निर्णय नं. १०७७० - सरकारी छाप दस्तखत किर्ते
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७७।११।१३
०७६-CF-०००५
मुद्दा : सरकारी छाप दस्तखत किर्ते
पुनरावेदक / वादी : प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, भुग्देउ गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने राजेश तामाङ
अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट ऐनमा रहेको प्रस्ट प्रावधानलाई निष्क्रिय गर्ने वा अर्को अर्थ दिने कार्य गर्दैन । विधायिकाको मनसाय, भावना, उद्देश्यलाई जीवन्त तुल्याउन मात्र अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दछ । किर्ते कागजको महलको ११ नं. ले किर्ते गर्ने र गर्न लगाउनेलाई किर्ते गर्ने ठहरेकालाई हुनेबमोजिमको सजाय हुने भनी गरेको कानूनी व्यवस्थाले किर्ते सवारी चालक अनुमतिपत्र साथमा राख्ने र प्रयोग गर्ने व्यक्ति मूल कसुरदार ठहर हुन नसक्ने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद बञ्जाडे
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६७, अङ्क ५, नि.नं.८३६९
सम्बद्ध कानून :
प्रमाण ऐन, २०३१
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
मा.जि.न्या.श्री महेशप्रसाद पुडासैनी
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री विष्णुदेव पौडेल
पुनरावेदन अदालत, पाटन
यस अदालतबाट फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
फैसला
न्या.मीरा खडका : पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।५।३१ को फैसलाउपर तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको निवेदन परी मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।५।२१ मा फैसला हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ङ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी भएका आदेशबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ कोटेश्वर चोक स्थित सार्वजनिक सडकमा विशेष सूचनाको आधारमा ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच गर्दा चालक अनुमतिपत्र नं. ११९४२ को राजेश तामाङ नामको चालक अनुमतिपत्र बरामद गरेको भन्ने मिति २०६६/६/२६ को बरामदी मुचुल्का ।
मिति २०६६।६।२६ गते साँझको समयमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३५ कोटेश्वर चोकमा सूचनाको आधारमा चेक जाँच गर्दा बा.३.च. ६१३१ नं. को भ्यान चालक राजेश तामाङको साथबाट ११९४२ नं. को सेती अञ्चलबाट जारी भएको नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रसहित पक्राउ गरी दाखिला गरेको भन्ने महानगरीय वृत्त कोटेश्वरको पत्र ।
प्रहरीले मेरो साथबाट बरामद गरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र मेरो नै हो । उक्त अनुमतिपत्र २०५९ सालमा केही समयअगाडि चिनजान भएका सुरज खड्का भन्ने व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाइदिन्छु भनी रू.६,०००।- लाग्छ भनी एकमुष्ठ रू.६,०००।- दिई २०५९ सालमा ११९४२ नं. को वर्ग (ख) बनाएको र पछि सोही व्यक्तिमार्फत वर्ग (क) (च) र (छ) को चालक अनुमतिपत्र बनाई गाडी चलाउँदै आएको छु । निजले के कहाँ कोसँग सम्पर्क गरी बनाए मलाई थाहा भएन । सो समयमा सक्कली हो भनेका थिए, हाल नक्कली रहेछ । निजले आफ्नो घर हेटौंडातिर हो भनेका थिए अरू थाहा भएन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राजेश तामाङले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मिति २०६६।६।२६ गते साँझको समयमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ कोटेश्वर चोक स्थित सार्वजनिक सडकमा चेक जाँच गर्ने क्रममा नक्कली लाइसेन्स हो भनी प्रहरीले प्रतिवादी राजेश तामाङलाई पक्राउ गरेको थाहा
भयो । निजले के कहाँबाट कसको संलग्नतामा नक्कली लाइसेन्स लिई आएका हुन् थाहा भएन कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको घटना विवरण
कागज ।
प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न खानतलासी एवं बरामदी मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदन, प्रतिवादी राजेश तामाङको बयान, बुझिएका मानिसले गरिदिएको घटनाविवरण कागजसमेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी राजेश तामाङले नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई प्रयोग गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको वारदात स्थापित हुन आएको देखिँदा प्रतिवादी राजेश तामाङको उक्त कार्य मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको १ नं. र १२ नं. को कसुर अपराध हुँदा निज प्रतिवादी राजेश तामाङलाई ऐ. महलको ९ र १२ नं. अनुसारको सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६६/६/२९ को अभियोगपत्र ।
