निर्णय नं. १०७५० - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
फैसला मिति : २०७६।३।३१
०७०-WO-०२७२
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं.६ बस्ने अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल राज्यका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ । देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, साँस्कृतिक वा धार्मिक विषय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय आदि विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्ने ।
सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचीकृत गर्न
सकिँदैन । सामान्यतः सार्वजनिक सरोकारको विवादसम्बन्धी अवधारणाको विकासका क्रममा हकदैयाको आधार वा दायरा पनि फराकिलो बनेको छ तर यसको अर्थ जोसुकैले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी अदालतमा निवेदन दिन मिल्ने र पाउने भन्ने हुँदैन । सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी निवेदन दिने निवेदक र सो निवेदनमा उल्लिखित कार्य वा विषयसँग निवेदकको तात्त्विक सम्बन्ध र सार्थक सरोकार रहेको देखिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
कानूनमा रिट निवेदनमार्फत उपचार माग गर्न हदम्याद तोकिएको हुँदैन तर हदम्याद नतोकिँदैमा जुनसुकै निर्णय वा घटनाको जहिलेसुकै निवेदन दिन र उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । रिट निवेदनमार्फत उपचार माग गर्ने आफ्नो संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात परेपछि तत्कालै उपचार माग गर्नुपर्दछ । यदि तत्कालै उपचार माग गर्न नसकी ढिला हुन गएकोमा त्यसरी ढिलो हुनुको औचित्यपूर्ण कारण स्थापित गर्न सक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.काप.२०६४, अङ्क ६, नि.नं.७८६५
सम्बद्ध कानून :
राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : साबिक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) र हाल नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः
राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०३०।१२।२६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थापना भएका राजस्व न्यायाधिकरणहरू राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार हाल क्रियाशील छ । सबै राजस्व न्यायाधिकरणहरूको अधिकारक्षेत्र उक्त ऐनको दफा ३(१), दफा ५ र दफा ६ मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई ऐनको दफा ३(१), दफा ५ र दफा ६ बमोजिम अधिकारको सीमा तोक्न, सङ्कुचन गर्न, फैलाउन र फेरबदल गर्न सक्ने अधिकार सो दफा ३ को उपदफा (२) ले नेपाल सरकारलार्इ दिएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० को उपधारा (१) र (२) तथा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा राजस्व न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था भएको र राजस्व न्यायाधिकरण न्यायिक निकायकै रूपमा स्थापित भएकोले न्यायिक निकायको अधिकारक्षेत्र कार्यपालिकाले थपघट गर्ने, संशोधन गर्ने, फेरबदल गर्ने, सार्ने, कटौती गर्ने अधिकार कुनै कानूनले कार्यपालिकालार्इ दिएको छैन । उक्त अध्यादेश र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार राजस्व न्यायाधिकरणहरू गठन भएको अवस्था हो । राजस्व न्यायाधिकरण ऐनको दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयले छड्के मार्गबाट सम्बन्धित राजस्व न्यायाधिकरणहरूको इलाकाका करदाताहरूको फायल काठमाडौं लाने, निर्णय गराउने र ठुला करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न मिल्दैन ।
मिति २०६१।१०।२५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाअनुसार करदाताको मुख्य कार्यालय रहे भएको इलाकाको राजस्व न्यायाधिकरणबाटै पुनरावेदन सुनी निर्णय भइरहेको अवस्थामा एकाएक ऐनको दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै उक्त सूचना खारेज गरी विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयले सो कार्यालय नेपाल सरकारले स्थापना गरेको बहानामा छड्के मार्गबाट सम्बन्धित राजस्व न्यायाधिकरणहरूको इलाकाको ठुला करदाताहरूको कर विवरण सम्बन्धमा सम्बन्धित ठुला करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंले पुनरावेदन सुन्ने गरी मिति २०६४।१२।११ मा प्रकाशित सूचना र सो सूचनाअनुसार राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट पुनरावेदनपत्र ग्रहण गरी हुने गरेको कामकारबाही ऐनको दफा ३(१), दफा ५, दफा ६ र १२ समेतको विपरीत भएको तथा सो सूचना र कार्यका कारण अधिकारप्राप्त राजस्व न्यायाधिकरणबाट आ-आफ्नो इलाकाको राजस्वसम्बन्धी निर्णयउपर पुनरावेदन र निवेदन ग्रहण गरी निर्णय तथा आदेश गर्ने, मातहतका राजस्व कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र ती कार्यालयहरूबाट आवश्यक विवरण प्राप्त गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारमा अवरोध हुन गएको छ । कारोबारको हैसियतको आधारमा कुनै करदातालार्इ सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विवरण पेस