निर्णय नं. १०७५८ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७८।८।१९
०७५-WO-००३९
मुद्दा: उत्प्रेषण
निवेदक : स्व. मदोदर लाल देवको छोरा, जिल्ला सप्तरी विषहरिया गाउँ पञ्चायत, वडा नं. ८ परिवर्तित ऐ. जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा न. १३ बस्ने भगवतीप्रसाद देव
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं
कानूनबमोजिमको पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण भएमा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने अधिकारीले बर्खास्ती गर्न सक्ने ।
निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि नियुक्ति भएको भन्ने आधारमा नै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरू गोश्वारा रूपमा स्वत: खारेज नहुने । नियुक्ति अमान्य हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा आचार संहिताको पालना गर्न लगाउने नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगबाट कुनै अन्यथा निर्णयसमेत नभएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई मनासिब र कानूनसङ्गत मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.३)
अख्तियारप्राप्त अधिकारीद्वारा कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी नियुक्ति गरिएको निर्णयले कानूनी अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्दछ । कानूनबमोजिम नियुक्ति पाउनेले तोकिएको अवधिसम्म प्रचलित कानूनअनुरूप कार्य गर्न पाउनु निजको वैध अपेक्षाको विषय पनि हो । सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति गर्ने अधिकारीको इच्छानुसार नभएर कानूनी सर्तअनुसार सेवा निवृत्त हुने हो । नियुक्तिकर्ताको इच्छा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुकूल मात्र प्रयोग हुन सक्तछ । निश्चित पदावधिका लागि नियुक्त व्यक्तिलाई कानूनबमोजिमको अन्यथा नकारात्मक अवस्था देखिएको कुरामा बाहेक सामान्यतया: सो निर्धारित अवधिसम्म बहाल रहन दिनु सुशासनका दृष्टिले पनि वाञ्छनीय देखिने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कमला क्षेत्री उप्रेती र श्री शिवप्रसाद कोइराला
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४
नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्यगत बेहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ:
तथ्यगत बेहोराः
निवेदक पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८.२.११ ले व्यवस्था गरेको अध्यक्षबाट संस्कृति विज्ञ र धार्मिक पर्यटन विज्ञमध्येबाट मनोनित बढीमा ७ जना व्यक्तिहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्को सदस्य मनोनयन हुन सक्ने प्रावधानबमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको मिति २०७४।९।२४ गतेको निर्णयले उक्त कोषको सञ्चालक परिषद्को सदस्यमा दफा ८.६ बमोजिम ४ वर्षको पदावधिको लागि मिति २०७४।९।२५ मा मनोनयन भएको व्यक्ति हुँ । यसै क्रममा मिति २०७५।४।६ गते मलाई मिति २०७५।३।२४ गतेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भयो । उक्त पत्रमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५।३।२० को बैठकबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आयोगबाट आचार संहिता लागु भएको मिति २०७४।५।१४ उप्रान्त वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडिका नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न संस्थामा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै किसिमका राजनीतिक नियुक्त भएका व्यक्तिलाई तत्काल पदमुक्त गरी सोको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिने बेहोरा उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार म निवेदकलाई पदमुक्त गरेको बेहोरा उल्लेख रहेछ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन वा अन्य कुनै कानूनले म निवेदकलाई पदावधि बाँकी छँदै हटाउन पाउने अधिकार विपक्षी मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छैन । मेरो मनोनयन निर्वाचन आधार संहिता लागु भएपश्चात् भएको भए सो बदर गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई मात्र छ । निर्वाचन आयोगले त्यस्तो केही निर्णय गरेको छैन । आयोगको सिफारिसअनुसार मलाई पदमुक्त गरिएको पनि
