निर्णय नं. १०७६९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति : २०७८।९।१
०७८-WF-००२६
मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : बागलुङ जिल्ला घर भई हाल बालसुधार गृह, कास्कीमा रहेको परिवर्तित नाम ०७७-०७८/४५(A) को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालसँग आवद्ध अधिवक्ता नवलकिशोर साह
विरूद्ध
विपक्षी : बागलुङ जिल्ला अदालत
बाल न्याय सम्पादन गर्दा दिशान्तरका विभिन्न विकल्पमध्ये जुन विकल्पबाट बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुन सक्छ सोही प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु मनासिब हुन्छ । बाल न्याय प्रणालीले अन्य विकल्प रहेसम्म बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कुरालाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन । बाल न्याय प्रणालीको मुख्य उद्देश्य भनेकै सुधार र पुनर्स्थापना भएको हुँदा थुनामा राख्ने भनेको अन्तिम विकल्प हो । बाल न्याय सम्पादनमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले बालबालिकालाई थुनामा राख्ने अन्तिम विकल्पको प्रयोग गर्दा अन्य विकल्प प्रभावकारी नभएकोले उक्त अन्तिम विकल्प प्रयोग गरिएको हो भनी त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री अजय शंकर झा र श्री विमला यादव
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
यस अदालतमा आदेश गर्ने:
मा. न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यस प्रकार छ ।
तथ्य खण्ड
निज परिवर्तित नाम ०७७-०७८/४५(A) वारदातको समयमा १४ वर्ष १० महिना २७ दिन अर्थात् १६ वर्षको उमेर पूरा नगरेको नाबालक रहेको हुँदा निज विरूद्ध मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २४१ को कसुरमा दफा २४२(२) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७), मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४५(५) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(२) अनुसार कैदको सजाय हुन नसक्ने प्रस्ट छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ३(च) र (छ) ले गरेको परिभाषाबाहेक अर्थात् ३ वर्षसम्म कैदको सजाय हुने प्रकृतिको कसुर सामान्य कसुरको प्रकृतिमा पर्ने भएको र निजउपर दाबी लिइएको दफा २४२(२) ले ३ वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने बोलेको हुँदा यस प्रकृतिको कसुर सामान्य कसुरअन्तर्गत पर्ने भएकोले यस प्रकृतिका मुद्दामा १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेकालाई कैदको सजाय गर्न नमिल्ने प्रस्ट छ । परिवर्तित नाम ०७७-०७८/४५(A) लाई कैदको सजाय भुक्तानको लागि बालसुधार गृहमा राख्ने कार्य गैरकानूनी रहेको र त्यसबाट निजलाई नेपालको संविधानसमेतले प्रदान गरेको हक अधिकारहरू हनन हुन गएको हुँदा तथा संविधानको धारा ३९(९) ले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक प्रत्याभूत गर्नुको साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै उपदफा (२) ले जीवन जोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुने भनी कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको हुँदा यसमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४ अनुसार प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाइ गरी ऐ. को नियम ३७ तथा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम निज परिवर्तित नाम ०७७-०७८/४५(A) लाई अविलम्ब गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिपाऊँ । साथै राज्यकै सहयोगमा निजलाई निजको अभिभावकसम्म पुर्याउने व्यवस्था १ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने आदेशसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।१२।२० मा अधिवक्ता नवलकिशोर साहले यस अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित मिति २०७८।८।१९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गरी मिति २०७८।०८।२० गतेका दिन पेसी तोकी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।०८।१६ को आदेश ।
भविन्द्रबहादुर बस्नेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी परिवर्तित नामथर ०७७-०७८/४५(A) भएको चोरी कसुरमा यस अदालतको मिति २०७७।१२।२३ को फैसला बाल बिज्याइकर्ता बालक परिवर्तित नामथर ०७७-०७८/४५(A) लाई निजको उमेर १४ वर्ष भई १६ वर्ष नपुगेको बालक देखिएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४१ को उपदफा (१),(२) विपरीतको कसुरजन्य कार्य गरेकोमा निजलाई सोही संहिताको दफा २४२ को उपदफा (२) बमोजिम उमेर पुगेका व्यक्तिलाई तजबिजी छ महिना कैद र रू. ५,०००।- जरिवाना हुनेमा निज बालकलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा ३६ को उपदफा (३) बमोजिम तीन महिना बालसुधार गृहमा बस्नुपर्ने र रू. २,५००।– जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । निज परिवर्तित नामथर ०७७-०७८/४५(A) उपर २ महिना ९ दिन बालसुधार गृहमा बस्ने गरी र जरिवाना रू. २,५००।