गर्न दिने र ठुला करदाता कार्यालयमै करसम्बन्धी विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था असमान हुनुका साथै संविधान प्रदत्त कानूनको दृष्टिमा समान र कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरी आर्थिक नोक्सानी पार्ने कार्य संविधानको धारा १३(१) र १९(१) विपरीत छ । ऐनको दफा १२ ले मातहतका राजस्व कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र विवरण प्राप्त गर्ने राजस्व न्यायाधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार सो मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले स्वत: निस्तेज पारी दिएको छ । ऐनको व्यवस्थालार्इ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले निष्क्रिय पार्न नमिल्ने भएकोले मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०३०।१२।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना तथा ऐनको दफा ३(१) बमोजिम गठित राजस्व न्यायाधिकरणहरूको इलाकामा मुख्य कार्यालय राखी कारोबार गर्ने करदाताहरूको आयकरसम्बन्धी पुनरावेदन, निवेदन, निरीक्षण निर्देशनलगायत ऐनले तोकेको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न सम्बन्धित इलाकाका राजस्व न्यायाधिकरणहरूलार्इ अधिकार दिनु, दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी
गरिपाऊँ । साथै तत्काल आन्तरिम आदेश जारी नभए राज्यलार्इ अपूरणीय क्षति हुने भएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरी सार्वजनिक सरोकार र राजस्वसँग सम्बन्धित निवेदन हुँदा अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७०।६।१८ मा भएको आदेश ।
राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ को उपदफा (२) ले प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरेको
देखिन्छ । यही कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजस्व न्यायाधिकरणहरूको निर्धारण गर्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा बदलिँदो परिस्थितिमा साबिकमा कायम रहेका कर कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुँदै आएको कर प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई अझ बढी व्यावहारिक, सहज एवम् सरल बनाउने उद्देश्यले ठुला करदाता कार्यालयको स्थापना गरिएको र यसरी स्थापना भएको ठुला करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्नका लागि राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलाई उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो अधिकार तोकिएको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० को दफा ३ को उपदफा (१) ले चार वटा राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने र दफा ३ को उपदफा (२) ले प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाममा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकार (हाल नेपाल सरकार) ले मिति २०३०।१२।२६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०३१।१।१ गतेदेखि लागु हुने गरी विराटनगर, काठमाडौं, भैरहवा र नेपालगन्जमा रहने गरी राजस्व न्यायाधिकरणहरूको स्थापना गरेको हो । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ लागु भएपछि उक्त ऐनको दफा ३(१) मा सो अध्यादेशअन्तर्गत स्थापित राजस्व न्यायाधिकरणलाई यसै ऐनअन्तर्गत स्थापित भएको मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा राजस्व न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले ठुला करदाता कार्यालयको स्थापना गरेको र मिति २०६४।१२।११ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो कार्यालय रहेको इलाकाको राजस्व न्यायाधिकरणलाई पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि तोकेको देखिन्छ । इलाका र सदरमुकाम तोक्न सक्ने अधिकारअन्तर्गत नै नेपाल सरकारले तोकेको र सोहीबमोजिम ठुला करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णयउपर यस न्यायाधिकरणले पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दै आएको छ । यसरी यस न्यायाधिकरणबाट पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी भएका असंख्य मुद्दामा सर्वोच्च अदालतसमेतबाट निर्णय भर्इ आएको पनि छ । पुनरावेदन सुन्ने अधिकारअन्तर्गत निवेदन सुन्ने अधिकार स्वतः सन्निहित हुने नै हुँदा त्यसमा प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था छैन । तसर्थ, प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको काम कारबाही गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक भयो भनी दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० को दफा ३ को उपदफा (१) ले चार वटा राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने र दफा ३ को उपदफा (२) ले प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकार (हाल नेपाल सरकार) ले मिति २०३०।१२।२६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०३१।१।१ गतेदेखि लागु हुने गरी विराटनगर, काठमाडौं, भैरहवा र नेपालगन्जमा रहने गरी राजस्व न्यायाधिकरणहरूको स्थापना गरेको हो । