निर्णय नं. १०७८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७८।५।८
०७८-WH-००१३
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : जिल्ला खोटाङ, बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नं. १५ बाट नागरिकता लिई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं.९ गोठाटार स्थायी घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, सुन्धारामा थुनामा रहेको वरूण ढकाल
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत
मुद्दामा आरोपीले हार्नु वा जित्नु एउटा प्रश्न हो तर मुद्दामा प्रतिवाद नै गर्न नपाई कुनै अदालत वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाअनुसार परिणाम भोग्नु न्यायको उपहास हुन जाने हुन्छ । म्याद सूचना पाउनुपर्ने व्यक्तिका नाममा जारी भएको म्याद र भएको तामेली त्रुटिरहित भए मात्र सम्बद्ध व्यक्तिले उक्त म्याद पाएको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिले कानूनको म्यादभित्र प्रतिवाद नगरेको स्थितिमा मैले म्याद सूचना पाइन भन्ने याचनालाई सुनुवाइ गर्ने निकायले इन्कार गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५
आदेश
न्या.टंकबहादुर मोक्तान : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः
म निवेदकको नागरिकताको ठेगाना खोटाङ जिल्ला बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ रहे तापनि सो ठाउँ २०६२ सालदेखि छाडी हालको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ कोटेश्वरमा २०७५ सम्म र काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ९ गोठाटारमा मलगायत परिवार विगत ३ वर्षदेखि अर्थात् मिति २०७६ साल कार्तिकदेखि बसाइँ सरी स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको छु । म निवेदक काठमाडौंस्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा बसी जग्गा खरीद बिक्रीसम्बन्धी कारोबार गर्दै आएको थिएँ । सो समयमा मलाई मुद्दा मामिला लागेको कुरा कहिल्यै जानकारी थिएन र कुनै प्रहरी प्रशासनलगायत प्रत्यर्थी अदालतको म्यादसम्बन्धी कुनै सूचनासमेत प्राप्त हुन सकेको थिएन । यसरी म निरन्तर उल्लिखित घर ठेगानामा रही आफ्नो व्यवसाय गरी शान्तपूर्वक जीवन निर्वाह गर्दै आएको थिएँ । यत्तिकैमा म बसोबास गर्दै आएको काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं.९ गोठाटारस्थित घरबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौंबाट खटिएका सुरक्षाकर्मी र प्रत्यर्थीमध्येको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट खटिएका कर्मचारीले मलाई मिति २०७७।१२।२२ मा पक्राउ गरी प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतको कैदी पत्रले हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेको छु ।
यसरी म थुनामा रहनुपर्ने कारणको बारेमा यथार्थ बुझ्दा मिति २०७५।१२।२० मा रू.५६,१५,०००।- (छपन्न लाख पन्ध्र हजार) र रू.५,४०,०००।- (पाँच लाख चालिस हजार) को चेक म निवेदकले कमलाकुमारी राईलाई मेरो खाता रहेको कुमारी बैंक लि.बाट भुक्तानी हुने गरी दिएको चेकमा पर्याप्त रकम नभएको भनी चेक बाउन्स गराएका
रहेछन् । सोही बाउन्स भएको चेकको आधारमा प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनमा मलाई विपक्षी बनाई कमलाकुमारी राईको जाहेरीले नेपाल सरकारले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोग लगाई (मुद्दा नं. ०७६-CB-३२७५ र मुद्दा नं. ०७६-CB-३२५८) छट्टाछुट्टै दुई वटा मुद्दा दर्ता गरिएको रहेछ । उक्त मुद्दामा म निवेदकलाई फरार देखाई प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।०९।१५ मा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर अपराधमा ऐ.दफा१५(१) बमोजिम मुद्दा नं. ०७६-CB-३२५८ मा चेकमा उल्लिखित रकम रू.५,४०,०००।- (पाँच लाख चालिस हजार) बिगो भराई सो बिगोबमोजिमको जरिवाना, दुई दिन कैद र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम म निवेदकले २१,६००।- (एक्काइस हजार छ सय) क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्ने गरी फैसला भएको रहेछ । त्यस्तै ०७६-CB-३२७५ को अर्को मुद्दामा उक्त मितिमा चेकमा उल्लिखित रकम रू.५६,१५,०००।- (छपन्न लाख पन्ध्र हजार) बिगो र सो बिगोबमोजिमको जरिवाना, १० दिन कैद र रू.२,२४,६००।- (दुई लाख चौबिस हजार छ सय) क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउने ठहरी फैसला भएको रहेछ ।
मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा मलाई फरार देखाइएको तथा अभियोग दायर गर्दा म निवेदकको ठेगाना जिल्ला खोटाङ, बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नं.१५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं.९ गोठाटार बस्ने भनी उल्लेख गरिएको रहेछ । प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनले म निवेदकको नामको समाह्वान म्याद जिल्ला खोटाङ, बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नं.१५ स्थित म निवेदकको घरदैलामा घरमा कोही सदस्य फेला नपरेको भनी मिति २०७७।४।२३ मा रीतपूर्वक टाँस भएको बेहोरा उल्लेख गरी प्रत्यर्थी खोटाङ जिल्ला अदालतबाट म्याद तामेली प्रतिवेदन बनाई सोही आधारमा प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनले उक्त तामेली म्यादभित्र म निवेदक प्रतिवादी अदालतमा हाजिर नभई सुरू म्यादै गुजारी बसेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको रहेछ ।
