निर्णय नं. १०७६७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री डा. कुमार चुडाल
आदेश मिति : २०७८।४।२८
०७४-WO-०३६१
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१४ स्थायी घर भई (राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक) सेवा निवृत्त प्रेमबहादुर पाण्डे
विरूद्ध
विपक्षी : भक्तपुर जिल्ला अदालत, भक्तपुरसमेत
प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको आफ्नो कसुरप्रति मात्र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ, अरूको कार्यप्रति होइन भन्ने फौजदारी कानूनको उत्तरदायित्वसम्बन्धी सामान्य नियमसमेतबाट निवेदकले अनुसन्धान अधिकृतको हैसियतले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिवादीसँग धरौटी लिई तारेखमा राखी कारबाही गर्ने गरी निर्णय / आदेश गरेको कारणबाट मात्र अरू कसैले गरेको फौजदारी कसुरको दायित्व निजलाई बेहोर्न लगाउने कुरा न्यायोचित र तर्कसङ्गत नदेखिने ।
अभियोजनात्मक न्यायिक प्रणाली अवलम्बन गरेको वस्तुगत परिवेशमा कुनै निकाय वा निकायका अधिकारीले कानूनबमोजिम गरेको पदीय काम कर्तव्यहरूउपर आधारहीन तर्क सिर्जना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्ने कार्य संविधान, प्रचलित कानून एवम् न्यायिक सिद्धान्तसमेतबाट मान्य हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेत
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९
आदेश
न्या.डा.कुमार चुडाल : नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः-
तथ्य खण्ड
निवेदक मिति २०४०।०७।२१ देखि नेपाल सरकारको निजामती सेवाको अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०७०।८।२५ देखि राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्देशक पदमा रही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरी मिति २०७२।८।६ देखि उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएको छु । राजस्व अनुसन्धान विभागको तर्फबाट भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएको २०७१ सालको ०७१-CR-०१८४ को अमेरिकी डलरसमेत (विदेशी मुद्रा अवैध राखेको) मुद्दामा अनुसन्धान अधिकारीको हैसियतले अनुसन्धानको काम पूरा गरी विपक्षीमध्येका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भक्तपुरसमक्ष सोको प्रतिवेदन पेस गरेकोमा तहाँबाट मिति २०७१।८।५ मा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोजिम प्रतिवादी संजय मिश्रबाट बरामद भएको विदेशी मुद्रा जफत गरी बिगोबमोजिम जरिवाना हुन माग दाबी लिई दशीको रूपमा बरामद विदेशी मुद्रासाथ अभियोगपत्र दायर गर्ने निर्णय निकासा दिइएकोमा सोहीबमोजिम भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७२।२।३२ मा अभियोगपत्र दर्ता भएको हो ।
म निवेदक उल्लिखित मुद्दाको प्रतिवादी
होइन । व्यक्तिगत हैसियतले कुनै कसुरजन्य कार्य पनि गरेको छैन । आफू सेवामा बहाल रहेको अवस्थामा पदीय हैसियतमा अनुसन्धान अधिकारीलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७(१०) ले प्रदान गरेको तजबिजी अधिकारअनुरूप अनुसन्धानको क्रममा तत्काल प्राप्त सबुद प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीसँग बिगो बराबर धरौटी लिई तारेखमा राखी कारबाही चलाउने गरी आदेशसम्म गरेको हो । विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट सो आदेश सम्बन्धमा अधिकार क्षेत्रविहीन तबरको प्रश्न उठाई सुनवाइको मौकासमेत नदिई मुद्दा चलेका प्रतिवादी संजय मिश्रबाट जरिवाना असुलउपर हुन नसकेमा सो जरिवानाबापतको रकम म निवेदकबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गरी विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट अभियोग पत्रको माग दाबीभन्दा बाहिर गई मिति २०७४।१।३ मा भएको फैसला कानूनसम्मत नभएकाले म निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त फैसला बदर गरी म निवेदकसँग सम्बन्धित फैसलाको तपसिल खण्डसमेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, स्थगित गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक प्रेमबहादुर पाण्डेको मिति २०७४।८।१९ को निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई विपक्षीहरूलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकलाई प्रतिवादी कायम नै नगरी जरिवाना गरेको देखिएको र पुनरावेदनको म्याद दिएको पनि नदेखिँदा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपूर्व निजलाई आफ्नो भनाइ राख्ने हकबाट वञ्चित गर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा निवेदकको हकमा सम्म भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१।३ को फैसला हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई निमयानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७४।८।२४ मा भएको आदेश ।