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ लागु भएपछि उक्त ऐनको दफा ३(१) मा सो अध्यादेशअन्तर्गत स्थापित राजस्व न्यायाधिकरणलाई यसै ऐनअन्तर्गत स्थापित भएको मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा राजस्व न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने स्पष्ट छ । सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजस्व न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम तोकिँदै आएको छ । यसै क्रममा कर प्रशासनको विशिष्टीकरण, ठुला करदाताहरूको व्यवस्थापन तथा ठुला कारोबारबाट हुन सक्ने कर छलीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र नेपाल सरकारको निर्णयानुसार ठुला करदाता कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । ठुला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र परेका करदाताहरूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण, दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम, अनुमानित आय विवरण, सोअनुसारको दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम ठुला करदाता कार्यालयमै बुझाउनुपर्ने, कर परीक्षण तथा कर निर्धारणको निर्णय ठुला करदाता कार्यालयबाटै हुने र ठुला करदाता कार्यालय बागमती अञ्चलभित्रको ललितपुर जिल्लामा भएको हुँदा सो कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मिति २०६४।१२।११ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलाई तोकिएको हुँदा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग भएको काम कारबाही गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक भयो भनी दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कुनै दायित्व पूरा नगरेको कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो ? भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवम् सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म रिट निवेदकले दाबी लिएको अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनासम्बन्धी विषय छ, सो सम्बन्धमा उक्त सूचना अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित भएको भनी रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरेको हुँदा यस कार्यालयको लिखित जवाफमा केही उल्लेख गर्नुपरेन । सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै छ । अतः रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निवेदकले यस कार्यालयबाट भएको काम कारबाहीबाट के कुन हक अधिकारको हनन भएको हो भन्ने कुरा खुलाएको देखिँदैन । राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० को दफा ३ को उपदफा (१) ले चारवटा राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने र दफा ३ को उपदफा (२) ले प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकार (हाल नेपाल सरकार) ले मिति २०३०।१२।२६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०३१।१।१ गतेदेखि लागु हुने गरी विराटनगर, काठमाडौं, भैरहवा र नेपालगन्जमा रहने गरी राजस्व न्यायाधिकरणहरूको स्थापना गरेको हो । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ लागु भएपछि उक्त ऐनको दफा ३(१) मा सो अध्यादेशअन्तर्गत स्थापित राजस्व न्यायाधिकरणलाई यसै ऐनअन्तर्गत स्थापित भएको मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा राजस्व न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने स्पष्ट छ । सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजस्व न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम तोकिँदै आएको छ । यसै क्रममा कर प्रशासनको विशिष्टीकरण, ठुला करदाताहरूको व्यवस्थापन तथा ठुला कारोबारबाट हुन सक्ने कर छलीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र नेपाल सरकारको निर्णयानुसार ठुला करदाता कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । ठुला करदाताभित्र परेका करदाताहरूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण, दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम, अनुमानित आय विवरण, सोअनुसारको दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम ठुला करदाता कार्यालयमै बुझाउनु पर्ने, कर परीक्षण तथा कर निर्धारणको निर्णय ठुला करदाता कार्यालयबाटै हुने र ठुला करदाता कार्यालय बागमती अञ्चलभित्रको ललितपुर जिल्लामा भएको हुँदा सो कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मिति २०६४।१२।११ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलाई तोकिएको हुँदा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको काम कारबाही गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक भयो भनी दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कोपिलप्रसाद अधिकारीले राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले मिति २०३०।१२।