यसरी पक्राउ परेपश्चात् मुद्दाको बारेमा यथार्थ बेहोरा बुझ्ने प्रयोजनका लागि मैले प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनबाट सम्पूर्ण नक्कल सारी हेर्दा मुद्दाको यथार्थ विवरण प्राप्त भयो । माथि प्रकरण (ख) मा उल्लेख भएबमोजिम मलाई कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्तिसमेत हुने गरी भएको फैसलामा मलाई पुनरावेदनको म्याद दिन नपर्ने तथा फैसलाको सूचना दिनु भन्ने बेहोरा उक्त फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भए तापनि मलाई उक्त फैसलाको सूचना नदिई म बसोबास गर्दै आएको काठमाडौं कागेश्वरी नगरपालिका वडा नं. ९ गोठाटारस्थित घरबाट हाल गिरफ्तार गरिएको छ ।
यसरी माथि उल्लिखित तरिकाले मलाई हाल थुनामा राखिएको र उक्त थुना गैरकानूनी भएको तथा यस सम्बन्धमा अन्य कुनै वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा २ र ३ समेतको आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी निम्नबमोजिमको निवेदन जिकिर लिई सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन पेस गरेको छु ।
म बसोबास गर्दै आएको ठेगानामा उक्त मुद्दाको समाह्वान म्याद तामेल नगरी म बसोबास नै नगर्ने विगत १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि बसोबास गर्न छाडेको घर ठेगानामा म निवेदक तथा मेरो आफन्त फेला नपरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी घरदैलोमा टाँस गरी जारी गरिएको मेरा नामको म्याद गैरकानूनीरूपमा तामेल गरिएको, मैले प्रतिवाद गर्ने प्राकृतिक न्यायको मार्ग नै अवरूद्ध गरिएकोले सर्वप्रथम मेरो नाममा तामेल गरिएको मिति २०७७।०४।२३ को समाह्वान म्याद बैंकिङ कसुर सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६४ (यस पछि बैंकिङ कसुर ऐन मात्र भनिने छ) को दफा २३ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ (यसपछि संहिता मात्र भनी सम्बोधन गरिने छ) को दफा ६१ विपरीत भई गैरकानूनी रहेको बेहोरा तलका प्रकरणहरूमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
म निवेदकलगायत परिवार घरमा फेला नपरेको भनी जिल्ला खोटाङ, बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नं. १५ को घर भनी म बसोबास नै नगर्ने घर दैलोमा टाँस गरिएको बेहोरा उल्लेख गरिएको रहेछ । म उक्त ठेगानामा विगत १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि घर छाडी काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएको कुरा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ को वडा कार्यालयबाट मिति २०६५।६।१७ को सिफारिसपत्रबाट समेत पुष्टि
हुन्छ । त्यस्तै ०६२।०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको समयमा म निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ स्थित कोटेश्वरमा देब्रे हत्केलामा गोली लागेको र मुर्छित अवस्थामा मानव अधिकारको टोलीले काठमाडौं बागबजारस्थित काठमाडौं मोडेल हस्पिटल पुर्याई उपचार गराएको मिति २०६३।०४।०३ को सात राजनीतिक दलको सिफारिसपत्रबाट समेत म काठमाडौंमा नै बसोबास गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै खोटाङ दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नं.१५ बाट म निवेदक बसाइँ सरी काठमाडौं जिल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ९ गोठाटारमा बसाइँ सरी आएको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी वडा नं.१५ कार्यालयको मिति २०७६।०७।१९ को बसाइँसराई दर्ता प्रमाणपत्रबाट समेत मिति २०७७।०४।२३ मा तामेल गरेको कथित समाह्वान म्याद मेरो घर ठेगानामा तामेल नगरेको प्रस्टै हुन्छ ।
बैंकिङ कसुर ऐनको दफा २३ मा म्याद तामेलीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तिस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा कम्तीमा दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । तर उक्त मुद्दामा म निवेदक बसोबास नै नगरेको स्थानमा आफन्त मानिस कोही फेला नपरेको भनी मिति २०७७।०४।२७ मा २१ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भन्नेसमेत बेहोराको घरदैलोमा टाँस भएको समाह्वान म्याद बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दफा २३ विपरीत रहेको प्रस्टै छ ।
त्यसैगरी त्यसअघि मलाई मैले बसोबास गर्न छाडेको स्थान खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी वडा नं.१५ मा घरदैलोमा टाँस गरी म्याद तामेल गरिएको भनिएको बेहोरा मिसिलमा रहेकोमा सो मिति २०७७।०४।२३ को म्याद पनि कानूनबमोजिम रहेको छैन । एक त सो ठाउँमा सो समयमा म बसोबास नै गरेको छैन । कथित साक्षी महलमा लेखिएका युवराज ढकाल र मिना ढकाललगायत कुनै पनि व्यक्तिहरू सम्बन्धित वडाका स्थानीय व्यक्ति होइनन् । एक जना साक्षीको वर्षसमेत उल्लेख गरिएको छैन । संहिताको दफा ६१ उपदफा ४ बमोजिमको समाह्वान जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसमेत अपनाइएको छैन । घरदैलोमा सूचना टाँस गर्दा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको वडा सदस्यलाई अनिवार्य साक्षी राखी सहीछाप गर्नुपर्नेमा सोसमेत गरिएको छैन । त्यसमा पनि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा कारबाही र किनारा गर्दा सामान्य कानून आकर्षित नभएर विशेष ऐन आकर्षित हुन्छ । जसअनुसार बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दफा २३ बमोजिम म निवेदकको नाममा समाह्वान म्याद तामेल गर्दा घर ठेगानामा सम्बन्धित व्यक्ति र घरका आफन्त फेला नपरेपछि म निवेदकको नाममा राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा कम्तीमा दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था विपरीत समाह्वान म्याद जारी गरी मलाई स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट वञ्चित हुने गरी प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाको आधारमा म निवेदक गैरकानूनी थुनामा रहन बाध्य छु ।