– को यस अदालतमा लगत रहेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको च.नं. १०८५ मिति २०७८।७।४ को पत्रसाथ उपस्थित गराइएका बाल बिज्याइकर्ता परिवर्तित नामथर ०७७-०७८/४५(A) बाट जरिवाना दाखिला भई निजलाई मिति २०८९।९।१२ सम्म बालसुधार गृहमा राख्नको लागि यस अदालतको च.नं.०७८-६२-०००७०० मिति २०७८।७।४ को पत्रबाट बालसुधार गृह सराङकोट कास्कीमा राख्न पठाइएको देखिन्छ । यस अदालतको मिति २०७७।१२।२३ का फैसलाअनुसार बाल बिज्याइकर्ता परिवर्तित नामथर ०७७-०७८/४५(A) लाई चोरी कसुरमा भएको फैसलाअनुसार निजको बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने बाँकी अवधिको लागि बालसुधार गृहमा राख्न पठाइएको काम कारबाही कानूनबमोजिम नै भएको र निज बालकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकार हनन नभएको हुनाले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बागलुङ जिल्ला अदालतले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (७) मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (५) मा “उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (२) मा “सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन” भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेकोमा सो कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रतिकूल रिट निवेदकलाई जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम बालसुधार गृहमा राख्ने कार्य गैरकानूनी भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएको सन्दर्भमा उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्र अध्ययन गर्दा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३ को (च) मा “गम्भीर कसुर भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ” भन्ने र ऐ. (छ) मा “जघन्य कसुर भन्नाले जन्मकैद वा दस वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ” भन्ने परिभाषाअन्तर्गत रिट निवेदकउपर दायर भएको मुद्दाको कसुर परेको नदेखिएको हुँदा कैदको सजाय गर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था देखिन्छ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) मा “दस वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिवाना हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाई बुझाई छाडिने छ र कैद हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए कसुरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बालसुधार गृहमा राखिने छ” भन्ने भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा बालसुधार गृहलाई र कैदको सजायलाई अलगअलग ढङ्गबाट हेरिएको
देखिन्छ । यस्तै ऐनको दफा ४३ को उपदफा (१) मा “नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताअनुसार बालसुधार गृहको स्थापना गर्ने छ” भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएबाट उपर्युक्त उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूमा कतै पनि "कैदको सजाय पाएका व्यक्ति" भन्ने शब्दावलीको प्रयोग नभई अन्य शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिन्छ । यसप्रकार उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्रमा विवेचना गर्दा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई कैदको सजाय गर्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ बालसुधार गृहमा राख्ने गरी पनि सजाय गर्न पाइँदैन भनेको हो या कानूनको विवादमा परेको बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि बालसुधार गृहको स्थापना भएको देखिँदा बालसुधार गृहलाई कैदको सजायको रूपमा अर्थ गर्न नमिल्ने भई बालसुधार गृहमा राख्न पाइने हो भन्ने अवस्था देखिँदा जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएकोले प्रस्तुत विवादको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७८।०८।२२ को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री अजय शंकर झा र श्री विमला यादवले संविधानद्वारा प्रदत्त गरिएको बालबालिकाको मौलिक र संवैधानिक हक तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको प्रयोग र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा ३ को (च) र (छ) बमोजिम ३ वर्षसम्म कैदको सजाय हुने प्रकृतिको कसुर सामान्य कसुरको प्रकृतिमा पर्ने देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) ले “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर र पटके कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाले १६ वर्षसमेत पूरा नगरेका बालबालिकालाई सामान्य प्रकृतिको कसुरमा कैदको सजाय गर्न नपाउने किटानी व्यवस्था गरेको छ भने सोही व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा ४५(५) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(२) मा समेत रहेकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कैदको