निर्णय नं. १०८१३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

फैसला मिति : २०७९।१।१५

०७५-NF-००३४

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३२, सिनामङ्गल बस्ने जुठे गिरी

 

निवेदकका नाममा कायम रहेका कित्ताहरूमा बढ क्षेत्रफल कायम हुने गरी बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने क्षेत्राधिकार आयोजनाको नभए तापनि आयोजना प्रभावित कुनै पनि व्यक्तिको जग्गा साबिक स्रेस्ताभन्दा बढी भएको छ र निजले सो बेहोरा उल्लेख गरी स्रेस्ता पुर्जा पेस गरेको अवस्थामा निजले पहिला कम क्षेत्रफलको प्रमाण पेस गरेको थियो त्यसैले कम क्षेत्रफललाई मात्र आधार मानेर कार्य गर्नुपर्छ भन्‍नु न्यायोचित मान्‍न नसकिने ।

(प्रकरण नं.९)

अलग अलग तथ्य भएका विवाद निरूपण गर्दा स्थापित कानूनी सिद्धान्त (रूलिङ) रहेको देखिँदा एकै किसिमको तथ्य भएको मुद्दामा फरक फरक रूलिङ आएको नदेखिएको अवस्थामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा उल्लिखित आधार ग्रहणयोग्य नदेखिने । एउटामा नरबढी जग्गा कायम भइनसकेको अवस्थामा नरबढी कायम गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाइपाउँ भनी सो गर्ने अधिकार नै नभएको काठमाडौं नगर विकास समितिका नाममा आदेश जारी गराइपाउँ भन्ने निवेदनमा रिट खारेज गर्ने गरी भएको रूलिङ र अर्को कानूनी अख्तियारप्राप्त निकायले नरबढी कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्रदान गरिसकेको जग्गाको नरबढी घटाउने, जग्गा कट्टा गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार काठमाडौं नगर विकास समितिलाई छैन, सो रोकिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा रिट जारी गर्ने गरी भएको रूलिङमा समानता नरहेको ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद ढुङ्गाना

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र वर्णवाल, श्री तेजनाथ धमला र श्री उज्ज्वल घिमिरे

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९

 

यस अदालतमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

मा. न्यायाधीश डा. श्री आनन्‍दमोहन भट्टराई

 

आदेश

न्या.कुमार रेग्मी : यस अदालतको मिति २०७४।२।१७ को अन्तिम आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन ‍आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :- 

तथ्य खण्ड

मेरा नाउँमा दर्ता भएको काठमाडौं जिल्ला, साबिक सिनामङ्गल, गा.प., वडा नं. १(ख), कि.नं. ३६० को क्षेत्रफल ०-३-१-० नरबढीसहितको पक्‍की घर कम्पाउन्ड जग्गाको पश्चिमपट्टि साँधमा मोटर बाटो रहेको छ । सोही मोटर बाटोको छेउमा हामी स्थानीय बासिन्दाहरूको सक्रियतामा आर.सी.सी. ढलान भएको विद्युत्‌ र टेलिफोनको खम्बाहरू जडान गरिएको छ । उक्त कि.नं. ३६० को पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा श्री ६ नं. नापी गोश्वारा श्री १ नं. नापी टोली काठमाडौंबाट जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ७(१) बमोजिम मिति २०६०।४।५ मा पुनः दोहोर्‍याई सर्भे नापी भई का.म.न.पा., वडा नं. ३५, सिट नं. १०२-११४८-२४, कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल ०,०१७८,१० वर्गमिटर कायम भएको छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) बमोजिम मिति २०६१।१०।२६ मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण तयार गरी मिति २०६१।१०।२७ मा मैले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बुझिलिएको छु ।

मेरो स्वामित्वमा रहेको कि.नं. ८२ को घर जग्गाको दर्तालाई बदर गर्ने वा क्षेत्रफल घटाउन पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । कि.नं. ८२ को घर कम्पाउन्ड जग्गा मेरो नाउँमा नापी भई दर्ता प्रमाणित जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा खडा भई दर्ता प्रमाणित जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा पाइसकेको र कि.नं. ८२ को घर कम्पाउन्ड जग्गाको लागि कुनै पनि स्कुल क्षेत्र, नयाँ मोटर बाटो, टेलिफोनलगायतका नयाँ पूर्वाधार विपक्षी मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट बनाउन नपर्ने हुँदाहुँदै कि.नं. ८२ को क्षे.फ. ०,०१७८.१० व.मि. मेरो पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गाको क्षेत्रफललाई घटाई १० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि रोक्का राखिरहेको 

छ । विपक्षी नं. २, ३, ४ ले K-4 ब्लकको नक्साभित्र प्लट नम्बर SP-4 मा १३०.३३ व.मि. प्लट कायम गरी विकसित घडेरी बनाइदिएबापत प्लट नम्बर SP-4 मा १३०.३३ व.मि. जग्गा टुक्रा गरी मेरो मन्जुरीबेगर जबरजस्तीसँग लिने र बाँकी घर जग्गा मलाई फिर्ता गर्ने, मेरो घर कम्पाउन्ड जग्गाको पश्चिमपट्टि कायम रहिरहेको मोटर बाटोको चौडाइ घटाइदिने गरी विपक्षीहरूले K-4 ब्लकको नक्सा खडा गराएका छन्‌ ।

