निर्णय नं. १०७५९ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
आदेश मिति : २०७८।९।७
०७६-WO-०८९६
विषय: उत्प्रेषण
निवेदक : दिलप्रसादको छोरा कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १५ हाल काठमाडौं मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. २ परिवर्तित तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने यामकुमार श्रेष्ठसमेत
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत
सरकारवादी हुने केही खास प्रकारका फौजदारी कसुरका सन्दर्भमा अभियुक्तको बैंक खातालगायतका सम्पत्ति रोक्का राख्ने अवस्था अवश्य नै रहन सक्तछ । तर यसरी खाता रोक्का राखिँदा सोको औचित्य पनि पुष्टि हुनुपर्ने । कुनै नागरिकउपर कुनै फौजदारी अभियोगको कुरामा जाहेरी परेको छ भन्दैमा अभियोजनको सम्भावित अवस्था, कसुरको प्रकृति, भरिभराउ गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम आदि कुराका बिचको सम्बन्ध वा तादात्म्यतातर्फ विचार नै नगरी हचुवा तबरबाट खाता रोक्का राख्न पत्राचार गर्नु मनासिब नहुने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शङ्कर खत्री, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विद्याकान्त अधिकारी, श्री विश्वनाथ दाहाल, श्री अनिता थापा, श्री निरोज बैद्य, श्री हेमराज अधिकारी तथा श्री ईन्दिरा कार्की
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:
तथ्यगत बेहोरा
विपक्षीमध्येको नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको हाम्रो खाताबाट रकम झिक्न चेक प्रस्तुत गर्दा खाता रोक्का रहेको छ भनी चेक फिर्ता गरेको, हामीले लिखित जानकारी माग गरेकोमा मिति २०७६।१०।२१ मा जवाफ स्वरूप तपाइँको यस शाखामा रहेको संयुक्त बचत खाता नं.००२०१०००५१७९५२०००००१ नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६।१०।१३ को पत्रबमोजिम २०७६।१०।२१ देखि रोक्का राखिएको भन्ने मौखिक जानकारी दिइयो । त्यहाँको फाइलमा रहेको पत्र हेर्दा महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुको अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखाको प.सं. ०७६/०७७ मु.नं. ६३१ च.नं.९९०१ मिति २०७६।१०।१२ पत्रमा उषा के.सी.को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यमकुमार श्रेष्ठ भएको ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा निजको नाममा नेपालभर कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन रहेको भएमा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान अवधिभर रोक्का राखी सोको जानकारी यस कार्यालयमा दिनु भन्ने लेखिएको जानकारी भयो । ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा हामी निवेदकको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने गैरकानूनी अख्तियारी विपक्षीहरूलाई नभएको तथा सो कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा (१६)(१), धारा (१७)(१) तथा धारा २५ अनुसारको सम्पत्तिको हक हनन भएको छ । विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुको अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखाले उषा के.सी.लाई अभद्र व्यवहार गरेको भनी म यामकुमार श्रेष्ठलाई मिति २०७५।७।१८ मा सार्वजनिक अपराध कसुर अभियोग लगाई मुद्दा चलाइएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको इजलासबाट धरौटीबापत रू. १०,०००।- बुझाई हाल सो मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । अतः विपक्षीमध्येको महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुको अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखाले विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको मिति २०७६।१०।१२ को पत्रको आधारमा विपक्षी बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प.सं. बैं.वि.नि.वि. आ.प्र.।ग। ३३२।०७६।७७ मिति २०७६।१०।१३ को पत्र तथा ती पत्रहरूको आधारमा खाता रोक्का सम्बन्धमा गरेका कारबाही, निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निवेदकहरूको बैंक खाता रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोसहित आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । साथै, उषा के.सी. ले दिएको ठगी मुद्दाको जाहेरीका आधारमा अनधिकार रूपमा लेखिएको पत्रबाट निवेदकहरूको बैंकमा रहेका खाताहरू रोक्का राखेको देखिएको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उक्त खाता रोक्काबाट निवेदकहरूलाई मर्का पर्ने देखिएकोले उक्त पत्रबमोजिम रोक्का राखिएको खाता फुकुवा गरिदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।११।३० को आदेश ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको मिति २०७६।१०।१३ को पत्रबाट निज रिट निवेदक यामकुमार श्रेष्ठको खाता रोक्का गरिदिने सम्बन्धमा पत्राचार भएको र निज निवेदकहरूमध्ये यामकुमार श्रेष्ठको यस बैंकको शाखा कार्यालय विशाल बजारमा खाता (खाता नं.१०९०००००४३०७) रहेको पाइयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको हुनाले निवेदकको यस बैंकमा रहेको खाता रोक्का राख्ने प्रक्रियामा मात्र भएको, तर रोक्का भइनसकेको, निवेदकले खाता रोक्का राखेको भनी निवेदनमा उल्लेख नगरेको, खाता रहेको कारणले मात्रै यस बैंकसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाएको देखिँदा निवेदकको हक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
