निर्णय नं. १०८०२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७६।११।२०
०७६-WH-०२८२
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.७ तारेभीर घर भई हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष २३ को विकास तामाङको हकमा एकाघरको पिता वीरबहादुर तामाङ
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ मा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएको अवस्थामा सवारी दुर्घटनाबाट भएको हानि नोक्सानी भराउने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतलाई अधिकार नभई त्यस्तो अधिकार कानूनी प्रावधानअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको र सो मुताबिक उक्त क्षतिपूर्ति मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर भएको देखिएकोले सो दफामा अदालत भन्ने शब्द उल्लेख भएकैबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त दफा ६९ मा भएको प्रावधानअनुसार गर्नु नपर्ने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेशकुमार नेपाल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कुलराज लामिछाने र श्री बद्रीनारायण नगरकोटी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
आदेश
न्या.टंकबहादुर मोक्तान : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
निवेदकको छोरा विकास तामाङउपर वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विकास तामाङ भएको सवारी अङ्गभङ्ग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०७६।६।९ मा अभियोगपत्र दायर भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।६।१० मा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश भएकोमा उच्च अदालत पाटनसमक्ष बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले निवेदन गरेकोमा उच्च अदालत पाटन संयुक्त इजलासबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६।६।१० को आदेश बदर गर्दै रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी भएको आदेशानुसार नगद नै धरौट राखी मुद्दामा तारेखमा बसी आएकोमा सोही सवारी दुर्घटनाको विषयमा वादी नेपाल सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा सवारी क्षतिपूर्ति मुद्दासमेतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको बुझिएबाट मिति २०७६।११।१ मा निवेदनसहित आफैँ उपस्थित भएको मुद्दामा बयानसमेत लिई मिति २०७६।११।१ मा नै विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री जनकराज दाहालको इजलासबाट आदेश गरी नगद रू.३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार रूपैयाँ) धरौट माग गर्ने गरी आदेश भएको रहेछ । आदेशानुसार धरौट रकम दाखिला गर्न नसकेबाट हाल मेरो छोरा विकास तामाङ केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको अवस्था छ ।
मिति २०७६।४।८ को सवारी दुर्घटना (मोटरसाइकल) को सन्दर्भमा वादी नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) बमोजिम कसुरमा सोही ऐनअनुसार सजायको माग गरी दायर भएको अभियोगपत्रमा उच्च अदालत पाटनबाट नगद धरौट माग गरी धरौटी रकम दाखिला गरी फौजदारी दाबीतर्फ तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेको अवस्थामा विपक्षी नेपाल सरकारले सोही वारदातको सन्दर्भमा यी निवेदकसमेतबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै अभियोगपत्र दायर भएको
छ । क्षतिपूर्ति भराई पाउन दायर अभियोगपत्रमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ अनुरूप घाउ खर्च एवं क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइपाउँ भनी मागदाबी भएकोमा क्षतिपूर्ति मुद्दामा देवानी दायित्व वहन गराउन दायर भएको प्रस्ट छ । ऐ.ऐ.को दफा १६३ मा कैदको कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन । देवानी दाबिमा धरौट माग गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नभएकोमा गैरकानूनी रूपले धरौट माग गरेको हुँदा मिति २०७६।११।१ को आदेश गैरकानूनी छ ।
धरौट माग गर्ने गरी मिति २०७६।११।१ मा आदेश गर्दा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ६८(१) अनुरूप नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत धरौटी माग गर्दै बुझाउन नसके ऐ. ऐनको दफा ६८(२) बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गरी आदेश भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) ले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले कारण खुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐ.ऐ.को दफा ३७ ले प्रस्टत: हुन सक्ने कैदको आधारमा तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा मात्र थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै दफा ६८ ले दफा ३७ को अवस्थामा हुनेबाहेकका अन्य अभियुक्तउपर अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा धरौटी माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोलाई विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कानूनी प्रावधानको गलत प्रयोग गरी धरौट माग गरी दफा ६८(२) अनुरूप थुनामा राख्ने भनी भएको आदेश कानूनविपरीत छ ।
