निर्णय नं. १०७९० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

आदेश मिति : २०७८।५।२१

०७७-WO-०८३२

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : सिराहा जिल्ला, साबिक गोविन्दपुर गा.वि.स. वडा नं. १ परिवर्तित लाहान नगरपालिका, वडा नं. २४ बस्ने प्रताप गिरीको छोरा पवन गिरीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोग मुकाम, ऐ.ऐ.को कार्यालय कीर्तिपुरसमेत

 

तबला विषय सङ्गीतअन्तर्गतको विशेष विधा भएकोले सङ्गीतको विज्ञलाई तबलाको समेत विषय विज्ञ भनी व्याख्या गर्न सकिने देखिँदैन । तबला विषयको विज्ञका रूपमा तबला नै अध्ययन अध्यापन गरेको वा तबला विषयमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति 

गर्नुपर्ने । तबला विषयको अन्तर्वार्ताका लागि विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरू सङ्गीत विषयका विज्ञ भएकाले तबला विषयको उपप्राध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि लिइने अन्तर्वार्तामा तबला विषयका विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरिएको कार्य कानूनसङ्गत देखिन नआउने । 

(प्रकरण नं.१०)

प्रतिस्पर्धात्मक विश्‍वव्यापीकरणको वर्तमान समयमा कुनै पनि राज्यका प्रतिष्ठित संस्थाहरूले आफूलाई विश्‍वमा नै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका साथै आफ्नो गौरवमय इतिहास, परम्परा र समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने । कुनै पनि विषयको विषयविज्ञ आफ्नो राज्यमा उपलब्ध नभएको भनी फरक विषयको विज्ञलाई विषय विज्ञका रूपमा मनोनित गरी विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थामा प्राध्यापकहरू नियुक्त गर्ने कार्यहरू सम्पादन गर्दै जाने हो भने त्यसले उक्त संस्थाको साथै राज्यको मान प्रतिष्ठामा आँच आउनुका साथै राज्यको पुरानो र इतिहास बोकेको शैक्षिक संस्थाप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन सक्ने सन्देश जाने अवस्थाको सिर्जना हुने । 

कुनै पनि विषयको विज्ञ देशमा उपलव्ध हुन नसकेको अवस्थामा सो विषयको विज्ञ विदेशबाट भए पनि झिकाई निजबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने । कुनै विषय विज्ञको देशमा उपलब्धता छैन भन्दैमा अन्य क्षेत्रका विज्ञलाई मिल्दोजुल्दो विषय हो भनी विशेष विषयको विज्ञको रूपमा नियुक्ति गरी कार्य सम्पादन गरेबाट समग्रमा न्यायोचित देखिन नआउने । 

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नारायणप्रसाद खनाल, श्री रेवतप्रसाद खरेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवम् १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य-खण्ड

हामी निवेदकहरू भारतबाट तबला वादनतर्फ उच्च शिक्षा हासिल गरी हाल ललितकला क्याम्पस कीर्तिपुरमा आंशिक उपप्राध्यापकको हैसियतले अध्यापन गर्दै नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको वाद्यवादन विधामा आफ्नो ज्ञान र सिप नेपाली विद्यार्थीहरूमाझ हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा समर्पित भई आएका 

