निर्णय नं. १०७६१ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश डा.श्री कुमार चुडाल

फैसला मिति : २०७८।५।२१

०७६-WO-०३६१

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : मधुसुदन पौडेलको छोरा रसुवा जिल्ला, लहरेपौवा -२ घर भई हाल जिवबिवे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवामा मेडिकल अधिकृत (आठौं) पदमा कार्यरत डा. उज्जवल पौडेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

सामान्यतया कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा यदि पुरानो कानूनमा भएका प्रावधानलाई नयाँ कानूनले प्रतिस्थापन गर्दछ र त्यसबाट सरोकारवालालाई फाइदा पुग्दछ भने नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसारकै सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

छाता ऐनको रूपमा रहेको राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५३ को प्रावधानले चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा अन्य ऐनमा जे जस्तो कानूनी व्यवस्था भए पनि यही ऐनको प्रावधान लागु हुने सुनिश्‍चितता गरेको छ । पछि बनेको ऐनमा प्रस्ट रूपले उल्लेख भइसकेको विषयमा सोही प्रावधान अनिवार्य रूपले लागु गर्नु र नियमलाई सोहीबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने दायित्व चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने सम्पूर्ण निकायहरूको हुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता डा. श्री भिमार्जुन आचार्य र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ताराप्रसाद लामिछाने

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद पाठक र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विजयकुमार बस्नेत

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४

राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५

छात्रवृत्ति ऐन, २०२१

 

आदेश

न्या.डा.कुमार चुडाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

हामी निवेदकहरू पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (यसपछि प्रतिष्ठान भनिएको) मा पूर्ण तथा साझेदारी छात्रवृत्तिमा MBBS को पढाई पूरा गरी हाल स्वास्थ्य सेवा विभागले खटाएको स्थानमा सेवामा कार्यरत छौं । MBBS पढ्ने क्रममा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ३५ मा “प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत स्थानमा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम हामी निवेदकहरूले छात्रवृत्ति पाएका थियौं । प्रतिष्ठानबाहेक अन्य निकाय तथा संस्थाहरूको साझेदारीमा पनि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था भएबमोजिम हामी निवेदकहरूमध्ये केहीले प्रतिष्ठानले व्यवस्था गरेबमोजिम र केहिले विभिन्न निकाय वा संस्थाले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका हौं, जसलाई साझेदारी छात्रवृत्ति पनि भन्ने गरिन्छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ३६(१) मा “यस ऐनबमोजिम छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले प्रतिष्ठानबाट पूर्ण छात्रवृत्ति पाएको भए चार वर्ष र आंशिक छात्रवृत्ति पाएको भए कम्तीमा दुई वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था छ । यसै गरी छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४(२) मा “उपदफा १ बमोजिम प्रतिवेदन पेस भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न लगाउन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था छ ।

चिकित्सक परिचालन निर्देशिका, २०६२ को दफा ६ मा दफा ५ बमोजिम सम्पर्क राख्ने चिकित्सकलाई विभागले समितिको सिफारिसमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि विभिन्न अस्पतालमा खटाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्था संशोधन भई नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७१ को दफा ७ मा २ वर्षदेखि अधिकतम ५ वर्षसम्मका लागि करारमा नियुक्त गरी विभागले दफा ६ बमोजिम हुने गरी तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्न खटाउने उल्लेख छ । यसैबिच, वि.सं. २०७५ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भयो । ऐनको दफा ३८(१) मा “नि:शुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनपश्चात् नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा एक वर्ष काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको अवस्था छ । दफा १ को उपदफा २ मा यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुने उल्लेख छ । ऐनको दफा ५३ ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । दफा ५३ मा स्पष्ट रूपमा “विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी प्रतिष्ठानको हकमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था लागु भइसकेको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रतिष्ठान यसको अपवाद बन्न सक्ने अवस्था रहन सक्दैन । चार वर्ष सेवासम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तुत ऐन लागु भएपश्चात् स्वतः निस्क्रिय भएको अवस्था छ ।

