निर्णय नं. १०७६२ - लागु औषध
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला मिति : २०७८।७।४
०७२-CR-१०४३
मुद्दाः- लागु औषध
पुनरावेदक / प्रतिवादी : भारत विहार राज्य मोतीहारी जिल्ला फेनाराथाना घर भई हाल कारागार कार्यालय कास्कीमा थुनामा रहेको राम आशिष साहको छोरा रमेश साह
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्रनाथ पौडेलको जाहेरीले नेपाल सरकार
कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्ध राज्यका निकायले काल्पनिक वारदात खडा गरी झुठ्ठा मुद्दामा अभियोग लगाउने कार्य सभ्य समाजमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने । यस्तो कार्य प्रहरीलाई प्राप्त अनुसन्धान गर्ने अधिकार तथा महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिललाई प्राप्त अभियोजन गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर दुरूपयोग
हुने । दुरासयपूर्ण अभियोजन (Malicious prosecution) बाट व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा कानूनी राज्यको अवधारणाको उपहास हुने ।
(प्रकरण नं.१७)
बदनियत वा दुराशयपूर्ण अभियोजनबाट पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको हानि नोक्सानी वा पीडाको परिपूरण गरिपाउने हकबाट निजलाई वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.२०)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुशिल देवकोटा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९
लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री रामप्रसाद ओली
कास्की जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री ऋषिराम दवाडी
पुनरावेदन अदालत पोखरा
फैसला
न्या.नहकुल सुवेदी : पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।११।२८ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
जिल्ला कास्की पोखरा ९ चिप्लेढुङ्गा स्थित पूर्व पश्चिम चिप्लेढुङ्गाबाट सिद्धार्थ चोकतर्फ आउने पक्की सडक, उत्तर दौंतरी दोहोरी साँझ, दक्षिण थकाली खाजा घर यति चार किल्लाभित्र रमेश साह र प्रकाश पटेललाई सडकको दायाँ किनारामा शंकित अवस्थामा फेला पारी निजहरूको शरीर रीतपूर्वक खानतलासी लिने क्रममा दसीका सामानहरू फेला पारी बरामद गरेको ठिक छ । दसीको विवरणमा रमेश साहले लगाएको कालो जिन्सको पाइन्टको बायाँ खल्तीमा सेतो प्लाष्टिकभित्र पुरिया बनाई राखेको अवस्थामा खैरो रङको हेर्दा ब्राउनसुगर जस्तो देखिने जसलाई प्लाष्टिक हटाई तत्काल तौल गर्दा २८ ग्राम, प्रकाश पटेलले भिरेको कालो रङको झोलाभित्र प्लाष्टिकको FANTA को बोतलभित्र पहेंलो रङको तरल पदार्थ, प्लाष्टिकको SPRITE को हरियो रङको बोतलभित्र सेतो तरल पदार्थ, निलो रङको प्लाष्टिकको भाँडोभित्र सेतो रङको तरल पदार्थ, थान १ ब्रस, रिट्ठा ४४ गोटा, चिम्टी ३ वटा, सनासो २ वटा, पिताम्बरी लेखिएको खाली प्याकेट ६ र धुलोसहितको २ प्याकेट भन्ने बेहोराको मिति २०६९।१।२२ को बरामदी तथा खानतलासी मुचुल्का ।
जिल्ला कास्की पोखरा ९ चिप्लेढुङ्गा स्थित भारतीय मूलका मानिसहरूले झोलामा अवैध सामानहरू राखी बिक्री वितरण गर्दछन् भन्ने सूचना प्राप्त भएपश्चात् यस कार्यालयबाट मसमेतको प्रहरी टोलीले निजहरूलाई खोजतलास गर्ने क्रममा मिति २०६९।१।२२ को साँझ १४:३० बजेको समयमा पोखरा ९ चिप्लेढुङ्गा स्थितमा नै शंकित अवस्थामा फेला पारी निजहरूको रीतपूर्वक शरीर खानतलासी लिने क्रममा निजहरूको साथबाट दशीका सामानहरू फेला पारी बरामद गरी बरामदी मुचुल्कासहित रमेश साह र प्रकाश पटेललाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि प्रतिवेदनसाथ दाखिल गरेका छौं भन्ने बेहोराको प्र.नि. रविन्द्रनाथ पौडेल, प्र.स.नि. यामबहादुर नेपाली, प्र.ज. कपील जोशीको मिति २०६९।१।२२ को संयुक्त प्रतिवेदन ।
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रमेश साहसमेत भएको लागु औषध ब्राउन सुगर मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा बरामदी मुचुल्कासहित दाखिला हुन आएको लागु औषध ब्राउन सुगर २८ ग्राममध्येबाट केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि ३ ग्राम, कास्की जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको लागि नमूना ३/३ ग्राम छुट्याई बाँकी रहेको लागु औषध लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ११(क) बमोजिम नष्ट गर्ने गरी यो नमुना मुचुल्का लेखी लेखाई सहीछाप गरिदियौं भन्ने बेहोराको मिति २०६९/१/२५ को कागज ।
मैले विगत २/३ वर्षअघिदेखि कालीगढ काम सिकी भारततिरै सुनका गरगहना बनाउने, चम्काउने काम गर्थें । यी सँगै पक्राउ परेका प्रकाश पटेल मेरो मामाका छोरा हुन् । निजको र मेरो घरनजिक नजिक पर्ने र हामी दुईजना नेपालतिर गई सुन चम्काउने काम गरौं, सोझा सिधा मानिस पाएमा सुनका गरगहना चम्काउने बहानामा ठगी/चोरी गर्न पाइन्छ, त्यसो गरेमा सजिलै धन पैसा कमाइन्छ भन्ने सल्लाह भयो । नेपालको कुन जग्गामा गई काम गर्ने भन्ने कुरा हुँदा पोखरातर्फ जाऔं पर्यटक एरिया लाहुरे बस्ती भएकोले सजिलो पर्छ भन्ने सल्लाह भयो । नेपाल आउने क्रममा त्यहाँ ब्राउन सुगर लगी बिक्री गर्न पाएमा झनै फाइदा हुन्छ भन्ने सोची हामी दुवैजनाले पैसा मिलाई २८ ग्राम ब्राउन सुगर खरिद गरी नेपाल आएका हौं । सुन चम्काउने सामानसहित आएका हामीहरूले पोखरा आई एक/दुई ठाउँमा बुढापाकालाई सुन ठगी गर्यौं । ब्राउन सुगरसमेत बिक्री गर्नुपर्यो भनी हिँडिरहेको अवस्थामा मिति २०६९।१।२२ मा हामीलाई पोखरा चिप्लेढुङ्गाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेका हुन् । ब्राउन सुगरको सेवन बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूको प्रस्ट जानपहिचान त छैन । घुमफिर गर्ने क्रममा ती व्यक्तिहरूलाई फेला पारी बिक्री गर्ने सोचाइ हो । पहिले सुन ठगी गर्न लाग्यौं, ब्राउन सुगर बिक्री गर्न भ्याएका थिएनौं, यसअघि ब्राउन सुगर ल्याई बिक्री गरेको थिइन, नेपालमा आई सुनको काम गरी हिँड्दा यहाँ लागु औषधको कारोबारसमेत हुन्छ भन्ने थाहा पाएकोले बिक्री गर्न पाएमा नाफा हुने सोचाइ भएको र सो लागु औषध भारतको बोर्डर पारि खुल्ला रूपमा सजिलै पाइन्छ भन्ने सोची सुन चम्काउने केमिकल्स पाउडरसमेत खरिद गर्न जाँदा सोही नजिक ब्राउन सुगर पाइने थाहा पाई यी कुन्दन भन्ने व्यक्तिसँग ब्राउन सुगर खरिद गरेका हौं । पहिले निजसँग चिनजान होइन । ब्राउन सुगर सेवन गर्दिन भन्ने बेहोराको प्रतिवादी रमेश साहले अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६९।१।२९ मा गरेको बयान कागज ।
मैले विगत १६/१८ महिनाअघिदेखि भारततर्फ नै सुनका गरगहना चम्काउने काम गर्थें । यी मसँगै पक्राउ परेका रमेश साह मेरो फुपूका छोरा दाइ नाता पर्ने हुन् । निजको र मेरो घर नजिक नजिक पर्ने र हामी दुईजना नेपालतिर गई सुन चम्काउने बहानामा ठगी/चोरी गर्न पाइन्छ, त्यसो गरेमा सजिलै धन पैसा कमाइन्छ भन्ने सल्लाह भयो । नेपालको कुन जग्गामा काम गर्ने भन्ने कुरा हुँदा पोखरातर्फ जाऔं पर्यटक एरिया लाहुरे बस्ती भएकोले सजिलो पर्छ भनी सल्लाह भयो । नेपाल आउने क्रममा यहाँबाट सस्तो मूल्यमा ब्राउन सुगर खरिद गरी लगी बिक्री गर्न पाएमा झनै फाइदा हुन्छ भन्ने सोची हामी दुवैजनाले पैसा मिलाई २८ ग्राम ब्राउन सुगर खरिद गरी बिक्रीको लागि साथमा राखी नेपाल आएका हौं । सुनका गरगहना चम्काउने सामानहरूसहित नेपाल आएका हामीहरूले पोखरा आई एक/दुई स्थानमा बुढापाकालाई सुन ठगी
गर्यौं । ब्राउन सुगरसमेत बिक्री गर्नु पर्यो भनी हिँडिरहेको अवस्थामा मिति २०६९।१।२२ मा हामीलाई पोखरा चिप्लेढुङ्गा स्थितमा फेला पारी पक्राउ गरी ल्याएका हुन् । ब्राउन सुगरको सेवन बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूको प्रस्ट पहिचान छैन । घुमफिर गर्ने क्रममा ती व्यक्तिलाई फेला पारी बिक्री गर्ने सोचाइ हो । पहिले सुन ठगी गर्न लाग्यौं, ब्राउन सुगर बिक्री गर्न भ्याएका थिएनौं, यसअघि ब्राउन सुगर ल्याई बिक्री गरेको थिइन, नेपालमा आई सुनको काम गरी हिँड्दा यहाँ लागु औषधको कारोबारसमेत हुन्छ भन्ने थाहा पाएकोले बिक्री गर्न पाएमा नाफा हुने सोचाइ भएको र सो लागु औषध भारतको बोर्डर पारि खुल्ला रूपमा सजिलै पाइन्छ भन्ने सोची सुन चम्काउने केमिकल्स पाउडरसमेत खरिद गर्न जाँदा सोही नजिक ब्राउन सुगर पाइने थाहा पाई कुन्दन भन्ने व्यक्तिसँग ब्राउन सुगर खरिद गरेका हौं । निजसँग पहिल्यै चिनजान होइन र आफू ब्राउन सुगर सेवन गर्दिन भन्ने बेहोराको प्रतिवादी प्रकाश पटेलले अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६९।१।२९ मा गरेको बयान कागज ।
