निर्णय नं. १०७८९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

आदेश मिति : २०७७।१२।२६

०७३-WO-०२८६

 

मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : शिवप्रसाद खनालको छोरा धादिङ जिल्ला धादिङ गा.वि.स. वडा नं. ५ कुम्पुर बस्ने वर्ष १९ को सरोज खनालसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

विदेश स्थित विश्वविद्यालयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले तोकेको सर्तले योग्य व्यक्तिलाई भर्ना हुन निषेध नगरी अयोग्य व्यक्तिलाई मात्र भर्ना हुन रोक्ने हुनाले यसले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको देखिने । पारा मेडिकल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र वञ्चित गर्ने नियत राखी सर्त वा योग्यता तोकिएको नभई सबैलाई समान रूपमा आकर्षित हुने गरी तोकिएको सर्तलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दामोदर खड्‌का, विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५

 

आदेश

न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) अन्तर्गत यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

 

रिट निवेदनको बेहोरा

हामी निवेदकहरू उच्च मा.वि. शिक्षा परिषद्‌बाट वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञानका विषयमा कक्षा १२ वा प्रमाण पत्र तहको परीक्षामा राम्रो अङ्क लिएर उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी हौं । हामी निवेदकहरू कक्षा १२ वा प्रमाण पत्र तहभन्दा माथिको अध्ययन गर्न कोही M.B.B.S., कोही B.D.S हेल्थ साइन्स, कोही फार्मेसी, कोही डेन्टल हाइजिन, कोही BSc. वा अन्य पारा मेडिकलका विषयहरूमा विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि तयारी अवस्थामा छौं । विशेषत: चिकित्सा विषयहरूमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा अत्यन्तै कम सिट भएको कारणले कम मात्र विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले नेपालमा उक्त विषय अध्ययन गर्न र पठाउन चाहने विद्यार्थी वा अभिभावकले जे जस्तो कठिनाई अपनाउनु परे पनि विदेशमा गएर अध्ययन गर्नु गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७२।५।३० को बैठकको निर्णयबमोजिम प्रस्ताव नं.७ मा भएको सम्झौताको बुँदा १ (ङ) मा चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले No Objection Letter र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले Eligibility Certificate प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयको No Objection Letter र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले Eligibility Letter नलिई नेपाल बाहिर चिकित्सा शिक्षा M.B.B.S, B.D.S, Paramedical वा सोसरहको अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन समाप्त गरेर आएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्सको परीक्षाको लागि अयोग्य ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । विपक्षी आयोगको गैरकानूनी र अव्यावहारिक निर्णयलाई लागु गराउन निर्देशन गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सहमति जनाएको 

छ । यसरी चिकित्सा आयोगको मिति २०७२।५।३० को निर्णय र उक्त निर्णयको निर्देशन अनुशरण गरी कार्यान्वयन गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलको कार्य गलत छ । विपक्षी चिकित्सा आयोगले गरेको उक्त गैरकानूनी निर्णय तथा सूचनाले हामी निवेदकहरूलाई अन्याय पर्न जानुको साथै हामी निवेदकहरूको नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २७, ३१ र ४६ समेतले प्रदान गरेको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएको साथै उक्त विषय सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएकोले संविधानको धारा १३३ (२)(३) बमोजिम श्री सर्वोच्व अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत यो रिट निवेदन दायर गर्न आएका छौं । मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउन निम्न लिखित निवेदन जिकिरहरू प्रस्तुत गर्दछु । 

प्रथमतः चिकित्सा शास्त्रको M.B.B.S, B.D.S तथा पारामेडिकल अध्ययन गर्नको लागि आवश्यक न्यूनतम आधारभूत शैक्षिक योग्यता पुगेपछि विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जान पाउनु हामी निवेदकहरूको शिक्षासम्बन्धी मौलिक तथा कानूनी हक हो । शिक्षाको ज्योति आर्जन गर्न पाउनु प्रत्येक मानिसको नैसर्गिक हक पनि हो । यस्तो संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यर्थीहरूबाट गरिएको निर्णय र नीति निर्देशनले नियन्त्रण एवं बन्देज लगाउन 

मिल्दैन । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्ने हामीसँग आधारभूत न्यूनतम योग्यता हुनु नै विदेशी विश्वविद्यालयले लिने भर्नाको छनौट प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने र छनौट भएमा भर्ना भई अध्ययन गर्न पाउने हक रहेकोले सो हकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी विपक्षी प्रत्यर्थीहरूबाट भएको निर्णय तथा जारी नीति निर्देशन संविधानको धारा १८(१)(२), ३१ समेतको प्रतिकूल गम्भीर अन्यायपूर्ण रहेकोले मागबमोजिमको आदेश जारी गरी न्याय पाऊँ । 

संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यद्वारा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक, कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने हक तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक प्रत्याभूत गरेको छ । नागरिकले पाउने संविधानद्वारा प्रत्याभूत उक्त हकको प्रचलन तब मात्र हुन सक्तछ, जब स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूको संख्या मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा दूरदराजका जनता चिकित्सकको अभावमा उल्लिखित कुनै पनि मौलिक हकको प्रचलन गर्न नपाएको अवस्था सर्वविदितै छ । विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको मनोमानी निर्णयबाट सामान्य नागरिकको संविधान प्रदत्त उल्लिखित मौलिक हकको प्रचलन सुदूर भविष्यसम्म पनि हुन नसक्ने स्थिति रहेकोले मागबमोजिमको आदेश जारी गरी नेपाली जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको समेत प्रचलन हुनुपर्ने प्रस्ट रहेको छ ।

