निर्णय नं. १०७५२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७७।८।१५
०७७-WH-००९१
विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : देवीदत्तको नाति पदमबहादुर थापाको छोरा साबिकमा जिल्ला रूपन्देही, देवदह नगरपालिका वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय, भैरहवामा थुनामा रहेका महेश थापाको हकमा जिल्ला रूपन्देही, सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ११ घर भई हाल काठमाडौंमा कानून व्यवसायीको रूपमा कार्यरत अधिवक्ता कमल प्रकाश भुसाल
विरूद्ध
विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला अदालत, सिद्धार्थनगर, रूपन्देहीसमेत
कुनै व्यक्ति कसुरमा संलग्न हुन सक्दछ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सुधारको अवसर दिँदा सुध्रिएर समाजको लागि उपयोगी साबित हुन सक्छ भन्ने दण्डको सुधारवादी सिद्धान्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा अन्तरनिहित रहेकोले यो दफाको व्याख्या र प्रयोग गर्दा उदारवादी दृष्टिकोण राख्नु न्यायसङ्गत हुने । विधायिकाले प्रदान गरेको यो अधिकार विधायिकी मनसायअनुरूप आवश्यकता, उपयुक्तता र एकरूपताको आधारमा प्रयोगमा ल्याउनु वाञ्छनीय देखिने ।
विधायिकाले प्रस्ट शब्दमा कुनै कुराको प्रतिबन्ध नगरेसम्म प्रतिबन्ध गरेको छ भनी अनुमान गर्न नहुने । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को प्रयोग अदालतमा उपस्थित भएका वा थुनामा रहेकाहरूका हकमा मात्र आकर्षित हुने र म्यादमा हाजिर नहुने प्रतिवादीका हकमा प्रयोग नहुने भनी प्रतिबन्ध नलगाएसम्म कैदबापत रकम तिर्न पाउने सुविधाको माग गर्ने विषयमा प्रतिबन्ध लगाएको मानी सोही आधारमा सुविधाबाट वञ्चित गरिनु कानूनको समान प्रयोगको सिद्धान्तसँग मेल नखाने ।
फौजदारी न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, स्वच्छ, न्यायपूर्ण प्रक्रिया र पद्धतिद्वारा प्रस्ट रूपमा निर्धारित सर्तबाहेकका अन्य सर्त बन्देज प्रतिबन्ध लाग्ने गरी कानूनको व्याख्या वा प्रयोग गरिनु नहुने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी र विद्वान् अधिवक्ता श्री केशरमणी अर्याल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.मीरा खडका : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः-
तथ्य खण्ड
निवेदक महेश थापाको विरूद्ध रूपा थापा मगरले बहुविवाहको कसुरमा जाहेरी दरखास्त पेस गरी निजका विरूद्ध बहुविवाहको कसुरमा कारबाही अगाडि बढेकोमा सो मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्दा निज भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको कारण मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा निज पक्राउ नपरेका । अनुसन्धानपश्चात् निजको विरूद्ध सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भई अदालतबाट निज प्रतिवादी महेश थापाको नामको समाह्वान म्याद निजको घर दैलोमा टाँस भई तामेल भएको भन्ने आधारमा मुद्दाको कारबाही अगाडि बढी निज महेश थापालाई एक वर्ष (१।०।०) कैद र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवानासमेत हुने ठहरी सुरू अदालतबाट मिति २०७६।०२।०८ मा फैसला भएको रहेछ । निज भारतीय सैनिक सेवाबाट बिदाको क्रममा नेपाल आएको अवस्थामा निजका विरूद्ध बहुविवाहको कसुरमा मुद्दा चली कसुरदार ठहर भएको भन्ने हल्ला गाउँघरमा सुनी निजका कानून व्यवसायीमार्फत सो फैसलालगायतका कागजातको नक्कल उतार गरी मुद्दाको सम्बन्धमा जानकारी पाएको हो । यसरी जाहेरवालासमेतको षड्यन्त्रका कारण मुद्दामा प्रतिरक्षाको अवसरबाट वञ्चित भए पनि सुरू फैसलाले लागेको एक वर्ष कैदमा बस्दा भारतीय सेनाको जागिर खोसिने र पारिवारिक आम्दानीको स्रोत बन्द भई वृद्ध बुबा आमासहितको परिवारको बिचल्ली हुने भएका कारण निजले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को सुविधाका लागि सुरू जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको र उक्त निवेदन मिति २०७७।०६।०९ गते इजलाससमक्ष पेस भई आदेश हुँदा हाल कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारी रहिरहेको अवस्था रहे पनि नेपाल सरकारबाट मिति २०७७।०६।०१ देखि बन्दाबन्दीको अवस्था हटाई दैनिक जीवन सामान्य हुँदै गइरहेको र यी प्रतिवादीलाई उपर्युक्तबमोजिमको बहुविवाह मुद्दामा १(एक) वर्ष कैद र रू.५,०००।– (पाँच हजार रूपैयाँ) जरिवाना भएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई सो कैद जरिवाना असुल गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७७।६।७ मा कैदी पुर्जी दिई कारागार कार्यालय, रूपन्देही पठाइएको, फैसला हुँदा गैरहाजिर रहेका निज प्रतिवादी महेश थापालाई जाहेरवाला पीडितको पीडासमेतलाई मध्यनजर राखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट च.नं.५११ मिति २०७६।०५।२५ एवं च.नं.१७४७ मिति २०७६।१२।०७ को परिपत्रसमेतका आधारमा निवेदक प्रतिवादी महेश थापालाई निवेदन मागबमोजिमको सुविधा दिनुपर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएको
