निर्णय नं. ४४३८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४४३८ ने.का.प. २०४८ अङ्क १२
पूर्णइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४७ सालको रि.पू.इ.नं. ५७
आदेश भएको मिति: २०४८।११।१५।५ मा
निवेदक/रिट निवेदक: जि.कपिलवस्तु बुडढी गा.वि.स. वार्ड नं. ८ बस्ने सोमनी थरुनी
विरुद्ध
विपक्षी/प्रत्यर्थी : मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) किसानले बुझाउन पर्ने किस्ता नबुझाई बाँकी राखेको सो किस्ता असूल उपर गर्न कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे अनुसार आवश्यक परे जति जग्गा मात्र लिलाम गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १२) (साविक पेज नं. ८६४)
निवेदिकातर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलिया, विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस
अवलम्वित नजीर: निवेदक दलबहादुर थारु विरुद्ध भूमिप्रशासक, भूमिप्रशासन कार्यालय नवलपरासी समेत भएको २०२९ सालको रि.फु.नं. ५३ उत्प्रेषणको रिट आदेशमा २०३०।८।५ मा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन । सर्वोच्च अदालत निर्णय संग्रह भाग ९ पृष्ठ १०५ मा प्रकाशित)
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
१. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा पूर्णइजलासबाट मुद्दा दोहर्याई पाउँ भनी निवेदिकाले चढाएको विन्तिपत्रमा पूर्णइजलासबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४६।११।२८ मा तोक लागी आए अनुसार लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–
२. म निवेदिकाले जि.कपिलवस्तु गा.पं. वुडढीको विपक्षी सियाराम समेतको जग्गा उखडामा जोति आएकोमा निज जग्गा धनीहरुलाई उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम क्षतिपूर्ति ५ किस्तामा बुझाउने कबूलियत गरी दिएकी थिएँ । सोही जग्गा सर्वे नापी भई मैले ज.ध.द.प्र.पु. समेत पाई वर्षको मालपोत समेत तिरी राखेको थिएँ । विपक्षी जग्गा धनीहरुले उक्त विवादित जग्गा विपक्षीले उखडामा जोति आएको जग्गा हामीहरुले सपोट गरी दिएको उखडा ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति ५ किस्ता मध्ये एक किस्ता बुझाई भर्पाई लिई कबूलियत गरी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेकोमा दोश्रो किस्ता नबुझाएकोले सपोट गरेको जग्गा उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५ ले लिलाम गरी भई आएको रुपैयाँ दिलाईपाउँ भनी उखडा विशेष अदालतमा निवेदन दिनु भएको थियो । सो निवेदन उपर उखडा विशेष अदालतबाट जग्गा धनीहरुले क्षतिपूर्ति दिएन भन्ने म्याद भित्रको उजूर नहुँदा र किस्ताबन्दी बुझाउने म्याद बाँकी नहुँदा अब बुझी दिएमा क्षतिपूर्ति बुझाई दिनु र नबुझे आजको ३५ दिन भित्र मालपोत कार्यालयमा धरौट राख्नु भनी किसान सोमनी थरुनीलाई सुनाई दिने र सो म्यादभित्र नबुझाई वा धरौट नराखेमा निजको जग्गा लिलाम बढाबढ गरिदिनु भनी ०३५।११।२५ मा फैसला भयो । सो फैसला बमोजिम म निवेदिकाले समयमा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुमा बाँकी बुझाउने रु. १०६२।८० धरौट राखेकी थिएँ । सो फैसला उपर विपक्षीहरुको पुनरावेदन परी निर्णय हुँदा लिलाम हुने ठहर्याएको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय हु.प्र.बमोजिम फुलबेञ्चबाट हेरिंदा डिभिजनको इन्साफ मनासिब ठहर्याई निर्णय गरियो ।
३. सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको फैसलाको आधारमा विपक्षीहरुले विवादको जग्गा लिलाम गरीपाउँ भनी मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुमा निवेदन दिएकोमा ०४५।१।८ का दिन कपिलवस्तु जिल्ला कार्यालय तथा जिल्ला अदालतका प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा विपक्षी विजयकुमार चौधरीले लिलाम कबूल सकार गरेको मुचुल्का खडा गरी मालपोत कार्यालयमा पेश गरेको छ । सो बमोजिम लिलाम गरिंदा मैले बुझाउन बाँकी रु. १०६२।८० का लागि चाहिने जति मात्र जग्गा लिलाम नगरी सम्पूर्ण जग्गा लिलाम गरी दिएबाट सो लिलाम कार्य व्यावहारिक एवं न्यायोचित देखिँदैन । उक्त अन्यायपूर्ण लिलाम मुचुल्काबाट मेरो संविधानको धारा (साविक पेज नं. ८६५) १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा माल कार्यालयको मुचुल्कालाई बदर गरी साथै लिलाम बढाबढको बोल कबूल सकार गर्नेले प्रस्तुत विवाद निर्णय नभएसम्म जोत आवाद गर्न नपाउने भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।
४. यसमा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४५।३।६ को आदेश ।
५. रिटनिवेदनकै विषयलाई लिएर यिनै निवेदिकाले मुद्दा लडी सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्च समेतबाट हारिसकेकी छिन् । रिट क्षेत्रबाट तथ्यमा बसी निर्णय गर्न मिल्ने पनि होइन । उखडा सम्बन्धी ऐनको दफा ४(१) र सो को प्रतिबन्धात्मक प्रकरण (क) मा गरिएको कानुनी व्यवस्था अनुसार म्यादमा सम्पूर्ण किस्ता नबुझाएसम्म किसानले उक्त जग्गामा सम्पूर्ण स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । सोही दफा ४(५) अनुसार बाँकी किस्ताको रकम जग्गा धनीलाई नबुझाएमा सो जग्गाबाट किसानको हक लोप भई उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयले लिलाम गरी उठेको रुपैयाँ जग्गा धनीले पाउने व्यवस्था छ । ऐनकै व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको निर्णय अनुरुप प्रस्तुत निवेदनमा बदर गरिपाउँ भन्ने लिलाम कार्य गरिएको छँदा उक्त लिलाम कार्य कानुन विपरीत नगरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सियाराम लखन कुर्मी समेत जवान ५ को संयुक्त लिखितजवाफ ।
६. विपक्षी निवेदिकाले उखडा सम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार विवादको जग्गा बापत बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण किस्ता नबुझाएको कारणले स.अ.फुलबेञ्चबाट भएको फैसला बमोजिम माल कार्यालयबाट कानुनको रीतपूर्वक लिलाम कार्य गरेको र सो लिलाम मैले सकारेको हुँदा निवेदिकाको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विजयकुमार चौधरीको लिखितजवाफ ।
७. विपक्षी सोमनी थरुनीले उखडाबाट प्राप्त गरी निजका नाउँमा दर्ता भएको जग्गाको बुझाउनु पर्ने दोश्रो किस्ता समेतको क्षतिपूर्ति म्याद भित्र नबुझाएकोले निजका नाउँमा उखडाबाट दर्ता भएको जग्गा लिलाम गरी आएको रुपैयाँ दिलाई पाउँ भन्ने समेतको जग्गा धनीको उजूरीबाट कारवाही हुँदा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट ०४३।५।६ मा लिलाम हुने ठहर्याई डिभिजनबेञ्चबाट गरिएको फैसलालाई मनासिब ठहर्याएको फैसला सहितको मिसिल यस कार्यालयलाई प्राप्त भएकोले कानुनको रीत पुर्याई सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम लिलाम बढाबढ गराउँदा विजयकुमार चौधरीले कवुल सकार गरेकोले निजका नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिइएको हो । उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४ को उपदफा (५) ले त्यसरी लिलाम बढाबढ गराउँदा सकार गर्नेबाट आएको कबूल अंक रुपैयाँ जग्गा धनीहरुले पाउने कानुनी व्यवस्था भइरहेको हुँदा सम्पूर्ण रकम जग्गा धनीलाई धरौटीबाट खर्च लेखिदिएको फैसला कार्यान्वयनको लिलाम कार्य कानुन विपरीत नगरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुको लिखितजवाफ ।
८. उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४(५) मा पहिलो किस्ता बाहेक बुझाउनु पर्ने अन्य किस्ता म्यादभित्र नबुझाएमा किसानको नाउँमा दफा ३ बमोजिम दर्ता भएको जग्गा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम सम्बन्धित माल अड्डाले लिलाम बढाबढ गराउनु पर्ने र सो बमोजिम लिलाम बढाबढ हुँदा उठेको रुपैयाँ जग्गा धनीले पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उखडा सम्बन्धी नियमहरु, (दोश्रो संशोधन सहित) २०२१ को (२०२२।७।२ मा संशोधित) नियम ११ मा ऐनको दफा ४ उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो किस्ता नबुझाएको जग्गा वा ऐनको दफा ४ बमोजिम तोकिएको किस्ताको रकम म्याद भित्र नबुझाए बापत लिलाम (साविक पेज नं. ८६६) बढाबढ हुँदा कसैले सकार नगरेको जग्गा जग्गाधनीकै नाममा दर्ता हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उखडा सम्बन्धी ऐनको दफा ४ उपदफा (५) मा..किसानका नाउँमा दफा ३ बमोजिम दर्ता भएको जग्गा...लिलाम गर्ने भन्ने वाक्यांशले बुझाउनु बाँकी किस्ताको रकमका लागि आवश्यक पर्ने जति जग्गा मात्र वा आंशिक जग्गा मात्र वा खण्डे लिलाम गर्नु पर्ने भन्ने देखिन नआई समुच्चै जग्गा लिलाम गरिनु पर्ने भन्ने देखिन्छ भने उखडा सम्बन्धी नियमहरुको नियम ११ ले जग्गा धनीका नाममा जग्गा दर्ता हुने अवस्थाको व्यवस्था गर्दा पनि किस्ता बुझाएको छुट्याई बाँकी जग्गा मात्र जग्गा धनीका नाममा दर्ता गर्ने भन्ने व्यवस्था नगरेबाट किसानले कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने किस्ता नबुझाएपछि समुच्चै जग्गा नै जग्गा धनीका नाममा दर्ता हुने भन्ने देखिन्छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै बुझाउन पर्ने बाँकी किस्ताको निमित्त मात्र जग्गा कट्टी गरी लिलाम हुनु पर्ने भन्न मिलेन ।
९. यस अदालत फुलबेञ्चको ०४३।५।६ को निर्णयमा विवादको जग्गा उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४ को उपदफा (५) बमोजिम लिलाम गर्ने गरी गरेको डिभिजनबेञ्चको इन्साफ मनासिब ठहर्याएको देखिन्छ । सो डिभिजनबेञ्चको निर्णयमा खण्डे जग्गा लिलाम गर्ने ठहर भएको छैन । मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुबाट निवेदकले भनेका जग्गाहरु लिलाम गरिंदा उखडा सम्बन्धी ऐन नियमको अनुरुप एवं सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको ०४१ सालको दे.फु.नं. ६६ निवेदक प्रतिवादी सोमनी थरुनी विरुद्ध सियाराम लखन कुर्मी समेत भएको क्षतिपूर्ति नबुझाएकोले जग्गा लिलाम गरी रुपैयाँ पाउँ भन्ने मुद्दाको निर्णय अनुसार गरिएको देखिँदा उक्त लिलामको कारवाही त्रुटिपूर्ण मान्न मिलेन । लिलाम कारवाही कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्दछ भन्ने सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।१०।२५ को निर्णय आदेश रहेछ ।
१०. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदिका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदिकाले उखडामा जोतेको जग्गा उखडा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ बमोजिम निवेदिका किसानका नाममा ५ किस्तामा दर्ता भयो । बाँकी बुझाउनु पर्ने किस्ता रु. १०६२।८० मा सो रुपैयाले खामेसम्मको जग्गा लिलाम गर्नु पर्नेमा उखडामा पाएको सम्पूर्ण जग्गा लिलाम गरेको कानुन विपरीत छ । फुलबेञ्चको फैसलाले कानुन बमोजिम लिलाम गर्नुसम्म भनेको हो । सबै जग्गा लिलाम गर्नु भनेको छैन । दलबहादुर थारु विरुद्ध भू.प्र.का.नवलपरासी समेत भएको २०२९ सालको रि.फु.नं. ५३ को रिटनिवेदनमा किस्ता बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्दा बाँकी असूल गर्नलाई चाहिनेसम्म जग्गा लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट मिति २०३०।८।५ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा सो सिद्धान्त विपरीतको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय बदर भई रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलियाले मालपोत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको कार्यान्वयन गरेको हो । लिलाम विधिवत छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी विजयकुमार चौधरी समेतको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरसले सम्पूर्ण किस्ता चुक्ता नभएसम्म जग्गा अस्थायी रुपमा दर्ता हुन्छ, नामसारी हुँदैन । यसमा दलबहादुरको नजीर लाग्दैन