संविधानको धारा ५१(ज)(९) मा राज्यको नीति स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै लैजाने रहेको छ । तर, विपक्षीहरूबाट अपनाइएको तथा अवलम्बन गरिएको नीति, निर्देशन र लिएको उल्लिखित निर्णय स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिने पनि नभई स्वास्थ्यकर्मीको संख्या घटाउनेतिर लक्षित छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको नीति विरूद्ध विपक्षी प्रत्यर्थीबाट गरिएको निर्णय एवं काम कारबाही नितान्त गलत हुनुको साथै संविधानबमोजिम राज्यले लिनुपर्ने नीतिको ठिक उल्टो विपरीत दिशातर्फ लक्षित रहेकोले मागबमोजिमको रिट आदेश जारी हुनुपर्ने प्रस्ट छ । 

हामी निवेदकले विदेशबाट अध्ययन पूरा गरी आउने बित्तिकै चिकित्सक भई व्यावसायिक अभ्यास गर्न स्वतः पाउने पनि होइन । त्यसको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ बमोजिम निर्धारण गरिएको विधि प्रक्रियाअनुसार काउन्सिलबाट लिइने परीक्षा उत्तीर्ण गरी विधिवत् इजाजत पत्र प्राप्त गरेर मात्रै चिकित्सकको रूपमा व्यावसायिक अभ्यास गर्न पाउने हो । हामीले विदेशमा गरेको अध्ययनको व्यावसायिक परीक्षण नेपालको कानूनबमोजिम हुने अवस्था छँदै छ । कानूनले व्यवस्था गरेको विधिवत् प्रक्रियाबाट परीक्षा लिई योग्यताको परीक्षण हुने अवस्थासम्म पुग्नै नदिई अहिले नै शिक्षा आर्जन गर्न पाउने हकको मुहानै थुन्ने गरी अनुचित बन्देज लगाउने कार्य मनोमानी, स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा र विधिको शासनको विपरीतसमेत रहेको छ । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को व्यवस्थाबमोजिम नेपालभरि मात्र वा स्वदेशको विश्वविद्यालयले आफूले भर्ना लिई अध्यापन गराउने विद्यार्थीहरूलाई मात्र प्रवेश परीक्षा लिई परीक्षण गराउने अधिकार राख्दछ । विदेशी विश्वविद्यालयले लिने भर्ना र त्यसको लागि लिइने प्रवेश परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार न त विपक्षी नेपाल सरकारलाई छ, न त प्रवेश परीक्षा लिने त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र, काठमाडौं विश्वविद्यालय, वि.पि. कोइराला वा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छ । विदेशी विश्वविद्यालयको आफ्नो छुट्टै मापदण्ड हुन्छ । हामीले नेपालमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्नको लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि विदेशी विश्वविद्यालयको मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार विधि अवलम्बन नगरी नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै आधारले भर्ना पाउने पनि होइन ।  

अन्य मुलुकमा समेत यस्तो व्यवस्था रहेको छैन । चिकित्सक शिक्षा आयोगको मिति २०७२।५।३० को निर्णयको कारणले नेपाल बाहिर मेडिकल र पारामेडिकल अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले कुनै उचित आधार र कारणविना नै दुईपटक प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । चिकित्सक शिक्षा आयोगको निर्णयले चिकित्सा शिक्षा M.B.B.S, B.D.S तथा Paramedical विषयमा विदेशमा अध्ययन गर्न तयार भएका हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ । हामी निवेदकहरूले नेपालमा र विदेश स्थित विश्वविद्यालयमा समेत दोहोरो प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने उपर्युक्त व्यवस्थाबाट हामी विद्यार्थीलगायत हाम्रा अभिभावकसमेतको यस्तो बहुमूल्य समय खेर जाने, दोहोरो श्रम, दोहोरो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने, मानसिक तनावले विदेशमा अध्ययन गर्न जान नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने र अध्ययन पूरा गर्न अनावश्यक ढिलाइ हुने अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले उक्त अनावश्यक दुःख हैरानी दिने नियतले गरिएको दोहोरो प्रवेश परीक्षा लिने निर्णय प्रथमदृष्टिमा नै खारेज भागी छ ।

नेपालमा लगभग १५०००।– विद्यार्थीहरू M.B.B.S, B.D.S, Paramedical प्रवेश परीक्षामा समावेश हुन्छन् तर नेपालमा यस विषयको अध्ययन गर्न लगभग २५०० जना मात्रले मौका पाउने भएकाले अन्य विद्यार्थीलाई अध्ययनको मौका नपाइसकेपछि दोस्रो अवसरको रूपमा विदेशको कुनै मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता नै पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहेको विश्वविद्यालयको Criteria अनुसार योग्य भइसकेपछि नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने आवश्यक नै 

पर्दैन । विदेशका केही मेडिकल कलेजहरूबाट उत्तीर्ण भई आएका विद्यार्थीहरूको गुणस्तर कम भएको कारण देखाएर हामी निवेदकहरूलाई विपक्षी आयोगले अनावश्यक झन्झट र हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड गरेको छ । गुणस्तरहीन विद्यार्थी उत्पादन गर्ने र बारम्बार समस्या आइरहेको मेडिकल कलेज तथा University लाई पहिचान गरी सोको जानकारी र सजगता अपनाउने कार्य नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हो । आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी हामी विद्यार्थीहरूलाई दोहोरो प्रवेश परीक्षाको भार थोपार्ने विपक्षीहरूको कार्य गैरकानूनी छ ।