विकसित घडेरी बनाइदिएबापत जग्गा कट्टा गर्ने गरी विपक्षीहरूले गरे गराएका मेरो हित प्रतिकूल निर्णयसहितका काम कारबाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो घर कम्पाउन्ड जग्गालाई टुक्रा नगर्नु, नगराउनु, जग्गा  विकासको नाममा प्रतिशतबापत मेरो जग्गा नलिनु, मेरा घर जग्गाबाट कुनै पनि प्रतिशत जग्गा कट्टा नगर्नु नगराउनु, जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी बनाइदिएको निहुँमा मबाट कुनै पनि रकम असुल नगर्नु, नगराउनु, कि.नं. ८२ को क्षेत्रफललाई नघटाउनु, मेरा घर कम्पाउन्ड जग्गालाई नभत्काउनु, आफ्नो कब्जा नलिनु, मेरा नयाँ नापीको उक्त कि.नं. ८२ को पूरै पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा मलाई फिर्ता गरिदिनु, विपक्षी मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट घर कम्पाउन्ड जग्गालाई गरेको रोक्का फुकुवा गरिदिनू, बाटोको चौडाइ नघटाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा प्रतिषेधसहित परमादेशयुक्त आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०७०।६।१८ को यस अदालतको आदेश ।

निवेदकले उल्लेख गरेका बुँदाहरू सत्य 

होइन । कि.नं. ३६० को क्षेत्रफल ०-३-१-० भन्दा बढी जग्गा विपक्षीको होइन । निवेदकले मिति २०६१।१०।२६ मा नयाँ नापीअनुसारको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट प्राप्त गरेको कुरा उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । उक्त पुर्जा निवेदकले ६ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०६१।१०।२६ मा प्राप्त गरेको देखिन्छ जुन मनोहरा जग्गा व्यवस्थापन उपसमितिको मिति २०६०।१।२२ को बोर्ड बैठकबाट कित्ताकाट, भौतिक परिवर्तन गर्न नपाइने गरी रोक्का राख्ने निर्णय र सोसम्बन्धी रोक्का राख्ने सार्वजनिक सूचना मिति २०६०।१२।२९ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको मितिभन्दा पछि जारी भएको देखिन्छ । नापी गोश्वाराबाट भएको सर्भे नापी नक्सासम्बन्धी मालपोत कार्यालयले हाल साबिक कायम (अद्यावधिक) नगरेसम्म उक्त नापीको सर्भे नाप नक्साको कानूनी वैधता शून्य हुने हुँदा निवेदकको बढ जग्गा सम्बन्धमा कानूनी हैसियत शून्य हुन्छ । आयोजनाको काम कारबाहीलाई असर पार्ने गरी दूषित मनसायले दायर रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना, मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाले गठन गरेको उपभोक्ता समिति, मनोहरा जग्गा एकीकरण / आयोजनाले गठन गरेको जग्गा व्यवस्थापन उपसमितिको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

निवेदकले दर्ता स्रेस्ताभन्दा बढी जग्गा लिने नियतले रिट दिनुभएको हो । जग्गाको कित्ताकाटलगायतका भौतिक परिवर्तन गर्न नपाइने गरी रोक्का राख्ने निर्णय भई सार्वजनिक सूचना जारी भएपश्चात्‌ बढ जग्गा समावेश गरी निवेदकले नापीबाट अद्यावधिक गराएका छन्‌ । काठमाडौं नगर विकास समितिको मिति २०५९।१२।२६ को निर्णयबमोजिम मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन भएको र नगर विकास समितिको उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेको भए मौकामा सो निर्णय बदर गराउनुपर्नेमा बदर गर्न सक्नुभएको छैन । आयोजना नै सम्पन्न हुने अवस्थामा परेको रिट जारी हुन सक्दैन । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

यस प्राधिकरणले नगर विकास ऐन, २०४५, काठमाडौं उपत्यकाभित्र लागु गरिएको निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४, प्रचलित नेपाल कानून र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार काम गरेको 

छ । निवेदकको हकमा कार्यालयले कुनै पनि बेहोराले असर पुर्‍याउने काम गरेको छैन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अनामनगर काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

कि.नं. ३६० को क्षेत्रफल ०-३-१-० भन्दा बढी जग्गा निवेदकको होइन । निवेदकले नयाँ नापीअनुसारको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त गरेको भनी उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । उक्त पुर्जा ६ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०६१।१०।२६ मा प्राप्त गरेको देखिन्छ । जुन मनोहरा जग्गा व्यवस्थापन उपसमितिको मिति २०६०।११।२२ को पहिलो बोर्ड बैठकबाट कित्ताकाट भौतिक परिवर्तन गर्न नपाइने गरी रोक्का राख्ने निर्णय र सोसम्बन्धी रोक्का राख्ने सार्वजनिक सूचना मिति २०६०।१२।२९ को कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको मितिभन्दा पछि जारी भएको देखिन्छ । यसरी नापी गोश्वाराबाट भएको सर्भे, नापी नक्सा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हाल साबिक कायम (अद्यावधिक) नगरेसम्म उक्त नापीको सर्भे नाप नक्साको कानूनी वैधता शून्य हुने हुँदा विपक्षीको बढी भएको जग्गा सम्बन्धमा कानूनी हैसियत शून्य हुन्छ । साबिक सुविधामा आयोजनाबाट थप सेवा सुविधा प्राप्त भएमा त्यसको मात्र योगदान प्रतिशत कट्टा गर्ने आयोजनाको नीति रहेको हुँदा विलम्ब गरी रिट दायर गरिएको के कति क्षेत्रफल कायम गरी विपक्षीलाई विकसित घडेरी (जग्गा) फिर्ता गर्ने भन्ने आयोजनाले अन्तिम निर्णय गरी नसकेको अवस्थामा हचुवा दाबी लिई आयोजनाका काम कारबाहीलाई असर पार्ने गरी दायर रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३५, वडा कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