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रकाश पटेलसमेत भएको लागु औषध ब्राउन सुगर मुद्दामा बरामदी मुचुल्कासहित दाखिला हुन आएको लागु औषध ब्राउन सुगर २८ ग्राममध्ये केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि ३ ग्राम, सम्मानित कास्की जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको लागि नमुना ३/३ ग्राम छुट्याई बाँकी रहेको लागु औषध लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ११(क) बमोजिम लागु औषध १९ ग्राम ब्राउन सुगर नष्ट गरी यो नष्ट मुचुल्का लेखी लेखाई सहीछाप गरिदियौँ भन्ने बेहोराको मिति २०६९।२।३ को कागज ।
बरामद लागु औषधसमेत परीक्षणको लागि पठाइएकोमा परीक्षणपश्चात् प्राप्त हुन आएको परीक्षणको परिणाममा Diacetyl Morphine (Heroin) has been detected in the exhibit no.1 भौतिक सबुद नं. १ मा हेरोइन पाइएको छ भन्ने बेहोराको परीक्षण रिपोर्ट मिसिल संलग्न रहेको छ ।
मिति २०६९।१।२२ गते साँझ १४:३० बजेको समयमा कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ चिप्लेढुङ्गामा प्रकाश पटेल र रमेश साहलाई प्रहरीले लागु औषध ब्राउन सुगरसहित फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएको भन्ने सुनी थाहा पाएँ, निजहरूले विगतदेखि नै लागु औषध ब्राउन सुगर खरिद बिक्री, ओसार पोसार र सञ्चय गर्दछन् भन्नेसमेत सुनी थाहा पाएँ भन्ने बेहोराको रामबाबु कोइराला, लक्ष्मण श्रेष्ठ र प्रज्वल गुरूङले मिति २०६९।४।२ मा गरेको कागज ।
प्रतिवादीद्वय प्रकाश पटेल र रमेश साहको अनुसन्धानको क्रममा भएको साबिती बयान, केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन तथा मौकामा बुझिएका रामबाबु कोइरालासमेतका मानिसहरूको भनाइसमेतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू प्रकाश पटेल र रमेश साहले लागु औषध हेरोइनको बिक्री वितरण / ओसारपसार / सञ्चय गरेको स्पष्ट देखिएकाले निजहरूले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ दफा ४ को देहाय (घ), (ङ) र (च) को कसुर अपराध गरेको पुष्टि भएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको दफा १४(१) को देहाय (छ) (२) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग दाबी रहेको छ ।
मेरो साथबाट २८ ग्राम ब्राउन सुगर फेला परेको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो । उक्त लागु औषध (ब्राउन सुगर) को कस्को हो मलाई केही थाहा छैन । मलाई प्रहरीले पोखराको कृष्ण टोलमा समातेको र सहप्रतिवादी प्रकाश पटेललाई पृथ्वी चोकको कोठाबाट समातेको हो । मैले सुन चाँदीको गहना बनाउने, सफा गर्ने हुनाले बरामद भएको एसिड, चिम्टी, सनासो, पिताम्बरी पाउडर, ब्रस, रिठ्ठा मेरो झोलाबाट समातेको हो । मैले यी सामान भारतको विहारबाट ल्याएको हुँ । प्रहरी प्रतिवेदनको बेहोरा झुट्ठा हो । मौकाको बयानमा लेखिएको बेहोरा साँचो होइन । प्रहरीले लेखेर ल्याएको कागजमा सही गर् भनी डर देखाएकोले सहीछाप गरेको हुँ । मैले लागु औषधको सेवन, खरिद बिक्री ओसारपसार सञ्चय आदि केही गर्दिन । हेरोइन हाम्रो साथबाट बरामद भएको होइन, एसिडहरू सुन चाँदी टल्काउने काममा प्रयोग गर्ने गरेको ठिकै हो, मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन । झुट्ठा अभियोगबाट सफाइ पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी रमेश साहले सुरू अदालतमा गरेको
बयान ।
सहप्रतिवादी रमेश साहबाट लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद भएको होइन । मैले बुटवलबाट लेडिजको रेक्जिनको चप्पलहरू पोखराको विभिन्न पसलमा ल्याएर बिक्री गर्ने गर्दछु भने यी रमेश साहले सुन चाँदीको गहना बनाउने सफा गर्ने काम गर्दछन् । प्रतिवादी रमेश र मैले लागु औषधको सेवन, कारोबार आदि केही गर्दैनौं । मलाई प्रहरीले मेरो डेराकोठा पृथ्वी चोकको सुकुम्बासी टोलबाट समातेको हो । मलाई झुट्ठा आरोप लगाएको हो । बरामद भएको भनिएको लागु औषध को-कस्को हो थाहा भएन मसँग बरामद भएको भनेको सुन सफा गर्ने एसिड, चिम्टा, सनासो सहप्रतिवादी रमेशको हो भन्ने बेहोराको प्रतिवादी प्रकाश पटेलले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
यी दुवैजना प्रतिवादीहरू मेरो होटलमा खाना खाँदै गर्दा मैले सामान्य चिनेकी हुँ । मेरो होटलमा खाना खाँदा यी प्रतिवादीहरूले लागु औषधको कारोबार गरेको जस्तो लाग्दैनथ्यो । एक एकवटा झोला लिएका हुन्थे । त्यसमा के छ भनी सोद्धा गरगहना चम्काउने र कस्मेटिकका सामानहरू छन् भन्थे । लागु औषध ब्राउन सुगरको व्यापार गर्ने मानिस होइनन् तसर्थ सजाय हुनु हुँदैन भन्ने बेहोराको प्रतिवादीहरूका साक्षी देवी पौडेलले गरेको बकपत्र ।
पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ चिप्लेढुङ्गा स्थित शंकित अवस्थामा हिँडिरहेको प्रकाश पटेल र रमेश साहलाई नियन्त्रणमा लिई चेकजाँच गर्दा रमेश साहको साथबाट ब्राउन सुगरजस्तो देखिने धुलो पुरिया बनाइराखेको अवस्थामा र प्रकाश पटेलको साथबाट सफा गर्ने ब्रस १ थान, फलामको चिम्टी ३ थान, फेण्टाको बोतलमा पहेँलो झोल पदार्थ र अरू २ बोतलमा सेतो झोल तथा दुई प्याकेट धुलोसमेतका सामानसहित निजहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । ती दुईजना सँगै थिए भन्ने बेहोराको प्रतिवेदक प्र.ज. कपीलप्रसाद जोशीले गरेको बकपत्र ।
यी प्रतिवादीहरूउपर किटानी प्रतिवेदन भई प्रतिवेदकले बकपत्रसमेत गरेको, यी प्रतिवादीको साथबाट लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद भएको बरामदी मुचुल्का र अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको यी प्रतिवादीहरूको साबिती बयान, बरामद भएको भौतिक वस्तु परीक्षण गर्दा हेरोइन रहे भएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका आधारमा यी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेको पुष्ट्याइँ हुन आयो । यसर्थ अभियोग माग दाबीबमोजिम नै लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ)(ङ)(च) विपरीत कसुर अपराध भएको देखिँदा दफा १४(१) को देहाय (छ)(२) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई जनही १०(दश वर्ष) कैद र रू.७५,०००।- (पचहत्तर हजार) जरिवानासमेत हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१२।१० को फैसला ।
हामीहरूउपर किटानी प्रतिवेदन दिँदा प्रतिवेदक प्रहरीले म रमेश साहको साथबाट २८ ग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएको र पुनरावेदक प्रकाश पटेलको साथबाट पिताम्बरी पाउडर, ब्रसलगायतका अन्य सामान बरामद भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ । उक्त प्रतिवेदन र बरामदी मुचुल्का हामीलाई पार्वती श्रेष्ठ लिगलको जाहेरीले नेपाल सरकार र प्रतिवादी हामी भएको मुद्दामा गडाउ गर्न दिएको हो । बरामदी मुचुल्का खडा भएको दिनमा हामीहरू दुवैजना जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उपर्युक्त ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेको उक्त मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ । हामीहरू कथित बरामदी मुचुल्का भएको दिनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थुनामा रहेको भन्ने कुरा ठगी मुद्दाका जाहेरवालीसमेतको बकपत्रबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो सन्दिग्ध बरामदी मुचुल्काका आधारमा हामीलाई अभियोग प्रमाणित गर्न मिल्ने होइन । प्रतिवेदक भनिएका व्यक्तिको बकपत्र आपसमा बाझिएको अवस्था छ । यस्तोमा बकपत्र र बरामदी मुचुल्कालाई आधार बनाई हामीहरूउपर लागु औषध मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सफाइ होस् भन्ने बेहोराको प्रतिवादीहरू रमेश साह र प्रकाश पटेलको पुनरावेदन अदालत पोखरामा परेको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।
यसैसाथ लगाउमा रहेको स.फौ.पु.नं. ४६४(०७०-CS-०३११) को ठगी मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी हुँदा यस मुद्दामा पनि मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ छलफलका लागि प्रस्तुत मुद्दाको पेसीको जानकारी पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पोखरालाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।१०।१२ को आदेश ।
पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका रमेश साहका साथबाट लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको बरामदी मुचुल्का परीक्षण प्रतिवेदनबाट समर्थित भएको र निजहरू दुवैजनाको सल्लाहले बिक्री वितरणको लागि खरिद गरी ल्याएकोमा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष साबित भई गरेको बयानलाई खण्डन हुने गरी प्रमाण गुजार्न नसकेको अवस्थामा निजहरूलाई कसुरदार ठहर्याई सजाय हुने ठहर गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।११।२८ को फैसला ।
हामीहरू थुनामा नै रहे भएको अवस्थामा बरामदी मुचुल्का तयार पारी प्रहरीले जबरजस्ती बरामदी मुचुल्कामा सहीछाप लगाउन लगाएको हो भन्ने तथ्य पुष्टि भइरहेको अवस्थामा कहिल्यै पनि लागु औषध नदेखेको नचिनेको व्यक्तिलाई लागु औषधको बिक्री वितरण गरेको भनी अभियोग लगाइएको
छ । प्रतिवेदकलाई आफूले लागु औषध कुन ठाउँमा बरामद गरेको हो भन्ने नै थाहा नभएको अवस्थामा प्रतिवेदकले अदालतमा आई लागु औषध बरामद भएको कुरालाई पुष्टि गरेको भनी मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय दिन मिल्ने होइन । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान मेरो हुँदै होइन, डर, त्रास, धम्कीले गर्दा सहीछापसम्म गरेको हो भनी कास्की जिल्ला अदालतमा आई गरेको बयानमा खुलाई दिएकै छ । हामीहरू पोखरामा भारतबाट पहिल्यै आएको अवस्थामा त्यत्रो दिनसम्म लागु औषध सञ्चय गरी राख्ने अवस्था पनि हुँदैन र त्यत्रो परिमाणको लागु औषध बरामद हुने कुरै आउँदैन । मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाण कागजले मेरो निर्दोशिता प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा मसमेतबाट २८ ग्राम लागु औषध बरामद भएको भनी अनुसन्धानको क्रममा गरिएको बयान कागजसमेतलाई आधार लिई भएको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।११।२८ को फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी रमेश साहको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
प्रतिवादी रमेश साहलाई मिति २०६९।१।२२ मा विष्णुकुमारी गुरूङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज रमेश साहसमेत भएको ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको लागि १४:०० बजेको समयमा पक्राउ गरेको देखिन्छ । सोही दिन १४:३० बजे निज प्रतिवादीबाट लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको भनी बरामदी मुचुल्का तयार भएको देखिँदा निज प्रतिवादीसमेतलाई कसुरदार ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७१।११।२८ मा भएको फैसलामा उल्लिखित समयका सन्दर्भमा समेत प्रमाणको मूल्याङ्कन भएको नदेखिँदा साबिक मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ र मुलुकी ऐन, फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनार्थ उक्त ऐनको दफा १४०(४) को प्रक्रिया अपनाई विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६।१।३१ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले प्रतिवादीबाट लागु औषध बरामद भएको तथ्य शंकारहित तवरले पुष्टि भएको छैन । बरामदी मुचुल्काका साक्षीहरूको अदालतमा बकपत्र भएको छैन । प्रतिवेदकहरू तीन जना भएकोमा प्रहरी जवान कपीलप्रसाद जोशीको मात्र बकपत्र भएको छ । बरामदी मुचुल्कामा वडा नं. ९ भनेकोमा प्रतिवेदक कपीलप्रसाद जोशीले बकपत्र गर्दा वडा नं.४ भनी वडा नं. नै यकिन हुन सकेको
छैन । अदालतसमक्ष भएको बयानमा दुवै प्रतिवादीहरूले आफूहरूबाट लागु औषध बरामद भएको तथ्यलाई इन्कार गरेका छन् । लागु औषध किन्ने ग्राहक को हो वादी पक्षले खुलाउन सकेको छैन । लागु औषध बिक्री वितरणमा प्रयोग हुने नाप तौल गर्ने ढक तराजु आदि बरामद भएको छैन । सङ्कलित सबै प्रमाण शंकास्पद हुँदा यी प्रतिवादीलाई लागु औषध मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला नमिलेको हुँदा बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिलाइपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुशिल देवकोटाले २८ ग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएको
छ । बरामदी मुचुल्कामा दुवै प्रतिवादीहरूले सहीछाप गरेका छन् । प्रतिवादीहरू अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानमा कसुरमा साबित रहेका छन् । पुनरावेदन जिकिरबमोजिम यदि पहिल्यै हिरासतमा रहेको भए सोही जिकिर सुरू अदालतमा गरेको बयानमा लिनुपर्थ्यो तर सुरू अदालतमा बयान गर्दा त्यस्तो जिकिर लिएको छैन । राज्यले प्रतिवादीहरूलाई झुठ्ठा मुद्दा लगाएर फसाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । लागु औषध सञ्चय गर्नु / बोकी हिँड्नु र निजबाट बरामद हुनु आफैँमा कसुरजन्य कार्य हो । अर्का प्रतिवादी प्रकाश पटेलले पुनरावेदन अदालतको फैसला स्वीकार गरी यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्थासमेत
छैन । सङ्कलित सबुद प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले सुरू जिल्ला अदालतले कसुरदार ठहर गरेको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेको हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा, मिति २०६९।१।२२ को दिउँसो १४.३० बजेको समयमा रमेश साह र प्रकाश पटेललाई पोखरा-९ चिप्लेढुङ्गामा शंकित अवस्थामा फेला पारी रीतपूर्वक शरीर खानतलासी लिने क्रममा निजहरूको साथबाट २८ ग्राम लागु औषध (ब्राउन सुगर) बरामद भएको र निजहरूले लागु औषध खैरो हेरोइनको बिक्री वितरण / ओसारपसार / सञ्चय गरेको देखिएकाले निजहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ दफा ४ को देहाय (घ),(ङ) र (च) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १४(१) को देहाय (छ)(२) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू कास्की जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम जनही १०(दश) वर्ष कैद र रू.७५,०००।– (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरेको फैसला पुनरावेदन अदालत पोखराले सदर गरेउपर प्रतिवादीमध्येका रमेश साहले चित्त नबुझाई यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखियो ।
प्रतिवादी रमेश साहले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा आफूहरूबाट लागु औषध हेरोइन बरामद नै भएको होइन । म ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा अघि नै प्रहरी हिरासतमा रहेको हुँदा वारदात मितिमा मबाट लागु औषध बरामद हुन सक्ने अवस्था नै छैन । मलाई चिप्लेढुङ्गाबाट पक्राउ गरेको पनि होइन । मलाई कृष्ण टोलबाट र प्रकाश पटेललाई निजकै डेराबाट पक्राउ गरेका हुन् । प्रहरीको बयान डर त्रासबाट भएको हो भनी सुरू अदालतमा बयान गरेको छु । झुठ्ठा बरामदी मुचुल्काको आधारमा सजाय गरेको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उल्टी गरी सफाइ पाउँ भनी मुख्य जिकिर लिएको देखियो ।
उल्लिखित पुनरावेदन जिकिरसमेतलाई विचार गरी वादी प्रतिवादी दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत पोखराले गरेको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरू रमेश साह र प्रकाश पटेललाई मिति २०६९।१।२२ को साँझ १४.३० बजेको समयमा पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित चिप्लेढुङ्गामा शंकित अवस्थामा फेला पारी शरीर खानतलासी लिने क्रममा फेला परेका दशीका सामानहरूसहित दाखिल गरेको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदनबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । निजहरूको साथबाट ब्रस, रिठ्ठा, चिम्टी, सनासो, पिताम्बरी तथा २८ ग्राम ब्राउन सुगरजस्तो देखिने धुलो पदार्थसमेत बरामद भएको भन्ने मिति २०६९।१।२२ को खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का मिसिल संलग्न रहेको देखियो । बरामदित धुलो पदार्थ लागु औषध ब्राउन सुगर भएको भन्ने केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका आधारमा प्रतिवादीहरूउपर लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ),(ङ) र (च) बमोजिमको निषेधित लागु औषध हेरोइनको बिक्री वितरण, ओसारपसार र सञ्चयको कसुरमा ऐजन दफा १४(१) को देहाय (छ)(२) बमोजिम सजाय हुन अभियोग दाबी लिएको देखिन्छ ।
