निर्णय नं. १०७७७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७८।८।२०
०७३-WO-०७१६
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक / पक्ष : पूर्णदास मानन्धरको छोरा मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, वडा नं. १ बस्ने भगवान दास मानन्धरसमेत
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुरसमेत
घर निर्माण भई बजार नै बनेको लामो समयसमेत बितिसकेको स्थितिमा र संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको अवस्था छ भने सडक विस्तारको क्रममा घर भत्काउनुपर्ने भएमा यो कुरालाई मानवीय दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । बनिरहेको आवासबाट हटाउँदा नेपालको संविधानको धारा ३७ (२) ले “कानूनबमोजिम मात्र” हटाउन सकिने भएबाट यो प्रत्याभूतिले कानूनको उचित प्रक्रिया खोज्छ । यस्तोमा निर्मित आवास वैध किसिमबाट बनेको हो वा अनधिकृत रूपमा बनेको हो भन्ने कुरा अवश्य पनि सान्दर्भिक हुन्छ । तर, जब राज्यले नै धारा ३७ को उपधारा (१) बमोजिम उपयुक्त आवास प्रदान गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ भने उसले बसिरहेको आवासवाट हटाउन सक्छ भनी अर्थ गर्नु न्यायपूर्ण नहुने ।
विकास निर्माणको क्रममा हुने विस्थापनको विषयमा उपर्युक्त कुराको सान्दर्भिक अर्थ विकास निर्माणमा विस्थापनलाई न्यूनतम गरिनुपर्ने र कमभन्दा कम व्यक्तिहरूलाई क्षतिपुग्ने गरी विकास निर्माणका कार्यहरू गरिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा प्रचलित ऐन कानूनले दिएको अख्तियारी वा कानूनले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड पालन गर्दै व्यक्तिको भौतिक सम्पत्तिको क्षति नहुने वा न्यूनतम क्षति हुने गरी योजना बनाउनुपर्दछ । विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको आवासको सुरक्षालाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन । यदि व्यक्तिको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने भएमा त्यसको उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिएर मात्र विकास निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ कानूनी हक बन्दैन अर्थात्, कानूनको आधारमा व्यक्तिको दाबी लाग्ने अवस्था छैन त्यहाँ मानवीयताले सरकारी निर्णयहरूलाई निर्देश गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
कुन सडक वा राजमार्ग कताबाट लैजाने, कति चौडा वा कुन गुणस्तरको बनाउने भन्ने विषयमा सडकको दुरी, यसले पुर्याउने सेवा, सवारी चाप, शहरीकरणको स्थिति आदिले अनेकौं प्राविधिक प्रश्नहरू सन्निहित हुन्छन् । यी प्रश्नहरूको निरूपण न्यायिक रूपले व्यवस्थापन गरिने मापदण्ड (judicially manageable standard) भित्रको विषय नरहने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्योति बानिया
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद दहाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद कटुवाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७५, नि.नं.९९८६, पृ.६२८
ने.का.प.२०७७, अङ्क १, नि.नं.१०४२२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरूमध्ये भगवानदास मानन्धरको नाउँ दर्ताको जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं.१ कि.नं.१५८ को क्षेत्रफल ०-०-१५ कि.नं. १५९ को क्षेत्रफल ०-०-७१/२ र बेखामाया मानन्धरको नाउँ दर्ताको जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ४ कि.नं. ६५१८ को क्षेत्रफल ०-०-१५.२५ जग्गामा २०२८ सालभन्दा अगावै घर टहरा निर्माण गरी बसोबास गरी आएकोमा २०३२ सालमा सर्बे नापी हुँदा उक्त जग्गामा घरबास देखिएको र पछि नक्सापास गरी हालसम्म अविच्छिन्न रूपले भोग बसोबास गरी आएको कुरामा कुनै विवाद छैन । हामी निवेदकको घर जग्गा अगाडि सडक, राजमार्गको बाटो छ । यसैबिच डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुरले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको ठाडो आदेशमा बाटो विस्तार गर्ने क्रममा हालसालै राजमार्गको वरिपरिका घरटहरा संरचना हटाउन २०७३।९।१८ को कान्तिपुर दैनिक र स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूमा घरटहरा हटाउनेबारेको अत्यन्त जरूरी सूचना भनी प्रकाशित गरिएको छ । साथै हाम्रो पूरै घर जग्गा भत्कने भनी सूचना दिँदै हिँडेको र हाम्रो घरजग्गा कम्पाउन्डमा पनि विपक्षी न. पा., जिल्ला प्रशासन कार्यालय मिली रातो इनामेलको चिह्न लगाई घर, कम्पाउन्ड खाली गर्न निर्देशन दिइएको र नमानेको खण्डमा डोजर लगाई भत्काइने भनी सूचित गर्दै हिँडेको अवस्था छ । हामी निवेदकहरूले नक्सापास गरी बनाएको पूर्ण हकभोग, स्वामित्वको घरजग्गालाई राज्यले सार्वजनिक हितको लागि अधिग्रहण वा प्राप्त गर्नुपरेमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी हामीलाई कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिएर मात्र अधिग्रहण वा प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हो ।
हामी निवेदकहरूको पूर्ण हक स्वामित्वका घरजग्गा कम्पाउन्डबाट बाटो विस्तार गर्ने भनी विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुरसमेतबाट कुनै कानूनी प्रक्रिया पनि नपुर्याई तथा प्रचलित कानूनबमोजिम हामी निवेदकहरूलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा समेत केही नबोली हामी निवेदकको निर्विवादित घरजग्गा तथा टहरासमेत सडकमा पार्ने गरी राजमार्गको सडक सिमाङ्कन गरी उक्त सीमाङ्कनभित्रका घर टहराहरू हटाई जग्गा लिने भनी चिह्न लगाई हामी निवेदकहरूलाई घरकम्पाउन्डको संरचना भत्काई बाटो विस्तारको लागि जग्गा खाली गरिदिनु भनी माइकिङ गर्दै हिँडेको र पत्रपत्रिकामा पनि समाचारहरू आइरहेको हुँदा हामी निवेदकले डिभिजन सडक कार्यालयसमेतका कार्यालयमा हारगुहार गर्दासमेत हामी निवेदकहरूको कुराको सुनुवाइ नै
भएन । सडक विस्तार गर्ने हो भने पनि सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ बमोजिम तथा जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी उचित क्षतिपूर्ति दिई सडक विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी निवेदकहरूले बिसौं वर्षअगाडिदेखि निर्मित घर, टहरा र जग्गाको कुनै क्षतिपूर्ति नै नदिई हामी निवेदकहरूको पूर्ण हक स्वामित्वका घरजग्गा जहिले पनि राज्यले जसरी पनि लिन सक्छ भने जस्तो गरी स्वतः सार्वजनिक सडक कायम गरी हामी निवेदकहरूको घरजग्गालाई सडकमा पार्ने, सडक सिमाङ्कन गर्ने र उक्त सिमाङ्कन गरिएका हामी निवेदकहरूको घर टहराहरू हटाउन ताकेता गर्दै विपक्षीहरूबाट सूचना प्रकाशितसमेत गर्ने गरेबाट हामी निवेदकहरूको संविधान तथा कानून प्रदत्त सम्पत्ति तथा बासस्थानको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्था छ ।
