निर्णय नं. १०८०७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति : २०७८।५।२
०७७-WO-०१९८
मुद्दा :- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं
महानगरपालिका वडा नं.१० बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै खास विषयमा अनिवार्य रूपमा नियमहरू बनाउनुपर्ने वा निर्देशिका जारी गर्न नहुने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको र बैंकले आवश्यक विषयमा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिएकोले आवश्यक नियमावली बनाउनु भनी परमादेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मधुकुमार चौलागाई र अनिता थापा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपिचन्द्र भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ता श्री रामेश्वर भण्डारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३
नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०
आदेश
न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरू नेपालको नागरिक र कानून व्यवसायीसमेत भएकोले हामीहरूको व्यावसायिक सरोकार र सार्वजनिक हकहितका सवालमा रिट निवेदन दिन सक्षम व्यक्तिहरू भएको कुरा निवेदन
गर्दछौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद-५ मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन हुने कुरामा विवाद छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ । उपदफा (३) मा धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ भनी गरेको उपदफा (१) र (३) को व्यवस्थाले कर्जाको साँवा र ब्याज मात्र लिन पाउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने ऐ.को उपदफा (४) मा धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम असुल गर्दा भएको खर्चको रकम र बैंक वा वित्तीय संस्थाको साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएमा त्यस्तो बाँकी रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने Conditional व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (१) र (३) को साँवा ब्याज मात्र असुल गर्न पाउने व्यवस्था र उपदफा (४) को साँवा, ब्याज, हर्जाना र खर्च रकम असुल गर्न पाउने व्यवस्था एक अर्कामा द्विविधाजनक रहेको देखिन्छ ।
यस्तै कर्जा नियमित नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी, मनोमानी कार्यविधिको आधारमा हुने गरेको धितो लिलामको विषयमा ऋणी र कर्जा प्रदायक बैंकहरूका बिचमा विवादहरू बढ्दै गएको विषयलाई अन्देखा गर्न
सकिन्न । यस्तो अवस्थामा ऐनमा अस्पष्ट रहेका विषयहरू तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा समेत ऐनको भावनाअनुरूप थप स्पष्ट निर्देशित गर्न बन्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नियमावली उक्त ऐन २०७३ मिति २०७४/१/१० गते प्रमाणीकरण भई सोही मितिबाट लागु भएकोमा लामो समय भइसक्दा पनि जारी नभई नियमावली शून्यताको अवस्था छ ।
नियमावली शून्यताको कारण ऋणीहरूसमेत ठुलो मारमा परेकाले सम्मानित अदालतमा बैंकिङ विवादका मुद्दाहरू बढिरहेको अवस्था पनि छ । कर्जाको सवालमा हेर्दा कुनै पनि वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुपूर्व सुरक्षण धितो हेरी सो धितोलाई कर्जा लगानी प्रयोजनार्थ मूल्याङ्कन गर्दा तत्काल बजारमा चलनचल्तीको बिक्री मूल्यबाट ६० (साठी) प्रतिशत र रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि तोकिएको मालपोत मूल्याङ्कनबाट ४० (चालिस) प्रतिशत लिई, धितोमा भौतिक संरचना छन् भने त्यसको cost of values गर्दा using times-based of duration values नगरी only deprecation कट्टा गरी fair market value निकालिन्छ । यसरी निकालिएको fair market value बाट २० (बिस) प्रतिशत margin कट्टा गरी distress value (totally different market value) निकालिन्छ ।
यसप्रकार धितो मूल्याङ्कन गर्दाबाट नै कर्जा लिन खोज्नेको कमजोरीमा खेल्न सुरू हुन्छ । कर्जा लगानी गर्दा अपवादमा बाहेक distress value (totally different market value) को ५०-७० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी हुने गर्छ । कुनै पनि व्यवसायीले कर्जा लिन बाध्यता हो भने अपवादमा बाहेक कर्जा नियमित तथा राफसाफ गर्न नसक्नु पनि बाध्यता हो । यो परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै एकातिर बैंकर्सहरू नव जमिन्दारे साहु बन्दै छन् भने, अर्कोतर्फ बाध्यताले ऋणी बनेकाहरू चक्रवर्ती ब्याज र अतिरिक्त शुल्कको नाममा गरिने असुलीबाट सुकुम्बासी बनिरहेको तितो यथार्थलाई भुल्न चाहेर पनि सकिने अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३२ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाई ऐ.