पुनरावेदक प्रतिवादी रमेश साह तथा यस अदालतमा पुनरावेदन नगरेका अर्का प्रतिवादी प्रकाश पटेलसमेतले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा आफूहरूले भारतमा सुनका गरगहना बनाउने चम्काउने कालीगढ काम गर्ने गरेको, नेपालमा गई सो काम गर्दा सोझा सिधा मानिस पाएमा चोरी ठगी गर्न सकिन्छ भन्ने सोची २०/२२ दिन पहिले पोखरामा गएको र त्यहाँ आउने क्रममा ब्राउन सुगर लगी बिक्री गर्न पाएमा झनै फाइदा हुन्छ भन्ने ठानी दुवैजनाले पैसा मिलाई २८ ग्राम ब्राउन सुगर खरिद गरी आएको र मिति २०६९।१।२२ मा ब्राउन सुगर बिक्री गर्न भनी हिँडिरहेको अवस्थामा पोखरा चिप्लेढुङ्गाबाट पक्राउ परेको हो भनी आरोपित कसुरमा साबित भई एकै मिलानको बेहोरा लेखाई दिएको देखिन्छ भने सुरू अदालतमा बयान गर्दा दुवै जना प्रतिवादीहरूले आफूहरूको साथबाट लागु औषध हेरोइन बरामद भएकै होइन, अभियोग दाबी झुठ्ठा हो भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही सफाइको जिकिर लिएको
देखिन्छ । आफ्नो बयानमा पुनरावेदक प्रतिवादी रमेश साहले आफूलाई प्रहरीले पोखराको कृष्ण टोलमा समातेको र अर्का प्रतिवादी प्रकाश पटेललाई पृथ्वी चोकको कोठाबाट समातेको हो, आफूले सुन चाँदीको गहना बनाउने सफा गर्ने भएकोले एसिड, चिम्टी, पिताम्बरी पाउडर, सनासो, रिठ्ठा बरामद भएको साँचो हो, हेरोइन हाम्रो साथबाट बरामद भएको होइन । प्रहरी प्रतिवेदन र मौकाको बयान साँचो होइन भनी बेहोरा लेखाई दिएको देखिन्छ भने अर्का प्रतिवादी प्रकाश पटेलले पनि सोही मिलानबाट आफूलाई पोखराको पृथ्वी चोक सुकुम्बासी टोलको डेराकोठाबाट पक्राउ गरिएको हो, प्रतिवादी रमेश साहले गहना बनाउने चम्काउने काम गर्ने भएकोले निजबाट एसिड, चिम्टा, सनासो आदि बरामद भएको साँचो हो, हामीहरूबाट लागु औषध बरामद भएको होइन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । सुरू जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूउपर अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा सजाय ठहर गरेपछि निजहरूले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन गर्दा र प्रतिवादीमध्येका रमेश साहले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दासमेत आफूहरूको साथबाट लागु औषध बरामद भएको छैन, बरामदी मुचुल्कासमेतको बेहोरा झुठ्ठा हो भनी जिकिर लिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट निजहरू के कुन स्थानबाट कहिले पक्राउ परी प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका हुन् ? निजहरूको साथबाट लागु औषध हेरोइन बरामद भएको हो होइन ? अभियोजन पक्षबाट अभियोग पुष्टि गर्न पेस भएका प्रमाण विश्वसनीय छ, छैन ? पेस भएका प्रमाणबाट निजहरूको साथबाट लागु औषध हेरोइन बरामद भएको भन्ने अभियोग दाबी समर्थित हुन्छ वा हुँदैन ? भन्नेसमेतका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आउँछ ।
२. उल्लिखित प्रश्नको निरूपण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रथमतः यस अदालतको आदेशले प्रमाणका रूपमा झिकाइएको यिनै प्रतिवादीहरूउपर पार्वती श्रेष्ठ (लिगल) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भई कास्की जिल्ला अदालतमा चलेको ०६९-CR-०००६ को ठगी मुद्दाको तथ्यतर्फ दृष्टिपात गर्नुपर्ने हुन आयो । उक्त मुद्दाका जाहेरवाला पार्वती श्रेष्ठ (लिगल) ले मिति २०६९।१।२४ मा जाहेरी दरखास्त दिँदा वारदात मिति २०६९।१।१९ गते दिउँसो ३.३० बजेको समयमा प्रतिवादीहरू प्रकाश पटेल र रमेश साह निजको घरमा आई सुनका गहना सफा गर्ने भनी सुनको औंठी र सिक्रीसमेत ठगी गरी भागी गएका हुन् भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिए तापनि निजले वादी पक्षका साक्षी (जाहेरवाला) को हैसियतमा मिति २०७०।४।१७ मा सुरू कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा सो बकपत्रको सवाल ५ मा मिति २०६९।१।१९ गते दिनको ३.३० बजेको समयमा यी प्रतिवादीहरू प्रकाश पटेल र रमेश साहले के कसरी तपाइँलाई ठगी गरेका हुन् भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा “उक्त दिन उक्त समयमा यी प्रतिवादीहरू मेरो घरमा आए । पहिला एक किसिमको भाँडा सफा गर्ने पाउडर लिई आएका छौं, सफा गरी देखाउँछौं एक पटकलाई पैसा लाग्दैन । प्रचार प्रसारका लागि आएका हौं भनेका हुँदा निजहरूलाई मेरो आमाजू तथा ससुराले घरमा भएका तामाका भाँडा सफा गर्न दिनुभएछ र भाँडाहरू पनि सफा गरी देखाएछन् र पछि निज प्रतिवादीहरूले सुनका गहना पनि राम्रोसँग सफा गर्छौं उज्यालो बनाउँछौं भनेर मागेछन् र मेरो आमाजूले डेढ तोलाको घाँटीमा लगाउने सिक्री र ससुराले एक तोलाको हातमा लगाउने बेरूवा औंठी दिनु भएछ र निजहरूले बेसार पानी राखेर एउटा कचौरा लिई आउनु होस् भनेछन् र सोहीबमोजिम ससुरा तथा आमाजूले कचौरामा बेसार पानी राखी दिनुभएछ र सो पानीमा पहिला दिएका औंठी तथा सिक्री राखेजस्तो गरेछन् र यो पानी भित्र लगी फ्रिजमा राखी १० मिनेटपछि भित्रको गहना हेर्नु होला भनेछन् र सोहीअनुसार मेरो ससुराले उचाली फ्रिजमा राख्न भनी भित्र लैजाँदा बाटोमा बेसार पानीभित्र गहना नभएजस्तो लागी शंका लागी हात राख्दा उक्त गहना रहेनछन् र तुरून्त पछाडि फर्की बाहिर आउँदा निजहरू भागेर गइसकेका रहेछन् एक जना हाम्रो घरको नजिक भएको घरभित्र छिरेको रहेछ । त्यहाँबाट त्यस व्यक्तिलाई समाती सबै मिली प्रहरी कार्यालयमा फोन गरी घरमै बोलाई प्रहरीसँग साथमै प्रहरी कार्यालयमा पठाएको हो र म गएर प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी हुँ । पक्राउ गरी पठाइएको व्यक्ति यी दुई प्रतिवादीमध्ये एक जना हो” भन्ने र सोही बकपत्रको सवाल ८ मा तपाइँले यी प्रतिवादीमध्येका एक जनालाई तत्कालै पक्राउ गरेको भन्नुभयो । कुन ठाउँबाट कति गते पक्राउ गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा “उक्त दिन एक जना प्रतिवादीलाई कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ रामकृष्ण टोलको मेरा काका पर्ने वसन्त लिगलको घरबाट पक्राउ गरी पठाइएको हो” भन्ने र सवाल ९ मा अर्का प्रतिवादीलाई कहाँबाट पक्राउ गरिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा “अर्का प्रतिवादीलाई उसै दिन २/३ घण्टापछि प्रहरीले पृथ्वी चोकबाट पक्राउ गरी ल्याउनुभएको हो” भन्ने बेहोरा लेखाई जाहेरी दर्खास्तको बेहोराभन्दा पृथक् वारदात मिति २०६९।१।१९ मा यी प्रतिवादीहरू भागी गएको नभई प्रतिवादी रमेश साह तत्कालै वारदातस्थलबाट र अर्का प्रतिवादी प्रकाश पटेल २/३ घण्टापछि निजको कोठाबाट पक्राउ गरेको भनी बकपत्र गरेको देखियो । उक्त ठगी मुद्दामा जाहेरवाली अदालतमा उपस्थित भई स्वतन्त्र रूपमा गरेको बकपत्रबाट खुल्न आएको तथ्य प्रस्तुत मुद्दामा समेत प्रमाणग्राह्य देखिन आएको छ ।
३. यसैगरी, सोही ठगी मुद्दामा वादी नेपाल सरकारका साक्षीका रूपमा अदालतमा बकपत्र गरेका मौकामा बुझिएका मानिस कृष्णगोपाल श्रेष्ठसमेतले जाहेरवाला पार्वती श्रेष्ठ (लिगल) को बकपत्र बेहोरा मिलान हुने गरी सोही मिति २०६९।१।१९ मा नै प्रतिवादीहरू पक्राउ परेको भनी घटना विवरण उल्लेख गरेको देखिन्छ । १ तोला सुनको औंठी र १ तोला ५० लालको सुनको सिक्रीसमेतका सुनका गरगहना ठगी गरेको भनी चलेको उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूले मौकामा तथा अदालतमा गरेको बयानमा समेत प्रतिवादीमध्येका रमेश साह वारदातको दिन जाहेरवालीको घरछेउबाट र अर्का प्रतिवादी प्रकाश पटेल सोही दिन निजको डेराबाट पक्राउ परेको भनी बयान गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दाका पीडित जाहेरवाली एवम् अन्य प्रत्यक्षदर्शीहरूको बकपत्र बेहोरासमेतबाट प्रतिवादीहरूको बयान समर्थित हुन आएको भनी सुरू कास्की जिल्ला अदालतले सो बयान बकपत्रलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीहरूउपर अभियोग दाबीबमोजिम कसुर कायम गरी सजाय ठहर गरेको र उक्त फैसला पुनरावेदन तहबाट समेत मिति २०७१।११।२८ (०७१-CS-०३१०) मा सदर भई अन्तिम भई बसेको अवस्था छ ।
४. यस प्रकार, उल्लिखित मुद्दाको मिसिलबाट देखिएको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा यी प्रतिवादीहरू मिति २०६९।१।१९ को दिउँसो तीन बजेतिर जाहेरवाला पार्वती श्रेष्ठ (लिगल) को घरमा ठगी गरी भागेका र भाग्ने क्रममा पुनरावेदक प्रतिवादी रमेश साह सोही दिन अपराह्न ४:०० बजेतिर कृष्ण टोल स्थित जाहेरवालाको घरनजिकै रहेको निजको काका बसन्त लिगलको घरमा लुकी बसेको अवस्थामा फेला पारी प्रहरीलाई फोन गरी बोलाई पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएको देखिन्छ भने निजले बताएअनुसार अर्का प्रतिवादी प्रकाश पटेल सोही दिन सोको २/३ घण्टापछि पृथ्वी चोक सुकुम्बासी टोल स्थित निजको डेरा कोठाबाट पक्राउ परेको तथ्य खुल्न आउँछ ।