उक्त अमेरिकन डलर (अवैध विदेशी मुद्रा राखेको) मुद्दामा प्रतिवादी संजय मिश्रलाई फैसलाले ठहरेको जरिवाना रकम निज प्रतिवादीवाट असुलउपर हुन नसकेमा प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्ने तत्कालीन निर्देशक अर्थात् रिट निवेदकबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गरी भएको भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसलाको प्रतिलिपिसहित क्रमश: लेखापढी हुँदै मजकुर महानगरीय प्रहरी कार्यालय अपराध अनुसन्धान शाखा, रानीपोखरीको च.नं.३७०० मिति २०७४।०७।१५ गतेको पत्र परिसरमा प्राप्त हुन आएकोमा फैसला कार्यान्वयनको लागि विपक्षी रिट निवेदकको बारेमा के कहाँ बस्ने भनी बुझ्ने कार्यसम्म भएको हो । रिट निवेदक जिल्ला ललितपुर ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं.१४ मा स्थायी घर भई बस्ने गरेको बुझिएकोले निजलाई अन्यत्र कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा गई खोजतलास पक्राउ गर्ने कार्य गरिएको छैन । निवेदकले आफूलाई कुनै पनि प्रहरी कार्यालयबाट पक्राउ हुन सक्ने आशंकाले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई पेस गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविन्द्रबहादुर धानुकको लिखित जवाफ ।
उल्लिखित मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७४।१।३ मा फैसला हुँदा प्रतिवादी सञ्जय मिश्रलाई रू.२,२६,३७,९३३।४० (दुई करोड छब्बिस लाख सैंतिस हजार नौ सय तेत्तिस रूपैयाँ र पैसा चालिस) जरिवाना हुने ठहर भएकोमा निज प्रतिवादीलाई ठहरेको उक्त जरिवाना निजबाट असुलउपर हुन नसकेमा प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गर्ने तत्कालीन निर्देशक यी निवेदकबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने भनी उल्लेख भएको र सोबमोजिम प्रतिवादीलाई ठहरेको जरिवाना रू.२२६३७९३३।४०।- (दुई करोड छब्बिस लाख सैंतिस हजार नौ सय तेत्तिस रूपैयाँ पैसा चालिस) सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नु भनी फैसलाको तपसिल खण्डमा बोलिएकोले, अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि लगत कसी राखेको अवस्था
हो । उल्लिखित काम कारबाहीबाट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन भएको अवस्था छैन । यस अदालत र यस अदालतको तहसिल शाखासमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भक्तपुर जिल्ला अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालत, तहसिल शाखासमेतको तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी रिट निवेदकले विरूद्ध खण्डमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरलाई समेत विपक्षी बनाएको भए पनि रिट निवेदनको बेहोरामा यस कार्यालयको के कुन कार्यबाट यी निवेदकको के कुन संवैधानिक वा कानूनी हक हनन भयो भन्नेतर्फ ठोस रूपमा दाबी लिन सकेको देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा प्रथमदृष्टिमा नै बदरभागी रहेकोले मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी सञ्जय मिश्र भएको उक्त मुद्दामा राय माग भई आएकोमा मिति २०७१।८।५ मा सो सम्बन्धमा निर्णय निकासा दिई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइदिएकोमा सो विभागबाट अभियोगपत्र तयार गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । यस कार्यालयबाट कानूनबमोजिम बहस पैरवी गर्नेबाहेक निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी अधिकारमा बाधा पुर्याउने कार्य नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भक्तपुरको तर्फबाट दायर हुन आएको लिखित जवाफ ।
अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउनेबाहेक यस परिसरबाट रिट निवेदकलाई पक्राउ गर्ने गराउने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक किरण राणाको लिखित जवाफ ।
यसमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी संजय मिश्र भएको ०७१-CR-०१८४ को अमेरिकी डलर (अवैध विदेशी मुद्रा राखेको) सम्बन्धी मुद्दाको सक्कल मिसिल भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट झिकाई साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७६।१।१२ मा भएको आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेतले यी रिट निवेदक उक्त अमेरिकी डलर (अवैध विदेशी मुद्रा) सम्बन्धी मुद्दाको प्रतिवादी होइनन् । अभियोग पत्रमा निजलाई प्रतिवादी बनाएको अवस्था पनि मिसिलबाट
