निर्णय नं. ४४४० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४४०    ने.का.प. २०४८      अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८४८

आदेश भएको मिति: २०४८।११।४ मा

निवेदक      : होटल कोजी प्रा.लि.का न्हुच्छेरत्न शाक्य

विरुद्ध

विपक्षी : का.न.पा. वडा नं. ७ बस्ने कृष्णप्रसाद दाहालसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)   निर्णयकर्ता के कस्तो आधारमा आफ्नो निर्णयमा पुगेको हो ती ठहर्‍याउनु पर्ने कुराको विवेचना गरेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(३)   निर्णयकर्ताले सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी आधारहरु समेत खोली आफूले निर्णय गर्नु पर्नेमा बदर गर्नु पर्ने कुनै आधार नखुलाई तल्लो कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीलाई सदर सम्म गरेकोले कारखाना निरीक्षकको त्यस्तो निर्णय न्यायिक मनको अभावमा त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी., विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद     सिवाकोटी

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    विपक्षी कृष्णप्रसाद दाहाल मिति २०३७।५।१ देखि यस होटलको जनरल मेनेजर पदमा नियुक्ति पाई सो पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । विपक्षलाई नियुक्त गरेको पदको गरीमा दृष्टिमा राखी निजले गरेको कुनै काम कारवाही शंकाको दृष्टिले नहेरी निजद्वारा भए गरेको प्रत्येक काम यथोचित चित्त नै होला भन्ने विश्वास राखी निजलाई दैनिक कारोबार सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न चाहिने नियमानुसार आवश्यक अख्तियार दिइएको थियो निज विपक्षीले यसरी कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम दर्ता भई सोही ऐन बमोजिम सञ्चालन हुनु पर्ने दायित्व बोकेको यस होटलको गहन जिम्मेवारी पूर्ण ओहदा नियुक्त पाएपछि सो पदको गरिमा र उत्तरदायित्वलाई विचार गरी निजले गरेको प्रत्येक कार्य यथोचित नै होला भनी निज माथि कुनै शंका गरिएन । तर निजले नियमित रुपमा (साविक पेज नं. ८७२) आम्दानी पनि स्पष्ट नराखी आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरी अनुत्तरदायी प्रवृत्ति राख्नु भएको र मिति २०४३।७।३ देखि आफू खुसी होटलको कार्यमा हाजिर नभई हेलचक्रयाई गरी रहेको हुँदा निजलाई हाजिर हुन बारम्बार मौखिक आदेश दिएकोमा निज हाजिर नभएको तर हाजिर नभएका दिनको तलब समेत सहलेखापालसंग मिलोमतो गरी खाएको तर आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बहन नगरेको हुँदा बाध्य भई निवेदक होटलले मिति २०४५।९।८ मा विपक्षी कृष्णप्रसादलाई काममा उपस्थित हुन सूचित गरियो । पत्रादेश पाएपछि हाजिर गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको भन्ने गैरकानुनी जवाफ दिई होटलको आदेशानुसार निज हाजिर हुन नआई अटेर गरी बस्नु भयो । यस्तो गैर हाजिर रहने कर्मचारीलाई कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियम, २०१९ को दफा २६(क) बमोजिम हटाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था भएको र आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने र होटलको हानी नोक्सानी गर्ने अनुशासनमा नरहने कर्मचारीलाई कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(२) अनुसार बर्खास्त गर्न समेत सकिने हुँदा विपक्षीलाई उक्त कानुनको प्रावधान अन्तर्गत विपक्षी हाजिर नभएको दिन २०४३।७।३ देखि नै नोकरीबाट हटाई निजको सो कुराको जानकारी दिइयो । विपक्षीले सो सूचना प्राप्त गरेपछि २०४६।३।५ मा वागमती अञ्चलका कारखाना निरीक्षक समक्ष नोकरी थामी तलब समेत दिलाई पाउँ भनी निवेदन गर्नु भएकोमा २०४६।५।११ को सो कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ सं.स.को दफा ५१(२) को (क)(ख) र (घ) अनुसार बर्खास्त गरी नियम, ०१९ को २६(क) को (२) अनुसार समेत नोकरीबाट हटाइएको निर्णय कानुनी त्रुटि देखिएकोले यस कार्यालयका कारखाना निरीक्षकबाट सो बदर गर्ने निर्णय भएको हुँदा निज कृष्णप्रसादलाई साविक पदमा बहाल गराउनु होला भनी यस होटललाई पत्र लेखी २०४६।५।२७ मा तामेल गरियो । निर्णयको नक्कल दिइएन ।