घरदैलोमा टाँस गरिएको भनिएको म्याद तामेलीको बेहोरा हेर्दा काम तामेल गर्ने व्यक्ति कुन दर्जाको हो भन्ने पनि खुलाइएको छैन । सम्बन्धित वडाका सचिव भनिएका व्यक्ति पवित्रा तिमल्सिनाले घरदैलोमा टाँस भएको ठिक साँचो छ भनी सही नगरेर वडा कार्यालयमा टाँस गर्न बुझी लिएँ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेकी छन् । उल्लिखित तामेली बेहोराबाटै उक्त म्याद संहिताको दफा ६१ विपरीत भएकोले मलाई प्रतिवादको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र principle of fair Hearing कै विरूद्धमा हुने गरी भएकोले उक्त फैसलाको आधारमा मेरो थुना गैरकानूनी रहेको स्पष्ट नै छ । यसरी माथि उल्लिखित आधारहरूबाट उक्त समाह्वान म्यादलाई कानूनबमोजिम मान्न नसकिनेमा मेरो हकमा उल्लिखित सबै आधारहरू देखिएकोले यति गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने कानूनी हकबाट वञ्चित गरी सोही आधारमा मलाई हाल थुनामा राखिएकोले मेरो थुना गैरकानूनी भएको सादर निवेदन गर्न चाहन्छु ।
प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनको उपर्युक्त काम कारबाही र फैसलाले नेपालको संविधानको धारा १६, १७(२) को खण्ड ङ र च, १८,(१),(२) धारा २०, धारा २०(४) धारा २५ र धारा ४६ द्वारा प्रदान गरिएको मेरो संवैधानिक हकमा आघात परेकोले प्रत्यर्थी खोटाङ जिल्ला अदालतबाट गैरकानूनी तरिकाबाट तामेल भएको भनिएको मेरा नामको उक्त मितिको म्याद र सो म्यादको आधारमा प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला र फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएका कामकारबाहीसमेत उल्लिखित संवैधानिक र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन एवं संहितासमेतको प्रतिकूल, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र गैरकानूनी भएकाले उक्त मेरा नाममा जारी भएको भनिएको म्याद यसै मुद्दाको रोहबाट उपयुक्त आदेशद्वारा बदर गरी सो आधारमा भएको फैसलासमेत निष्क्रिय घोषित गरी मेरो संविधान तथा कानून प्रदत्त हकको संरक्षण र प्रचलन गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।
मेरो नाममा गैरकानूनी म्याद तामेल गरिएकोले मैले प्रतिवादको मौका नपाएको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ फैसलाको जानकारी मलाई नदिएकोले मेरो न्यायको मार्गसमेत अवरूद्ध भएको छ । प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनबाट मलाई पुनरावेदनको म्यादसमेत नदिएकोले न्यायको मार्ग अवरूद्ध भइसकेको
छ । साधारण अधिकारक्षेत्रको माध्यमबाट म थुनामा रहनुपर्ने कारणले मेरो हकमा प्रभावकारी नभएर त्यो केवल Paper justice वा कागजी न्याय मात्र हुने सम्भावना भएकोले मेरो लागि यो last resort of the justice नै भएकोले यसबाहेक मेरो न्याय प्राप्तिको मार्ग र अवसर सबै समाप्त भइसकेकोले कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको मुलुकमा एक नागरिक म निवेदकमाथि भएको यो हदसम्मको अन्याय भएको छ । आरोप लागेको व्यक्तिलाई निजको विरूद्ध भएको प्रत्येक कानूनी कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तअनुसार पनि मुद्दाका पक्षले आफ्नो कुरा अदालतसमक्ष राख्न पाउनुपर्छ र आफ्नो विरूद्धमा लाग्ने प्रमाणका सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार मुद्दाका पक्षलाई हुन तथा कारणीलाई खोजतलास गरी सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी गरेको कुनै पनि कार्यले न्यायिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने सम्मानित सर्वोच्च (ने.का.प. २०६७, अङ्क ४, नि.नं. ८३४५, ने.का.प. २०५६, अङ्क ७, नि.नं. ६७५०, पुष्ठ ५१४, ने.का.प.२०६५, अङ्क ५, नि.नं. ७९७०, पुष्ठ ६३८, ने.का.प. २०६७, अङ्क १, नि.नं. ८२९४, पृष्ठ ६० र ने.का.प. २०६८, अङ्क १२, नि.नं. ८७२७, पृष्ठ १९७४) अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने गरी मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले न्यायिक इन्साफ दिलाई पाऊँ ।
त्यस्तै केवल अभियोगपत्रमा उल्लिखित आधारमा मात्र मलाई प्रतिवाद गर्न नआएको भनी देवानी मुद्दामा वादी दाबी स्वीकार गरिएको जस्तो अर्थ गरी फैसला गरिएको छ । फौजदारी मुद्दामा दोषी करार गर्ने आधार वादी पक्षले पुष्टि गर्नुपर्दछ । संविधानबमोजिम प्रतिवादीलाई चुप बस्ने अधिकार Right to remain silence समेत भएकोले उपस्थित भएर चुप लागेर बस्ने प्रतिवादीको हकमा त प्रमाणको रोहमा नै फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ भने यस मुद्दामा मलाई प्रतिवादको अवसर नै नदिई, यस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेको नागरिकलाई मेरो अनुपस्थिति नै मलाई दोषी करार गर्ने आधार बनाइएकोले प्रस्तुत मुद्दामा Miscarriage of justice भएको र यसलाई सुधार गर्ने अन्य कुनै उपायसमेत नभएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
