निर्णय नं. १०८०१ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
फैसला मिति : २०७७।११।२६
०७७-WO-०४९७
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : मानबहादुर पौडेलको नाति‚ उद्धव पौडेलको छोरा‚ जिल्ला झापा साबिक तोपगाछी गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ को परिवर्तित कमल गाउँपालिका वडा नं. ४ बस्ने साबिक तोपगाछी गाउँ विकास समितिको भूतपूर्व अध्यक्ष पदमबहादुर पौडेल
विरूद्ध
विपक्षी : झापा जिल्ला कमल गाउँपालिका वडा नं. २ मा कार्यालय रहेको श्री कमल गाउँपालिका झापाका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेसमेत
एउटा प्रकृतिको कार्यको लागि बनाइएको भवन अर्को प्रकृतिको कार्यका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्दछ । कार्य प्रकृतिअनुसार भवनको निर्माण सोहीअनुकूल र सोही प्रकृतिको नै हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरे तापनि स्वास्थ्य चौकीको प्रयोजनको लागि बनाइएको भवन अन्य प्रकृतिको कार्यका लागि प्रयोग गर्दा त्यसमा पुनः मर्मत सम्भार, परिवर्तन गर्नुपर्दा खर्चमा वृद्धि हुने, भवन तोडफोड गर्दा भवन कमजोर हुन सक्ने हुँदा सकेसम्म सोही प्रकृतिको कार्यमा प्रयोग गर्नु उचित हुने ।
जनताको करबाट सङ्कलित रकमबाट साबिकमा बनेका संरचनाहरूलाई प्रयोजनविहीन बनाउने गरी नयाँ निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुलाई कानूनी कर्तव्य र दायित्वको पालनाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको मान्नुपर्ने । यस्तो कार्य सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि स्वीकार्य नहुने । राज्यकोषको यस प्रकृतिको दुरूपयोग सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषय भएकोले यस्तो विषयमा जिम्मेवार निकायहरू सजग र सचेत रहनु आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रप्रसाद पोखरेल र मोहनकुमार अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्री विक्रम थापा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
स्थानीय सरकार संरक्षण ऐन, २०७४
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपको कारण संसारका नागरिक, सरकार, सरोकारवाला निकाय सम्पूर्ण नै स्तब्ध क्षुब्ध तथा प्रताडित भइरहेको सन्दर्भ र अवस्थामा नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले र संविधानले प्रावधान गरेको जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट चालु आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार भूगोल र जनसंख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्ने नीतिअनुरूप सबैको केन्द्र साझा स्थानमा तोपगाछी स्वास्थ्य चौकी स्थापना भई सञ्चालन भयो प्रस्तुत सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिअनुरूप हाल देशभरमा एकैदिन ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजनाबमोजिम प्रदेश नं. १ अन्तर्गत झापा जिल्लाको साबिक तोपगाछी हाल कमल गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको तोपगाछी स्वास्थ्य चौकीलाई नै स्तरोन्नति गर्ने गरी नीति कार्यक्रमभित्र आवद्ध गरियो । विपक्षी कमल गाउँपालिका नेपालको संविधानको भाग १८ धारा ३२१ समेतको आधारमा एक स्वायत्त एवं स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारसहितको स्थानीय सरकार हो । संविधानको अनुसूची ८ तथा अनुसूची ९ बमोजिम स्वायत्त क्षेत्र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार क्षेत्रको अनुसूचीभित्र पर्दछ । साबिक तोपगाछी गाउँ विकास समितिको अवस्था विद्यमान हुँदा उक्त गाउँ विकास समितिका सबै जनसंख्या र आसपासका गाउँ विकास समितिहरूको सबैलाई केन्द्र पहुँच र पायक पर्दो हिसाबबाट साबिक स्थानीय तहकै पहलमा म निवेदक गाउँ विकास समिति अध्यक्ष भएको समयमा तोपगाछी गाउँ विकास समिति भवन र त्यसका आसपासमै उपयुक्त र आवश्यक जमिनको व्यवस्था गरी त्यस क्षेत्रका आम जनताहरूको संलग्नता सहयोग र लगानीमा एक स्वास्थ्य चौकी भवनको २०६६ सालमा निर्माण गरी दुई करोड रूपैयाँ लागतमा स्वास्थ्यका आधारभूत मान्यता र स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुरूप तोपगाछी स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण सम्पन्न गरी जनताको आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच अभिवृद्धि गरिएको थियो ।