मैले सुरूमा २०५९ सालमा सुरज खड्कालाई रू.६,०००।– रकम दिई (ख) वर्गको लाइसेन्स सेती अञ्चलबाट लिएर ट्याक्सी चलाउँदै आएको थिएँ । पछि निज सुरज खड्कालाई रू.४,०००।- थप रकम दिई (क) (ख) (च) (छ) वर्गको अनुमतिपत्र बनाएर हाल मारूती भ्यान चलाउँदै आएको छु । लाइसेन्स बनाउन यातायात कार्यालयमा जानुपर्छ भन्ने थाहा पनि नभएको र निज सुरज खड्काले कहीँ जानु पर्दैन भनी भनेकाले म यातायात कार्यालयमा उपस्थित नभई स.चा.नं. ११९४२ को लाइसेन्स बनाएर मेरो कोठामा नै ल्याई दिएका हुन् । अधिकारप्राप्त अधिकारीसँग गरेको बयान, प्रहरी प्रतिवेदनसमेतका कागजात ठिक छन् । मैले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र प्रयोग गरी सवारी चलाउँदा कारबाही हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । कानूनबमोजिमको सजाय भोग्न तयार छु भन्ने प्रतिवादी राजेश तामाङले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
यी प्रतिवादी हालै बेकसुर छन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको र पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै देखिँदा हाल प्राप्त प्रमाणको आधारमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ नं. को देहाय ५ समेतका आधारमा यी प्रतिवादीसँग धरौट स्वरूप रू. ८,०००।- नगद वा सो बराबरको जेथा माग गरिदिए मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नु र धरौटी दिन नसके थुनामा राख्न पठाउनु भन्ने मिति २०६६/६/३० को थुनछेक आदेशबमोजिम माग भएको धरौटी राखी तारेखमा रहेको ।
प्रतिवादीले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको होइन । सुरज खडकाले प्रतिवादीबाट रकम लिएर नक्कली लाइसेन्स बनाइदिए छन् भन्ने प्रतिवादीका साक्षी नरबहादुर भण्डारीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
यसमा प्रतिवादी मौकामा तथा अदालतमा आई बयान गर्दासमेत सुरज खड्कालाई आफूले रू.६,०००।- दिई सेती अञ्चल यातायात कार्यालयबाट (ख) वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको र पछि निज सुरजलाई नै रू.४,०००।– दिई (क)(ख)(च)(छ) वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई ल्याइदिएको भन्ने लेखाएको देखिन्छ । अर्थात् प्रतिवादी स्वयंको बयानबाट निज आफू सम्बन्धित कार्यालयमा नगएको भन्ने देखिन आयो । सवारी चालक नं.११९४२ (सेती) राजेश तामाङको नाउँमा जारी भएको रेकर्ड नभएको भन्ने यातायात कार्यालयको पत्र देखिन आएको, यसप्रकार सवारी अनुमतिपत्रका लागि आफू सम्बन्धित निकायमा नगएको, सुरज खड्काले ल्याइदिएको भन्ने प्रतिवादीको कथन रहेको र विवादित अनुमतिपत्र नक्कली रहेको भन्ने देखिँदा प्रतिवादीको उक्त कार्य किर्ते कागजको महलको ११ नं. विपरीत देखिन आयो । अतः प्रतिवादी राजेश तामाङलाई किर्ते कागजको महलको ९ नं. तथा सोही महलको १२ नं. ले हुन आउने सजायको सोही महलको ११ नं. को आधाले रू.२५।- जरिवाना तथा ६ महिना कैद हुने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।९।१४ को फैसला ।
ट्राफिक प्रहरीले यी प्रतिवादीको तलासी लिँदा निजको साथबाट नक्कली चालक अनुमतिपत्र बरामद भएको छ । आफूबाट बरामद भएको र आफैँले प्रयोगमा ल्याएको सरकारी कागजात अरू कसैको लाभको विषय नभएको स्वयं प्रतिवादीले स्वीकार गरेका छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा प्रतिवादीले कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने दायित्व पूरा नगरी परीक्षा दिन तथा सवारी ट्रायल दिनसमेत नगई अमुक व्यक्तिले ल्याइदिएको भन्ने आधारमा मात्र कसुर अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नहुँदा अस्तित्व नै नरहेको व्यक्तिलाई देखाई प्रतिवादीलाई उक्त कसुरको मतियार मात्र ठहराई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । किर्ते कागजको महलको ११ नं. ले किर्ते गर्न लगाउनेलाई पनि मुख्यसरहको कसुरदार मानेको अवस्थामा मतियार भनी पुष्टि नगरी सो सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी सजाय आधा गरी भएको फैसला प्राविधिक रूपमा र कानून व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
प्रतिवादी राजेश तामाङको नाउँको सवारी चालक अनुमतिपत्र नै किर्ते गरी तयार भएको भन्ने अभियोग मागदाबी भएको प्रस्तुत मुद्दामा निज राजेश तामाङ नै मुख्य कारणी देखिएको अवस्थामा निजलाई किर्ते कागजको ११ नं. बमोजिम मतियारसरह आधा सजाय हुने ठहर गरी भएको सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१२।२० को आदेश ।
