निर्णय नं. १०७८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७७।५।१८
०७७-WH-०००५
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
रिट निवेदक : जिल्ला धनुषा, जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ घर भई हाल कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा थुनामा रहेको विष्णु महरासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : जनकपुर भन्सार कार्यालय, जनकपुरधामसमेत
अभियोग दाबी गर्दा एक वर्ष एक महिनाको सजायको मागदाबी गरी एक वर्ष एक महिना सजाय हुने गरी फैसला हुनु र सजाय कार्यान्वयनको तहमा सजाय गाभिनु वा घटाइनुको कारणबाट एक वर्ष सजाय गर्नु फरक विषय हो । तसर्थ एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा सजाय कार्यान्वयनमा सजाय गाभी एक वर्ष हुन सक्ने हुँदा क्षेत्राधिकारमा विवाद हुन सक्दैन भनी मान्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
न्यायिक अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायमा अन्तरनिहित भए तापनि विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने फौजदारी कसुरहरू विशुद्ध अदालतका वा न्यायिक निर्णयको जिम्मेवारीमा मात्र राख्दा न्याय सम्पादनमा विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्ने र प्रशासकीय अधिकारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिइरहँदा पनि न्यायिक प्रकियामा न्यायिक मूल्य मान्यता कायम हुन नसक्ने स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि खासखास प्रकृतिको विवाद निरूपण गर्न न्यायिक र प्रशासकीय अधिकारी सम्मिलित रहने न्यायाधिकरण वा विशिष्टीकृत अदालतको मिश्रित पद्धति (hybrid model) लाई अवलम्बन गरी न्यायिक निकायबाहेकका विषयगत विशेषज्ञका आधारमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दामा क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्थालाई संविधान र कानूनतः भएको पाइन्छ । यसप्रकारको न्यायिक व्यवस्थापनलाई नेपालको संविधानको धारा १५२ को उपधारा (१) र (२) तथा धारा ३०० को उपधारा (७) ले सम्बोधन गरेको एवम् भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (क), ५७(१), (१ग) ले पनि क्षेत्राधिकारको कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा न्यायिक अधिकारक्षेत्र नभएको नरहेको मुद्दामा एक वर्ष एक महिना कैद सजायको मागदाबी लिइएको मुद्दा क्षेत्राधिकारभित्र रहेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली, विद्वान् अधिवक्ता श्री अजयशंकर झा र विद्वान् अधिवक्ता श्री पंकजकुमार कर्ण
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७२, अङ्क ८, नि.नं.९४५१
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
भन्सार ऐन, २०६४
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदक विष्णु महरा, राजेशकुमार कापर, तमन्ना शेष, विकाश शर्मा र अकमल राईनलाई नेपालको संविधानको धारा १७(१) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०(१)नेपालको संविधानको धारा २०(९), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३, ९(७), भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख (१) र (४), दफा ४१ समेत विपरीत निजहरूलाई थुनामा राखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १५८ (२) र धारा ३०० (७) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ विपरीत अधिकारविहीन रूपमा निजहरू विरूद्ध अभियोग दायर गरी कानूनविपरीत कारबाही गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२१ र १२२ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष आफ्नो कुरा राख्नपाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दै निजहरूलाई थुनामा राखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १५२ (२) विपरीत अधिकार नै नभएको मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट निजहरूलाई १ वर्ष १ महिना कैद गर्ने गरी फैसला गरिएको छ । विष्णु महरा, राजेशकुमार कापर, तमन्ना शेष, विकाश शर्मा र अकमल राईनसँग मिति २०७६/५/२६ गतेमा नै बयान लिइएको र मिति २०७६/५/३० गतेसम्म निरन्तररूपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिबिना नै गैरकानूनीरूपमा थुनामा राख्दै अभियोगपत्र दायर नै नभई अनुसन्धान अधिकारीको हैसियत दर्साउँदै बुधेश्वर मण्डलबाट मिति २०७६/५/३० गते थुनछेक आदेश गर्दै निजहरूसँग धरौट माग गरिएको र उक्त थुनछेक आदेशलाई सोही मितिमा "सदर" भनी भन्सार अधिकृत रामेश्वरकुमार मिश्रबाट समर्थन गरिएको र पुन: सोही बेहोराको अर्को थुनछेक आदेश सोहीमा निज भन्सार अधिकृत रामेश्वरकुमार मिश्रबाट भएको मिसिल संलग्न रहेको छ । मुद्दा फैसला नै नहुँदै "मिति २०७६/५/३० गते भएको आदेशबमोजिमको जरिवाना रकम बुझाउन नसकेको" भनी निज विष्णु महरा, राजेशकुमार कापर, तमन्ना शेष, विकाश शर्मा र अकमल राईनलाई कानूनअनुसारको सिधा खान पाउने गरी कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा थुनामा राख्न थुनुवा पुर्जी जारी गर्दै निजहरूलाई कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा थुनामा राखिएकोमा अभियोगपत्र दायर बिना नै, थुनछेक आदेश गर्न पाउने अधिकार नै नहुँदा नहुँदै अनुसन्धान अधिकारीबाट गरिएको थुनछेक आदेश प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै विपक्षी नं. २ समक्ष नं.०७६-AP-००२२ मार्फत परेको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा कानूनको अख्तियारी र प्रक्रियाबमोजिम आदेश भएको छ, छैन भन्नेतर्फ सजग रही कानूनसम्मत तरिकाले आदेश गर्नुपर्ने विपक्षी न्यायाधिकरणले कानूनी आधार नै नदर्शाई जनकपुर भन्सार कार्यालयको आदेश कानूनसम्मत रहेको भन्दै मिति २०७६/७/२८ गतेमा आदेश गरी निजहरूलाई राखिएको गैरकानूनी थुनालाई निरन्तरता दिने कार्यमा विपक्षी नं. २ पनि समान हैसियतले जिम्मेवार रही स्वतन्त्रता अपरहण गर्ने कार्य विपक्षीहरूबाट हुँदै आएको छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा यी थुनुवाहरू विष्णु महरा, राजेशकुमार कापर, तमन्ना शेष, विकाश शर्मा र अकमल राईनलाई विपक्षीहरूद्वारा पक्राउ परेकै समयदेखि अधिकारक्षेत्रविहीन रूपमा निर्णय गर्दाको अवस्थासम्ममा राखिएको थुनामा गैरकानूनी रहेकोसमेतबाट प्रस्तुत विषय बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमार्फत पुनरावलोकन हुन सक्ने हुँदा रिट जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र सक्कल मिसिलको प्रमाणीत फोटोकपीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
निवेदक प्रतिवादीहरू भन्सार चोरी पैठारी मुद्दामा संलग्न भएको भनी दशीसहित पक्राउ परी जनकपुर भन्सार कार्यालयले कानूनबमोजिम मुद्दा चलाई धरौट माग्ने आदेश गरेको र मागबमोजिम धरौट नराखी निवेदकहरू न्यायिक हिरासतमा रहेको देखिँदा उक्त हिरासतलाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने तथा सुरू जनकपुर भन्सार कार्यालयबाट भएको आदेशउपर राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा परेको निवेदनमा भएको कानूनबमोजिमको आदेशबाट निवेदकहरूको कुनै हकाधिकारमा असर परेको नुहँदा निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । यी निवेदकहरू कानूनसम्मतरूपमा साधिकार निकायबाट कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी माग भएको धरौट राख्न नसकी न्यायिक हिरासतमा रहेकोमा धरौट माग गर्ने आदेश भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट सदर भएकोमा गैरकानूनी थुना भन्दै दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयबाट मिति २०७६।०५।३० मा अनुसन्धान अधिकृतबाट पेस भई भन्सार अधिकृतबाट सदर भएको थुनछेक आदेशको प्रतिलिपी संलग्न रहेको र थुनछेक आदेशबमोजिम तोकिएको धरौटी लिई तारेखमा छोड्नु र धरौटी दिन नसकेमा कारागार पठाउनु भन्ने आदेश भएबमोजिम धरौटी रकम बुझाउन नसकेकोले कारागार चलान गरिएको र निवेदकले अभियोगपत्र दायर नगरी थुनछेक आदेश जारी गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट कानूनको रीत पुर्याई प्रतिवदेनमा उल्लिखित मालवस्तुको भन्सार चोरी पैठारी नभएको भन्न सकिने आधार नरहेको हुँदा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४(१२) अनुसार भन्सार चोरी पैठारी अभियोगमा काम कारबाही अघि बढाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६०(२) र ६०(३) अनुसार थुनामा राख्न पठाइएको
हो । निवेदकले सरकारी वकिलको राय बिना मुद्दा दायर गरेको भनी जिकिर गरेको सम्बन्धमा यस जनकपुर भन्सार कार्यालयबाट मिति २०७६।११।०६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषामा राय माग गरिएकोमा मिति २०७६।११।२३ मा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ मा भन्सार चोरी पैठारीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोले जनकपुर भन्सार कार्यालयबाट भए गरिएको कानूनी प्रक्रियाको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गर्न कुनै बाधा नरहेको भन्ने आशयको राय प्राप्त भएको देखिन्छ । १ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा अर्धन्यायिक निकायले हेर्न नमिल्ने भनेर लिएको जिकिरसम्बन्धमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(क) मा उपदफा १क, १ख, र १ग बमोजिकको मुद्दा हेर्ने अधिकारी भन्सार अधिकृत भन्ने व्यवस्था रहेको र यस मुद्दाको बिगो रू.