारी हुने कुरा पनि भएन सो लिखत पारीत मुद्दामा लिखत पारीत नहुने भन्ने ठहर नभएसम्म थैली कपाली भएको मान्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको पाइदैन । तसर्थ वादी दावीको लिखत अदालतको अन्तिम फैसलाबाट पारीत हुन नसक्ने र कपाली ठहर भएपछि मात्र कपालीमा साँवा ब्याजको दावी लाग्ने अवस्था आएको स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा लिखत भएकै मितिबाट लेनदेन व्यवहारको २ नं. बमोजिम १० वर्षको हदम्याद कायम हुन्छ भन्नु र आफुले नालेश उजूर गर्नु पर्ने कुरामा सजग र सकृय हुँदाहुँदै वादीलाई हदम्याद नघाई आएको भन्नु हदम्यादको औचित्य र अवधारणा अनुकूल समेत हुने देखिँदैन । तसर्थ वादी दावाको दृष्टिबन्धकी लेखिएको लिखत पारीत नहुने ठहर भई थैली कपाली भएको कारणबाट लेनदेन व्यवहारको ३ नं. आकृष्ट हुने स्थिति रहेन ।

१४.   कुनै लेनदेनको लिखत पारीत हुन नसकी परिणामतः कपाली हुन गएको लिखतको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको महलमा अन्यत्र कतै छुट्टै हदम्याद निर्धारण भएको नदेखिएकोले त्यस्तो लिखतको (साविक पेज नं. ८५७) सम्बन्धमा सोही लेनदेन व्यवहार महलका ४० नं. को हदम्याद लाग्ने स्पष्ट देखिन्छ । वादी दावीको लिखत पारीत नहुने भई कपाली हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३९।२।२१ मा अन्तिम फैसला भएको मितिले ३५ दिन भित्र कपालीमा साँवा ब्याजको दावी लिई वादीको परेको प्रस्तुत फिराद लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद २ वर्ष भित्रको नै हुँदा हदम्याद खिलाफको फिराद भन्न मिलेन । लिखत पारीत नहुने ठहरी भएको फैसलाबाट कपाली भएको लिखत बमोजिमको साँवा ब्याज आफूले तिर्न बुझाउन नपर्ने कुराको प्रतिवादीले कुनै सबूद प्रमाण दिनसकेको छैन । प्रतिवादीको वारिस मीनराज पाण्डेले यस सर्वोच्च अदालतबाट तोकी दिएको मिति २०४७।१०।१० गतेको तारिख गुजारी पैरवी समेत छाडी बसेको देखिन्छ । प्रमाणको करकाप मुद्दाको अन्तिम भई बसेको फैसला समेतबाट वादी दावीको लिखत उपर शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । तसर्थ वादी दावी बमोजिमको साँवा ब्याज वादीलाई प्रतिवादीले तिर्न बुझाउन पर्ने देखिएकोले दावी बमोजिमको साँवा ब्याज जम्मा ६७२९०।– सतसट्टी हजार दुइसय नब्बे रुपैयाँ प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहराएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर ठहरेकोले सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका मिति २०४२।१२।२२ गतेका फैसलाले देहाय बमोजिम गर्नेगरेको लगत कायम गर्नु पर्दैन उक्त फैसला बमोजिमको लगत कट्टा गरी दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु..१ शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले साँवा ब्याजको बिगो रु. ६७२९०।– र कोर्ट फी रु. २२८८।९० समेत प्रतिवादी पुण्यविक्रम राणाबाट वादीलाई भराई दिने गरेको शुरुको लगत कट्टा गर्ने गरेको कलम..१, कोर्ट फी रु. २२८८।९० धरौट रहेकोबाट फिर्ता दिलाई दिने गरेको कलम..१, वादीबाट प्रतिवादीलाई भराई दिने गरेको कोर्ट फी रु. ६८६।६९ को कलम..१, वादी केशरबहादुर राजभण्डारी के का.जि.अ.का मिति २०३९।६।१८ गतेको फैसलाले प्रतिवादीबाट भराउने गरेको कोर्ट फी रु. २२८८।९० प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीयअदालत मार्फत का.जि.अ.मा मिति २०३९।८।१५ गतेमा धरौट राखेको देखिँदा सो धरौटीबाट भराई पाउँ भनी वादीको ऐनका म्याद भित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई वादीलाई धरौटीबाट भराई दिनु र शुरुले वादीलाई प्रतिवादीबाट भराउने गरेको कोर्ट फी रु.२२८८।९० को लगत कट्टा गरी दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु..२, निवेदक वादी केशरबहादुर राजभण्डारीके मुद्दा दोहोराई ल्याउँदा राखेको कोर्ट फीरु. २२८।८९सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिित २०४२।१२।२२ का फैसलाले प्रतिवादीलाई भराउने गरेको कोर्ट फी रु. ६८६।६९ स.अ.ल.नं. मार्फत का.जि.अ.त.मा मिति २०४५।८।२९ गतेको पत्र साथ धरौट राखेको देखिँदा उक्त कोर्ट फी रु. २२८।८९ प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी जायजात देखाई अरु धरौट रहेकोबाट भराई पाउँ भनी वादीको ऐनका म्याद भित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई प्रतिवादीबाट र धरौट रहेकोबाट वादीलाई भराई दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु..३ तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मा.न्या. श्री कृष्णजंग रायमाझीको रेकर्ड राख्ने गरेकोमा रेकर्ड राख्न नपर्ने हुँदा सो लगत काटी दिनु..४, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु..५

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.हरगोविन्दसिंह प्रधान,

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४८ साल फाल्गुण १५ गते रोज ५ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ८५८)