छ । उक्त आदेश बेरितपूर्ण भएकोले बदर गरी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको थुनामुक्त गरिपाउँ भनी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम कारागार कार्यालय रूपन्देहीमार्फत निज महेश थापाको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन पेस गरेकोमा उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ भई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलबाट मिति २०७७।०६।२६ गते आदेश हुँदा "सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०७६७-WH-०३३० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा मिति २०७७।०१।१४ मा भएको आदेश तथा मिति २०७६।०५।२५ मा भएको परिपत्रमा कारागारमा बसिरहेको थुनुवाको हकमा केन्द्रित रहेको देखिँदा र उक्त दफा १५५ अन्तर्गत प्रदान गरिने सुविधा निरपेक्ष नभएको परिप्रेक्ष्यमा तहाँ अदालतबाट मिति २०७७।०९।०९ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिर्वतन गर्नुपर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु" भनी आदेश भएको छ । उल्लिखित आदेशले निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २०, २५ तथा ४६ समेतले प्रदत्त मौलिक हक तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १७, १८ र ३० समेतद्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारमा आघात पर्न गएकोले निज महेश थापाको हकमा अन्याय भएको र सो आदेशउपर थप वैकल्पिक उपचारको सुविधा नभएकोले निज महेश थापाले कारागारमार्फत प्रस्तुत उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा अदालतको फैसला र अदालतबाट जारी भएको कैदी पुर्जीका आधारमा कैदमा रहेको व्यक्तिले थप उपचारको सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन भनी विपक्षी कारागार कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन इन्कार गरेको कारण निज महेश थापाको हकमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम म निवेदक यो निवेदनपत्रका साथ सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु । सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०६।०९ मा भएको आदेश तथा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट सुरू अदालतबाट भएको आदेशलाई परिर्वतन गर्नु परेन भनी मिति २०७७।०६।२६ मा भएको आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएकोले ती आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कोभिड १९ को महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा विधायिकी कानूनले प्रदान गरेको सुविधा प्राप्ति हेतु अदालतमा सो सुविधा प्रदान गर्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को निर्धारित सर्तहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ निवेदन पेस गरेकोमा विपक्षी अदालतहरूबाट न्यायोचित विवेकसम्मत आदेश हुनुपर्नेमा कारागार कार्यालय, रूपन्देहीको क्षमताभन्दा अति धेरै कैदीहरू रहेको अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णय तथा मिति २०७६।१२।०७ को प्रेस विज्ञप्तिसमेत र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको मुद्दा नं. ०७६-WO-०३३० को मुद्दामा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भए गरेकोले उक्त आदेशहरू बदर गरी निज महेश थापालाई थुनाबाट मुक्त गर्ने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र विद्युतीय माध्यमद्वारा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४(२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७।०६।२९ मा भएको आदेश ।
