निर्णय नं. १०७५३ - जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७६।७।१७
०७५-CR-०९८२
मुद्दा:- जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणी
पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम ७१(ट) को संरक्षकको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : जिल्ला कैलाली परिवर्तित नाम ७१(९)
वादीले खारेज भइसकेको कानूनलाई आधार बनाई सजाय माग गरेको अवस्थामा अदालतले वादीको दाबी यस्तो हुनुपर्दछ भनी दाबी नै परिवर्तन गर्न नमिल्ने । कार्यविधि कानूनको अनुशरण गरेर नै न्याय निरूपण गर्नुपर्दछ । स्थापित कार्यविधि अनुशरण नगर्नु कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । वादीले उजुर गर्दा जति कुरामा दाबी लिएको छ, त्यति कुरामा अदालत सीमित हुनुपर्दछ । कसुर स्थापित हुन आए पनि सजायतर्फ वादीले दाबी गरेको छैन वा सान्दर्भिक कानूनलाई आधार बनाई सजायको दाबी गरिँदैन भने अदालतले वादी दाबीलाई संशोधन गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेल
विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४४, अङ्क १०, नि.नं.३२३२, पृ.१०२५
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री भुवन सिंह थापा
कैलाली जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा. मुख्य न्यायाधीश श्री यज्ञप्रसाद बस्याल
माननीय न्यायाधीश श्री दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा
उच्च अदालत दिपायल
फैसला
न्या.मीरा खडका : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम दर्ता भई नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची-१२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ ।
जाहेरी दरखास्त‚ अभियोगपत्रलगायतका तथ्य खण्ड, कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला, पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसलाको बेहोरासमेत सोही अदालतबाट भएका फैसलाबाट देखिने हुँदा यहाँ सोको पुनरावृत्ति गरिएको छैन ।
ठहर खण्ड
प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, जाहेरवालाकी नाबालिका छोरी परिवर्तित नाम ७१(ट) लालीगुराँस बनमा गाइगोरु चराउन गएको अवस्थामा प्रतिवादीले निजलाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी महलको ३(२) बमोजिमको सजाय र आफ्नै पाँच पुस्ताभित्रकी बहिनीलाई जबरजस्ती करणी गरेतर्फ हाडनाता करणीको महलको ३(१) र जबरजस्ती करणीको महलको २ नं.बमोजिम थप सजाय हुने गरी ऐ. महलको १०(ग) नं.बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेछ ।
सुरू कैलाली जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद सजाय हुने र क्षतिपूर्तितर्फ ऐ. महलको १० नं. र १०(ग) नं.बमोजिम रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) पीडितले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने ठहर्छ । हाडनाता करणीको महलको ३(१) को आधारमा थप सजायको माग गरेकोमा हाडनाता करणीको महलको ३(१) खारेज भइसकेकोले हाडनाता करणी गरेतर्फको सजायमा केही बोलिरहन परेन भनी फैसला गरेको रहेछ ।
सो फैसलाउपर वादी, प्रतिवादी दुवै थरको उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन परेकोमा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ र ३ (२) नं. को कसुरमा सोही महलको ३(२) नं.बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद र सोही महलको १० नं.बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीबाट रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको सुरू फैसलामा क्षतिपूर्तिको अङ्कको हकमा केही नमिलेको हुँदा नमिलेको हदसम्म उक्त फैसला आंशिक रूपमा बदर भई प्रतिवादीलाई सोही महलको ३(२) नं.बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद हुने र रू.५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराई पाउने तथा खारेज भइसकेको हाडनाता करणीको महलको ३ नम्बरलाई टेकी अभियोजन दायर गरेको अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिम हाडनाता करणीतर्फ पनि प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकार र अभियोग दाबीबाट पूर्ण सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादीसमेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७५।०२।२३ मा भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ ।