छौं । यसैबिचमा विपक्षी त्रि.वि. शिक्षा आयोगले मिति २०७५।९।७ को गोरखापत्र दैनिक पत्रिकाको क्र.सं. ११६–२७०–२०७५–०७६ मार्फत त्रि.वि. सेवाअन्तर्गत तबला विषयको उपप्राध्यापक पदमा खुला कोटातर्फ पद संख्या १ र महिला कोटातर्फ पद संख्या १ समेत गरी दुईवटा रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले उपप्राध्यापक (खुला प्रतियोगिता) पदको लागि विज्ञापन आह्वान गरिएकोमा हामी निवेदकहरूले म्यादभित्र न्यूनतम योग्यता पुग्ने उम्मेदवारहरूको हैसियतले रीतपूर्वक आवेदन गरेकोमा प्रत्यर्थी सेवा आयोगको मिति २०७६।७।१७ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम मिति २०७६।८।२२ र २३ मा सञ्चालित लिखित परीक्षामा सहभागी भई मिति २०७७।७।२६ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम लिखित परीक्षामा सफलता प्राप्त गरेको हुनाले विपक्षी सेवा आयोगको कार्यालयबाट मौखिक अन्तर्वार्ताको लागि मिति समय र स्थानसमेत तोकी मिति २०७७।१०।१६ मा सूचना प्रकाशित भएबमोजिम निर्धारित समयमै अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका थियौं । कानूनतः मौखिक अन्तर्वार्ता लिनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमावली, २०५० को नियम ७ र १२६ अन्तर्गत बनेको त्रि.वि. शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ को परिच्छेद १२ को विनियम २६ को देहाय २ मा अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना प्रतियोगिता हुने दिनभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगाडि राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त विनियम २६ को देहाय ३ मा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र कम्तीमा दुई जना सम्बन्धित विशेषज्ञ नभई अन्तर्वार्ता गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही विनियमको परिच्छेद १२ को विनियम २७ (१) मा विशेषज्ञ तोक्दा प्राज्ञिक परिषद्‌को निर्णयअनुसार रोष्टरमा रहेका विशेषज्ञहरूमध्येका आयोगले विशेषज्ञ तोक्नुपर्ने । रोष्टरमा भएका विशेषज्ञहरू उपलब्ध हुन नसकेमा आयोगले निर्णय गरी आवश्यकताअनुसार अन्य विशेषज्ञ तोक्न सक्ने । अन्तर्वार्तामा विज्ञ छनौट गर्दा पाइएसम्म सम्बन्धित क्षेत्रका वरिष्ठतम व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखी छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतिर सोही विनियम २७ को २ मा उपप्राध्यापक वा सोसरह र सोभन्दा माथिका पदको अन्तर्वार्तामा विशेषज्ञ नियुक्त गर्दा कम्तीमा १ जना विषय विज्ञ विश्वविद्यालय सेवामा बहालमा नरहेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयबाट निवृत्त विशेषज्ञ नपाइएमा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरूलाई आयोगले नियुक्ति गरी कार्य गराउन सक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकार प्रत्यर्थी अन्तर्वार्ता समितिका सदस्यहरूमा प्रत्यर्थी त्रि.वि. सेवा आयोगले कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियागत प्रावधानको ठाडै विपरीत आफ्ना मानिसहरू प्रत्यर्थी नगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने र कृष्णकुमार खरेललाई छनौट गर्ने दुराशयले सुटुक्क आफ्नो वेभसाइटमा मात्र अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशित गर्नुका साथै वाद्यवादनतर्फका एकानेक सेवारत विशेषज्ञहरू स.प्रा. सुमित्रा श्रेष्ठ (तबला), स.प्रा. भुवन सैंजु (तबला), त्यसैगरी प्रा.डा. धुरवेशचन्द्र रेग्मी (सितार) एवं स.प्रा. ज्ञानुराधा गोर्खाली (सितार) हुँदाहुँदै आफ्ना गठमेलका नितान्त पृथक् विषय गायन (Vocal) विधाका प्रत्यर्थी स.प्रा. धनबहादुर गोपाली र प्रा. श्रीराम आचार्यलाई विशेषज्ञका रूपमा बिना कुनै निर्णय तोकी अन्तर्वार्ता समिति गठन गरिएको र उक्त अन्तर्वार्ता समितिले मिति २०७७।११।३ मा सङ्गीत र तबला अलगअलग विषय र दरबन्दीका प्रत्यासीहरूको एउटै अन्तर्वार्ता लिने कार्य गरी हामी निवेदकहरूको तबलाको विधामा विशेषज्ञताको उचित मूल्याङ्कन नै नगरी निर्धारित मापदण्डविपरीत प्रत्यर्थी नगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने र कृष्णकुमार खरेलले आफूखुसी कुल प्राप्ताङ्क क्रमशः १६७.६७ र १४२.२३ प्राप्त गरेको भन्ने दर्साई मनपरी अङ्क दिनुका साथै महिला समूहअन्तर्गत कुनै महिला उम्मेदवार नभएको भन्ने जनाइ उक्त सिटसमेत खुलातर्फ समायोजन गरी उक्त दुवै सिटमा प्रत्यर्थी नगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने र कृष्णकुमार खरेललाई सिफारिस गरी वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा हामी निवेदकहरूको नाम उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित गरिएकोले त्यस सम्बन्धमा हामी निवेदक र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका प्रत्यर्थीहरूसमेतको प्राप्ताङ्कको विवरणको नक्कल पाउँ भनी लिखित निवेदन गर्दा प्रत्यर्थी सेवा आयोगले अदालतले मागेमा दिने तर हामी निवेदकलाई दिन नमिल्ने भनी हाम्रो निवेदनलाई दर्ता वा दरपिठसमेत नगरी दिएको हुँदा साह्रै अन्यायमा परी हामी निवेदकहरूलाई नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (१) को (च), धारा १८ को उपधारा (१), धारा २० को उपधारा (९), धारा २५ को उपधारा (१), धारा ३३ को उपधारा (१) समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा गम्भीर आघात एवं कुण्ठा अवरोध सिर्जना भएको छ । अतः प्रत्यर्थी त्रि.वि. सेवा आयोगद्वारा मिति २०७७।११।३ मा प्रकाशित अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचनाको क्रम संख्या २ विज्ञापन नं.२७०/०७५/०७६ सँग सम्बन्धित सूचना एवं सोसँग सम्बन्धित अन्तर्वार्ता छनौट समिति गठन गर्ने निर्णयलगायत त्यससँग सम्बन्धित भए गरेका जे जस्ता निर्णयलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम पुनः तबला वादन विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ संलग्न गरी अन्तर्वार्ता समिति गठन गरी अन्तर्वार्ता लिने कार्य गर्नु, गराउनु भनी प्रत्यर्थी त्रि.वि. सेवा आयोगको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने अन्य आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । विषय विज्ञता बिनाको व्यक्तिबाट अन्तर्वार्ता लिएको भन्ने जिकिर हुँदा हाल मिति २०७७।११।३ मा प्रकाशित अन्तर्वार्ताको नतिजाबमोजिमको कार्य अगाडि नबढाई जुन प्रक्रियासम्म पुगेको छ त्यही नै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(क) को प्रयोजनार्थ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी छलफलको लागि मिति २०७७।११।२६ गतेका दिन अन्तर्वार्तासम्बन्धी विशेषज्ञहरूको नियुक्ति, निजहरूले दिएको नम्बरको कारबाहीसम्बन्धी कागजात भएको सक्कलै फाइल लिई आउनु भनी प्रत्यर्थीहरूलाई म्याद सूचना जारी गरी पठाइ झिकाइ आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७७।११।१६ मा भएको आदेश ।