सम्मानित श्री रूपन्देही जिल्ला अदालत, रूपन्देहीको च.नं. १५०६ मिति २०७७।०६।०७ को पत्रबमोजिम प्रतिवादी महेश थापालाई बहुविवाह मुद्दामा यस कारागारमा थुनामा राख्न पठाइएकोमा यस कार्यालयले सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा राखेको हो । रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम गैरकानूनी थुनामा राखिएको होइन । तसर्थ रिट निवेदकले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई तहाँ सम्मानित अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला कारागार कार्यालय, रूपन्देहीको लिखित जवाफ ।
रूपा थापा मगरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी महेश थापासमेत भएको बहुविवाह मुद्दामा प्रतिवादी महेश थापाउपर मुलुकी ऐन, विहावारी महलको ९ नं.बमोजिमको कसुरमा ऐ. महलको १० नं.बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई मिति २०७५।०४।०३ मा यस अदालतमा बहुविवाह मुद्दाको अभियोगपत्र दायर हुन आएको थियो । उक्त मुद्दामा निज प्रतिवादी महेश थापालाई मुलुकी ऐन, विहावारी महलको १० नं.बमोजिम १ (एक) वर्ष कैद र रू.५,०००।- जरिवानासमेत हुने ठहरी मिति २०७६।०२।०८ मा फैसला भएको थियो । निज प्रतिवादी फरार रही बेरूजु हुँदा निजका नाउँको उक्त कैद तथा जरिवाना यस अदालतको लगत नं. ७४६४ मा कायम रहेकोमा निज प्रतिवादी महेश थापाले मिति २०७७।०६।०७ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैदबापत रकम बुझाई सुविधा पाउँ भनी निवेदनसाथ उपस्थित भएकाले निज प्रतिवादी महेश थापालाई मिति २०७७।०६।०७ मा नै उक्त १ (एक) वर्ष कैद र रू.५,०००।- जरिवानाबापत च.नं. १५०६ को कैदी पुर्जी दिई कैदमा राख्न कारागार कार्यालय, रूपन्देहीमा पठाइएको हो । साथै मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधाका लागि परेको उक्त निवेदन मिति २०७७।०६।०९ मा इजलाससमक्ष पेस हुँदा निज प्रतिवादी महेश थापालाई जाहेरवाला पीडितको पीडासमेतलाई मध्यनजर राखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको च.नं. ५११ मिति २०७६।०५।२५ एवं च.नं. १७४७ मिति २०७६।१२।०७ को परिपत्रसमेतका आधारमा निवेदक प्रतिवादी महेश थापालाई निवेदन मागबमोजिमको सुविधा दिनुपर्ने अवस्था देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट आदेश भएको
देखिन्छ । यस अदालतको उक्त मिति २०७७।०६।०९ को आदेशउपर प्रतिवादीको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम श्री उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससमक्ष निवेदन परी उक्त निवेदनमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट ०७६-WH-०३३० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा मिति २०७७।०१।१४ मा भएको आदेश तथा मिति २०७६।०५।२५ मा भएको परिपत्रमा कारागारमा बसिरहेका थुनुवाको हकमा केन्द्रित रहेको देखिँदा र उक्त दफा १५५ अन्तर्गत प्रदान गरिने सुविधा निरपेक्ष नभएको परिप्रेक्ष्यमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०६।०९ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भन्ने आदेश भएको देखिएबाट निवेदकको हकमा यस अदालतबाट भएको काम कारबाही कानूनसम्मत भएकाले निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रूपन्देही जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास, बुटवलका नाममा जारी भएको म्याद मिति २०७७।०७।०५ मा तामेल भएकोमा उक्त इजलासबाट लिखित जवाफ परेको देखिएन ।
यसमा रिट निवेदनमा उल्लिखित रूपा थापामगरको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र महेश थापासमेत प्रतिवादी भएको बहुविवाह (०७५-CR-००११) मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट २०७७।०७।२७ मा भएको आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी र विद्वान् अधिवक्ता श्री केशरमणी अर्यालले रूपा थापा मगरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी महेश थापासमेत भएको बहुविवाह मुद्दामा प्रतिवादी महेश थापालाई मुलुकी ऐन, विवाहबारी महलको १० नं.बमोजिम १ (एक) वर्ष कैद र रू.५,०००।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको छ । निज निवेदक भारतीय सेनामा भर्ना भई बहालवाला भएको कारणले प्रतिरक्षा गर्न पाएका थिएनन् । निज प्रतिवादी महेश थापाले मिति २०७७।०६।०७ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैदबापत रकम बुझाई सुविधा पाउँ भनी निवेदनसाथ उपस्थित भएकामा निवेदक प्रतिवादी महेश थापालाई निवेदन मागबमोजिमको सुविधा दिनुपर्ने अवस्था देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । उक्त मिति २०७७।०६।०९ को आदेशउपर प्रतिवादीको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम श्री उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससमक्ष निवेदन परी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०६।०९ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन भनी आदेश भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा भएको कानूनी व्यवस्थाले थुनामा नबसेको प्रतिवादी यो दफाबमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन भनी कहिँकतै उल्लेख भएको
छैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाले एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भएका प्रतिवादीलाई लागेको कैदबापत रकम तिरी छुट्न पाउने नै देखिन्छ । तसर्थ उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसारको सुविधा प्रदान गर्नु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।
त्यस्तै विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैदबापत रकम बुझाई सुविधा पाउने विषय सुरू अदालतबाट फैसला हुँदाका बखत विचार गर्ने विषय हो । उक्त कानूनी व्यवस्था प्रयोग गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतमा निहित रहेको छ । कानूनमा नै सुविधा दिने र नदिने भन्ने कानूनी आधारहरूसमेत उक्त दफा १५५ मा नै उल्लेख भएको छ । उक्त दफा १५५ को अधीनमा रही आदेश भएको अवस्था हो । यस अवस्थामा निवेदन खारेज हुन पर्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।
दुवै पक्षको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गर्दा रिट निवेदक महेश थापालाई बहुविवाह मुद्दामा १ (एक) वर्ष कैद र रू.५,०००।- (पाँच हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।२।८ मा फैसला भएकोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार सो फैसलाले लागेको १ (एक) वर्ष कैदबापतको हुने रकम रू.१,०९,५००।- र जरिवाना रू.५,०००।- गरी जम्मा रू.११,४५,०००।- नगद दाखिला गरी गराई मलाई लागेको कैदबाट मुक्त गरिपाउँ भनी यी रिट निवेदक महेश थापाले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मिति २०७७।०६।०७ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदक प्रतिवादी महेश थापालाई मागबमोजिमको सुविधा दिनुपर्ने अवस्था देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०६।०९ मा आदेश भएको र उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट उक्त आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी मिति २०७७।०६।२६ मा आदेश भएको देखियो ।
रूपन्देही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएका आदेशहरू मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ (यस पछि दफा १५५ भनी सम्बोधन गरिएको) समेतको विपरीत भई संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा कानून प्रदत्त हकमा आघात परेकोले उक्त त्रुटिपूर्ण आदेशहरू बदर गरी महेश थापालाई थुनाबाट मुक्त गर्न उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मूल जिकिर रिट निवेदकले लिएको पाइन्छ । बहुविवाह मुद्दामा १ (एक) वर्ष कैद र रू.५,०००।- जरिवाना हुने ठहरिएका फरारी प्रतिवादी महेश थापाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैदबापत रकम बुझाई सुविधा पाउँ भनी मिति २०७७।०६।०७ मा निवेदनसाथ उपस्थित भएकोमा पीडितको पीडासमेतलाई मध्यनजर राखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।०५।२५ र २०७६।१२।०७ को परिपत्रसमेतको आधारमा निवेदक प्रतिवादी महेश थापालाई निवेदन मागबमोजिम सुविधा प्रदान गर्न मिलेन भनी यस अदालतबाट भएको आदेशउपर प्रतिवादीको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससमक्ष निवेदन परेकोमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नुपरेन भनी आदेश भएको देखिएबाट निवेदकको हकमा यस अदालतबाट भएको काम कारबाही कानूनसम्मत भएकोले निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ रहेको छ भने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको लिखित जवाफ नै परेको देखिएन ।
उपर्युक्तबमोजिमको रिट निवेदन जिकिर र लिखित जवाफ भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो:-
(क) रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०६।०९।६ मा र उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७७।०६।२६ मा भएका आदेशहरू कानूनी रूपले त्रुटिपूर्ण छन्, छैनन् ?