२०,९०,२००।- रहेकोले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ बमोजिम भन्सार अधिकृत नै मुद्दा हेर्ने अधिकारी भएको हुँदा भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम नै कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । साथै यस मुद्दामा निज प्रतिवादीहरूलाई सवारी चालकबापत एक वर्ष कैद गरिएको र बिगोअनुसार मालवस्तु धनीसरह मतियारलाई १ महिना कैद गरिएकोले १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दा नभई निजहरूलाई फरक फरक कसुरबापतको सजाय भएको साथै निज प्रतिवादीहरूको तर्फबाट मिति २०७६।०६।०७ मा उच्च अदालत जनकपुरमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएकोमा उच्च अदालतबाट निवेदकहरूको उक्त रिट खारेज भएको हुँदा जनकपुर भन्सार कार्यालयबाट कानूनबमोजिम गरिएको कारबाही उपयुक्त छ भन्नेसमेत बेहोराको जकपुर भन्सार कार्यालय धनुषाको लिखित जवाफ ।
मिति २०७७।४।१६ गते उच्च अदालतबाट जनकपुर, भन्सार कार्यालय धनुषाबाट मुद्दा नं.१०३/२०७६।०७७ भन्सार चोरी पैठारी मुद्दाको मिति २०७३।३।१२ मा भएको सुरू निर्णयको सक्कल मिसिल पठाइदिनु भनी लेखी पठाएकोमा जनकपुर भन्सार कार्यालय, धनुषाको मिति२०७७।४।२६ को पत्रले मिति २०७७।४।१९ गतेदेखि २०७७।४।३२ गतेसम्म जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थाले मिसिल पठाउन नसकिएको भन्ने बेहोरा लेखी आएको देखियो । प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा निर्णय गर्नका लागि उक्त मिसिल अत्यावश्यक देखिएको र उक्त मिसिल प्राप्त नहुँदासम्म निर्णय गर्न असहज हुने हुँदा उक्त मिसिल ५ दिनभित्र पठाउनु भनी जनकपुर भन्सार कार्यालय, धनुषामा पुनः लेखी पठाउनु र मिसिल पठाउने कार्यमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वयका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा लेखी पठाई मिसिल आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा भन्सार कार्यालय, धनुषाबाट मिति २०७६।११।०६ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, धनुषासँग राय माग गरिएको देखिएको छ । सो सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, धनुषाबाट मिति २०७६।११।२३ मा राय सम्बन्धमा पत्र पठाएको भन्ने पनि देखिएको छ । तत्पश्चात् सो पत्राचारबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, धनुषाबाट प्रस्तुत मुद्दाको राय सम्बन्धमा कुनै थप कारबाही निर्णय भएको छ, छैन ? भए निर्णयसहितको फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, धनुषाबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।३।८ को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदनका तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली, विद्वान् अधिवक्ता श्री अजयशंकर झा र विद्वान् अधिवक्ता श्री पंकजकुमार कर्णले, भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(क) मा “मुद्दा हेर्ने अधिकारीः दफा ५७ को उपदफा (१क) (१ख) र (१ग) बमोजिम मुद्दा भन्सार अधिकृतले र उपदफा (१घ) बमोजिमको मुद्दा जिल्ला अदालतले सुरू कारबाही र किनारा गर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था र दफा ५७(१ग)(ग) बमोजिम पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँसम्मको बिगोमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म भन्ने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत एक वर्ष एक महिना कैदको सजाय मागदाबी गरी भन्सार अधिकृतको अधिकार क्षेत्र भएको मानी अधिकार क्षेत्रभन्दा फरक अर्थात् जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र भएको प्रस्तुत मुद्दा भन्सार अधिकृतको अधिकार क्षेत्रभित्र दर्ता भएको र मिति २०७६।०५।२६मा पक्राउ परेका विष्णु महरासमेतलाई ६(छ) महिनापछि मात्र थुनछेक आदेश गरेको कार्यविधिगत गम्भीर त्रुटि गरी मुद्दाको कारबाही किनारा गरेकोले अभियोग दर्तादेखि शून्यता ग्रहण गरेको प्रस्तुत मुद्दामा अनाधिकृत अधिकारीबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कैदमा बन्दी बनाइएका विष्णु महरासमेतको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएको हुँदा विपक्षीका नाममा बन्दीलाई गैरकानूनी कारबाही किनाराबाट दिइएको कैदी पुर्जीसमेत बदर गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस सुनियो ।