त्रि.वि. सेवा आयोगद्वारा लिइएको उपप्राध्यापक पदको लिखित तथा मौखिक परीक्षाको लागि सूचना पाटी त्रि.वि. सेवा आयोगको वेभसाइटमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम रिट निवेदकहरू समान हैसियतमा सामेल भई अन्तर्वार्ताबाट उपप्राध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको हो । त्रि.वि. सेवा आयोगबाट सञ्चालित विपक्षीहरूसमेत सामेल भएको उपप्राध्यापक पदको लिखित तथा मौखिक परीक्षामा कुनै त्रुटि भएको भए सो समयमा नै विपक्षीहरूले प्रश्न उठाई कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । सो केही नगरी कानूनी उपचार नखोजी त्रि.वि. सेवा आयोगले लिएको लिखित तथा मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भई आफू उक्त प्रतियोगितामा असफल भएपछि मात्र उपचारको लागि अदालत प्रवेश गरेको अवस्था छ । आफू मात्र जसरी पनि योग्य हुनुपर्ने अरू योग्य हुनै नहुने भन्ने काल्पनिक मनसायले अदालत प्रवेश गरेको अवस्था छ । एउटै प्रक्रियामा विपक्षी निवेदकसमेत सहभागी भई असफल भएपछि मात्र प्रक्रिया निर्धारक कानूनी व्यवस्थासमेत उपर प्रश्न उठाउनु काल्पनिक कथन मात्र हो । विपक्षीले त्रि.वि. सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षाको प्रारम्भदेखि अन्तिम नतिजा प्रकाशन भई नियुक्तिको लागि सिफरिस हुँदाको अवस्थासम्म कहीँ कुनै साधिकार निकायमा कानूनी उपचारको लागि प्रवेश गरेको भनी पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन । त्रि.वि. शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ को विनियम २७(२) मा उपप्राध्यापक वा सोसरह र सोभन्दा माथिका पदको अन्तर्वार्तामा विशेषज्ञ नियुक्ति गर्दा कम्तीमा १ जना विज्ञ विश्वविद्यालय सेवामा बहालमा नरहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म सेवा गरी अनुभव प्राप्त विज्ञहरू सहप्राध्यापक धनबहादुर गोपाली र प्राध्यापक श्रीराम आचार्यलाई अन्तर्वार्तामा विज्ञको रूपमा सामेल गराइएको छ । उल्लिखित विज्ञहरू विपक्षी रिट निवेदकहरूले दाबी गरे जस्तो स्वर सङ्गीतका मात्र विज्ञ नभई सङ्गीत विज्ञ भएको त्रि.वि. सेवामा निजहरूले सङ्गीत विधामा नियुक्ति पाई लामो अवधिसम्म सेवा गरी सेवा निवृत्त विज्ञहरू हुन् भन्ने बेहोरा निजहरूको नियुक्ति पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै शास्त्रीय आधारमा गीत, वाद्य तथा नृत्य यी तीनै कलाहरूको समुदायलाई सङ्गीत भनिन्छ । तसर्थ, वाद्यवादनका सामाग्रीहरूको अनुभव विना सङ्गीतज्ञ हुन नसक्ने भएकोले अन्तर्वार्ता समितिमा रही अन्तर्वार्ता लिने सङ्गीत विज्ञ स.प्रा. धनबहादुर गोपाली र प्राध्यापक श्रीराम आचार्य विषय विज्ञ होइनन् भनी विपक्षीहरूले लिएको रिट निवेदनको मागदाबी कपोलकल्पित र निराधार छ । त्रि.वि. सेवा आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गरी सो परीक्षामा सामेल भई सफलता प्राप्त गरेको हो । त्रि.वि. सेवा आयोगले कुनै मापदण्ड पूरा नगरेको भए सोही अवस्थामा यो मापदण्ड पूरा नभएको भनी प्रश्न उठाइ कानूनी उपचार खोज्नुपर्नेमा विपक्षीहरू त्रि.वि. सेवा आयोगले लिएको उपप्राध्यापक पदको परीक्षामा सामेल भई लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा समेत उपस्थित भई आफूले सफलता प्राप्त गर्न नसकेपछि मात्र प्रक्रिया वा मापदण्डको कुरा उठाई अदालत प्रवेश गरेकोले विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कृष्णकुमार खरेलको लिखित जवाफ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न त्रि.वि. ऐन, २०४९ को दफा १५ मा सेवा आयोगको गठनको व्यवस्था छ । त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्‌बाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सेवा आयोगमा लेखी आएबमोजिम त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालयबाट विभिन्न विषयको उपप्राध्यापक पदको मिति २०७५/९/७ मा विज्ञापन गर्ने क्रममा विज्ञापन नं.११६-०७५/०७६ मा तबला विषयको खुलातर्फ १ महिलातर्फ १ गरी २ वटा पदको विज्ञापन गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ बमोजिम उपप्राध्यापक पदको पूर्णाङ्क ३०० को हुने, जसको अङ्क विभाजनमा शैक्षिक योग्यतातर्फ २०, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनतर्फ ५०, शिक्षण सेवा अनुभव १०, लिखित परीक्षा २०० र अन्तर्वार्ता २० हुने गरी विनियम, २०७५ को परिच्छेद ९ मा उल्लेख रहेको र २०० पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षाको प्रत्येक पत्रमा उत्तीर्णाङ्क ५० प्रतिशत हुने भन्ने विनियमावलीको विनियम २१(१) मा रहेको छ । तबला विषयको सेवा आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको मिति २०७७/१०/१६ मा नतिजा प्रकाशन गर्दा महिलातर्फ छुट्टाएको सिटमा कसैले पनि न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गर्न नसकेका हुँदा उक्त सिट त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(३)(७) बमोजिम खुलातर्फ परिणत हुने व्यवस्था भएबमोजिम उक्त सिट परिणत भई दुई सिटमा नगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने, वैंकटेश ढकाल, पवन गिरी र कृष्णकुमार खरेलको नाम प्रकाशित भएको थियो । त्यसरी प्रकाशित पदमा सफल उम्मेदवारहरूको मिति २०७७/११/३ गते अन्तर्वार्ता लिइएको र सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ बमोजिम शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन, शिक्षण सेवा अनुभव, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अङ्कलाई योग गर्दा उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम पूर्णाङ्क ३०० मा नगेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले १६७.६७ र कृष्णकुमार खरेलले १४२.२३ अङ्क प्राप्त गर्नुभएकोले सफल उम्मेदवारको रूपमा निजहरू र वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा पवन गिरी र वैंकटेश ढकालको नाम राखी सेवा आयोगको कार्यालयबाट मिति २०७७/११/३ मा प्रकाशित गरिएको थियो । जहाँसम्म नगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने र कृष्णकुमार खरेललाई छनौट गर्ने दुरासयले सुटुक्क आफ्नो website मा मात्र अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशित गरेको भन्ने आरोप सम्बन्धमा आयोगले वेभसाइटमा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा निवेदकहरूसमेत अन्तर्वार्तामा सहभागी भएको अवस्थामा नगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने र कृष्णकुमार खरेललाई छनौट गर्ने उद्देश्यले वेभसाइटमा मात्र अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशित गरेको भन्ने कुरा विल्कुल गलत हो । त्यसै गरी निवेदकहरूले निवेदनमा सम्बन्धित विषयको विज्ञको रूपमा उल्लेख गरेका सुमित्रा श्रेष्ठ सङ्गीत विषयको, प्रा.डा ध्रुवेशचन्द्र रेग्मी सङ्गीत विषयको शिक्षकहरू हो । भुवन सैजु उपप्राध्यापक भएको र विज्ञापित पद पनि उपप्राध्यापक रहेको हुँदा समान तहको पदमा विज्ञको रूपमा सहभागी गराउन पनि मिल्ने हुँदैन । अन्तर्वार्ताको लागि विशेषज्ञको बारेमा सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ को विनियम २७(१) मा प्राज्ञिक परिषद्‌को निर्णयानुसार रोष्टरमा रहेका विषयहरूमध्येबाट आयोगले विशेषज्ञ तोक्ने 

