निर्णय नं. १०८१४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७८।११।१०

०६९-WO-००१२

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला महोत्तरी हात्तिलेट वडा नं. ९ घर भई तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बल खप्तड गुल्म अछाम दरबन्दी भई सशस्त्र प्रहरी बल उग्रतारा गणमा सि.स. ७४ ड्रिल तालिमरत आइ.डी.नं. २०२९४ को भू.पू.स.प्र. हवल्दार तारानाथ घिमिरे

विरूद्ध

विपक्षी : सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हल्चोक, काठमाडौंसमेत

 

सशस्त्र प्रहरीले फौजदारी कसुरको अनुसन्धान नगर्ने भएकोले तत्काल सम्बन्धित नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउनु कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया हो । सशस्त्र प्रहरीमा काम गरेको कारणबाट मात्र कसैले त्यस्तो प्रक्रियाबाट छुट पाउने वा आफ्नो कर्मचारी भएको कारण लागु औषध सेवन गरेको साबिती गरी कागज गर्ने व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही मात्र गरी लागु औषधको कसुरबाट छुटकारा दिने कार्य कानूनले परिकल्पना गरेको पाइँदैन । कानूनको समान प्रयोग भन्नाले सामान्य नागरिकलाई एक व्यवहार र सशस्त्र प्रहरी वा अन्य कुनै सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अर्को व्यवहार भन्ने बुझ्न नसकिने । 

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद देवकोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री प्रभाकर पोखरेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री छविलाल पाण्डे र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री युवराज अर्याल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः

तथ्य खण्ड

मलाई लागु औषध सेवन तथा बिक्री वितरण ओसार पसार गरेको भनी जिल्ला पर्सा वीरगन्ज इलाकामा पक्राउ गरिएको थियो । तत्कालीन मेरो दरबन्दी सशस्त्र प्रहरी बल खप्तड गुल्म अछाममा 

थियो । सशस्त्र प्रहरी बल उग्रतारा गण टीकापुर कैलालीमा सञ्चालित ड्रिल तालिममा तालिमरत थिएँ । दुई दिनको बिदा स्वीकृत गरी दुई नाइट आउट छाडिएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त आउट छाडिएको बेलामा म मेरो घर महोत्तरी जाने क्रममा काम विशेषले वीरगन्ज गएको बखत जिल्ला पर्सा वीरगन्ज उममहानगरपालिका वडा नं.१३ स्थित बिर्ताको सडकछेउमा मलाई डिउटीमा रहनुभएका सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको कुरा मिसिल संलग्न कागजपत्रहरूबाट स्पष्ट देखिएको छ । यदि मसँग लागु औषध भेटिएको भए बरामदी मुचुल्का हुनुपर्ने, के कति परिणाममा के कस्तो किसिमको लागु औषध मबाट बरामद गरिएको हो सो उल्लेख हुनुपर्ने र मलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने । यदि मसँग लागु औषध बरामद भएको भए कहाँ कुन विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँच भएको हो ? लागु औषध बरामद भएको भए सो लागु औषध के गरियो ? कहाँ बुझाइयो ? कसले लग्यो ? कहाँ के कसरी नष्ट गरियो ? उल्लेख हुनुपर्ने । यसरी प्रमाणले पुष्टि हुन नसक्ने आरोप लगाई मलाई प्रत्यर्थीकै हिरासतमा राखी स्वीकारोक्ति स्पष्टीकरण दिन लगाई प्रमाण र कानूनविपरीत सजाय गरिएको स्पष्ट छ । 

