निर्णय नं. १०७९८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७७।१०।२८
०७७-WH-०२०८
मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : गंगाबहादुर तामाङको छोरा नुवाकोट जिल्ला साबिक बुङताङ गा.वि.स. वडा नं. २ को परिवर्तित ऐ.मेघाङ्ग गा.पा.वडा नं. २ स्थायी वतन भई हाल कारागार कार्यालय नुवाकोट विदुरमा थुनामा रहेको अक्कलबहादुर तामाङ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोजिम भएको दुई वर्ष कैद लागु औषधसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायमा गाभिने प्रकृतिको कैद सजाय नभएर त्यसमा थप हुने (अतिरिक्त) सजाय हो भन्ने कुरा ऐनमा प्रयुक्त “थप” भन्ने शब्दबाट नै प्रस्ट हुने । उक्त दफाबमोजिम हुने ठहर भएको सजाय खापिने प्रकृतिको सजाय होइन; यो सजाय जोडिने वा थप हुने प्रकृतिको सजाय हो । तसर्थ, लागु औषध र सङ्गठित अपराध गरी दुवै कलममा भएको सजायबापत कैद गर्ने भनी कैदी पुर्जी दिई कैदमा राखिएकोलाई कानून प्रतिकूल मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सोमनाथ सापकोटा
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३
लागु औषध मुद्दा तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:
तथ्यगत बेहोरा
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मसमेत भएको लागु औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।०५।२१ मा फैसला हुँदा म निवेदकलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसुर अभियोगमा सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) बमोजिम ४ वर्ष कैद र रू. ५०,०००।- जरिवाना तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोजिम थप २ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०७५।९।१६ गते उच्च अदालत पाटनले सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । सो फैसला दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतसमक्ष निवेदन गरेकोमा मिति २०७६/६/७ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने आदेश भई मुद्दा अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७४।९।१२ मा कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्रको आधारमा म हालसम्म कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेको छु । म निवेदकले कैद हद गरी संशोधित कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी मिति २०७७।४।२१ मा निवेदन पेस गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन गर्न मिल्ने देखिएन भनी मिति २०७७।०६।०२ मा आदेश भयो । उक्त आदेश बदर गरी कैद हद गरी कैदी पुर्जी संशोधन गरिपाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६८ (क) (२) बमोजिम निवेदन गर्दा उच्च अदालत पाटनबाट “अन्य प्रतिवादीको हकमा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर हुने” भनी मिति २०७७।८।३० मा भएको आदेश कानूनविपरीत छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं., ४१ नं. र हालको फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ३६(३) बमोजिम एउटै मुद्दामा एउटै व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभिन्न कसुरबापत विभिन्न कैदको सजाय भएमा त्यस्तो सजायमध्ये सबैभन्दा बढी कसुरको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा तोकिएको कैद सजायमध्ये ठुलो कैदमा सानो कैद हद भई ४ वर्ष कैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन स्वरूप मिति २०७२।१०।१८ देखि २०७६।१०।१७ सम्म कैदमा बसी जरिवानाबापतको रकम दाखिला गरेमा कैद हद भई थुना मुक्त हुनुपर्नेमा सो नगरी कानूनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर तथा सिद्धान्तहरूको विपरीत आदेश भएको हुँदा उल्लिखित आदेशहरू बदर गरी निवेदकको मागबमोजिमको कैद हद गरी कैदी पुर्जी संशोधन गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६८ (क)(२) बमोजिम गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गर्नू । पेसीको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।१०।९ को
आदेश ।