छ । रोष्टरमा भएका विशेषज्ञहरू उपलब्ध हुन नसकेमा आयोगले निर्णय गरी आवश्यकताअनुसार अन्य विशेषज्ञ तोक्न सक्ने छ । अन्तर्वार्तामा विज्ञ छनौट गर्दा पाइएसम्म सम्बन्धित क्षेत्रका वरिष्ठतम व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर छनौट गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र तबला विषयको अन्तर्वार्ताको लागि तबला विषयको सहप्राध्यापक वा प्राध्यापक नभएको, सङ्गीत विषय तबलासँग अन्तर सम्बन्धित रहेको हुँदा / सीमित विषयका श्रीराम आचार्य र प्रा. धनबहादुर गोपालीलाई अन्तर्वार्तामा विज्ञको रूपमा नियुक्ति गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइएको हो । निवेदकहरूले विज्ञको रूपमा राख्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सङ्गीत विषयका भएकोले सङ्गीत र तबला एक अर्काका परिपूरक भएको, सङ्गीत विषयका शिक्षकलाई तबलाभन्दा बाहिरका भन्न मिल्दैन भन्ने विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ऐ.का अध्यक्ष प्रा.डा. लालुप्रसाद पौडेल र ऐ.का सदस्य प्रा.डा. हेमराज ढकालको संयुक्त लिखित जवाफ र सोही मिलान बेहोराको विपक्षी नगेन्द्रप्रसाद न्यौपानेको छुट्टै लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनाल र कृष्णकुमार खरेलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रेवतप्रसाद खरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ बमोजिम माग भई आएको पदमा विज्ञापन गरी सफल उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रमका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको 