५. अब उल्लिखित मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत लागु औषध मुद्दामा देखाइएको तथ्य भिडाई हेर्दा प्रमाणको ठगी मुद्दाको मिसिलबाट यी प्रतिवादीहरू मिति २०६९।१।१९ मा नै पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा रहेको भन्ने देखिन आएको र मिति २०६९।१।२२ भन्दा अघि हिरासतबाट छुटी गएको भन्नेसमेत देखिन नआएको स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरू मिति २०६९।१।२२ मा पोखराको चिप्लेढुङ्गामा हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन उक्त मुद्दाबाट देखिएको तथ्यको आलोकमा सत्य साँचो देखिन आएन । अपितु प्रतिवादी रमेश साहले आफूलाई प्रहरीले पोखराको चिप्लेढुङ्गामा नभई कृष्ण टोलमा समातेको र सहप्रतिवादी प्रकाश पटेललाई पृथ्वी चोकको निजको कोठाबाट समातेको भनी लेखाएको बयान तथा अर्का प्रतिवादी प्रकाश पटेलले सोहीअनुरूप आफूलाई प्रहरीले पृथ्वी चोकको सुकुम्बासी टोलको डेराबाटै पक्राउ गरेको हो भनी गरेको बयान बेहोरा ठगी मुद्दाको तथ्यसँग मिल्न आएको देखियो ।
६. यस स्थितिमा प्रतिवादीहरूबाट बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएबमोजिमको लागु औषध बरामद भएको तथ्य मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुने नहुने के रहेछ भनी हेर्दा मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्कामा होम गुरूङ, कमलबहादुर पुनः र हरिहर कोइरालासमेत तीन जना साक्षी राखेको देखिन्छ । स्थानीय तह वा निकायका कुनै पदाधिकारी वा प्रतिनिधिलाई रोहबर वा साक्षीमा राखेको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा वारदात हुँदाका बखत कायम रहेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ८ हेर्दा देहायबमोजिमको व्यवस्था देखिन्छ ।
“दफा ८: कुनै अपराधको तहकिकातको सिलसिलामा कुनै घर वा ठाउँको वस्तुस्थितिसम्बन्धी मुचुल्का तयार गर्दा वा कुनै व्यक्ति वा वस्तु वा ठाउँको खानतलासी लिँदा वा लास जाँच गर्दा त्यस्तो ठाउँमा भएका कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिहरू र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका एक जना सदस्य वा त्यस्तो सदस्य नभए कुनै सरकारी कार्यालयको एक जना कर्मचारीलाई र फेला परेसम्मका अभियुक्त र अपराधको सूचना दिने व्यक्तिलाई समेत राहेबरमा राख्नुपर्ने छ ।”
७. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का तयार गर्दा उपलब्ध भएसम्म रोहबरमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको एक जना सदस्य राख्नुपर्ने र त्यस्तो सदस्य फेला नपरेमा कुनै सरकारी कार्यालयको एक जना कर्मचारीलाई राख्नुपर्ने भन्ने देखिएको तर प्रस्तुत मुद्दामा बरामदी मुचुल्का तयार गर्दा उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नगरपालिकाको कुनै सदस्य वा निज उपलब्ध हुन नसकेको भए सो कारण जनाई अन्य कुनै सरकारी कर्मचारीलाई रोहबरमा राखेको देखिँदैन । मुचुल्कामा रोहबरमा बस्ने व्यक्तिहरूको नाम लेख्ने महल खाली रहेको देखिन्छ । खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का तयार गर्ने प्रहरी कर्मचारीले सो क्रममा बाध्यात्मक रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी कार्यविधिको पालना गरेको देखिएन । कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले आफूले पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई आफ्नो सुविधाअनुसार पालना गरे वा नगरे पनि हुने इच्छाधीन विषयका रूपमा लिनु हुँदैन । कानून कार्यान्वयनको विषय बाध्यात्मक हुन्छ । एकातर्फ प्रतिवादीले आफूबाट लागु औषध बरामद भएकै होइन भनी बरामदी मुचुल्कालाई नै चुनौती दिएको र अर्कातर्फ बरामदी मुचुल्कामा कानूनले अनिवार्य रूपमा रोहबरमा राख्नुपर्ने भनिएका व्यक्तिलाई रोहबरमा नराख्दा त्यस्तो बरामदी मुचुल्काको स्वीकार्यता, ग्राह्यता र प्रामाणिकतामा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था रहँदैन । सामान्य अवस्थामा जसको साथबाट निषेधित वस्तु बरामद भएको हो सोही व्यक्ति वा अभियुक्त नै बरामदी मुचुल्काको रोहबरमा बसेको अवस्थामा अन्य कार्यविधिगत वा प्राविधिक प्रश्न उठाई मुचुल्काको प्रमाण ग्राह्यतालाई ईन्कार गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । तर, प्रस्तुत मुद्दामा दुवैजना प्रतिवादीहरू विदेशी नागरिक देखिँदा निजहरूमा बरामदी मुचुल्कालगायतका अनुसन्धान प्रक्रियाका बारेमा नेपाली भाषा बुझ्न र अभिव्यक्त गर्न स्वाभाविकरूपले कठिनाई हुने अवस्था छ । निजहरूको सामाजिक परिवेश एवम् प्रहरी हिरासतमै रहेको परिस्थितिसमेतका कारण पनि निजहरूले बरामदी मुचुल्काको बेहोरालाई इन्कार गर्न सक्ने परिस्थिति देखिँदैन । यस स्थितिमा निजहरूले बरामदी मुचुल्काको रोहबरमा सहीछाप गरेको देखिन आए तापनि उल्लिखित समग्र परिस्थितिको विश्लेषण नगरी केवल प्रतिवादीहरू आफैँ रोहबरमा बसेको भन्ने आधारमा मात्र बरामदी मुचुल्काको प्रमाण ग्राह्यतालाई इन्कार गर्न नसकिने हुँदैन ।
८. यसबाहेक, बरामदी मुचुल्काका साक्षीहरू अदालतमा आई बकपत्र गरेको पनि देखिँदैन । बरामदी मुचुल्काका व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने र बकपत्र गराई बरामदी मुचुल्काको बेहोरा स्थापित गराउनुपर्ने दायित्व वादी नेपाल सरकारको हो तर प्रतिवेदकमध्येका प्रहरी जवान कपिलप्रसाद जोशीबाहेक साक्षीमा राखिएका अन्य व्यक्तिहरूको बकपत्र हुन सकेको देखिँदैन । बरामदी मुचुल्का नै शंकास्पद देखिएको स्थितिमा सो मुचुल्कामा रहेका स्वतन्त्र साक्षीहरूको बकपत्र नै हुन नसकेको अवस्थामा केवल सो मुचुल्का तयार गर्ने (काम तामेल गर्ने) प्रहरी जवानको बकपत्रले मात्र बरामदी मुचुल्काको वैधता स्थापित गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यस आधारमा समेत बरामदी मुचुल्कालाई शंकारहित र प्रमाणग्राह्य मान्न सकिने अवस्था छैन । सामान्य अवस्थामा बरामदी मुचुल्कालाई वारदात वा अभियुक्तउपरको कसुर पुष्टि गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने भए तापनि बरामदी मुचुल्का नै शंकास्पद देखिएको अवस्थामा त्यस्तो मुचुल्काले स्वतन्त्र प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन । अपितु मिसिल संलग्न अन्य तथ्य प्रमाणबाट त्यस्ता मुचुल्काको बेहोरा समर्थित हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
९. यसैगरी अनुसन्धान तहकिकातमा तयार गरिएका कागजातबाट प्रतिवादीहरू लागु औषध बिक्रीको लागि बोकी हिँडिरहेको भन्ने चित्रण गरिएको देखिए तापनि निजहरूसँग सो लागु औषध बिक्री वितरणमा नापतौलका लागि प्रयोग गरिने ढक तराजु आदि केही फेला परेको वा प्रतिवादीहरूबाट कोही कसैले लागु औषध खरिद गरेको वा यिनीहरूले कोही कसैलाई बिक्री गरेको भनी हुलिया खुले खुलाएको अवस्था पनि देखिँदैन । प्रतिवादीहरू स्वयम् लागु औषधको सेवन गरी कुलतमा लागेको भन्ने पनि मिसिलबाट खुल्न
आउँदैन । यस स्थितिमा पुराना भई फोहोर भएका भाँडावर्तन र गरगहना सफा गरी टल्काइदिने भनी विभिन्न व्यक्तिहरूको घरघरमा डुली हिँड्ने यी प्रतिवादीहरूले त्यति ठुलो परिमाणको लागु औषध ब्राउन सुगर साथमा बोकी हिँडेको भन्ने वारदात चित्रण (crime scene) नै विश्वसनीय देखिँदैन । मुद्दामा वादी प्रतिवादी वा निजका साक्षीहरूले आफू वा अरू कसैलाई अनुचित फाइदा वा नोक्सानी हुने गरी झुठ्ठा बयान वा बकपत्र गर्न सक्दछन् तर मिसिलबाट देखिएको वारदात चित्रण वा परिस्थितिजन्य प्रमाणले सधैँ सही तथ्य नै उजागर गरेको हुन्छ । न्याय निरूपणका क्रममा न्यायाधीशले सम्बद्ध मिसिलहरूबाट त्यसरी देखिएका तथ्यको समुचित विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने
हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको ठगी मुद्दाबाट प्रतिवादीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको देखिएको परिस्थितिलगायत कुनै पनि तथ्यबाट यी प्रतिवादीहरू पक्राउ परेको भनिएको मितिमा निजहरूबाट लागु औषध बरामद भएको भनी निष्कर्षमा पुग्न सकिने आधार र कारण देखिन नआएको र निजहरूको अनुसन्धानमा भएको साबिती बयान मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुन नसकेकोले केवल अनुसन्धानमा भएको साबिती बयानको आधारमा मात्र यी प्रतिवादीहरूबाट लागु औषध बरामद भएको भनी निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिएन ।