३.    कृष्णप्रसाद दाहालले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएको कुरा श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा आफ्नो नाममा २०४१।५।१ मा आफ्नै फर्म दर्ता गरी सो दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भई स्वेच्छाले होटल सेवा छाडिसकेको बाहेक अन्यथा भन्न मिल्ने स्थिति छैन । ३० दिन भन्दा बढी गयल भएमा कारखानाबाट त्यस्तो कर्मचारीलाई हटाउन सकिने नियम २६(क) मा व्यवस्था छ । हाजिर हुन नपर्ने गरी यस होटलले कुनै छूट उन्मुक्ति दिएको छैन । २०४५।९।८ मा काममा उपस्थित हुन र उपस्थित नभएमा गयल खारेज गर्ने जानकारी समेत दिएकोमा पत्र बुझेपछि पनि हाजिर हुन आउनु भएको छैन र सो कुरा सार्वजनिक जानकारीमा लगाउँदा र जानकारी दिंदा कुन कानुनको कस्तो त्रुटि भयो । कारखाना निरीक्षकले प्रष्ट पार्न सक्नु भएको छैन । गयल खारेज तर्फ उजूरी पुनरावेदन हेर्न पाउने क्षेत्राधिकार कारखाना निरीक्षकलाई छैन । यसरी हचुवा पूर्ण एकतर्फी आधारहीन रुपमा ऐन कानुनको त्रुटि गरिएकोछ ।

४.    तसर्थ त्यस्तो निर्णय बदर गराउनु वैकल्पिक उपचारको कुनै बाटो नहुँदा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ बमोजिमको मार्ग अवलम्बन गर्नु परेको हुँदा निज कारखाना निरीक्षकको आधारहीन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    तलब भुक्तानी लिंदा बैंक खाता सञ्चालन मेनेजिड्ड डाइरेक्टर तथा शेयर होल्डर मध्येबाट हुने र पे रोल सम्बन्धित अन्तिम स्वीकृति पनि उनीहरुबाटै हुने हुँदा कृष्णप्रसाद दाहालले सहलेखापालसंग मिलेमतो गरी झुक्याई तलब लियो भन्ने हास्यस्पद एवं मनगडन्ते कुरो हुँदा बदर हुनु पर्ने । (साविक पेज नं. ८७३)

७.    होटलले ०४३।७।३ देखि नै नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियम, ०१९ को २६(क) र सोही ऐन, २०१६ को दफा ५१(२) र ऐ.को उपदफा २(क)(ख)(घ) अनुसार नोकरीबाट हटाइएको सम्बन्धमा २०४५।९।८ मा निज कृष्णप्रसाद दाहालसंग स्पष्टीकरण माग गर्दा सो मितिसम्म सेवामा बहाल रहेको स्पष्ट भएको । आ.व. ०४३।०४४ को वासलातमा मेनेजरको हैसियतले २०४४।१२।१० मा हस्ताक्षर गरेको र मिति २०४५।९।८ मा व्यवस्थापनबाट कृष्णप्रसाद दाहाललाई लेखिएको पत्रमा जनरल मेनेजर भनी सम्बोधन गरिएको देखिएकोले होटलको मिति २०४३।७।३ को निर्णय गैरकानुनी ठहर्छ । साथै यस कार्यालयको नक्कल पाउँ भनी निवेदन नै नदिई उल्टै अदालत समक्ष कार्यालयलाई लान्छना लगाउने नियतले दिएको रिटनिवेदन स्वतः खारेज हुनु पर्ने । नियम, २०१९ को २६(क) लागू नगरी कारखाना ऐन, २०१६ को दफा ५१(२) अनुसार मात्र कारवाही गरिएको हुँदा कारखाना निरीक्षकले पुनरावेदन हेर्न सक्ने पूर्ण प्रावधान भएको हुँदा सो निर्णय उपर कुनै त्रुटि नभएको साथै श्रम कार्यालयमा पेश नै नगरेको प्रमाणलाई प्रमाणको रुपमा नमानेको भनी निराधार आरोप लगाउनु भएकोले गरेको गैरकानुनी कार्य कार्यलाई कानुनी रुप प्रदान गर्न खोज्नु मात्र भएको हुँदा विपक्षी दावी बदरभागी छ । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक यादवचन्द्र पोखरेलको लिखितजवाफ ।