कुनै पनि व्यक्ति निकाय तथा अधिकारीले आफूलाई कानूनले दिएको अख्तियारीभित्र रही काम गर्नुपर्दछ । मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ ले प्रस्टतः दफा ६७ र ६८ को अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि निजलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी कानूनी प्रावधानअनुरूप मेरो छोरालाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा लाग्नै नसक्ने कानूनको उल्लेख गरी धरौट माग गरी धरौट रकम बुझाउन नसकेको भनी थुनामा राख्ने गरी दिइएको थुनुवा पुर्जीसमेतका सम्पूर्ण कामकारबाहीबाट मेरो छोराको नेपालको संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हकसमेतमा आघात पर्ने गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट लाग्नै नसक्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) अनुरूप धरौट माग गर्ने गरी भएको आदेश कानूनविपरीत भएकोले उक्त आदेश बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकको मिति २०७६।११।११ गतेको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट भएको मिति २०७६।११।१३ गतेको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक विकास तामाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मि.नं.६६ मिति २०७६।११।१ को पत्रानुसार सवारी क्षतिपूर्ति मुद्दामा मिति २०७६।११।१ देखि यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन् । अधिकारप्राप्त निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मि.नं.६६ मिति २०७६।११।१ आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवलको तर्फबाट कारागार प्रमुखको मिति २०७६।११।१५ गतेको लिखित जवाफ ।
निवेदकले यस कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विपक्षी कायम गर्दा उठाउनु भएको मुख्य विषय विकास तामाङलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ बमोजिमको उपचार खर्च भराउन रू.३,५०,०००।- धरौटी तोकिएकोमा सो धरौटी सवारी ऐनअन्तर्गत तोकिनुपर्नेमा फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार तोकिएकोले सो आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने भएकोमा निजको कसुर सवारी ऐनअन्तर्गत भएको र धरौटी पनि सोही ऐनअनुसार तोकिएको र थुनछेक आदेश हुँदा फौजदारी कार्यविधि संहिता उल्लेख भए पनि सवारी ऐनकै दफाअनुसार कसुर कायम गरेपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी धरौटी लिइएको र तोकिएको धरौटी दाखिला गर्न नसकी थुनामा गएकोले उक्त रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको मिति २०७६।११।१५ गतेको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदनसहित मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेशकुमार नेपाल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कुलराज लामिछाने र श्री बद्रीनारायण नगरकोटीले निवेदकउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) बमोजिम भनी लाग्नै नसक्ने कानून उल्लेख गरी उक्त धरौट रकम बुझाउन नसकेको आधारमा थुनामा राख्ने गरी दिइएको थुनुवा पुर्जीले निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन भएकोले उक्त आदेश बदर गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवालले निज निवेदकको कसुर सवारी ऐनअन्तर्गतको भई सोहीअन्तर्गत मुद्दा दायर भई धरौटी पनि सोही ऐनअनुसार तोकिएको र थुनछेक आदेश हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता उल्लेख भए पनि सवारी ऐनकै दफाअनुसार कसुर कायम गरेपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी धरौटी लिइएको र तोकिएको धरौटी दाखिला गर्न नसकी थुनामा गएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा
होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदक विकास तामाङलाई सवारी अङ्गभङ्ग मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश भएकोमा उच्च अदालत पाटनसमक्ष बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई बदर गरी रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी भएको आदेशानुसार नगद नै धरौट राखी मुद्दामा तारेखमा बसी आएकोमा सोही सवारी दुर्घटनाको सन्दर्भमा वादी नेपाल सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा सवारी क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गरी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री जनकराज दाहालको इजलासबाट प्रतिवादी विकास तामाङसँग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) अनुसार रू.३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार रूपैयाँ) रकम नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत धरौटी लिई तारेखमा राख्नु धरौटी नबुझाएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(२) बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न कारागारमा लेखी पठाउनु भन्ने आदेश भएकोले लाग्नै नसक्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) अनुरूप धरौट माग गरी भएको आदेश बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दायर भएको पाइयो ।
३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा निजको कसुर सवारी ऐनअन्तर्गत भएको र धरौटी पनि सोही ऐनअनुसार तोकिएको र थुनछेक आदेश हुँदा फौजदारी कार्यविधि संहिता उल्लेख भए पनि सवारी ऐनकै दफाअनुसार कसुर कायम गरी पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी धरौटी लिइएको र तोकिएको धरौटी दाखिला गर्न नसकी थुनामा गएकोले निवेदकलाई कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हो भन्ने जिकिर लिएको पाइयो ।