वादी नेपाल सरकार भई प्रतिवादी अक्कलबहादुर तामाङसमेत भएको मुद्दा नं. ०७२-CR-३४५४ को लागु औषध मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७४।५।२१ मा भएको फैसलाबाट प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) बमोजिम चार वर्ष कैद र रू. ५०,०००।- जरिवाना र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोजिम थप २ वर्ष कैदसमेत गरी जम्मा ६ वर्ष कैद हुने ठहर भएको र निवेदक प्रतिवादी प्रहरी हिरासत तथा कारागार कार्यालयमा थुनामा रहँदै आएको देखिन्छ । प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७२।१०।१८ मा पक्राउ परेको, सोही मितिदेखि कैद कट्टा हुने गरी मिति २०७८।१०।१७ सम्म थुनामा राखी जरिवाना दाखेल गरेमा मिति २०७८।१०।१८ मा कैद मुक्त गरिदिने र नबुझाए मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३ नं. समेतका आधारमा थप ४ वर्ष कैद सजायस्वरूप २०७८।१०।१८ देखि २०८२।१०।१७ गतेसम्म थुनामा राखी मिति २०८२।१०।१८ मा कैद मुक्त गरिदिनु भनी यस अदालतको मिति २०७४।५।२१ गतेको फैसलाबमोजिम नै यस अदालतबाट कैदी पुर्जी जारी गरी कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवलमा कैद म्याद ठेकी पठाइएको हो । निवेदकले कैद हद गरी संशोधित कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी निवेदन पेस गरेकोमा यस अदालतबाट निवेदकको मागबमोजिम गर्न मिल्ने देखिएन भनी मिति २०७७।०६।०२ मा आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर परेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनबाट “अन्य प्रतिवादीको हकमा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन” भनी मिति २०७७।८।३० मा आदेश भएको छ । यस अदालतको मिति २०७४।५।२१ को फैसलाबमोजिम लगत नं. २२१०३ कैदी ढड्डा नं. ३७५ च.नं. २३३१ मिति २०७४।०९।१२ को पत्रबाट कानूनसम्मत रूपमा कैदी पुर्जी दिई तोकिएको कैद तथा जरिवानाबापत निवेदकलाई कैदमा राखिएको कार्यबाट यस अदालतको कैद हद नहुने गरी भएको आदेशले निवेदकको हक अधिकारमा आघात नपुग्ने हुँदा निवेदकको माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
पुनरावेदक अक्कलबहादुर तामाङसमेत प्रत्यर्थी नेपाल सरकार भएको मुद्दा नं. ०७४-CS-१११८ को लागु औषध मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७५/०९/१६ मा फैसला भई उक्त फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा धनबहादुर गुरूङको पुनरावेदन परी च.नं. ७५१०८-२९०४७० मिति २०७५/१२/१५ गते रेकर्ड मिसिल माग भई यस अदालतको च.नं. १४६७ मिति २०७६/२/६ को पत्रबाट ७(सात) थान रेकर्ड मिसिल त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको मुद्दा नं. ०७५-CR-१९१६ मा समावेश हुने गरी पठाइसकेको हुँदा सोही बेहोरा जानकारी गराउँदै यस अदालतबाट कानूनबमोजिम फैसला भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०५।२१ गतेको फैसलाबमोजिम सोही अदालतको च.नं. २३३१ लगत नं. २२१०३ मिति २०७४।०९।१२ गतेको कैदी पुर्जी आदेशबमोजिम निज प्रतिवादीलाई प्रहरीमार्फत यस कारागारमा पठाइ कैदमा राखिएको र यस कार्यालयबाट निज प्रतिवादीको कानूनी अधिकारको हनन गर्ने कुनै पनि कार्य नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार कार्यालय नुवाकोटको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सोमनाथ सापकोटाले लागु औषध मुद्दामा हाल कैद भुक्तान गरिरहेका निवेदक अक्कलबहादुर तामाङले साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं., ४१ नं. र हालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(३) बमोजिम ठुलो कैदमा सानो कैद हद गरी संशोधित कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी निवेदन पेस गरेकोमा सो सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको छ; सो आदेश सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको आदेश कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ; विवादित आदेश बदर गरी निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्कीले सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ (क) बमोजिम हुने ठहर भएको अतिरिक्त सजाय कानूनसम्मत नै रहेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब यसमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोजिम हुने ठहर भएको सजाय लागु औषध मुद्दामा भएको सजायमा खापिने प्रकृतिको सजाय हो वा जोडिने (थप हुने) प्रकृतिको सजाय हो ? निवेदकलाई कानून प्रतिकूल कैदमा राखिएको हो वा होइन ? निवेदन मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने वा नहुने के हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक अक्कलबहादुर तामाङउपर चलेको लागु औषध मुद्दामा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४/०५/२१ मा तथा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५/०९/१६ मा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम ४ वर्ष कैद र रू. ५०,०००।