को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागु गर्न सक्ने अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमावली जारी नगरी केवल हरेक वर्ष निर्देशन जारी गर्दै नियमावली जारी गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । नियमावली र निर्देशनको फरक हैसियत हुन्छ । हालसम्म जारी निर्देशनले बेथितिहरूलाई नियमन तथा स्पष्ट निर्देशन गर्न सकेको देखिँदैन भने अर्कोतर्फ निर्देशनका बुँदाहरूलाई अध्ययन गर्दा बहुपक्षीय नभई बैंकको मात्र हित संरक्षण गरी एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको देखिन्छ । यसो हुनुको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहने निम्नदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थापक वा साधारण सेयरमा लगानी हुनु, रहनु नै हो । जुन कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले पेस गरेको सम्पत्ति विवरणबाट देखिन्छ । आफ्नो सेयर लगानी रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितविपरीत हुने गरी नियमनकारी निकायले निर्देशन जारी गर्न सक्दैन किनकि उसको त्यहाँ Conflict of interest जोडिएको हुन्छ । आफ्नो लगानी रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक मुनाफा आर्जन गरेमा सोको प्रत्यक्ष लाभ सेयरमा लगानी गरेकाहरूलाई नै हुने हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि हरेक वर्ष जारी निर्देशन र पछिल्लो पटक जारी भएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को इ.प्रा.निर्देशन नं.२/०७६ को प्रकरण नं.११ मा गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार, नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थाको उपप्रकरण नं.(१) मा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने छ भनी कर्जाको साँवा र ब्याज मात्र लिन पाउने, हर्जाना, अन्य खर्च तथा शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट निर्देशनविपरीत इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको क्रममा कर्जामा लगाउँदै आएको हर्जाना, अन्य खर्च तथा शुल्कसमेत जोडी लेना देखाई असुलउपर गरिरहेको अवस्था
छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनमा चासो देखाउन सकेको छैन । वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्ने सिलसिलामा धितो लिलाम गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैँले सकार गर्नुपर्ने छ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्नु अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ भन्ने निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को उपदफा (४) ले गरेको कर्जा असुलीबाट बाँकी रहने रकम ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थाविपरीत छ । किनकि धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्नु अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन बढी हुन्छ नभनी, जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ भन्ने निर्देशन गरेको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७६ को इ.प्रा.निर्देशन नं.२/०७६ को प्रकरण नं.११ को उपप्रकरण नं.४ को देहाय (ख) मा संस्थाको नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको लिलाम गर्नुपूर्व स्वतन्त्र मूल्याङ्कन कर्ताबाट यथार्थपरक मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने निर्देशन जारी गर्दै गर्दा ऋणीबाट लिलाम वा बैंकले सकार गरी लिँदा स्वतन्त्र मूल्याङकनकर्ताबाट मूल्याङ्कन नगराए हुने कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
वित्तीय संस्था र ऋणीका बिचमा विभेद गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट जारी निर्देशन नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकसमेतको विपरीत छ । नियमनकारी निकायका पदाधिकारी नै नियमन गर्नुपर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको सेयर सदस्य भई लाभग्राही सूचीमा रहेको अवस्थामा जारी हुने निर्देशिकाले आम रूपमा बैंकसँग सरोकार रहेका सबै नागरिकहरूको नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५, २७, २९, ३७ र ४४ समेत द्वारा सुनिश्चित हकहरूको उल्लङ्घन भएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिन २०७६ को इ.प्रा.निर्देशन नं.२/०७६/ (११)(४)(च) मा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बैंक / वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनीलाई (गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा आउनुअघिको धनी) लाई फिर्ता गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्यमा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनीबिचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धित सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो / सुरक्षण फिर्ता गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी मिति २०७७।०५।२३ गते जारी संशोधन / परिमार्जन निर्देशिका, २०७७ को क्र.सं.३२ मा इ.प्रा.निर्देशन नं.२/०७६/ (११)(४)(च) मा संशोधन भनी "गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बैंक / वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनीलाई (गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा आउनुअघिको धनी) लाई फिर्ता गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयसम्ममा रहेको बक्यौता रकम (साँवा र ब्याजको जोड) मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकममा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनीबिचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धित सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो / सुरक्षण फिर्ता गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन" भन्ने व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा लिई भोग कायम गरेको अवस्थाको समेत ब्याज लिन पाउने गरी जारी निर्देशिकाले संवैधानिक सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय, विधिको शासन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक हक आधिकारहरूमा समेत आघात पुर्याएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मिति २०७७/०५/२३ गते जारी संशोधन / परिमार्जन निर्देशिका, २०७७ को क्र.सं.३२ को फिर्ता गर्दाको समयसम्ममा रहेको बक्यौता रकम (साँवा र ब्याजको जोड) भन्ने वाक्यांश सोलाई जारी तथा लागु गर्ने गरी भएको विपक्षीहरूको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस
गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी माग गरेतर्फ विचार गर्दा, दुवै पक्षलाई रोहबरमा राखी छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिँदा मिति २०७७/०६/२२ गतेलाई छलफलको लागि पेसी तोकी विपक्षीहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सोको जानकारी दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७/०६/१२ मा भएको आदेश ।
नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधानान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धिका साथै बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न पूर्ण अधिकार यस बैंकलाई
छ । सो क्रममा यस बैंकले ऐनले प्रदान गरेको नियामकीय अधिकारअन्तर्गत कर्जा प्रवाह, असुली तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा पूर्वधनीलाई नै फिर्ता दिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्ने नै हुँदा सो सम्बन्धमा छुट्टै नियमावली जारी गर्नुपर्ने जरूरी देखिँदैन । यस बैंकबाट जारी हुने निर्देशनहरूको हैसियत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १११ बमोजिम कानूनसरह नै हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीको सहमतिकै आधारमा सम्झौता गरी प्रवाह गर्ने र निक्षेपकर्ताको रकम नडुबोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सुरक्षित धितोको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने
गर्दछ । तसर्थ, सो तथ्यलाई ख्याल गरी जारी गरिएको मार्केट भ्यालु, डिष्ट्रेस भ्यालु तथा कर्जा प्रवाहको सीमाको सम्बन्धमा यस बैंकबाट जारी निर्देशनहरू कानूनसम्मत नै भएको र यसलाई कर्जा लिनेको कमजोरीमा खेल्न सुरू गरिएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन साथै यस बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र ऋणीहरू दुवै पक्षको हकहितलाई ख्याल गर्दै जारी गरिने हुँदा पूर्वाग्रही भई निर्देशन जारी भएको भन्ने बेहोराको रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग बालुवाटारको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो ? साथै यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको
छैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको संलग्नता एवं यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण खुलाउन सकेको अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकायको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्ने, त्यस्ता निर्देशन खारेज तथा हेरफेर गर्न सक्ने नै हुँदा माग दाबीबमोजिम कर्जासम्बन्धी छुट्टै नियमावली बनाई जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीको सहमतिकै आधारमा सम्झौता गरी प्रवाह गर्ने र निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ सुरक्षित धितोको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशनलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ (१) र (३) को साँवा ब्याज मात्र असुल गर्न पाउने व्यवस्था र ऐ. को उपदफा (४) को साँवा, ब्याज, हर्जाना र खर्च रकम असुल गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था रहेको छैन । बैंकको असुल गर्नुपर्ने साँवा, ब्याजको अलावा हर्जाना र लिलाम गर्दासम्मको खर्चसमेत ऋणीकै धितोबाट बेहोरिने भन्ने प्रावधानलाई ऐ. ऐनको दफा ५७ ले समेटेको र खराब ऋणको हर्जाना रकम र लिलाम गर्दा लागेको खर्च असुल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुनै कानूनी बाधा अड्चन रहेको देखिँदैन । त्यस्ता विषयमा कुनै अस्पष्टता भए नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समय-समयमा जारी हुने निर्देशनबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा उक्त विषयलाई लिएर छुट्टै नियमावली जारी हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको दाबी तथ्यसम्मत तथा व्यावहारिकसमेत देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन-२०७७ को निर्देशन नं.२(११)(४)(ग) बाट धितो सुरक्षण / गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पारदर्शी र स्पष्ट व्यवस्था गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको हित संरक्षण हुने गरी बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ट निर्देशन दिएको देखिएकोले सोमा पारदर्शितामा कायम नहुने भन्ने हुँदैन । गैरबैंकिङ सम्पत्ति यथाशक्य छिटो बिक्री गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा समेत निर्देशन हुन पर्ने भएकोले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएको संशोधन कानूनसम्मत रहेकोले प्रस्तुत विषयमा विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय भएको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी, खारेज तथा हेरफेर गर्न सक्नेसमेत देखिँदा निवेदकको माग दाबीबमोजिम कर्जासम्बन्धी छुट्टै नियमावली बनाई जारी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीसँगको सहमतिमै आधारित भई सम्झौता गरी प्रवाह गर्ने र निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ सुरक्षित धितोको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन कानूनसम्मत रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन-२०७७ को निर्देशन नं.