यसमा आफूले सवारी चालक अनुमतिपत्र किर्ते गरी नबनाएको भन्ने निजको बयानबाट देखिन आएको र वादीतर्फबाट यी प्रतिवादीले नै उक्त किर्ते सवारी चालक अनुमतिपत्र आफैँले बनाई किर्ते कार्य गरेको हो भन्ने प्रमाण पेस गर्नसकेको नदेखिँदा सुरूको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन आएन । यी प्रतिवादीलाई किर्ते कागजको महलको ११ नं. ले सोही महलको ९ नं. र १२ नं. ले हुने सजायको आधा सजाय हुने ठहर्याएको सुरूको फैसला मिलेकै देखियो । तसर्थ, निज प्रतिवादी राजेश तामाङलाई किर्ते कागजको महलको ९ नं. तथा सोही महलको १२ नं. ले हुन आउने सजायको सोही महलको ११ नं. ले आधा रू.२५।- जरिवाना तथा ६ महिना कैद हुने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।९।१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।५।३१ मा भएको फैसला ।
प्रतिवादीका नाउँको सवारी चालक अनुमतिपत्र किर्ते भएकोमा विवाद छैन । प्रतिवादीको बयानबाट निज सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन साधिकार निकायमा नगएको भन्ने पुष्टि भएको छ । सुरज खड्काले सवारी चालक अनुमतिपत्र रू.६,०००।- मा बनाई दिएका भनी प्रतिवादीले जिकिर लिएका भए पनि निजको अस्तित्वसमेत पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । साधिकार निकायमा नगई बनाएको निजको किर्ते सवारी चालक अनुमतिपत्र हुँदा कसुरको मूल दायित्व निर्विवाद प्रतिवादीमा रहने भई निजलाई मुख्य कारणीलाई हुने सजाय गर्नुपर्नेमा अरू मतियारसम्म मानी आधा सजाय गरेको उक्त फैसलामा किर्ते कागजको ११ नं.को व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि रहेकोले बदरभागी छ । व्यक्तिको नाममा जारी भएको सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरी आफ्नो नाउँको सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई प्रयोग गर्नु नै अभियोग दाबी प्रमाणित हुने यथेष्ट आधार हुने अन्यथा प्रमाणित गर्न चाहने पक्षले नै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोजिम प्रमाण
पुर्याउनुपर्ने ।" (संजय महर्जन वि. नेपाल सरकार ने.का.प.२०६७ अङ्क ५ नि.नं.८३६९) को मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नजिर प्रतिपादन भएकोमा उक्त प्रतिपादित नजिरसमेतको प्रतिकूल हुने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ । प्रतिवादी राजेश तामाङलाई सुरू अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै निजलाई ऐ.११ नं. बमोजिम अरू मतियारसम्म मानी आधा सजाय हुने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनको व्याख्या एवं प्रतिपादित नजिरविपरीत रहेकोले उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई सुरू अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
प्रतिवादी राजेश तामाङले सुरज खड्का भन्ने व्यक्तिबाट नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई प्रयोग गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको भन्ने अभियोग दाबी रहेकोमा आफूले उक्त सवारी चालक अनुमतिपत्र किर्ते गरी नबनाएको भन्ने प्रतिवादीको बयानको आधारमा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने ठहर भई फैसला भएको देखिन्छ । “उनाउ व्यक्तिको नाउँमा जारी भएको सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरी आफ्नो नाउँको सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई प्रयोग गर्नु नै अभियोग दाबी प्रमाणित हुने यथेष्ट आधार हुने, अन्यथा प्रमाणित गर्न चाहने पक्षले नै प्रमाण पुर्याउनुपर्ने” भनी ने.का.प.२०६७ को अङ्क ५ पृष्ठ ७६२ मा प्रकाशित नि.नं.८३६९ को मुद्दाको फैसलामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।५।३१ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।७।२१ को आदेश ।
प्रतिवादी राजेश तामाङका नाउँमा जारी भएको म्याद बेपत्ते तामेली भई निजका नाउँमा मिति २०७३/४/२४ मा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भई उक्त प्रकाशित सूचना सक्कल पत्रिका ०७२-CR-१६३४ को मिसिल संलग्न रहेको ।
प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान हुँदा यस्तै प्रकृतिको विवाद रहेको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा (ने.का.प.२०६७ अङ्क ५ पृष्ठ ७६२, नि.नं.८३६९) मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई लिएको देखियो । उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त हेर्दा "उनाउ व्यक्तिको नाउँमा जारी भएको सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरी आफ्नो नाउँको सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई प्रयोग गर्नु नै अभियोग दाबी प्रमाणित हुने यथेष्ट आधार हुने अन्यथा प्रमाणित गर्न चाहने पक्षले नै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ (१) बमोजिम प्रमाण पुर्याउनुपर्ने" भन्ने उल्लेख भएको