लागु औषध सेवन खरिद बिक्री ओसार पसारको आरोपित कसुरमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक समुन्द्रप्रसाद भण्डारीज्यूलाई कुन ऐन नियमको कुन दफा नियमले लागु औषध सेवन ओसार पसार बिक्री वितरणमा फैसला निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त भएको हो । लागु औषध कारोबारको मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा समावेश भएको मुद्दा हो र उक्त लागु औषधसम्बन्धी मुद्दा लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अनुसार कारबाही हुने मुद्दा हो । उक्त आरोपित विषय अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । उक्त आरोपमा प्रत्यर्थीहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार कुनै ऐन नियमले दिएको छैन । अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय गरिएको प्रस्ट छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८८ सँग "सम्बन्धित" अनुसूची-६ ले विभागीय सजाय दिनसमेत सजायको आदेश दिने अधिकारी सम्बन्धित हाकिम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । म तत्काल दरबन्दी खप्तड गुल्म अछाममा रहेको र तालिमरत कार्यालय उग्रतारा गण टीकापुरमा रहेको साथै पक्राउ पर्दा दुई दिन बिदा लिई बाहिर गएको बखत वीरगन्जमा पक्राउ परेको भन्ने मिसिलबाट स्पष्ट देखिन्छ । मेरो दरबन्दी रहेको वा तालिमरत रहेको वा पक्राउ परेको इलाकामा समेत नियमले सजाय दिन सक्ने अधिकारी सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रहनुभएको छ । उल्लिखित इलाकामा कारबाही गर्ने निकाय वा अधिकारी हुँदाहुँदै सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक समुन्द्रप्रसाद भण्डारीज्यूले कारबाही गर्नु सरासर अधिकार क्षेत्रको गैरकानूनी हस्तक्षेप भएको छ । नियमावलीको अनुसूचीमा जुनसुकै विभागीय हाकिमले सजाय गर्न नसकोस् सम्बन्धित विभागीय हाकिमबाट मात्र विभागीय सजाय होस् भन्ने विधायिकी मनसायबाट र सम्बन्धित विभागीय हाकिमलाई मात्र आफ्नो कार्य क्षेत्रको विभागीय कर्मचारीउपर सम्पूर्ण जानकारी हुनसक्छ भन्नेसमेत न्यायिक तथा सैद्धान्तिक आधार कारणसमेतबाट "सम्बन्धित" भन्ने शब्द अनुसूचीमा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । उक्त नियममा व्यवस्था गरिएविपरीत म कार्यरत वा तालिमरत वा पक्राउ परेको इलाकाको समान दर्जाको विभागीय अधिकारी हुँदाहुँदै असम्बन्धित विभागीय अधिकारीज्यूबाट निर्णय भएको छ । सोसमेतको आधारमा उल्लिखित निर्णय तथा कामकारबाही क्षेत्राधिकारात्मक त्रुटि विद्यमान छ । अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय अ.बं. ३५ नं. समेतले अमान्य र स्वत: बदरभागी छ । 

उक्त क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयमा मलाई नियम ८७ को (१)(ग)(ङ) र (ज) बमोजिम कसुरमा भनी कारबाही गरिएको छ । उक्त आरोपित नियमअनुसार सेवाबाट हटाउने जस्तो गम्भीर निर्णय गर्नको लागि आरोपित कसुर "बराबर" उल्लङ्घन गरेको वा बेवास्ता गरेको वा पटकपटक दोहोरिएको हुनुपर्ने गरी "बराबर" भन्ने शब्द उल्लेख गरेको छ । यसपूर्व कुनै कारबाही नपाएको पहिलो पटक कारबाही उठेको व्यक्तिलाई "बराबर" उल्लङ्घन गरेको भनी आरोप लगाइएको 

छ । उक्त नियमविपरीत "बराबर" उल्लङ्घन भए गरेको प्रमाण तथा आधार कारण नखोली उक्त नियमबमोजिम कारबाही गरिएकोले नियमले व्यवस्था गरेविपरीत कारबाही भएको प्रस्ट छ । 

यसर्थ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११ अनुसार कानूनको दृष्टिमा समान संरक्षणबाट वञ्चित हुनु नपर्ने समानताको हक, सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने ऐ. धारा २४(९) अन्तर्गतको हकलगायत कानूनबमोजिम बाहेक सजाय नगरिने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तसमेतको विपरीत गर्दै प्रचलित ऐन कानून र सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४, ८७(ग)(ङ)(ज) ८८ तथा अनुसूची-६ नियम ९१, ९२, ९४, ९५, ९६, ९९ समेतको प्रतिकूल कार्य गर्दै अ.बं. ३५ नं. समेतको क्षेत्राधिकारविहीन काम कारबाही बदर हुन कानूनी व्यवस्थासमेत अनुसार प्रत्यर्थीहरूको मिति २०६७।२।२३ र मिति २०६९।२।५ गतेको निर्णय तथा काम कारबाही तथा पत्रहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनविपरीत निर्णयबाट नोकरी गुमाउन नपर्ने गरी पुनः यथावत् सेवामा रही काम गर्नु, गराउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन बेहोरा । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवस्था नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९।४।८ को आदेश । 