२६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थापना भएका राजस्व न्यायाधिकरणहरू राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३(१) ले यसै ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको मानिने व्यवस्था गरेको र सो सूचना तथा ऐनको दफा ३(१) हाल क्रियाशील छ । यो ऐनको दफा ३(२) ले नेपाल सरकारलार्इ दिएको अधिकार राजस्व न्यायाधिकरणको थपघट र सोबमोजिम भौगोलिक क्षेत्राधिकार तोक्नसम्म मात्र सीमित छ । राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई ऐनको दफा ३(१), ५ र ६ बमोजिम अधिकारको सीमा तोक्न, सङ्कुचन गर्न, फैलाउन र फेरबदल गर्न सक्ने अधिकार सो दफा ३(२) ले नेपाल सरकारलार्इ दिएको छैन । मिति २०६१।१०।२५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाअनुसार करदाताको मुख्य कार्यालय रहे भएको इलाकाको राजस्व न्यायाधिकरणबाटै पुनरावेदन सुनी निर्णय भइरहेको अवस्थामा उक्त सूचना खारेज गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६४।१२।११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलार्इ तोक्ने कार्यले ठुला र साना करदाता भनी सरकारबाट वर्गीकरण गरी करदाताहरूको आफ्नो इलाकामा भइरहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकरसम्बन्धी विवरण पेस गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने गरी असमान व्यवहार गरेको हुँदा विपक्षीको उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) र धारा १९(१) तथा राजस्व न्यायाधिकरण ऐनको दफा ५ र ६ विपरीत हुँदा मिति २०६४।२।११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ऐनले तोकेको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न सम्बन्धित इलाकाका राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर एवम् मिसिल संलग्न अन्य कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन मागबमोजिमको रिट जारी हुने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०३०।१२।२६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थापना भएका राजस्व न्यायाधिकरणहरू राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार हाल क्रियाशील छन् । राजस्व न्यायाधिकरण ऐनको दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै विपक्षी ठुला करदाता कार्यालय नेपाल सरकारले स्थापना गरेको बहानामा छड्के मार्गबाट सम्बन्धित राजस्व न्यायाधिकरणको इलाकाका करदाताहरूको फायल काठमाडौं लाने, निर्णय गराउने र ठुला करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न मिल्दैन । मिति २०६१।१०।२५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाअनुसार करदाताको मुख्य कार्यालय रहे भएको इलाकाको राजस्व न्यायाधिकरणबाटै पुनरावेदन सुनी निर्णय भइरहेको अवस्थामा उक्त राजपत्रको सो सूचना खारेज गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलार्इ तोक्ने गरी जारी भएको सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ऐनले तोकेको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न सम्बन्धित इलाकाका राजस्व न्यायाधिकरणहरूलार्इ दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी रहेकोमा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको मिति २०६४।१२।११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३(२) अनुसार नै रहेको तथा सो सूचना र त्यसको आधारमा ठुला करदाता कार्यालयमा करसम्बन्धी विवरण पेस गर्ने र सो कार्यालयले गरेको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमै पुनरावेदन लाग्ने गरी प्रकाशित भएको उक्त सूचनालगायतको काम कारबाही कानूनअनुसार नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. मिति २०३०।१२।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०३१।१।१ गतेदेखि क्रियाशील हुने गरी विराटनगर, काठमाडौं, भैरहवा र नेपालगन्ज सदरमुकाम तोकी राजस्व न्यायाधिकरणहरू स्थापना गरेको भन्ने
देखिन्छ । त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३(१) मा राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० अन्तर्गत स्थापना भएका राजस्व न्यायाधिकरणहरू यसै ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको मानिने छ र ऐ.दफा ३(२) मा प्रत्येक राजस्व न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएबमोजिम हुने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
४. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ६(१) मा राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधिकरणको पुनरावेदन र निवेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र यो ऐन र प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम हुने छ । ऐ.दफा ९(४) मा यस ऐनअन्तर्गत न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारीले गरेको निर्णय सुनिपाएको वा त्यसको सूचना तामेल भएको पैंतिस दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने छ । साथै ऐ. ऐनको अनुसूची १ मा ऐनको दफाहरू ४, ५, ६, ७, ९ र १० वा अन्तर्गत कर अधिकृतले गरेको आदेशउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोअनुसार कर अधिकृतले गरेको करसम्बन्धी निर्णय सुनिपाएको वा त्यसको सूचना तामेल भएको पैंतिस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार निर्धारण भएको देखिन्छ ।