फुलबेञ्चबाट सम्पूर्ण जग्गा लिलाम गर्ने निर्णय भएको छ । उषडा ऐनमा आंशिक लिलाम गर्ने व्यवस्था छैन । लिलामबाट उठेको रकम सबै जग्गा धनीले पाउने व्यवस्था छ । मुद्दामा सम्पूर्ण जग्गा लिलाम होस् भन्ने दावी छ । फुलबेञ्चबाट पुरै लिलाम हुने भनी निर्णय भएको सो बदर नभएसम्म अब आंशिक वा पुरक बदर हुने कुरामा विचार गर्न मिल्दैन निषेधाज्ञा र मोही मुद्दा निस्फल भएको छ । तसर्थ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासले रिट खारेज (साविक पेज नं. ८६७) गरेको निर्णय कानुनसम्मत छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
११. यसमा आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति किस्ताबन्दीमा बुझाउने गरी जग्गा प्राप्त गरेकोमा दोश्रो किस्ता नबुझाएकोले जग्गा लिलाम गरी पाउँ भन्ने जग्गा धनीको निवेदन परी कारवाही हुँदा जग्गा लिलाम हुने ठहराई सर्वोच्च अदालत फलुबेञ्च समेतबाट भएको निर्णय बमोजिम जग्गा लिलाम गर्दा बुझाउन बाँकी किस्ताको रुपैयाँका लागि चाहिने जतिमात्र लिलाम गर्नु पर्नेमा सम्पूर्ण जग्गा लिलाम गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदिकाको जिकिर देखिन्छ । लिलाम सम्बन्धी कारवाही प्रचलित कानुन बमोजिम भएको छ भन्ने समेत लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१२. दोश्रो किस्ता रिट निवेदिकाले नबुझाएकोले जग्गा लिलाम गरी पाउँ भन्ने जग्गा धनीको निवेदनमा कारवाही भई आखिर सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट जग्गा लिलाम गर्ने ठहराई निर्णय भएको आधारमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुले सम्पूर्ण जग्गा मिति २०४५।१।८ मा लिलाम गरेको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । जग्गा लिलाम गर्ने ठहराएको भनेको लिखितजवाफ साथ पेश गरेको सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको मिति २०४३।५।६ को फैसलाको फोटो प्रति हेर्दा म्याद भित्र किस्ता नबुझाएको भनी उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४ को उपदफा (५) बमोजिम जग्गा लिलाम हुने ठहराएको डिभिजनबेञ्चको मिति २०३९।३।२९ गतेको निर्णय मनासिब ठहर गरेको पाइन्छ । उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को सो व्यवस्था अन्तर्गत बुझाउनु पर्ने किस्ता नबुझाउने किसानले प्राप्त गरेको जग्गा लिलाम गरी असूल उपर गर्ने प्रकृयालाई उक्त निर्णयले निर्दिष्ट गरेकोले सो निर्णय भन्दा बढी कुरा गर्न मिल्दैन । अर्थात् सो निर्णयमा रिट निवेदिकाले उखडा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ बमोजिम प्राप्त गरेको सम्पूर्ण जग्गा लिलाम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइँदैन । उखडा सम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा (५) ले पनि किस्ता नबुझाएमा जग्गा लिलाम गर्ने भन्ने सम्म व्यवस्था गरेको छ । तर बुझाउन बाँकी किस्ता बापत लिलाम गर्दा चाहिने भन्दा बढी सम्पूर्ण जग्गा लिलाम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्न । उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४ को उपदफा (५) मा पहिलो किस्ता बाहेक उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने अन्य किस्ता म्याद भित्र नबुझाएमा सो किसानका नाउँमा दफा ३ बमोजिम दर्ता भएको जग्गा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम सम्बन्धित माल अड्डाले लिलाम बढाबढ गराउनु पर्छ र सो बमोजिम लिलाम बढाबढ हुँदा उठेको रुपैयाँ जग्गा धनीले पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रचलित नेपाल कानुनमा लिलाम बढाबढ गराउने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा मधेश माल सवालको दफा १४ मा मालपोत नबुझाउने रैतीको जग्गा लिलाम गर्दा जिमिदारी पटवारीलाई भएको सवाल बमोजिम लिलाम गराउने समेत जिमिदारी पटवारी सवालको दफा १० को देहाय २ मा मालले लिलाम गर्दा