मिति २०७२।५।३० को चिकित्सक शिक्षा आयोगको निर्णयले चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले No Object Letter र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले Eligibility Certificate प्रदान गर्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि पहिला त राष्ट्रिय साझा परीक्षा प्रणालीको नै स्थापना गर्नुपर्दछ । त्यसपछि मात्र यस निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा साझा राष्ट्रिय प्रणाली नै नबनाई नेपालका विश्वविद्यालयहरूको प्रवेश परीक्षालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगले साझा राष्ट्रिय परीक्षा मानेर हाल नेपाल बाहिर M.B.B.S., B.D.S. तथा पारामेडिकल अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीहरूले मिति २०७२।५।३० को निर्णयबमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय काठमाडौं, वि.पि. कोइराला स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये कुनै एक संस्थाले लिने प्रवेश परीक्षामा कम्तीमा न्यूनतम अङ्क ल्याई उत्तीर्ण हुनेलाई मात्र शिक्षा मन्त्रालयबाट No Objection Letter र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले Eligibility Letter प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय वा संस्थानहरूले लिने प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्ण अङ्क निर्धारण मापदण्ड पनि फरकफरक छ साथै एक विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा पास गरेको विद्यार्थीले नेपालकै अर्को विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने पनि अवस्था छैन । यसमा पनि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मेरिट लिष्टको आधारमा नाउँ निकाल्ने साथै पास फेलको आधार वा नम्बरको आधारलाई कुनै महत्त्व दिँदैन । विपक्षीहरूको साझा राष्ट्रिय परीक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने क्षेत्राधिकार नै छैन । उक्त साझा राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली स्थापनाको निर्णय पूर्वाधार नबनाईकन कार्यान्वयनको पक्ष नै विचार नगरी हचुवा र पर्याप्त अनुसन्धान नगरी गरेको निर्णय प्रथमदृष्टिमा नै बदरभागी रहेको छ ।

स्वदेश तथा विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा वार्षिक एक पटक मात्र हुने भएकाले प्राय: विदेशको University मा सेमेस्टर सिस्टम भएको साथै त्यस University मा प्रवेश परीक्षा र नेपालको प्रवेश परीक्षाको समय तालिका नमिल्ने कारणले भर्ना हुन सक्दैन । हामी निवेदकहरूले मिहिनेत गरी राम्रो अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गरेको मिहिनेत, समय, पैसा व्यर्थ खेर जाने हुन्छ जस्ले गर्दा हामी निवेदकहरूको भविष्यनै अन्धकार हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट No Objection Letter र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले Eligibility Certificate लिने समय सीमित साथै एक हप्तामा नै दिनुपर्ने महिना दिन लगाएर अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई असहज वातावरण विपक्षीहरूले बनाउने गर्दछन् । आ–आफ्नो देशको विश्वविद्यालयको आ-आफ्नो Criteria हुन्छ । जस्तै चीनमा चिकित्सक विषय अध्ययनमा कुनै University मा सात वर्ष हुन्छ भने कुनैमा पाँच वर्ष हुन्छ । त्यसै फिलिपिन्सका कलेज तथा University को नियमअनुसार अन्य देशबाट Bachelors in Science वा 3 Years Health Assistant पास गरेर गएको विद्यार्थीलाई 1 Years Credit दिने हुँदा १८ महिनाको B.Sc Biology मात्र ६ महिनामा सकिने र चार वर्षको M.D. साथै १ वर्षको Internship समेत गरेर ५.५ वर्षमा कोर्स पूरा 

हुन्छ । यस्ता विश्वविद्यालयको नियम कानूनअनुसार सबै Criteria सम्पूर्ण प्राविधिक पक्ष विचार अनुसन्धान साथै भूमण्डलीकरणको असरले अन्तर विश्वविद्यालय विवाद आउन सक्ने सम्भावनालाई विचार नगरी हामी विद्यार्थीको समस्या नै विचार नगरी हचुवाको भरमा लिइने दोहोरो प्रवेश परीक्षा खारेज भागी छ ।

विदेशमा मेडिकल विषय अध्ययन गरी आउने विद्यार्थीहरूमा गुणस्तर कम भएको कारणले लाइसेन्सको परीक्षामा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि हामी जस्तो लगनशील विद्यार्थीको समय, श्रम, पैसा, स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न 

मिल्दैन । जुन विश्वविद्यालय मेडिकल कलेज कम गुणस्तरका विद्यार्थी उत्पादन गर्छ त्यस कलेजको पहिचान गरी सोको तिनीहरूलाई कार्यबाही गर्नुपर्नेमा ध्यान नै नदिई अनुमानको भरमा गुणस्तर कायम गर्ने बहानामा नेपाल सरकारले पनि अध्ययन गर्न पर्याप्त सिट उपलब्ध गराउन नसक्ने विषयहरूमा, विदेशमा अध्ययन गर्ने अवसरमा पनि विभिन्न Criteria राखेर हामी निवेदकहरूलाई चिकित्सा शिक्षा लिने अवसरबाट वञ्चित गराई मानसिक तनाव दिने गरिएका निर्णय बदर भागी छ । विदेशमा अध्ययन गरेर Valid and Recognized Degree शैक्षिक प्रमाण पत्र लिएर नेपाल आएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले व्यावहारिक, वैज्ञानिक तथा प्रयोगात्मक तवरले लाइसेन्सको परीक्षा लिने गनुपर्दछ । यसरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गुणस्तर स्वच्छ लाइसेन्स प्रणालीको अवलम्बन नगरी सुरूमा नै हामीहरूलाई उक्त विषय अध्ययन गर्न निरूत्साहित गर्ने प्रकृतिका निर्णय बदर भागी छ । 

सामान्यतया हामी निवेदकहरूको अध्ययनको लागि जुन विश्वविद्यालयमा जाने हो त्यही विश्वविद्यालयको आ–आफ्नो नियम कानूनअनुसार प्रवेश परीक्षा पास गर्न आवश्यकता पर्दछ । अध्ययन गरेर आइसकेपछि स्तरीय वैज्ञानिक, व्यावहारिक, प्रयोगात्मक लाइसेन्स परीक्षा लिनुपर्ने आवश्यकतालाई प्रावधानको रूपमा लगी स्वास्थ्य क्षेत्र गुणस्तरीय जनशक्तिको उत्पादन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो । नेपालमा अध्ययन नहुने पारामेडिकल विषयहरू जस्तै B.Sc Sleep Science, Pharm. D, MPT, B.Sc Perfusion Science/ Technology, M.Sc, Clinical Optometry, Forensic Science, लगायतका अन्य विषयहरूका सन्दर्भमा नेपालमा पढाइ पनि हुँदैन, कोर्स पनि छैन पाठ्यक्रम पनि नबनाएको कारणले विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाएका छैनन् र प्रवेश परीक्षा लिने निकाय पनि छैन यस्तो अवस्थामा ती विषयहरूमा विदेशमा अध्ययन गर्ने कि नगर्ने, यस्ता विषयको के गर्ने र यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर आएका हामी निवेदकहरूको भविष्य के हुने भन्नेबारेमा सोच्दै नसोची पूर्वाधार र मापदण्ड निर्धारण नगरी एकाएक हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमा अन्योल सिर्जना गर्ने विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको काम कारबाही गम्भीर अपूरणीय क्षति हुने प्रकृतिको रहेको प्रस्ट छ । 