सडक विस्तारको क्रममा हामी निवेदकको घरजग्गा तथा जग्गाको प्रचलित कानूनबमोजिम दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारणसमेत नगरी नेपालको संविधानको धारा २५ (३), सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४, १४, १५ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३, १४, १६ बमोजिम कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी हामी निवेदकको सम्पत्तिलाई स्वतः सार्वजनिक सडक कायम गर्ने गरी हामी निवेदकहरूको घरजग्गामाथि हस्तक्षेप गर्ने तथा हामी निवेदकहरूको जग्गामा बनेका घर टहराहरू हटाउने भत्काउनेसम्बन्धी मिति २०७३।९।१८ को कान्तिपुरको सूचना प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट भएका निर्णय, आदेश, परिपत्र, पत्र तथा काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानूनबमोजिमको हामी निवेदकको घरजग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई कुनै पनि कारबाही नगर्नु कानूनबमोजिमबाहेक निवेदकहरूको उल्लिखित कि. नं. १५८, १५९ र ६५१८ मा निर्माण भएका संरचनाहरू नहटाउनु बाटो विस्तार गर्ने जस्ता कार्य नगर्नु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश विपक्षीहरूका नाउँमा जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकहरूको संयुक्त निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. २ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने हुँदा मिति २०७३।१०।२३ गते छलफलका लागि उपस्थित हुनु र मिति २०७३।१०।२३ गतेसम्मका लागि निवेदकको हकभोगमा रहेको निर्माण संरचना नभत्काउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।१०।१२ गतेको यस अदालतको आदेश ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०३४।३।२० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्रिभुवन राजपथ (काठमाडौं-रक्सौल) र महेन्द्र राजमार्ग (वनवासा-काँकडभिट्टा) को केन्द्र रेखावाट दायाँ बायाँ २५।२५ मिटर सडक सीमा तोकेको छ । विपक्षी रिट निवेदकको जग्गा सोही सडक सीमाभित्र पर्ने जग्गा हो । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९, ले “सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेशमार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, डिला लट्ठा तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन” भनी निषेध गरेको छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३४।३।२० को सूचनाबाट सडकको स्वामित्वमा आएको र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३ (क) ले निर्धारण गरेको सडक सीमालाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि उक्त सड़क सीमाभित्रका जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्नु प्रचलित कानूनको अवज्ञा हो । यस सडक डिभिजनको तर्फबाट तोकिएको सडक सीमाभित्र कानूनविपरीत बनाइएका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाई सडक आतिक्रमण हटाउने कार्य मात्र गरेको हो । राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ३ र ४ को प्रक्रिया पूरा गरी उल्लिखित राजमार्ग निर्माण गरिएको साथै, सोही ऐनको दफा ५ (२) को अवस्थामा मात्र क्षतिपूर्ति दिइने कानूनी व्यवस्था हुँदा रिट निवेदकको घर जग्गा नेपाल सरकारले २०३४/३/२० को सूचनाबाट तोकिएको सडक सीमाभित्रै पर्ने भएकोले सडक सीमाभित्रका संरचना हटाई कानूनबमोजिम गरिएका कामका सम्बन्धमा बिनाकारण यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका डिभिजन प्रमुख कमलेशकुमार कर्णको लिखित जवाफ ।
क्षेत्रीय प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन (चौथो संशोधन, २०५८) ऐन, २०२८ को दफा ४ (ख) को उपदफा २ (क) बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्ने, राख्न लगाउने, उपदफा २(घ) बमोजिम अन्य कानूनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम हुने गरी सोबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा मर्मत, सम्भार गर्ने, गराउने हो । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम मिति २०३४।३।२० मा राजपत्रमा राजमार्ग घोषणा गरी सडक सीमा कायम गर्दा महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथलाई “क” वर्गमा वर्गीकरण गरी सोको सडक सीमा सडकको केन्द्रविन्दुबाट २५/२५ मिटर दायाँ बायाँ कायम भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय डिभिजन सडक कार्यालय, मकवानपुरले आफ्नो सडक सीमा अतिक्रमणबाट बचाउने कार्य गर्दा हुन आएका सुरक्षा समस्या एवम् सम्बद्ध सरकारी निकायहरू एवम् अतिक्रमण गर्ने पक्षहरूसँग समन्वय कायम गरी कमभन्दा कम जोखिम हुने वातावरण बनाउने भूमिका मात्र निर्वाह गरेकोले यसबाट निवेदकको संवैधानिक र कानूनी अधिकारको हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाका निमित्त क्षेत्रीय प्रशासक विश्वप्रकाश सुवेदीको लिखित जवाफ ।
नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी बनाएको घर कम्पाउन्डमा यस कार्यालयसमेत मिली रातो इनामेलको चिह्न लगाई घर कम्पाउन्ड खाली गर्न दिएको निर्देशन कानूनसम्मत छ । क्षतिपूर्ति कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने विषय हो । क्षतिपूर्तिको विषयमा यस कार्यालयको कानूनी दायित्व रहेको छैन र प्रस्तुत निवेदनबाट निर्धारित हुने विषय पनि होइन । नगरपालिका कानूनद्वारा गठित निकाय हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नगरपालिका ऐन र नगर पञ्चायत ऐनसमेतले यस नगरपालिकाको राष्ट्रिय राजमार्गको सीमाक्षेत्र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी कार्य सम्पादनको हकाधिकार दिएको छैन । बरू सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३ (क) ले निर्धारण गरेको सडक सीमालाई दफा १९ बमोजिम सडकको अनुमतिले मात्र कसैले प्रयोग गर्न सक्नेमा विपक्षीलाई निजले अग्रिम निर्माण गरेको सडक सीमाभित्रका घर टहरा आफैँ भत्काउने सर्तका आधारमा जरिवाना गरी नक्सापास गरेको छ । कानूनले निषेध गरेको कार्यको समर्थन गराउन यस कार्यालयलाई बाध्य बनाउन सकिँदैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएकै अधारमा र घर, नक्सा र कर तिरे वा घर, नक्सा पास गरी वा नगरी घर टहरा, वाल बनाई बसोबास गर्नुले मात्र कानूनी हक सिर्जना गर्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट डिल्लिराम पोखरेलको लिखित जवाफ ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९, ले “सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, डिला, लट्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवाद गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन” भनी निषेध गरेको छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३४।