२(११)(४)(ग) बाट धितो सुरक्षण / गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पारदर्शी र स्पष्ट व्यवस्था गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको हित संरक्षण हुने गरी बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ट निर्देशन दिएको देखिएकोले सोमा पारदर्शितामा कायम हुने नै देखिएको र गैरबैंकिङ सम्पत्ति यथाशक्य छिटो बिक्री गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा समेत निर्देशन भएको हुँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएको संशोधन कानूनसम्मत रहेकोले प्रस्तुत विषयमा विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यसमा सबैको लिखित जवाफ परिसकेको देखिँदा पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नू । साथै निवेदनको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दा छिटो किनारा गर्नुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७७।१०।२६ मा भएको आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो ।
निवेदक विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मधुकुमार चौलागाई र अनिता थापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, लागु भएको लामो समयसम्म पनि नियमावली जारी भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको हितमा मात्र निर्देशिका जारी गरेको छ, जनताको हितमा जारी भएको छैन । यसले गर्दा निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखिममा पर्नुका साथै कर्जा उपभोगकर्ता सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०७७।५।२३ गते जारी निर्देशिकाको क्र.सं.३२ को व्यवस्थाले नागरिकका संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्याएकोले निर्देशिकाको उक्त व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३२ बमोजिम नियमावली बनाई यथाशीघ्र लागु गर्नु भनी परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीमध्येका सरकारी कार्यालयहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपिचन्द्र भट्टराइले राष्ट्र बैंकको निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्थाले रिट निवेदकलाई के असर परेको छ ? रिट निवेदकको के, कुन हक हनन भयो ? र प्रस्तुत विषय के कसरी सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्यो भन्ने रिट निवेदनमा खुलेको छैन । निवेदकको सरोकार र हकदैया नभएको हुँदा रिट निवेदन प्रथमदृष्टि (Prima facie) मा नै खारेज हुनुपर्दछ । निक्षेप सङ्कलन कर्जा प्रवाह र कर्जा असुलीका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम, विनियम र निर्देशिका जारी गर्न सक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(१) (३) मा रहेको र सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार विभिन्न निर्देशिका बनाई जारी गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामेश्वर भण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । सोही अधिकारअन्तर्गत जारी भएको निर्देशिका कानूनसरह लागु हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट संशोधनसहित जारी भएको निर्देशिकाले नियतवश ऋण नतिर्ने सम्भावनालाई रोकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तिव्र विकास हुँदै गएको र सोअनुसार गतिशिल र निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले समयानुकूल निर्देशिकाहरू जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदन कानूनसम्मत नभएकाले खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ क्र.स.३२, इ.प्रा. निर्देशन नं.२/०७६(११)(४)(च) मा भएको संशोधनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हित मात्र प्रवर्धन हुने र ऋणी तथा सर्वसाधारणको अहित हुने भएकोले र सो संशोधन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को भावना तथा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकविपरीत रहेकाले सो निर्देशन बदर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुरूप नियमावली जारी गर्न उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन तथा रिट निवेदकले उठान गरेको निर्देशनको विषयले निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त के कुन हकमा आघात पारेको भन्ने प्रस्ट नभएको, निवेदकलाई प्रस्तुत विषयमा रिट दायर गर्ने हकदैया नै नभएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारोबारको नियमनको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन जारी गर्नसक्ने कानूनी अधिकारअन्तर्गत जारी भएको निर्देशन कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
उपर्युक्तानुसारको रिट निवेदन र लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेत सुनी देहायका प्रश्नका सम्बन्धमा विवेचना गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखियो ।
क. निवेदकहरूलाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छ वा छैन?