(ख) रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ?
२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, रूपा थापा मगरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी रिट निवेदक महेश थापासमेत भएको बहुविवाह मुद्दामा निज प्रतिवादी महेश थापालाई १(एक) वर्ष कैद र रू.५,०००।- (पाँच हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०२।०८ मा फैसला भई अन्तिम रूपमा रहेको र उक्त मुद्दामा निज प्रतिवादी सुरूदेखि नै फरार रहेको तथा अदालतमा समेत उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेको तथ्यमा विवाद रहेन । प्रतिवादी महेश थापाले आफू भारतीय सेनाको सेवाको क्रममा भारतमा कार्यरत रहेकोले सेवाबाट बिदाको क्रममा नेपाल आउँदा आफू विरूद्ध बहुविवाह कसुरमा मुद्दा चली कसुरदार ठहर भएको हल्ला गाउँमा सुनी कानून व्यवसायीमार्फत मिति २०७७।०४।१८ मा फैसलाको नक्कलसमेत लिँदा आफूलाई १ (एक) वर्ष कैद र रू.५,०००।- (पाँच हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने भनी मिति २०७६।०२।०८ मा फैसला भई अन्तिम रूपमा रहेको थाहा पाए । सम्मानित अदालतको फैसला शिरोधार्य गरी १ (एक) वर्ष कैदमा बस्दा मेरो भारतीय सेनाको जागिर गुम्न गई आर्थिक अभावको कारण मैले मेरो वृद्ध बाबु आमासमेतका परिवारको भरणपोषण गर्ने कर्तव्यबाट मुक्त हुनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा उल्लिखित सर्त अक्षरश: पालना गर्न मन्जुर रहेकोले मिति २०७६।०२।०८ को फैसलाले मलाई लागेको १ (एक) वर्ष कैदबापतको हुने रकम रू.१,०९,५००।- र जरिवानाबापतको रू.५,०००।- गरी जम्मा रू.१,१४,५००।- नगद दाखिला गरी मलाई लागेको कैदबाट मुक्त दिलाई पाउँ भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०७७।०६।०७ मा दिएको
रहेछ । निजले दिएको उक्त निवेदनमाथि कारबाही हुँदा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०६।०९ मा निम्नबमोजिमको आदेश भएको देखिन्छ ।
".......... निवेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान् अधिवक्ताले आफ्नो बहसको क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०७६-WH-०३३० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा भएको फैसलासमेतका आधारमा प्रतिवादी महेश थापालाई लागेको १ वर्ष कैदबापत दैनिक रू.३००।- का दरले हुने रकम बुझाई कैदमुक्त गरिपाउँ भनी माग गरे सम्बन्धमा हाल कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारी रहिरहेको अवस्था रहे पनि नेपाल सरकारबाट मिति २०७७।०६।०१ देखि बन्दाबन्दी (LOCKDOWN) को अवस्था हटाई दैनिक जनजीवन सामान्य हुँदै गइरहेको र यी प्रतिवादीलाई उपर्युक्तबमोजिमको बहुविवाह मुद्दामा १ (एक) वर्ष कैद र रू.५,०००।- (पाँच हजार रूपैयाँ) जरिवाना भएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई सो कैद जरिवाना असुल गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७७।०६।०७ मा कैदीपुर्जी दिई कारागार कार्यालय, रूपन्देहीमा पठाएकोमा फैसला हुँदा गैरहाजिर रहेको निज प्रतिवादी महेश थापालाई जाहेरवाला पीडितको पीडासमेतलाई मध्यनजर राखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको च.नं. ५११ मिति २०७६।०५।२५ एवं च.नं.१७४७ मिति २०७६।१२।०७ का परिपत्रसमेतका आधारमा निवेदक प्रतिवादी महेश थापालाई निवेदन मागबमोजिमको सुविधा दिनुपर्ने अवस्था देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नू ।"
३. उपर्युक्त आदेशबाट निम्न आधारमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले निवेदक महेश थापालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को सुविधा दिन इन्कार गरेको देखियो ।
(क) नेपाल सरकारबाट मिति २०७७।०६।०१ देखि बन्दाबन्दी (LOCKDOWN) को अवस्था हटाई दैनिक जीवन सामान्य हुँदै गइरहेको ।
(ख) प्रतिवादी महेश थापा फैसला हुँदा गैरहाजिर रहेको ।
(ग) पीडितको पीडासमेतलाई मध्यनजर राखेर