साबिक बनेको भवन ६ कोठा प्यासेजलगायत पक्की भवन हो । सो भवनको आफ्नै नाममा साबिक तोपगाछी ५/ख कि.नं. १४२३ क्षेत्रफल ०-५-०-० पाँचकठ्ठा जग्गा छ । हाल सरकारको नीतिअनुरूप उक्त तोपगाछी स्वास्थ्य चौकीलाई नै स्तरोन्नति गर्दा र तोकिएको जग्गाको क्षेत्रफलमा केही नपुग जग्गा साबिकको भवन रहेभन्दा ५०० मिटरभित्रै उपलब्ध गराउन मलगायत त्यस भेगका तमाम सेवाग्राही जनसमुदायले प्रतिवद्धतासमेत जनाइसकेका
छन् । साबिक भवनलाई नै मर्मत सम्भार गरी सँगै रहेको स्थानीय कमल गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कार्यालयसमेत रहेकोले त्यसबाट बिगत २०१८ सालदेखि नै स्थापित एवं ऐतिहासिक भवन र जग्गा र आम जनताको केन्द्रबिन्दुसमेत रहेको स्थानमा नै निर्माण गरी अगाडि बढाउनु उपयुक्त र सान्दर्भिक हुनेमा अन्यत्र अस्पतालको शिलान्यास गर्ने गरी गरेको कार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ९७ (घ) मा उल्लिखित “गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति संरक्षणअन्तर्गतमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन जग्गा पार्क, उद्यान, चौतारो, बगैंचा, बसपार्क वा अन्य वस्तुको संरक्षण मर्मत सम्भार रेखदेख गर्नुपर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७७/०८।१६ च.नं.०७७/०७८ च. नं.१७६ को सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण उपभोग तथा हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा परिपत्रसमेतको विपरीत रहेको देखिन्छ भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको च. नं.३९३ मिति २०७७।०८।०२ सोही मन्त्रालयको च.नं. २९८ मिति २०७७।०७।२६ को पत्रानुसार अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको बन्दोबस्त हाल स्वास्थ्य चौकी भवन र जग्गा तथा नपुग जग्गाको हकमा आसपास ५०० मिटरभित्र व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै अस्पतालको शिलान्यास गर्ने कार्य प्रचलित नियम कानूनविपरीत हुँदा हाल शिलान्यास गरेको स्थानमा अस्पताल निर्माणको कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी आवश्यक आज्ञा आदेश जारी पाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, अन्तरिम आदेशसमेत माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०७७।९।१४ गतेका दिन उपस्थित हुनु भनी सूचना म्यादसमेत दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७/९/८ को आदेश ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई कार्यान्वयन सुरू भएको आधारभूत अस्पताल निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रानुसारको कार्य यस कमल गाउँपालिकाले समेत गर्नुपर्ने भएको हुँदा कमल गाउँपालिकाले १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भई स्वीकृत आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण निर्देशिका-२०७७ मा १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालको लागि ४६०० वर्ग मिटर ९ रोपनी जग्गा क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यसअनुरूप यस गाउँपालिका कार्यालयले जग्गाको उपयुक्त निर्क्यौल गर्नुपर्ने भएको हुँदा सो निर्क्यौल गरी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आएको
थियो । साबिकमा तोपगाछी गाउँ विकास समिति हुँदाका बखत तोपगाछी गाउँ विकास समितिको लागि स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको स्थलमा ०-५-० जग्गा रहेकोमा सो क्षेत्रफल हाल कमल गाउँपालिका (साबिक तोपगाछी र लखनपुर गाउँ विकास समिति) भरिको लागि बन्ने आधारभूत अस्पतालको लागि सरकारको मापदण्डअनुसार भवन निर्माणको लागि सो जग्गाको क्षेत्रफल अपुग रहेको तत्काल सोसँग जोडिएको जमिन थप गर्न नसकिएको हुँदा कमल गाउँ कार्यपालिका बोर्ड बैठक मिती २०७७।८।१४ मा बसी आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि जग्गाको छनौट सम्बन्धमा छलफल गर्दा हाल गाउँकार्यपालिका रहेको जग्गा पर्याप्त रहेको हुँदा १५ शैय्याको अस्पताल सोही स्थानमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको हुँदा जग्गा व्यवस्थापन मिलाई सोही स्थानमा भवन निर्माणको लागि मिति २०७७।