विपक्षीहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम "एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गर्ने कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसुर अलग अलग भएको मानी त्यसबापत छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने छ” भन्ने कसुर निर्धारणको व्यवस्था गरेको र सोही ऐन दफाको उपदफा (२) मा दुई वा त्यसभन्दा बढी कामबाट कुनै कसुर हुने रहेछ र त्यस्ता काममध्ये कुनै एक काम आफैँमा छुट्टै कसुर हुने रहेछ भने सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा मात्र सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा निवेदक प्रतिवादीलाई दुईवटा कसुरमा सजाय निर्धारण भई एक वर्ष एक महिना कैद भए तापनि सजाय कार्यान्वयन गर्दा एक वर्ष मात्र सजाय हुने हुँदा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन फरक अर्थ हुने हुँदा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(क) ले सजाय हुने कुरालाई आधार बनाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको तोकेको र उक्त भन्सार चोरी पैठारी मुद्दामा दुईवटा कसुर निर्धारण भए पनि कार्यान्वयन एउटै हुने हुँदा एक वर्ष एक महिना कसुर निर्धारणको मागदाबी लिएको अभियोग दाबी क्षेत्राधिकारभित्र नै रहेको छ । मिति २०७६।०५।२६ मा पक्राउ परेका विष्णु महरासमेतलाई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी फैसला भइसकेको अवस्थामा, विलम्बको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी, आफूले गरेको फौजदारी कसुरको दायित्वलाई बेवास्ता गरी फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई अवरोध गर्ने दूषित मनसायले विवादको अन्तिमताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी सारवान् कानूनले निर्दिष्ट गरेको फौजदारी कसुरको दायित्वलाई कार्यविधिगत त्रुटिको कारण देखाई फौजदारी जस्तो अपराधजन्य कार्यबाट छुट पाउने भावनाले प्रेरित रिट दण्डको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कानूनविपरीत राखिएको थुनाबाट निज विष्णु महरा, राजेशकुमार कापर, तमन्ना शेष, विकाश शर्मा र अकमल राईनलाई नेपालको संविधानको धारा १७(१) र २०(९), मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०(१), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३ र ९(७), भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख को उपदफा (१) र (४), तथा दफा ४१ समेत विपरीत निजहरूलाई थुनामा राखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (२) र (७) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ विपरीत अधिकारविहीनरूपमा निजहरू विरूद्ध अभियोग दायर गरी कानूनविपरीत कारबाही गरी अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहने भनी सम्मानित अदालतबाट विजय तुलाधर वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत (ने.का.प. २०७५, अङ्क १०, नि.नं. १०१०८) पक्ष विपक्षी भएको मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइरहेकोसमेतबाट प्रस्तुत विषय बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमार्फत पुनरावलोकन हुन सक्ने हुँदा रिट जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी तथा निवेदक प्रतिवादीहरू चोरी पैठारी मुद्दामा संलग्न भएको भनी दशीसहित पक्राउ परी जनकपुर भन्सार कार्यालयले कानूनबमोजिम मुद्दा चलाई धरौट माग्ने आदेश गरेको र मागबमोजिम धरौट नराखी निवेदकहरू न्यायिक हिरासतमा रहेको देखिँदा उक्त हिरासतलाई गैरकानूनी थुना नहुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको लिखित जवाफ र यस कार्यालयबाट मिति २०७६।०५।३० मा भएको थुनछेक आदेशबमोजिम तोकिएको धरौटी लिई तारेखमा छोड्नु र धरौटी दिन नसकेमा कारागार पठाउनु भन्ने आदेश भएबमोजिम धरौटी रकम बुझाउन नसकेकोले थुनामा राख्न पठाइएको हुँदा निवेदकहरूको उक्त रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जनकपुर भन्सार कार्यालय धनुषासमेतको लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः
(क) निवेदक विष्णु महरा, राजेशकुमार कापर, तमन्ना शेष, विकाश शर्मा र अकमल राईनउपर भन्सार चोरी पैठारी मुद्दाको अभियोग मागदाबी अभियोजन र आदेश भन्सार अधिकृतको क्षेत्राधिकारभित्रको छ कि छैन ?
(ख) अभियोग दर्ता, थुनछेक आदेशलगायतका प्रक्रियामा कार्यविधिगत, त्रुटि भएको देखिन्छ वा देखिन्न ?
(ग) पुनरावेदनको वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गर्न पाउने हो, होइन ?
(घ) निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?