देखिन्छ । यी प्रतिवादी राजेश तामाङले आफैँ त्यस्तो प्रमाण बनाइदिने कार्यमा संलग्न रहेको कुनै पनि प्रमाण फेला नपरेको र अशिक्षा, गरिबी एवं रोजगारीको अवसरको खोजीमा रहेका यस्ता श्रमजीवी अरू कसैको भनाइ वा बहकाउमा लागी नक्कली प्रमाणपत्र बनाउनेहरूको परिबन्धमा परी लिएको प्रमाणपत्रको आधारमा रोजगारी चलाई बसेकालाई मुख्य अभियुक्तसरह सजाय हुनुपर्ने भन्ने प्रकृतिको उक्त मुद्दाको रूलिङ्गसित सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ङ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४/०५/२१ मा भएको फैसला ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक / वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद बञ्जाडेले प्रतिवादीका नाउँको सवारी चालक अनुमतिपत्र किर्ते भएकोमा विवाद छैन । प्रतिवादी आफू सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन साधिकार निकायमा नगएको भन्ने बेहोरामा साबित छन् । आफूले प्रयोग गर्दै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन रू. ६,०००।- सुरज खड्कालाई दिएको भनी जिकिर लिए पनि निजको अस्तित्वसमेत पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । आफूलाई आवश्यक पर्ने कागजात बनाउन साधिकार निकायमा नगई किर्ते सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई आफैँले प्रयोगमा ल्याएको हुँदा कसुरको मूल दायित्व निर्विवादित रूपले प्रतिवादीमा रहने हुँदा निज प्रतिवादीलाई नै मुख्य कारणीलाई हुने सजाय गर्नुपर्नेमा अरू मतियारसम्म मानी आधा सजाय गर्ने गरेको उक्त फैसलामा किर्ते कागजको ११ नं. को व्याख्यामा त्रुटि रहेको छ । व्यक्तिको नाममा जारी भएको सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरी आफ्नो नाउँको सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई प्रयोग गर्नु नै अभियोग दाबी प्रमाणित हुने यथेष्ट आधार हो । उक्त फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसमेतको प्रतिकूल भएकोले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै ऐ.११ नं. अनुसार अरू मतियारसम्म मानी आधा सजाय हुने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनको व्याख्या एवं प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेकोले उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदक / वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी राजेश तामाङले नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई उक्त अनुमतिपत्र प्रयोग गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेकोले मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १ र १२ नं. को कसुर अपराधमा प्रतिवादी राजेश तामाङलाई ऐ. महलको ९ र १२ नं. अनुसारको सजाय गरिपाउँ भन्ने वादीको अभियोग माग दाबी भएकोमा प्रतिवादी राजेश तामाङले उक्त सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन सुरज खड्का नाम गरेका व्यक्तिलाई रू.६,०००।- दिई सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाएको र पछि थप रू.४,०००।– दिई वर्ग थप गरेको हो, आफूले नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाएको होइन भनी बयान गरेको र प्रस्तुत मुद्दामा विवादित अनुमतिपत्र नक्कली रहेको भन्ने देखिँदा किर्ते कागजको महलको ११ नं. को कसुरमा प्रतिवादी राजेश तामाङलाई किर्ते कागजको महलको ९ नं. तथा सोही महलको १२ नं. ले हुन आउने सजायमा सोही महलको ११ नं. बमोजिम आधाले रू.२५।- जरिवाना तथा ६ महिना कैद हुने ठहर्याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन परी मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा संयुक्त इजलासमा पेस भएकोमा यी प्रतिवादी राजेश तामाङ आफैँ त्यस्तो प्रमाण बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको कुनै पनि प्रमाण फेला नपरेको र अशिक्षा, गरिबी एवं रोजगारीको अवसरको खोजीमा रहेका यस्ता श्रमजीवी अरू कसैको भनाइ वा बहकाउमा लागी नक्कली प्रमाणपत्र बनाउनेहरूको परिबन्धमा परी लिएको प्रमाणपत्रको आधारमा रोजगारी चलाई बसेकालाई मुख्य अभियुक्तसरह सजाय हुनुपर्ने भन्ने प्रकृतिको ने.का.प. २०६७, अङ्क ५, नि.नं. ८३६९ मा प्रतिपादित रूलिङसित सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ङ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४/५/२१ भएको फैसलाबमोजिम यस इजलासमा पेस हुन आएको देखियो ।