– जरिवाना तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोजिम थप २ वर्ष कैद हुने ठहर भएको कुरामा विवाद देखिएन । फैसलाअनुसारको कैद असुलीका सन्दर्भमा निवेदक अक्कलबहादुर तामाङ थुनामा रहेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको १० नं. तथा ४१ नं. र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(३) बमोजिम एउटै मुद्दामा एउटै व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभिन्न कसुरबापत विभिन्न कैदको सजाय भएकोमा त्यस्तो सजायमध्ये सबैभन्दा बढी कसुर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा थप २ वर्ष कैद सजायलाई ठुलो हदको ४ वर्ष कैदको सजायमा हद गरी संशोधित कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी अक्कलबहादुर तामाङले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गरेको पाइयो । निवेदन मागबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी २०७७/०६/२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको र उक्त आदेश उच्च अदालतबाट समेत मिति २०७७/०८/३० मा सदर भएको देखियो । यसरी भएको आदेशउपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
३. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं. र ४१ नं. तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(३) बमोजिम एउटै मुद्दामा एउटै व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभिन्न कसुरबापत विभिन्न कैदको सजाय भएमा त्यस्तो सजायमध्ये सबैभन्दा बढी कसुरको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित प्रावधानअनुसार कैद असुलीका सन्दर्भमा गणना गर्दा फरकफरक कसुरबापत हुने ठहर भएको छुट्टै कैद हद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । निवेदकलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) बमोजिम ४ वर्ष कैद र रू. ५०,०००।- जरिवाना तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोजिम थप २ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको पाइयो । यसरी सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोजिम भएको दुई वर्ष कैद लागु औषधसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायमा गाभिने प्रकृतिको कैद सजाय नभएर त्यसमा थप हुने (अतिरिक्त) सजाय हो भन्ने कुरा ऐनमा प्रयुक्त “थप” भन्ने शब्दबाट नै प्रस्ट हुन्छ । सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोजिम हुने ठहर भएको सजाय खापिने प्रकृतिको सजाय होइन; यो सजाय जोडिने वा थप हुने प्रकृतिको सजाय हो । तसर्थ, लागु औषध र सङ्गठित अपराध गरी दुवै कलममा भएको सजायबापत छ वर्ष कैद गर्ने भनी कैदी पुर्जी दिई कैदमा राखिएकोलाई कानून प्रतिकूल मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
४. अतः निवेदक अक्कलबहादुर तामाङलाई लागु औषध मुद्दा तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिमको मुद्दामा साधिकार अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम ठहर भएको कैद असुलीका लागि कानूनबमोजिम कैदी पुर्जी दिई थुनामा राखिएको देखिँदा यसलाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिल्ने देखिएन । निवेदकलाई हुने ठहर भएको कुल छ वर्ष कैद असुल भएपछि पनि लागु औषध मुद्दामा हुने ठहर भएको जरिवाना नतिरेको अवस्थामा प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको प्रावधानअनुसार प्रतिदिन रू. तीन सयका दरले कट्टा हुने गरी संशोधित पुर्जी दिन सकिने नै भएकाले केवल सोही कारणबाट अहिले निवेदकलाई कानून प्रतिकूल बन्दी बनाएको भनी निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको जानकारीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लेखी
पठाइदिनू । आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत:- उषा गिरी
इति संवत् २०७७ साल माघ २८ गते रोज ४ शुभम् ।