होइन । मेरो मनोनयन पछि गठन भएको मन्त्रिपरिषद् पनि मलाई मनोनयन गर्नुभन्दा अगाडि गठित मन्त्रिपरिषद्कै अविच्छिन्न उत्तराधिकारयुक्त कानूनी व्यक्ति भएकोमा विवाद छैन । कुनै पनि सार्वजनिक पदमा कानूनबमोजिम नियुक्त वा मनोनयन भएको व्यक्ति कानूनबमोजिम मात्र पदमुक्त हुन सक्छ । मनोनयन भएको पदमा मेरो योग्यता नपुगेको भन्ने बेहोरासमेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छैन । कुन कानूनबमोजिम निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको भन्ने पनि छैन । योग्यतामा प्रश्न नउठाई, कुनै स्पष्टीकरण विना सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरी हठात पदबाट पदमुक्त गर्ने प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानूनी रहेको प्रस्ट छ । अतः निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा भएको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।३।२१ गतेको निर्णय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७५।३।२४ को पत्र नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८ र ३३ तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८.६, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरू तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत रहेको हुनाले उक्त निर्णय, पत्र तथा सो सम्बन्धमा भए गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई आफ्नो पदमा कामकाज गर्न दिनु, दिन लगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि मिति २०७५।३।२१ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मिति २०७५।३।२४ गतेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । निवेदक ४ वर्षको लागि नियुक्त भएकोमा सो अवधि पूरा नहुँदै पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को सदस्यबाट हटाउने गरी भएको नेपाल सरकारको मिति २०७५।३।२१ को निर्णय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७५।३।२४ को पत्रले निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।४।१३ को आदेश ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७४।५।१४ मा आचार संहिता जारी भएपश्चात् निवेदकको नियुक्ति भएको भन्ने विषयमा कुनै दुविधा छैन । आयोगबाट आचार संहिता जारी भएपश्चात् तत्कालीन सरकारले गरेका सबै किसिमका नियुक्ति र मनोनयनलाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने पनि
हुँदैन । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि निर्वाचन आयोगबाट सहमति दिँदा उपयुक्त आधार, कारण र औचित्यलाई विचार गरी दिए, नदिएको भन्ने विषयमा अदालतबाट विवेचना हुने नै छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ मा कोषको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन तथा रेखदेख गर्नका लागि एक सञ्चालक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदक नेपाल सरकार, माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७४।९।२४ को निर्णयबाट नियुक्त भएको कुरालाई स्वीकार गरेको र निर्वाचन आचार संहिता जारी भएपश्चात् नियुक्त निवेदकलाई नेपाल सरकारको निर्णयबाट हटाइएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने पनि होइन । नियुक्त गर्नेसँग बर्खास्त गर्ने अधिकारसमेत रहेको हुन्छ । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ मा कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएकोमा अख्तियार पाएका अधिकारीले सस्पेन्ड वा बर्खास्त गर्न पाउँछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट पदमुक्त गरेको विषयबाट कोही कसैको अधिकार उल्लङ्घन भयो भनी दाबी गर्न मिल्ने हुँदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।३।२० मा बसेको बैठकबाट “प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका सिलसिलामा निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको मिति २०७४।५।१४ उप्रान्त वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, कोष, समिति, कम्पनी, बैंक वा अन्य सङ्गठित संस्था आदि जस्ता संस्थामा भएका सबै किसिमका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन खारेज गर्ने; तदनुरूप सम्बन्धित मन्त्रालयले सो अवधिमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई तत्काल पदमुक्त गरी सोको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत दिने” भनी निर्णय भएको र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७५।३।२१ को पत्र यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो । अतः उक्त कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट विपक्षी निवेदकलाई मिति २०७५।३।२४ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सञ्चालक परिषद्को सदस्य पदमा भएको मनोनयन खारेज भएकोले पदमुक्त गरिएको भनी जानकारी गराइएको विषयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