अतः माथि प्रकरण प्रकरणहरू वर्णित निवेदन जिकिरहरूबमोजिम चिकित्सा आयोगले गरेको मिति २०७२।५।३० गतेको निर्णय, नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दिएको निर्देशन सो निर्णयलाई पृष्टि र प्रमाणित गर्न निर्णयहरू साथै मिति २०७२।५।२८ को नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलको निर्णयबाट हामी निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २७, ३१, ४६ तथा मु.ऐ.अ.वं.को ३५ नं., नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क को (१)(क)(ख)(ग)(घ) समेतद्वारा प्रत्याभूत मौलिक एवं कानूनी हक अधिकारको प्रचलनमा बाधा कुण्ठा सिर्जना गरिएकोले हामी निवेदकहरूसमेतको विद्यार्थीको हकमा चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले No Objection Letter र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले Eligibility Certificate प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७२।५।३० को निर्णय सो हदसम्म र सो निर्णय निर्देशन गरी अवलम्बन गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णय मिति २०७२।५।२७ को नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलको निर्णय, उक्त निर्णयको आधारमा हामी निवेदकहरूलाई विदेशका विश्वविद्यालयमा गई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न दोहोरो प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागु गराउने निर्णय आदेश, पत्रलगायत यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विपक्षीहरूबाट भए गरिएका टिप्पणी, आदेश, निर्णय, पत्र पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूसमेत संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, हामी निवेदकहरूलाई विदेशमा चिकित्सा विषयमा अध्ययन गर्न सहज वातावरण बनाई दोहोरो प्रवेश परीक्षा बदर गरी उक्त विषयहरूमा अध्ययन गर्ने मौकाबाट बञ्चित नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश तथा प्रतिषेधसमेतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय दिलाइपाऊँ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनउपर अन्तिम कारबाही किनारा हुनुअगावै विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको उक्त अव्यावहारिक निर्णय कार्यान्वयन गरेमा हामी निवेदकहरूको भविष्य नै अन्धकार हुने भएकाले र सो भई गएमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट हामीले पाउने उपचारमा प्रभावित भई हामीलाई गम्भीर अपूरणीय क्षति हुने अवस्था रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनउपर अन्तिम किनारा नलागेसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट No Objection Letter र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले Eligibility Certificate नलिई गएमा पछि अध्ययन समाप्त गरी नेपाल फर्की आउँदा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिइने लाइसेन्सको परीक्षामा अयोग्य ठहर्ने मिति २०७२।५।३० र २०७२।५।२७ का निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षी प्रत्यर्थीहरूका नाममा स.अ.नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । 

 

कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ४ र ५ का हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश मागको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु आवश्यक देखिँदा मिति २०७३।७।१० मा छलफलको लागि पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्‍ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।७।१ मा भएको आदेश ।

अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा, यसमा के कुन निकायको मिति २०७२।५।३० को निर्णय बदर हुने जिकिर लिई रिट निवेदन गरेको हो भन्ने कुरा निवेदनमा प्रस्ट उल्लेख भएको देखिएन । अप्रस्ट र द्विविधायुक्त जिकिर प्रस्तुत गरेको पाइयो । छलफलको क्रममा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले मिति २०७२।५।३० को निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । पेस हुन आएको निर्णयको प्रतिलिपिबाट पनि उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको भन्ने प्रतीत हुन्छ । तर रिट निवेदकहरूले मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षीको रूपमा उल्लेख गरी निवेदन गरेको पाइएन । यस अवस्थामा २०७२ साल भाद्रमा नै भएको निर्णयको विषयमा सो निर्णय गर्ने निकायलाई विपक्षीसमेत नबनाई अहिले १ वर्षपछि निवेदन गरेको देखियो । यसका अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षालाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने तथा स्तरीयता कायम राख्ने सन्दर्भमा भएको विवादित २०७२।५।३० को निर्णयको कानूनी औचित्यताको सम्बन्धमा पछि यस निवेदनउपर अन्तिम आदेश हुँदाका अवस्थामा विवेचना हुने नै हुँदा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्ने ।

 

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ

रिट निवेदकले चिकित्सा आयोगको मिति २०७२।०५।३० र २०७२।०५।२७ को निर्णयहरूका सम्बन्धमा कार्यान्वयन नगराउनु भनी जिकिर लिनुभएको देखियो । उक्त निर्णय गर्ने निकायहरूबाट पेस हुने लिखित जवाफबाट सम्मानित अदालतलाई स्पष्ट हुने नै छ । यस मन्त्रालयको उद्देश्य चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नु रहेकोले विद्यार्थीको हक हितको लागि मन्त्रालयले कुनै प्रतिकूल निर्णय नगर्ने बेहोरा सादर जानकारी गराउँछु भन्‍ने बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंको तर्फबाट ऐ.का सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको लिखित जवाफ । 

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ

रिट निवेदकहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने कार्य यस मन्त्रालयले नगरे नगराएकोले यस मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी महलमा विपक्षी बनाउँदैमा कुनै दायित्व सिर्जना हुने नहुँदा कुनै आदेश जारी गर्न मिल्दैन । यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेसम्मको कारण रिट निवेदकले उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । प्रत्यर्थी चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको सर्त पनि शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि तोकिएकोले दाबीको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान 