३. ने.का.प. २०६७, अङ्क ५, नि.नं. ८३६९ मा प्रतिपादित रूलिङसँग सहमत हुन नसकेको भनी प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलाससमक्ष पठाइएको हुँदा सर्वप्रथम उक्त फौ.पु.नं. ०६४-CR-०४०२ पुनरावेदक संजय महर्जन विरूद्ध नेपाल सरकार भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा (ने.का.प. २०६७, अङ्क ५, नि.नं. ८३६९) मा यस अदालतबाट मिति २०६६/१२/२२ मा फैसला भएको उक्त मुद्दाको तथ्य के कस्तो रहेछ र कस्तो कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ? भनी हेर्नुपर्ने भएको छ । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी संजय महर्जनबाट निजको नाममा जारी भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र नं. २७०३३३ हुमबहादुर पुनको नाममा जारी भएको लाइसेन्स नम्बर राखी सरकारी कर्मचारीको छाप र दस्तखत किर्ते गरी बनाएको सवारी चालक अनुमतिपत्र बरामद भएको, निज प्रतिवादी संजय महर्जनले अनुसन्धानको क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको मौकाको बयान र अदालतसमक्षको बयानमा आफूबाट बरामद भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र आफूले बनाएको नभई दाइ नाता पर्ने शान्त महर्जनले रू. ८०००।- लिई बनाई ल्याई दिएका हुन् भनी बयान गरेको, संजय महर्जन र शान्त महर्जनले मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको १, ९ र १२ नं. विपरीतको कसुर गरेकोले निजहरूलाई सोही महलको ९ र १२ नं. को सजायको माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएकोमा फरार रहेका प्रतिवादी शान्त महर्जनको नाउँमा अदालतबाट जारी भएको म्याद बेपत्ते तामेल भई वादीले निजको अर्को वतन देखाउन नसकेकोले निजको हकमा मुद्दा तामेलीमा राखी प्रतिवादी संजय महर्जनले आरोपित कसुर गरेकोले निजलाई किर्ते कागजको महलको ९ र १२ नं. बमोजिम रू. १००।- जरिवाना र एक वर्ष कैद हुने ठहर्याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सुरू अदालतबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादी संजय महर्जनको पुनरावेदन परेकोमा विवादित लिखतको बिगो नखुलेको भनी सुरूले १ वर्ष कैद गरेको सजाय सदर गरी जरिवानाको हकमा सम्म केही उल्टी गरी रू. ५०।- मात्र जरिवाना हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर पनि प्रतिवादी संजय महर्जनको यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदक प्रतिवादीबाट बरामद भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र सद्दे नदेखिई त्यसमा लागेको सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते पाइएको, सो अनुमतिपत्र बनाई ल्याइदिने भनी प्रतिवादीले पोल गरेको शान्त महर्जनको म्याद तामेल हुन नसकेको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनी मान्न मिल्ने आधार कारण देखिँदैन भन्नेसमेतका आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गर्दै निम्न कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छः-
(१) सँगसाथबाट बरामद भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र सद्दे नदेखिई त्यसमा लागेको सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते पाइएको, सो अनुमतिपत्र बनाई ल्याइदिने भनी पोल गरेका व्यक्तिको नाममा म्याद नै तामेल हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिवादी निर्दोष रहेको मान्न मिल्ने आधार र कारण नदेखिने ।
(२) उनाउ व्यक्तिको नाउँमा जारी भएको सरकारी छाप र दस्तखत कीर्त गरी आफ्नो नाउँको सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई प्रयोग गर्नु नै अभियोग दाबी प्रमाणित हुने यथेष्ट आधार हुने अन्यथा प्रमाणित गर्न चाहने पक्षले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोजिम प्रमाण पुर्याउनुपर्ने ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी राजेश तामाङले सुरज खड्का भन्ने व्यक्तिबाट नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई प्रयोग गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको वारदात स्थापित हुन आएको देखिँदा प्रतिवादी राजेश तामाङको उक्त कार्य मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको १ र १२ नं. को कसुर अपराध हुँदा निजलाई ऐ. महलको ९ र १२ नं. अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी भएकोमा प्रतिवादी सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि आफू सम्बन्धित निकायमा नगएको, सुरज खड्काले ल्याइदिएको भन्ने प्रतिवादीको कथन रहेको र विवादित अनुमतिपत्र नक्कली रहेको भन्ने देखिँदा प्रतिवादीको उक्त कार्य किर्ते कागजको महलको ११ नं. विपरीत देखिँदा निज प्रतिवादी राजेश तामाङलाई किर्ते कागजको महलको ९ नं. बमोजिम सोही महलको १२ नं. ले हुन आउने सजायको सोही महलको ११ नं. को आधारले रू.२५।– जरिवाना तथा ६ महिना कैद हुने ठहर्याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र उक्त फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको देखिन्छ ।
५. पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको उक्त फैसला दोहोर्याई हेर्ने निस्सा पाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको उक्त फैसला ने.का.प. २०६७, अङ्क ५, पृष्ठ ७६६ मा प्रकाशित नि.नं. ८३६९ को मुद्दाको फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको रहेछ । प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएपछि पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई सुनुवाइको लागि संयुक्त इजलाससमक्ष पेस भएकोमा "यी प्रतिवादी राजेश तामाङले आफैँ त्यस्तो प्रमाण बनाइदिने कार्यमा संलग्न रहेको कुनै पनि प्रमाण फेला नपरेको र अशिक्षा, गरिबी एवं रोजगारीको अवसरका खोजीमा रहेका यस्ता श्रमजीवी अरू कसैको भनाइ वा बहकाउमा लागी नक्कली प्रमाणपत्र बनाउनेको परिबन्धमा परी लिएको प्रमाणपत्रको आधारमा रोजगार चलाई बसेकालाई मुख्य अभियुक्तसरह सजाय हुनुपर्ने भन्ने यस्तै प्रकृतिको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा (ने.का.प. २०६७, अङ्क ५, पृष्ठ ७६२, नि.नं. ८३६९) रूलिङसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ङ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु" भनी मिति २०७४।५।२१ मा फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ ।
६. प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य हेर्दा मिति २०६६।६।२६ गते साँझको समयमा काठमाडौं कोटेश्वर चोक स्थित सार्वजनिक सडकमा ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच गर्दा बा.३च ६१३१ नं. को भ्यान चलाई आएको चालक राजेश तामाङको साथबाट ११९४२ नं. को सेती अञ्चलबाट जारी भएको नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बरामद भएको र सो अनुमतिपत्रसाथ निज पक्राउ परेको
देखिन्छ । प्रतिवादी राजेश तामाङले अनुसन्धानको क्रममा मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष बयान गर्दा केही समयअगाडि चिनजान भएका सुरज खड्का भन्ने व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाइदिन्छु, रू.६०००।– लाग्छ भनेकोले एकमुष्ठ रू. ६०००।– दिई २०५९ सालमा ११९४२ नं. को वर्ग (ख) को लाइसेन्स सेती अञ्चलबाट बनाएर दिएपछि ट्याक्सी चलाउँदै आएकोमा पछि फेरी निज सुरज खड्कालाई रू. ४०००।– थप रकम दिई (क), (ख), (च) र (छ) वर्गको मेरो नाउँको अनुमतिपत्र बनाएर हाल मारूती भ्यान चलाउँदै आएको हुँ । सुरज खड्काले सवारी चालक नं. ११९४२ को लाइसेन्स बनाएर मेरो कोठामा ल्याइदिएका हुन्, कानूनबमोजिम सजाय भोग्न तयार छु भनी आरोपित कसुरमा साबित भई बयान गरेको पाइन्छ ।
७. सवारी चालक नं. ११९४२ (सेती) राजेश तामाङको नाउँमा जारी भएको रेकर्ड नभएको भन्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखा एकान्तकुना ललितपुरको मिति २०६६।६।२६ को पत्रबाट देखिँदा प्रतिवादी राजेश तामाङबाट बरामद भएको निजको नाउँमा जारी भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र किर्ते भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । प्रतिवादी राजेश तामाङ अदालतमा समेत आफूबाट बरामद भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र नक्कली किर्ते भएकोमा साबित रहेका छन् । निजले उक्त सवारी चालक अनुमतिपत्र आफू स्वयंले किर्ते बनाएको नभई सुरज खड्का भन्ने व्यक्तिले बनाइदिन्छु भनेकोले निजलाई रकम दिएको र निज सुरज खड्काले नै उक्त सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाएर ल्याइदिएको हो भनी आफू स्वयंले किर्ते गरेको कुरामा इन्कारी जिकिर लिए तापनि निजले सुरज खड्काको अस्तित्वसम्म पनि स्थापित गर्न सकेको मिसिलबाट देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ ले "कुनै खास कुरा प्रमाणित गर्ने भार कुनै खास व्यक्तिको हुने छ भनी कुनै नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो कुराको अस्तित्वमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्तिमाथि नै हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरेबाट विवादित सवारी चालक अनुमतिपत्र आफूले बनाएको नभई सुरज खड्काले बनाएको हो भनी जिकिर लिने यी प्रतिवादीले नै सो जिकिर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्नेमा निजले सुरज खड्काको अस्तित्वसम्म पनि देखाउन सकेको पाइँदैन । अर्थात् आफूले प्रयोग गर्दै आएको र आफूबाट बरामद भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र सुरज खड्का भन्ने व्यक्तिले बनाएर दिएको भन्ने जिकिर सबुद प्रमाणहरूबाट समर्थित हुन सकेको पाइँदैन ।