सजाय गर्न नमिल्ने हुँदा कैदको सजाय असुलउपर गर्ने कार्यको लागि यी निवेदकलाई बालसुधार गृहमा राख्ने कार्य गैरकानूनी रहेकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी बालसुधार गृहबाट अविलम्ब मुक्त गरी राज्यकै सहयोगमा निजको अभिभावकसम्म पुर्याउने व्यवस्थासमेत गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसैगरी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बालबिज्याइकर्ता परिवर्तित नामथर ०७७-०७८/४५(A) लाई चोरीको कसुर भएकोले बागलुङ जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार निजलाई बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने बाँकी अवधिको लागि बालसुधार गृहमा राख्न पठाइएको काम कारबाही कानूनबमोजिम नै भएको र निज बालकको संवैधानिक एवं कानूनी हकअधिकर हनन नभएको हुनाले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने होइन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित तथ्य तथा बहस जिकिरसमेत भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा बालसुधार गृहलाई कैदको सजायको रूपमा अर्थ गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? रिट निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने वा नहुने के हो ? भन्नेसमेतका प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (७) बमोजिम यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन भन्ने भएको कानूनी व्यवस्थाले १६ वर्ष पूरा नगरेको बालबालिकालाई सामान्य प्रकृतिको कसुरमा कैदको सजाय गर्न नपाउने किटानी व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(५) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(२) मा समेत यस्ता बाल बिज्याइकर्तालाई कैदको सजाय गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निवेदक परिवर्तित नाम ०७७/०७८-४५(A) वारदातको समयमा १४ वर्ष १० महिना २७ दिनको भई १६ वर्षको उमेर पूरा नगरेको नाबालक रहेको हुँदा निज निवेदकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४१ को उपदफा (१) र (२) को कसुरमा सोही ऐनको दफा २४२ को उपदफा (२) बमोजिम तजबिजी ६(छ) महिना कैद र रू. ५,०००।– (पाँच हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुनेमा कसुरजन्य आरोप लागेको बालक परिवर्तित नामथर ०७७/०७८-४५(A) को जन्ममिति २०६२।०१।०६ भन्ने मिसिल संलग्न विद्यालयको पत्रबाट देखिई निज चौध वर्ष पूरा भई सोह्र वर्ष नपुगेको बालक देखिएकोले निज बालकलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (३) बमोजिम तीन महिना बालसुधार गृहमा बस्नुपर्ने र रू.२,५००।– (दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी भएको फैसलाबमोजिम निजलाई कैद भुक्तानका लागि बालसुधार गृहमा राखेको कार्य गैरकानूनी रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी अविलम्ब गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेकोमा फैसलाबमोजिम बालसुधार गृहमा राख्ने कार्य गैरकानूनी नरहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बागलुङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
२. अब पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (थ) मा बालसुधार गृह भन्नाले दफा ४३ बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको वा सो प्रयोजनको निमित्त उपयोगमा ल्याएको बाल सुधार गृह सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भने ऐ. ऐनको दफा ४३ लाई दृष्टिगत गर्दा नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त व्यवस्थाले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापनालाई लक्षित गरेको देखिन्छ । सामान्यतया कुनै कसुरको अभियोग लागी मुद्दाको तहकिकात वा पुर्पक्षको निमित्त प्रचलित कानूनबमोजिम कैदको सजाय पाएकोमा सो कैद सजाय भुक्तान गर्न बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा पठाउने गरिएको व्यवहार (Practice) मा देखिन्छ । बाल न्याय प्रणाली लोक कल्याणकारी र बाल अधिकारमा आधारित रहनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको छ । बाल न्याय प्रणाली बालबालिकाको सुधार पुनर्स्थापनामा केन्द्रित रहनुपर्दछ । कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाका लागि उनीहरूको व्यक्तित्व विकासको लागि अवसर सिर्जना हुनेतर्फ केन्द्रित रही न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाहरू राज्यका उत्तराधिकारी हुँदा उनीहरूमा पैदा भएको नकारात्मक सोचलाई शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासको अवसरद्वारा सकारात्मकता तर्फ रूपान्तरण गराउनु बाल न्याय प्रशासनको उद्देश्य हुनुपर्दछ । कानूनको गम्भीर दायित्व बालबालिकामा वहन गराउने कार्य बाल न्याय प्रशासनको सिद्धान्तविपरीत हुन