२. प्रश्न नं. (क) मा उल्लिखित भन्सार अधिकृतको क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा विचार गर्दा, भन्सार चोरी पैठारी मुद्दा नं. १०३-२०७६/०७७, मिति २०७६।५।२६ मा दर्ता भई मिति २०७६।११।२६ मा जनकपुर भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृतसमक्ष दायरी भएको र रिट निवेदक प्रतिवादीहरूलाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१ग) अनुसार मालवस्तु जफत र बिगोबमोजिम रू.२०,९०,२००।- (बिस लाख नब्बे हजार दुई सय) जरिवाना तथा ५७(१ग)(क) अनुसार १ महिना कैद साथै ५२(२) अनुसार सवारी जफत गरी सवारीधनीलाई हुने १ वर्ष कैद गरी जम्मा १ वर्ष १ महिना कैद सजायको मागदाबी भएको प्रस्तुत मुद्दामा भन्सार अधिकृतको क्षेत्राधिकार पर्दछ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न समाहित भएको देखिन्छ । यसर्थ मुद्दामा मुद्दाको तथ्य र विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअघि क्षेत्राधिकारको प्रश्न नै निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१ग) मा कसुरको बिगोको दस लाख रूपैँयाभन्दा बढी पच्चिस लाख रूपैयाँसम्म बिगोमा १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दा मात्र भन्सार अधिकृतले हेर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बिस लाख नब्बे हजार दुई सय बिगो कायम गरेको देखिँदा बिगोको हिसाबले प्रस्तुत मुद्दा भन्सार अधिकृतले हेर्न सक्ने देखिन्छ । साथै भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(क) ले "दफा ५७ को उपदफा (१क), (१ख) र (१ग) बमोजिमको मुद्दा भन्सार अधिकृतले र उपदफा (१घ) बमोजिमको मुद्दा जिल्ला अदालतले सुरू कारबाही र किनारा गर्ने छ" भनी मुद्दा हर्ने अधिकारीको रूपमा भन्सार अधिकृत र जिल्ला अदालतलाई अधिकार प्रदान गरेको भए तापनि कैदको हिसाबले नेपालको संविधानको धारा १५२ (२) ले "एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने छैन" भनी १ वर्षभन्दा माथि कैद हुने मुद्दा अर्धन्यायिक निकायले हेर्न नपाउने गरी अधिकारक्षेत्रको सङ्कुचन गर्दै धारा ३०० को उपधारा (७) मा "यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्ने छन्" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार १(एक) वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दाको अधिकारक्षेत्र अर्धन्यायिक निकायलाई रहेको देखिँदैन । नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ को संशोधनले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(२) मा सम्बन्धित भन्सार अधिकृतसँग वा जिल्ला अदालत थपिएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१घ) थपी एक वर्षभन्दा माथि कैद सजाय हुने मुद्दालाई छुट्टै दफामा राखिएको र दफा ५७(क) ले ५७(१घ) बमोजिमको मुद्दा जिल्ला अदालतले सुरू कारबाही र किनारा गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नेपालको संविधानको धारा १५२(२) तथा धारा ३०० को उपधारा ७ ले स्पष्टसँग १ वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र सोबमोजिम भन्सार ऐनले पनि व्यवस्था गरेको
देखिन्छ ।
४. यस सम्बन्धमा सम्मानित यस सर्वोच्च अदालतबाट विष्णु लामासमेत वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत भएको (ने.का.प.२०७२, अङ्क ८, नि.नं. ९४५१) बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा “अदालतबाहेकका अन्य निकायमा दायर भई विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू संविधान जारी भएको मितिदेखि नै जिल्ला अदालतमा सर्ने र सो मितिपछि त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा अदालतबाहेक अन्य निकायको कानूनी अधिकारक्षेत्र स्वतः समाप्त भएको देखिने” भन्ने र “वस्तुतः अदालतको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा केही मान्य सिद्धान्तहरू रहिआएका छन् । अदालतको अधिकारक्षेत्र कानूनबमोजिम निर्धारण गरिने र कानूनबमोजिम नै समाप्त हुने विषय हो । मुद्दाका पक्षहरूको मन्जुरी वा समर्पणबाट समेत कानूनबमोजिम तोकिएको न्यायिक अधिकारक्षेत्र अन्यथा हुन सक्दैन । त्यस्तै अदालतको फैसला वा आदेशले पनि अधिकारक्षेत्रको सिर्जना गर्न तथा क्षेत्राधिकार नभएको निकायमा मुद्दा सार्न सक्दैन । अदालतले आफूसमक्ष पर्न आएको जुनसुकै विवादित विषयको तथ्यभित्र प्रवेश गर्नुपूर्व त्यस्तो विवादमा आफ्नो क्षेत्राधिकार रहे नरहेको कुरा निरूपण गर्नुपर्दछ । अधिकारक्षेत्रको अभावमा वा अतिक्रमण गरी भएको निर्णय कानूनको नजरमा निर्णय नै नभएसरह अर्थात् शून्य हुने” भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदकहरूउपर १ वर्ष १ महिना कैद हुने गरी अभियोगपत्रमा नै सजाय माग दाबी उल्लेख गरिएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा जिल्ला अदालतसमक्ष दायर गर्नुपर्नेमा अधिकार नै नभएको भन्सार कार्यालयसमक्ष दायर गरिएको र संविधानबमोजिम अधिकारक्षेत्र नै नरहेको