निवेदकको बैंक खाता रोक्का गर्नु भनी नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०७६/१०/१३ मा यस बैंकलाई निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम निजको खाता रोक्का गरिएको र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६/११/३० मा रोक्का खाता फुकुवा गरिदिनु भनी भएको अन्तरिम आदेश मिति २०७६/१२/०७ मा म्यादसहित प्राप्त भएबमोजिम रोक्का खाता फुकुवा भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम जारी भएको निर्देशन तथा आदेशको पालना गर्नु यस बैंकको कानूनी कर्तव्य रहेको छ । कानूनबमोजिमको कार्यबाट निवेदकको कुनै हक हनन नभएको तथा व्यक्तिगत कारोबार सम्बन्धमा यस बैंकको कुनै सरोकार र सम्बन्ध नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लक्ष्मी बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
जाहेरवाला उषा के.सी.लाई प्रतिवादी यामकुमार श्रेष्ठले ललाई फकाई पटकपटक गरी जम्मा रू.३३,५०,०००।- रकम लिई फिर्ता नदिएको हुँदा बारबार पैसा फिर्ताका लागि अनुरोध गर्दा सो रकम चेकबाट भुक्तानी लिनु भनी निजको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.ठमेल शाखाको खाता नं.१६०५०८००४२४६८ चेक नं. ३०१०२२५८८१७ मिति २०७६/०१/१४ गते राखी मेरो नाममा रू.३३,५०,०००।- को चेकमा सही गरिदिएको हो । सो चेक पेस गर्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैक लि.ले चेक दिने व्यक्तिले उक्त चेक रोक्का गरेका छन्, रकम भुक्तानी दिन मिल्दैन भनी लिखित रूपमा फिर्ता गरेको, निज सम्पर्कविहीन भएकोले मेरो रकम फिर्ता नदिई खाने पचाउने बदनियत राखी मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ बमोजिम ठगी गरेको हुँदा पक्राउ गरी सावाँ ब्याजसमेत निजबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७६/०९/२४ मा उषा के.सीले यस परिसरमा जाहेरी पेस गरेको हुँदा यस कार्यालयको अपराध कसुर दर्ता किताब (मु.द.नं.६३१) मा ठगीसम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता भएको हो । सो मुद्दा अनुसन्धानका लागि हाल विचाराधीन रहेको छ । जाहेरी दरखास्त समेतको कागजातहरू अध्ययन गर्दा जाहेरवाला उषा के.सी.बाट लिएको रकम खाई पचाउने मनसायले दिएको चेकलाई रोक्का गरेको देखिएकोले जाहेरवालालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को २५४ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराउने प्रयोजनले यस मुद्दाको अनुसन्धान अवधिभर प्रतिवादी यामकुमार श्रेष्ठको खाता रोक्का राख्न भनी यस कार्यालयको च.नं.९९०१ मिति २०७६/१०/१२ गते नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग काठमाडौंलाई पत्रचार गरिएको हो । रिट निवेदक यामकुमार श्रेष्ठले आफूले गरेको अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने मनसाय राखी दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर (अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा) टेकुको लिखित जवाफ । सोही बेहोरा मिलानको प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौंको छुट्टै लिखित जवाफ ।
निवेदकमध्ये यामकुमार श्रेष्ठले नबिल बैंक लि. कास्की पोखरामा खाता खोली खाता नं. ६२१००१७५००६१६ बाट कारोबार गर्दै आएकोमा उषा के.सी.को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यामकुमार श्रेष्ठ भएको ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको मिति २०७६/१०/१२ को बैंक खाता रोक्का राखिदिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखिएको र सोबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६/१०/१३ को पत्र निर्देशनबमोजिम निवेदकको खाता रोक्का राखिएको हो । नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनबमोजिम खाता रोक्का राख्ने कार्य भएको र हाल उक्त खाता यसै मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशले फुक्कासमेत गरिसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी नबिल बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको पत्र संख्याः २०७६/०७७/ मु.द.न. ६३१ चलानी नम्बर ९९०१ मिति २०७६/१०/१२ को पत्रमार्फत निवेदक यामकुमार श्रेष्ठसमेत भएको ठगी मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेको हुँदा सो अवधिभर खाता रोक्का राख्न अनुरोध गरिएको हुँदा सोही प्रयोजनको लागि यस बैंकको मिति २०७६/१०/१३ को पत्रबाट विभिन्न बैंकहरूमा पत्राचार गरी बैंक खाताहरू रोक्का राखिएको हो । कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीले अनुरोध गरेमा कुनै व्यक्तिको खाता रोक्का राख्न यस बैंकले इजाजतपत्र संस्थाहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११० मा रहेको हुँदा आधिकारिक निकायबाट प्राप्त अनुरोधबमोजिम खाता रोक्का गरिएको कार्य कानूनसम्मत् भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निवेदक यामकुमार श्रेष्ठसमेतको संयुक्त नाममा यस बैंकको काठमाडौं बैंकिङ अफिसमा रहेको खाता रोक्का सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६।१०।१३ को पत्रबाट अनुरोध भई आएकोले निजको नाममा रहेको यस बैंकको खाता रोक्का राखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११० ले नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६।१०।१३ को पत्रबाट र सो साथ संलग्न महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुको मिति २०७६।१०।