देखिँदैन । रिट निवेदकले आफ्नो पदीय हैसियतमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७(१०) बमोजिम प्रतिवादीबाट बरामद भएको बिगो रकमको आधारमा सो बिगो बराबर नै धरौटी लिई तारेखमा राखी कारबाही चलाउने गरी गरेको आदेश क्षेत्राधिकारविहीन देखिँदैन । उक्त आदेशउपर प्रश्न उठाई प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने जरिवानाको रकम निजबाट असुल नभएमा यी निवेदकबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१।३ को फैसला कानूनसम्मत नभएकोले यी निवेदकको हकसम्म उत्प्रेषणको आदेशले उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मीले उक्त अवैध विदेशी मुद्रासम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीउपर विदेशी विनिमय नियमित गर्ने, ऐन २०१९ को दफा २(ख) ले परिभाषित सोही ऐनको दफा ३ र ४(१) विपरीतको कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा १७(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई अभियोजन गर्ने गरी मिति २०७१।८।५ मा यस कार्यालयले निर्णय निकासा दिई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाई सो विभागबाट अभियोगपत्र तयार गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था मिसिलबाट देखिन्छ । निवेदकले अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीलाई धरौटी तारेखमा राखेकोले प्रतिवादीले तारेख गुजारी फरार रहेकोले फैसलाको रोहमा निजलाई लागेको जरिवाना असुल हुन नसक्ने भएकाले प्रतिवादीलाई तत्काल धरौटी तारेखमा राख्ने आदेश गर्ने यी निवेदकबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नु भनी तपसिल खण्डमा बोलिएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा यस कार्यालयबाट कानूनबमोजिम बहस पैरवी गर्नेबाहेक निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी अधिकारमा बाधा पुर्याउने कार्य नभएकोले मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्यगत विषय र दुवै पक्षको बहस जिकिर भएको प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो,
होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०७१।२।३ गते बिहान ९:३० बजेको समयमा भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वार्ड नं.१ जगाति चेक प्वाइन्ट अरनिको राजमार्गमा काठमाडौंबाट चीनतर्फ जान आइरहेको प्रतिवादी संजय मिश्रले यात्रा गरी आएको बा.८ च.४२८९नं. को जिपमा प्रतिवादीले बोकेको झोलाबाट ट्राभल चेकसहित यु.एस.डलर ७१९४०।- (ने.रू.६७,८८,९७७।८०), चिनियाँ युयान ५००००।- (ने.रू.७,५७,०००।-) गरी जम्मा नेपाली रूपैयाँ ७५,४५,९७७।८० (अवैध मुद्रा) फेला परेकोले निज प्रतिवादीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्र.ना.उ मिरा चौधरीको प्रतिवेदन एवम् महानगरीय प्रहरी अनुसन्धान महाशाखा, हनुमान ढोका काठमाडौंको पत्रसहित प्रतिवादीलाई कानूनी कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पेस गरेको
देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृत भई कार्य गरेको र सो हैसियतमा रिट निवेदकले अनुसन्धानको अवस्थामा निज प्रतिवादीसँग विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७(१०) बमोजिम बिगो बराबरको रकम धरौटी माग भई मिति २०७१।२।५ मा तत्कालीन निर्देशक यी निवेदक प्रेमबहादुर पाण्डेबाट आदेश भएकोमा मागबमोजिमको धरौटी प्रतिवादीबाट दाखिला भएपछि निजलाई धरौटी तारेखमा राखी अनुसन्धानको कार्य भएको र प्रतिवादीले अनुसन्धानकै क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट तोकेको तारेख गुजारी फरार भएको मिसिलबाट देखिन आउँछ ।
३. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १८(क) मा अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकाले तदनुरूप रायको लागि प्रस्तुत मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भक्तपुरमा पेस गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यालयबाट मिति २०७१।८।५ मा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोजिम बरामद भएको विदेशी मुद्रा जफत गरी बिगोबमोजिम जरिवाना हुन माग दाबी लिई दशीको रूपमा बरामद विदेशी मुद्रासाथ अभियोगपत्र दायर गर्ने निर्णय निकासा भई आएको देखिन्छ । तत्पश्चात् प्रतिवादी संजय मिश्रउपर भक्तपुर जिल्ला अदालतमा अमेरिकी डलरसमेत (विदेशी मुद्रा अवैध राखेको) मुद्दाको अभियोग पत्र ०७१-CR-०१८४ नं. मा दर्ता भई मुद्दा चलेकोमा उक्त मुद्दामा निज प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेको ठहर भई प्रतिवादीलाई बरामद भएको बिगोको तीन गुणा थप जरिवाना हुने र उक्त जरिवाना रकम निजबाट असुलउपर हुन नसकेमा निजलाई धरौटी तारेखमा छाड्ने राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक यी रिट निवेदकबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नु भनी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१।३ मा फैसला भएको देखिन आयो ।
४. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७(१०) मा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई र मुद्दाको सिलसिलामा सम्बन्धित अदालतले आरोपित व्यक्तिसँग कसुरको बिगो रकम एक लाख रूपैयाँसम्म भएका कसुरहरूको हकमा हाजिर जमानी र कसुरको बिगो रकम एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी भएका कसुरहरूको हकमा बिगोबमोजिमको धरौटी लिई वा कसुरको मात्राबमोजिम कायम गरिएको बिगोबमोजिमको धरौटी लिई तारेखमा राखी कारबाही चलाउन सक्ने छ भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । निवेदकले उक्त मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादी संजय मिश्रबाट बिगो बराबरको रकम धरौटी माग गर्ने आदेश गरी धरौटी रकम दाखिला भएपछि राजस्व अनुसन्धान बिभागबाट तारेखमा राखिएकोमा प्रतिवादीले तारेख गुजारी बसेको देखिन्छ । प्रतिवादीबाट यु.एस.डलर ७१९४० (ने.रू.६७,८८,९७७।८०) चिनियाँ युयान ५०,०००।- (ने.रू.७,५७,०००।-) गरी जम्मा बिगो ने.रू.७५,४५,९७७।८० रकम बरामद भएको बरामदी मुचुल्काबाट देखिएको छ । बरामद भएको बिगो रकम एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी भएको अवस्थामा बरामद भएको बिगोबमोजिमको रकम प्रतिवादीबाट धरौटी लिई निजलाई तारेखमा राखी कारबाही चलाएको देखिँदा अनुसन्धान अधिकृतको हैसियतमा यी निवेदकले गरेको सो आदेश प्रवृत्त धारणा (malafied intention) राखेर गरेको वा आदेश गर्दा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि (apparently error of law) भएको अवस्था पनि देखिन आएन ।
५. ०७१-CR-०१८४ नं. को अमेरिकी डलरसमेत (विदेशी मुद्रा अवैध राखेको) मुद्दामा फैसलाको रोहमा एकातर्फ यी रिट निवेदकलाई अभियोग पत्रमा प्रतिवादी कायम नै नगरी जरिवाना गरेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ निजलाई पुनरावेदनको म्यादसमेत दिएको देखिँदैन । सक्षम अदालत वा साधिकार निकायले मुद्दाको रोहमा कुनै फौजदारी कसुरमा कुनै व्यक्तिलाई सुनुवाइ नै नगरी सजाय तोक्न नसक्ने र आफूलाई भएको सजायउपर कुनै पनि व्यक्तिलाई एकतह पुनरावेदन गर्ने अधिकार कानूनले सुनिश्चित गरेको कुरा न्यायिक कार्यविधिको मान्य सिद्धान्त हो । प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको आफ्नो कसुरप्रति मात्र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ, अरूको कार्यप्रति होइन भन्ने फौजदारी कानूनको उत्तरदायित्वसम्बन्धी सामान्य नियमसमेतबाट यी निवेदकले अनुसन्धान अधिकृतको हैसियतले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिवादीसँग धरौटी लिई तारेखमा राखी कारबाही गर्ने गरी निर्णय / आदेश गरेको कारणबाट मात्र अरू कसैले गरेको फौजदारी कसुरको दायित्व निजलाई बेहोर्न लगाउने कुरा न्यायोचित र तर्कसङ्गत देखिएन । ०७१-CR-०१८४ को मुद्दामा प्रतिवादी नै नभएका निवेदकलाई कसुर गर्ने प्रतिवादीबाट बिगो असुल हुन नसकेमा निजबाट असुल गर्नु भनी तपसिलमा उल्लेख गरी जिल्ला अदालत जस्तो कानून, प्रमाण एवम् न्यायका मान्य सिद्धान्तको आधारमा न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट भएको उक्त फैसला उपर्युक्त कुनै कोणबाट पनि प्रथमदृष्टिमै बदरयोग्य देखिन आउँछ । साथ साथै मूलत: अभियोजनात्मक न्यायिक प्रणाली अवलम्बन गरेको वस्तुगत परिवेशमा कुनै निकाय वा निकायका अधिकारीले कानूनबमोजिम गरेको पदीय काम कर्तव्यहरूउपर आधारहीन तर्क सिर्जना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्ने कार्य संविधान, प्रचलित कानून एवम् न्यायिक सिद्धान्तसमेतबाट मान्य हुन सक्ने हुँदैन ।
६. तसर्थ, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन,२०१९ ले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी धरौटीमा राख्ने गरी गरेको आदेशउपर अधिकार क्षेत्रविहीन तवरको प्रश्न उठाई सुनवाइको मौकासमेत प्रदान नगरी मुद्दा चलेका प्रतिवादी संजय मिश्रबाट जरिवाना असुलउपर हुन नसकेमा सो जरिवानाबापतको रकम निवेदकबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गरी विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१।३ मा भएको फैसला यी निवेदक प्रेमबहादुर पाण्डेको हकमा कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत : माधव भण्डारी र मनोज बराल
इति संवत् २०७८ साल श्रावण २८ गते रोज ५ शुभम् ।