५. कर प्रशासन भनेको राज्य सञ्चालनको एक महत्त्वपूर्ण प्रशासन हो । कर प्रशासनलार्इ चुस्तदुरूस्त बनाउन सकेको अवस्थामा मात्र राज्यको स्रोत वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसकारण कर प्रशासनलार्इ समय सान्दर्भिक बनार्इ व्यवस्थित गर्ने दायित्व पनि सरकारमाथि नै रहेको हुन्छ । कर प्रशासनको विशिष्टीकरण गरी व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा सरकारले करदाताहरूको कारोबारको आधारमा साना, मझौला र ठुला करदातामा वर्गीकरण गरी ठुला व्यवसायी करदाताहरूलार्इ व्यवस्थापन गरी कर प्रशासनलार्इ थप सुदृढीकरण गर्दै ठुला करदाताभित्र परेका करदाताहरूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण, दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम, अनुमानित आय विवरण, सोअनुसारको दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम ठुला करदाता कार्यालयमै बुझाउनुपर्ने, कर परीक्षण तथा कर निर्धारणको निर्णय ठुला करदाता कार्यालयबाटै हुने, ठुला करदाताहरूको व्यवस्थापन तथा ठुला कारोबारबाट हुन सक्ने कर छलीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको निर्णयानुसार ठुला करदाता कार्यालयको स्थापना गरी कर प्रशासनलार्इ सुदृढीकरण गर्न सरकारलार्इ कुनै कानूनले रोक लगाएको देखिँदैन । यसरी कर प्रशासनलार्इ थप व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारले ठुला करदाता कार्यालय जस्ता निकाय आवश्यकताअनुसार स्थापना गरी सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
६. रिट निवेदनमा ठुला र साना करदाता भनी वर्गीकरण गरी सबै नागरिकलार्इ समान कानूनी संरक्षणबाट वञ्चित गरी आर्थिक नोक्सानी पार्ने कार्य विपक्षीहरूले गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । सरकारले राज्य सञ्चालनको क्रममा कर प्रशासनलार्इ थप व्यवस्थित गरी समय सान्दर्भिक रूपमा सुधार गर्दै विशिष्टीकरण गर्न सक्ने नै हुन्छ । सोही क्रममा व्यवसायीहरूले गरेको आर्थिक कारोबारको निश्चित रकमलाई आधार मानी ठुला तथा साना करदाता भनी वर्गीकरण गरी कर प्रशासनलार्इ व्यवस्थित र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ठुला करदाता कार्यालयको स्थापना गरेको देखिन्छ । राज्यले कानूनअनुसार तोकेको निकायमा आफूले कारोबार गरेको व्यवसायको आय एवम् करसम्बन्धी विवरण पेस गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हुन्छ । राज्यले कर प्रशासनलार्इ विशिष्टीकरण गरी कारोबारको निश्चित रकमलाई आधार मानी त्यस्तो रकमभन्दा माथिको कारोबार गर्ने करदाताको लागि ठुला करदाता कार्यालय स्थापना गरी करदातालार्इ सेवा प्रवाह गर्न गरेको कार्यले नागरिकलार्इ असमान व्यवहार भएको भन्न मिल्ने हुँदैन । यस स्थितिमा कर प्रशासनलार्इ व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सरकारले केन्द्रमा ठुला करदाता कार्यालय स्थापना गरी सो कार्यालयले गरेको करसम्बन्धी निर्णयउपरको पुनरावेदन सुन्ने निकायको रूपमा राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलार्इ तोक्ने गरी कानूनसम्मत रूपमा मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाले नागरिकलार्इ आफूले कारोबार गरेको व्यवसायको आयकरसम्बन्धी विवरण पेस गर्न वञ्चित गरेको भन्ने मान्न मिल्ने देखिएन । यसरी सरकारले कानूनबमोजिम तर्कसङ्गत रूपमा करदाताहरूको वर्गीकरण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कर प्रशासनलार्इ व्यवस्थित तथा सुदृढीकरण गरेको विषयलाई समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्न मिल्दैन ।
७. मिति २०६१।१०।२५ मा नेपाल राजपत्र प्रकाशित सूचना नं.२ मा श्री ५ को सरकारले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि मिति २०३०।१२।२६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाअनुसार स्थापित राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ त्यस्तो करदाताको मुख्य कार्यालय रहेको इलाकाको तत् तत् राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ तोकेको र मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा नेपाल सरकारले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ठुला करदाता कार्यालय, काठमाडौंले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलार्इ तोकेको देखिन्छ । मिति २०६१।१०।२५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको यससम्बन्धी सूचना नं.२ खारेज गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३(२) अनुसार नेपाल सरकारले राजस्व न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम तोक्न पाउने नै देखिन्छ । सोहीअनुसार नै तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०६१।१०।२५ मा ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि तत् तत् राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ तोकेकोमा सो सूचना खारेज गरी ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलार्इ तोक्ने गरी मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको अर्थ मन्त्रालयको सूचनालार्इ अन्यथा मान्न मिल्ने देखिएन ।
८. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३(२) ले नेपाल सरकारलार्इ दिएको अधिकार राजस्व न्यायाधिकरणको थपघट र सोबमोजिम भौगोलिक क्षेत्राधिकार तोक्नसम्म मात्र सीमित छ । मिति २०६१।१०।२५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाअनुसार करदाताको मुख्य कार्यालय रहे भएको इलाकाको राजस्व न्यायाधिकरणबाटै पुनरावेदन सुनी निर्णय भइरहेकोमा उक्त सूचना खारेज गरी अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६४।१२।११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ठुला करदाता कार्यालय काठमाडौंले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलार्इ तोक्ने गैरसंवैधानिक एवम् ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको भन्ने नै रिट निवेदकको मुख्य दाबी देखिन्छ । राजस्वसम्बन्धी कार्यालयहरू राख्ने, कति राख्ने, कुन स्तरको कहाँ राख्ने भन्ने विषय नितान्त सरकारको अधिकारक्षेत्रको विषय हो र सरकारले आवश्यक देखेमा थपघट गर्ने वा अधिकारक्षेत्रको विषयमा समेत हेरफेर गर्न सक्छ र सरकारको त्यस प्रकारको अधिकारमा चुनौती दिन पनि मिल्दैन । नेपाल सरकारले ठुला करदाता कार्यालय केन्द्रमा एक ठाउँमा मात्र स्थापना गरेको छ । ठुला करदाता कार्यालय आवश्यकताअनुसार अन्यत्र राख्ने नराख्ने पनि सरकारको तजबिजी अधिकार हो । हाल केन्द्रमा मात्र एक ठुला करदाता कार्यालय रहेको र सो कार्यालयले गरेको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलार्इ पुनरावेदन सुन्ने गरी तोकिएको छ । ठुला करदाता कार्यालय नै केन्द्रमा (हाल ललितपुर जिल्ला) रहेको अवस्थामा सोउपरको पुनरावेदन सुन्ने देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ तोक्नु व्यवहारसम्मत पनि हुँदैन । जहाँसम्म राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३(२) को प्रावधानले ठुला करदाता कार्यालयको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमा पुनरावेदन लाग्ने भनी नेपाल सरकारले तोक्न सक्दैन भन्ने प्रश्न छ, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३(२) मा प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने गरी तोकेको व्यवस्था निवेदकको जिकिरअनुसार न असंवैधानिक छ, न त सो ऐनकै प्रतिकूल भन्न मिल्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा कुनै खास शब्द वा वाक्यांशलार्इ मात्र हेरेर गर्ने होइन । त्यस सम्बन्धमा रहेका समग्र व्यवस्थाहरूको विश्लेषण गरी निचोड निकाल्नुपर्छ । यसबाट रिट निवेदकले जिकिर लिए जस्तो गरी कानूनको व्याख्या गर्न, कानून व्याख्याकै सिद्धान्तसमेतले नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन जिकिर र रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. प्रस्तुत विषयमा निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल राज्यका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ । सामान्यतयाः देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, साँस्कृतिक वा धार्मिक विषय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय आदि विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्ने गर्दछन् । वस्तुतः सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचीकृत गर्न सकिँदैन । सामान्यतः सार्वजनिक सरोकारको विवादसम्बन्धी अवधारणाको विकासका क्रममा हकदैयाको आधार वा दायरा पनि फराकिलो बनेको छ तर यसको अर्थ जोसुकैले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी अदालतमा निवेदन दिन मिल्ने र पाउने भन्ने हुँदैन । सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी निवेदन दिन निवेदक र सो निवेदनमा उल्लिखित कार्य वा विषयसँग निवेदकको तात्त्विक सम्बन्ध र सार्थक सरोकार रहेको देखिनु पर्दछ ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विषय अर्थात् नेपाल सरकारले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ को उपदफा (२) ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राजपत्रमा मिति २०६१।१०।२५ मा जारी गरेको सूचनालार्इ खारेज गरी मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयको सूचनाले यी रिट निवेदकको हक अधिकारमा असर पर्न गएको भन्ने देखिँदैन । यी रिट निवेदक आफू ठुला करदाता भएको अथवा ठुला करदाता कार्यालयमा निजको कारोबार हुने गरेको भन्ने निवेदनको बेहोराबाट देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा यी निवेदकलाई उल्लिखित सूचना एवम् कार्यसमेतको कारणले प्रत्यक्ष असर पारेको देखिएको छैन । यी रिट निवेदक आफू ठुला करदाता भएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा उक्त सूचनाको विषयलाई निवेदकसँग प्रत्यक्ष हक सरोकार रहेको विषय मान्न मिल्ने