१०. जहाँसम्म वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले प्रतिवादीहरूबाट निषेधित लागु औषध बरामद हुनु नै अभियोग प्रमाणित हुने पर्याप्त आधार हो र लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ अनुसार सो ऐनअन्तर्गतका कसुरमा निर्दोषिताको प्रमाण पुर्याउने भारसमेत प्रतिवादीको हुनेमा प्रतिवादीले त्यस्तो प्रमाण गुजार्न नसकेकोले प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ ले सो ऐनअन्तर्गतका मुद्दामा गरेको प्रमाणको भारसम्बन्धी व्यवस्थाले लागु औषधको कसुरलाई Possessory crime को रूपमा चित्रित गरेको छ । कसैको साथबाट निषेधित लागु औषध बरामद भएमा अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक त्यस्तो लागु औषध साथमा भेटिनु नै फौजदारी कसुर गरेको मानिने प्रकृतिको कार्य नै Possessory crime हो । सामान्यतः फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपरको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुन्छ तर लागु औषधको अपराध गम्भीर प्रकृतिको भएको र यसको दुष्प्रभावले समाजमा भयावह असर पार्न सक्ने भएका कारण लागु औषध मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा प्रमाणको भारसम्बन्धी यो व्यवस्थालाई कठोरतासाथ हेर्ने गरिएको हुन्छ । लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ को व्यवस्था फौजदारी न्यायको सामान्य मान्यताको अपवादका रूपमा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा १२ मा देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
“दफा १२: कुनै व्यक्तिका साथमा कुनै लागु औषध भएको फेला परेमा वा निजले खेती गरेको जग्गामा गाँजा, अफिम वा कोकाको खेती भइरहेको वा सो भएको कुराको प्रमाण फेला परेमा वा कुनै लागु औषधको निर्माण वा उत्पादनको निमित्त चाहिने केही विधि पुगिसकेको कुनै पदार्थ फेला परेमा वा कुनै पदार्थबाट लागु औषध उत्पादन गरिएपछि सो पदार्थको बाँकी रहेको केही कसर निजको साथमा राखिएको फेला परेमा त्यस्तो पदार्थ निजले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको आदेशबमोजिम प्राप्त गरेको वा राखेको हो भन्ने कुराको प्रमाण निजले पेस गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न नसकेमा र अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक निजले यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने अपराध गरेको मानिने छ ।”
११. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा सो व्यवस्थाको मुख्य तात्पर्य कसैको साथमा निषेधित लागु पदार्थ फेला परेमा त्यस्तो निषेधित पदार्थ कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको वा राखेको भनी निजले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने र त्यसरी प्रमाणित गर्न नसकेमा अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक सो ऐनअन्तर्गत सजाय हुने अपराध गरेको मानिने भन्ने नै हो । यसबाट यदि कसैका साथमा लागु औषध फेला परेमा त्यस्तो लागु औषध कानूनबमोजिम राखेको हो भनी निजले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्ने देखिन आउँछ । तथापि उक्त कानूनी व्यवस्थाले प्रतिवादीले आफूबाट लागु औषध बरामद भएकै होइन भनी जिकिर लिएको अवस्थामा समेत हरेक अवस्था र परिस्थितिमा सो कुराको प्रमाण पुर्याउने भार प्रतिवादीमा नै रहने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । निषेधित लागु पदार्थ बरामद भएको हो भनी शंकारहित तवरले पुष्टि भई आपराधिक कार्य (Corpus Delicti) को अस्तित्व स्थापित भइसकेपछि मात्र प्रतिवादीले आफूले लागु औषध राखेको कार्य (Possession) कानूनसम्मत थियो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुने हो । Possessory crime भए तापनि निषेधित लागु औषध वास्तविक रूपमै प्रतिवादीको साथबाट फेला परेको तथ्य स्थापित हुनुपर्छ, तब मात्र त्यस्तो कब्जा कानूनसम्मत थियो भनी प्रतिवादीले पुष्टि गर्नुपर्ने हुँदा निषेधित लागु पदार्थ प्रतिवादीबाट बरामद भएको तथ्य शंकारहित तवरले प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा नै रहने देखिन्छ । लागु औषध मुद्दामा प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने भन्नुको तात्पर्य सो ऐनअन्तर्गतका मुद्दामा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वादी पक्षले अभियोग लगाए मात्र पुग्ने, कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रस्तुत गर्नु नपर्ने र प्रमाणको भार सबै अवस्थामा प्रतिवादीउपर मात्र रहने भन्ने कदापि होइन । फौजदारी मुद्दामा वादीले आफूले प्रमाण पेस गर्नुपर्ने दायित्वबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति पाउने भनी सम्झन मिल्दैन । प्रतिवादीलाई लगाइएको अभियोग यो यस आधार र कारणबाट पुष्टि हुन्छ भनी प्रमाण पेस गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्व वादी पक्षमा नै रहन्छ । ऐनको दफा १२ को प्रमाणको भारसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रतिवादीसँग लागु औषध बरामद भएको तथ्य वादीले स्थापित गराइसकेपछि मात्र क्रियान्वित हुने हो । लागु औषध मुद्दामा वादी पक्षले केवल अभियोजन गरे पुग्ने कुनै प्रमाण नै गुजार्न नपर्ने तर प्रतिवादीले निर्दोषिताको प्रमाण गुजार्न नसकेमा दोषी करार गर्नुपर्ने भन्ने उक्त दफाको मनसाय
होइन । ऐनको दफा १२ को त्यस्तो अर्थ गरिएमा हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणाली, प्रमाण कानून तथा संविधानप्रदत्त न्यायको हक र फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन जान्छ । फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपरको कसुर प्रमाणित गर्ने भारबाट वादीलाई निरपेक्ष रूपमा उन्मुक्ति दिएमा वादी पक्षबाट उक्त अधिकारको दुरूपयोग हुन सक्नेतर्फ अदालत सदैव सजग रहनुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको ठगी मुद्दाको मिसिलबाट यी प्रतिवादीहरू ठगीको वारदातमा मिति २०६९।१।१९ मा नै प्रहरीद्वारा पक्राउ परिसकेकोमा निजहरू पुनः मिति २०६९।१।२२ मा पोखरा ९ चिप्लेढुङ्गामा हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ पर्ने वा निजहरूको साथबाट लागु औषध हेरोइन बरामद हुन सक्ने अवस्था नै नहुने हुँदा ऐनको दफा १२ बमोजिम निजहरूले निर्दोषिताको प्रमाण गुजार्न नसकेको भन्ने आधारमा कसुरबाट सफाइ पाउन नसक्ने भन्ने विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१२. वस्तुतः अपराध अनुसन्धान र अभियोजन फौजदारी न्याय सम्पादनका आधारस्तम्भ हुन् । कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन व्यवसायिक र निष्पक्ष हुन नसकेमा फौजदारी न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन । समाजमा अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गरी शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने, पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित तुल्याउने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र कानूनी राज्यको प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता फौजदारी न्याय प्रणालीको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न फौजदारी न्यायका तीनै पक्ष अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण पद्धति प्रभावकारी हुन आवश्यक ठानिन्छ । जसरी न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा न्यायाधीश स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन आवश्यक छ ठिक त्यसैगरी अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्ताले पनि अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भई कानूनसम्मत ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । अभियुक्त वा शंकित व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रह राखी अनुसन्धान गरिएमा वा गलत तथ्यमा आधारित भई अनुसन्धान भएमा वा अनुसन्धानबाट गलत तथ्य स्थापित गराउन खोजिएमा त्यस्तो अनुसन्धानमा आधारित भई गरिएको अभियोजनले फौजदारी न्याय सम्पादनमा मद्दत पुर्याउन सक्दैन ।