अवस्थामा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी अनधिकृतरूपमा कानूनतः हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी जनकपुर भन्सार कार्यालयले यी निवेदक थुनुवाहरूलाई १ वर्ष १ महिना कैद गर्ने गरी सजाय निर्धारण गरिएको छ । भन्सार ऐनको दफा ५७क. ले स्पष्टरूपमा दफा ५७ को उपदफा (१क)(१ख) र १(ग) ले बिगोका आधारमा १ करोडसम्मको मुद्दा हेर्ने भन्सार अधिकृतको क्षेत्राधिकार रहेको देखिन्छ भने बिगोबमोजिम हुने अधिकतम (Maximum) एक वर्षसम्मको सजाय हुने मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार भन्सार अधिकृतलाई रहे तापनि अभियोजन पक्षले एउटै मुद्दामा अभियोगदाबी गर्दा फरकफरक अभियोग लगाई थप कसुर कायम गरी सजाय प्रस्ताव गर्दा १ वर्ष १ महिना कैद सजायको माग गरिएको र विपक्षी भन्सार कार्यालयबाट सोहीबमोजिम १ वर्ष १ महिना कैद सजाय कायम गर्ने फैसला नेपालको संविधानको धारा १५२(२) ले किटानी गरेको अदालत वा न्यायिक निकायभन्दा बाहिर भन्सार अधिकृतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएन ।
६. जहाँसम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुहुने सहन्यायाधिवक्ताले सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन फरक विषय रहेको र सजाय कार्यान्वयन हुँदा १ वर्ष मात्र हुने भन्ने बहस जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी निवेदकहरूउपर १ वर्ष १ महिना कैदको सजायको मागदाबी लिई अभियोग दाबी रहेको भन्सार अधिकृतको निर्णय आदेशमा यी निवेदकहरूउपर दाबीअनुसार निवेदकहरूलाई १ वर्ष १ महिना कैद सजाय हुने ठहर्याई सोहीबमोजिम कैदी पुर्जी थमाई प्रतिवादी रिट निवेदकहरू हालसम्म कैदमै रहेको अवस्था छ । अभियोग दाबी गर्दा १ वर्ष १ महिनाको सजायको मागदाबी गरी १ वर्ष १ महिना सजाय हुने गरी फैसला हुनु र सजाय कार्यान्वयनको तहमा सजाय गाभिनु वा घटाइनुको कारणबाट १ वर्ष सजाय गर्नु फरक विषय हो । तसर्थ एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा सजाय कार्यान्वयनमा सजाय गाभी एक वर्ष हुन सक्ने हुँदा क्षेत्राधिकारमा विवाद हुन सक्दैन भनी मान्न मिल्ने देखिएन । यसले संविधानको धारा १५२(२), ३०० को उपधारा (७) को क्षेत्राधिकार तथा धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा ९ अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हकको समेत उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । त्यसैले उपचारको हकको सुनिश्चितता गर्दा सक्षम निकायबाट सुनुवाइ हुने हक पनि पर्दछ ।
७. सिद्धान्ततः न्यायिक अधिकारक्षेत्र अदालत वा न्यायिक निकायमा अन्तरनिहित अधिकार भए तापनि विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने फौजदारी कसुरहरू विशुद्ध अदालतका वा न्यायिक निर्णयको जिम्मेवारीमा मात्र राख्दा न्याय सम्पादनमा विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्ने र प्रशासकीय अधिकारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिइरहँदा पनि न्यायिक प्रकियामा न्यायिक मूल्य मान्यता कायम हुन नसक्ने स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि खासखास प्रकृतिको विवाद निरूपण गर्न न्यायिक र प्रशासकीय अधिकारी सम्मिलित रहने न्यायाधिकरण वा विशिष्टीकृत अदालतको मिश्रित पद्धति (Hybrid Model) लाई अवलम्बन गरी न्यायिक निकायबाहेकका विषयगत विशेषज्ञका आधारमा १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दामा क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्थालाई संविधान र कानूनतः भएको पाइन्छ । यसप्रकारको न्यायिक व्यवस्थापनलाई नेपालको संविधानको धारा १५२ को उपधारा (१) र (२) तथा धारा ३०० को उपधारा (७) ले सम्बोधन गरेको एवम् भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (क) ५७(१)(१ग) ले पनि क्षेत्राधिकारको कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा न्यायिक अधिकारक्षेत्र नभएको नरहेको मुद्दामा १ वर्ष १ महिना कैद सजायको मागदाबी लिइएको मुद्दा क्षेत्राधिकारभित्र रहेको
देखिएन ।
८. प्रश्न नं. (ख) का सम्बन्धमा निर्णय गर्दा, उल्लिखित मुद्दामा अपनाइएका कार्यविधि कानूनबमोजिम छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । नेपालको संविधानको धारा २०(९) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने छ” भन्ने व्यवस्था, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३, मा “विशेष कानूनी व्यवस्था भएकोमा असर नपर्ने...” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४०(१) बमोजिम “...कुनै व्यक्तिले यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको देखिन आएमा त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिएको र दफा ४०(२) बमोजिम अनुमति प्रदान गरेको पनि नदेखिएको र दफा ४०(३) बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी बाटोको म्यादबाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेमा सो गराएको पनि