जान्छ । परिवर्तित नाम ०७७/०७८-४५(A) लाई मिति २०७७।१२।२३ को फैसलाबमोजिम लागेको कैद ३(तीन) महिना असुल गर्ने उद्देश्यबाट बालसुधार गृह सराङकोट, कास्कीमा बसी कैद भुक्तान गर्नको लागि पठाएको देखियो । कैद भुक्तान गर्ने उद्देश्यबाट बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूले सो बाल सुधार गृहको निश्चित सीमा र नियमहरूको परिधिभित्र रही बस्नुपर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि स्वतन्त्र रूपले आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था रहँदैन ।
३. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३ को (च) मा “गम्भीर कसुर भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ” भन्ने र ऐ.(छ) मा “जघन्य कसुर भन्नाले जन्मकैद वा दस वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूप निज निवेदकउपर ऐ. संहिताको दफा २४२(२) बमोजिम सजाय भएको देखिएको र उक्त दफाबमोजिम अधिकतम तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसरी हेर्दा निज निवेदकउपर लगाइएको कसुर “गम्भीर कसुर” र “जघन्य कसुर” को परिभाषाभित्र नपर्ने अर्थात् सोदेखि बाहेकको कसुर “सामान्य कसुर” अन्तर्गत पर्ने देखिन आयो । अब बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेकको कैदको सजाय गरिने छैन भन्ने व्यवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा यी परिवर्तित नाम ०७७/०७८-४५(A) सामान्य कसुरको कसुरजन्य कार्यमा संलग्न भएको ठहरेको, पटके रूपमा कसुरजन्य कार्य गरेको नदेखिएको र निजको १६ वर्ष उमेर पनि पूरा नभएको अवस्थामा बागलुङ जिल्ला अदालतको मिति २०७७।१२।२३ को फैसलाले लागेको कैद ३(तीन) महिना असुल गर्ने उद्देश्यबाट बालसुधार गृह सराङकोट, कास्कीमा बस्न पठाउने कार्य कैद सजायकै रूपमा बुझ्नुपर्ने देखियो ।
४. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा निज परिवर्तित नाम थर ०७७/०७८-४५(A) लाई बागलुङ जिल्ला अदालतबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (१) र (२) को कसुर गर्ने कसुरदारलाई ऐ. को २४२(२) बमोजिम तजबिजी ६(छ) महिना कैद र रू. ५,०००।– (पाँच हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुनेमा निज बालक चौध वर्ष पूरा भई सोह्र वर्ष नपुगेको देखिएकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) बमोजिम ३(तीन) महिना बालसुधार गृहमा बस्नुपर्ने र रू.२,५००।– (दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना हुने भनी भएको फैसलाअनुसार बालसुधार गृह सराङकोट कास्कीमा रहेको देखियो । यसरी उक्त फैसलाबाट निज परिवर्तित नाम थर ०७७/०७८-४५(A) १६ वर्ष नपुगेको नाबालक रहेको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद देखिएन ।
५. परिवर्तित नाम ०७७/०७८-४५(A) ले होटलको क्यास काउन्टरको टेबलमा चार्ज गरी राखेको iPhone ६ Plus नामको मोबाइल झिकी लगेकोमा अदालतसमक्ष इन्कार रही बयान गरे तापनि आफूसँग कुनै मोबाइल नभएकोले मोबाइल चलाउने आफ्नो चाहना पूर्ति गर्ने उद्देश्यले झिकी लगेको हुँ भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष साबित भई बयान गरेको तथ्यबाट निज परिवर्तित नाम ०७७/०७८-४५(A) ले मोबाइल चोरी गरी जाहेरवालालाई हानि नोक्सानी पुर्याई आफूले फाइदा लिने मनसायबाट सो कार्य नगरी अरूले मोबाइल चलाएको देखी आफूलाई पनि मोबाइल चलाउने इच्छा जागृत भएको तर आफूसँग मोबाइल नभएको कारणबाट होटलको क्यास काउन्टरनजिक टेबलमा रहेको मोबाइल निकाली लगेको देखिन्छ । बालबालिकाहरू सदा उत्सुक र जिज्ञासु स्वभावका हुने हुनाले मोबाइल चलाउँदा कस्तो अनुभूति होला भन्ने आफ्नो जिज्ञासा मेटाउने उद्देश्यबाट यी परिवर्तित नाम ०७७/०७८-४५(A) ले होटलको क्यास काउन्टरको टेबुलमा रहेको मोबाइल निकाली लिएर गएको तथ्य निर्विवाद छ । होटलको क्यास काउन्टरको टेबलमा रहेको मोबाइल निकाली लिएर जाने कार्य चोरी गर्ने कार्य हो, यस्तो कार्य गर्दा कानूनद्वारा सजाय हुन्छ, त्यस्तो कार्यको प्रकृति र परिणाम के कस्तो हुन्छ भन्ने यी रिट निवेदकको बाल मस्तिष्कमा जानकारी हुने अवस्था पनि रहँदैन । यस अवस्थामा बालबालिका सम्बन्धमा रहेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान हेर्न वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छः
३९. बालबालिकाको हकः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने छ ।
(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने छ ।
(३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने छ ।
(४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।
(८) प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुने छ ।
(९) असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने छ ।
(१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने छन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ ।
६. यसैगरी Convention on the Rights of the Child 1989 को Article 3 मा "In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration." भन्ने व्यवस्था रहेको र Article 37 मा
(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age;