१३. गलत वा त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानबाट व्यक्तिका विरूद्ध फौजदारी कसुरको अभियोजन हुन नदिने प्राथमिक जिम्मेवारी अभियोजनकर्ताको हो । यसैकारण अभियोजनकर्तालाई फौजदारी न्यायको पहरेदार (gatekeeper of the criminal justice) को रूपमा लिने गरिन्छ । शंकितउपर अभियोजन गर्नु वा अभियुक्तउपर अधिकाधिक ठुलो कसुर र अधिकतम सजायको मागदाबी लिनु मात्र प्रभावकारी अभियोजन हो भनी मान्न मिल्दैन । अपितु अनुसन्धानबाट प्राप्त वस्तुनिष्ठ तथ्य प्रमाणले समर्थन र पुष्टि गर्ने देखिएको हदसम्म मात्र अभियोजन गर्नु र सङ्कलित तथ्य प्रमाणबाट अभियुक्तहरूले जे जुन कसुर गरेको देखिन आउँछ सोहीबमोजिमको कसुर र सजायमा अभियोग दाबी लिनु अभियोजन पक्षको प्रभावकारिता हो । यही मानकमा कार्य सम्पादन गर्नु अनुसन्धान र अभियोजन पक्षको व्यावसायिक चरित्र हो । अभियोजन पक्षको दायित्व जुनसुकै हालतमा अभियोग स्थापित गराउने वा मुद्दा जित्नैपर्ने भन्ने मात्र नभई मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक मिसिलबाट देखिएका तथ्य प्रमाण अदालतमा पेस गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अदालतलाई सहयोग गर्नु पनि हो । यस सम्बन्धमा क्यानडाको सर्वोच्च अदालतले Boucher v. The Queen को मुद्दामा “excludes any notion of winning or losing; their function is a matter of public duty (...). It is to be efficiently performed with an ingrained sense of the dignity, the seriousness and the justness of judicial proceedings” भनी गरेको व्याख्यासमेत उद्धृत गर्नु यहाँ सान्दर्भिक देखिन आयो ।
१४. अभियोजनसँगै व्यक्तिले अनपेक्षित शारीरिक तथा मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने भएकाले अभियुक्तउपर लगाइएको आरोप पुष्टि हुन सक्ने यथेष्ट प्रमाण छ वा छैन भन्नेतर्फ समेत अनुसन्धान अधिकारी तथा अभियोजनकर्ताहरूले प्रारम्भिक चरणमा नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिका विरूद्ध राज्यको तर्फबाट फौजदारी मुद्दामा अभियोजन हुन सक्ने वा नसक्ने प्रश्नको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिनुको तात्पर्य पनि फौजदारी मुद्दाको अभियोजन प्रक्रियालाई जिम्मेवार बनाउनु नै हो । नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (२) मा नेपाल सरकारको तर्फबाट फौजदारी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गर्नु र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलले अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक मार्ग निर्देशन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुको मुख्य आशय पनि फौजदारी मुद्दाको अपराध अनुसन्धानमा कानूनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न गराउन निर्देशन गर्नु नै हो । सरकारी वकिलले यो अधिकारको प्रयोग गर्दा यान्त्रिक प्रक्रिया नअपनाई न्यायिक मनको स्वतन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अतिरिक्त प्रभावकारी अनुसन्धानको लागि कानूनले नै कसुरको प्रकृति र गम्भीरता हेरी अनुसन्धान अधिकारीको दर्जा निर्धारण गरेकोसमेत पाइन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले साबिकमा भएको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी कम्तीमा प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जाको प्रहरी अधिकृत मात्र अनुसन्धान अधिकारी हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य पनि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको संवेदनशीलता बोध गरी अनुसन्धानलाई कानूनसम्मत र स्वतन्त्र बनाउनु हो भन्ने देखिन आउँछ ।
१५. अपराध अनुसन्धान अधिकारीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले अनुसन्धान तहकिकात गर्न सकोस भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत अपराध अनुसन्धान अधिकारी तथा अभियोजनकर्ताहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता र मापदण्डहरू तयार गरी लागु गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अभियोजनकर्ताहरूको भूमिकाको सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड (Guidelines on the Role of Prosecutors Adopted by the 8th UN Congress on the Prosecution of Crime and treatment of Offenders, Havana, Cuba, 1990) को धारा 12 मा “Prosecutors shall, in accordance with the law, perform their duties fairly, consistently and expeditiously, and respect and protect human dignity and uphold human rights, thus contributing to ensuring due process and the smooth functioning of the criminal justice system” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अभियोजन कर्ताहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निष्पक्ष र स्वतन्त्र भई कानूनसम्मत ढङ्गले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानकसमेत हो ।
१६. अनुसन्धान गर्दा शंकित व्यक्तिका विरूद्ध यथार्थ र वास्तविक प्रमाण सङ्कलन गरिनुपर्छ । झुठ्ठा प्रमाण सिर्जना गरिनु हुँदैन । झुठ्ठा प्रमाणको सिर्जना गरी गरिएको अभियोजन तथा कारबाही प्रक्रियाबाट व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको हक निष्प्रभावी हुन पुग्छ । वस्तुत: झुठ्ठा प्रमाणको सिर्जना गरी गरिएको अभियोजनबाट वादी पक्ष वा राज्यले मुद्दा जिते पनि अन्तत: फौजदारी न्याय प्रणाली हारेको हुन्छ । तर, स्वच्छ प्रक्रिया अवलम्बन गरी चलाइएको मुद्दामा अभियुक्तउपर सफलता प्राप्त भए वा नभए तापनि न्याय प्रणालीको हार हुने अवस्था रहँदैन । हामीले अवलम्बन गरिएको फौजदारी न्याय प्रणालीमा मुद्दा जित्ने तर न्यायले हार्नुपर्ने अनपेक्षित अवस्थाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । यस सम्बन्धमा Brady v. Maryland को मुद्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत (US Supreme Court) ले “Society wins not only when the guilty are convicted but when criminal trials are fair; our system of the administration of justice suffers when any accussed is treated unfairly” भनी गरेको व्याख्या मार्मिक र हाम्रो जस्तो राज्यका काम कारबाहीमा कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process) र कानूनको शासनको मान्यता (Rule of law) लाई पूर्णतः आत्मसात् गर्न नसकिएको राज्य प्रणालीका लागि सान्दर्भिकसमेत देखिन्छ ।
१७. कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्ध राज्यका निकायले काल्पनिक वारदात खडा गरी झुठ्ठा मुद्दामा अभियोग लगाउने कार्य सभ्य समाजमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने विषय हो । यो प्रहरीलाई प्राप्त अनुसन्धान गर्ने अधिकार तथा महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिललाई प्राप्त अभियोजन गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर दुरूपयोग हो । यस्तो दुरासयपूर्ण अभियोजन (Malicious prosecution) बाट व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा कानूनी राज्यको अवधारणाको उपहास हुन जान्छ । राज्यका जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीबाट सर्वसाधारण व्यक्तिलाई काल्पनिक वारदात खडा गरी झुठ्ठा मुद्दा लगाउनु सम्बन्धित निकाय एवम् समग्र राज्य व्यवस्थाका लागि नै एक अत्यन्त लज्जास्पद अवस्था हो ।
१८. यसरी प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा, प्रमाणको ठगी मुद्दाको तथ्यबाट पुनरावेदक प्रतिवादी रमेश साह तथा अर्का प्रतिवादी प्रकाश पटेल सुनका गरगहना आदि सफा गरी टल्काइदिने भनी सो मुद्दाका जाहेरवालालाई ठगी गरी भाग्ने क्रममा मिति २०६९।१।१९ मा नै पक्राउ परेका र प्रहरी नियन्त्रणमा रही अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको देखिएको स्थितिमा सोही अवधिभित्रै मिति २०६९।१।२२ मा भारतीय मूलका जस्तो देखिने मानिसहरूले झोलामा अवैध सामानहरू राखी बिक्री वितरण गर्छन् भन्ने सूचना प्राप्त भएको भन्ने प्रतिवेदन बनाई निजहरूबाट लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद भएको भनी कृत्रिम र काल्पनिक बरामदी मुचुल्कासमेतका वारदात खडा गरी प्रतिवादीहरूको साथबाट लागु औषध बरामद भएको भनी मुद्दाको उठान गरेको देखियो । उक्त कार्य अनुसन्धान अधिकारीले ठगीको वारदातमा मौकामै पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध हेरोइनको कारोबारजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा संलग्न भएको देखाउने योजनासाथ गरेको देखिन्छ । सोही अनुसन्धान तहकिकातका आधारमा प्रतिवादीहरूउपर दुराशययुक्त अभियोजन भएको देखिएकोले सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी सो कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको र सम्बन्धित सरकारी वकिलले झुठ्ठा मुद्दामा अभियोजन हुन नदिनेतर्फ आवश्यक सजगता र संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्न नसकेको देखिएकोले त्यसतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