विपक्षी रिट निवेदक सशस्त्र प्रहरी बल खप्तड गुल्म दरबन्दी भई सशस्त्र प्रहरी बल उग्रतारा गण टीकापुरमा सि.सं. ७ ड्रिल तालिममा तालिमरत आइ.डी.नं. २०२९४ का स.प्र.स.ह. तारानाथ घिमिरेलाई जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित बिर्ताको सडकछेउमा मिति २०६७।२।९ गते अं.१९:०० बजेको समयमा शङ्कित र अर्धचेत अवस्थामा यस कार्यालयबाट खटिई गएको गस्ती टोलीले भेटी कार्यालयमा ल्याई पूर्णचेतना अवस्थामा आएपश्चात् सोधपुछ गर्दा तालिमरत अवस्थामा मिति २०६७।२।८ गते १६:०० बजे हाजिर हुने गरी आउट छाडेकोमा लागु औषध खरिद गर्नका लागि रक्सौल जान आएको र सो पदार्थ चुरोटमा राखी सेवन गर्दा शरीर लठ्ठ भई अचेत अवस्थामा रहेको हुँ भन्ने जवाफ दिएको र अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन बारम्बार सेवन गरी डिउटी लापरवाही तरिकाले गरेको पाइएको हुँदा निजउपर आवश्यक कारबाही हुन भनी मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी पथलैया बाराको च.नं. १५९४ मिति २०६७।२।१६ गतेको पत्रसाथ मिसिल प्राप्त हुन आएकोमा निजले लागु पदार्थ सेवन तथा खरिद बिक्रीसमेत गर्ने गरेको भन्नेसमेत बेहोराको साबिती जवाफ लेखी पेस गरेको पाइएको आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरी अनुशासनहीन तथा सशस्त्र प्रहरीको आचरणविपरीत लागु औषध सेवन गरेकोले विभागीय आदेश तथा प्रचलित कानून तथा सशस्त्र प्रहरी ऐन नियमविपरीतको कार्य गरेको प्रस्ट देखिएको हुँदा यस्ता सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सङ्गठनमा राखिरहँदा अन्य कर्मचारीहरूमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने देखिएकोले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को परिच्छेद १० को नियम ८७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग), (ङ) र (ज) बमोजिमको कसुरमा ऐ. नियमावली ऐ. परिच्छेदको नियम ८८ को अनुसूचीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमावली ऐ. परिच्छेदको नियम ८४ (ख) (१) बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले नोकरीबाट हटाइएको हो । 

विपक्षी रिट निवेदकले सुरू निर्णय नियमसम्मत नभएको भनी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९८ बमोजिम पुनरावेदन गरेकोमा निज विपक्षी रिट निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकी उक्त जिकिरलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाणहरू मिसिल संलग्न नदेखिएको हुँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९९ को उपनियम (३) बमोजिम विपक्षी रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको सुरू निर्णय नियमसम्मत नै देखिएकोले सोही निर्णय मिति २०६९।२।५ मा सदर गरिएको हो । 

यसरी विपक्षी रिट निवेदकले सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय नियमसम्मत नभएको भनी आफ्नो रिट निवेदनमा जिकिर लिएको देखिए तापनि निज विपक्षी रिट निवेदक आफ्नो पदअनुसारको दायित्व एवं कर्तव्यप्रति उदासीनता देखाई सशस्त्र प्रहरीको आचरणविपरीत कार्य गरेको हुँदा सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत यस्ता प्रवृत्तिका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सेवामा राखी रहँदा अन्य सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबलमा समेत प्रतिकूल असर परी सशस्त्र प्रहरी बलमा अनुशासनहीनता बढ्ने हुँदा विपक्षीलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर हुने गरी गरिएको पुनरावेदन तहको निर्णय नियमसम्मत् नै देखिन्छ । अतः विपक्षी रिट निवेदकको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद दिलाइपाउँ भन्ने सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकसमेतको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक नेत्रकुमार खत्रीले दिनुभएको लिखित जवाफ ।