हो । अन्तर्वार्तामा विज्ञ छनौट गर्दा पाइएसम्म सम्बन्धित क्षेत्रका वरिष्ठतम व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर छनौट गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम तबला विषयको अन्तर्वार्ताको लागि तबला विषयको सहप्राध्यापक वा प्राध्यापक नभएको, सङ्गीत विषय तबलासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको हुँदा सोही विषयका श्रीराम आचार्य र धनबहादुर गोपालीलाई अन्तर्वार्तामा विज्ञको रूपमा नियुक्ति गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइएको हो । निवेदकहरूले विज्ञको रूपमा राख्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सङ्गीत विषयका भएकोले सङ्गीत र तबला एक अर्काका परिपूरक भएकोले सङ्गीत विषयका शिक्षकलाई तबलाभन्दा बाहिरका हुन् भन्न मिल्दैन । यी निवेदकहरू त्रि.वि. सेवा आयोगले लिएको लिखित तथा मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भई आफू उक्त प्रतियोगितामा असफल भएपछि जसरी पनि आफूमात्र योग्य हुनुपर्ने अरू योग्य हुनै नहुने भन्ने काल्पनिक मनसायले अदालत प्रवेश गरेकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी एवम् मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी त्रि.वि. शिक्षा आयोगले मिति २०७५।९।७ को गोरखापत्र दैनिक पत्रिकाको क्र.सं. ११६–२७०–२०७५–०७६ मार्फत त्रि.वि. सेवाअन्तर्गत तबला विषयको उपप्राध्यापक पदमा खुला र महिलातर्फ १/१ गरी दुईवटा रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएकोमा त्रि.वि. सेवा आयोगको मिति २०७६।७।१७ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम मिति २०७६।८।२२ र २३ मा सञ्चालित लिखित परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण हुन सफलता प्राप्त गरेकाले विपक्षी सेवा आयोगबाट मौखिक अन्तर्वार्ताको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ को परिच्छेद १२ को विनियम २६, २७ को कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियागत प्रावधानविपरीत आफ्ना मानिसहरूलाई छनौट गर्ने दुराशयले सुटुक्क आफ्नो वेभसाइटमा मात्र अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशित गर्नुका साथै वाद्यवादनतर्फका सेवारत विशेषज्ञहरू हुँदाहुँदै आफ्ना गठमेलका नितान्त पृथक् विषय विधाका व्यक्तिहरूलाई विशेषज्ञका रूपमा विना कुनै निर्णय तोकी अन्तर्वार्ता समिति गठन गरिएको र उक्त अन्तर्वार्ता समितिले हामी निवेदकहरूको तबलाको विधामा विशेषज्ञताको उचित मूल्याङ्कन नै नगरी निर्धारित मापदण्डविपरीत नतिजा प्रकाशित गरिएकोले हामी निवेदकहरूलाई नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा गम्भीर आघात एवं कुण्ठा सिर्जना भएकोले त्रि.वि. सेवा आयोगद्वारा मिति २०७७।११।३ मा प्रकाशित अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचनाको क्रम संख्या २ विज्ञापन नं.२७०/०७५/०७६ सँग सम्बन्धित सूचना एवम् सोसँग सम्बन्धित अन्तर्वार्ता छनौट समिति गठन गर्ने निर्णयलगायत त्यससँग सम्बन्धित भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम पुनः तबला वादन विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ संलग्न गरी अन्तर्वार्ता समिति गठन गरी अन्तर्वार्ता लिने कार्य गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन परेको देखियो ।