८. माथि गरिएको विवेचनाबाट प्रतिवादी राजेश तामाङको साथबाट बरामद भएको लाइसेन्स नं. ११९४२ (सेती) को सवारी चालक अनुमतिपत्र रेकर्डबाट नभेटिएको भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ललितपुरबाट जवाफ प्राप्त भएको, उक्त सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउनका लागि आफू सम्बन्धित निकायमा नगएको, सुरज खड्का भन्ने व्यक्तिले बनाई ल्याइदिएको भन्ने प्रतिवादीको कथन अदालतको बयानमा समेत भएबाट यी प्रतिवादीले प्रयोग गरी आएको सवारी चालक नं. ११९४२ को सवारी चालक अनुमतिपत्र नक्कली रहेको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद नै नदेखिँदा यी प्रतिवादी राजेश तामाङले आफैँ त्यस्तो प्रमाण बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको कुनै प्रमाण फेला नपरेको भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको रायसँग यो इजलास सहमत हुन सक्ने अवस्थासमेत रहेन ।
९. तत्कालीन मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १ नं. मा "हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि झुट्टा बनाई गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहीछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको बेहोरा कुनै तरकीवसँग उडाई अर्कै मतलब निस्कने बेहोरा पारी मिलाई लेख्ने र एउटा कामलाई भनी सहीछाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए दिएकोमा सो काममा नलगाई अर्कै बेहोराको लिखतमा लगाई वा अर्कै बेहोराको लिखत लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट अर्काको जिउ धन वा हक जाने नोक्सान हुने वा सो केही नभए पनि झुट्टा काम गर्ने मानिस आफैँलाई वा अरू कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्ता झुट्टा कागजबाट काम भइसकेको हवस् वा नहवस् किर्ते गरेको ठहर्छ । त्यस्तो किर्ते गर्ने गराउनेलाई र जानी बुझी किर्ते कागजमा बस्ने साक्षी मतियारसमेतलाई बात लाग्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१०. यसैगरी सोही महलको ११ नं. ले "ज्यान लिनाका मतलबले बाहेक अरू कुरामा किर्ते गर्ने गर्न लगाउनेलाई किर्ते गर्ने ठहरेका मानिसलाई हुनेबमोजिम र अरू मतियारलाई त्यसैको आधी सजाय गर्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
११. किर्ते कागजको ११ नं. ले किर्ते कागज गर्ने र गर्न लगाउनेलाई किर्ते गर्ने ठहरेका मानिसलाई हुनेबमोजिमको सजाय हुने र अरू मतियारलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेबाट किर्ते गर्न लगाउनेलाई पनि किर्ते गर्नेलाई सरह नै सजाय हुने व्यवस्था गरेबाट एकछिनको लागि यी प्रतिवादी राजेश तामाङ स्वयंले किर्ते सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाएको नभई निजले सुरज खड्का भन्ने व्यक्तिलाई बनाउन लगाएको मानेको अवस्थामा पनि निजले यस ११ नं. बमोजिम किर्ते गर्नेलाई हुने सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने देखिएन ।
१२. सरकारी निकाय सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट कानूनबमोजिम जारी हुनुपर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र यी प्रतिवादी राजेश तामाङको नाउँमा जारी भएको नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र निजले प्रयोग गर्दागर्दैको अवस्थामा निजबाट बरामद हुनुबाट नै निजले किर्ते कागजको १ नं. बमोजिमको अपराध गरेको तथ्य स्थापित हुन आउँछ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम फौजदारी मुद्दामा अभियोग प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहेको, सजायमा कमी वा छुट हुने वा सजायबाट रिहाई हुनको लागि प्रतिवादीले लिएको जिकिर प्रमाणित गर्ने भार दफा २७(१) बमोजिम प्रतिवादीउपर रहेको
छ । दफा २५ अनुसार कुनै अभियुक्तउपरको आरोपित तथ्यहरू प्रमाणित हुन्छन् भने ती प्रमाणित तथ्यहरूको प्रकृतिअनुसार तिनमा साधारणतः निहित रहने मनसाय वा उद्देश्य पनि प्रमाणित भएको सम्झनुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा ती तथ्यहरूबाट स्वतः निस्किने निष्कर्ष यस्तो होइन भनी जिकिर लिने प्रतिवादीउपर नै सो जिकिर पुर्याउने दायित्व हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रतिवादी राजेश तामाङको नाममा रीतपूर्वक जारी नै नभएको निजको नाउँको सवारी चालक अनुमतिपत्र निजबाट बरामद हुनु नै अभियोग दाबी प्रमाणित हुने पर्याप्त प्रमाण मानिन्छ ।
१३. अदालतले ऐन बनाउने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने कार्य गर्दैन । व्याख्याको माध्यमबाट ऐनमा रहेको प्रस्ट प्रावधानलाई निष्क्रिय गर्ने वा अर्को अर्थ दिने कार्य पनि गर्दैन । विधायिकाको मनसाय, भावना, उद्देश्यलाई जीवन्त तुल्याउन मात्र अदालतले व्याख्या गर्दछ । किर्ते कागजको महलको ११ नं. ले किर्ते गर्ने र गर्न लगाउनेलाई किर्ते गर्ने ठहरेकालाई हुनेबमोजिमको सजाय हुने भनी गरेको कानूनी व्यवस्थाले किर्ते सवारी चालक अनुमतिपत्र साथमा राख्ने र प्रयोग गर्ने व्यक्ति मूल कसुरदार ठहर हुन नसक्ने भन्न मिल्दैन ।