४. यी निवेदक विकास तामाङउपर मिति २०७६।४।८ को सवारी (मोटरसाइकल) दुर्घटनाको सन्दर्भमा वादी नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) बमोजिम सजायको माग गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको सुरू जिल्ला अदालतको आदेशउपर बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदकको निवेदन परेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर भई निवेदकबाट रू. ५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँ) धरौट माग गर्ने गरी भएको आदेशानुसार निवेदकले धरौटी रकम दाखिला गरी फौजदारी दाबीतर्फ तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष भइरहेको अवस्थामा विपक्षी नेपाल सरकारले सोही वारदातको सन्दर्भमा निवेदक विकास तामाङसमेतबाट घा खर्च एवम् क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भनी नेपाल सरकारको तर्फबाट विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै अभियोगपत्र दायर भएको र उक्त मुद्दामा उक्त कार्यालयबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) अनुसार निवेदकबाट रू.३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार रूपैयाँ) धरौट माग भएकोमा सो नबुझाई निवेदक विकास तामाङलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको प्रमाणमा आएको मिसिल संलग्न कागजहरूबाट देखिन आयो ।
५. मिसिल अध्ययनबाट निवेदक तामाङले चलाएको बा ८४ प ९९०६ नं.को मोटरसाइकलले छिरिङ शेर्पाले चलाएको बा ९४ प ९३३६ नं.को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा निज छिरिङ शेर्पा घाइते भएकोले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) बमोजिम निवेदकलाई सजायको मागदाबी लिई नेपाल सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको र सोही दुर्घटनाको सन्दर्भमा यी निवेदकसमेतबाट पीडितलाई घा खर्च एवं क्षतिपूर्ति दिलाई पाउन फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा छुट्टै अभियोगपत्र दायर भई उक्त मुद्दाहरू तत्तत् निकायहरूमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९ को दफा १६३ मा- "घा खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराइदिने" सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
"(१) सवारी दुर्घटनाबाट कुनै पक्षलाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी पुग्न गएमा पीडित पक्षलाई देहायबमोजिम घा खर्च र क्षतिपूर्तिको रकम चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराइदिनुपर्छः–
(क) ज्यान मरेकोमा सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई किरिया खर्चबापत पचास हजार रूपैयाँसम्म र क्षतिपूर्तिबापत तेस्रो पक्षको बिमा नगराएको भए यस ऐनबमोजिम तेस्रो पक्षले पाउने दुर्घटना बिमाको रकम ।
(ख) अङ्गभङ्ग भएकोमा निको भईकन पनि काम नलाग्ने भए सोको क्षतिपूर्तिबापत तेस्रो पक्षको बिमा नगराएको भए यस ऐनबमोजिम तेस्रो पक्षले पाउने अङ्गभङ्गबापतको दुर्घटना बिमाको रकम र त्यस्तो अङ्ग काम लाग्ने भए घा खर्चबापत पच्चिस हजारदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म ।
(२) सवारी दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको ज्यान मरेको भए सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई किरियाखर्च र क्षतिपूर्ति रकम र अङ्गभङ्ग भएको भए सो हुने व्यक्तिलाई घा खर्चको रकम उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्कालै सवारी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराइदिनुपर्छ ।
(३) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक चालकले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरेको आदेश बर्खिलाप हुने गरी सवारी चलाई दुर्घटना हुन गई कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै औषधी खर्चबापत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चोटपटकको स्थिति विचार गरी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट पच्चिस हजार रूपैयाँ दिलाइदिनुपर्छ । त्यस्तो चोट पटक लाग्ने व्यक्तिले पछि बढी रकम क्षतिपूर्ति पाउने भएमा त्यसरी औषधी खर्चबापत दिएको रकम कट्टा गरी बाँकी पाउने रकम मात्र दिइने छ ।
(४) यस दफामा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफाबमोजिम भराइने घा खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्तिको कुल रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी चालकबाट भराइने छैन ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बुझाउनुपर्ने किरिया खर्च, घा खर्च र क्षतिपूर्ति रकम चालकले बुझाउनुपर्नेमा निजले बुझाउन नसकी प्रचलित कानूनबमोजिम निजको जायजातबाट पनि असुलउपर हुन सकेन भने सोउपर नभएजति रूपैयाँ निजबाट असुलउपर भएको जरिवानामध्येबाट भराइदिनुपर्छ ।
(६) यस दफामा लेखिएबमोजिम बिमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबापतको बिमा रकम यथाशीघ्र भराइदिनुपर्ने छ ।"
६. माथि उल्लिखित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को कानूनी व्यवस्थानुसार सवारी दुर्घटना भई सोबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएमा घा खर्च र क्षतिपूर्ति चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराइदिनुपर्ने
देखिन्छ । यस्तो रकम उपलब्ध गराइदिने प्रयोजनार्थ ऐ.ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिइएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ को देहाय १८ मा - "सवारी साधनले किची, ठक्कर वा धक्का दिई वा दुर्घटना गराई कसैको ज्यान मरेको वा अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसुर र सोसम्बन्धी घा खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति विषय" समावेश भएबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई पाउन मुद्दा दायर हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