३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफतर्फ हेर्दा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न त्रि.वि. ऐन, २०४९ को दफा १५ मा सेवा आयोगको गठनको व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालयबाट विभिन्न विषयको उपप्राध्यापक पदको मिति २०७५/९/७ मा विज्ञापन गर्ने क्रममा विज्ञापन नं.११६-०७५/०७६ मा तबला विषयको खुलातर्फ १, महिलातर्फ १ गरी २ वटा पदको विज्ञापन गरिएको थियो । तबला विषयको सेवा आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको मिति २०७७/१०/१६ मा नतिजा प्रकाशन गर्दा महिलातर्फ छुट्टाएको सिटमा कसैले पनि न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गर्न नसकेका हुँदा उक्त सिट त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(३)(७) बमोजिम खुलातर्फ परिणत हुने व्यवस्थाबमोजिम उक्त सिट परिणत भई नतिजा प्रकाशित भएको थियो । त्यसरी प्रकाशित पदमा सफल उम्मेदवारहरूको मिति २०७७/११/ ३ गते अन्तर्वार्ता लिइएको र सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ बमोजिम शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशन, शिक्षण सेवा अनुभव, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अङ्कलाई योग गर्दा उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम पूर्णाङ्क ३०० मा नगेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले १६७.६७ र कृष्णकुमार खरेलले १४२.२३ अङ्क प्राप्त गर्नुभएकोले सफल उम्मेदवारको रूपमा निजहरू र वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा पवन गिरी र वैंकटेश ढकालको नाम मिति २०७७/११/३ मा प्रकाशित गरिएको थियो । आयोगले वेभसाइटमा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा निवेदकहरूसमेत अन्तर्वार्तामा सहभागी भएको अवस्था हो । त्यसैगरी सम्बन्धित विषयको विज्ञको रूपमा उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सङ्गीत विषयको शिक्षकहरू हुन् । भुवन सैजु उपप्राध्यापक भएको र विज्ञापित पद पनि उपप्राध्यापक रहेको हुँदा समान तहको पदमा विज्ञको रूपमा सहभागी गराउन पनि मिल्ने हुँदैन । अन्तर्वार्ताको लागि विशेषज्ञको बारेमा सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ बमोजिम नै श्रीराम आचार्य र प्रा. धनबहादुर गोपालीलाई विज्ञको रूपमा नियुक्ति गरिएको हो भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन आयो ।

४. प्रस्तुत तथ्य रहेको रिट निवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रिक्त हुने उपप्राध्यापकको पदहरूमा पदपूर्तिको सम्बन्धमा प्रचलित त्रि. वि. ऐन, सोसम्बन्धी नियमावलीहरूमा के कस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् भन्नेतर्फ हेर्नुपर्ने देखिन्छ । 

५. त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा सेवा आयोगअन्तर्गत उपदफा (१) मा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एउटा निष्पक्ष र स्वतन्त्र सेवा आयोगको गठन हुने छ भनी सोही दफाको उपदफा (५) मा सेवा आयोगले शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा प्राज्ञिक क्षमता र अनभुवलाई र कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा प्रशासनिक दक्षता तथा अनुभवलाई मुख्य आधार बनाउने छ भन्ने उल्लेख गरेबमोजिम विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्नका लागि सेवा आयोगको गठन गरेको देखिन्छ । सेवा आयोगले शिक्षकको नियुक्तिका लागि प्राज्ञिक क्षमता र अनुभवलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेकोमा उक्त आधारका लागि पनि निश्चित मापदण्ड हुनुपर्ने हुन्छ । सो मापदण्डका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमावली, २०५० को निर्माण गरेको देखिन्छ ।

६. त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमावली, २०५० को परिच्छेद २ को नियम ६ मा पदपूर्ति गर्ने तरिकाअन्तर्गत नियम ३.(५) मा आवश्यक पदसंख्याको लागि विभिन्न क्षेत्रका लागि समावेशिताको प्रतिशत कायम गरेको देखिन्छ भने नियम ३.(७) मा “नियम ३.(५) बमोजिम छुट्ट्याइएको पदमा जुन वर्षका लागि विज्ञापन भएको हो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा सोही वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसबमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तबला विषयको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि सेवा आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको मिति २०७७/१०/१६ मा नतिजा प्रकाशन गर्दा महिलातर्फ छुट्टाएको सिटमा कुनै पनि उम्मेदवारले न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गर्न नसकेका हुँदा उक्त सिट खुलातर्फ परिणत भई १+१ गरी जम्मा दुई सिटमा नगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने, वैंकटेश ढकाल, पवन गिरी र कृष्णकुमार खरेलको नाम प्रकाशित भएको कार्य विवेचित कानूनसङ्गत नै भएको देखिन आयो ।