हामी निवेदकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले विभिन्न मितिमा दिएको नियुक्ति पत्रमा “नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्र विषय अध्ययन पूरा गर्ने चिकित्सकहरूले सरकारी सेवा गर्नुपर्ने अनिवार्य सेवा अवधिका विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धाको अन्तिम फैसला हुँदा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई नेपाल सरकार (मा.मन्त्रिस्तर) को मिति २०६८।०५।२८ को नीतिगत निर्णय तथा यस विभागको मिति २०७४।०६।१७ को निर्णयअनुसार तपाइँलाई चिकित्सक परिचालन निर्देशिका, २०७१ को दफा (७१) बमोजिम अस्थायी चिकित्सक MBBS आठौं तह करारमा नियुक्त गरी देहायको स्वास्थ्य संस्थामा कामकाज गर्न खटाइएको छ” भनी नियुक्ति दिएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३।०५।०५ मा भएको फैसलामा छात्रवृत्ति पाएका चिकित्सकले सरकारले खटाएको क्षेत्रमा २ वर्ष काम गरे पुग्ने गरी निर्णय भएबाट निवेदहरूको हकमा चार वर्षे सेवा अवधि बाध्यात्मक रहेको अवस्था 

छैन । अत: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५३ ले स्पष्ट रूपमा “विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, तथा सम्बधित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको र श्री सर्वोच्च अदालतले रिट नं. ०६७-WO-१२२८ को फैसलामा २ वर्षको सेवा अवधिलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले हामी निवेदकहरूलाई ४ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरी विभिन्न मितिमा करार नियुक्तिहरू गरेको कार्य ४ वर्षको अवधिको हदसम्म कानून प्रतिकूल भएकोले ४ वर्षको अवधिलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३।०५।०५ को फैसलाबमोजिम २ वर्षको सेवा अवधि कायम गर्नु, गराउनु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको उज्जवल पौडेलसमेतका निवेदकहरूको संयुक्त निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ३ र ४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा मिसिल संलग्न रहेको करार सम्झौताबाट “सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा सोहीबमोजिम हुने” भनी उल्लेख भएको देखिने, मिति २०७३।५।५ मा सर्वोच्च अदालतबाट “... २ वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा सेवाको लागि खटाउन सक्ने गरी भएको उक्त कानूनी व्यवस्था छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ को दफा ४ प्रतिकूल हो भनी मान्न मिल्ने देखिएन” भनी निर्णय भएको र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३८(१) मा निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनपश्चात् नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा १ वर्ष र सुगममा १ वर्ष काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थासमेत भएको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले ४ वर्षे अवधिको हदसम्मको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को देहाय (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्‍ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६/७/२० को आदेश । 

निवेदकहरूले अध्ययन गर्नुपूर्व पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ३६(१) बमोजिम सेवा गर्ने गरी कबुलियतनामा गरी राज्यको लगानीमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू भएका हुँदा निजहरूको हकमा २०७५ सालमा जारी भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान आकर्षित हुँदैन । कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको पश्चात्‌दर्शी असर पर्ने गरी कानून बनाउन पाइँदैन भन्ने हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले कहीँकतै पनि यो ऐन लागु हुनुपूर्व छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको भए पनि २ वर्ष मात्र सेवा गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख नभएको र प्रचलित कानूनको प्रावधानलाई स्वीकार गरी कबुलियतनामासमेत गरी छात्रवृत्ति अध्ययन गर्ने सुविधा उपयोग गरिसकेपश्चात् आफ्नो कबुलियतनामाबमोजिम सेवा गर्नुपर्नेमा आफूले सुविधा उपभोग गरिसकेपछि बनेको ऐनलाई देखाई ऐनको पश्चात्‌दर्शी प्रभाव पर्ने गरी रिट निवेदन दायर गरिएको छ । यसरी तत्काल प्रचलित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ३६(१) बमोजिम सेवा गर्ने गरी कबुलियत गरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सुविधा उपयोग गरिसकेपश्चात् जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधानको पश्चात्‌दर्शी प्रभाव पर्ने गरी सम्मानित अदालतबाट मिति २०७६ कार्तिक २० गते जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहाराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव खगराज बरालको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ । 