मुद्दाको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरेर हेरेको अवस्थामा पनि जाहेरवाली कल्पना कुमारी राई र म निवेदकको संयुक्त लगानीमा जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दै आएको अवस्थामा केवल कारोबारमा बैंकमा रकम नभए पनि कसैलाई देखाउनका लागि मात्रै भए पनि निज जाहेरवालीले चेक दिन आग्रह गरेकोले मैले उक्त मितिका उल्लिखित चेक काटी दिएको भए तापनि चेकमा उल्लिखित रकम मैले दिनुपर्ने होइन । हामी विगतमा जग्गा कारोबारको सबै विवाद मिलिसकेको केवल चेक मलाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको, मैले पटकपटक चेक माग गर्दा फिर्ता गर्छु भन्दै आएकोमा मबाट दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने दूषित आसयका साथ प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको प्रस्टै हुन्छ । निज जाहेरवालीले मलाई कहिले उक्त चेक बराबरको रकम कुन प्रयोजनार्थ दिएकी
थिइन् ? सो कुरा उक्त मुद्दामा कहीँकतै खुलाउन नसकेको कारणले समेत मबाट दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने दूषित आसयका साथ मलाई झुक्याई म नबसेको ठाउँमा म्याद तामेल गर्न लगाई उक्त मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न स्वच्छ सुनुवाइका मौका नदिई भएको त्रुटिपूर्ण फैसलाको आधारमा भएको थुना गैरकानूनी रहेको छ ।
त्यसमा पनि प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग माग दाबीबमोजिम दोषी साबित गर्दा अनुसन्धानको क्रममा उल्लेख गरिएका कथनलाई मात्र आधार लिइएको छ । अनुसन्धानको क्रममा कोही पनि व्यक्ति अदालतमा साक्षीसरह उपस्थित भई बकपत्र गरेको
देखिँदैन । केवल किटानी जाहेरीको आधारमा मात्र दोषी साबित गर्न मिल्दैन । सोलाई पुष्टि गर्ने अन्य स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ आधार कुनै पनि देखिएको
छैन । अभियोग दाबी पुष्टि हुनलाई अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका व्यक्ति प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम अदालतमा साक्षीसरह उपस्थित भई बकपत्र गरेमा मात्र प्रमाणमा लिन मिल्ने कानूनी व्यवस्थाको विरूद्ध मलाई यति गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरमा सजायको भागेदार बनाइएको छ । यसरी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष अनुसन्धानको क्रममा सङ्कलन गरिएको एकतर्फी भनाइलाई मात्र आधार बनाई एउटा नागरिकको स्वतन्त्रता र मर्यादामा हनन पुर्याउने र फौजदारी कसुरमा दोषी साबित गर्ने गरी भएको फैसलाबमोजिमको कार्य स्वतः आत्मनिष्ठ, गैरकानूनी, तथ्यविहीन, हचुवा, स्वेच्छाचारी एवं फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकोले त्यस्तो गैरकानूनी फैसलाको आधारमा भएको मेरो थुना पनि गैरकानूनी रहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक वरूण ढकालले यस अदालतमा दिएको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै नेपाल सरकार विरूद्ध वरूण ढकाल भएको बैंकिङ कसुर (०७६-CB-३२५८) को मिति २०७७।९।१५ मा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलासहितको सक्कल मिसिल झिकाउनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७८।४।२० मा भएको आदेश ।
अधिकारप्राप्त निकायको आदेशबाट मात्र कारागारमा थुनामा राख्ने र थुना मुक्त गर्ने कार्य कारागार कार्यालयबाट हुने भएको र थुना मुक्त गर्ने वा थुनामा राख्ने कार्यमा कारागार कार्यालयको कुनै स्वविवेकी अधिकार नरहने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेजयोग्य भएकोले खारेज गरिपाउँन सादर अनुरोध गर्दछु भनी कारागार कार्यालय जगन्नाथदेव कारागार प्रमुखले यस अदालतमा दिएको लिखित जवाफ ।
यसमा उदयपुर जिल्ला, साबिक चिलाउने गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ घर भई हाल बाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज बस्ने कमलाकुमारी राईको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी ढुण्डीराज ढकालको नाति, वीरेन्द्रप्रसाद ढकालको छोरा, खोटाङ जिल्ला, साबिक विजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. १५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं. ९ गोठाटार बस्ने वरूण ढकाल भएको मुद्दा नं. ०७६-CB-३२७५ बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७७।०९।१५ गतेको फैसलाबमोजिम ०।०।१० (दस) दिन कैद र रू.५६,१५,०००।- (छपन्न लाख पन्ध्र हजार रूपैयाँ) जरिवाना र क्षतिपूर्ति रू.२,२४,६००।- (दुई लाख चौबिस हजार छ सय) पीडित राहतकोषमा जम्मा गर्ने गरी ठहरेको मुद्दा थान १, उदयपुर जिल्ला, साबिक चिलाउने गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ४ सीतापाइला बस्ने कल्पनाकुमारी राईको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै वरूण ढकाल भएको मुद्दा नं. ०७६-CB-३२५८ बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७७।०९।१५ गतेको फैसलाबमोजिम ०।०।२ (दुई) दिन कैद र रू.५४०,०००।- (पाँच लाख चालिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना र क्षतिपूर्ति रू.२१,६००।- (एक्काइस हजार छ सय) पीडित राहतकोषमा जम्मा गर्ने गरी ठहरेको मुद्दा थान -१, प्रस्तुत दुई थान मुद्दामा निज प्रतिवादी बरूण ढकाललाई जम्मा ०।०।१२ (बाह्र) दिन कैद र जरिवाना रू.६१,५५,०००।- (एक्सठ्ठी लाख पचपन्न हजार) र क्षतिपूर्ति रू.२,४६,२००।- (दुई लाख छयालीस हजार दुई सय) हुने ठहरेकोमा सो कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति बेरूजु रही फरार रहेकोमा निज प्रतिवादी वरूण ढकाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौं र यस अदालतको फैसला कार्यान्वयनका कर्मचारीहरूले मिति २०७७।१२।२२ गते पक्राउ गरी यस अदालतमा मिति २०७७।१२।२३ गते उपस्थित गराएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई ठहरेको जम्मा कैद ०।०।१२ (बाह्र) दिनबापत निजलाई पक्राउ परेको मिति २०७७।