७. त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ समेत कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । सो विनियमको परिच्छेद ९ मा शिक्षण सेवामा खुला प्रतियोगिताको सिफारिसका आधार उल्लेख गरेको पाइयो जसमा उपप्राध्यापक पदका लागि शैक्षिक योग्यताबापत २० अङ्क, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनबापत ५० अङ्क, शिक्षण सेवा अनुभवबापत १० अङ्क, लिखित परीक्षाबापत २०० अङ्क र अन्तर्वार्ताबापत २० अङ्क गरी जम्मा ३०० पूर्णाङ्क कायम गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तर्वार्ताको लागि भएको सूचना र अन्तर्वार्तामा संलग्न विषय विज्ञका सम्बन्धमा मात्र विवाद रहेको भन्ने देखिन आयो । उक्त विनियमको परिच्छेद १२ मा अन्तर्वार्तासम्बन्धी व्यवस्था गरी विनियम २६ मा अन्तर्वार्ता भन्ने शिर्षकअन्तर्गत 

(१) आयोगको विज्ञापनबमोजिम सबै पदको लागि अन्तर्वार्ता अनिवार्य हुने छ ।

(२) अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना प्रतियोगिता हुने दिनभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिनअगाडि राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।

(३) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र कम्तीमा दुईजना विशेषज्ञहरू नभई अन्तर्वार्ता गरिने छैन ।

(४) अन्तर्वार्ताको लागि अङ्क विभाजन गर्दा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको लागि बिस प्रतिशत एवं विशेषज्ञको लागि असी प्रतिशत अङ्क गरी विभाजन गरिने छ । भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो ।

 

८. उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि पदमा पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनमा लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सफल उम्मेदवारहरूका लागि अन्तर्वार्तालाई अनिवार्य गरेको भन्ने नै देखिन आयो । अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना प्रतियोगिता हुने दिनभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिनअगाडि राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने अनिवार्य सर्त रहेको देखिन्छ साथै प्रस्तुत विवादमा यी निवेदकहरूले उक्त अनिवार्य सर्त पूरा नगरेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादको विज्ञापनमा मिति २०७७।७।२६ मा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको देखिन्छ । मिति २०७७।११।३ मा अन्तर्वार्ताको मिति कायम गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले मिति २०७७।१०।१६ मा आफ्नो वेभसाइटमा सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने देखिन्छ । जहाँसम्म विवेचित विनियमले राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेकोमा सोको प्रयोजनार्थ विपक्षी त्रि. वि. सेवा आयोगले कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा अन्तर्वार्ताका लागि भनी सूचना प्रकाशन नगरी आफ्नो वेभसाइटमा मात्र उक्त सूचना प्रकाशित गरेको देखिन आयो । वेभसाइटमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा यी निवेदकलगायत लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्तामा सहभागी भए तापनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले आफैँले निर्माण गरेको विनियमबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन आएन । यसप्रकार कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी भएका कार्यले कानूनी राज्यमा वैधता पाउन सक्ने देखिन आएन । 

९. सोही त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ को विनियम २७ मा विशेषज्ञसम्बन्धी व्यवस्थाः गरी सोअन्तर्गत

(१) प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयानुसार रोष्टरमा रहेका विशेषज्ञहरूमध्येबाट आयोगले विशेषज्ञ तोक्ने छ । रोष्टरमा भएका विशेषज्ञहरू उपलब्ध हुन नसकेमा आयोगले निर्णय गरी आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञ तोक्न सक्ने छ । अन्तर्वार्तामा विज्ञ छनौट गर्दा पाइएसम्म सम्बन्धित क्षेत्रका वरिष्ठतम व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर छनौट गरिने छ । 

(२) उपप्राध्यापक वा सोसरह र सोभन्दा माथिका पदको अन्तर्वार्तामा विशेषज्ञ नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना विषय विज्ञ विश्वविद्यालय सेवामा बहालमा नरहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने छ । विश्वविद्यालयबाट सेवा निवृत्त विशेषज्ञ नपाइएमा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरूलाई आयोगले नियुक्ति गरी कार्य गराउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

 

१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा यी निवेदकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले तबला विषयको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएकोमा सोका लागि योग्य उम्मेदवार छनौट गर्न सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्तर्वार्तामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ को विनियम २७ बमोजिमका विषय विज्ञ नियुक्ति नगरिएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, अन्तर्वार्ताको लागि विशेषज्ञको बारेमा सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ बमोजिम नै श्रीराम आचार्य र धनबहादुर गोपालीलाई विज्ञको रूपमा नियुक्ति गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न श्रीराम आचार्य र धनबहादुर गोपालीको नियुक्तिपत्र हेर्दा निजहरू सङ्गीतको शिक्षक भएको भन्ने देखिन्छ । सङ्गीत आफैँमा बृहत् विधाको रूपमा रहेको हुन्छ । सङ्गीतअन्तर्गत विभिन्न विषयहरू पर्ने देखिन्छ । सारङ्गदेवद्वारा लिखित “सङ्गीत रत्‍नाकर” नामक ग्रन्थमा सङ्गीतको परिभाषा गर्दै “गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं सङ्गीतमुच्यते ।” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसबाट गीत, वाद्य र नृत्यको संयोग नै सङ्गीत भन्ने नै देखिन्छ । तर तबला विषय सङ्गीतअन्तर्गतको विशेष विधा भएकोले सङ्गीतको विज्ञलाई तबलाको समेत विषय विज्ञ भनी व्याख्या गर्न सकिने 