८.    विपक्षीले मलाई २०४३।७।३ देखि नै होटलमा कार्यरत नरहेको दावी गर्नु भएको व्यहोरा सरासर झुठ्ठा हो । विपक्षीले सो होटल सञ्चालन गर्न कालीप्रसाद गुप्तालाई होटल मेनेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टर नियुक्त गरेको थियो । कर छल्ने हिसाबले होला सो कुरा गोप्य राख्नु भएको रहेछ । तर होटल प्रशासनमा हामीले निज गुप्ताकै निर्देशनमा काम गर्नु पर्ने हुँदा निज गुप्ताले मलाई हाजिर गर्नु नपर्ने व्यहोराको पत्र दिएकोले सोही अनुसार मैले हाजिर नगरेको हो । यसैले विपक्षीको ०४५।९।८ को सूचनाको जवाफ मैले त्यसरी दिएको छु । विपक्षीको रिटनिवेदनको प्रकरणमा २।३ मा उल्लेखित हाजिर नगरेको भन्ने व्यहोरा झुठ्ठा हो यदि हाजिर नगरेको हो भने मलाई तलब दिइरहनु पर्ने औचित्य नै थिएन । पे रोल हरेक महीना विपक्षीबाट हुने बैंक खाता निज समेतले सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक आ.व.को लेखा परीक्षण गर्दा समेत सो कुरा लेखा परीक्षकबाट अनुमादन भएको कुरामा विपक्षीले अहिले लेखापालसंग मिलेर तलब खाएको भन्ने कुरा आफैंमा हास्यास्पद छ । २०४३।७।३ देखि नै सेवाबाट हटाउने विपक्षीले मिति २०४५।९।८ मा मलाई लेखिएको पत्रमा जनरल मेनेजर भनी सम्बोधन गरिनु आ.व. २०४३।०४४ को मिति २०४४।१२।१० मा हस्ताक्षर भएको वासलातमा जनरल मेनेजरको हैसियतले मेरो हस्ताक्षर हुनु जस्तो प्रमाणबाट पनि विपक्षीको दावी झुठ्ठा हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । मलाई सेवाबाट हटाउने गरी लेखेको पत्रमा कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(२)(क)(ख)(ग) र (घ) तथा ऐ.नियम, २०१९ को २६(क) अनसार मलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको कुरा उल्लेख छ । उल्लेखित दफा ५२(२) ले विपक्षीलाई सेवाबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार दिएको पनि छैन सो अधिकार दफा ५१(१) मा मात्र छ । जुन प्रयोग गरिएको पनि छैन र ५१(१) को प्रकृया पूरा भएको पनि छैन । नियम २६(क) को आधारमा बर्खास्त गरिएको स्थितिमा पुनरावेदनको व्यवस्था छैन भन्ने जिकिर पनि निरर्थक छ । ऐनको दफा ५१(४) र दफा ५९ ले वैकल्पिक उपचारको मार्ग प्रशस्त गरिरहेको स्थितिमा विपक्षीले सो उपचार तर्फ नलागी रिट क्षेत्रबाट उपचार पाउन सक्ने स्थिति समेत नहुँदा र विपक्षीलाई के कुन संवैधानिक कानुनी हक हनन् भयो उल्लेख गर्न नसकेको कारणबाट समेत विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कृष्णप्रसाद दाहालको लिखितजवाफ । (साविक पेज नं. ८७४)