१२।२२ गतेदेखि २०७७।१२।२६ गतेसम्म नियमानुसार सीधा खान दिई थुनामा राखी निजलाई ठहरेको जरिवाना रू.६१,५५,०००।– (एकसठ्ठी लाख पचपन्न हजार) दाखिला गरे अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत ०७६-CB-३२७५ र ०७६-CB-३२५८ को बैंकिङ कसुर मुद्दाको हकमा मात्र निज प्रतिवादी वरूण ढकाललाई मिति २०७७।१२।२७ गते कैद मुक्त गरिदिनू । उल्लिखित जरिवाना दाखिला नगरे सो रू.६१,५५,०००।– (एक्सठ्ठी लाख पचपन्न हजार) जरिवानाबापतमा कैद ठेक्नु पर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का आधारमा प्रतिदिन रू.३००।- का दरले रू.६१,५५,०००।– (एकसठ्ठी लाख पचपन्न हजार) जरिवानाबापत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६ को २(क) बमोजिम १०।०।० (दस वर्ष) कैद गर्नु पर्दा मिति २०७७।१२।२७ देखि मिति २०८७।१२।२६ गतेसम्म नियमानुसार सीधा खान दिई थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए ०७६-CB-३२७५ र ०७६-CB-३२५८ को बैंकिङ कसुर मुद्दाको हकमा मात्र निज प्रतिवादी वरूण ढकाललाई मिति २०८७।१२।२७ गते थुनाबाट मुक्त गरिदिनुहुन अनुरोध छ भनी यस अदालतको मिति २०७७।०९।१५ गतेको फैसलाबमोजिम कैदी पुर्जी जारी गरी कैद भुक्तानका लागि कारागार कार्यालयमा कैद म्याद ठेकी पठाइएको हो भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
प्रतिवादी वरूण ढकालको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको समाह्वान म्याद मिति २०७७/०४/२३ मा निजको घरदैलामा रीतपूर्वक टाँस भएकोमा सो म्यादभित्र निज प्रतिवादी ०७६-CB-३२७५ को मुद्दामा अदालतमा हाजिर नभई सुरू म्याद गुजारी बसेको देखिन्छ । प्रतिवादी वरूण ढकालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा३(ग) को कसुर गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लिखित रकम रू.५६,१५,०००/- (छपन्न लाख पन्ध्र हजार) बिगो कायम भई प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई उक्त बिगो भराई प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.५६,१५,०००/-(छपन्न लाख पन्ध्र हजार) जरिवाना र १० (दस) दिन कैद सजाय हुने ठहर्छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम रू.२,२४,६००/- (दुई लाख चौबिस हजार छ सय) क्षतिपूर्ति शुल्क निजले बुझाउनुपर्ने गरी ०७६-CB-३२७५ को मुद्दामा फैसला भएको हो भनी उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
यसमा ढुण्डीराज ढकालको नाति वीरेन्द्रप्रसाद ढकालको छोरा जिल्ला खोटाङ, बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. १५ नागरिकता भई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ९ गोठाटार स्थायी घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, सुन्धारामा थुनामा रहेको वर्ष ३१ को वरूण ढकालले यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको आदेशसहितको ३(तीन) दिने म्याद त्यहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८/०४/२२ गते पठाइएको भए पनि यस अदालतमा इन्टरनेटमा समस्या भएको हुनाले मिति २०७८/०४/२७ गते इन्टरनेट सुचारू भएपछि इमेलमार्फत प्राप्त भएकोमा तोकिएको म्यादभित्रै लिखित जवाफ प्रस्तुत गरिएको बेहोरा सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको खोटाङ जिल्ला अदालतले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अदालतको फैसलाले ठहरेको कैद यी प्रतिवादी निवेदकले भुक्तान गरिसकेको भए पनि निजलाई लागेको जरिवाना बुझाएको अवस्था नहुँदा सो जरिवानाबापत निवेदक प्रतिवादीलाई कैदमा राख्न निजको नाउँमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको कैदी पुर्जी कानूनसम्मत भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाइएको हो वा होइन ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा कल्पनाकुमारी राईको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध यी निवेदक प्रतिवादी भएको ०७६-CB-३२७५को बैंकिङ कसुर मुद्दामा यी निवेदक प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई मिति २०७५।१२।२० मा कुमारी बैंक लिमिटेडमा निजको नाममा रहेको २११३५२४५०२५४००१५ नं.को खाताबाट भुक्तानी लिने गरी ०००५४१५७७४ नं. को चेकबाट रू.५६,१५,०००।- (छपन्न लाख पन्ध्र हजार) को चेक तथा ०७६-CB-३२५८ नं.को बैंकिङ कसुर मुद्दामा सोही नं. को खाताबाट भुक्तानी लिने गरी ००५४१५७७६ नं. को चेकबाट रू. ५,४०,०००।- (पाँच लाख चालिस हजार) को चेक काटी दिएकामा खातामा रकम नभएको भनी फिर्ता भएको चेक र बैंक स्टेटमेन्टसमेतबाट प्रतिवादी वरूण ढकालले जाहेरवालालाई दिनुपर्ने सो रू.५,४०,००० (पाँच लाख चालिस हजार रूपैयाँ) बराबरको रकम सम्बन्धित बैंकमा नभएको भन्ने आधारमा प्रतिवादी वरूण ढकाललाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगो कायम गरी बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना र कैद सजाय हुन र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(२) र (३) बमोजिम प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत दिलाई भराई पाउन मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएको देखियो । उक्त मुद्दाहरूमा यी निवेदकले म बसोबास गर्दै आएको काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं. ९ गोठाटार ठेगानामा समाह्वान म्याद तामेल नगरी विगत १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि मैले बसोबास गर्न छाडेको घर ठेगानामा म निवेदक तथा मेरो आफन्त फेला नपरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी घरदैलोमा टाँस गरी जारी गरिएको मेरा नामको म्याद गैरकानूनी रूपमा तामेल गरिएको, मैले मुद्दामा प्रतिवाद गर्न पाउने प्राकृतिक न्यायको मार्ग नै अवरूद्ध गरिएकोले सर्वप्रथम मेरो नाममा तामेल गरिएको भनिएको मिति २०७७।