३।२० को सूचनाबाट सडकको स्वामित्वमा आएको र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३ (क) ले निर्धारण गरेको सडक सीमालाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि उक्त सडक सीमाभित्रका जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्नु प्रचलित कानूनको अवज्ञा हो । सडक सीमाभित्र कानूनविपरीत बनाइएका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाई सडक अतिक्रमण हटाउने कार्य सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाबाट गरेको हो । राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ३ र ४ को प्रक्रिया पूरा गरी उल्लिखित राजमार्ग निर्माण गरिएको साथै सोही ऐनको दफा ५ (२) को अवस्थामा मात्र क्षतिपूर्ति दिइने हुँदा रिट निवेदकको घर जग्गा नेपाल सरकारले मिति २०३४।३।२० को सूचनाबाट तोकिएको सडक सीमाभित्रै पर्ने भएकोले सडक सीमाभित्रका संरचना हटाई कानूनबमोजिम गरिएका कामका सम्बन्धमा बिनाकारण यस विभागलाई विपक्षी बनाउने काम कानूनसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीको लिखित जवाफ ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले सार्वजनिक सडकलाई नेपाल सरकारले राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्गमा वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ दुवैतिर एकतिस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३ मा गरेको छ । यसरी सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६/६ मिटरमा नबढ्ने गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्नसक्ने र नगर विकाससम्बन्धी योजना लागु भएको क्षेत्रमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३ (क) मा गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले मिति २०३४/३/२० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व-पश्चिम) र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर तोकेको छ । विपक्षीहरूले उल्लेख गरेको जग्गा त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको सडक सीमाभित्र पर्ने जग्गा हो । हाल सडक सीमाभित्रको अतिक्रमण तथा कानूनविपरीत बनाइएका स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू हटाई सडक निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नति जस्तो सार्वजनिक सरोकारको लागि गरिएको विकाससँग सम्बन्धित कार्य हो । त्रिभुवन राजपथ एवम् महेन्द्र राजमार्गको हेटौंडा उपमहानगरपालिका खण्डमा पर्ने यो सडकको साबिकमा नै जग्गा प्राप्त गरिसकेको कुरामा विवाद
छैन । साबिकको कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा विद्यमान कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने पनि देखिँदैन । यसै विवादित क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धमा निवेदक विन्दुदेवी भुजेलले र होमप्रसाद अधिकारीले दिएको निषेधाज्ञा परमादेश मुद्दा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट खारेज भई अन्तिम भएर रहेको अवस्था
छ । निवेदकहरूले दाबी लिएको विवादित क्षेत्रको मुआब्जा सम्बन्धमा साबिकमा नै सडक सीमा तोकी सकेको विषयमा नेपालको संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ एवम् जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का प्रावधानहरू आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ ।
सार्वजनिक हित र सुविधाका लागि सडक निर्माण गर्ने, सडक विस्तार गर्ने कार्य नेपाल सरकारको हो । यसै सिलसिलामा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट सार्वजनिक हितका खातिर सडक विस्तारका लागि प्रारम्भिक रूपमा निवेदकहरूको घर, जग्गाको पर्खालमा चिह्न लगाउने कार्य प्रचलित कानूनबमोजिम नै भएकोले यस कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । यस कार्यबाट निवेदकहरूको हक अधिकार एवम् बाँच्न पाउने हकको हनन भएको अवस्था छैन । विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भएको छैन । विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कुन काम कारबाहीबाट हक अधिकार हनन भएको हो भनी खुलाउन सकेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र नाथ शर्माले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हेटौंडाको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको म्याद मिति २०७३।१०।१८ मा रीतपूर्वक तामेल भएकोमा उक्त कार्यालयले लिखित जवाफ फिराउने म्यादै गुजारी बसेको देखियो ।
यसमा आज यसै इजलासबाट ०७३-WO-०६८३ समेतको निवेदनमा भएको आदेशबमोजिम नै ०७२-WO-६०४ को रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट टुङ्गो लागेपछि प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा छलफलको लागि पेस गर्नु र सो अवधिसम्मको लागि एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७३।१०।१२ गते जारी भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।११।१७ गते यस अदालतको आदेश ।
यसमा विपक्षी सडक कार्यालयका विवादित सूचनाउपर दायर भएका ०७५-WO-१३५४ समेतका रिट निवेदनहरूको दाबी एकै भएकाले सो मुद्दाहरूसमेत लगाउमा राखी हेरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन र ०७५-WO-१३५४ समेतका रिट निवेदन एकैसाथ राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेमसेत बेहोराको मिति २०७७।०९।२६ गते यस अदालतको आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्योति बानियाले निवेदकहरूको निर्विवाद हक भोगको हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. १ को जग्गामा २०२८ सालभन्दा अगावै घर टहरा निर्माण गरी बसोबास गरी आएकोमा २०३२ सालको सर्वे नापीमा उक्त जग्गामा घरबास देखिएको र पछि नक्सापास गरी हालसम्म अविच्छिन्न रूपले भोग बसोबास गरी आएको कुरामा कुनै विवाद छैन । बाटो विस्तार गर्ने भनी निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसमेत नदिई निवेदकहरूको घर जग्गा सडकमा पर्ने गरी सडक सीमाङ्कन गरी घर टहरा भत्काउने गरी चिह्नसमेत लगाएको अवस्था छ । संविधान तथा कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति, विनाक्षतिपूर्ति राज्यले अतिक्रमण गर्न पाउने हैन । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ तथा जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले लिन पाउने हो । विपक्षीहरूलाई निवेदकहरूको घरजग्गालाई सार्वजनिक सडक कायम गर्ने अधिकार त्यतिबेलासम्म हुँदैन जबसम्म निवेदकहरूलाई उक्त घरजग्गाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा प्राप्त हुँदैन । कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी घर टहरा भत्काउने भनी भएको विपक्षीहरूको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सार्वजनिक सडक ऐन तथा जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिएर कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सडक विस्तारको कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी सडक विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद दाहाल तथा डिभिजन सडक कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद कटुवालले त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग पुराना सडक हुन् । यीमध्ये त्रिभुवन राजपथ राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ जारी हुनुपूर्व र महेन्द्र राजमार्ग सो ऐन जारी भएपछि तर सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ जारी हुनुपूर्व बनेका सडक हुन् । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ यी सडकहरूको हकमा लागु हुँदैन । तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाअनुसार घर, इमारत वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्गमा परेमा मात्र क्षतिपूर्ति पाउने हो । पहिले नै सडक सीमा निर्धारण भइसकेको विषयमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिइरहनुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नभएकोले खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदन त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको सडकको दायाँ बायाँ बनाइएका घर, टहरा हटाउने मिति २०७३।९।१८ को सूचनासँग सम्बन्धित देखियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाद्वारा कान्तिपुर दैनिकमा मिति २०७३।९।१८ मा प्रकाशित सो सूचनाको कारण आफ्नो संविधान र कानून प्रदत्त हक हनन भएको भन्ने रिट निवेदकहरूको जिकिर छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित उक्त सूचनामा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै सडक विभागको स्वीकृतिप्राप्त नगरी सार्वजनिक सडक र सडक सीमाभित्र दफा १९ द्वारा निषेधित कार्य गरेको पाइएको भन्दै “सडक विभागबाट मिति २०६९।५।१५ गते शुक्रबारको नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा र यस डिभिजन सडक कार्यालयबाट पटकपटक मिति २०६९।११।११ र २०६९।११।२९ गरेको कान्तिपुर दैनिक तथा मिति २०७१।११।२ को अन्नपूर्ण पोष्टमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रवेश मार्ग बन्द गर्न, घर, टहरा, छाप्रो, मन्दिरलगायतका संरचना हटाउन र आवादी गरेको जग्गा बझ्याउन आदेश जारी गरिएकोमा सोअनुसार भए गरेको नपाइएकोले यस डिभिजन सडक कार्यालयको कार्यक्षेत्र महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा) देखि लोथर (मकवानपुर) तथा त्रिभुवन राजपथको वीरगन्ज भन्सार (पर्सा) देखि दामेचौर (मकवानपुर) सम्मको राजमार्ग / राजपथको दायाँ / बायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमाको अतिक्रमण १५ दिनभित्र हटाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना पुनः प्रकाशित गरिएको छ । अटेर गरी आदेश कार्यान्वयन नगरे सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार कारबाही हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा हेटौंडा नगरपालिका वडा नं.१ कि. नं.१५८ को क्षेत्रफल ०-०-१५, कि.नं.१५९ को क्षेत्रफल ०-०-७१/२ जग्गा भगवानदास मानन्धरको नाउँमा र हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ४ कि.नं. ६५१८ को क्षेत्रफल ०-०-१५.२५ जग्गा बेखामाया मानन्धरको नाउँ दर्ताको भई सो जग्गाहरूमा २०२८ सालभन्दा अगावै घर टहरा निर्माण गरी बसोबास गरी आएकोमा २०३२ सालको सर्वे नापी नक्सामा उक्त जग्गामा घरबास देखिएको छ । हामी निवेदकहरूले नक्सा पास गरी बनाएको पूर्ण हकभोग स्वामित्वको घरजग्गालाई राज्यले सार्वजनिक हितको लागि अधिग्रहण वा प्राप्त गर्नुपरेमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी हामीलाई कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिएर मात्र अधिग्रहण वा प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हो । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ बमोजिम तथा जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी उचित क्षतिपूर्ति नदिई घर टहराहरू हटाउने भत्काउनेसम्बन्धी मिति २०७३।९।१८ को कान्तिपुरको सूचना प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट भएका निर्णय, आदेश, परिपत्र, पत्र तथा काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानूनबमोजिम निवेदकहरूलाई घरजग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई कुनै काम कारबाही नगर्नु, निवेदकका जग्गामा निर्माण भएका संरचनाहरू नहटाउनु भनी परमादेशलगायतको आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा राजमार्ग (निर्माण र व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ३ र ४ को प्रक्रिया पूरा गरी त्रिभुवन राजपथ निर्माण गरिएको, साथै सोही ऐनको दफा ५ (२) को अवस्थामा मात्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । सार्वजनिक हित र सुविधाका लागि सडक निर्माण गर्ने, सडक विस्तार गर्ने कार्य नेपाल सरकारको हो । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले सार्वजनिक सडकलाई नेपाल सरकारले राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्गमा वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ दुवैतिर ३१ मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३ मा गरेको छ । यसरी सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६/६ मिटरमा नबढ्ने गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्ने र नगर विकाससम्बन्धी योजना लागु भएको क्षेत्रमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३ (क) मा गरिएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले मिति २०३४/३/२० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर तोकेको छ । विपक्षीहरूले उल्लेख गरेको जग्गा त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको सडक सीमाभित्र पर्ने जग्गा हो । त्रिभुवन राजपथ एवम् महेन्द्र राजमार्गको हेटौंडा उपमहानगरपालिका खण्डमा पर्ने यो सडकको साबिकमा नै जग्गा प्राप्त गरिसकेको कुरामा विवाद