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी पाउने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी ४ वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने छु भनी कबुलियतनामासमेत गरेको अवस्थामा हाल आएर उक्त कार्य कानूनविपरीत भयो भन्न मिल्ने 

हुँदैन । निवेदकहरू पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ३६(१) को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम ४ वर्षे हदसम्मको व्यवस्था गरिँदै आएको, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मिति २०७५।११।१० मा प्रमाणीकरण भई ऐ. ऐनको दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम सोही मितिबाट लागु भएको सन्दर्भमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था सो ऐन लागु हुनुभन्दा अगाडि नै लागु हुने भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा ऐन लागु भएकै समयबाट उक्त ऐनको कार्यान्वयन हुने कानून व्याख्याको सिद्धान्त हो । तत्कालीन ऐन कानूनमा नभएको तर पछि थप भई आएको कानूनले गरेको व्यवस्था पहिला नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने मागदाबी कानूनबमोजिम नभएकोले खारेज भागी छ भन्‍ने बेहोराको स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकुको तर्फबाट ऐ. का निमित्त महानिर्देशक डा. रोशन पोखरेलको लिखित जवाफ । 

यस प्रतिष्ठानमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले यस प्रतिष्ठानमा अध्ययन पूरा हुनासाथ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ३६ बमोजिम पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३६(१) मा यस ऐनबमोजिम छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने नेपाली विधार्थीले प्रतिष्ठानबाट पूर्ण छात्रवृत्ति पाएको भए कम्तीमा ४ वर्ष र आंशिक छात्रवृत्ति पाएको भए कम्तीमा दुई वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै निकाय वा संस्थाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले त्यस्तो छात्रवृत्ति पाएबापत कुनै ठाउँमा निश्चित अवधिसम्म काम गर्नुपर्ने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निकाय वा संस्थाले सर्त राखेको भए सोही सर्तबमोजिम र त्यसरी सर्त नराखेको भए उपदफा (१) बमोजिम काम गर्नुपर्ने छ । सोही ऐनको उपदफा ३ मा दफा ३४ बमोजिम प्रतिष्ठानको प्राथमिकतामा भर्ना भएका विद्यार्थीले कम्तीमा दुई वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने छ भन्नेसमेतका व्यवस्था भएबमोजिमको नियमहरू पूर्ण पालना गर्ने छु भनी प्रतिष्ठानमा आफ्नो अभिभावकसमेतको रोहबरमा (साक्षी राखी) कबुलियतनामा गरी सोबमोजिम पालना नगरेमा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाण पत्र नपाएमा मेरो मन्जुरी भई सोबमोजिम हुन, गर्न मेरो मन्जुरी भएकोले भनी कबुलियतनामा गरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बुझाई सोपश्चात् आफ्नो अध्ययन गरी आएको र हाल विद्यार्थीहरू पढाई सकिएपश्चात् सोही माथि उल्लिखित दफा र कबुलियतनामाबमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने विपक्षीहरूको कानूनी दायित्व भएकोले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS अध्ययनको लागि पूर्ण छात्रवृत्तिमा छनौट भएपश्चात् प्रतिष्ठानको ऐन, २०६४ बमोजिम कबुलियतनामा गरी आएका विपक्षीहरूले हाल पछि बनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को सहारा लिई आफूले एकपल्ट स्वीकार गरी सुविधासमेत प्राप्त गरी, अध्ययन गरी आएका विपक्षीहरूले हाल आएर सोही ऐनलाई मान्दैनौं भनी दायर विपक्षीहरूको निवेदन कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा (४) को (ग) विपरीतसमेत हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्कुल अफ मेडिसिन डिनको कार्यालयसमेतको लिखित जवाफ ।  