ख. निवेदकले बदर गर्न माग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी २०७६ क्र.सं. ३२ इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७६ (११)(४)(च) को संशोधन बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ?
ग. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन ?
२. अब पहिलो अर्थात् यी निवेदकहरूमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छ वा छैन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उठाएको विषय सार्वजनिक सरोकारको भएकाले नेपालको संविधानको धारा १३३ अनुसार प्रस्तुत रिट दायर गरेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) मा "यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने उचित उपचार प्रदान गर्ने त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालत हुने छ ।" भन्ने र ऐ.को उपधारा (३) मा "उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
३. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक हक वा सरोकारका विषयहरूमा यस अदालतमा रिट दायर गर्न सकिने नै भए तापनि यस्ता विषयका रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु अदालतबाट न्यायिक निरूपण गर्न सकिने संविधान वा कानूनप्रदत्त हक, हित वा सरोकार सन्निहित रहेको विवाद हुन आवश्यक हुन्छ । जनसाधारणका चासो वा सरोकारका सबै विषय न्यायिक निरूपणयोग्य सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन सक्दैनन् । वस्तुतः सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचीकृत गर्न
सकिँदैन । यो विवादको प्रकृति तथा यसको असर प्रभाव आदिका आधारमा तथ्यगत रूपमा निरूपण गरिनुपर्ने हुन्छ । तथापि देशको शासन व्यवस्थालगायत संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, राज्यको आर्थिक सामाजिक वा सांस्कृतिक महत्त्वका विषयहरू, मानव अधिकार, मौलिक हक, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकतालगायतका विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्न सक्ने देखिन्छन् । यस अतिरिक्त, सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा अदालतसमक्ष निवेदन दिने व्यक्तिको त्यस्तो विवादको विषयसँग सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) र तात्त्विक सरोकार (Substantial Interest) रहेको हुनुपर्ने भनी यस अदालतबाट यसपूर्व नै विभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्तसमेत कायम भइसकेको देखिन्छ ।
४. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था एवम् विधिशास्त्रीय मान्यताको आलोकमा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुलाई हेर्दा निवेदकले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २०७६ क्र.सं.३२३, इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७६(११)(४)(च) मा ऋणीले प्रयोग नगरेको र बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गरेको अवधिको समेत ऋणीले ब्याज तिर्नुपर्ने गरी निर्देशिकाले गरेको संशोधित व्यवस्थाले नागरिकको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकमा आघात पुर्याएको भनी सो निर्देशन बदर गर्न माग गरेको देखिएको र उक्त विषय बैंकिङ कानूनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित हुनुका साथै बैंकिङ कारोबारमा संलग्न जनसाधारणको सरोकारको विषयसमेत देखिन आउँछ । यी निवेदकहरू कानून व्यवसायी रहेका र संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र मौलिक हकको संरक्षणलगायतका विषयमा निवेदकहरूको सरोकार रहने नै हुँदा रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया यी निवेदकहरूलाई रहे भएकै देखियो । हकदैया नरहेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
५. अब दोस्रो अर्थात् निवेदकले बदर गर्न माग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी २०७६ क्र.सं. ३२ इ.प्रा. निर्देशन नं.२/०७६ (११)(४)(च) को संशोधन बदर हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रथमतः नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत जारी गर्ने निर्देशिकाको वैधानिक स्थितिका सम्बन्धमा चर्चा गर्नु आवश्यक देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधान हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकास र आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेसमेत उद्देश्यले देशको केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको
देखिन्छ । सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) ले यस बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सो व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्दै ऐनको दफा ७९ ले देहायबमोजिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छः
(१) बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने छ ।
६. उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त बैंकको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० बमोजिम आवश्यक नियम तथा विनियम बनाउन र दफा १११ बमोजिम आवश्यक निर्देशिका बनाई लागु गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा समेत विभिन्न प्रावधान रहेको
देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १३१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार आदेश वा निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९(२) मा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा सो बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा कानूनसरह लागु हुने गरी निर्देशिका जारी गर्न सक्ने वैधानिक आधारहरू देखिन आयो ।
७. जहाँसम्म निवेदकले बदर गर्न माग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०७७।५।२३ मा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को संशोधन इ.प्रा. निर्देशन नं.२/०७६(११)(४)(च) को प्रश्न छ - सो सम्बन्धमा हेर्दा उक्त निर्देशन, मा “गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बैंक / वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनी (गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा आउनु अघिको धनी) लाई फिर्ता गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयमा रहेको बक्यौता रकम (साँवा र ब्याजको जोड) मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकममा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनीबिचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धित सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो / सुरक्षण फिर्ता गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । उक्त संशोधनपूर्व सो निर्देशनमा “गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बैंक / वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनी (गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा आउनुअघिको धनी) लाई फिर्ता गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्यमा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनीबिचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धित सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो / सुरक्षण फिर्ता गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । यसरी साबिकको व्यवस्थामा संशोधन गरी धितो सुरक्षण साबिकको धनीलाई फिर्ता गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको लेखाङ्कन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयमा रहेको बक्यौता रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकममा नघट्ने गरी भन्ने वाक्यांश थप हुँदा उक्त संशोधित व्यवस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा कर्जा सुरक्षण लिने बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै उपभोग गरेको र साबिकको धनीले प्रयोग नै नगरेका सम्पत्तिको समेत साबिक धनीले नै ब्याज तिर्नुपर्ने अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको भन्ने निवेदकको जिकिर छ । वस्तुतः समयमा कर्जा चुक्ता हुन नसकी कर्जा असुली प्रक्रियाअनुसार सुरक्षणबापत राखेको सम्पत्ति बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गर्दा र तत्पश्चात् वार्ता प्रक्रियाद्वारा पुनः सम्बन्धित धनीलाई त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लामो समय लाग्न जाने हुन्छ । यसबिच समयको अन्तरालमा सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने तर सो अवधिको ब्याज बैंकलाई तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्दा एकातर्फ कर्जा प्रवाहमा कानूनबमोजिम साँवा ब्याज असुल गरी लिन पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कानूनी हक प्रभावित हुन पुग्छ भने अर्कातर्फ यो अवस्था नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीका लागि सुविधाजनक अवसर हुन जाने भएकाले यसबाट नियतवश ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । बैंकले नीतिगत प्रबन्ध गर्दा यस्तो प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुने गरी गर्नु न्यायोचित मान्न सकिँदैन । वस्तुतः बैंकले कर्जा लगानी गर्ने रकम निक्षेपकर्ताको बचत रकम भएकाले कर्जा लगानीमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखिममा नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसैगरी कर्जा असुली प्रक्रियामा बैंकले ऋणीको कमजोरी वा बाध्यताबाट अनुचित फाइदा लिन नहुनेतर्फ पनि सन्तुलित र न्यायोचित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । बैंकले कर्जा लगानी तथा असुली दुवै प्रक्रियामा सुरक्षणबापतको सम्पत्तिलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति बनाई सोबाट मुनाफा कमाउने दृष्टिकोण अवलम्बन नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउन आवश्यक गुणस्तरीय बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ आफ्नो नीति तथा कारोबार केन्द्रित गरेमा मात्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने र बैंकिङ प्रणालीको वाञ्छित उद्देश्य हासिल हुन सक्छ ।