९.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले विपक्षी कृष्णप्रसाद दाहालले नियमित रुपमा राख्नु पर्ने आम्दानी स्याहा स्पष्ट नराखी आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरी अनुत्तरदायित्व प्रवृत्ति राखी मिति २०४३।७।३ देखि आफू खुसी होटलको कार्यमा हाजिर नभई पटक पटक काममा उपस्थित हुन सूचित गर्दा समेत उपस्थित नभएकोले कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(२) र उक्त ऐन अन्तर्गतको नियमहरुको नियम २६(क)(२) बमोजिम निज कृष्णप्रसाद दाहाललाई पदबाट हटाउने गरी गरेको सञ्चालक समिति होटल, कोजीको निर्णयलाई बदर गर्ने गरेको श्रम कार्यालयको निर्णय मिलेको छैन । प्रथमतः श्रम कार्यालयले कस्तो निर्णय गरिएको हो सो को प्रतिलिपि माग गर्दा समेत दिइएन । विपक्षीले घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा आफ्नै नाउँमा २०४१।५।१ मा फर्म दर्ता गरी निजी व्यवसाय सञ्चालन गरी होटलका सेवा छोडी सक्नु भएको छ र होटलमा हाजिर नभएका कुरा समेत विपक्षीले स्वीकार गर्नु भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा ३० दिन भन्दा बढी गयल हुने कर्मचारीलाई हटाउन सकिने कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियमहरु, २०१८ नियम २६(क)(२) मा व्यवस्था प्रष्ट छ । साथै विपक्षीलाई पटक पटक हाजिर हुन आउन पत्र पठाएका अवस्थामा समेत गयल खारेज तर्फ उजूरी पुनरावेदन हेर्न पाउने क्षेत्राधिकार समेत नहुँदा उक्त श्रम कार्यालयको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुनपर्दछ भन्ने र विपक्षी श्रम कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियम, २०१९ को २६(क) लागू नगरी कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(२) अनुसार मात्र कारवाही गरिएको हुँदा कारखाना निरीक्षकले पुनरावेदन हेर्न सक्ने पूर्ण प्रावधान भएको हुँदा पुनरावेदन निर्णय त्रुटिपूर्ण भयो भन्न मिल्ने स्थिति छैन । कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने र विपक्षी कृष्णप्रसाद दाहालको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटीले मेरो पक्षले मिति २०३७।५।१ देखि विपक्षी होटलमा जनरल मेनेजरको रुपमा सेवाबाट अवकाश गर्ने निर्णय मितिसम्म कानुनको मर्यादामा रही कार्यरत हुनुहुन्छ । मिति २०४३।७।३ देखि कार्यरत नरहेको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो । विपक्षी होटलले मेरो पक्षलाई दिएको पत्रमा ऐनको दफा ५१(१)(क)(ख)(ग) र (घ) तथा नियम, २०१९ को २६(क) अनुसार हटाइएको छ । उक्त दफा ५१(२) ले विपक्षीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार दिएको छैन र दफा ५१(१) को प्रकृया पूरा भएको पनि छैन । ऐनको दफा ५१(२)(क)(ख)(ग) र (घ) को आधार समेत त्रुटिपूर्ण छ ऐनको दफा ५१(४) र दफा ५९ ले प्रदान गरेको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न समेत मिल्ने होइन अतः रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१०.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा विपक्षी कृष्णप्रसाद दाहाललाई नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियम, २०१९ को नियम २६(क) को उपनियम (२) र नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(२) को (क)(ख)(ग)(घ) अनुसार नोकरीबाट हटाएकोमा निजको उजूरी श्रम कार्यालयमा कारखाना निरीक्षक उपर (साविक पेज नं. ८७५) परेकोमा सो निर्णय बदर गरी पूर्व साविक पदमा बहाल गर्नु भनियो । नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियम, २०१९ को नियम २६(क)(२) को आधारमा हटाएकोमा कारखाना निरीक्षकले पुनरावेदन हेर्न मिल्दैन । कारखाना निरीक्षकले उपरोक्त होटलको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्ने आधार छैन । अतः कारखाना निरीक्षकको आधारहिन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको जिकिर देखिन्छ ।