छैन । साबिकको कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा विद्यमान कानूनी व्यवस्था आकर्षित नहुने र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ विपरीत कार्य गर्ने छुट निवेदकहरूलाई नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको जिकिर रहेको देखियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको निवेदन, लिखित जवाफ र पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीको बहस जिकिर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ जारी हुनुपूर्व बनेको सडक, त्यसैगरी सो ऐन जारी भएपछि सो ऐनअन्तर्गत “राजमार्ग क्षेत्र” भनी घोषित क्षेत्रभित्र पर्ने र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अन्तर्गत सडक सीमा घोषित क्षेत्रभित्र सोही ऐनको दफा १९ विपरीत बनेका घर, टहरा तथा संरचनाहरू हटाउन र सडक विस्तारको लागि प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो वा होइन र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा, त्रिभुवन राजमार्ग २०१३/१४ सालतिर निर्माण भएको र महेन्द्र राजमार्ग २०२२ सालमा निर्माण सुरूवात भएबाट यी राजमार्गहरू नेपालका जेठा राजमार्गहरूमध्येका राजमार्गहरू हुन् भन्नेमा विवाद भएन । यी सडकहरूले नेपालको ठुलो जनसंख्यालाई सेवा पुर्याइरहेको देखिन्छ । यी सडकको सीमा निर्धारण राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत पनि भएको र सो ऐनलाई सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले खारेज गरी पुन: सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । यस मानेमा त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको हकमा पनि राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ का प्रावधानहरू आकर्षित हुने नै देखियो ।
३. राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा २ (क) मा “राजमार्ग” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम घोषित भएको सडक सम्झनुपर्छ” भन्ने र (ख) मा “राजमार्गको क्षेत्र” भन्नाले राजमार्गको दायाँ बायाँ २५।२५ गजमा नबढाई श्री ५ को सरकारले तोकेको क्षेत्रलाई सम्झनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ४ मा “...राजमार्गको क्षेत्रभित्र पर्ने...जग्गामा जग्गाधनी वा अरू कसैको कुनै किसिमको हक कायम रहने छैन..” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ५ मा राजमार्गको क्षेत्रमा परेको जग्गामा “साधारणतः क्षतिपूर्ति दिइने छैन" भन्ने व्यवस्था गर्दै सोही दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) मा “कुनै व्यक्तिको घर इमारत वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्गभित्र पर्ने भएमा श्री ५ को सरकारले क्षतिपूर्ति जग्गा वा नगदको रूपमा सो व्यक्तिलाई दिने छ" भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।
४. राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ३ मा “श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निर्माण भइसकेको वा निर्माण हुन लागेको सडकलाई राजमार्ग भनी घोषित गर्न सक्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २ (ख) र दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०२१।११।११ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्रिभुवन राजपथ तथा पूर्व पश्चिम राजमार्ग (साबिक महेन्द्र राजमार्ग) सहित १० वटा राजमार्गको हकमा “राजमार्गको केन्द्र रेखा (सेन्टर लाइन) देखि २५/२५ गज” राजमार्ग क्षेत्र भनी तोकेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ को कानूनी व्यवस्था “निर्माण भइसकेको वा निर्माण हुन लागेको” दुवै किसिमका सडकको हकमा लागु हुने देखिएको र सूचना प्रकाशित गरी राजमार्ग क्षेत्र घोषणा भएकोमा कुनै व्यक्तिको घर इमारत वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्ग क्षेत्रमा परेमा बाहेक क्षतिपूर्ति नपाइने व्यवस्था रहेकोसमेतबाट मिति २०२१।११।११ को सूचनाबमोजिम सडकको मध्यविन्दुबाट २५/२५ गजभित्रको जग्गाको हकमा तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाअनुसार सोहीबखत क्षतिपूर्ति प्राप्त भइसकेको मान्नुपर्ने र कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा ४ को व्यवस्थाबाट अब सो कुराको वैधतामा प्रश्न उठ्न नसक्ने हुँदा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत राजमार्ग क्षेत्र घोषित जग्गाको हकमा साधारणतः क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था रहेन छ भनी मान्नुपर्ने देखिन आयो । न्यायको दृष्टिबाट पनि सो ऐनअन्तर्गत राजमार्ग क्षेत्र घोषित भइसकेको पुराना राजमार्गहरूमा पर्ने जग्गामा अब यतिका दशकपछि आएर क्षतिपूर्तिको दाबी लाग्छ भन्दा स्थापित व्यवहार खलबलिने, समाज नै अस्तव्यस्त हुने र राज्य संरचनाले धान्न नसक्ने स्थिति हुन्छ ।
५. यति भन्दाभन्दै पनि दुई कुरामा भने अवश्य नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यस्तो दृष्टिकोण संविधान र कानूनअनुकूल हुने पनि देखिन्छ । पहिलो, कसैको घर वा इमारत नै परेको वा तत्कालको अवस्थामा कुनै कित्ता जग्गाको पचास प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्गमा परी तत्कालदेखि नै क्षतिपूर्तिका लागि प्रयासरत रहेको वा घर वा इमारत रहेको कुरा प्रमाणित हुँदा हुँदैको अवस्थामा पनि राजमार्ग तोकिएको क्षेत्रमा तत्कालमा सडक विस्तार नभई घर यथावत् रहेको वा दोस्रो, सरकार आफैँले सोही क्षेत्रको जग्गामा २०३१ सालपछि सडक विस्तार गर्दा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको अवस्था भएमा वा एक पटक माथिल्लो तहबाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि सोभन्दा तल्लो तहबाट क्षतिपूर्ति नदिने गरी सडक विस्तार गर्न लागिएमा भने सम्बन्धित पक्षको क्षतिपूर्ति पाउने हक बन्दछ । यस्तै प्रश्न त्रिभुवन राजपथको कलङ्की नागढुङ्गा सडकमा उठेको हो र यिनै कुराहरूलाई दृष्टिगत गरी “नियमित कार्यको रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने विकास निर्माण र सोको पूर्वाधारको निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त नगरी सरकारको अधिकार सिर्जना हुने वा प्राप्त जग्गाको मुआब्जा दिन नपर्ने भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गर्न सकिन्छ भनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने सरकार र मातहत निकाय वा पदाधिकारीको इच्छा र चाहनाले कानूनमाथि शासन गर्न पुग्दछ जो सर्वथा कानूनी शासनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जान्छ’’ भनी निवेदक सानु श्रेष्ठसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको रिट निवेदन (०७३-WF-०००३) मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भएको अवस्था छ । साथै स्मरणीय के पनि छ भने सो मुद्दामा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को व्यवस्था वा सो ऐनअन्तर्गत २०२१।११।११ को सूचनाको कानूनी परिणाम वा त्यसको प्रभावबारेमा प्रश्न उठेको वा सो विषयमा प्रवेश गरी व्याख्या गरेको अवस्था नहुँदा सो व्याख्या प्रत्येक मुद्दाको रोहमा लागु हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा सतर्कतापूर्वक हेरिनु र ग्रहण गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
६. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत मिति २०२१।११।११ मा सूचना प्रकाशित गरी राजमार्ग क्षेत्र घोषित क्षेत्रमा सो ऐनलाई खारेज गरी जारी भएको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम पुनः सडक सीमा तोक्दै नेपाल राजपत्रमा मिति २०३४।३।२० मा सूचना प्रकाशित गरी सडक सीमा तोकिएको अवस्थामा यी कुराहरूलाई कसरी हेरिनुपर्छ भन्ने कुरा विचारणीय हुन आउँछ । सोतर्फ हेर्दा प्रथमतः राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत सूचना प्रकाशित गरी “राजमार्ग क्षेत्र” घोषित जग्गा र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी “सडक सीमा” तोकिएको जग्गालाई पृथक्-पृथक् रूपमा हेरिनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ द्वारा त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ एकतिस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्न सक्ने अधिकार सरकारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सोही दफा प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०३४।३।२० को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न सडकको सीमा तोकेको र सो गर्ने क्रममा त्रिभुवन राजपथ र पूर्व पश्चिम राजमार्ग (साबिक महेन्द्र राजमार्ग) को हकमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५।२५ मिटर सडक सीमा तोकेको पाइन्छ । यसरी सीमा तोकिएको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ३ (क) (१) मा “सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६/६ मिटरमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनावट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्ने छ” भन्ने र कसैले तोकिएको फासलाभित्र कुनै किसिमको स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गरेमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम भत्काउन सकिने कुरा परेको देखिन्छ । तर जहाँसम्म सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा भने नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नेपाल कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ४ मा गरिएको देखिन्छ ।
७. यसरी “राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत “राजमार्ग क्षेत्र” तोकिएको जग्गाको हकमा अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुने र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अन्तर्गत सडक सीमा तोकिएको जग्गा सडक विस्तारको लागि प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानून अर्थात् जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा गरी र क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र गर्न सक्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उक्त व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिक अर्थ गर्दा २०२१।११।११ को सूचनाद्वारा “राजमार्ग क्षेत्र” घोषित सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँको २५ गज अर्थात् ७५ फिट जग्गाको हकमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ५ को अवस्थामा बाहेक साधारणतः क्षतिपूर्ति नपाउने र २०३४।३।२० को सूचनाद्वारा सीमा कायम २५।२५ मिटर अर्थात् ७५ फिटभन्दा बाहिरको थप ७ फिटको हकमा भने सो जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्त नगरी व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त नहुने हुँदा कानूनबमोजिम प्राप्त गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्रिभुवन राजपथभित्र पर्ने जग्गाकै विषयलाई लिएर निवेदक हिराकुमारी घले विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा भएको व्याख्यालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा “त्रिभुवन राजपथलगायतका राजमार्गहरूमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट मिति २०२१।११।११ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको “राजमार्ग क्षेत्र” घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ २५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था छ भनी प्रमाणित गर्न सकेको हदसम्म घर इमारतको र २५ गज अर्थात् ७५ फिटदेखि बाहिरको अर्थात् सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ३ (क) बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०३४।३।२० को सूचनाद्वारा थप सीमाको हकमा त्यस्तो जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्त गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सकिने हुँदा सो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु र त्यसरी कायम हुन आउने ७५ फिट बाहिरको जग्गा एवम् घर टहरालगायतका संरचनाको हकमा सोही ऐनको दफा १९ विपरीत निर्माण गरिएका होइनन् भन्ने स्थापित हुने संरचनाहरूको समेत कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु” भनी परमादेशको आदेश जारी भएको अवस्था छ ।
८. उल्लिखित हिराकुमारी घलेसमेतको रिट निवेदन हेर्दा बारा जिल्लाको सीमरा खण्डको विस्तारको कार्य २०५८ सालदेखि प्रारम्भ भएको र २०६९।५।१५ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचनाद्वारा सडक सीमाभित्रका जग्गाहरूमा बनेका घर टहरा मन्दिरलगायतका संरचना हटाउन, आवादी बझ्याउन सूचना निकालिएको भन्ने देखिन्छ भने प्रस्तुत विवादमा २०७३।९।१८ मा प्रकाशित सूचनामा पनि उक्त मिति २०६९।५।१५ र त्यसपछि पटक / पटक प्रकाशित सूचनाहरूको पनि उल्लेख गर्दै संरचना हटाउन अटेरी गरेबाट पुनः सूचना प्रकाशन गर्नुपरेको कुरा उल्लेख भएको छ । यसबाट यथार्थमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत राजमार्ग क्षेत्र तोकिएको सबै वा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम सडक सीमा कायम भएको जग्गामा पनि सडक विस्तार भएको रहेनछ र सडक विस्तार नभएको क्षेत्रमा ऐनको दफा ३ ले पर्खालबाहेकका संरचना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकोमा कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै संरचनाहरू निर्माण भएको र सो कार्यलाई ऐनको दफा १९ विपरीतका कार्यहरू हुन् भन्ने प्रत्यर्थीहरूको जिकिर रहेको देखियो । यहाँ प्रसङ्ग सडक विस्तारसमेतको हुँदा र यस्तोमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले सडक सीमा तोकिएको जग्गा प्राप्त गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम मात्र प्राप्त गर्न सकिने हुँदा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३४।३।२० को सूचनाद्वारा थप गरिएको ७ फिटको हकमा भने जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रियाबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर मात्र जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने नै देखियो ।