देखिँदैन । तबला विषयको विज्ञका रूपमा तबला नै अध्ययन अध्यापन गरेको वा तबला विषयमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, उक्त विषयको अन्तर्वार्ताका लागि विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरू सङ्गीत विषयका विज्ञ भएकाले निजहरूलाई तबला विषयको उपप्राध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि लिइने अन्तर्वार्तामा निजहरूलाई तबला विषयका विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरिएको कार्य कानूनसङ्गत देखिन आएन । 

११. जहाँसम्म विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा तबला विषयको सहप्राध्यापक वा प्राध्यापक नभएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक विश्‍वव्यापीकरणको वर्तमान समयमा कुनै पनि राज्यका प्रतिष्ठित संस्थाहरूले आफूलाई विश्‍वमा नै प्रतिष्प्रर्धात्मक बनाउनका साथै आफ्नो गौरवमय इतिहास, परम्परा र समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन जान्छ । आज कुनै पनि विषयको विषयविज्ञ आफ्नो राज्यमा उपलब्ध नभएको भनी फरक विषयको विज्ञलाई विषय विज्ञका रूपमा मनोनित गरी विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थामा प्राध्यापकहरू नियुक्त गर्ने कार्यहरू सम्पादन गर्दै जाने हो भने त्यसले उक्त संस्थाको साथै राज्यको मान प्रतिष्ठामा आँच आउनुका साथै राज्यको पुरानो र इतिहास बोकेको शैक्षिक संस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै नकारात्मक सन्देश जाने अवस्थाको सिर्जना हुने देखिन्छ । यस अवस्थामा कुनै पनि विषयको विज्ञ देशमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा सो विषयको विज्ञ विदेशबाट भए पनि झिकाई निजबाट कार्य सम्पादन गर्न सक्नुपर्ने 

हुन्छ । तसर्थ, कुनै पनि विषय विज्ञको देशमा नै उपलब्धता छैन भन्दैमा अन्य क्षेत्रका विज्ञलाई मिल्दोजुल्दो विषय हो भनी विशेष विषयको विज्ञको रूपमा नियुक्ति गरी कार्य सम्पादन गरेबाट निवेदकलगायत भविष्यमा हुने कार्यहरूबाट समग्रमा न्यायोचित देखिन आएन ।

१२. तसर्थ, माथि उल्लिखित निवेदनको 

तथ्य, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ, यस अदालतबाट भएको आदेशानुसार प्राप्त कागजातलगायत मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट गरिएको विज्ञापन नं. २७०/०७५/०७६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ बमोजिम अन्तर्वार्ताको लागि गरिने सूचना र विज्ञहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन नआएकोले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले उक्त विज्ञापनअन्तर्गत अन्तर्वार्ताको लागि गरेको सूचना र विज्ञको नियुक्तिसम्बन्धी गरेको निर्णय कानूनसङ्गत नदेखिएकोले उक्त निर्णय र सो निर्णयबमोजिम भएको विज्ञापन नं.२७०/०७५/०७६ को नतिजा प्रकाशनसमेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन नं. २७०/०७५/०७६ मा लिखित परीक्षामा सफलता हासिल गरेका उम्मेदवारहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पुनः अन्तर्वार्ता लिई प्राप्त अङ्कको आधारमा योग्यताक्रम निर्धारण गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु साथै निवेदकलगायत उक्त विज्ञापनमा आवेदन गरी लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नै अध्यापनरत रहेको देखिएकोले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उपप्राध्यापक पदका लागि गरिएको अन्य विज्ञापनहरूमा सफल उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिएको मितिबाट लागु हुने गरी तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा पाउने गरी नियमानुसार नियुक्तिपत्र दिनु भनी विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

प्रस्तुत आदेशको जानकारी यथाशीघ्र विपक्षीहरूलाई दिनू.............................................................१

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुर काठमाडौंबाट प्राप्त विज्ञापन नं. २७०/०७५/०७६ तबला विषयको उपप्राध्यापक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशनसँग सम्बन्धित कागजातहरूको खामबन्दीसहितको सक्कल फाइलको गोपनीयतालाई मध्यनजर गरी यथाशीघ्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइदिनू……............................…२

प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू.............................३

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत:- नबिन आचार्य

इति संवत् २०७८ साल भाद्र २१ गते रोज २ शुभम् ।