८।१५ मा शिलान्यास गरेको अवस्था छ । कमल गाउँ कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकले मिती २०७७।८।१४ निर्णय गर्नुपूर्व वडा नं.२ वडा कार्यालयले मिती २०७७।८।१४ मा बैठक बसी निर्णय गरी सोही जग्गा छनौट गरी १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि सहमति जनाएको र स्थानीय क्याम्पा बजार टोल विकास संस्थासमेतले निर्णय गरी पत्राचार गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डअनुसारको जग्गा व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको अस्पतालको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाइसकेको अवस्थासमेत विद्यमान हुँदा सो स्थानमा भवन निर्माण कार्य रोक्न परमादेशलगायतका आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी विपक्षीले लिएको रिट निवेदन औचित्यहीन तथा कानूनविपरीत हुँदा खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको झापा जिल्ला, कमल गाउँपालिका, ऐ. का अध्यक्ष मेनुका काफ्ले, ऐ. का उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद सिवाकोटी, ऐ. का कार्यालय प्रमुख सुवास श्रेष्ठसमेतको संयुक्त रूपमा यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रप्रसाद पोखरेल र मोहनकुमार अधिकारीले साबिक तोपगाछी गाउँ विकास समितिको अवस्था विद्यमान हुँदा उक्त गाउँ विकास समितिका सबै जनसंख्या र आसपासका गाउँ विकास समितिहरू धरमपुर‚ पाँचगाछी‚ बैगुनधुरासमेत गाउँ विकास समितिहरूको अवस्था / वस्तुस्थितिसमेतलाई मध्यनजर गरी त्यस भेगमा सबैलाई केन्द्र पहुँच र पायक पर्दो हिसाबबाट साबिक स्थानीय तहकै पहलमा निवेदक गाउँ विकास समिति अध्यक्ष भएको समयमा तोपगाछी गाउँ विकास समिति भवन र त्यसका आसपासमै उपयुक्त र आवश्यक जमिनको व्यवस्था गरी त्यस क्षेत्रका आम जनताहरूको संलग्नता सहयोग र लगानीमा एक स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण गरिएको थियो । हाल अस्पताल निर्माण गर्दा पनि स्वास्थ्य चौकी मर्मत सम्भार गरी स्तरोन्नति गरी आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी सरकारी नीतिअनुरूप कम लागतमा‚ स्रोत‚ साधन र समयभित्र नै सेवा प्रवाह गर्न सकिने अवस्थालाई पन्छाएर विपक्षीहरूले उक्त ऐतिहासिक महत्त्वको स्थललाई नामेट पार्ने पूर्वनियोजित योजना मुताबिक उक्त स्वास्थ्य चौकीलाई नामेट पार्दै अर्को स्थानमा हालको नवनिर्मित भवनको शिलान्यास गरी कानूनको उल्लङ्घन भएकोले उक्त कार्य रोक्न उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो भने विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्री विक्रम थापाले विपक्षीको मागअनुसार अस्पातल भवन निर्माण कार्य रोक्ने गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने कुनै औचित्य आवश्यकता छैन । यस गाउँपालिकाले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणको लागि उपयुक्त जग्गाको छनौट गरी शिलान्यास भई ठेक्का प्रक्रिया रहेको छ । सो कार्यले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्ने र स्वास्थ्य सेवा लिन सहज हुने अवस्था छ । कमल गाउँपालिकाले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेका कानूनी व्यवस्थाअनुसार कार्य गर्दै आएको अवस्था हो । गाउँपालिकाले कसैको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई आघात हुने गरी केही कार्य गरेको छैन तसर्थ, रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