७. अब यसरी दायर हुन आएको मुद्दामा निवेदक (सवारी चालक) बाट सवारी अङ्गभङ्ग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रू. ५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँ) धरौटी दाखिल भएपश्चात् क्षतिपूर्तितर्फ दायर भएको मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) बमोजिम रू.३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार रूपैयाँ) धरौट माग गरी सो धरौट तिर्न नसकेको भनी थुनामा राख्ने गरेको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०७६।११।१०को आदेशबाट यी निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन गएको हो होइन भन्ने विषय विचाराधीन देखियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ को देहाय १८ मा-"सवारी साधनले किची, ठक्कर वा धक्का दिई वा दुर्घटना गराई कसैको ज्यान मरेको वा अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसुर र सोसम्बन्धी घा खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति विषय" लाई समावेश गरी यो विषय ऐ.संहिताको दफा २ को देहाय (ठ) को प्रयोजनार्थ फौजदारी मुद्दामा समावेश गरिएको
देखिन्छ । अर्कोतर्फ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४१ मा - “क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेः (१) कुनै कसुरको परिणाम स्वरूप पीडितको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा कुनै क्षतिपुगेमा त्यस्तो क्षतिबापत अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने छ । तर कानूनमा कुनै कसुरबापत छुट्टै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम हुने छ ।" भनी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा क्षतिपूर्ति भराउनेसम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐ.ऐनको दफा ४५ मा क्षतिपूर्ति नतिरे कैद हुने व्यवस्था निम्नानुसार रहेकोसमेत देखिएको छ ।
(१) क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कसुरदारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवधिभित्र क्षतिपूर्तिको रकम नबुझाएमा त्यस्तो कसुरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जायजात गर्दा क्षतिपूर्ति रकम असुल नभएमा वा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कसुरदारले क्षतिपूर्ति नतिरेमा निजलाई एक दिनको तीन सय रूपैयाँको दरले क्षतिपूर्ति रकमलाई कैदमा परिणत गरी कैद गर्नुपर्ने छ ।
(३) यस संहिता र अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम कैद गर्दा चार वर्षभन्दा बढी कैद गर्नु हुँदैन ।" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
८. यसप्रकार उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट सवारी साधन दुर्घटना भई सोबाट कसैलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा पीडितलाई घा खर्च एवं क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने र त्यस्तो क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइ भराइदिने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको अवस्थामा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट तोकिएको क्षतिपूर्ति निर्धारण भएपश्चात् सो रकम नतिर्ने व्यक्तिलाई कैदसमेत गर्न सकिने देखिन्छ । प्रस्तुत घटनाका सम्बन्धमा यी निवेदकतर्फबाट पीडित घाइतेको उपचारबापत रू.२,५०,०००।– (दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ) बुझाई तत्काल उपचारमा सहयोग गरेबापत कानूनको पालनामा यी निवेदकको अग्रसरता पनि देखिएको छ ।
९. सवारी दुर्घटनाबाट कसैलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा सो दिलाइ भराइपाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने र सो मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही प्रक्रिया, कार्यविधिका सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ मा - "दफा ६७ र दफा ६८ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । उक्त दफा ६७ मा "अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने" सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
(१) देहायको कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने छ:-
(क) जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसुर,
(ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुनसक्ने अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसुर, वा
(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसुरको उद्योग, दुरूत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसुरमा मतियार भएको कसुर ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानूनबमोजिम कैदको सजाय हुनसक्ने अभियुक्तलाई देहायको अवस्थामा अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्ने छ:-
(क) अभियुक्तले अदालतमा कसुर स्वीकार गरेको र मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा थुनामा राख्न मनासिब देखिएको,
(ख) एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेकोमा,
(ग) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पुर्जीबमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई अभियुक्त पक्राउ भई आएको र निजले उजुरीसाथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा,
(घ) अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसुरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा बाहेक अभियुक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्षमाथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्न सक्ने
छ ।” साथै ऐ. को दफा ६८ मा “अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लिने" भन्ने व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ ।
(१) दफा ६७ को अवस्थामा हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्तउपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्कजमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने छ ।