छैन । साधिकार निकायले सदासयपूर्वक गरेको निर्णय अन्यथा हुन सक्तैन । निवेदकको शिक्षा आर्जन गर्ने हक निरपेक्ष हक नभएको र निवेदन दाबीसमेत अस्पष्ट तथा निराधार भएकोले रिट जारी गर्न मिल्दैन । निवेदकहरूको नेपालको संविधानको धारा १६, १७, २७, ३१ तथा मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०को दफा ७ समेतले प्राप्त कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकमा प्रतिकूल असर परेको अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव डा. सेनेन्द्र राज उप्रेतीको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारीको लिखित जवाफ

नेपाली विद्यार्थीहरू विभिन्न देशको मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययन गर्न जाँदा स्वदेशको पुँजी शिक्षा आर्जनमा खर्च हुनु स्वाभाविक नै हो तर जसरी स्वदेशी पुँजी खर्च गरेर विदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरी स्वदेशमा आई मेडिकल काउन्सिलले लिने Licensing Examination मा समावेश हुन्छन् त्यस समयमा पास गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या अत्यन्त न्यून हुने, यहाँसम्मकि एउटै विद्यार्थीले २०/२५ पटकसम्म परीक्षा दिँदा पनि असफल भएको देखिएको, मेडिकल शिक्षा मानव जीवनसँग समेत सम्बन्धित रहेको र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा अध्ययन अध्यापन गराउने मेडिकल कलेजहरूको पाठ्यक्रम, भर्नाका सर्तहरू, त्यसको परीक्षा प्रणालीको मूल्याङ्कन विधिसमेत तय गर्ने अधिकार क्षेत्र मेडिकल काउन्सिललाई रहेकोले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले १०+२ मा Aggregate (Grand Total) मा ५० प्रतिशत र Physics, Chemistry र Biology (PCB) मा हरेक subject मा ५० % ल्याएको हुनुपर्ने, त्यसरी ५० % ल्याएको विद्यार्थीले मात्र मेडिकल शिक्षामा भर्ना हुन पाउने भन्ने निर्णय गरेकोमा त्यस विरूद्धमा २०६८-WO-०५४४ को रिट निवेदन दायर भएकोमा मिति २०६८/०२/०४ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट काउन्सिलको निर्णयलाई नै वैधानिकता दिई काउन्सिल ऐन, २०२० को विस्तृत व्याख्या विवेचना भइसकेको छ ।

नेपाली नागरिकले विदेशमा अध्ययन गर्न जानुपरेमा छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ को दफा ३ (ख) मा शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, पूर्वस्वीकृति नलिई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट Eligibility Certificate लिएकालाई मात्र मेडिकल साइन्सको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि अनुमति दिने भनी शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेका र नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को नियम १०(१) (ख) मा योग्यता निर्धारण समितिको व्यवस्था रहेको हुँदा विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि कस्तो Criteria आवश्यक पर्ने भन्ने सम्बन्धमा मेडिकल क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञहरूले दिएको राय सल्लाहको आधारमा काउन्सिलको मिति २०६८/११/२३ मा बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा काठमाडौं विश्वविद्यालय वा वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा शिक्षा मन्त्रालयमध्ये एकको Entrance Exam (प्रवेश परीक्षा) मा Qualifying marks 50% ल्याएको हुनुपर्ने र त्यसको मान्यता २ वर्षसम्म कायम रहने भनी निर्णय गरेको थियो । नेपालभित्रका सबै विश्वविद्यालयमा Entrance Exam मा ५० % ल्याउने मात्र पास हुने भन्ने नभई अलगअलग रूपमा pass marks भएको हुँदा कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट Entrance Exam दिने विद्यार्थीहरूमा पास नम्बरको कारणले असमानता नआओस् भन्ने उद्देश्यले काउन्सिलको मिति २०६९/०५/१२ मा बसेको बैठकले ५० प्रतिशतलाई संशोधन गरी कुनै एक विश्वविद्यालय / प्रतिष्ठानले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने छ भन्ने निर्णय गरी मिति २०६९/०५/२२ मा काउन्सिलले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सर्त र योग्यता तोक्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्र वञ्चित गर्ने नियत राखिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो सर्त र योग्यता तोकिएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन नसकिनेमा त्यसको विपरीत गई निवेदक छविलाल पन्थीसमेतले २०६९-WO-०३२३ र इन्दिरा चौधरीसमेतले २०६९-WO-०२७३ को रिट निवेदन सम्मानित अदालतमा दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको कारणले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट रोकिएको थियो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS & BDS Degree Program 2013 को बुँदा नं. ८ मा Criteria for admission to the MBBS Program रहेको र सोको ८.१.४ मा students going to foreign countries to study medical course must get the eligibility certificate from NMC and must have passed any one of the medical entrance examinations required by the Nepalese Students for admission in Nepal रहेको र उक्त व्यवस्था अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात् कार्यान्वयन गर्नबाट रोकिएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७२/१०/०६ मा उक्त दुवै रिट निवेदन खारेज भएकोले काउन्सिलको Accreditation Standards 2013 मा भएको व्यवस्थालाई February 1, 2016 देखि लागु गरिएको हो । February 1, 2016 देखि काउन्सिलबाट Eligibility Certificate दिँदा Accreditation Standards 2013 मा भएको ८.१.४ को व्यवस्थाअनुसार नेपालको विश्वविद्यालयहरू वा प्रतिष्ठानले MBBS वा BDS मा लिएको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई न्यूनतम अङ्क ल्याई प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएको प्रमाण पेस गरेको अवस्थामा मात्र Eligibility Certificate दिने गरिएको जसमा कसैले पनि बाधा विरोध नगरेको र निवेदकहरूले काउन्सिलको यस व्यवस्थालाई कुनै पनि चुनौती नदिएको, नेपाल सरकारले समेत साझा प्रवेश परीक्षा लिने र त्यसबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न जाँदा काउन्सिलले Eligibility Certificate दिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको स्थितिलाई हेर्दा पनि यसको गम्भीरताको पुष्टि हुन्छ । स्वास्थ्य जस्तो मानव जीवनसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले स्वदेशको प्रवेश परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क ल्याउने कुरालाई अन्यत्र विषयान्तर गर्न खोज्नुले निवेदकहरूको योग्यतामा नै प्रश्न गर्नुपर्ने हुनसक्दछ । कति विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जान्छन् भन्नुभन्दा पनि कस्तो quality का विद्यार्थी अध्ययन गर्न जान्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । विदेशमा कतिपय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नका लागि प्रवेश परीक्षा नै लिँदैनन् । प्रवेश परीक्षा नै नलिएका विद्यार्थी स्वदेशका कन्सल्टेन्सीमार्फत अध्ययन गर्न जाने हुँदा अध्ययन गरी फर्केपछि काउन्सिलबाट लिएको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकी अन्यत्र जाँदा देशको पुँजी, विद्यार्थीको अध्ययन अवधि र आर्थिक क्षति हुन गएको कुरा प्रस्ट देखिन्छ भने विद्यार्थी, अभिभावक र देशलाई नै हानि नोक्सानी हुन गएको देखिन्छ । त्यसैले प्रवेश परीक्षा लिने प्रणालीले समय खेर जाने, दोहोरो श्रम, दोहोरो आर्थिक क्षति, मानसिक तनाव हुने भन्ने निवेदन माग दाबी विल्कुल गलत र भ्रामक सिवाय केही होइन ।