यसमा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुरू रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिलसमेत सम्बन्धित निकायबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७२।४।३२ को आदेश । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद देवकोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री प्रभाकर पोखरेलले मेरो पक्षलाई चौबिस घण्टे म्याद दिइएको छ । स्पष्टीकरणमा सजायको कुरा उल्लेख छैन । टाउको दुखेर बेहोस भएको बेला के के कागज गराएका हुन् मेरो पक्षलाई थाहा छैन । मिसिलबाट एक पटक कसुर गरेको देखिन्छ । तर बारम्बार कसुर गरेको भनी विशेष सजाय दिइएको कानूनसम्मत छैन । डिउटीको समयमा कसुर गरेको देखिँदैन । एक पटक गरेको कसुरलाई पटकपटक गरेको कसुरसरह सजाय गर्न नमिल्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको छ । सोविपरीत भएको सजाय बदर हुनुपर्दछ भनी, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले अनुशासनमा रहने प्रहरी कर्मचारीले लागु औषध सेवन जस्तो गम्भीर अपराध गरेका छन् । आचरणविपरीतको गतिविधि छ । लागु औषधमा मुद्दा चलाइएको होइन । विभागीय सजायसम्म दिइएको हो । यी रिट निवेदकले प्रतिवेदनमा टाउको दुख्दा हवल्दार तेजबहादुर शाहीको सल्लाहको आधारमा लागु औषध सेवन गरेको हो भनेका छन् । दुई पटक सफाइको मौका दिइएको छ । स्पष्टीकरण दिँदा आफैँले लेखेर हस्ताक्षर गरेकोमा होस हवास थिएन भन्न मिल्दैन । टाउको दुखेका बेला लागु औषध खाए मात्र बिसेक हुन्छ भनेर आफैँले स्वीकार गरेका छन् । सजाय दिने र पुनरावेदन सुन्ने कार्यविधि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको छ । रिट खारेज गरिपाउँ भनी र विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री छविलाल पाण्डे र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री युवराज अर्यालले तालिम सक्ने बेलामा यी रिट निवेदक घर नगई पर्सा जिल्लामा अर्धचेत अवस्थामा लडिरहेका अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले फेला पारेर नजिकको कार्यालयमा पुर्‍याएका थिए । सेवा र पदअनुसारको आचरण गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको प्रावधानविपरीतको कार्य गरेका 

छन् । पटकपटक लागु औषध सेवन गरेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । निजउपरको विभागीय कार्यबाही ठिक छ रिट खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो । 

यसमा उक्त रिट निवेदन बेहोरा, लिखित जवाफ, कानून व्यवसायीहरूको बहस बुँदासमेतको परिप्रेक्ष्यमा, 

क. रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ?

ख. रिट निवेदकलाई विशेष सजाय गर्ने गरी भएको विभागीय कारबाही मिलेको छ, छैन ? हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।  

 

सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मूल जिकिर लागु औषध सेवन खरिद बिक्री ओसारपसारको आरोपित कसुरमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयबाट विभागीय कारबाही गरी नोकरीबाट हटाउने जस्तो विशेष सजाय गर्ने प्रत्यर्थीहरूको मिति २०६७।२।२४ र मिति २०६९।२।५ को निर्णय तथा काम कारबाही पत्रहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः यथावत् सेवामा रही काम गर्नु, गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रहेछ । 

लिखित जवाफ हेर्दा, रिट निवेदक पर्सा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित बिर्ताको सडकछेउमा मिति २०६७।२।९ गते संकित र अर्धचेतना अवस्थामा कार्यालयबाट खटिई गएको गस्ती टोलीले भेटी कार्यालयमा ल्याई चेतना खुलेपछि सोधपुछ गर्दा तालिमरत अवस्थामा मिति २०६७।२।८ गते हाजिर हुने गरी आउट छाडेकोमा लागु औषध खरिद गर्नका लागि रक्सौल जान आएको र सो पदार्थ चुरोटमा राखी सेवन गर्दा शरीर लठ्ठ भई अचेत अवस्थामा रहेको हुँ भन्ने जवाफ दिएको, अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन बारम्बार सेवन गरी डिउटी लापरबाही तरिकाले गरेको पाइएको र लागु पदार्थ सेवन तथा खरिद बिक्रीसमेत गर्ने गरेको भन्ने साबिती जवाफ लेखी पेस गरेको पाइएकोले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले नोकरीबाट हटाइएको हो भन्ने बेहोराको मूल जवाफ रहेको देखिन्छ । 