(घ) सर्वोच्च अदालतको च.नं. ५११ मिति २०७६।०५।२५ एवं च.नं.१७४७ मिति २०७६।१२।०७ को परिपत्र ।
४. रूपन्देही जिल्ला अदालतले निवेदकलाई दफा १५५ अनुसार सुविधा दिन मिलेन भनी भएको आदेशउपर फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससमक्ष महेश थापाले निवेदन दिएकोमा सो इजलासबाट मिति २०७७।०६।२६।२ मा निम्नबमोजिमको आदेश भएको रहेछ ।
"यसमा सुरू म्यादमा उपस्थित नभई फरार रहेका निवेदक प्रतिवादी महेश थापाको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अन्तर्गतको सुविधा पाउँ भनी निवेदन परेको देखिन्छ । सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट ०७६-WH-०३३० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा मिति २०७७।०१।१४ मा भएको आदेश तथा मिति २०७६।०५।२५ मा भएको परिपत्रमा कारागारमा बसिरहेका थुनुवाको हकमा केन्द्रित देखिँदा र उक्त दफा १५५ अन्तर्गत प्रदान गरिने सुविधा निरपेक्ष नभएको परिप्रेक्ष्यमा तहाँ अदालतबाट मिति २०७७।०९।०९ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने
देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला ।"
५. उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले मुख्य निम्न आधारमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिएको भनी आदेश गरेको देखियो ।
(१) प्रतिवादी महेश थापा सुरू म्यादमा उपस्थित नभई फरार रहेको,
(२) सर्वोच्च अदालतबाट ०७६-WH-०३३० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा मिति २०७७।०१।१४ मा भएको आदेश,
(३) सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।०५।२५ मा भएको परिपत्र र
(४) दफा १५५ अन्तर्गत प्रदान गरिने सुविधा निरपेक्ष नभएको ।
६. अब रूपन्देही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट यी रिट निवेदक महेश थापालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को सुविधा प्रदान गर्न मिलेन भनी लिएका आधारहरू कानूनबमोजिम छ, छैन ? भन्ने कुरा विचारणीय भएकोले दफा १५५ को अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन आयो । उक्त दफा १५५ मा कैदबापत रकम तिर्न सकिने शीर्षक दिएर सो दफा १५५ को उपदफा (१) ले निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ:-
"कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्न उपर्युक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्नेसमेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपर्युक्त ठहर्याएमा कैदबापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने छ ।"
७. यसरी उक्त दफा १५५(१) ले दफा १५५ अनुसार कैद सजाय हुने ठहरेकोमा सो फैसलाले लागेको कैदमा बस्नु नपर्ने सुविधा प्राप्त गर्नको लागि पहिलो सर्तको रूपमा सो सुविधा प्राप्त गर्न चाहने कसुरदारलाई एक वर्ष वा सोभन्दा कमको कैद भएको हुनुपर्ने अर्थात् कुनै कसुरमा एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले मात्र यो दफा १५५ को सुविधा माग गर्न सक्ने देखियो । यो दफा १५५ को सुविधा मागको लागि एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय लागेको कसुरदारको निवेदन पर्न आएमा अदालतले देहायका कुराहरूको आधारमा मात्र यो सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने आधार र कारण खुलाई आदेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था यो दफा १५५ को उपदफा (१) ले गरेको छ ।
(क) कसुरदारको उमेर,
(ख) कसुरको गम्भीरता,
(ग) कसुरको तरिका,
(घ) आचरण,
(ङ) निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्नेसमेत नदेखिएमा ।