हुँदैन । यस प्रकार रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विषयसँग निवेदकको तात्त्विक सम्बन्ध र सार्थक सरोकार रहेको नदेखिएको अवस्था हुँदा नेपाल सरकारले मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिने हक अधिकार यी निवेदकलार्इ भएको देखिन आएन ।
११. ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलार्इ तोकी मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको अर्थ मन्त्रालयको सूचनाले असमान व्यवहार भर्इ संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेको भन्ने निवेदन मागदाबी रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर उक्त मिति २०६४।१२।११ मा सूचना प्रकाशित भएको करिब ६ वर्षपछि मात्र मिति २०७०।६।१४ मा उक्त सूचना बदर गरिपाउँ भनी निवेदक उपचार खोज्न अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था देखिएको
छ । निवेदकको आफ्नो संविधान र कानून प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भए समयमै उपचार खोज्न अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने तथा आफ्नो पीडा र चिन्ता समयमै अदालतसमक्ष व्यक्त गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिँदैन । साथै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको करिब ६ वर्षको अवधि व्यतीत भएपछि निवेदक अदालत प्रवेश गर्नुपरेको औचित्यपूर्ण र विश्वसनीय कारणसमेत निवेदकले रिट निवेदनमा प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । कानूनमा रिट निवेदनमार्फत उपचार माग गर्न हदम्याद तोकिएको हुँदैन तर हदम्याद नतोकिँदैमा जुनसुकै निर्णय वा घटनाको जहिलेसुकै निवेदन दिन र उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । रिट निवेदनमार्फत उपचार माग गर्ने आफ्नो संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात परेपछि तत्कालै उपचार माग गर्नुपर्दछ । यदि तत्कालै उपचार माग गर्न नसकी ढिला हुन गएकोमा त्यसरी ढिलो हुनुको औचित्यपूर्ण कारण स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले समयमै उपचार माग गर्न अदालत प्रवेश गरेको देखिँदैन भने ढिला उपचार माग गर्नुपरेको औचित्यपूर्ण र विश्वसनीय कारण स्थापित गर्न सकेकोसमेत
देखिएन । समयमै आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुने वा समयमै उपचार खोज्न अदालत प्रवेश गर्नेलार्इ मात्र अदालतले सहयोग गर्नुपर्दछ यो नै विलम्बको सिद्धान्तको विधिशास्त्रीय मान्यता हो । यही मान्यतालार्इ सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको तथा विभिन्न रिट निवेदनमा अवलम्बनसमेत गरेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा लामो अवधि व्यतीत हुनुको आधार प्रस्तुत गर्न नसक्ने निवेदकलार्इ सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतबाट सहयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन भनी ने.का.प.२०६४, अङ्क ६, नि.नं.७८६५ मा सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भइसकेको छ ।
१२. नेपाल सरकारले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०६१।१०।२५ मा ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि तत् तत् राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ तोकेकोमा उक्त सूचना खारेज गरी ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलार्इ तोक्ने गरी मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना जारी गरेको कारणले यी रिट निवेदकको कुन कुन संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार उपभोग गर्न के कसरी आघात पुगेको हो, सो कुरा रिट निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन सकेको पाइँदैन । सिद्धान्तत: मौलिक हक एवम् कानूनी हक प्रचलन गराउन रिट जारी गरिन्छ । कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयउपरको पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलार्इ तोकी मिति २०६४।१२।११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको विषयले रिट निवेदकको संवैधानिक एवम् कानूनी हक अधिकार हनन हुने अवस्था नदेखिँदा त्यस्तो कार्यउपर रिट जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन ।
१३. अत: माथि विवेचित आधार र कारणबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि स्थापित राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ त्यस्तो करदाताको मुख्य कार्यालय रहेको इलाकाको तत् तत् राजस्व न्यायाधिकरणलार्इ तोक्ने गरी मिति २०६१।१०।२५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनालार्इ खारेज गरी नेपाल सरकारले ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंलार्इ तोकी मिति २०६४।१२।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनासमेतबाट यी रिट निवेदकको मौलिक हक एवम् कानूनी हक अधिकार हनन भएको अवस्था मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने
ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलार्इ दिर्इ रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृत : रामचन्द्र खड्का
इति संवत् २०७६ साल असार ३१ गते रोज ४ शुभम् ।