१४. कुन अपराधमा कस्तो किसिमको सजाय हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा नितान्त रूपमा विधायिकाको अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय हो । त्यसकारण सजाय गर्दा सजाय गर्नेले कुन सजाय तोक्ने भन्ने सम्बन्धमा तजबिज प्रयोग गर्न सक्दैन । वस्तुगत रूपमा आपराधिक कार्य गरेको देखिएपछि यान्त्रिक रूपले सजाय तोक्नु अनिवार्य हुन्छ । सेती अञ्चलबाट जारी गरिएको भनिएको सवारी चालक अनुमति पत्र नं. ११९४२ को नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र यी प्रतिवादी राजेश तामाङबाट बरामद भएको तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित भइरहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले किर्ते कागजको महलको १ र १२ नं. बमोजिमको कसुर गरेको स्वतः पुष्टि भइरहेकोले निजलाई विधायिकाले निर्धारण गरेको सजाय तोक्नु नै कानूनसम्मत हुने देखिन्छ ।
१५. यस अदालतको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले अरूबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन लगाई आफूले प्रयोग गरेको भनी निष्कर्षमा पुग्दापुग्दै पनि प्रतिवादीलाई मतियारलाई हुने सजाय हुनुपर्ने भनी ठहर गर्दा किर्ते कागजको महलको १ र ११ नं. को कानूनी व्यवस्थाको र नि.नं.८३६९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको समग्र मूल्याङ्कन गर्न सकेको पाइँदैन । सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने आधिकारिक निकायले प्रतिवादीका नाउँमा जारी नै नभएको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रतिवादीबाट बरामद हुनु नै प्रतिवादी विरूद्धको अभियोग प्रमाणित हुने निर्णायक प्रमाण हो । यस स्थितिमा अशिक्षा, गरिबी एंव रोजगारीको अवसर खोजीमा रहेका श्रमजीवी अरू कसैको बहकाउमा लागी नक्कली प्रमाणपत्र बोकी हिँडेको भन्ने कुरालाई सजायमा छुटको आधार मानियो भने फौजदारी कानूनको उद्देश्य नै मर्न
जान्छ । फौजदारी कानून उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको अज्ञानता वा परिस्थितिलाई सजायको छुटको आधारको दाबी गर्न मिल्दैन भने त्यस्तो आधारमा स्थापित कसुरलाई अनदेखा गर्नसमेत मिल्दैन ।
१६. तसर्थ कसैबाट नक्कली सरकारी छाप दस्तखत लागेको निजको नामको सवारी चालक अनुमतिपत्र बरामद हुन्छ र उक्त अनुमतिपत्र आफूले बनाएको होइन भनी पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रतिवादीबाट प्रस्तुत हुन सक्दैन भने आरोपित व्यक्तिले नै किर्ते गरेको मानिनुपर्दछ भन्ने अर्थमा नि.नं. ८३६९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने मनासिब कारण प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान रहेको पाइँदैन ।
१७. अतः उल्लिखित एवम् विवेचित कारण र आधारहरूबाट प्रतिवादी राजेश तामाङबाट बरामद भएको सवारी चालकको नक्कली प्रमाणपत्र यी प्रतिवादीले बनाएको होइन, सुरज खड्काले बनाएर ल्याइदिएको हो भन्ने प्रतिवादीको जिकिर प्रमाणित हुन नसकेकोले निज प्रतिवादीलाई किर्ते कागजको महलको ११ नं. बमोजिम मतियारलाई हुने मात्र सजाय गर्ने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९/५/३१ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादी राजेश तामाङलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १२ नं. बमोजिम १ (एक) वर्ष कैद र ऐ. को ९ नं. बमोजिम रू. ५०।- (पचास रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रतिवादी राजेश तामाङलाई छ महिना कैद र २५।- रूपैयाँ जरिवाना हुने गरी भएको फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी राजेश तामाङलाई मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १२ नं. अनुसार एक वर्ष कैद र ऐ. को ९ नं. अनुसार ५० रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोले सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्ड १ बमोजिम राखिएको लगत संशोधन गरी प्रस्तुत फैसलाबमोजिम एक वर्ष कैद र रू.५०।– जरिवानाको लगत राखी असुलउपर गर्नु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा लेखी पठाउनू.........१
सरोकारवालाले प्रस्तुत फैसलाको नक्कल माग गरे नियमानुसार गरी नक्कल दिनू..........२
प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू..............३
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत : दुर्गाप्रसाद खनाल / सुमन पाण्डे
इति संवत् २०७७ साल फागुन १३ गते रोज ५ शुभम् ।