८. यसरी दफा १५५(१) ले प्रस्ट रूपमा उपर्युक्त ५ वटा आधारहरू उल्लेख गरेबाट सो आधारहरूबाहेक अन्य आधारमा निर्णयकर्ताले यो दफा १५५ को सुविधा दिन इन्कार गर्न सक्छ भन्ने मनसाय विधि निर्माणकर्ताले राखेको देखिँदैन । यो दफा १५५(१) ले अदालतबाट जारी गरेको म्यादमा उपस्थित नहुने वा फरार रहेको कसुरदार वा यस्तो यस्तो मुद्दाको कसुरदारले यो कैदमा बस्नु नपर्ने सुविधा माग गर्न सक्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाई प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशद्बारा नकारात्मक सूची (Negative List) को व्यवस्था गरेको छैन भने यो सुविधा माग गर्ने कसुरदार मुद्दा फैसला हुँदाका बखत अदालतमा हाजिर वा उपस्थित भएको वा थुनामा नै रहेकै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत गरेको पाइँदैन । विधायिकाले प्रदान गरेको कैदमा बस्नु नपर्ने सुविधा कसैको हकमा वा कुनै खास अवस्थाको कसुरदारको हकमा त्यो सुविधा दिन नखोजिएको हो भने कानूनमा नै प्रस्टसँग उल्लेख हुन्थ्यो । जस्तै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ५ मा गरिएको कैदसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई हेर्न सकिन्छ । यस ऐनको दफा २४(१) ले एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय निर्धारण भएको कसुरदारले पहिलो पटक कसुर गरेको रहेछ र निजले गरेको कसुर, निजको उमेर, आचारण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिकालाई विचार गर्दा निजलाई कैदमा राख्न उपर्युक्त नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो कसुरदारलाई भएको कैद तत्काल कार्यान्वयन नगरी निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सोही दफा २४ को उपदफा ३ ले सो उपदफामा उल्लिखित कसुरमा कसुरदार ठहरिएका बालबालिकाबाहेक अन्य कसुरदारलाई भएको कैद निलम्बन गर्न नसकिने व्यवस्था किटान गरी प्रतिबन्ध लगाएको
देखिन्छ । त्यसैगरी ऐ. ऐनको दफा २५(१) ले दुई वर्ष वा दुई वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई निजले गरेको कसुर, निजको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिका विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई सुधारगृहमा राख्न उपयुक्त देखिएमा प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सोही दफा २५ को उपदफा २ ले, दफा २४ को उपदफा ३ मा उल्लिखित कसुर गर्ने कसुरदारलाई त्यस्तो सुधारगृहमा पठाउन नसक्ने गरी प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । यसरी कैदको सजायमा सुविधा दिन नचाहेको अवस्थामा विधायिकाले नै सो कुरा कानूनमा नैं उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । जब कानूनले नै यस्तो कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन भने न्यायकर्ताले कानूनले व्यवस्था नै नगरेको आधार लिई दफा १५५ ले सुविधा दिनु भनी निर्देशित गरेको कुरामा सुविधा दिन इन्कार गर्नसमेत मिल्दैन ।
९. सजायको सुधारात्मक सिद्धान्तअनुसार नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले कसुरदारलाई कैदमा नै राख्नुपर्ने विषयलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा स्वीकार गरेको छ । वैकल्पिक सजाय नै उपयुक्त र पर्याप्त लागेमा कसुरदारलाई कैद सजाय नगर्ने गरी आदेश दिने आधिकारिकता न्यायकर्तालाई दिइएको
छ । कुनै व्यक्ति कसुरमा संलग्न हुन सक्दछ । तर त्यस्तो व्यक्तिलाई सुधारको अवसर दिँदा सुध्रिएर समाजको लागि उपयोगी साबित हुन सक्छ भन्ने दण्डको सुधारवादी सिद्धान्त प्रस्तुत दफा १५५ मा अन्तरनिहित रहेकोले यो दफाको व्याख्या र प्रयोग गर्दा उदारवादी दृष्टिकोण राख्नु न्यायसङ्गत
हुन्छ । विधायिकाले प्रदान गरेको यो अधिकार विधायिकी मनसायअनुरूप आवश्यकता, उपयुक्तता र एकरूपताको आधारमा प्रयोगमा ल्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । फौजदारी कानूनको प्रयोग स्वच्छ र तर्कसङ्गत ढङ्गबाट गरिनु पर्दछ । स्वच्छ प्रक्रियाद्वारा नै दण्डको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । स्वच्छ एवं न्यायोचित प्रक्रियाले सजाय कार्यान्वयन पद्दतिलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ । सुविधा प्रदान गर्ने कानूनको प्रयोग स्वविवेकीय हुनु हुँदैन । विधायिकाले प्रस्ट