१२.   प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ हेर्दा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ संशोधन सहितको दफा ५१(२) को (क)(ख)(ग)(घ) अनुसार निज कृष्णप्रसाद दाहाललाई बर्खास्त गरी ऐ.नियम, २०१९ को नियम २६(क) (२) अनुरुप हटाएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी निजलाई साविक पदमा बहाल गराउनु भनी श्रम कार्यालयबाट निर्णय भएको र कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियम, २०१९ को नियम २६(क) लागू नगरी कारखाना ऐन, ०१६ को दफा ५१ (२) अनुसार मात्र कारवाही गरिएको हुँदा कारखाना निरीक्षकले पुनरावेदन हेर्न सक्ने पूर्ण प्रावधान भएको हुँदा सो निर्णय उपर कुनै त्रुटि नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ । रिट निवेदक होटलले विपक्षी कृष्णप्रसाद दाहाललाई हटाउन कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को ५१ (२) को (क)(ख)(ग) र (घ) र ऐ. नियम, २०१९ को नियम २६ (क) को आधारमा हटाएको पाइन्छ । नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(१) मा कारखानाको कुनै कर्मचारीहरुलाई खराब आचरण बापत पहिलो पटक नसिहत दिइनेछ र दोश्रो पटक भए एकहप्ता सम्म जगेडामा राख्न वा पूर्व सूचना बिना वा सूचना बापत दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नदिई बर्खास्त गर्न सकिने छ भन्ने र उपदफा (२) मा यस उपदफाको प्रयोजनको लागि निम्नलिखित कार्यहरु खराब आचरण मानिने छन् भनी देहाय (क) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम आदेश वा निर्देशनहरुको जानी जानी उल्लंघन वा अवहेलना गरेमा, देहाय (ख) मा उपयुक्त अधिकारीबाट स्वीकृति नलिई बराबर काममा गैरहाजिर भएमा वा बराबर हाजिर हुनु पर्ने समय नाघि हाजिर हुनेमा, र देहाय (ग) मा कारखानाको सम्पत्ति चोरी गरेमा वा कारोवारमा फरेव वा बेइमानी गरेमा, र देहाय (घ) मा आफ्नो काममा हेलचक्रयाई गरेमा वा कारखाना भित्र हुलदंगा गर्ने वा अनुशासन तोड्ने कुनै काम कारवाही गरेमा वा कार्य सुस्ती हडताल वा घेराउ गर्न अरुलाई प्रोत्साहन दिएमा भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियम, २०१९ को नियम २६(क) को उपनियम (२) मा कुनै कर्मचारीले विदा बसेको सूचना नदिई तीस दिन भन्दा बढी गयल भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई गयलकट्टी गरी कारखानाबाट हटाउन सकिने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ५१(३) हेर्दा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कारवाही गरिएकोमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले त्यस्तो कारवाही गर्ने निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र अधिकृत भएमा श्रम अधिकृत समक्ष र निज नभएमा कारखाना निरीक्षक समक्ष उजूर गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्षी कृष्णप्रसादलाई नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियम, २०१९ को नियम २६(क) को उपनियम (२) को आधारमा मात्र नोकरीबाट हटाएको नभई नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(१) बमोजिम समेत कारवाही सजायँ गरिएकोमा सोही दफा ५१ को उपदफा (३) बमोजिम श्रम अधिकृत समक्ष र निज नभएकोमा कारखाना निरीक्षक समक्ष उजूर लाग्ने हुँदा कारखाना निरीक्षकले उजूर हेर्न सक्दैन भन्न मिल्ने स्थिति देखिँदैन । एउटा निर्णय उपर उजूर लाग्ने र अर्को निर्णय उपर उजूर नलाग्ने अवस्थामा (साविक पेज नं. ८७६) एउटालाई अर्को संग छुट्टाउन सकिन्न भने कानुनले पाएको उजूर गर्ने सुविधाबाट समेत उजूरवालालाई वञ्चित गर्न सकिन्न ।

