निर्णय नं. ४४३९ - लिखत बदर मुद्दामा पूर्णइजलासबाट इन्साफ जाँच गरी पाउँ
निर्णय नं. ४४३९ ने.का.प. २०४८ अङ्क १२
पूर्णइजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
सम्वत् २०४७ सालको नि.नं. ८०६
आदेश भएको मिति: २०४८।१२।११।३ मा
निवेदक/वादी: गणेशप्रसाद मानन्धरको मु.स. गर्ने कृष्णप्रसाद मानन्धर समेत
विरुद्ध (साविक पेज नं. ८६९)
विपक्षी/प्रतिवादी: कुमारदाश मानन्धर समेत
विषय : लिखत बदर मुद्दामा पूर्णइजलासबाट इन्साफ जाँच गरी पाउँ
(१) मन्त्री परिषदले जाहेर गरेको प्रस्तावमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्सेको स्वीकृतिलाई नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) बमोजिम श्री ५ को सरकारको निर्णय सम्झनु पर्ने र श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट कानुनले प्रदान नगरेको कुनै अधिकार ग्रहण गरी अदालतले मुद्दा मामिलाको निर्णय गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
(२) तत्काल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ९० अन्तर्गत श्री ५ महाराजाधिराजबाट यस अदालतलाई बक्स हुने प्रमांगी वा आदेश उपर्युक्त नियमावली बमोजिम विधिवत प्रमाणित भई सोझै यसै अदालतमा आउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
आदेश
१. बाबा गणेश दाशका ५ जना छोरा भएकोमा हामी समेतको अंश हक लाग्ने कालिमाटी गा.पं. वडा नं. ५ कि.नं. ३१ ज.रो. १–०–३ मध्ये ०–१–०–३ देवी दाशले श्याममायालाई रु. २०,०००।– मा मिति २०३२।४।७ मा राजीनामा पास गरी दिएको हुँदा ५ खण्डको ४ खण्ड लिखत बदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी र वादीहरुको अंश हकको नहुँदा लिखत बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो इन्साफ उल्टाई ५ खण्डको ४ खण्ड लिखत बदर हुने ठहर्याई म.क्षे.अ.बाट फैसला भयो । सोही फैसला सदर ठहर्याई सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट निर्णय भयो । त्यस उपर प्रतिवादीहरुको विन्तिपत्र पर्दा श्री ५ महाराजाधिराजबाट दोहोर्याई दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भए बमोजिम पूर्णइजलास समक्ष पेश हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी मिति २०४२।१।२८ मा निर्णय भयो । उक्त निर्णयमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) र ५४ तथा लेनदेन व्यवहारको १० नं. समेतको त्रुटि भएको कारणबाट हामीलाई अन्याय परेको हुँदा फुलबेञ्चबाट भएको मिति २०४२।१।२८ गतेको निर्णय एकपटक इन्साफ जाँच गरी पूर्णइजलासबाट दोहोर्याई हेरी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदकले दिएको निवेदनपत्रको व्यवहोरा पेश भयो ।
२. यसमा फायलको अध्ययय गर्दा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले यस अदालतलाई लेखेको मिति २०४७।६।८ गतेको पत्रमा श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा श्री ५ को सरकार (मं.प.) बाट राजदरवारमा रहेको साविक विशेष जाहेरी विभाग २०४७ साल साउन १ गते देखि खारेज हुनाले उक्त विभागले गर्दै आएका काम कुराहरु टुंगो लगाउने वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा यसबाट विभिन्न समस्याहरु देखा परेका छन् । त्यसैले उक्त अवधिसम्ममा सो विभागमा परी टुंगो लागि नसकेका बिन्तिपत्रहरु तथा सो पश्चात २०४७ आश्विन मसान्तसम्ममा पर्ने यस्तै अरु विन्तिपत्रहरुको सम्बन्धमा समेत उक्त विभागले गर्दै आएका तारिख म्याद थाम्ने हदम्याद थाम्ने मुद्दा दोहर्याउने इन्साफ जाँच्ने जस्ता विषयका विन्तिपत्रहरु एक पटकलाई सर्वोच्च अदालतबाट हदम्याद तारीख थामी दिने र इन्साफ जाँच्ने तथा मुद्दा दोहर्याउने विषयमा मुद्दा अन्तिम फैसला भएकोमा २ वर्षभित्रको विन्तिपत्र परेको रहेको भने छानविन गरी न्याय नमिलेको देखिए दोहर्याउने इन्साफ जाँच गर्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा ९० अनुसार सर्वोच्च अदालतका नाममा हुकुम बक्स हुन जाहेर हुँदा मौसुफ सरकारबाट सो अनुसार गर्नु भन्ने (साविक पेज नं. ८७०) हुकुम बक्स भएको सूचना प्रमुख सचिवालय राजदरवारको मिति २०४७।६।१ को पत्रबाट प्राप्त हुन आएकोले सो अनुसार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु हुन भनी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको प.सं. ३२६।०४७ मिति ०४७।६।१ को पत्रबाट लेखी आएकोले सो अनुसारको व्यवस्था मिलाउन हुन जानकारी गराएको छु” भन्ने उल्लेख भए अनुसार प्रस्तुत निवेदनपत्र यस अदालतमा दर्ता हुन आएको देखिन्छ ।