२. अब यी रिट निवेदकउपर के कस्तो आरोप लागि के कस्तो कारबाही भएको रहेछ भनी मिसिल संलग्न निजउपरको विभागीय कारबाही फायल हेर्दा सशस्त्र प्रहरी बल खप्तड गुल्म दरबन्दी भई सशस्त्र प्रहरी बल उग्रतारा गण टीकापुरमा सि.सं. ७ ड्रिल तालिममा तालिमरत आइ.डी.नं. २०२९४ का स.प्र.स.ह. तारानाथ घिमिरेलाई वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित बिर्ताको सडकछेउमा शङ्कित र अर्धचेतना अवस्थामा खटिएको गस्ती टोलीले भेटी कार्यालयमा ल्याई सोधपुछ गर्दा लागु औषध खरिद गर्नका लागि रक्सौल जान आएको र सो पर्दाथ चुरोटमा राखी सेवन गर्दा शरीर लठ्ठ भई अचेत अवस्थामा रहेको भन्ने जवाफ दिएकोले आवश्यक कारबाही हुन भनी सशस्त्र प्रहरी बल भद्रकाली गण तथा सीमा सुरक्षा कार्यालय पर्साबाट लेखापढी हुँदै मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बहिनी पथलैया बारासमेतको पत्र प्राप्त भई सो सम्बन्धमा के भएको 

हो ? वास्तविक कुरा खुलाउन स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा निजले लागु पदार्थ सेवन तथा खरिद बिक्रीसमेत गर्ने गरेको भन्ने बेहोराको साबिती जवाफ लेखी पेस गरेको पाइएको, निजले विभागको नीति निर्देशन तथा आचरणलाई बेवास्ता एवं लापरबाही गरी लागु पदार्थ सेवन गरेको देखिँदा प्रचलित कानून तथा सशस्त्र प्रहरी ऐन नियमविपरीतको कार्य गरेको पुष्टि भएकोले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को परिच्छेद १० को नियम ८७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग), (ङ) र (ज) बमोजिमको कसुरमा ऐ. नियम ८४(ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने बेहोराको सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको पुनरावेदन फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

३. यी रिट निवेदकले दिएको स्पष्टीकरणको बेहोरा कागजसमेत उक्त मिसिल संलग्न रहेको 

पाइयो । यसमा लागु औषध सेवन गरेको कुरा स्वीकार गरी सम्बन्धित निकायमा स्पष्टीकरण पेस गरेको अवस्था रहेछ । यसरी रिट निवेदक आफैँले हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरेको कुरालाई शङ्का गरी अविश्वास गर्ने अवस्थासमेत रहेन । रिट निवेदकलाई कारबाही गर्ने निकाय र पदाधिकारी दर्जा पुगेको हो होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, तहतह हुँदै पत्राचार भएको र अन्तिम कारबाही सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयबाट भएको मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिसमेत देखिन्छ । 

४. अब यी रिट निवेदकले विना कानूनी आधार कारबाही भएको भन्ने जिकिर लिएतर्फ हेर्दा निजउपरको कारबाही सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को परिच्छेद १० को नियम ८७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग), (ङ) र (ज) को कसुरमा ऐ. नियम ८८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम ८४(ख)(१) बमोजिम नोकरीबाट हटाइएको हो भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । उक्त नियमहरूमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेछ निजको कसुरमा उल्लिखित व्यवस्था आकर्षित हुने हुन् होइनन् भनी यहाँ चर्चा गरी हेर्न सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । यसमा उक्त नियम ८७ सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत सो उपनियम (१) मा देहायको कुनै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने छ भनिएको छ र सोको खण्ड (ग) मा आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा, भनिएको छ भने (ङ) मा बारम्बार अनुशासनहीन काम गरेमा भनिएको छ । त्यसैगरी खण्ड (ज) मा आफ्नो पदको जिम्मेवारी बराबर बेवास्ता गरेमा भन्ने रहेको देखिन्छ । यी रिट निवेदकले सम्बन्धित विभागमा दिएको मिति २०६७।२।१९ समेतको स्पष्टीकरणमा टाउको दुखेको कारण लागु औषध बारबार खाएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । त्यस स्पष्टीकरणमा आफूलाई लागु औषध खा निको हुन्छ भनी स.प्र.ह. तेजबहादुर शाहीले सल्लाह दिएअनुसार खाएको हुँ भन्ने कुरासमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी निजउपर भएको कारबाहीलाई पुष्टि गर्ने गरी निज आफैँले लिखित रूपमा दिएको स्वीकारोक्ति स्पष्टीकरण रहेकोले रिट निवेदन जिकिरअनुसार निजउपरको कारबाही विना कानूनी एवं तथ्यगत आधारको भन्न मिल्नेसमेत देखिएन । 