८. प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा निवेदकले निर्देशिकाको संशोधित व्यवस्थाले ऋणीको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि बैंक र ग्राहकबिचको सम्बन्ध आधारभूत रूपमा वार्ताद्वारा निर्धारित हुने र वार्ता प्रक्रियाद्वारा नै सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयमा रहेको बक्यौता रकम (जुन बढी हुन्छ) भुक्तानी गरी सम्पत्तिको धनीले त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता लैजानसक्ने व्यवस्थाबाट ऋणीको सम्पत्तिको अधिकारमा आघात पुगेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । निवेदकहरूले बदर गर्न माग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७७।०५।२३ मा जारी गरेको निर्देशन नं.२/०७६(११)(४)(च) को संशोधित व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ र ११० तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३१ द्वारा प्रदत्त अख्तियारी प्रयोग गरी जारी गरेको देखिएको र सो निर्देशिकाको व्यवस्थाबाट नागरिकको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकमा आघात पुगेको नदेखिनुका साथै निर्देशिकाको व्यवस्था कानूनसम्मत् रहेको देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्देशन बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।
९. अब तेस्रो अर्थात् निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरूले कर्जा असुली प्रक्रियाका सम्बन्धमा धितो मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा निर्देशिका जारी गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा नियमावली बनाई लागु गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतको माग गरेको देखिन्छ । माथिका प्रकरणहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतका उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने सम्बन्धमा चर्चा भइसकेको छ । यसैगरी सो ऐनको दफा ११० बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न ऐनले निर्देश गरेको विषयमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक नियम बनाउन सक्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९, ११० र ११ समेतका व्यवस्थाहरू हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार नियम विनियम वा निर्देशिका बनाई जारी गर्नसक्ने देखिएको र बैंकले सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वित्तीय मध्यस्थता विनियमावली, २०५६ र कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ लगायत विभिन्न विषयका विनियमावली / नियमावली बनाई लागु गरेको पनि देखिन्छ भने समय समयमा निर्देशिकाहरू पनि जारी गरेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी कुनै खास विषयमा अनिवार्य रूपमा नियमहरू बनाउनै पर्ने र निर्देशिका जारी गर्न नहुने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको र बैंकले आवश्यक देखिएको विषयमा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने देखिएकोले निवेदन मागबमोजिम आवश्यक नियमावली बनाउनु भनी परमादेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१०. तथापि नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक नियम बनाउन पाउने अधिकार सन्निहित रहेको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी विभिन्न विषयमा आवश्यक नियम बनाई लागु गरेकोसमेत सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक प्रमुख कार्य कर्जा प्रवाह र असुलीका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई अझै स्पष्ट र सरलीकरण गरी कर्जा असुली प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन कर्जा असुलीसम्बन्धी नियमावली बनाई लागु गर्नु वाञ्छनीय देखिन आयो । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले नेपाल कानून भन्नाले कानूनसरह लागु हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐनअन्तर्गत बनेको निर्देशिका वा कार्यविधिलाई समेत समेट्ने भए तापनि उक्त कानूनी व्यवस्थाले कानूनको अख्तियारीको श्रेणीवद्धतामा निर्देशिकाभन्दा नियम, विनियमलाई उच्च श्रेणीमा राखेको देखिँदा व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कर्जा असुलीको प्रक्रियालगायतका विषयमा नियमावली बनाई जारी गर्दा तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले तुलनात्मक रूपमा स्थायित्व ल्याउने र सम्पत्तिको लेखाङ्कन, लिलाम प्रक्रिया र गैरबैंकिङ सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिनेलगायतका कर्जा असुलीको समस्त कार्यविधिमा थप स्पष्टता कायम हुन जानुका साथै यसबाट कर्जा असुलीको प्रक्रियामा प्रभावित पक्षको सहभागिता हुन सक्ने एवं समग्र प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी र थप विश्वसनीय बन्न सक्ने आधारसमेत तयार हुने भएकाले यस सम्बन्धमा न्यायोचित र तर्कसङ्गत कार्यविधिको सुनिश्चितता हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० बमोजिम आवश्यक नियमावली बनाई जारी गर्नु भनी विपक्षीमध्येका नेपाल राष्ट्र बैंकका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि आदेश खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी छुट्टै नियमावली बनाई लागु गर्ने सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकाले सो आदेशबमोजिम गर्नु गराउनु भनी यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाउँमा लेखिपठाउनू ---------------------------------१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी यो फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः- इन्द्रबहादुर कठायत, शिवहरि पौड्याल
इति संवत् २०७८ साल भदौ २ गते रोज ४ शुभम् ।