प्रधानमन्त्री संरक्षक र विभागीय मन्त्री अध्यक्ष रहने अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित यस संस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ बमोजिम कोष सञ्चालक परिषद्को गठन हुने गर्दछ । पाशुपत क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउन सक्ने “संस्कृति विज्ञ र धार्मिक पर्यटन विज्ञमध्येबाट बढीमा सात जना व्यक्तिहरू अध्यक्षबाट मनोनित” हुन सक्ने सोही ऐनको दफा ८.२.११ मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐनको दफा ८.६ बमोजिम “मनोनित सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने छ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनित हुन सक्ने छन्” । यसरी अध्यक्षले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र परिषद्का सदस्यहरूको मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त सोही ऐनको दफा ८.३ मा “अध्यक्षबाट परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर हुन सक्ने र यसरी थपघट वा हेरफेर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा अध्यक्षले जुनसुकै बखत सञ्चालक परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने हुँदा सोही व्यवस्थाबमोजिम विपक्षीलाई सदस्य पदबाट हटाएको हो । अध्यक्षबाट भएको उक्त कार्य गैरकानूनी छ भन्नु तर्कसङ्गत देखिँदैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कामको अवस्था र प्रभावकारिता सम्बन्धमा अध्यक्षका हैसियतले सधैं चासो र सरोकार रहने नै हुँदा सोही प्रयोजन र उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि ऐनमा नै सदस्यहरूमा थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको हो । कोषको प्रभावकारिता अझ बढी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुसार ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सम्भवतः अध्यक्षबाट निजलाई सो पदबाट हटाई हेरफेर गरेको हुन सक्दछ । यस कार्यालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पारेको हो, सो कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । विना आधार यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन मिल्ने होइन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८.३ मा अध्यक्षले आवश्यकता देखेमा परिषद् सदस्यहरूमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने गरी अधिकार दिएको देखिन्छ । नियुक्ति गर्ने अधिकारी तथा निकायलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार सन्निहत रहेकै हुन्छ । नियुक्तिमा चार वर्षको कार्यकाल केवल अधिकतम हदसम्म हो । यस कार्यालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन तथा एकपक्षीय सुनुवाइका क्रममा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद् तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कमला क्षेत्री उप्रेती र श्री शिवप्रसाद कोइरालाले निवेदकलाई कानूनी आधार विना प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौकासमेत नदिई गैरकानूनी तरिकाले पदावधि बाँकी छँदै पदमुक्त गर्ने गरेको प्रत्यर्थीको निर्णयलगायतको कार्य कानून प्रतिकूल छ; मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो । प्रत्यर्थी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले निवेदकको नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति भएको र पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८.३ मा अध्यक्षबाट परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर हुन सक्ने, यसरी थपघट वा हेरफेर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा अध्यक्षले जुनसुकै बखत सञ्चालक परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने हुन्छ; सोही व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि नियुक्त भएका रिट निवेदकलाई सदस्य पदबाट हटाएको हो; निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने अवस्था छैन; निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
अब यसमा रिट निवेदकलाई निजको पदावधि बाँकी छँदै पदमुक्त गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र तदनुसार भएका काम कारबाहीहरू कानूनसम्मत् छन् वा छैनन् ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक भगवतीप्रसाद देवलाई नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७४/९/२४ को निर्णयानुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्को सदस्य पदमा चार वर्षको लागि मनोनयन गरिएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । निज निवेदकलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पदमुक्त गरिएको कुरा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको च.नं. १०८९ मिति २०७५/३/२४ को पत्रबाट देखिन आयो । निवेदकलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने कारणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आयोगबाट आचार संहिता लागु भएको मिति २०७४/५/१४ पछि भएका नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न संस्थामा गरिएका सबै किसिमका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन खारेज गर्ने र तदनुरूप सम्बन्धित मन्त्रालयले सो अवधिमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई तत्कालै पदमुक्त गरी सोको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई दिने भनी निर्णयमा उल्लेख गरिएको देखियो ।