५. त्यसैगरी यी रिट निवेदकउपरको वारदात मिति २०६७।०२।०९ गतेको भनी उल्लेख गरेको र पहिलो स्पष्टीकरण सोधिएको मिति २०६७।२।१७ र दोस्रो ०६७।२।१९ भन्ने बेहोराको कागजसमेत मिसिलमा रहेको पाइयो । यसरी रिट निवेदकउपर सम्बन्धित निकायले पूर्ण अनुसन्धान गरी छानबिन स्पष्टीकरणसमेत लिई निजउपरको कसुर स्थापित हुने प्रमाण निवेदक स्वयंको साबिती कागजसमेतका आधारमा गरिएको कारबाही तथ्यपूर्ण र प्रमाणमा आधारित हुँदा सो कारबाहीलाई गैरकानूनी भन्न सकिने प्रकृतिको देखिन आएन । 

६. सशस्त्र प्रहरी जस्तो राष्ट्रको गहन जिम्मेवारी बोकेर अनुशासित रूपमा रातदिन खटिनुपर्ने पेसा व्यवसायमा कार्यरत प्रहरी लागु औषध खरिद गर्न रक्सौल जानु, सो पदार्थ चुरोटमा राखी सेवन गर्नु, आफ्नो तोकिएको काम प्रति जिम्मेवार नहुनु, बिदामा छाडिएको अवधिभन्दा ढिला गरी कार्यालयमा हाजिर हुनु, जस्ता कार्यलाई अनुशासनहीन तथा पदीय जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरी सशस्त्र प्रहरीको आचरणविपरीतको, प्रचलित कानून तथा सशस्त्र प्रहरी ऐन, नियमविपरीत, कार्य भएको मान्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो कार्य गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई सोही जिम्मेवारीमा राखिरहँदा अन्य कर्मचारीहरूमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने र सङ्गठनमा अनुशासनहीनता बढ्नेसम्मका कारण देखाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको देखिन्छ । 

७. उपर्युक्त आधार र कारण एवम् नियमावलीका प्रावधानसमेतका आधारमा सेवाबाट हटाउने गरी भएको विशेष सजाय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः सेवामा रही कामकाज गर्नु, गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतको रिट निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।  

८. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदकलाई भएको उक्त विभागीय सजाय मिलेको छ छैन भनी त्यसतर्फ हेर्दा, यी रिट निवेदकलाई लागु औषध सेवन ओसारपसार खरिद बिक्रीसमेतको कसुर गरेको मानी भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ अन्तर्गत नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको भन्ने सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयबाट विभागीय सजाय भएको देखिन्छ । यी रिट निवेदकको उक्त कसुर स्थापित भइसकेको मानी निजलाई विशेष सजाय दिइएको देखिन्छ । 

९. यस विवादमा मूलतः अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन सेवन गरी डिउटी लापरवाहीपूर्ण तरिकाले गरेको आधारमा उक्त सजाय दिइएको भन्ने मिसिल संलग्न विभागीय निर्णय कागजबाट देखिन आयो ।  

१०. लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अनुसार अवैध लागु औषध सेवन बिक्री वितरण ओसारपसार जस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा चलाई सो ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने उक्त ऐनको विभिन्न दफाहरूमा प्रावधान रहेको देखिन्छ । यस मुद्दामा यी रिट निवेदकलाई लागु औषध खैरो हिरोइन सेवन बिक्री वितरण ओसारपसारसमेत गरेको भन्ने कसुरमा कारबाही गरेको पाइयो । तर यदि यी रिट निवेदकले लागु औषध सेवन ओसार पसार गरेको भए यस ऐनअन्तर्गत कानूनबमोजिमको कारबाही के कति कारणबाट हुन नसकेको हो ? सोको बारेमा पुनरावेदन तहबाट सुनुवाइ गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री मुकुन्द थापाद्वारा निर्णय गरिएको मिति २०६९।२।५ को पुनरावेदन फैसलामा समेत कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइएन । अर्थात् उक्त ऐनअनुसार अन्य कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने देखिएन ।  