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता डा. श्री भिमार्जुन आचार्य र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ताराप्रसाद लामिछानेले निवेदकहरू पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठानमा पूर्ण तथा साझेदारी छात्रवृत्तिमा MBBS को पढाई पूरा गरी हाल स्वास्थ्य सेवा विभागले ४ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरी विभिन्‍न मितिमा करार नियुक्त गरेको कार्य राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भइसकेको अवस्थामा ४ वर्षको अवधिको करारनामा कानून प्रतिकूल भएकाले ४ वर्षको अवधिलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम २ वर्षको अवधि कायम गर्न गराउन भनी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी र विपक्षी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विजयकुमार बस्नेत तथा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद पाठकसमेतले कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको पश्चात्‌दर्शी असर पर्ने गरी कानून बनाउन पाइँदैन भन्ने हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा कहीँकतै पनि यो ऐन लागु हुनुपूर्व छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको भए पनि २ वर्ष मात्र सेवा गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख नभएको र प्रचलित कानूनको प्रावधानलाई स्वीकार गरी कबुलियतनामासमेत गरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सुविधा उपयोग गरिसकेपश्चात् आफ्नो कबुलियतनामाबमोजिम सेवा गर्नुपर्नेमा आफूले सुविधा उपभोग गरिसकेपछि बनेको ऐनलाई देखाई ऐनको पश्चात्‌दर्शी प्रभाव पर्ने गरी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५३ ले स्पष्ट रूपमा “विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको र श्री सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०६७-WO-१२२८ को फैसलामा २ वर्षको सेवा अवधिलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले हामी निवेदकहरूलाई ४ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरी विभिन्न मितिमा करार नियुक्तिहरू गरेको कार्य ४ वर्षको अवधिको हदसम्म कानून प्रतिकूल भएकोले ४ वर्षको अवधिलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३।०५।०५ को फैसलाबमोजिम २ वर्षको सेवा अवधि कायम गर्न गराउन भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदकहरू पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS अध्ययनको लागि पूर्ण छावृत्तिमा छनौट भएपश्चात् प्रतिष्ठानको ऐन, २०६४ बमोजिम कबुलियतनामा गरी आएका विपक्षीहरूले हाल पछि बनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को सहारा लिई आफूले एकपल्ट स्वीकार गरी सुविधासमेत प्राप्त गरी अध्ययन गरी आएका विपक्षीहरूले हाल आएर सोही ऐनलाई मान्दिन भनी दायर विपक्षीहरूको निवेदन कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को (ग) विपरीतसमेत हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भन्‍ने विपक्षीहरू पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठानसमेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, देहायका सवालहरूको सम्बन्धमा विवेचना गरी न्यायिक निष्‍कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

निवेदकहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा भएका सेवा सर्त सुविधाहरू के कस्ता रहे भएको देखिन्छ ? 

रिट निवेदनसँग सम्बद्ध प्रचलित कानूनको व्यवस्थाहरू के कस्ता रहे भएका   देखिन्छन् ?

राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ समानतासमेतका कारणबाट निवेदकहरूका हकमा आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ?

निवेदकहरूले गरेको निवेदन मागबमोजिमको रिट जारी हुन सक्ने हो वा होइन ?

 

२. अब पहिलो सवालको सम्बन्धमा विवेचना गर्दा, निवेदकहरू पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान ऐन, २०६४ का कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मेडिकल अधिकृत पदमा नियुक्त भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम “यस ऐनबमोजिम छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएको भए चार वर्ष र आंशिक छात्रवृत्ति पाएको भए कम्तीमा दुई वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने छ” भन्‍ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकहरूले उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको छात्रवृत्ति प्राप्‍त गरेको र निजहरूको नियुक्तिका सर्तहरू रहे भएका देखिन्छन् । त्यस्ता सर्त व्यवस्था हेर्दा भिन्‍नभिन्‍न निवेदकहरूलाई भिन्‍नभिन्‍न किसिमले छात्रवृत्ति प्राप्‍त भएको 