१९. यसप्रकार, प्रतिवादीहरू ठगीको कसुरमा सम्म संलग्न भएको तर प्रस्तुत मुद्दामा दुराशययुक्त अभियोजन भई सोको परिणामस्वरूप लामो समयसम्म निरन्तर थुनामा बस्नुपरेको
देखियो । वस्तुतः यस मुद्दाको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको वारदात नै झुठ्ठा र काल्पनिक देखियो । तथापि निजहरू विरूद्धको दुराशययुक्त अभियोजनको परिणामस्वरूप नौ वर्षभन्दा लामो अवधिसम्म आफू संलग्न नै नभएको कसुरमा थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु निजहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन
हो । यसबाट प्रतिवादीहरूलाई अपूरणीय शारीरिक एवम् मानसिक पीडा पुगेको र निजहरूको सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुगेको तथ्यमा विवाद छैन । यस स्थितिमा राज्यको उत्तरदायित्वको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र झुठ्ठा अभियोजनबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्तिलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन आवश्यक हुन्छ ।
२०. नेपालको संविधानको धारा २३ को उपधारा (३) मा कानूनविपरीत वा बदनियतपूर्वक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । यसैगरी, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ को उपदफा (३) मा बदनियतपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजनबाट क्षति पुगेको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । साथै नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ९(५) ले गैरकानूनी पक्राउ वा थुनाबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको अधिकार प्रदान गरेको
पाइन्छ । व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा भएका संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी उल्लिखित दस्ताबेजले क्षतिपूर्ति पाउने यो अधिकारलाई मूलत: गैरकानूनी थुना वा निवारक नजरबन्दका सम्बन्धमासम्म आकर्षित हुने गरी व्यवस्था गरेको देखिए तापनि मुलुकी अपराध संहिताको उल्लिखित व्यवस्थाले बदनियत वा दुराशयपूर्ण अभियोजनको परिणाम स्वरूप थुनामा रहेका व्यक्तिलाई समेत यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रदान गरेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः बदनियत वा दुराशयपूर्ण अभियोजनबाट पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको हानि नोक्सानी वा पीडाको परिपूरण गरिपाउने हकबाट निजलाई वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यस अदालतबाट चोरीको झुठ्ठा आरोप लगाई थुनामा राखिएको प्रहरी कर्मचारीका हकमा “राज्य पक्षबाट भएको अन्यायपूर्ण कार्यको बदलामा कुनै पनि मौद्रिक क्षतिपूर्तिले भरिभरण हुने अवस्था नभए पनि क्षतिपूर्ति स्वरूप उल्लिखित अभियोगमा थुनामा राखिएको मितिदेखि निज अवकाश हुने मितिसम्मको निजले कानूनबमोजिम प्रहरी सेवामा रहँदा प्राप्त हुने तलब, भत्ता र निवृत्तिभरणसमेतको सुविधा प्रदान गर्दा न्यायपूर्ण हुने” भनी निवेदक खुलबहादुर कुँवर विरूद्ध जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत भएको रिट नं. ०६९-WO-१३०१ (आदेश मिति २०७५।११।२३) मा दुराशययुक्त अभियोजनमा क्षतिपूर्ति दिने गरी व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेत देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत उक्त सिद्धान्त आकर्षित हुने
देखियो । साथै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र आधारभूत मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा राज्यको उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नका लागिसमेत क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने पूर्वावस्थालाई सङ्कुचित तुल्याउन उपयुक्त नदेखिँदा दुराशयपूर्ण अभियोजनको परिणामस्वरूप थुनामा बस्नुपरेका व्यक्तिलाई समेत राज्यबाट न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ, यी प्रतिवादीहरूको हकमा झुठ्ठा मुद्दाका कारण थुनामा बस्नुपरेको अवधिको न्यूनतम ज्यालालाई आधार लिई क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा नेपालको महान्यायाधिवक्ताबाट आवश्यक पहल हुने छ भन्ने यो इजलासले विश्वास लिएको छ ।
२१. प्रस्तुत मुद्दामा दुईजना प्रतिवादीहरू रहेका र प्रतिवादी रमेश साहले मात्र अभियोग दाबीबमोजिम कसुर ठहर गरेको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको र अर्का प्रतिवादी प्रकाश पटेलले यस अदालतमा पुनरावेदन नै नगरेको भए तापनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ को उपदफा (२) तथा वारदात हुँदाका बखत कायम रहेको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको २०५ नं. समेतका आधारमा निज प्रतिवादी प्रकाश पटेलका हकमा समेत प्रस्तुत मुद्दाकै रोहबाट विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । यस स्थितिमा माथि उल्लिखित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थासमेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा लागु औषध सञ्चय, ओसारपसार तथा कारोबारको वारदात नै स्थापित हुन नसकी पुनरावेदक प्रतिवादी रमेश साहले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने देखिएकोले पुनरावेदन नगर्ने अर्का प्रतिवादी प्रकाश पटेलका हकमा समेत अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर कायम हुन सक्ने अवस्था रहेन । निज प्रतिवादी प्रकाश पटेलले समेत प्रस्तुत अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने देखियो ।
२२. तसर्थ, प्रतिवादीहरू रमेश साह र प्रकाश पटेललाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा कसुरदार ठहर्याई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को देहाय (छ)(२) बमोजिम जनही १० (दश) वर्ष कैद र रू.७५,०००।– (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१२।१० को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।११।२८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर भई प्रतिवादीहरू रमेश साह र प्रकाश पटेलले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अन्य देहायका विषयमा देहायबमोजिम गर्नु भनी नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउनू ।
(१) काल्पनिक वारदात खडा गरी यी प्रतिवादीहरूबाट लागु औषध बरामद भएको भनी झुठ्ठा बेहोराको बरामदी मुचुल्कासमेतका प्रमाण खडा गर्ने प्रस्तुत मुद्दाका अनुसन्धान अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउन,
(२) लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ११, ११क र ११ख मा लागु औषध फेला परेमा वा बरामद भएमा नष्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा बरामद भएको देखाउन प्रयोग भएको लागु औषध प्रहरीको साथमा कहाँबाट के कसरी प्राप्त भएको हो सोसमेत छानबिन गरी यस प्रकृतिबाट झुठ्ठा दशी प्रमाण सिर्जना गर्ने कार्य (Planting) लाई प्रवृत्तिको रूपमा दोहोरिन नदिन प्रहरी महानिरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन र
(३) भविष्यमा निर्दोष व्यक्तिहरूउपर झुठ्ठा मुद्दा खडा गरी अभियोजन हुन नसक्ने र भएमा झुठ्ठा अभियोजनबाट पीडित प्रतिवादीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पहल गर्न ।
अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादीहरू रमेश साह र प्रकाश पटेलउपर अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला बदर भई निजहरूले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकोले निजहरूको नाउँमा सुरू तथा पुनरावेदन अदालतबाट कायम जनही कैद वर्ष १०(दश) र रू.७५,०००।– (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवानाको लगत कट्टा गर्नु भनी सुरू कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।
प्रतिवादीहरू रमेश साह र प्रकाश पटेललाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट थुनामुक्त गरिदिनु भनी छुट्टै आदेश गरिदिएको हुँदा सो सम्बन्धमा केही गरिरहन परेन ।
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृतः गेहेन्द्रराज रेग्मी
इति संवत् २०७८ साल कात्तिक ४ गते रोज ५ शुभम् ।