शब्दमा कुनै कुराको प्रतिबन्ध नगरेसम्म प्रतिबन्ध गरेको छ भनी अनुमान गर्न हुँदैन । दफा १५५ को प्रयोग अदालतमा उपस्थित भएका वा थुनामा रहेकाहरूका हकमा मात्र आकर्षित हुने र म्यादमा हाजिर नहुने प्रतिवादीका हकमा प्रयोग नहुने भनी प्रतिबन्ध नलगाएसम्म कैदबापत रकम तिर्न पाउने सुविधाको माग गर्ने विषयमा प्रतिबन्ध लगाएको मानी सोही आधारमा सुविधाबाट वञ्चित गरिनु कानूनको समान प्रयोगको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । कानूनले समान अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई समान व्यहार गर्दछ भन्ने सिद्धान्तले सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन विधिशास्त्रको विकास भएको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, स्वच्छ, न्यायपूर्ण प्रक्रिया र पद्दतिद्वारा प्रस्ट रूपमा निर्धारित सर्तबाहेकका अन्य सर्त बन्देज प्रतिबन्ध लाग्ने गरी कानूनको व्याख्या वा प्रयोग गरिनु हुँदैन ।
१०. यस अदालतको मिति २०७६।१२।०७ को पूर्ण बैठकको निर्णय बुँदा नं.६ मा नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध भई आएको र विपद्को यस विशेष परिस्थितिमा कारागारमा रहने कैदी बन्दीको भिडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैदबापत रकम लिई कैदबाट छोडी पाउन निवेदन परेमा रकम लिई कैदबाट छाडी दिन उपयुक्त देखिए न्यायाधीशको इजलासबाट आवश्यक आदेश गरी छोड्ने व्यवस्था गर्ने भनी निर्णय गरी सोही मिति २०७६।१२।०७ मा परिपत्र जारी भएको देखिन्छ ।
११. यसै गरी बिमल खनालको हकमा कानून व्यवसायी तेजप्रसाद खराल विरूद्ध जिल्ला अदालत बागलुङसमेत भएको ०७६-WH-०३३० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट आदेश हुँदा कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीहरू हुने अवस्थाबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न जाने हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कैदबापतको रकम तिरी कैदमा बस्नु नपर्ने आदेश गर्न सकिने भनी यस दफा १५५ को उदार व्याख्या भएको देखिन्छ ।
१२. यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट मिति २०७६।१२।०७ मा भएको निर्णय र ०७६-WH-०३३० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा विपद्को विशेष परिस्थिति, कारागारको क्षमता र कारागारमा हुने कैदी बन्दीको भिडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ पनि दफा १५५ को सुविधा दिन सकिने भनी दफा १५५ को प्रयोगमा देखिएको अन्योल र दुविधा निवारण गरी एकरूपता कायम गर्न यो दफाको मर्म, भावना र प्रयोगको प्रयोजनलाई अझ विस्तार गर्दै प्रस्ट गरेको देखिन्छ ।
१३. अतः उपर्युक्त उल्लिखित एवं विवेचित कारण र आधारहरूबाट निवेदक प्रतिवादी महेश थापा सुरू म्यादमा उपस्थित नभई अदालतमा फैसला हुँदाको अवस्थामा गैरहाजिर रहेको, हाल कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारी भइरहेको अवस्था रहे पनि नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी (LOCKDOWN) हटाई सकेको भन्ने आधार लिई प्रतिवादी महेश थापालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैदबापत रकम तिर्न सकिने सुविधा दिन मिलेन भनी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०६।०९ मा र उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७७।०६।२६ मा भएका आदेशहरू त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिएको छ । अब मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा स्पष्ट किटान गरिएका सर्तहरूको आधारमा निवेदकले माग गरेको सुविधा दिन मिल्ने नमिल्ने विषयमा मनासिब आधार र कारण खुलाई आदेश गर्नु भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विपक्षी रूपन्देही जिल्ला अदालतलाई पठाइदिनू । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत : डोलनाथ न्यौपाने
इति संवत् २०७७ साल मङ्सिर १५ गते रोज २ शुभम् ।