देखिन्छ । यसरी निवेदकहरूले प्राप्‍त गरेका छात्रवृत्तिको प्रकृति हेर्दा निवेदक डा. सुनिल थापा मगरले आफूले बेहोर्नुपर्नेलगायत भिमफेदीसमेतका विभिन्‍न गाउँ विकास समितिहरूका कार्यालयहरू, जिल्ला विकास समितिको कार्यालयसमेतले आंशिक रकम बेहोरेको देखिन्छ र मकवानपुर जिल्लामा ४ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख देखिन्छ भने निवेदक डा. डबलबहादुर मल्लको दुई तिहाई शैक्षिक शुल्क भाटभटेनी सुपरमार्केटले बेहोर्ने र मुगु जिल्लामा ४ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने भन्‍ने देखिन्छ । साथसाथै दुवै निवेदकहरूलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा अन्य निवेदकहरूको जस्तै सेवा अवधिको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दाको फैसला हुँदा सोहीबमोजिम हुने गरी भन्‍नेसमेत रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूले यसरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान ऐन, २०६४ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम छात्रवृत्ति प्राप्‍त गरी सेवाका सर्त कबुलियतनामा गरी अध्ययन गर्दै रहेको अवस्थामा तथा केही निवेदकहरू तत्पश्‍चात् नियुक्त भएको स्थितिमा राष्‍ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ जारी भएको 

देखिन्छ । यसै बखत निवेदकहरू सर्वोच्च अदालतमा चलेको ०६७-WO-१२२८ को रिट निवेदनका सन्दर्भलाई समेत उल्लेखन गर्दै निवेदकहरूको नियुक्ति सर्त कबुलियतमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाबमोजिम हुने गरी भन्‍नेसमेतको सर्त व्यवस्थाबमोजिम नियुक्त भएको देखिन्छ । उक्त ०६७-WO-१२२८ को फैसलाले छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ को दफा ४(२) को ५ वर्षे सेवा अवधि अनिवार्य हो भन्‍न नसकेको र चिकित्सा परिचालन निर्देशिका, २०६२ को दफा ६(१) ले गरेको २ वर्षे अवधिलाई वैध मानेको देखिन्छ ।

३. अब यस्तो स्थितिमा रिट निवेदकहरूले नियुक्ति पाएको स्थितिमा प्रचलित ऐन कानूनका व्यवस्थाहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा निवेदक नियुक्त भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा निजहरू पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान ऐन, २०६४ बमोजिम छात्रवृत्ति प्राप्‍त गरी अध्ययन गरेको र सो ऐनको दफा ३६(१) बमोजिम पूर्ण छात्रवृत्रि प्राप्‍त गरी अध्ययन गर्ने निवेदकहरूले कम्तीमा चार वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्यमा काम गर्नुपर्ने भन्‍ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । यसै क्रममा आम स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित र समय सापेक्ष गर्ने हेतु राष्‍ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ जारी भई क्रियाशील हुन आएको पाइन्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३८(१) मा “नि:शुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनपश्‍चात् नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा १ वर्ष र सुगममा १ वर्ष काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नुपर्ने छ” भन्‍ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अर्थात् निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने सेवा अवधि ऐनले घटाएको देखिन्छ । यस्तै उक्त ऐनको दफा ५३ मा “विश्‍व विद्यालय, प्रतिष्‍ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुने छ” भन्‍ने उल्लेख भएको 

देखिन्छ । त्यस्तै राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम २२ को उपनियम (४) मा यी नियमावली प्रारम्भ हुनुपूर्व कुनै उम्मेदवारले शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय वा कुनै विश्‍व विद्यालय वा कुनै प्रतिष्‍ठानसँग कबुलियतनामा गरेको भए त्यस्तो कबुलियतनामा सो कबुलियतनामामा उल्लिखित अवधिसम्म कायम रहने छ” भन्‍ने उल्लेख भएको अवस्था रहेको छ । 