मनोहरा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि काठमाडौं महानगरपालिका बोर्ड बैठकको मिति २०५९।३।३२ को निर्णय, तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको मिति २०५९।१२।२६ को निर्णय र सोहीसँग सम्बन्धित रहेको नेपाल सरकारबाट मिति २०६३।३।२३ मा भएको निर्णयसहितको फायल पेसीको दिन देखाई फिर्ता लाने गरी झिकाई आएपछि कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नुहोला भनी यस अदालतको मिति २०७३।१२।२ को आदेश ।

यस अदालतबाट मिति २०७३।१२।२ मा भएको पूर्वादेशानुसारका मिसिलहरू सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको नदेखिँदा उक्त मिसिलहरू मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना टेकु, काठमाडौंको मिसिल सो आयोजनाबाट नियुक्त हुनुभएका कानून व्यवसायीमार्फत र काठमाडौं महागरपालिकाको मिति २०५९।३।२२ को बोर्ड बैठकको निर्णयसहितको मिसिल सो महानगरपालिकाका कानून व्यवसायीमार्फत पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतको मिति २०७४।२।३ को आदेश ।

मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाले जग्गा विकास एकीकरण गर्दा के र कस्तो नीति तय गरी जग्गाको सट्टापट्टा गर्ने कार्य गर्ने हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट गरेको पनि देखिँदैन । जग्गा एकीकरण गर्ने र बस्ती विकास गर्ने कार्यमा आफ्नो स्वायत्त भूमिका रहने भए तापनि २०२१ सालमा कायम भएका अङ्क कलमबाट निवेदकको जग्गाको मूल्याङ्कन गरी एकीकरण गर्ने कार्य कानूनसम्मत रहेको नहुने हुँदा निवेदकको नरबढी देखिएको जग्गालाई अन्यथा हुने गरी गरेको विपक्षीहरूको काम कारबाहीलाई न्यायको रोहबाट हेर्दा कानूनसम्मत र उपयुक्त मान्न मिल्ने देखिएन । विवादित कि.नं. ८२ को जग्गामा प्राप्त निवेदकको हकलाई अन्यथा गर्ने आधार रहेको देखिँदैन । त्यसरी नै सो कि.नं. ८२ मा नरबढी जग्गा रहेको देखिएकाले उक्त नरबढी जग्गामा स्थापित निवेदकको हकलाई विस्थापित नगर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।२।१७ को फैसला ।

नगर विकास समितिले नगर योजना क्षेत्रभित्र जग्गाका विभिन्न कित्ताहरूलाई एकीकरण गरी सो जग्गामा नगर योजनाअनुरूपको सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सुविधाका व्यवस्था गर्दा लागेका खर्च विकसित घडेरी बेची असुल गर्ने एवं बाँकी विकसित घडेरीहरू साबिककै जग्गाधनी वा मोहीलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था नगर विकास ऐन, २०४५ मा रहेको देखिन्छ । यसरी आयोजनाले सुविधायुक्त घडेरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि आयोजना क्षेत्रभित्रका जग्गाधनीहरूले जे जति जग्गा अधिग्रहण गरेको हो सोहीबमोजिम आयोजनाको नियमानुसार समानुपातिक आधारमा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो कि.नं. को जग्गा बढ कायम भएको भनी उल्लेख गरे पनि सोबमोजिमको जग्गा स्रेस्तामा कायम भएको भन्ने देखाउन सकेको छैन । आफ्नो स्रेस्ताभन्दा घटी बढी रूपमा जग्गा भएको भए क्षेत्रफल संशोधनको लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मालपोत कार्यालयबाट बढ जग्गा कायम गराउनुपर्ने जिम्मेवारी यी निवेदकमै रहनेमा आफ्नो दाबीको क्षेत्रफल कायम गराउन सकेको पाइँदैन । आयोजना क्षेत्रअन्तर्गतका जग्गाको बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने आधिकारिक निकाय जग्गा विकास आयोजना पनि होइन । जग्गा एकीकरण आयोजनाले आफूले अधिग्रहण गरेको बखत कायम रहेको जग्गाको स्रेस्तामा उल्लेख भएको क्षेत्रफललाई मान्यता दिई सोहीबमोजिम काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी आयोजनाले अधिग्रहण गरेका बखत कायम भएको स्रेस्तामा उल्लिखित क्षेत्रफलभन्दा घटी बढी जग्गा कायम गर्नु भनी आयोजनाको नाममा आदेश जारी गर्नु कानूनत: मिल्ने देखिँदैन ।

निवेदनमा उल्लिखित कित्ता जग्गाको बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने कानूनबमोजिमको अधिकार जग्गा विकास आयोजनासँग नरहेको एवं जग्गा अधिग्रहण गर्दा विद्यमान रहेको स्रेस्तामा आधारित भई आयोजनाले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा निवेदकका नाममा कायम रहेका उल्लिखित कित्ताहरूमा बढ क्षेत्रफल कायम हुने गरी र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनु भनी बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने क्षेत्राधिकारै नभएको आयोजनाको नाममा आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन । जग्गा विकास गर्ने प्रयोजनको लागि आयोजनाले प्राप्त गरेको क्षेत्रफलभन्दा बढ क्षेत्रफल कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिने क्षेत्राधिकार निवेदक आयोजनालाई नरहेकाले बढ जग्गा दिने गरी भएको यस मुद्दाको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित पूर्वनजिरसँग बाझिएकोले पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन ।