तर बैङ्कजमानत विना सर्तको र अदालतले तोकेबमोजिमको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने हुनुपर्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नदिने अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्ने छ” ।
१०. यसरी दफा ६८ मा भएको समग्र कानूनी व्यवस्थाबाट सरकार वादी भई चल्ने ३ वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही गरिनुपर्ने र कानूनले कैदको सजाय हुने मुद्दामा केही अवस्थामा सो ३ वर्ष कैदको हदभन्दा तलको अवस्थामा समेत अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सक्ने देखिन आएको र दफा ६८ को व्यवस्थाबाट दफा ६७ को अवस्थाबाहेकका फौजदारी कसुरका अभियुक्तलाई धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने र माग भएको धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसक्ने अभियुक्तलाई मुद्दा हेर्ने निकायले थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने देखियो ।
११. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को उपदफा (२) को बनोट हेर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घा खर्चको रकम तत्कालै भराई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर हुनासाथ मुद्दाका अन्य कार्यविधि सम्पन्न हुनुअगावै उक्त दफा १६३ बमोजिमको घा खर्चबाहेकका सम्पूर्ण क्षतिपूर्तिको रकम नै भराउनुपर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको देखिँदैन । मिसिल संलग्न भरपाईबाट यी निवेदक तर्फबाट तत्काल उपचारका लागि रू.२,५०,०००।– (दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ) भुक्तानी भइसकेको अवस्था पनि छ । यसरी यी निवेदकउपर सवारी दुर्घटना भई दुर्घटनाबाट घाइते भएका पीडितलाई घा खर्च एवं क्षतिपूर्ति भराइपाउन दाबी लिई विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा मुद्दा दायर भई हालसम्म विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दा सवारी दुर्घटनाको कसुरसँग सम्बद्ध रहेको भए पनि सवारी दुर्घटनासम्बन्धी कसुर सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गतको कसुरमा कैद सजाय हुन सक्ने गरी छुट्टै फौजदारी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा फौजदारी मुद्दाकै सम्बन्धमा दायर भए पनि घा खर्च र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाबाट यी निवेदकलाई मूलत: देवानी दायित्व वहन गराइने र उक्त दायित्व निर्धारण भएपश्चात् सो नतिरेमा मात्र कैदको अवस्था सिर्जना हुने भएबाट यस प्रकृतिको विवादको प्रारम्भिक कारबाहीमा ऐ.ऐनको दफा ६७ र ६८ बमोजिम थुनामै राख्ने व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । यसरी दफा ६९ मा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएको अवस्थामा सवारी दुर्घटनाबाट भएको हानि नोक्सानी भराउने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतलाई अधिकार नभई त्यस्तो अधिकारमाथि उल्लिखित कानूनी प्रावधानअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको र सो मुताबिक उक्त क्षतिपूर्ति मुद्दा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दायर भएको देखिएकोले सो दफामा अदालत भन्ने शब्द उल्लेख भएकैबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त दफा ६९ मा भएको प्रावधानअनुसार गर्नु नपर्ने भन्न मिल्ने
देखिँदैन । माथि उल्लेख भएअनुसार उक्त संहिताको दफा ६७ र ६८ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही (थुनछेक) सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको र दफा ६९ मा दफा ६७ र ६८ बाहेकको कसुरमा अभियुक्तलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिएकाले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त दफा ६८ को प्रयोग गरी निवेदकबाट धरौटी माग गर्न सक्ने अवस्था रहेको नदेखिएकोले उक्त संहिताको दफा ६८ बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भन्ने मुद्दामा यी निवेदकबाट धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको र सो आदेशानुसारको धरौट दिन नसकेको भनी निवेदकलाई थुनामा पठाउने गरेको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०७६।११।१ को आदेश उपर्युक्त कानूनी प्रावधान प्रतिकूल भई त्यस्तो आदेशले निवेदकलाई थुनामा राख्ने कार्य कानूनसम्मत देखिन आएन ।
१२. अत: उपर्युक्त कानूनी प्रावधानअनुसार उक्त क्षतिपूर्ति मुद्दामा निवेदकलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा आकर्षित नहुने कानूनको दफा प्रयोग गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले निवेदकबाट धरौट माग गरी सो धरौट दिन नसकेको भनी निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरेको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०७६।११।१ को आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ को प्रतिकूल भई निवेदक विकास तामाङलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिएकोले निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । अब मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ को प्रयोजनार्थ मिति २०७६।११।२१ गते बिहान १०:०० बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उपस्थित हुन जानु भनी कागज गराई यस अदालतको रजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नु भन्ने यस इजालसबाट संक्षिप्त आदेश भइसकेकोले यसमा अरू थप केही बोलिरहन परेन । प्रस्तुत आदेश विपक्षीहरूको जानकारीका लागि प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु र प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृत : सुशिला पाण्डे
इति संवत् २०७६ साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम् ।