दुवै पक्षको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन दाबीबमोजिम रिट परी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. कोरोना भाइरस (COVID-19) को विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपको कारण संसारका नागरिक, सरकार, सरोकारवाला निकाय सम्पूर्ण नै स्तब्ध, क्षुब्ध तथा प्रताडित भइरहेको सन्दर्भ र अवस्थामा नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले र संविधानले प्रावधान गरेको जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट चालु आ.व.२०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार भूगोल र जनसंख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्ने नीतिअनुरूप जग्गादाता देवीप्रसादमार्फत ०-५-० (पाँच कठ्ठा) विगत समयदेखि नै सबैको केन्द्र साझा स्थानमा तोपगाछी स्वास्थ्य चौकी स्थापना भई सञ्चालन भएको अवस्थामा अन्यत्र अस्पतालको भवन शिलान्यास गर्ने कार्य प्रचलित कानूनविपरीत रहेको छ भन्ने निवेदन दाबी रहेकोमा गाउँ विकास समितिको लागि स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको स्थलमा ०-५-० जग्गा रहेकोमा सो क्षेत्रफल हाल कमल गाउँपालिका (साबिक तोपगाछी र लखनपुर गाउँ विकास समिति) भरिको लागि बन्ने आधारभूत अस्पतालको लागि सरकारको मापदण्डअनुसार भवन निर्माणको लागि सो जग्गाको क्षेत्रफल अपुग रहेको तत्काल सोसँग जोडिएको जमिन थप गर्न नसकिएको हुँदा कमल गाउँ कार्यपालिका बोर्ड बैठक मिति २०७७।८।१४ मा बसी आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि जग्गाको छनौट सम्बन्धमा छलफल गर्दा हाल गाउँपालिका रहेको जग्गा पर्याप्त रहेको हुँदा १५ शैय्याको अस्पताल सोही स्थानमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको हुँदा जग्गा व्यवस्थापन मिलाई सोही स्थानमा भवन निर्माणको लागि मिति २०७७।८।१५ मा शिलान्यास गरेको अवस्था छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको छ ।
३. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र संस्कृतिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिएको भन्ने उल्लेख भएको
देखिन्छ । यसको अर्थ भनेको राज्यका हरेक निकायहरू आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार रहनुपर्दछ, पारदर्शी तथा विवेकसङ्गत रूपले राज्यका स्रोत साधनहरूको अत्यधिक सदुपयोग हुने गरी खर्च गरिनुपर्दछ तथा जनताको करबाट उठेको रकम खर्च गर्दा पारदर्शी र मितव्ययी हुनुपर्दछ भन्ने हो ।
४. नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई हरेक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नै नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल र वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरूको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको मान्न सकिन्छ । हरेक नेपाली नागरिकले स्थानीय स्तरमा नै सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएको अवस्था भनेको नै संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयन भएको र नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो मौलिक हकको उपभोग गर्न पाएको अवस्था हो । संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय स्तरमा विभिन्न प्रशासनिक तथा अन्य इकाइहरू रहेका हुन्छन । स्थानीय गाउँघरमा अस्पताल, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी कार्यालय, स्थानीय निकायहरूको उत्तरदायी भूमिका हुन्छ । सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पनि तिनै निकायहरूबाट प्राप्त गर्ने हुन् । ती निकायहरूको प्रभावकारिताले नै सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकहरूमा भई नागरिकका संवैधानिक तथा कानूनी हकहरू प्रचलनमा आउने हुन सक्दछ । तसर्थ, ती निकायमा काम गर्ने शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरीलगायतका कर्मचारीहरू नागरिकप्रति बढी जिम्मेवार र आफ्नो कर्तव्यप्रति संवेदनशील रहनु नै पर्दछ भने स्थानीय सरकारको रूपमा जिम्मेवारी बोकेर बसेको स्थानीय निकायले ती निकायहरूसँग समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गरी जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनमा सदैव जिम्मेवारी लिएर काम
गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकायहरूको कार्य कुशलता, पारदर्शिता र सुशासनले नै संविधान र व्यवस्थाप्रति नागरिकहरूको आस्था र विश्वासमा अभिवृद्धि हुन्छ भन्नेतर्फ राज्यका हरेक निकाय जिम्मेवार हुनै