१३.   अब जहाँसम्म श्रम कार्यालयको निर्णय कानुन बमोजिम छैन भन्ने रिट निवेदकको जिकिर छ सो सम्बन्धमा विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ताले बहसको क्रममा इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको सम्बन्धित श्रम कार्यालयको निर्णय फाइलमा रहेको श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय श्रम विभाग श्रम कार्यालयले मिति २०४६।५।१९ मा होटल कोजी प्रा.लि.लाई लेखेको पत्र हेर्दा उपरोक्त विषय त्यस प्रा.लि.को मेनेजर पदमा काम गर्ने श्री कृष्णप्रसाद दाहाललाई मिति ०४३।७।३ देखि नोकरीबाट हटाएको सम्बन्धमा निज कृष्णप्रसाद दाहालले कुनै आधारभूत कारण बिना नोकरीबाट हटाएकोले उक्त निर्णय बदर गरी नोकरीमा बहाल गरी पाउँ भनी २०४६।३।५ मा यस कार्यालयमा दर्ता गराउनु भएको उजूरी निवेदन अनुसार छानविन हुँदा यस होटलले नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ संशोधन सहितको दफा ५१(२) को (क)(ख)(ग) र (घ) अनुसार बर्खास्त गरी नियम, २०१९ को दफा २६(क)(२) अनुसार समेत होटलको नोकरीबाट हटाएको निर्णय कानुन त्रुटि देखिएकोले यस कार्यालयका कारखाना निरीक्षकबाट बदर गर्ने निर्णय भएको हुँदा निज कृष्णप्रसाद दाहाललाई साविक पदमा हाजिर गराउनु होला यस निर्णय उपर चित्त नबुझेमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार उजूर गर्न जान पाउने गरी मिति २०४६।५।११।५ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने उल्लेख भएको र उक्त पत्रमा आधार टेकिएको श्रम कार्यालयको २०४६।५।११ को निर्णय हेर्दा “प्रत्यर्थी कृष्णप्रसाद दाहालले होटल सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय उपर कारखाना निरीक्षक श्रम कार्यालय समक्ष दिएको उजूरी निवेदनमा होटलबाट गरिएको निर्णय बदर गर्ने गरी फाँटबाट उठाएका टिप्पणीलाई कारखाना निरीक्षकबाट २०४६।५।११ मा सदर गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । कारखाना निरीक्षक स्वयंले उक्त होटल सञ्चालन समितिले गरेको निर्णय सदर वा बदर के हुने” भन्ने तर्फ कुनै विवेचना नगरी फाँटबाट उठाइएको टिप्पणीमा उल्लेख भई आएको सदर भन्ने शब्दको तलपट्टी पर्ने गरी सही गरिएको देखिन्छ ।

१४.   न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्छ । निर्णयकर्ता के कस्तो आधारमा आफ्नो निर्णयमा पुगेको हो ती ठहर्‍याउनु पर्ने कुराको विवेचना गरेको हुनुपर्छ । तर कारखाना निरीक्षकले गरेको निर्णयमा होटल सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय बदर गरेको आधारहरु खुलेको पाइन्न । निर्णयकर्ताले सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी आधारहरु समेत खोली आफूले निर्णय गर्नु पर्नेमा बदर गर्नु पर्ने कुनै आधार नखुलाई तल्लो कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीलाई सदरसम्म गरेकोले कारखाना निरीक्षकको त्यस्तो २०४६।५।११ को निर्णय न्यायिक मनको अभावमा त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी श्रम कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति म.न्या.का. मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

इति सम्वत् २०४८ साल फाल्गुण ४ गते रोज शुभम् ।

(साविक पेज नं. ८७७)