निवेदनमा उल्लिखित कित्ता जग्गाको बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने कानूनबमोजिमको अधिकार जग्गा विकास आयोजनासँग नरहेको एवं जग्गा अधिग्रहण गर्दा विद्यमान रहेको स्रेस्तामा आधारित भई आयोजनाले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोमा निवेदकका नाममा कायम रहेका कित्ताहरूमा बढ क्षेत्रफल कायम हुने गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनु भनी बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको आयोजनाको नाममा आदेश जारी गर्न मिलेन भनी यस अदालतबाट रिट नं. ०६७-WO-१२४८ को उत्प्रेषण परमादेशको निवेदनको सन्दर्भमा मिति २०७२।१०।४ मा भएको फैसलामा गरिएको व्याख्याभन्दा फरक हुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा फैसला भएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा यस अदालतबाट कायम गरिएको कानूनी सिद्धान्त (रूलिङ) मा एकरूपता हुन आवश्यक भएबाट पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।१०।१० को आदेश ।

नयाँ नापीको मेरो कि.नं. ८२ को घर कम्पाउन्ड जग्गाको उत्तरपट्टि र पूर्वपट्टिसमेत तीन फुट चौडाइको कि.नं. ९० को गोरेटो बाटोसमेत कायम भई नापजाँच नक्सा भई श्री ६ नं. नापी गोश्वारा श्री १ नं. नापी टोली काठमाडौंबाट नापजाँच नक्सा भएको उक्त साबिक कि.नं. ३६० को क्षे.फ ०-३-१-० को पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा भिडी भिडाई नयाँ नापीको उक्त कि.न.८२ को नरबढीसहितको पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा म जुठे गिरीको नाउँमा दर्ता प्रमाणित गरिदिने गरी श्री ६ नं. नापी गोश्वारा काठमाडौंबाट मिति २०६१।६।२१ मा भएको निर्णयबमोजिम म जुठे गिरीको नाउँमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जासमेत मिति २०६१।१०।२६ मा दर्ता प्रमाणित भइसकेको छ । नयाँ नापीको उक्त कि.नं. ८२ को पश्चिमपट्टि कि.नं, ९० तथा केही कित्ता जग्गाको उत्तरपट्टि कि.नं ४० को सार्वजनिक मोटर बाटोसमेत नयाँ नापीको नक्सामा किटानीसाथ अङ्कित भएको छ । म जुठे गिरीको नाउँमा दर्ता प्रमाणित भई उक्त नयाँ नापीको कि.नं. ८२ को प्रमाणित जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, पुर्जालाई र घर जग्गा दर्तालाई बदर गर्न पाउने क्षेत्रफल घटाउन पाउने कुनै पनि विपक्षीलाई कानूनी हक अधिकार छैन ।

मेरो निर्विवादित हक भोग स्वामित्व चलनको काठमाडौं जिल्ला, साबिक सिनामङ्गल गा.पं., वडा नं. १७) किन ३६० को क्षे.फ. ०-३-१-० नरबढीसहितको पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा, जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ७ को उपदफा (१)  बमोजिम मिति २०६०।४।५ मा पुनः दोहोर्‍याई सर्भे नाप जाँच नक्सा भई मेरो नाउँमा दर्ता कायम भएको नयाँ नापीको काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा., वडा नं. ३५, सिट नं.१०२-११४८-२४, कि.नं., ५२ को क्षे.फ. ०,०१७८.१० व.मि. नरबढीसहितको पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा मैले निर्विवादित रूपमा अविच्छिन्न रूपमा आजसम्म भोग चलन गरी जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जासमेत मिति २०६१।१०।२६ मा तयार गरी उक्त नयाँ नापीको कि.नं. ८२ को नरबढीसहितको मेरो पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता प्रमाणित भएको सक्कल जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जासमेत श्री ६ नं. नापी गोश्वारा काठमाडौंबाट सोही मिति २०६१।१०।२६ मा म जुठे गिरीलाई बुझाइदिएको छ ।

म जुठे गिरीको नाउँमा दर्ता प्रमाणित भएको साबिक नापीको कि.नं.३६० नरबढीसहितको पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा नयाँ नापीमा कायम भई दर्ता प्रमाणित भएको कि.नं. ८२ को नरबढीसहितको पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गाको लागि र सो ठाउँको घर जग्गाधनीहरूको घर जग्गाको लागि कुनै पनि नयाँ मोटर बाटोलगायतका, बिजुली, टेलिफोन, टि.भि. केबुल तारलगायतका कुनै पनि नयाँ पूर्वाधार विपक्षी मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनासहितका विपक्षीहरूबाट बनाउन पर्ने छैन भन्ने कुरा विपक्षी मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनालाई स्वयम्‌ अवगत भएकै छ ।

मेरो उक्त कि.नं. ८२ मा नरबढी जग्गा रहेको देखिएकोले उक्त नरबढी जग्गामा म जुठे गिरीको हकलाई विस्थापित नगर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने भनी विपक्षीहरूका नाउँमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।२।१७ मा भएको फैसला आदेशमा कुनै पनि संवैधानिक र कानूनी त्रुटि नभएको हुँदा उक्त फैसला आदेशलाई पुनरावलोकन गरी हेरिने अवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा भएको फैसला आदेशलाई पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भनी विपक्षी मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट मिति २०७४।७।९।३ मा दिएको निवेदनलाई खारेज गरिपाउँ र यस अदालतबाट मिति २०७५।१०।१०।५ मा पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ भनी भएको आदेशलाई समेत रद्द निष्क्रिय गरी मेरो संवैधानिक मौलिक हक र कानूनी हकको संरक्षण गरिपाऊँ ।

यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शरदमान शाक्य रिट निवेदक वि. च:मती जग्गा एकीकरण आयोजनासमेतउपर संवत् २०६२ सालको रिट नं. २७१८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा मिति २०६६।१।३१।५ मा भएको फैसला, नन्दकुमार मल्लसमेत रिट निवेदक वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसहित च:मती जग्गा एकीकरण आयोजनासमेतउपरको संवत् २०६२ सालको रिट नं. ०६२-WO-३२८१ को उत्प्रेषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेशसमेत मुद्दामा मिति २०६८।४।१७।३ मा भएको अन्तिम फैसला, गोविन्द लाल जोशी रिट निवेदक वि. च:मती जग्गा एकीकरण आयोजनासमेत उपर दायर गरेको रिट नं. ०६८-WO-०९१०) को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा मिति २०७५।८।१८।३ मा भएको फैसलासमेतमा नरबढी जग्गामा हक स्थापित निवेदकको हकलाई विस्थापित नगर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको छ ।

यसरी मेरो निर्विवादित हक भोग स्वामित्व चलनको काठमाडौं जिल्ला, साबिक सिनामङ्गल गा.प., वडा नं. १(ख), कि.नं. ३६० को क्षे.फ. ०-३-१-० नरबढीसहितको पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा, जग्गा (नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ७ को उपदफा (१) नं. बमोजिम मिति २०६०।४।५ मा पुनः दोहोर्‍याई सर्भे नाप जाँच नक्सा भई मेरो नाउँमा दर्ता कायम भएको नयाँ नापीको काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा., वडा नं. ३५, सिट नं. १०२-११४८-२४, कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल ०,०१७८.१० व.मि. नरबढीसहितको पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा मैले अविच्छिन्न रूपमा आजसम्म भोग चलन गरी आएकोमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (१) नं. बमोजिम जुठे गिरीको नाउँमा उक्त नयाँ नापीको कि.नं. ८२ को नरबढीसहितको मेरो पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गाको दर्ता प्रमाणित भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जासमेत मिति २०६१।१०।२६ मा तयार गरी उक्त नयाँ नापीको कि.नं. ८२ को नरबढीसहितको मेरो पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता प्रमाणित भएको मेरो पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गाको सालसालैको तिरो मालपोत र घर जग्गा करसमेत म जुठे गिरीबाट स्थानीय सरकार श्री काठमाडौं महानगरपालिकाबाट बुझी लिई सालसालै मलाई रसिदसमेतका कागजातहरू दिँदै आएको छ । मेरो नाउँमा विधिवत् रूपमा दर्ता प्रमाणित भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जासमेत पाएको उक्त कि.नं. ८२ को नरबढीसहितको मेरो पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गामा भएको बढी क्षेत्रफल मलार्इ फिर्ता गर्न मिल्दैन भनी विपक्षीहरूले विभिन्न बहाना गरी भइरहेको सत्य साँचो कुराहरूलाई लुकाउनु छिपाउनुको साथै विपक्षीले सम्मानित अदालतलाई समेत झुक्यानमा पारी सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गरी मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी दिएको झुठ्ठा निवेदनलाई खारेज गरिपाउँ र प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७४।२।१७।४ मा भएको फैसलालाई पुनरावलोकन गरिने भनी यस अदालतबाट भएको आदेशलाई निष्क्रिय गरी मिति २०७४।२।१७।४ मा भएको फैसलालाई यथावत् सदर कायम राखिपाउँ भन्ने बेहोराको जुठे गिरीको लिखित प्रतिवाद ।

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३।१२।२ मा भएको आदेशमा उल्लिखित मनोहरा जग्गा एकीकरण सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट मिति २०५९।३।२२ मा भएको निर्णय, तत्कालीन  काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिबाट मिति २०५९।१२।२६ मा भएको निर्णय, नेपाल सरकारबाट मिति २०६३।३।२३ मा भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल सम्बन्धित निकायबाट एवं विवादित साबिक कि.नं. ३६० तथा हालको कि.नं. ८२ को सम्बन्धमा बढ जग्गा कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी जुठे गिरीले मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनामा मिति २०६९।५।२४ मा दिएको निवेदन र सो सम्बन्धमा भएका निर्णयसहितको फाइल निवेदक मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट नियुक्त हुनुभएका कानून व्यवसायीमार्फत झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।७।१४ को आदेश ।

यस अदालतको मिति २०७६।७।१४ को पूर्वआदेशबमोजिम माग भएको नेपाल सरकारबाट मिति २०६३।६।२३ मा भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल प्राप्त भएको नदेखिँदा सम्बन्धित निकायबाट झिकाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।१०।९ को आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना, टेकु, काठमाडौंसमेतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद ढुङ्गानाले विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो जग्गा नरबढी हो भन्‍ने आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । जग्गा नरबढी नरघटी कायम गर्ने निकाय आयोजना होइन । बढी क्षेत्रफल कायम हुने गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनु भनी बढी क्षेत्रफल कायम गर्ने क्षेत्राधिकार नै नभएको आयोजनाको नाममा आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७४।२।१७ मा भएको आदेश उल्टी गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसै गरी विपक्षी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र वर्णवाल, श्री तेजनाथ धमला र श्री उज्ज्वल घिमिरेसमेतले निस्सा दिँदा उल्लिखित नजिरमा रहेको विषयवस्तु र यस मुद्दाको विषयवस्तु फरकफरक छन् । हाम्रो पक्षको घर कम्पाउन्ड भएको कि.नं. ८२ को जग्गाको नरबढी कायम भई पुर्जासमेत प्राप्त गरिसकेको र नरबढी जग्गामा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गरिसकेको अवस्थामा निजलाई उक्त हकबाट विस्थापित गर्न मिल्ने होइन । सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत रहेकोले उक्त आदेश सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।२।१७ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मेरा नाउँमा दर्ता भएको काठमाडौं जिल्ला, साबिक सिनामङ्गल गा.पं., वडा नं. १(ख), कि.नं. ३६० को क्षेत्रफल ०-३-१-० नरबढीसहितको पक्‍की घर कम्पाउन्ड जग्गा श्री ६ नं. नापी गोश्वारा श्री १ नं. नापी टोली काठमाडौंबाट जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ७(१) बमोजिम मिति २०६०।४।५ मा पुनः दोहोर्‍याई सर्भे नापी भई का.म.न.पा., वडा नं. ३५, सिट नं. १०२-११४८-२४, कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल ०,०१७८.१० वर्गमिटर कायम भई मेरो नाउँमा मिति २०६१।१०।२६ मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण तयार गरी मिति २०६१।१०।२७ मा मैले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बुझिलिएको छु ।