४. अब यस्तो स्थितिमा यी निवेदकहरूका हकमा कुन ऐन आकर्षित हुने एवम् कबुलियतनामा लागु हुने नहुने भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्‍त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७१ मा छात्रवृत्तिमा वा निःशुल्क अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने सेवा अवधि घटाएर राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले सुगममा १ वर्ष र दुर्गममा १ वर्ष गरी २ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको 

छ । निवेदकको निवेदन माग निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेहरूले २ वर्ष मात्र अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने र त्यस अवधिभन्दा बढी सेवा गर्ने गरी कबुलियतनामा गराउन नमिल्ने र गरेको भए कानूनी मान्यता शून्य हुने भन्‍ने रहेको देखिन्छ । सामान्यतया कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा यदि पुरानो कानूनमा भएका प्रावधानलाई नयाँ कानूनले प्रतिस्थापन गर्दछ र त्यसबाट सरोकारवालालाई फाइदा पुग्दछ भने नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसारकै सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ अर्थात् सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनको व्याख्या गर्दा सुविधा प्रदान गर्ने हेतु व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्‍ने मान्यता रहे भएको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान ऐन, २०६४ बमोजिमको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नियुक्ति भएका निवेदकहरू जस्ता तमाम स्वास्थ्य सेवाका चिकित्साकर्मीको शिक्षासमेतलाई लक्षित गरी बनेको राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा भएका फरकफरक कानूनी व्यवस्थाका कारणले संविधान प्रदत्त समानताको हक हनन भएको भन्‍ने निवेदकहरूको निवेदन जिकिर देखिन्छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नै नियमित र नियुक्त भएका निवेदकहरू जस्ता अन्य चिकित्साकर्मीको हकमा पनि राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी नियुक्त भएमा राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३८(१) को प्रावधान लागु भएको देखिन आउँछ । त्यस्तो अवस्थासमेतले राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ लागु हुनुपूर्व नै अध्ययन गरी ज्येष्‍ठता प्राप्‍त गरेकाभन्दा पछिल्ला दिनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सकले बढी सुविधा प्राप्‍त गर्ने गरेकोसमेतका अवस्था असमान रूपमा देखिन आएको पाइन्छ ।

५. यसरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ आउनुभन्दा अगाडि कबुलियतनामा गरेका विद्यार्थीहरूलाई एउटा मापदण्ड र ऐन आएपछिका विद्यार्थीलाई अर्को मापदण्डअनुसारको व्यवहार गरी एकै प्रकारका छात्रवृत्ति पाएका नागरिकहरूलाई फरकफरक मितिमा कबुलियतनामा गरेको कारणले मात्र कसैलाई २ वर्षभन्दा बढी कसैलाई २ वर्ष मात्र अनिवार्य सेवामा लगाउने गरी भएका कार्यले विभेद अवस्था सिर्जना गरेको भन्‍ने निवेदकहरूको जिकिरसँग असहमत हुने अवस्था रहेन । यसरी विभेद हुँदा, पहिला (राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ आउनु अगाडि) अध्ययन गरी चार वर्षे अवधिका लागि सेवारत रहेका विद्यार्थीहरू, ऐन आइसकेपछि अध्ययन गरी दुई वर्षे सेवा अवधिको सुविधा उपभोग गर्ने विद्यार्थीहरू आफ्नो अनिवार्य सेवा सकेर थप अध्ययन वा रोजगारीका लागि अन्यत्र गइसक्दासम्म पनि थप अनिवार्य सेवा गरिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भई माथिल्लो तहको अध्ययन, रोजगारीलगायतका विषयमा अवरोध उत्पन्न हुने वा निजहरूको वृत्ति विकासलगायतका विषयहरूमा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, उल्लिखित चार वर्षे सेवासम्बन्धी अनिवार्य प्रावधान प्रचलित कानूनका व्यवस्था, न्यायिक र तर्कसङ्गत हुने देखिँदैन साथै नेपालको संविधानको धारा १८ मा उल्लिखित समानताको हकअनुकूल समेत देखिन आउँदैन ।