०४।२३ को समाह्वान म्याद बैंकिङ कसुर सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६४ को दफा २३ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ विपरीत भई गैरकानूनी फैसलाको आधारमा भएको मेरो थुना पनि गैरकानूनी रहेको भन्नेसमेत बेहोराको मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. नं. ०७६-CB-३२७५ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी वरूण ढकालको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको समाह्वान म्याद मिति २०७७/०४/२३ मा निजको घरदैलामा रीतपूर्वक टाँस भएकोमा सो म्यादभित्र निज प्रतिवादी अदालतमा हाजिर नभई सुरू म्याद गुजारी बसेको र प्रतिवादी वरूण ढकालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा३(ग) को कसुर गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लिखित रकम रू.५६,१५,०००/- (छपन्न लाख पन्ध्र हजार रूपैयाँ) बिगो कायम भई प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई उक्त बिगो भराई प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.५६,१५,०००/- (छपन्न लाख पन्ध्र हजार रूपैयाँ) जरिवाना र १० (दस) दिन कैद सजाय हुने ठहर्छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम रू.२,२४,६००/- (दुई लाख चौबिस हजार छ सय) क्षतिपूर्ति शुल्क निजले बुझाउनुपर्ने गरी र नं. ०७६-CB-३२५८ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी वरूण ढकालको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको समाह्वान म्याद मिति २०७७/०४/२३ मा निजको घरदैलामा रीतपूर्वक टाँस भएकोमा सो म्यादभित्र निज प्रतिवादी अदालतमा हाजिर नभई सुरू म्याद गुजारी बसेको र प्रतिवादी वरूण ढकालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लिखित रकम रू.५,४००००/- (पाँच लाख चालिस हजार रूपैयाँ) बिगो कायम भई प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई उक्त बिगो भराई प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.५,४०,०००/- (पाँच लाख चालिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना र २ (दुई) दिन कैद सजाय हुने ठहर्छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम रू.२१,६००/-(एक्काइस हजार छ सय) क्षतिपूर्ति शुल्क निजले बुझाउनुपर्ने गरी फैसला भएको हो भनी उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट यस अदालतमा लिखित जवाफ पेस भएको देखियो ।
४. दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. १५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं. ९ गोठाटार बस्ने वरूण ढकाल भएको मुद्दा नं. ०७६-CB-३२७५ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७७।०९।१५ गतेको फैसलाबमोजिम ०।०।१० (दस) दिन कैद र रू.५६,१५,०००।- (छपन्न लाख पन्ध्र हजार रूपैयाँ) जरिवाना र क्षतिपूर्ति रू.२,२४,६००।- (दुई लाख चौबिस हजार छ सय) पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने गरी ठहरेको मुद्दा थान १, उदयपुर जिल्ला, साबिक चिलाउने गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ४ सीतापाइला बस्ने कल्पनाकुमारी राईको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै वरूण ढकाल भएको मुद्दा नं. ०७६-CB-३२५८ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको सोही मिति २०७७।०९।१५ गतेको फैसलाबमोजिम ०।०।२ (दुई दिन) कैद र रू.५,४०,०००।- (पाँच लाख चालिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना र क्षतिपूर्ति रू.२१,६००।- (एक्काइस हजार छ सय) पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने गरी ठहरेको मुद्दा थान -१ समेत दुई थान मुद्दामा निज प्रतिवादी वरूण ढकाललाई जम्मा ०।०।१२(बाह्र) दिन कैद र जरिवाना रू.६१,५५,०००।- (एकसठ्ठी लाख पचपन्न हजार) र क्षतिपूर्ति रू.२,४६,२००।- (दुई लाख छयालिस हजार दुई सय) हुने ठहरेकोमा सो कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति बेरूजु रही फरार रहेकोमा निज प्रतिवादी वरूण ढकाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौं र यस अदालतको फैसला कार्यान्वयनका कर्मचारीहरूले मिति २०७७।१२।२२ गते पक्राउ गरी यस अदालतमा मिति २०७७।१२।२३ गते उपस्थित गराएको हो भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखियो ।
५. अब निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम निजको वतन सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकको साबिक वतन खोटाङ जिल्ला, साबिक बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं.१५ भएकोमा निवेदकले निवेदनमै स्वीकार गरेको