३. मेरो पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गाको क्षेत्रफललाई घटाई विपक्षी नं.२, ३, ४ ले K-4 ब्लकको नक्साभित्र प्लट नम्बर SP-4 मा १३०.३३ व.मि. प्लट कायम गरी विकसित घडेरी बनाइदिएबापत प्लट नम्बर SP-4 मा १३०.३३ व.मि. जग्गा टुक्रा गरी मेरो मन्जुरीबेगर जबरजस्तीसँग लिने गरी विपक्षीहरूले K-4 ब्लकको नक्सा खडा गराएका छन्‌ ।

४. विकसित घडेरी बनाइदिएबापत जग्गा कट्टा गर्ने गरी विपक्षीहरूले गरे गराएका मेरो हित प्रतिकूल निर्णयसहितका काम कारबाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो घर कम्पाउन्ड जग्गालाई टुक्रा नगर्नु, नगराउनु, जग्गा  विकासको नाममा प्रतिशतबापत  मेरो जग्गा नलिनु, मेरा घर जग्गाबाट कुनै पनि प्रतिशत जग्गा कट्टा नगर्नु नगराउनु, जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी बनाइदिएको निहुँमा मबाट कुनै पनि रकम असुल नगर्नु, नगराउनु, कि.नं. ८२ को क्षेत्रफललाई नघटाउनु, मेरा घर कम्पाउन्ड जग्गालाई नभत्काउनु, आफ्नो कब्जामा नलिनु, मेरा नयाँ नापीको उक्त कि.नं. ८२ को पूरै पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा मलाई फिर्ता गरिदिनू, विपक्षी मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट गरेको रोक्का फुकुवा गरिदिनू, बाटोको चौडाइ नघटाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा प्रतिषेधसहित परमादेशयुक्त आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जुठे गिरीको निवेदनबाट उठान भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफ्नो जग्गा नरबढी हो भन्‍ने आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । जग्गा नरबढी नरघटी कायम गर्ने निकाय आयोजना होइन । निवेदकले दर्ता स्रेस्ताभन्दा बढी जग्गा लिने उद्देश्‍यले रिट दायर गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने लिखित जवाफ रहेकोमा  विवादित कि.नं. ८२ को जग्गामा प्राप्त निवेदकको हकलाई अन्यथा गर्ने आधार रहेको देखिँदैन । त्यसरी नै सो कि.नं. ८२ मा नरबढी जग्गा रहेको देखिएकाले उक्त नरबढी जग्गामा स्थापित निवेदकको हकलाई विस्थापित नगर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।२।१७ मा आदेश भएको देखिन्छ । रिट निवेदकले आफ्नो जग्गा नरबढी हो भन्‍ने आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । जग्गा नरबढी नरघटी कायम गर्ने निकाय आयोजना होइन । बढी क्षेत्रफल कायम हुने गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनु भनी बढी क्षेत्रफल कायम गर्ने क्षेत्राधिकार नै नभएको आयोजनाको नाममा आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७४।२।१७ मा भएको आदेश उल्टी गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।२।१७ मा भएको आदेशमा चित्त नबुझाई मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना, टेकु, काठमाडौंसमेतका तर्फबाट पुनरावलोकनमा निवेदन परी अनुमति प्राप्त भएको देखियो ।

५. वस्तुत: उत्प्रेषणको रिट भनेको सार्वजनिक निकाय, अदालत वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश त्रुटिपूर्ण भई त्यस्तो निर्णय वा आदेशबाट कुनै व्यक्तिको हक अधिकारमा असर परेको छ, तर सो निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन लाग्‍ने व्यवस्था छैन वा अन्य उपचारको व्यवस्था पनि गरिएको छैन तथा त्यस्तो उपचारको व्यवस्था भए पनि अपर्याप्त र प्रभावहीन छ भने त्यस्तो निर्णय वा अन्तिम आदेश बदर गर्ने प्रयोजनका लागि आकर्षित हुने रिट हो । उपर्युक्तानुसारको अवस्था देखिएमा अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी त्यस्ता त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अतिक्रमण गरी निर्णय भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सच्‍याउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ तर मातहत अदालत वा निकायमा विचाराधीन विषयवस्तुमा उत्प्रेषणको रिटबाट माथिल्लो अदालतले सामान्यतया हस्तक्षेप गर्दैन । त्यस्तै कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो कानूनबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि परमादेश जारी हुने हो । कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानूनविपरीतको कार्य गरेको भएमा त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको उक्त कार्यलाई रोक्ने प्रयोजनका लागि प्रतिषेधको आदेश जारी गरिन्छ ।