६. चिकित्सा शिक्षामा सुधार गरी चिकित्सा शिक्षा नियमनको कार्यलाई एकीकृत र चुस्त बनाउने उद्देश्‍यले यसअघि कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्‍न कानूनी प्रावधानहरूलाई एकीकृत गर्दै विधायिकाले एउटै छाता ऐनको रूपमा राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बनाएको देखिन्छ । छाता ऐनको रूपमा रहेको यस ऐनको दफा ५३ को प्रावधानले चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा अन्य ऐनमा जे जस्तो कानूनी व्यवस्था भए पनि यही ऐनको प्रावधान लागु हुने सुनिश्‍चितता गरेको छ । पछि बनेको ऐनमा प्रस्ट रूपले उल्लेख भइसकेको विषयमा सोही प्रावधान अनिवार्य रूपले लागु गर्नु र ऐन, कानून, नियमलाई सोहीबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने दायित्व चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने सम्पूर्ण निकायहरूको हो । ऐनको प्रावधानको नै विपरीत हुने गरी नियममा व्यवस्था भएकै आधारमा नियमावली लागु हुने र ऐनको प्रावधान निस्प्रभावी भन्‍न सकिने अवस्था पनि रहेन । तसर्थ, राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ भन्दा अगाडि निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको हकमा तत्काल कायम रहेको नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७१ लागु हुनुपर्दछ भन्‍ने विपक्षीको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । साथै निवेदकहरूले तत्काल गरेको सम्झौतामा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सोहीबमोजिम हुने गरी कबुलियत गरी अनिवार्य रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका ४ वर्ष सेवा गर्ने सर्त व्यवस्था रहेकोले निवेदकहरू ४ वर्ष सेवा गर्न विबन्धित छन् भन्‍न मिल्ने अवस्था पनि रहेन । साथसाथै कानूनी विषयमा विबन्धनको सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था पनि रहँदैन । करार कबुलियतका सर्तहरू कानूनको परिधिभन्दा बाहिर भएमा त्यस्ता सर्त कबुलियतले कानूनी वैधता प्राप्‍त गर्न सक्ने अवस्था पनि रहिरहन सक्दैन ।

७. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट निवेदकहरूले सम्झौता गर्दा कायम रहेको, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान ऐन, २०६४ को दफा ३६(१) बमोजिम पूरा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकले नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा ४ वर्ष सेवा अवधि काम गर्नुपर्ने भन्‍ने प्रावधान रही सोहीबमोजिम नियुक्त भएको भए तापनि सो ऐनभन्दा पछि अझ बृहत्तर उद्देश्‍यका साथ राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ पनि कार्यान्वयनमा रहेको र सो ऐनका दफा ३८ ले निवेदक जस्ता छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरूले दुर्गम र सुगम क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा गर्ने अवधि घटाएको स्थिति हुँदा एवं निवेदकहरू जस्तै समान ऐनका आधारमा राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ लागु भइसकेपछि नियक्त हुने चिकित्सकले समेत पछिल्लो ऐनबमोजिमकै अवधिसम्म अनिवार्य सेवा गरिरहेको परिप्रेक्ष्य तथा नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकको समेतका रोहबाट निवेदकहरूसँग अनिवार्य सेवा अवधिसम्बन्धी गरेको कबुलियत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३८ को उपदफा (१) बमोजिम अनिवार्य सेवा अवधि कायम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने देखिएकोले यी निवेदकहरूले राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३८(१) मा उल्लिखित प्रावधानअनुसार सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए निजहरूले गरेको करार तथा कबुलियतनामाको दायित्वबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत : अञ्चन भट्टराई र भूमिप्रसाद शर्मा

इति संवत् २०७८ साल भाद्र २१ गते रोज २ शुभम् ।