९. यी निवेदकहरूको नाउँ दर्ताको घर जग्गाको अगाडि राजमार्ग रहेको र विवादित क्षेत्रमा २०२८ सालभन्दा अगावै घर टहरा बनेका र २०३२ सालको सर्भे नाप नक्सामा घरबास भनी जनिएको छ भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सुनुवाइको क्रममा हेटौंडा नगरपालिकाभित्र त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको खण्ड देखिने सर्भे नक्सा पनि पेस भयो । सो नक्सा हेर्दा सडक किनारामा दुवैतर्फ घरहरू रहेको पाइयो । पेस भएको नक्सामा मिति २०३२।१०।५ देखि २०३२।११।२९ सम्म सर्भे भएको कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट प्रत्यर्थीहरूले मिति २०७३।०९।१८ को कान्तिपुर दैनिकमा त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग दायाँ बायाँका घर टहरा हटाउने सूचना प्रकाशित गर्दा दुवै राजमार्गमा दुवैतर्फ लहरै घरहरू रहेको देखिएबाट यिनै घर टहरासमेत भत्काउने भनी चिह्न लगाएको भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो ।
१०. रिट निवेदन वा लिखित जवाफमा विवादित खण्डमा विद्यमान सडकको फासला (चौडाइ) के कति छ भन्ने उल्लेख भएको पाइएन । न त सुनुवाइको क्रममा विवादित खण्डमा राजमार्गको वास्तविक चौडाइ के कति छ भन्ने नै स्पष्ट हुन
सक्यो । तथापि, राजमार्ग (निर्माण र व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ३ को व्यवस्था “निर्माण भइसकेको र निर्माण हुन लागेको” दुवै राजमार्गको हकमा लागु हुने देखिएको, दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सूचना प्रकाशित भएपछि अर्थात् प्रस्तुत सन्दर्भमा २०२१।११।११ को सूचना प्रकाशित भएपछि सो सूचनामा उल्लेख भएको राजमार्गको केन्द्र रेखा (सेन्टर लाइन) देखि दायाँ बायाँ २५।२५ गजको क्षेत्र सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम “राजमार्गको लागि प्राप्त गरिएको मानिनुपर्ने” अवस्था छ । यस्तो राजमार्गको जग्गामा घर निर्माण गर्न सडक विभागको अनुमति लिइएको छ भन्ने निवेदकको जिकिर छैन । घर, टहराहरू अनधिकृत रूपमा बनाइएका हुन् भन्ने प्रत्यर्थी सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालयको जिकिर रहेको पाइन्छ भने विवादित २०७३।९।१८ को सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ को विपरीत निर्मित संरचना हटाउन प्रकाशित गरिएको कुरा सो सूचनाको बेहोराबाट नै देखिन्छ ।
११. जब सडक विस्तार गर्ने कुरा उठ्छ तब त्यहाँ व्यक्तिको सम्पत्ति र आवाससम्बन्धी हकको प्रश्न आउँछ । नेपालको संविधानको धारा २५(१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा “सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकार सिर्जना गर्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी उपधारा (३) मा “सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्य प्रणाली ऐनबमोजिम हुने छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ३७ को उपधारा (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने छ” भन्ने र उपधारा (२) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन” भनी नागरिकको बसोबासको हकलाई अनतिक्रम्य हकको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ ।
१२. उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरूमध्ये धारा २५ को व्यवस्था २०३४।३।२० को सूचनाले थप गरेको ७ फिट जग्गा र त्यसमा निर्मित घरको हकमा र धारा ३७ को व्यवस्था रिट निवेदकहरूको आवासको हकमा आकर्षित हुने देखिन्छ । यद्यपि, प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका जग्गामा निर्मित घरहरू सडक विभागको स्वीकृतिबाट बनेका हुन् भनी निवेदकहरूले भन्न नसकेकोले सो सूचनाले समेटेको हदसम्म दफा १९ को प्रतिकूल बनेका रहेछन् भन्न सकिने हुन्छ । साथै, घर निर्माण गर्दा तत्कालीन हेटौंडा नगर पञ्चायत वा नगरपालिकाबाट के कस्तो सर्तमा नक्सा पास भएको हो भन्ने पनि हेर्नुपर्ने नै हुन्छ । निवेदकले सडक विस्तार हुँदा निर्मित घर आफैँ हटाउँछु भनी सोही सर्तमा नक्सा पास भएकोमा एक अवस्था हुन्छ भने त्यस्तो केही नभनी सहजै नक्सा पास भएकोमा अर्को स्थिति बन्छ । तर, जे जुनसुकै अवस्थामा पनि घर निर्माण भई बजार नै बनेको लामो समयसमेत बितिसकेको स्थितिमा र संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको अवस्था छ भने सडक विस्तारको क्रममा घर भत्काउनुपर्ने भएमा यो कुरालाई मानवीय दृष्टिबाट हेनुपर्ने
हुन्छ । बनिरहेको आवासबाट हटाउँदा धारा ३७ (२) ले “कानूनबमोजिम मात्र” हटाउन सकिने भएबाट यो प्रत्याभूतिले कानूनको उचित प्रक्रिया खोज्छ । यस्तोमा निर्मित आवास वैध किसिमबाट बनेको हो वा अनधिकृत रूपमा बनेको हो भन्ने कुरा अवस्य पनि सान्दर्भिक हुन्छ । तर, जब राज्यले नै धारा ३७ को उपधारा (१) बमोजिम उपयुक्त आवास प्रदान गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ भने उसले बसिरहेको आवासबाट अमानवीय तवरले हटाउन सक्छ भनी अर्थ गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन । बृहत् राष्ट्रिय उद्देश्य वा धारा २५(२) बमोजिम “सार्वजनिक हितको लागि” जग्गा प्राप्त गर्दा पनि प्राप्त गरिने जग्गामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू कतै आवासको हकबाट वञ्चित हुन त जाँदैनन ? भन्ने कुरालाई राज्यले मानवीय दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, जुन कुरामा कानूनबमोजिम हक बन्छ त्यस्तोमा स्थापित हकको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व त राज्यमा रहन्छ नै तर हक नै सिर्जित नभएको स्थितिमा पनि नागरिकलाई आवास वा बासस्थानबाट हटाउनुपर्दा राज्यले आधारभूत मानवीयता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । धारा २५ र धारा ३७ को व्यवस्थालाई एकैसाथ अध्ययन गर्दा न्यूनतम रूपमा पनि सो अर्थ निस्कन्छ । लोकतन्त्र मानवतापूर्ण व्यवस्था हो, मानवताहीन व्यवस्था होइन । मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति खोसिँदा लोकतन्त्र स्थिर र स्थायी हुँदैन । संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति, आवासलगायत आधारभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गरिँदा गरिब र निमुखाहरूको बढी सुरक्षा हुन्छ । हुने खाने, धनीमानी र सम्पन्नहरूले त आफ्ना अधिकारहरूको जसरी पनि सुरक्षा गर्न