पर्दछ । ग्रामीण भेगका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि गर्न लागिएको अस्पताल निर्माण जस्तो अति संवेदनशील विषयमा पनि राजनीतिक रङ देखिनु वा अन्य कुनै किसिमले विवाद वा अवरोध सिर्जना हुनुलाई कहीँकतैबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन । यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू सजग हुनुपर्दछ । जनताको विकासको चाहनालाई कुनै पनि प्रकारको स्वार्थको बन्धक बनाउनु उपयुक्त हुँदैन भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जाने छ भन्ने अपेक्षा यस इजलासले राखेको छ ।
५. सामुदायिक स्वास्थ्यमा राज्यले ठुलो लगानी गरेको भए पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल नआएको भन्ने व्यापक गुनासो आइरहेको छ । यो गुनासो कम गरी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने दायित्व स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय निकायको नै हो । स्थानीय निकायले विकास निर्माणको काम गर्दा पारदर्शी तवरले सकेसम्म सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर बहुसंख्यक नागरिकहरूलाई पायक पर्ने गरी गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७७/९/२१ पत्रानुसार कमल गाउँपालिकाले १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि ४६०० वर्ग मिटर (करिब ९ रोपनी) जग्गा आवश्यक पर्नेमा हाल तोपगाछी स्वास्थ्य चौकी रहेको स्थलमा आवश्यकताभन्दा कम १४२३ वर्ग मिटर (पाँच कठ्ठा) जग्गा मात्र रहेको देखिन्छ । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको जग्गा प्राप्त गरी भवन निर्माण गर्नु गाउँपालिकाको दायित्वअन्तर्गत पर्ने नै देखिन्छ । तर आफ्नो दायित्व पूरा गर्दा पनि त्यसमा पारदर्शिता, तटस्थता र मितव्ययिताको भने पालना सबै निकायले गर्नु नै पर्दछ । भइरहेका संरचनाहरूको जगेर्ना गर्दै, भरसक तिनीहरूलाई समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्नु नै मितव्ययी हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
६. स्थानीय सरकार संरक्षण ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ ले स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ मा निम्नबमोजिम व्यवस्था छ ।
दफा ९७ गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षणः
(१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको देहायको सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने छः–
(क) सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति,
(ख) आफ्नो कोषबाट बनेको, खरिद भएको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संस्था वा व्यक्तिले दिएको सम्पत्ति,
(ग) ढल, नाला, पुल, पोखरी, धार्मिक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, निकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडकका दायाँ बायाँका रूख,
(घ) आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, पार्क, उद्यान, चौतारो, बगैंचा, बसपार्क वा अन्य संरचना,
(ङ) राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सीमसार क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वनबाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अन्य वन,
(च) संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारबाहेकको अन्य प्राकृतिक सम्पदा,
(छ) प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको प्राकृतिक सम्पदा तथा क्षेत्र ।
(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न वा अरू कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन पाउने छैन ।
(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचबिखन गर्न वा अरू कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।
(४) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।
७. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतबाट स्थानीय निकायमा रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचानाहरूको संरक्षण गर्नु स्थानीय निकायको कर्तव्य रहेको गाउँपालिकाले हाल रहेको कमल गाउँपालिका स्वास्थ्य चौकी, तोपगाछीको आसपासमा जग्गाको खोजी गरी सोही स्थानमा रहेको भवनलाई पनि प्रयोग गर्न के कस्तो वस्तुनिष्ट सर्वेक्षण एवं प्रयत्न गरेको थियो वा हाल शिलान्यास गरेको स्थानमा भवन बनेपछि हाल स्वास्थ्य चौकी रहेको भवन के कसरी प्रयोग हुन्छ र कसरी त्यसको संरक्षण हुन्छ, निवेदकहरूले हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्वाधार रहेकै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको भनी गाउँपालिकामा निवेदनसमेत दिएकोमा सो सम्बन्धमा के कस्तो कारबाही वा निर्णय भयो ? किन निवेदकहरूले दिने भनेको जग्गासमेत अस्पताल प्रयोग गरी हाल स्वास्थ्य चौकी रहेकै स्थानमा भौतिक संरचना विस्तार गरी अस्पताल निर्माण गर्न नसकिने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय वा कारबाही भएकोबारे लिखित जवाफमा खुलाएको पाइँदैन । विपक्षी कमल गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीले उक्त भवन अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्ने उल्लेख गरे तापनि एउटा प्रकृतिको कार्यको लागि बनाइएको भवन अर्को प्रकृतिको कार्यका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्दछ । कार्य प्रकृतिअनुसार भवनको निर्माण सोहीअनुकूल र सोही प्रकृतिको नै हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरे तापनि स्वास्थ्य चौकीको प्रयोजनको लागि बनाइएको भवन अन्य प्रकृतिको कार्यका लागि प्रयोग गर्दा त्यसमा पुनः मर्मत सम्भार, परिवर्तन गर्नुपर्दा खर्चमा वृद्धि हुने, भवन तोडफोड गर्दा भवन कमजोर हुन सक्ने हुँदा सकेसम्म सोही प्रकृतिको कार्यमा प्रयोग गर्नु अनुचित हुने देखिँदैन । जनताको करबाट सङ्कलित रकमवाट साबिकमा बनेको संरचनाहरूलाई प्रयोजनविहीन बनाउने गरी नयाँ निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुलाई कानूनी कर्तव्य र दायित्वको पालनाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि स्वीकार्य होइन । राज्यकोषको यस प्रकृतिको दुरूपयोग सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषय भएकोले यस्तो विषयमा जिम्मेवार निकायहरू सजग र सचेत रहनु आवश्यक छ ।
८. हाल भवन निर्माण स्थलको शिलान्यास मात्र भएको हुँदा त्यो भवन रहने स्थान नेपाल सरकारले तोकेको स्वीकृत मान्यता तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७७/८/२३ को च.नं. ३९३ को परिपत्रअनुसार भए नभएको एवं कानूनबमोजिम सो स्थानमा निर्माण गर्न मिल्छ मिल्दैन सो कुरा सम्बन्धित निकायबाट विचार एवं अनुगमन गरिने हुँदा त्यसतर्फ इजलासबाट थप केही बोलिरहनु परेन । तर यसरी आधारभूत अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने भन्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी विषय भएको अवस्थामा पनि नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको उपभोगको निरन्तरताको विषयमा यस अदालतले विचार गर्न सक्ने नै हुन्छ । जनताले तिरेको करको सदुपयोग तथा सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरी हाल भएका संरचनाको सदुपयोगसम्बन्धी विषयमा आफ्नो कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्दा हाल भएका पूर्वाधारहरूको सदुपयोग हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो विषयसमेतलाई विचार गरी सम्बन्धित निकायले अनुदान वा अन्य रकम निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल भइरहेका संरचनाहरूको स्तरोन्नति गरी व्यवस्थापना गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्यभित्रको विषय पनि रहेको र हाल स्वास्थ्य चौकी रहेको संरचनामा सञ्चालनमा रहेको सेवा सुविधा स्तरोन्नति गर्न नसक्नुको तथा निवेदकसमेतबाट नपुग जग्गा उपलब्ध गराउन तयार हुँदाहुँदै अन्यत्र नयाँ निर्माण गर्नुको औचित्य खुल्ने गरी निर्णय भएको नदेखिएको हुँदा मितव्ययी हुने गरी पारदर्शी रूपले स्थानीय बासिन्दालाई समेत विश्वासमा लिई नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने गरी हाल प्रयोगमा रहेको भवनलाई समेत उपयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा अन्य स्थानीय सरोकारवालाहरू तथा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग परामर्श र समन्वय गरी प्राप्त हुने सुझावअनुसार अस्पताल निर्माणका सम्बन्धमा पुनः निर्णय गरी कार्य अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ । फैसलाको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत : अञ्चन भट्टराई
इति संवत् २०७७ साल फागुन २६ गते रोज ४ शुभम् ।