देखिएन । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख (४) मा “अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तहकिकातको काम सुरू भएको पच्चिस दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी दफा ५७ को उपदफा (१ग) र (१घ) बमोजिम सजाय हुने मुद्दामा सरकारी वकिलको राय लिई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार २०७६।५।२६ गतेले २६ दिन २०७६।६।२० गतेभित्र अभियोगपत्र दायर हुनुपर्नेमा ६ महिनापश्चात् मात्र अभियोगपत्र दायर गरिएको देखिन्छ ।
९. त्यसैगरी अभियोगपत्र दायर नगरी अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका जनकपुर भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा (ना.सु.) बुधेश्वर मण्डलले मिति २०७६।५।३० मा भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ५२(१) बमोजिम भनी थुनछेक आदेश गरेको पाइयो । भन्सार नियमावली, २०६४ को उक्त नियम ५२(१) मा “ऐनअन्तर्गतको कसुरको सिलसिलामा भन्सार अधिकृत वा निजले अधिकार प्रदान गरेको भन्सार कार्यालयको अन्य अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा ऐनको दफा ८१ को उपदफा (१) बमोजिम सुरू म्याद जारी गर्दा बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनको अवधि तोकी अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको
पाइन्छ । सो व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित भन्सार अधिकृत वा निजले अधिकार प्रदान गरेको उक्त कार्यालयको अन्य अधिकृतले मात्र थुनछेक आदेश गरी म्याद जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । एकातिर निज बुधेश्वर मण्डल ना.सु. स्तरका कर्मचारी रहेकाले उक्त आदेश गर्ने अधिकार भन्सार नियमावलीले प्रदान नगरेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ हामीले अवलम्बन गरेको अभियोजनात्मक फौजदारी न्याय प्रणालीको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी अनुसन्धानकर्ता स्वयंले नै थुनछेक आदेश गर्न हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतले वर्जित गर्दछ ।
१०. अनुसन्धान अधिकृत बुधेश्वर मण्डलले मिति २०७६।५।३० मा गरेको थुनछेक आदेशलाई भन्सार अधिकृत रामेश्वरकुमार मिश्रले सदर गरी सोही मितिमा एकै रकम कलमको धरौट माग गर्ने र नबुझाएमा थुनामा पठाउने गरी गरेको अर्को थुनछेक आदेश मिसिल संलग्न रहेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ अभियोगपत्र दायर बिना नै थुनछेक आदेश गर्न पाउने अधिकार नहुँदा नहुँदै गरिएको थुनछेक आदेश प्रथमदृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।
११. भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख. (४) बमोजिम मुद्दा चल्ने नचल्ने सम्बन्धमा सरकारी वकिलसँग राय लिई २५ दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेमा मिति २०७६।११।०६ गते अर्थात् पक्राउ परेको मिति (२०७६।५।२६) भन्दा करिब ५ महिनापछि मात्र राय माग गरिएको तथ्य जनकपुर भन्सार कार्यालयको च.नं. ६७३, प.स. २०७६/०७७ को मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिन्छ । उक्त पत्रमा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ, सो सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको राय उपलब्ध गराई दिनुहुन भन्ने आशयको बेहोरा उल्लेख गरी, कानूनी राय माग गर्दा जवाफमा जिल्ला सरकारी कार्यालय धनुषाले “ताहाँ कार्यालयबाट राय माग गरिएको विषयमा भन्सार ऐन, २०६४ मा कानूनी कारबाही एवं दण्ड सजायको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको देखिएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै कानूनी व्यवस्था अस्पष्ट भएको कुरा रायमा उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा प्रक्रिया पुर्याई कानूनबमोजिम गर्नुहुन” भनी पत्राचार गरेको पाइन्छ ।
१२. तत्पश्चात् अनुसन्धान अधिकृतको हैसियतले केदार सापकोटाबाट प्रतिव्यक्ति रू. २०,९०,२००/- जरिवाना तथा प्रत्येकलाई ५७ (१ग) (क) अनुसार १ महिना कैद साथै ५७(२) बमोजिम सवारी चालकलाई हुने जरिवाना रू. ५,०००- र सोही दफा ५७(२) अनुसार १ वर्ष कैद गरी जम्मा १ वर्ष १ महिना कैदको दरले सजाय हुनुपर्ने भन्दै मिति २०७६/११/२६ मा ६ महिनाको अनुसन्धानपश्चात् मुद्दा दायरी प्रतिवेदन नामको अभियोगपत्र पेस गरिएको देखिन्छ । अभियोगपत्र दायर भएपश्चात् मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२१ बमोजिम अभियोग सुनाउने र दफा १२२ बमोजिम निजहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार अर्थात् बयान, प्रमाण परीक्षण जस्ता कार्यविधिको अवलम्बन नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी, स्वच्छ सुनवाइको अधिकारलाई हनन गर्दै १ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा अर्धन्यायिक निकायबाट हेर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै अधिकारक्षेत्रविहीन रूपमा जनही १ वर्ष १ महिना कैद र २०,९५,२००/- जरिवाना हुने मुद्दा भन्सार अधिकृतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मिति २०७७/३/१२ मा अभियोग दाबी पुग्ने ठहर्याई फैसला गरी निवेदकहरू विष्णु महरा, राजेशकुमार कापर, तमन्ना शेष, विकाश शर्मा र अकमल राईनको थुना सुरूदेखि कानूनविपरीत रहेको देखिन्छ ।