सक्दछन् । त्यसमा कसैले चिन्ता लिनुपर्दैन । यस अदालतले लिएको अधिकारमुखी दृष्टिकोण (Right Based Approach) संविधान लोकतन्त्र र दिगो विकासको पक्षमा रहेको हुँदा यो अदालत अविचलित रूपमा सदासर्वदा जनताको अधिकारको प्रचलन र उपयोगको पक्षमा रहन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि यस अदालतले व्यक्त गरेको छ । विकास निर्माणको क्रममा हुने विस्थापनको विषयमा उपर्युक्त कुराको सान्दर्भिक अर्थ विकास निर्माणमा विस्थापनलाई न्यूनतम गरिनुपर्ने र कमभन्दा कम व्यक्तिहरूलाई क्षतिपुग्ने गरी विकास निर्माणका कार्यहरू गरिनुपर्छ भन्ने
हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा प्रचलित ऐन कानूनले दिएको अख्तियारी वा कानूनले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड पालन गर्दै व्यक्तिको भौतिक सम्पत्तिको क्षति नहुने वा न्यूनतम क्षति हुने गरी योजना बनाउनुपर्दछ । विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको आवासको सुरक्षालाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन । यदि व्यक्तिको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने भएमा त्यसको उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिएर मात्र विकास निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ कानूनी हक बन्दैन अर्थात्, कानूनको आधारमा व्यक्तिको दाबी लाग्ने अवस्था छैन त्यहाँ पनि मानवीयताले सरकारी निर्णयहरूलाई निर्देश गर्नुपर्छ ।
१३. प्रस्तुत विवादमा हेटौंडा क्षेत्रको सडक विस्तार र सडक सीमासमेतको कुरालाई लिएर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच पत्राचार भएको कुरा देखाउँदै बहसको क्रममा रिट निवेदकहरूतर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले “हेटौंडा नगर क्षेत्रमा घना बस्ती भएको र सडक विस्तार गर्न भइरहेका संरचनाहरू भत्काउँदा एकातिर कैयौं मानिस घरबारविहीन भई सुकुम्बासी हुनुपर्ने र अर्कातिर राज्यले क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिँदा ठुलो धनरासी खर्च गर्नुपर्ने हुँदा हेटौंडा नगरपालिकाको रातोमाटेदेखि चौकिटोलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्म ३२ मिटरको सडक कायम गर्न मापदण्ड तोक्ने र त्रिभुवन राजपथको रातोमाटेदेखि चौकिटोलसम्म राप्ती नदीको किनाराबाट वैकल्पिक सडक विस्तार गर्ने भनी प्रदेश सरकारबाट नीतिगत निर्णय भई सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिको लागि पत्राचार भएको भनी मिति २०६६।०४।१२ को पत्र इजलाससमक्ष पेस गर्नुभएको छ । वस्तुतः कुन सडक वा राजमार्ग कताबाट लैजाने, कति चौडा वा कुन गुणस्तरको बनाउने भन्ने विषयमा सडकको दुरी, यसले पुर्याउने सेवा, सवारी चाप, सहरीकरणको स्थिति आदिले अनेकौं प्राविधिक प्रश्नहरू सन्निहित हुन्छन् । यी प्रश्नहरूको निरूपण न्यायिक रूपले व्यवस्थापन गरिने मापदण्ड (Judicially manageable standard) भित्रको विषय रहँदैन । यस दृष्टिबाट प्रदेश सरकारको सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारका कार्यपालिकीय निकायहरूले नै निर्णय गर्ने उनीहरूको क्षेत्राधिकारको कुरा हो भन्नुबाहेक सो कुरालाई दृष्टिगत गरी अदालतले कुनै धारणा बनाउनु आवश्यक देखिँदैन ।
१४. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा यद्यपि, निवेदकले उल्लेख गरेको मिति २०७३।०९।१८ मा प्रकाशित सूचना सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ विपरीत घर टहरासहितका संरचनाहरू हटाउने विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ तर सो कुराको प्रसङ्ग सडक विस्तारको कार्यसँग जोडिएको अवस्था छ । विवादित खण्डमा सडक के कति चौडा छ र के कति चौडा बनाउने हो भन्ने कुरा प्रत्यर्थी सडक विभागसहितका कार्यपालिकीय निकायहरूले तय गर्ने विषय हो । सडक विस्तार हुने स्थितिमा त्रिभुवन राजपथ महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको सो खण्ड राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ बहाल हुँदाको अवस्थामा निर्माण भएको भन्नेमा विवाद नहुँदा सो ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारबाट मिति २०२१।११।११ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको “राजमार्ग क्षेत्र” घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ २५/२५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था छ भनी निवेदकले प्रमाणित गर्नसकेको अवस्थाबाहेक क्षतिपूर्ति पाउने हुँदैन । २५ गज अर्थात् ७५ फिटदेखि बाहिरको अर्थात् सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ३ (क) बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०३४।३।२० को सूचनाद्वारा थप सीमाको हकमा त्यस्तो जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्त गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सकिने हुँदा सो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु र त्यसरी कायम हुन आउने सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ ७५ फिट बाहिरको जग्गा एवम् घर टहरालगायतका संरचनाको हकमा सोही ऐनको दफा १९ विपरीत निर्माण गरिएका होइनन् भन्ने स्थापित हुने संरचनाहरूको समेत कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु भनी निवेदक हिराकुमारी घलेसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट आदेश भइसकेको अवस्था छ । प्रस्तुत रिट निवेदन पनि सोही रिट निवेदनमा बदर गर्न माग गरेको सूचनाको निरन्तरतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएकाले यी रिट निवेदकहरूको घरजग्गाको हकमा पनि सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ २५/२५ गज अर्थात् ७५ फिट बाहिर पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा जाँचबुझ गरी सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ ७५ फिटबाहिर २५ मिटर नपुगेसम्म अर्थात् ७ फिटको फासलामा पर्ने घर जग्गाको हकमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त गर्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्नु र ७५ फिटभित्र निर्मित घरको हकमा नक्सा पास गर्दा के सर्तमा पास भएको रहेछ सो कुरासमेतलाई हेरी घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा मानवीय दृष्टिकोणबाट उचित रकमसमेत थप प्रदान गरेर मात्र भत्काउने कार्य गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: निर्मलाकुमारी खड्का / लालबहादुर कार्की
इति संवत् २०७८ साल मङ्सिर २० गते रोज २ शुभम् ।