देखिन्छ । अब निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार निजको साबिक वतन खोटाङ जिल्ला, साबिक बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. १५ मा निजको घरदैलामा टाँस भएको म्याद रीत बेरितको के रहेछ भनी हेर्दा यी रिट निवेदकउपर चलेका बैंकिङ कसुर मुद्दाहरूको अभियोगपत्रको विरूद्ध खण्डमा नै यी निवेदकको वतन खोटाङ जिल्ला, साबिक बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित भई दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. १५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं. ९ गोठाटारमा बसी आएका भनी निवेदकले हाल आफू बसी आएको वतन उल्लेख भएको देखिन्छ । तर उक्त मुद्दा नं. ०७६-CB-३२५८ र ०७६-CB-३२७५ मा यी निवेदकको नाममा मिति २०७७।३।१० मा जारी भई मिति २०७७।४।२३ मा तामेल भएको समाह्वान म्याद हेर्दा जिल्ला खोटाङ, बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नं.१५ बस्ने भन्ने वतन उल्लेख भएको देखियो । जाहेरीमा जिल्ला खोटाङ, बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नं.१५ मात्र उल्लेख भए पनि अभियोगपत्रमा जिल्ला खोटाङ, बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नं.१५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं.९ गोठाटार बस्ने भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।
६. उक्त मुद्दामा उल्लिखित वतनमध्ये सर्वप्रथम निवेदक हाल बसोबास गरेको भनी उल्लेख भएको वतनमा म्याद जारी गरी तामेल गर्नुपर्ने र सो वतनमा म्यादवाला मानिस फेला नपरेमा साबिक वतनमा पुनः म्याद जारी गरी तामेल गर्नुपर्नेमा सो नगरी निवेदकको साबिक वतनमा म्याद जारी गरी जारी भएको वतनमा निवेदकको घरदैलामा म्याद टाँस गरेको भन्ने देखिन आयो ।
७. अभियोग लागेका यी निवेदक वरूण ढकाल तत्काल पक्राउ नपरी फरार रहेको भनी अदालतबाटै म्याद जारी गरी कानूनबमोजिम गरिपाउँ भनी उक्त बैंकिङ कसुरका ०७६-CB-३२५८ र ०७६-CB-३२७५ नं.का मुद्दाहरू मिति २०७७।३।७ मा दायर भएकोमा अभियोगपत्रमा उल्लिखित प्रतिवादीको वतनमा माथि उल्लेख गरिएबमोजिम प्रतिवादी यी निवेदकको हाल बसोबास गरी आएको वतनमा निवेदकको नाममा म्याद जारी नै नगरी यी निवेदकको साबिक वतन जिल्ला खोटाङ, बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नं.१५ को वतनमा म्याद जारी भई घरदैलोमा टाँस भएको
देखियो । सो वतनमा भएको निवेदकको घर निजले १२ वर्षअघिदेखि छोडी काठमाडौं आई काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं.९ गोठाटारमा बसोबास गरी आएको हुँ भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो कुरा निजले निवेदनसाथ पेस गरेको खोटाङ दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नं.१५ बाट यी निवेदक बसाइँ सरी काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ९ गोठाटारमा आएको भन्ने दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी वडा नं.१५ कार्यालयको मिति २०७६।०७।१९को दर्ता नं.४८ को बसाइँसराई दर्ता प्रमाणपत्रको कागजको प्रतिलिपिबाट पुष्टि भइरहेको देखिन्छ र माथि उल्लेख गरिएअनुसार अभियोगपत्रमा नै निवेदकको हालको बसोबासको वतन उल्लेख भएबाट पनि उक्त कुरा पुष्टि भएकै देखिन्छ ।
८. म्याद तामेली सम्बन्धनमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ११०, १११ नं. र ११२ मा म्याद तामेली सम्बन्धमा विस्तृत प्रक्रिया उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी साबिकको मुलुकी ऐन खारेज भई बनेको नयाँ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०५ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ मा म्याद तामेलीका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुरूप तामेल गरिएका म्यादमा किञ्चित भुल पनि गरिनु वर्जित हुन्छ । माथि उल्लिखित साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप तामेल नभएका करिब सबै म्यादहरू बदर भई पुनः म्याद तामेल गर्ने गरी यस अदालतबाट साधारण र असाधारण अधिकारक्षेत्र दुवै मार्गबाट अनेक मुद्दाहरूमा फैसला भएका छन् । म्याद तामेलीमा लापरबाही गर्ने कर्मचारी कारबाहीका भागी भएका कैयन् उदाहरण छन् । म्याद तामेली त्रुटिरहित हुनुपर्ने ती मुद्दाहरूमा भएका फैसलाहरूले मार्गदर्शन गरेको पाइन्छ । तामेली म्याद सम्बन्धमा हाल प्रचलित देवानी मुद्दा र फौजदारी मुद्दामा अपनाउनुपर्ने छुट्टाछुटै कानूनमा व्यवस्था भएका र अन्य विशेष कानूनमा छुट्टै गरिएका व्यवस्थाहरूको पूर्णपालना नगरे न्याय सम्पादन प्रभावित हुन जाने हुन्छ ।
९. म्याद तामेलीमा रहन सक्ने त्रुटिप्रति हाम्रो न्याय व्यवस्था अत्यन्त संवेदनशील रहेको दृष्टान्त साबिक मुलुकी ऐन, अ.ब. २०८ मा गरिएको “अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्तैन । समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नम्बरबमोजिम रीत नपुर्याई तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजुरीसाथ फैसला भएको छ महिनाभित्रमा थाहा पाएको पैंतिस दिनभित्र झगडियाले प्रतिवादी लेखिदिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली समाह्वान हेरी रीतपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही बेहोराको पर्चा लेखी प्रतिवादी दर्ता गरी ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ । रीत पुगी तामेल भएको देखिएमा सोही बेहोरा खोली उजुर लाग्न सक्तैन भनी दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको र हाल प्रचलित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११८ मा “यस परिच्छेदबमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी बेरितसँग म्याद तामेल गरेको कारण मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न वा प्रतिउत्तरपत्र पेस गर्न नपाई आफ्नो विरूद्धमा तल्लो अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएको बेहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो फैसला भएको छ महिनाभित्रमा थाहा पाएको मितिले पैंतिस दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रसरहको पुनरावेदन सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पेस गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जसअनुसार सम्बद्ध मुद्दामा म्याद तामेलीमा हुन गएका त्रुटिका कारण अदालतबाट भइसकेका फैसलाहरू बदर भई मुद्दाका प्रक्रिया पुनः दोहोर्याउनुपर्ने बाध्यता छ । फौजदारी मुद्दामा भने उक्त कानूनी प्रावधान हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको पाइँदैन । जुन कानूनी प्रावधानको न्यायिक प्रक्रियामा कमी महसुस भइसकेको छ ।