काउन्सिलले Eligibility Certificate दिँदा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई दिने गरी गरेको काउन्सिलको निर्णय नियमित रूपमा लागु भएको र उक्त निर्णय बदरको माग नगरेको एवं काउन्सिलको निर्णय सम्मानित अदालतबाट न्याय निरूपणसमेत भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारीसमेतका तर्फबाट जयराम बास्कोटाको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलको लिखित जवाफ

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा ३१ मा परिषद्ले गरेको निर्णय वा दिएको आदेशउपर उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा मिति २०७२।५।२८ को आदेशउपर वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न मिल्ने 

होइन । पहिलो दृष्टिमा नै वैकल्पिक उपचारको विद्यमानताले गर्दा विपक्षीको रिट खारेज गरिपाऊँ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् नेपाल राज्यको स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल प्रभावकारी बनाउन मेडिकल काउन्सिल ऐनमा दर्ता हुन योग्य चिकित्सक, नर्सबाहेकका स्वास्थ्य व्यवसायीको सेवालाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंगले परिचालनको र नाम दर्ताको लागि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी ऐन, २०५३ ल्याइएको कुरा सोको प्रस्तावनाबाट नै ज्ञात हुन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ९(१)(२)(३) मा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । दफा ९(२) मा स्वास्थ्य व्यवसायीसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराइने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम भर्नाका सर्तहरू तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी नीति निर्धारण गरी तत्सम्बन्धी कुराको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्ने काम परिषद्लाई तोकिएको छ । नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक पूर्वाधार परिषद्ले तयार गर्दछ । 

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले मिति २०७२।५।२८ गतेको निर्णयानुसार कान्तिपुर दैनिकमा मिति २०७२।५।३१ गते सूचना नं.१ सर्वसाधारण तथा सम्बन्धितको लागि प्रकाशित गरिएको हो । सो निर्णय परिषद् आफैँले गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय र निर्देशनअनुरूप गरिएको होइन, परिषद् आफैँ त्यस्ता निर्णय गर्न स्वतन्त्र र सक्षम रहेको छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश परीक्षा अनिवार्य 

छ । १०+२ को परीक्षामा कम्तीमा पनि कुल प्राप्ताङ्कको ५०% भन्दा बढी नम्बर नल्याउने विद्यार्थीले प्रवेशको लागि फर्म नै भर्न नपाउने अवस्था छ । प्रमाणको लागि पोखरा विश्वविद्यालय B.Sc. Medical Laboratory Technology (B.Sc. MLT) को पाठ्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान तथा त्रि.वि.वि. सँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको शैक्षिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि स्नातक तहमा लिइने प्रवेश परीक्षासम्बन्धी विस्तृत सूचनाको आवेदन दिनका लागि न्यूनतम योग्यता नं.१ देखि ८ नं. सम्म सबै विषयमा प्रवेशको लागि फर्म भर्न नै न्यूनतम ५०% अङ्क अनिवार्य छ । विपक्षी विश्वविद्यालयहरूमा भने कतिपयमा सो छेकबार देखिएन । विना प्रवेश परीक्षा नै भर्ना हुने देखिएको 

छ । स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय जनशक्तिको प्रवेश गराइ सोको उत्पादन गर्ने तथा एकरूपता कायम गर्नको लागि परिषद्को मिति २०७२।५।२८ गतेको निर्णय आवश्यक रहेको देखिएकोसमेत हुँदा सो निर्णय गरिएको हो । 

स्वदेश तथा विदेशमा समेत नेपाली विद्यार्थीले स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कुन कुन विषय अध्ययन गरिरहेका छन्, कुन कुन वर्षमा कति विद्यार्थी छन् भन्नेसमेतको परिषद्सँग विद्यार्थीहरूको बारेमा जानकारी रहन यो यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापनको लागिसमेत सरकारले सूचना जानकारी बेलाबेलामा परिषद्‌बाट पाउने 

भयो । स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि सरकारले आधार कायम गर्न उपयोगी देखिन्छ । 

न्यूनतम योग्यता पुगेका कसैलाई पनि रोकिएको छैन । यस निर्णयबाट स्वास्थ्यकर्मी घट्ने नभई बरू स्तरीय जनशक्तिलाई बढावा मिलेको छ । दोहोरो परीक्षा प्रणाली लागु भयो, महिनौं ढिला हुने भयो जस्ता तर्क वास्तविकताभन्दा पर रहेको छ । विपक्षी आफैँ सक्षम हो भने नेपालमा प्रवेश परीक्षा दिन गाह्रो मान्नु हुँदैन । त्यस्तै नेपालमा पढाइ नहुने विषयका सम्बन्धमा स्वीकृति दिने आधार वा मापदण्डको रूपमा देशका कुनै पनि विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको सोही विषयको वा समान तहको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा विपक्षीले उल्लेख गरे जस्तो होइन । विदेशका कतिपय विश्वविद्यालयमा Lateral Entry को नाउँमा सिधै दोस्रो वर्षमा भर्ना लिई एक वर्ष कम पढाइ हुनेलाई समेत मान्यता दिइएका अवस्थालाई समेत परिषद्को निर्णयले रोक्दछ । संविधानको भावना र मर्मविपरीत निर्णय भएको छैन । 