(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;
(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;
(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action. मा भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
७. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (the Beijing rules) 1985 को Article 17.1 मा The disposition of the competent authority shall be guided by the following principles: 10(a) The reaction taken shall always be in proportion not only to the circumstances and the gravity of the offence but also to the circumstances and the needs of the juvenile as well as to the needs of the society; (b) Restrictions on the personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and shall be limited to the possible minimum; (c) Deprivation of personal liberty shall not be imposed unless the juvenile is adjudicated of a serious act involving violence against another person or of persistence in committing other serious offences and unless there is no other appropriate response; (d) The well-being of the juvenile shall be the guiding factor in the consideration of her or his case भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाले समेत बालाबालिकासम्बन्धी गरिने सम्पूर्ण काम कारबाहीमा सार्वजनिक वा निजी सामाजिक कल्याणकारी संस्थाहरू, अदालतहरू, प्रशासनिक निकायहरू वा विधायिकी निकायहरूद्वारा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनी उजागर गरेको पाइन्छ । त्यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६ मा समेत बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा २७ मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि दिशान्तर गर्न मनासिब देखिएमा दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
८. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि दिशान्तर गर्न मनासिब देखिए देहायको अवस्थामा देहायका अधिकारीले कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिकालाई दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छः-
(क) पाँच हजार रूपैयाँसम्म बिगो भएको वा दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद हुन सक्नेमा अनुसन्धान अधिकारीले,
(ख) दस हजार रूपैयाँसम्म बिगो भएको वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्नेमा सरकारी वकिलले,
(ग) जतिसुकै बिगो भएको वा जतिसुकै जरिवाना वा कैद हुन सक्नेमा बाल अदालतले भन्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा (२) मा "उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा बालबालिकालाई दिशयान्तर गर्न सकिने छैन" ।
९. त्यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २९ मा दिशान्तर गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रियाः (१) दिशान्तर गर्दा बालबालिकाको इच्छासमेतलाई विचार गरी देहायबमोजिमको एक वा एकभन्दा बढी उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गरिने छः-
(क) बालबालिकालाई पीडितसँग मेलमिलाप वा समझदारी कायम गराउने,
(ख) बालबालिकालाई गल्ती महसुस गर्न लगाउने,
(ग) बालबालिका र निजको परिवारलाई आवश्यक परामर्श दिने,
(घ) बालबालिकालाई कुनै सामुदायिक सेवामा पठाउने,
(ङ) बालबालिका हेरचाह र संरक्षण गर्न कुनै संस्थामा पठाउने,
(च) बाल कल्याण अधिकारीको सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा रहने गरी बालबालिकालाई छाड्ने,
(छ) बालबालिकालाई बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने,
(ज) बालबालिकालाई कुनै तालिम वा शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी गराउने व्यवस्था रहेको र उपदफा (२) मा उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) बमोजिमको कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिशान्तर गर्दा अवधिसमेत तोकिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१०. जिल्ला अदालत बागलुङको फैसलाबाट यी बालक ०७७/०७८-४५(A) बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) बमोजिमको जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर र पटके जनिने कसुरजन्य कार्यमा संलग्न भएको देखिँदैन । बाल न्याय सम्पादन गर्दा दिशयान्तरका विभिन्न विकल्पमध्ये जुन विकल्पबाट बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुन सक्छ सोही प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु मनासिब हुन्छ । बाल न्याय प्रणालीले अन्य विकल्प रहेसम्म बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कुरालाई कदापि स्वीकार गर्न