रैतिको घरमा पनि म्याद टांस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । लिलामको सम्बन्धमा उपर्युक्त कार्यविधि बाहेक अरु कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदैन । उपर्युक्त मधेश माल सवालको दफा १४ र जिमिदारी पटवारी सवालको दफा १० समेतको व्यवस्थाबाट बाँकी उपर गर्नलाई चाहिने जति जग्गा लिलाम गर्नु पर्ने र भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा १० को उदफा (५) मा पनि मालपोत जरिवाना असूल उपर गर्न आवश्यक परेको जग्गा लिलाम बिक्री गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो कानुनी व्यवस्था अनुसार उखडा सम्बन्धी ऐन, २०३१ को दफा ४ को उपदफा (५) बमोजिमको बाँकी किस्ता नबुझाएमा जग्गा लिलाम सम्बन्धी कारवाही गर्दा उपर्युक्त उल्लिखित मधेश माल सवालको दफा १४ जिमिदारी पटवारी सवालको दफा १० तथा भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा १० को (साविक पेज नं. ८६८) उपदफा (५) को अनुसरण गरी बाँकी किस्ता रकम असूल गर्नलाई आवश्यक परेको जति जग्गा मात्र लिलाम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदिकाले उखडामा जग्गा प्राप्त गरेको दोश्रो किस्ता नबुझाएको भनी सम्पूर्ण जग्गा विगहा ९–३–१९ मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुले मिति २०४५।१।८ मा लिलाम गरी रु. ३,३०,०००।– मा विजयकुमार चौधरीले लिलाम सकार गरेको भन्ने देखिन्छ । त्यसरी किसानले बुझाउनु पर्ने किस्ता नबुझाई बाँकी राखेको सो किस्ता असूल उपर गर्न उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे अनुसार आवश्यक परे जति जग्गा मात्र लिलाम गर्नुपर्नेमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुले रिट निवेदिका किसानले उखडामा प्राप्त गरेको सम्पूर्ण जग्गा बिगहा ९–३–१९ मिति २०४५।१।८ मा लिलाम गरेको र प्रत्यर्थी विजयकुमार चौधरीले रु. ३,३०,०००।– मा लिलाम सकार गरेको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१३. निवेदक दलबहादुर थारु विरुद्ध भूमिप्रशासक, भूमि प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी समेत भएको २०२९ सालको रि.फु.नं. ५३ को उत्प्रेषणको रिट आदेशमा उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने अन्य किस्ता म्यादभित्र नबुझाएमा मालले जग्गा लिलाम बढाबढ गराउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम नै कार्यविधि अपनाउनु पर्ने र मधेश माल सवालको दफा १४ जिमिदारी पटवारी सवालको दफा १० को देहाय दफा २ ले जग्गा लिलामीको कार्यविधिको व्यवस्था गरेको कुरा उल्लेख गर्दै किस्ता बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्दा बाँकी असूल गर्नलाई चाहिनेसम्मको आवश्यक जग्गा मात्र लिलाम गर्नु पर्ने भन्ने सिद्धान्त मिति २०३०।८।५ मा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट प्रतिपादन भइराखेको समेत देखिन्छ । (सर्वोच्च अदालत निर्णय संग्रह भाग–नवौं पृष्ठ १०५ मा प्रकाशित) त्यस नजीर सिद्धान्त भन्दा पृथक न्यायिक एवं व्याख्यात्मक अवधारणा लिनु पर्ने कुनै कारण यस इजलासबाट देखिएन । अतः उपर्युक्त नजीर सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुले निवेदिकाको सम्पूर्ण जग्गा विगहा ९–३–१९ मिति २०४५।१।८ मा लिलाम गरेको लिलाम सम्बन्धी काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । बाँकी किस्ता असूल उपर गर्ने आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम लिलाम गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
१४. उक्त उल्लिखित नजीर सिद्धान्त अनुकूल नगरी रिटनिवेदन खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।१०।२५ को निर्णय आदेश मिलेको देखिएन । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या.हरगोविन्दसिंह प्रधान,
न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०४८ साल फाल्गुण १५ गते रोज ५ शुभम् ।