अतः मिति २०७२।५।२८ गतेको निर्णय परिषद् आफैँले गरेको सो निर्णयले स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषयमा स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नमा मद्दत गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलका रजिस्ट्रार काशीनाथ रिमालको लिखित जवाफ । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले निवेदकहरू उच्च मा.वि. शिक्षा परिषद्‌बाट वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञानका विषयमा कक्षा १२ वा प्रमाण पत्र तहको परीक्षामा राम्रो अङ्क लिएर उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ । निवेदकहरू कक्षा १२ वा प्रमाण पत्र तहभन्दा माथिको मेडिकलका विषयहरूमा विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन् । चिकित्सा विषयहरूमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा अत्यन्तै कम सिट भएको कारणले विदेशमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को व्यवस्थाबमोजिम नेपालभरि मात्र वा स्वदेशको विश्वविद्यालयले आफूले भर्ना लिई अध्यापन गराउने विद्यार्थीहरूलाई मात्र प्रवेश परीक्षा लिई परीक्षण गराउने अधिकार राख्दछ । मेडिकल विषयमा विदेशमा पढ्‌न जानेलाई नेपालमा लिइने प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने कानूनले अनिवार्य व्यवस्था गरेको छैन । नेपालमा लिइने प्रवेश परीक्षालाई विदेशी विश्वविद्यालयले मान्यता दिँदैन । विदेशी विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्नाको लागि छुट्टै प्रवेश परीक्षा लिने गरेको कारण विद्यार्थीहरूलाई दोहोरो मार पर्न जान्छ । विपक्षीहरूको निर्णयबाट विद्यार्थीहरूले मेडिकल विषय पढ्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७२।५।३० को बैठकको निर्णयबमोजिम प्रस्ताव नं. ७ मा भएको सम्झौताको बुँदा १ (ङ) मा चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले No Objection Letter र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले Eligibility Certificate प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय गैरकानूनी रहेकोले उक्त निर्णय बदर गरी विदेश अध्ययन गर्ने मौकाबाट बञ्चित नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षी प्रत्यर्थीहरूका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश तथा प्रतिषेधसमेतको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा अध्ययन अध्यापन गराउने मेडिकल कलेजहरूको पाठ्यक्रम, भर्नाका सर्तहरू, त्यसको परीक्षा प्रणालीको मूल्याङ्कन विधिसमेत तय गर्ने अधिकार क्षेत्र मेडिकल काउन्सिललाई रहेको छ । यसै विषयमा पहिला पनि रिट निवेदन परी निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भएको छ । विदेशमा पढ्‌न जाने विद्यार्थीले नेपालमा समेत प्रवेश परीक्षा दिई पास हुनुपर्ने भनी राष्ट्रिय चिकित्सा परीक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ मा कानूनी व्यवस्था नै गरिसकेको हुँदा मेडिकल काउन्सिलको निर्णयको कुनै औचित्यसमेत नरहेकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी र विपक्षी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‌को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दामोदर खड्‌काले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी ऐन, २०५३ को दफा ९(२) मा स्वास्थ्य व्यवसायीसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराइने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम भर्नाका सर्तहरू तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी नीति निर्धारण गरी तत्सम्बन्धी कुराको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्ने काम परिषद्लाई तोकिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय जनशक्तिको प्रवेश गराई सोको उत्पादन गर्ने तथा एकरूपता कायम गर्नको लागि परिषद्‌को मिति २०७२।५।२८ गतेको निर्णय आवश्यक रहेको देखिएकोसमेत हुँदा सो निर्णय गरिएको हो । नेपाल बाहिर के कति जनशक्ति मेडिकल पढ्‌न गएको हो सोसमेतको रेकर्ड राख्नलाई यो व्यवस्था गरिएको हो । यस विषयमा राष्ट्रिय चिकित्सा परीक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ मा कानूनी व्यवस्था नै गरिसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

उपर्युक्त दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदन, लिखित जवाफसहितका सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्‍ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७२।०५।३० गतेको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल हेल्थ प्रोफेसनलले गरेको निर्णयले चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरूले साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले No Objection Letter र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले Eligibility Certificate प्रदान गर्ने प्रावधान गरेकोमा उक्त व्यवस्था अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक हुनुका साथै सो No Objection Letter र Eligibility Certificate नलिई गएमा पछि अध्ययन समाप्त गरी देश फर्की आउँदा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिइने लाइसेन्सको परीक्षामा अयोग्य ठहरिने भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७२।०५।३० र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मिति २०७२।०५।२७ का निर्णयहरू कार्यान्वयन नगराई विदेशमा चिकित्सा विषयमा अध्ययन गर्न सहज वातावरण बनाई दोहोरो प्रवेश परीक्षा लिने सम्बन्धमा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त विषयहरूमा अध्ययन गर्ने मौकाबाट रिट निवेदकहरूलाई वञ्चित नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश तथा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी ऐन, २०५३ को दफा ९(२) मा स्वास्थ्य व्यवसायीसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराइने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम भर्नाका सर्तहरू तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी नीति निर्धारण गरी तत्सम्बन्धी कुराको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्ने काम परिषद्‌लाई तोकिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय जनशक्तिको प्रवेश गराइ सोको उत्पादन गर्ने तथा एकरूपता कायम गर्नको लागि परिषद्‌को मिति २०७२।५।२८ गतेको निर्णय आवश्यक रहेको देखिएकोसमेत हुँदा सो निर्णय गरिएको हो । सो निर्णयले स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषयमा स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नमा मद्दत गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‌को लिखित जवाफ र एउटै विद्यार्थीले २०/२५ पटकसम्म परीक्षा दिँदा पनि असफल भएको देखिएको, मेडिकल शिक्षा मानव जीवनसँग समेत सम्बन्धित रहेको र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा अध्ययन अध्यापन गराउने मेडिकल कलेजहरूको पाठ्यक्रम, भर्नाका सर्तहरू, त्यसको परीक्षा प्रणालीको मूल्याङ्कन विधिसमेत तय गर्ने अधिकार क्षेत्र मेडिकल काउन्सिललाई रहेको छ । काउन्सिलले Eligibility Certificate दिँदा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई दिने गरी गरेको काउन्सिलको निर्णय नियमित रूपमा लागु भएको छ । निवेदक छविलाल पन्थीसमेतले ०६९-WO-०३२३ र इन्दिरा चौधरीसमेतले ०६९-WO-०२७३ को रिट निवेदन सम्मानित अदालतमा दायर गरेकोमा मिति २०७२।१०।६ मा रिट खारेज हुने ठहर भइसकेकोसमेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूमध्ये शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेको लिखित जवाफमा मुख्य रूपले मन्त्रालयबाट विद्यार्थीको हकहित विरूद्धमा कुनै निर्णय भए गरेको छैन । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि परिषद्‌बाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोगको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको देखिँदैन ।