१२ को पत्र मुताबिक गर्न अनुरोध भई आएकोले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा निवेदकहरूको खाता रोक्का गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको आदेशको परिपालना गर्नु बैंकहरूको कर्तव्य भएको हुँदा सोहीबमोजिम खाता रोक्का गरिएबाट निवेदकहरूको कुनै अधिकार हनन् नभएको र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।११।३० मा भएको रोक्का राखिएको खाता फुकुवा गरिदिनु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम निवेदकहरूको खाता फुकुवासमेत भइसकेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकका तर्फबाट कोही पनि बहस जिकिरका लागि उपस्थित हुन आउनु भएन । प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शङ्कर खत्री, नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विद्याकान्त अधिकारी तथा श्री विश्वनाथ दाहाल, नविल बैंकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री अनिता थापा, लक्ष्मी बैंकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री निरोज बैद्य, राष्ट्र बैंकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री हेमराज अधिकारी तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री ईन्दिरा कार्कीले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।
अब यसमा निवेदन मागबमोजिमको रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक यामकुमार श्रेष्ठसमेतका नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत अन्य विभिन्न बैंकमा खाता सञ्चालनमा रहेको, उल्लिखित खाताहरू उषा के.सी.को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यामकुमार श्रेष्ठ भएको ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुको मिति २०७६/१०/१२ को पत्रानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको र सो निर्देशनअनुसार निवेदकको नाममा रहेका बैंक खाताहरू रोक्का गरिएको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको
देखियो । निज निवेदकउपर परेको ठगीसम्बन्धी कसुरको उजुरी सम्बन्धमा हालसम्म अनुसन्धानको स्थिति के छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै तथ्य प्रस्तुत हुन आएको पाइएन ।
३. सरकारवादी हुने केही खास प्रकारका फौजदारी कसुरका सन्दर्भमा अभियुक्तको बैंक खातालगायतका सम्पत्ति रोक्का राख्ने अवस्था अवश्य नै रहन सक्तछ । तर यसरी खाता रोक्का राखिँदा सोको औचित्य पनि पुष्टि हुनुपर्दछ । कुनै नागरिकउपर कुनै फौजदारी अभियोगको कुरामा जाहेरी परेको छ भन्दैमा अभियोजनको सम्भावित अवस्था, कसुरको प्रकृति, भरिभराउ गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम आदि कुराका बिचको सम्बन्ध वा तादात्म्यतातर्फ विचार नै नगरी हचुवा तवरबाट खाता रोक्का राख्न पत्राचार गर्नु मनासिब हुँदैन । यस पक्षमा प्रत्यर्थी महानगरीय प्रहरी परिसर (अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा) टेकु, काठमाडौंले प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा दृष्टि दिएको देखिँदैन । यसरी प्रहरी परिसरबाट हचुवा रूपमा लेखिएको पत्रको आधारमा प्रत्यर्थीमध्येको नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य प्रत्यर्थी बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा अन्य बैंकहरूले निवेदकको नाममा रहेका केही बैंकका खाता रोक्का गरेको देखिन्छ । फौजदारी कसुरको विषयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको अनुरोधको आधारमा निज सङ्कित व्यक्तिको नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११० मा रहेकोसमेत देखिन्छ । तर यसरी राखिने रोक्का अनिश्चितकालीन, हचुवा, पूर्वाग्रही किसिमको हुन हुँदैन; अपितु, अभियोगको सम्भावित अवस्था, कसुरको प्रकृति, भरिभराउ गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम, सम्बद्ध कानूनी प्रावधान आदि कुराका बिच सार्थक सम्बन्ध वा तादात्म्यता पनि देखिनु आवश्यक हुन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा प्रत्यर्थी प्रहरी परिसरको काम कारबाही त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो ।
४. अब निवेदन मागबमोजिम रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा करिब दुई वर्षअगाडि ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा निवेदकको नाममा रहेका बैंक खाता रोक्का राख्ने कार्य भएको भए पनि हालसम्म उक्त ठगी मुद्दाको अनुसन्धान / अभियोजनको स्थिति के छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै तथ्यगत बेहोरा प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन । स्वयम् निवेदक पक्ष नै पनि यस विषयमा अदालतलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन उदासीन रहेको अवस्था देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, यसै विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाट मिति २०७६/११/३० मा रिट निवेदक यामकुमार श्रेष्ठसमेतको विभिन्न बैंकहरूबाट रोक्का भएका खाताहरू फुकुवा गरिदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको र सोबमोजिम रोक्का खाता फुकुवा भइसकेकोसमेत देखिन आयो । यसरी बैंक खाताहरू फुकुवा भइसकेको र अन्य कुनै कानूनी अड्चन वा जटिलता कायम रहेको नदेखिएको हुँदा अब प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन देखिएन । तसर्थ, यसमा कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
५. आदेशको एक प्रति प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी, फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना
इजलास अधिकृत:- उषा गिरी
इति संवत् २०७८ साल पौष ७ गते रोज ४ शुभम् ।