६. जग्गा अधिग्रहण गर्दा विद्यमान रहेको स्रेस्तामा आधारित भई आयोजनाले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा निवेदकका नाममा कायम रहेका उल्लिखित कित्ताहरूमा बढ क्षेत्रफल कायम हुने गरी बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने क्षेत्राधिकारै नभएको आयोजनाको नाममा आदेश जारी गर्न मिल्दैन । जग्गा विकास एकीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोजनाले विद्यमान रहेको स्रेस्तामा आधारित भई कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले प्राप्त गरेको क्षेत्रफलभन्दा बढ क्षेत्रफल कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिने क्षेत्राधिकार निवेदक आयोजनालाई नरहेकाले बढ जग्गा दिने गरी भएको यस मुद्दाको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित पूर्वनजिरसँग बाझिएकोले पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना, टेकु, काठमाडौंसमेतका तर्फबाट पुनरावलोकनमा जिकिर लिएको देखिन्छ ।

७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला, साबिक सिनामङ्गल गा.प., वडा नं. १(ख), कि.नं. ३६० को क्षेत्रफल ०-३-१-० जग्गा जुठे गिरीका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त जग्गा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम दोहोर्‍याई सर्भे नापी हुँदा का.म.न.पा., वडा नं. ३५, सिट नं. १०२-११४८-२४, कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल ०,०१७८.१० वर्गमिटर कायम भएको देखिन्छ । कि.नं. ८२ को ०,०१७८.१० जग्गा जुठे गिरीका नाममा मिति २०६१।१०।२६ मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार भएको देखिन्छ ।

८. जुठे गिरीका नाममा दर्ता भएको साबिक कि.नं. ३६० मा ०-३-१-० जग्गा देखिन्छ । उक्त जग्गा पुनः नापी हुँदा कि.नं. ८२ कायम भई ०,०१७८.१० व.मि.जग्गा कायम भएको देखिन्छ । उक्त कायम भएको जग्गाको क्षेत्रफलका सम्बन्धमा कुनै विवाद भएको पाइएन । यसरी कायम भएको क्षेत्रफलमा साबिकमा भन्दा कमी भएमा नरघटी र साबिकमा भन्दा बढी भएमा नरबढी कायम हुने गर्दछ । नरबढी वा नरघटी जे भए पनि उक्त जग्गामा साबिक कित्तावाला जग्गाधनीको नै स्वामित्व कायम हुने गर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा कि.नं. ८२ मा भएको ०,०१७८.१० वर्ग मिटर जग्गाको स्वामित्व जुठे गिरीमा नै रहने हुन्छ । उक्त जग्गाको स्वामित्व जुठे गिरीमा रहिसकेपछि मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना, टेकु, काठमाडौंसमेतले निजको जग्गा एकीकरण गर्दा हाल कायम भएको क्षेत्रफललाई आधार मानेर नै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि रिट निवेदकले दाबी गरेअनुसारको जग्गा कायम नहुने हो नै भने पनि कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले निर्णय गरी बदर गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । 

९. निवेदकका नाममा कायम रहेका उल्लिखित कित्ताहरूमा बढ क्षेत्रफल कायम हुने गरी बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने क्षेत्राधिकार आयोजनाको नभए तापनि आयोजना प्रभावित कुनै पनि व्यक्तिको जग्गा साबिक स्रेस्ताभन्दा बढी भएको छ र निजले सो बेहोरा उल्लेख गरी स्रेस्ता पुर्जा पेस गरेको अवस्थामा निजले पहिला कम क्षेत्रफलको प्रमाण पेस गरेको थियो त्यसैले कम क्षेत्रफललाई मात्र आधार मानेर कार्य गर्नुपर्छ भन्‍नु न्यायोचित मान्‍न सकिन्‍न ।

१०. यसरी विवादित कि.नं. ८२ को जग्गामा निवेदकको निर्विवाद हक कायम रहेको तथ्यमा विवाद रहेको देखिएन । उक्त कित्तामा निजको निर्विवाद हक कायम भएपछि उक्त कित्तामा नरघटी वा नरबढी जे भए पनि निजको नै हक कायम हुने तथ्यमा समेत द्विविधा रहने विषय नै रहेन । यस आयोजना सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा आयोजना क्षेत्रभित्र रहेका जग्गा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा रिट निवेदकको जग्गाको स्रेस्तासमेत उपलब्ध भएकै देखिन्छ र सो स्रेस्तामा उल्लिखित क्षेत्रफललाई विपक्षीहरूले समेत अन्यथा भन्न सकेको पाइएन । प्रस्तुत कित्तामा नरबढी जग्गा देखिएकोले उक्त नरबढी जग्गामा रिट निवेदकको हकलाई विस्थापित गर्ने गरी जग्गा एकीकरण गर्ने कार्यलाई कानूनसम्मत मान्‍न मिल्ने देखिएन । 

११. पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।१०।१० मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा ०६७-WO-१२४८ सँग यस अदालतबाट मिति २०७४।२।१७ मा जारी परमादेश मिलेन भनी लिइएको आधारसमेत प्रस्तुत निवेदनको तथ्यसँग उक्त मुद्दाको तथ्यको मेल नखाने भएकोले उक्त नजिर एवं आदेशको प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिकता रहने देखिँदैन । रिट नं. ०६७-WO-१२४८ को उत्प्रेषण / परमादेश मुद्दामा निवेदकहरूले आफ्नो स्रेस्तामा भएकोभन्दा नरबढी जग्गा फिल्डमा रहेको हुँदा सोसमेत गाभी बढ कायम गरी नयाँ क्षेत्रफल कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिसमक्ष निवेदन दिएकोमा आयोजना क्षेत्रभित्र अधिग्रहण गर्दाको दर्ता स्रेस्ताको जग्गाभन्दा बढी जग्गा कायम गर्न नमिल्ने भनी समितिले निर्णय गरेको बदर गराउन यस अदालतसमक्ष उत्प्रेषणको रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । सो मुद्दामा बढ जग्गा कायम भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनिसकेको अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिँदैन । यही अवस्थाका कारण यस अदालतबाट २०७२।१०।४ मा रिट खारेज गर्दा "जग्गाको बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने कानूनबमोजिमको अधिकार जग्गा विकास आयोजनासँग नरहेको एवं जग्गा अधिग्रहण गर्दा विद्यमान रहेको स्रेस्तामा आधारित भई आयोजनाले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा निवेदकको नाममा कायम रहेका उल्लिखित कित्ताहरूमा बढ क्षेत्रफल कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनु भनी बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको आयोजनको नाममा आदेश जारी गर्न मिलेन" भनिएको अवस्था रहेको देखिन्छ । यो तथ्यको अवस्था प्रस्तुत विचाराधीन रिट निवेदनको सन्दर्भमा रहेको देखिँदैन । 

१२. यसमा रिट निवेदक जुठे गिरीका नाममा काठमाडौं जिल्ला, साबिक सिनामङ्गल गा.प., वडा नं. १(ख), कि.नं. ३६० को क्षेत्रफल ०-३-१-० नरबढीसहितको जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त जग्गा, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ७(१) बमोजिम २०६०।४।५ मा पुनः दोहोर्‍याई सर्भे नापी हुँदा का.म.न.पा., वडा नं. ३५, सिट नं. १०२-११४८-२४, कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल ०,०१७८.१० वर्ग मिटर कायम भइसकेको देखिन्छ र सोहीबमोजिम जुठे गिरीका नाममा मिति २०६१।१०।२६ मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार भएको देखिन्छ । यसरी पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा उल्लिखित रिट नं. ०६७-WO-१२४८ मा निवेदकका नाउँमा नरबढी जग्गा दर्ता भएको देखिँदैन र नरबढीसहितको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको अवस्था नभएकोले नरबढी कायम गर्ने अधिकार नभएको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिसँग नरबढीसहितको कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराई पाउन निवेदन दिएको मिलेन भनी रिट खारेज भएकोमा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक नरबढी कायम गराई पाउन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिमा गएको नभई कानूनबमोजिम नरबढी कायम भइसकेको जग्गा कट्टा नगर्नु, नघटाउनु भनी यस अदालतसमक्ष उपस्थित भएको देखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दाको रिट नं.०६७-WO-१२४८ तथ्य र निर्णय प्रस्तुत निवेदनसँग मेल खाने नदेखिएको हुँदा त्यसमा भएको व्याख्या यसमा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन ।

१३. मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२१ मा "सम्बद्ध विषयमा सीमित भई मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने" शीर्षकअन्तर्गत "दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्दा वा दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने वा पुनरावलोकन गर्न आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने छ" भनिएको छ । यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७४।२।१७ को फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिँदा यो फैसला रिट नं. ०६७-WO-१२४८ को फैसलाको कानूनी सिद्धान्त (रूलिङ) सँग बाझिएकोले एकरूपता कायम गर्ने भन्ने एक मात्र आधार लिइएको देखिन्छ । माथि उल्लिखित तथ्यबाट यी दुई रूलिङ अलग अलग तथ्य भएका विवाद निरूपण गर्दा स्थापित कानूनी सिद्धान्त (रूलिङ) रहेको देखिँदा एकै किसिमको तथ्य भएको मुद्दामा फरक फरक रूलिङ आएको नदेखिएको अवस्थामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा उल्लिखित आधार ग्रहणयोग्य देखिएन । एउटामा नरबढी जग्गा कायम भइनसकेको अवस्थामा नरबढी कायम गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाइपाउँ भनी सो गर्ने अधिकारै नभएको काठमाडौं नगर विकास समितिका नाममा आदेश जारी गराइपाउँ भन्ने निवेदनमा रिट खारेज गर्ने गरी भएको रूलिङ र अर्को कानूनी अख्तियारप्राप्त निकायले नरबढी कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्रदान गरिसकेको जग्गाको नरबढी घटाउने, जग्गा कट्टा गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार काठमाडौं नगर विकास समितिलाई छैन, सो रोकिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा रिट जारी गर्ने गरी भएको रूलिङमा कहीँकतै समानता रहेको नदेखिएको हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७४।२।१७ को फैसलालाई अन्यथा गरिरहनुपर्ने देखिएन । 

१४. तसर्थ, यस अदालतबाट मिति २०७४।२।१७ मा कि.नं. ८२ को जग्गामा रिट निवेदक जुठे गिरीको हक विस्थापित नहुने गरी जग्गा एकीकरण गर्नु भनी परमादेश जारी भएको आदेश अन्यथा नदेखिएकोले उक्त आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्‍ने मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना, टेकु काठमाडौंसमेतको पुनरावलोकन जिकिर एवं उक्त पक्षबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

१५. अतः का.म.न.पा., वडा नं. ३५, सिट नं. १०२-११४८-२४, कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल ०,०१७८.१० वर्ग मिटर जग्गामा निवेदक जुठे गिरीको हक विस्थापित नहुने गरी आयोजना सञ्चालन गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।२।१७ मा जारी भएको परमादेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भन्‍ने निवेदकको जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

का.मु.प्र.न्या.दीपककुमार कार्की

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत : राजकुमार दाहाल / नवराज दुलाल

इति संवत् २०७९ साल वैशाख १५ गते रोज ५ शुभम् ।