३. कानुन तथा न्याय मन्त्रालय तथा मन्त्री परिषद् सचिवालयको उपर्युक्त पत्रहरु अनुसारको हुकुम प्रमांगी यस अदालतको नाममा भएको देखिन्न । श्री ५ महाराजाधिराजबाट यस अदालतलाई बक्सने प्रमांगी वा आदेश प्रमाणित गर्ने अधिकार उक्त मन्त्रालय वा सचिवालयलाई कानुन अन्तर्गत प्राप्त छैन । श्री ५ को आदेश प्रमाणित गर्ने नियम, २०१९ को नियम ४ को उपनियम (१) मा “श्री ५ को आदेश मौसूफका प्रमुख राजदरवार पदाधिकारी वा उपप्रमुख राजदरबार पदाधिकारी, राजदरवार समारोह प्रबन्ध वा राजदरबार समारोह उपप्रबन्ध, प्रमुख सैनिक सचिव वा सैनिक सचिव, प्रमुख सचिव वा सचिव, प्रमुख निजी सचिव वा निजी सचिव, प्रमुख स्वकीय सचिव वा सचिव तथा प्रमुख सम्वाद सचिव वा सम्वाद सचिव वा सहसम्वाद सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ” भन्ने उल्लेख हुनुको साथै सोही नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) मा “तर विशेष जाहेरी विभाग मार्फत जाहेर हुने विषयहरुमा मौसूफबाट सो सम्बन्धमा भएको आदेश विशेष जाहेरी विभाग मुख्य पदाधिकारीद्वारा प्रमाणित हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त नियम ४ को उपनियम (१) अनुसार मौसूफको आदेश प्रमाणित गर्ने अधिकार राजदरबारका मुख्य सचिव सचिव वा अन्य पदाधिकारीहरुलाई मात्र प्रदान भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा मन्त्री परिषद् सचिवालयले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई मिति २०४७।६।१ र सो मन्त्रालयले यस अदालतलाई मिति २०४७।६।८ मा त्यसपछि पनि पटक पटक लेखेको उपर्युक्त पत्रहरुमा उल्लेखित हुकुम प्रमांगी सम्बन्धी व्यहोरा कानुनको दृष्टिमा आधिकारिक सम्झन वा सो पत्रहरु अनुसार यस अदालतले कानुन बमोजिम आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरी कुनै आदेश दिन मिल्ने देखिएन ।
४. यस सम्बन्धमा मन्त्री परिषद् सचिवालयमा रहेको सम्बन्धित फाइल अवलोकनार्थ इजलास समक्ष पेश भई अध्ययन गर्दा उक्त पत्रहरुमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यवस्था गर्न नीतिगत रुपमा मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृतिको लागि श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा प्रस्ताव जाहेर गरेकोमा सो बमोजिम गर्न मौसूफबाट स्वीकृति प्रदान गरी बक्सेको देखिन्छ । मन्त्री परिषद्को उक्त प्रस्तावमा मौसूफबाट प्रदान गरिबक्सेको स्वीकृतिलाई नै यस अदालतबाट उक्त पत्रहरुमा उल्लेख भए बमोजिम गर्न तत्काल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ९० अनुसार मौसूफबाट हुकुम बक्सेको हो भन्ने मन्त्री परिषद् सचिवालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले धारणा बनाई कारवाही चलाएको देखिन आउँछ । तर सो अनुसार मन्त्री परिषद्ले जाहेर गरेको प्रस्तावमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्सेको स्वीकृतिलाई नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) बमोजिम श्री ५ को सरकारको निर्णय सम्झनु पर्ने र श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट कानुनले प्रदान नगरेको कुनै अधिकार ग्रहण गरी अदालतले मुद्दा मामिलाको निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा मन्त्री परिषद् र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको पत्र अनुसार यस अदालतले प्रस्तुत निवेदनपत्रमा कुनै कारवाही गर्न मिल्ने देखिँदैन । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको उपर्युक्त पत्र अनुसार यस अदालतका तत्कालिन रजिष्ट्रारले मिति २०४७।६।९।३ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी हदम्याद थाम्ने मुद्दा दोहोर्याउने इत्यादिको लागि निवेदनपत्र आव्हान गर्ने निर्णय गरेको र सो बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्याद भित्र प्रस्तुत निवेदनपत्र यस अदालतमा दर्ता हुन आएको पाइन्छ । रजिष्ट्रारले उपयुक्त निर्णय गर्दा इजलास वा तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश समक्ष यो निवेदनपत्र प्रस्तुत गरेको वा इजलास वा प्रधान न्यायाधीशबाट कुनै अधिकार प्राप्त गरेको पाइँदैन । तत्काल प्रचलित कानुन अन्तर्गत यस्तो सूचना प्रकाशित गरी निवेदनपत्र आव्हान गर्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई भएको देखिन्न । तत्काल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ९० अन्तर्गत श्री ५ महाराजाधिराजबाट यस अदालतलाई बक्स हुने प्रमांगी वा (साविक पेज नं. ८७१) आदेश उपर्युक्त नियमावली बमोजिम विधिवत प्रमाणित भई सोझै यस अदालतमा आउनु पर्ने र आउने परम्परा समेत भएकोमा सो बमोजिम भई आएको नदेखिँदा यो निवेदनपत्रमा कुनै कारवाही गर्नु परेन । तामेलीमा राखी निवेदकलाई सो कुराको सूचना दिनु ।
न्यायाधीश न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश
इति सम्वत् २०४८ साल चैत्र ११ गते रोज ३ शुभम् ।