सक्दैन । बाल न्याय प्रणालीको मुख्य उद्देश्य भनेकै सुधार र पुनर्स्थापना भएको हुँदा थुनामा राख्ने भनेको अन्तिम विकल्प हो । बाल न्याय सम्पादनमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले बालबालिकालाई थुनामा राख्ने अन्तिम विकल्पको प्रयोग गर्दा अन्य विकल्प प्रभावकारी नभएकोले उक्त अन्तिम विकल्प प्रयोग गरिएको हो भनी त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
११. यी बालक परिवर्तित नाम ०७७/०७८-४५(A) को उमेर १६ वर्ष नपुगेको देखिएकोले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४१ को उपदफा (१)(२) विपरीतको कसुरजन्य कार्य गरेकोमा निजलाई सोही संहिताको दफा २४२ को उपदफा (२) बमोजिम उमेर पुगेका व्यक्तिलाई तजबिजी ६ महिना कैद र रू. ५०००।– जरिवाना हुनेमा निज बालकलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (३) बमोजिम तीन महिना बाल सुधार गृहमा बस्नुपर्ने र रू. २,५००।– जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको र दफा ३६(७) मा उल्लिखित कसुरबाहेक अन्य कसुरका हकमा बालबालिकालाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएको अन्य बाल सुधारका लागि भएका व्यवस्थाहरूको अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुने हुन्छ । बालबालिकाउपर राज्यले लिएको नीति र कानूनी व्यवस्थाले कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई नै सर्वोपरि राखी हेरिनुपर्ने भन्ने देखिन आउँछ ।
१२. बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कार्य अन्तिम विकल्प (Last Resort) हुने हुन्छ । विकल्प भएसम्म बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई हृदयंगम गर्नुपर्नेतर्फ न्यायकर्ताले सदैव विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) मा उल्लिखित कसुरबाहेक बालबालिकालाई कैदमा राख्न नमिल्ने भन्ने स्पष्ट पारेको पाइन्छ । जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर र पटके रूपमा कसुर गरेकोबाहेक अन्य कसुरको हकमा बालबालिकालाई कैद सजाय गर्न नै नमिल्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिन्छ ।
१३. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६ बमोजिम परिवर्तित नाम ०७७/०७८-४५(A) को सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी ऐ. ऐनको दफा २९ मा व्यवस्था गरिएका दिशान्तरको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बागलुङ जिल्ला अदालतबाट बालसुधार गृहमा सजाय भुक्तान गर्न पठाउने कार्य ऐ. ऐनको दफा ३६ को उपदफा (७) प्रतिकूल रहेको देखियो । बयस्क व्यक्तिहरूबाट भएको कसुरले अन्य व्यक्तिलाई पीडित बनाएको हुन्छ भने कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाबाट हुन गएका कसुरजन्य कार्यबाट ती बालबालिका स्वयं नै पीडित भैरहेका हुन्छन् । यस स्थितिमा पीडित बालक ०७७/०७८-४५(A) लाई कैद असुल गर्न बाल सुधार गृह सराङकोट कास्की पठाउने बागलुङ जिल्ला अदालतको मिति २०७७।१२।१३ को फैसला बाल न्याय प्रणाली अनुकूलको मान्न मिलेन ।
१४. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त दफा को उपदफा (७) मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४२(२) मा चोरी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा यी रिट निवेदक परिवर्तित नाम थर ०७७/०७८-४५(A) वारदातको समयमा १६ वर्ष पूरा नभएको भनी बागलुङ जिल्ला अदालतको फैसलामा समेत स्पष्ट उल्लेख भएको पाइयो । यसरी हेर्दा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम निज रिट निवेदकको उमेर १६ वर्ष उमेर नपुगेको र निजले गरेको कसुरजन्य कार्य गम्भीर कसुर र जघन्य कसुरको परिभाषाअन्तर्गत
देखिँदैन । साथै निजले यस अगाडि कुनै पनि कसुरजन्य कार्य गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन आएन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३(१) बमोजिम कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा बाल सुधार गृहमा नै ३ महिना बस्नुपर्दा उक्त दफा ३६(७) को व्यवस्था सङ्कुचित हुने भई बालबालिकाको सर्वोत्तम हितअनुकूल हुने देखिएन ।
१५. तसर्थ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) बमोजिम ३ महिना बाल सुधार गृह सराङकोट कास्कीमा राख्न पठाउने गरी जारी भएको बागलुङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०७८।७।४ को पुर्जी, पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण कार्य कानूनसङ्गत देखिन नआएकोले बदर गरी दिएको छ निवेदकलाई अविलम्ब सो बाल सुधार गृहबाट मुक्त गरी निजको अभिभावक तथा संरक्षकको जिम्मा लगाइदिने सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाही तत्काल अघि बढाउनु भनी बागलुङ जिल्ला अदालतका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी बाल सुधार गृह सराङकोट, कास्कीलाई समेत दिनु भनी संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेको हुँदा थप अरू केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
न्या.डा.कुमार चुडाल
इजलास अधिकृत :– मोहन सुवेदी / सदिक्षा नेपाल
इति संवत् २०७८ साल पौष १ गते रोज ५ शुभम् ।