३. निवेदकलाई चार वर्षको लागि मनोनयन गरिएको देखिन्छ । निजको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठाइएको देखिँदैन । निवेदकलाई निजको पदावधि बाँकी छँदै कुनै अभियोग नलगाई तथा सुनुवाइको मौकासमेत नदिई गोश्वारा तबरबाट पदमुक्त गरिएको पाइयो । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा “पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८.३ मा उल्लेख गरिएको अध्यक्षबाट परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर हुन सक्ने व्यवस्था रहेको र निवेदकको नियुक्ति केवल चार वर्षको कार्यकाल अधिकतम हदसम्म हो, सो अवधि न्यूनतम होइन” भनी जिकिर लिइएको देखियो । यो जिकिर आफैँमा अनुचित, अतार्किक र स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने प्रकृतिको देखिन्छ । परिषद्का अध्यक्षलाई कुनै पनि नेपाल कानूनले असीमित र स्वेच्छाचारी अधिकार दिएको देखिँदैन । यसका अतिरिक्त प्रत्यर्थीहरूले नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ को सन्दर्भ उठाएर “नियुक्ति गर्ने अधिकारीमा बर्खास्ती गर्ने अधिकार पनि रहन्छ” भन्ने जिकिर लिएको देखियो । यसलाई पनि निरपेक्ष रूपमा हेर्न मिल्ने देखिँदैन । नियुक्ति गर्ने अधिकारीमा जथाभावी बर्खास्ती गर्ने अनियन्त्रित अधिकार हुँदैन । कानूनबमोजिमको पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण भएमा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने अधिकारीले बर्खास्ती गर्न सक्ने हुन्छ । निवेदकलाई ४ वर्षको लागि नियुक्त गरिएको देखिँदा सो कार्यकालको अवधिमा मनोमानी बर्खास्ती हुनबाट सुरक्षा पनि प्राप्त गर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि नियुक्ति भएको भन्ने आधारमा नै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरू गोश्वारा रूपमा स्वत: खारेज हुने पनि होइनन् । नियुक्ति अमान्य हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा आचार संहिताको पालना गर्न लगाउने नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगबाट कुनै अन्यथा निर्णय नभएको भन्ने पनि देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रत्यर्थीहरूबाट लिइएको जिकिरलाई मनासिब र कानूनसङ्गत मान्न मिलेन ।
४. अख्तियार प्राप्त अधिकारीद्वारा कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी नियुक्ति गरिएको निर्णयले कानूनी अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्दछ । कानूनबमोजिम नियुक्ति पाउनेले तोकिएको अवधिसम्म प्रचलित कानूनअनुरूप कार्य गर्न पाउनु निजको वैध अपेक्षाको विषय पनि
हो । सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति गर्ने अधिकारीको इच्छानुसार नभएर कानूनी सर्तअनुसार सेवा निवृत्त हुने हो । नियुक्तिकर्ताको इच्छा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुकूल मात्र प्रयोग हुन सक्तछ । निश्चित पदावधिका लागि नियुक्त व्यक्तिलाई कानूनबमोजिमको अन्यथा नकारात्मक अवस्था देखिएको कुरामा बाहेक सामान्यतया: सो निर्धारित अवधिसम्म बहाल रहन दिनु सुशासनका दृष्टिले पनि वाञ्छनीय देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले पदअनुकूलको योगदान दिन नसकेको वा निजको कुनै अयोग्यता सिर्जना भएको भन्ने
देखिँदैन । निवेदकलाई नेपाल सरकार माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७४/९/२४ को निर्णयानुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सञ्चालक परिषद्को सदस्य पदमा चार वर्षको लागि समयावधि किटान गरी मनोनयन गरिएको देखिँदा निवेदकले नियुक्त भएको मितिले चार वर्षसम्म सो पदमा बहाल रहन पाउने नै देखिन्छ ।
५. अत: निवेदक भगवतीप्रसाद देवलाई पदमुक्त गर्ने गरेको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/३/२० को निर्णय र २०७५/३/२१ को पत्र तथा सो निर्णयको आधारमा निवेदकको नाममा जारी गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७५/३/२४ को पत्रसमेत कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल, अनुचित र स्वेच्छाचारी प्रकृतिको देखिँदा उल्लिखित निर्णय, पत्राचार तथा सोबमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीहरूसमेत नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । साथै, निज रिट निवेदकलाई मनोनयन गरिएको मितिले ४ (चार) वर्षको कार्यकालसम्म पदमा रही कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।
६. यो आदेशको प्रतिलिपिसहित प्रत्यर्थीहरूको जानकारीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत:- विनोदप्रसाद घिमिरे
इति संवत् २०७८ साल मङ्सिर १९ गते रोज १ शुभम् ।