१०. यसप्रकार म्याद तामेली सम्बन्धमा हाम्रो न्याय प्रणाली अत्यन्तै संवेदनशील रही आएको छ । यससम्बन्धी कानूनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा निरन्तर सचेत रही आएको कुरा सम्बद्ध कानूनमा भई आएका संशोधनहरूले
प्रस्ट्याउँछ । अतः म्याद तामेलीमा भए गरिएका त्रुटिप्रति सम्बद्ध सबै सचेत रहनु अत्यन्त जरूरी छ ।
११. बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनको दफा २३ बमोजिम समाह्वान म्याद तामेल गर्दा घर ठेगानामा सम्बन्धित व्यक्ति र घरका आफन्त फेला नपरे निवेदकको नाममा राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा कम्तीमा दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सोबमोजिम सूचना प्रकाशन भए गरेको नपाइएकाले यी निवेदकको नाममा प्रचलित कानूनबमोजिम म्याद तामेल भए गरेको देखिन आएन ।
१२. कुनै पनि मुद्दामा आरोप लागेको व्यक्तिको नाममा म्याद जारी गर्नुको तात्पर्य निजउपर आरोप अभियोग लागेको कुराको सूचना दिनु हो र सो व्यक्तिले आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्न पाउनु अर्थात् आफ्नो कुरा भन्न पाउनु हो । कानूनी शासनमा प्रतिवाद गर्न नदिई त्यस्तो व्यक्तिको विरूद्धमा गरिने कुनै पनि निर्णय, आदेश फैसला कानूनतः मान्य हुँदैन । प्रत्येक नागरिकले आफूउपर लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्न पाउनु प्राकृतिक न्याय (Natural justice) हो । यसलाई कानूनी शासन (Rule of Law) अपनाएको प्रत्येक प्रजातान्त्रिक मुलुकले आज आत्मसात् गरेको छ र गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवाद गर्न दिइएको सूचना प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पूर्ण पालन गरेको अर्थात् रीतपूर्वक उक्त कार्य सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने
हुन्छ । आरोप लागेको व्यक्तिको वतनको उल्लेख गर्दा विशेष ख्याल गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । म्याद सूचना जारी गर्दा वा तामेल गर्दा हुने सानोभन्दा सानो त्रुटिले व्यक्तिको हकहितमा गम्भीर असर पर्न जाने हुनुका साथै मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा समेत असर पर्न गई न्याय सम्पादनमा गम्भीर प्रभाव पार्दछ ।
१३. राज्यद्वारा यथेष्ट कानूनी व्यवस्था गरेर मात्र हुने होइन सोको प्रभावकारी एवम् सही प्रयोगले मात्र त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाले सार्थक अर्थ राख्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख भएबमोजिम भएको सानो त्रुटिले निवेदकको हकहितमा प्रत्यक्ष आघात पुगेको देखियो । निवेदकले अदालतबाट भएको त्रुटि नऔंल्याएको भए निजउपर राज्यले न्याय गरेको ठहर्दैनथ्यो । मुद्दामा आरोपीले हार्नु वा जित्नु एउटा प्रश्न हो तर मुद्दामा प्रतिवाद नै गर्न नपाई कुनै अदालत वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाअनुसार परिणाम भोग्नु न्यायको उपहास हुन जाने हुन्छ । म्याद सूचना पाउनुपर्ने व्यक्तिका नाममा जारी भएको म्याद र भएको तामेली त्रुटिरहित भए मात्र सम्बद्ध व्यक्तिले उक्त म्याद पाएको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिले कानूनको म्यादभित्र प्रतिवाद नगरेको स्थितिमा मैले म्याद सूचना पाइन भन्ने याचनालाई सुनुवाइ गर्ने निकायले इन्कार गर्दछ, गर्नुपर्दछ ।
१४. माथि उल्लिखित आधार कारणहरूबाट निवेदक २०७६।७।२४ देखि बसोबास गरी आएको वतन अभियोगपत्रमा नै उल्लेख भएको निवेदकको हाल खुलाएको वतन काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं.९ गोठाटारमा म्याद जारी गर्नुपर्नेमा सो नगरी यी निवेदक १२ वर्षअघि बसाइँ सरी छोडिसकेको निवेदकको स्थायी वतनमा मिति २०७७।४।२३ मा तामेल गरेको म्याद मिति २०७६।७।२४ को बसाइँसराईको प्रमाणपत्रसमेतबाट रीतपूर्वक तामेली भएको भन्न मिल्ने नदेखिएकोले त्यस्तो म्यादको आधारमा निवेदकले सुनुवाइको मौका प्राप्त गरेको भन्न मिल्ने देखिन नआएको हुँदा मिति २०७७।४।२३ को बेरितसँग तामेल भएको म्याद उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदक कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा कैद थुनामा रहेको देखिएकोले सो वतनमा निजको नाममा पुनः म्याद जारी गरी निवेदक कानूनको म्यादभित्र अदालतमा उपस्थित भए निजको बयान लिई मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नु भनी उच्च अदालत पाटनको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यी निवेदकउपर चलेको ०७६-CB-३२७५ र ०७६-CB-३२५८नं. को बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुनः कानूनबमोजिम कारबाही किनारा गर्न परमादेशको आदेश जारी भएकाले प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी हालै निवेदकलाई थुनामुक्त गर्न कानूनतः मिल्ने देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । अतः निवेदन मागअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी उच्च अदालत पाटनलाई आदेशको जानकारी दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद चापागाई
इति संवत् २०७८ साल भदौ ८ गते रोज ३ शुभम् ।