१३. अब प्रश्न नं. ग का सम्बन्धमा विचार गर्दा, वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट उपचार पाउने हो की होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, कार्यविधिको त्रुटिको कारणले कानूनविपरीत थुना बस्नुपरेको अवस्थामा पुनरावेदन दोहोर्याई पाउँ जस्ता वैकल्पिक उपचारको मार्ग भए तापनि उक्त मार्ग हाल विश्वमा व्यापकरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीले लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्तो प्रशासनिक अवरोधका कारण पुनरावेदनपत्र दर्तालगायत सुनुवाइसमेतका कार्य बन्द रहिरहेको विद्यमान परिस्थितिमा कानूनमा रहेका वैकल्पिक उपचारका मार्गहरू निष्प्रभावी भएको विकराल परिस्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सवालमा वैकल्पिक उपचारको मार्गको हवाला दिँदै न्यायालय पन्छिने हो भने संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकप्रति उदासीन भएको मानिने हुँदा वैकल्पिक उपचारको मार्ग भएको भए तापनि उक्त मार्ग अपर्याप्त तथा प्रभावहीन रहेको अवस्थामा न्याय निरूपणको क्रममा आवश्यक्ताको सिद्धान्तसमेत आकर्षित हुने देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा ०७६-RE-०३९२ तथा ०७६-WO-०९४४ को परमादेश रिट निवेदनमा मिति २०७७।२।१५ मा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट संविधानको धारा २०(९) बमोजिम सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँचको हक, स्वस्थ सुनुवाइको हक र धारा ४६ बमोजिमको उपचारको हकको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाको अन्तरनिहित अधिकार रहेको र कोभिड-१९ को कारणबाट उत्पन्न कठिनाई अप्ठ्यारो र असहजतालाई उचित रूपमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गराउने आदेश भएको देखिन्छ । उपचारको हक जीवन्त रहने तर बन्दाबन्दीले तत्कालै न्यायको पहुँचमा अवरूद्ध हुँदा व्यक्तिको मानव अधिकार र मौलिक हकमा नै असर पर्न जाने हुन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ताले निवेदकहरूले वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा आउन पाउने होइन भन्ने बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । कोभिड-१९ को महामारीको परिस्थिति भएको हुँदा बन्दाबन्दीको कारणले अन्य कानूनी उपचारको बाटो बन्द भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट अदालत प्रवेश गर्न पाउने नै देखिन्छ ।
१४. अब प्रश्न नं. (घ) का सम्बन्धमा विचार गर्दा, माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित तथ्य र संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाका आधारमा भन्सार अधिकृतबाट मिति २०७६।११।२६ मा भन्सार चोरी पैठारी मुद्दामा भएको फैसला नेपालको संविधानको धारा १५२(२) तथा धारा ३००(७) एवम् भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(क) ५७(१क)(१ख)(१ग) बमोजिमका मुद्दामा मात्र भन्सार अधिकृतले हेर्नुपर्नेमा भन्सार ऐन, २०६४ को ५७(१घ) बमोजिम मुद्दा हेरी क्षेत्राधिकारमा गम्भीर त्रुटि गरेको र भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख.(१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत नतोकिएको, भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख.(४) बमोजिम पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पच्चिस दिनभित्र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दै गम्भीर कार्यविधिगत त्रुटिसमेत गरे भएको देखिएको र उक्त कानूनविपरीतको फैसलाले थुनामा रहेका निवेदकहरूले पुनरावेदनलगायतका वैकल्पिक उपचारको मार्गमार्फत उपचारको माग गर्नुपर्ने भए तापनि उक्त वैकल्पिक मार्ग कोभिड-१९ को महामारीका कारण अपर्याप्त र प्रभावहीन देखिएकोले उक्त फैसला र सो फैसलाका आधारमा रहेको कैदको लगत र कैदी पुर्जीसमेत कायम रहन सक्ने अवस्थाको नहुँदा उत्ष्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।
१५. अब माथि विवेचना भएअनुसार निवेदकहरू गैरकानूनी थुनामा रहेको देखिएकोले अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नुपर्ने नभए निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । अब उक्त भन्सार पैठारी मुद्दामा यी रिट निवेदकहरूलाई कार्यालयमा उपस्थित गराई प्रचलित कानूनबमोजिम प्रक्रिया अपनाई मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
१६. निवेदकहरू संक्षिप्त आदेशानुसार मिति २०७७।५।१८ मा नै थुनाबाट मुक्त भइसकेकोले केही बोलिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृतः कमलकुमार आचार्य / विकाशकुमार रजक
इति संवत् २०७७ साल भाद्र १८ गते रोज ५ शुभम् ।