प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुन भएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेलले प्रतिवादीले आफ्नो पाँच पुस्ताभित्रकी बहिनीलाई जबरजस्ती करणी गरेको कसुर प्रमाणित भएको छ । प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको गरेको कसुर गरेतर्फ सुरू अदालतले सजाय गरेको छ । तर हाडनाता करणीको कसुरतर्फ खारेज भइसकेको ऐनको दाबी लिएको भन्ने आधार देखाएर सजायतर्फ केही बोलिरहनु परेन भनी सुरू अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालतले समेत सदर गरेकोले सो फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई हाडनाता करणीको कसुरतर्फ पनि सजाय हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, यसमा खारेज भइसकेको हाडनाता करणीको महलको ३ नं. को आधारमा सजाय माग गरेकोले प्रतिवादीलाई हाडनाता करणी गरेतर्फ सजायको सम्बन्धमा केही बोलिरहनु परेन भनी गरेको सुरू कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला मिलेको छ / छैन ? वादीको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो / होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीले पाँच पुस्ता भित्रकी बहिनी नाता पर्ने १६ वर्ष उमेर नपुगेकी पीडित ७१(२) लाई जबरजस्ती करणी गरेकोले निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) बमोजिमको सजाय र हाडनाता करणी कसुरमा हाडनाता करणीको महलको ३(१) र जबरजस्ती करणीको २ नं.बमोजिम थप सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने वादीको अभियोग दाबी रहेको छ । सुरू जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) बमोजिम ८ वर्ष कैदको सजाय र ऐ. महलको १० नम्बरबमोजिम पीडितले प्रतिवादीबाट रू.१,००,०००।– (एक लाख रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराई पाउने ठहर्याई फैसला गरेको देखिन्छ । हाडनाता करणीको महलको ३(१) खारेज भइसकेकोले सोतर्फ केही बोलिरहनु परेन भनी हाडनाता करणीतर्फ प्रतिवादीलाई सजाय गरेको देखिँदैन ।
३. सुरू जिल्ला अदालतको फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवैको उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावदेन परेकोमा जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) बमोजिम प्रतिवादीलाई ८ वर्ष कैदको सजाय गरेको र हाडनाता करणीतर्फ प्रतिवादीलाई सजाय नगरेको जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतले सदर गर्दै क्षतिपूर्तिको हकमा प्रतिवादीको हैसियतको मूल्याङ्कन गरी पीडितले प्रतिवादीबाट रू.५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँ) मात्र क्षतिपूर्ति भराई पाउने गरी सुरू जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक बदर गरेको देखिन्छ ।
४. हाडनाता करणीतर्फ सजाय नगरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले उच्च अदालतसमेतको फैसला सो हदसम्म बदर गरी प्रतिवादीलाई हाडनाता करणीको कसुरतर्फ थप सजाय हुनुपर्ने जिकिर लिएर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
५. वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम प्रतिवादीलाई हाडनाता करणीतर्फ पनि सजाय हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादीको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, हाडनाता करणी गर्नेको महलको ३(१) बमोजिमसमेत सजाय गरिपाउँ भनी दाबी गरेको देखिन्छ । तर वादी दाबीको हाडनाता करणी गर्नेको महलको ३ नम्बर लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा मिति २०७२।६।१४ मा नै खारेज भइसकेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको वारदात मिति २०७३।०८।१२ भएको र वारदात हुँदाका बखत हाडनाता करणी गर्नेको महलको ३ नम्बर नै खारेज भइसकेकोले कायम नै नरहेको ऐनलाई आधार बनाई वादीले सजायको माग गरेको देखिँदा वादीको मागदाबी प्रथम दृष्टिमै कानूनसम्मत देखिँदैन । वादीले खारेज भइसकेको कानूनलाई आधार बनाई सजाय माग गरेको अवस्थामा अदालतले वादीको दाबी यस्तो हुनुपर्दछ भनी दाबी नै परिवर्तन गर्न मिल्दैन । कार्यविधि कानूनको अनुशरण गरेर नै न्याय निरूपण गर्नुपदर्छ । स्थापित कार्यविधि अनुशरण नगर्नु कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । वादीले उजुर गर्दा जति कुरामा दाबी लिएको छ, त्यति कुरामा अदालत सीमित
हुनुपर्दछ । कसुर स्थापित हुन आए पनि सजायतर्फ वादीले दाबी गरेको छैन वा सान्दर्भिक कानूनलाई आधार बनाई सजायको दाबी गरिँदैन भने अदालतले वादी दाबीलाई संशोधन गर्न सक्दैन । निवेदिका नेत्रकुमारी गौचन विरूद्ध श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०४४, भाग-२९, अङ्क १०, नि.नं. ३२३२, पृष्ठ १०२५) प्रतिवादीउपर लागु औषध (नियन्त्रण) ऐनको दफा ४(ङ) र (च) को कसुर गरेको भनी अभियोगपत्रमा दाबी लिए तापनि सजायको माग गर्दा दफा ४(च) को सम्बन्धमा लागु हुने दफा १४(ग) को सजाय माग गरेको अवस्थामा अन्य दफाबमोजिम सजाय गर्न कानूनले नमिल्ने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ ।
६. अतः सजायतर्फ दाबी नै नलिएको वा असङ्गत कानून वा खारेज भइसकेको कानूनको आधारमा सजायको माग गरिएको अवस्थामा अदालत आफैँ वादी भई अन्य दफाबमोजिम सजाय गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा कायम नै नरहेको ऐनलाई आधार बनाई वादीले सजायको माग गरेको अवस्था विद्यमान रहेकोले सो हदसम्म वादीले सजायको माग गरेको भन्न मिलेन । तसर्थ, हाडनाता करणीतर्फ पनि प्रतिवादीलाई थप सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदक जिकिर पुग्न सक्दैन भनी हाडनाता करणीतर्फ सजाय नगर्ने गरी सुरू कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत दिपालयबाट मिति २०७५।०२।२३ मा भएको फैसला कानूनसम्मत नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : रामानन्दप्रसाद अधिकारी
इति संवत् २०७६ साल कार्तिक १७ गते रोज १ शुभम् ।