४. नेपालमा चिकित्सकहरूको योग्यतालाई व्यवस्थित गर्न, आधुनिक औषधीहरूको व्यवस्थित प्रयोग गर्नेसमेतका उद्देश्यले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्थापना भएको देखिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क को उपदफा १ को खण्ड (ख) मा “चिकित्साशास्त्र अध्ययन अध्यापन गराउने तालिम दिने दिलाउने मेडिकल कलेजको पाठ्‌यक्रम भर्नाका सर्तहरू तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी तोकिएबमोजिमको नीति तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू तथा मापदण्डसम्बन्धी कुराहरूको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्दा सोबमोजिम नभएको ठहर भएमा दर्ता तथा स्वीकृति खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने” समेतका काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा १ मा “स्वास्थ्य व्यवसायसम्बन्धी काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने” र उपदफा २ मा “स्वास्थ्य व्यवसायीसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गराइने शिक्षण संस्थाहरूको पाठ्यक्रम, भर्नाका सर्तहरू तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी नीति निर्धारण गरी तत्सम्बन्धी कुराहरूको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्ने” समेतका काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई भएको 

देखिन्छ ।

५. चिकित्सकको कार्य प्रत्यक्ष रूपमा मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुने एवं नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्वअन्तर्गतसमेत पर्ने देखिन्छ । यस्तो संवेदनशील पेसाकर्मीको कार्य दक्षता र ज्ञानलाई निजको शैक्षिक योग्यतासमेतले निर्देशित गर्ने हुन्छ । विदेश स्थित विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले तोकेको सर्तले योग्य व्यक्तिलाई भर्ना हुन निषेध नगरी अयोग्य व्यक्तिलाई मात्र भर्ना हुन रोक्ने हुनाले यसले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ । पारा मेडिकल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र वञ्चित गर्ने नियत राखी सर्त वा योग्यता तोकिएको नभई सबैलाई समान रूपमा आकर्षित हुने गरी तोकिएको सर्तलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र अध्ययनका लागि योग्य हुने भनी चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले गरेको निर्णय परिषद्को दायित्व र सर्वसाधारणको हित एवं शैक्षिक गुणस्तरलाई ध्यानमा राखी असल उद्देश्यले भएको देखिन्छ ।

६. यसै सन्दर्भमा यसअघि पनि नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा विषयमा विदेशमा अध्ययन गर्न जानलाई चिकित्सा अध्ययनको लागि नेपालमा लिइने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मिति २०६८।११।२३ गतेको निर्णयउपर निवेदक छविलाल पन्थीसमेत विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं.०६९-WO-०३२३ र निवेदक इन्दिरा चौधरीसमेत विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं.०६९-WO-०२७३ को रिट निवेदन दायर गरेकोमा यस अदालतबाट काउन्सिलको निर्णय बदर गर्न नमिल्ने भनी रिट खारेज हुने ठहरी मिति २०७२।१०।६ मा फैसला भएकोसमेत देखिन्छ ।

७. नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा विषयमा विदेशमा अध्ययन गर्न जानलाई चिकित्सा अध्ययनको लागि नेपालमा लिइने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने सम्बन्धमा यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले निर्णय गरी परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्दै आएको थियो । सोही क्रममा नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७२।५।३० र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को मिति २०७२।५।२८ गतेको निर्णयउपर यी निवेदकहरूले प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरूले साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने सम्बन्धमा आयोग र परिषद्ले नीति बनाई निर्णय गर्दै आएको अवस्थामा २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भई लागु भएको 

छ । उक्त ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) मा “नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशीले आयोगले तोकेको विषयमा आयोगले तोकेको न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ” कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी प्रवेश परीक्षाको सम्बन्धमा हाल उक्त कानूनी व्यवस्था नै भइसकेको हुँदा निवेदकहरूले गरेको मागको कुनै औचित्यसमेत देखिएन ।

८. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरूले साझा राष्ट्रिय परीक्षा दिई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने सम्बन्धमा आयोग तथा परिषद्ले नीति बनाई निर्णय गर्दै आएकोमा सो सम्बन्धमा २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भई लागु भएको र सो ऐनले जाँच दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७२।५।३० र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को मिति २०७२।५।२८ (निवेदनमा मिति २०७२।५।२७) गतेको निर्णयको औचित्य नभएकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश तथा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना

 

इजलास अधिकृत : जानकी रमण यादव

इति संवत् २०७७ साल चैत्र २६ गते रोज ५ शुभम् ।