११. कोही आम नागरिकलाई लागु औषध सेवन, कारोबार वा ओसारपसार गरेको पाइएमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गत कारबाही गर्ने गरिन्छ । लागु औषधसहित कोही व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यसको कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नु अनिवार्य 

हुन्छ । बरामदी मुचुल्का, मौकाका व्यक्तिहरूको कागज, लागु औषधको परीक्षणका प्रक्रिया जस्ता आधारभूत फौजदारी अनुसन्धानका कार्यहरू सम्बन्धित निकायबाट गरिनुपर्ने देखिन्छ । सामान्यता सशस्त्र प्रहरीले यस्तो अनुसन्धान नगर्ने भएकोले तत्काल सम्बन्धित नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउनु कानूनद्वारा निर्दिष्ट विषय हो । सशस्त्र प्रहरीमा काम गरेको कारणबाट मात्र निज निवेदकले त्यस्तो प्रक्रियाबाट छुट पाउने वा निज आफ्नो कर्मचारी भएको कारण लागु औषध सेवन गरेको स्वीकार गरी कागज गर्ने व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही मात्र गरी लागु औषधको कसुरबाट छुटकारा दिने कार्य कानूनले परिकल्पना गरेको मानेको पाइँदैन । कानूनको समान प्रयोग भन्नाले सामान्य नागरिकलाई एक व्यवहार र सशस्त्र प्रहरी वा अन्य कुनै सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अर्को व्यवहार भन्ने बुझ्न सकिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा लागु औषधको कसुरको सम्बन्धमा कारबाही चलाएको भन्ने कुरा यस मिसिल संलग्न फायलमा कहीँकतै उल्लेख भएको देखिँदैन । आज यस मुद्दाको पेसीमा सुनुवाइका क्रममा विपक्षी लिखित जवाफकर्ताका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दा बहस गर्ने क्रममा विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता तथा सशस्त्र प्रहरीको कानून विभागबाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले त्यससम्बन्धी कारबाही नभएको भनी यस इजलासलाई जानकारीसमेत गराउनुभएको 

थियो । विपक्षीहरूको यस्तो कार्य कानूनी जिम्मेवारीपूर्ण भन्न सकिन्न । कानूनको उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई रहँदैन । सुरक्षासँग जोडिएको हर हमेसा कर्तव्यपथमा रहने र देशको शान्ति सुरक्षाप्रति जिम्मेवार सशस्त्र प्रहरी सेवामा लापरवाही र अनुशासनहीनताको अवस्था कहीँकतैबाट कुनै पनि तहमा रहनु हुन्न । सम्बन्धित कानूनको प्रयोग र पालनाले पीडित र कसुरदारमा मात्र नभएर सबैमा विश्वास अभिवृद्धि हुने हुँदा संविधान एवम् ऐन कानूनको परिपालनाप्रति सम्बन्धित निकाय सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहनुपर्ने हुन्छ । 

१२. तसर्थ कानूनको परिपालना गर्ने कुरामा सचेत रही यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूमा ऐन कानूनको मापदण्ड परिधिभित्र रही काम कारबाही गर्नु, गराउनु पर्नेमा सो नभएको देखियो । सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत कोही व्यक्ति लागु औषधसहित भेटिएमा वा सेवन गरेको स्वीकार गरेमा वा कानूनले निषेधित गरेका अन्य कार्यहरू गरेको अवस्थामा भेटिएमा वा साबिती भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको नियमित अनुसन्धान गर्ने निकाय अर्थात् नेपाल प्रहरीलाई जानकारी गराई सम्बन्धित कानूनको पालनामा सहयोग गर्नु सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य भएकाले आफ्नो विभागीय कारबाहीसहित नियमित फौजदारी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै सशस्त्र प्रहरीका इकाइहरूलाई निर्देशित गर्नु भनी विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हल्चोकका नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गराउनू । साथै यस आदेशको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई (सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७ अनुसार) समेत दिनू । रिट निवेदकको हकमा नियमित कानूनी प्रक्रिया नै भए तापनि पश्चात्‌दर्शी रूपमा अनुसन्धान गर्नु भनी यस आदेशबाट भन्न नमिल्ने भएकाले निजको हकमा केही गरिरहनु परेन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या.दीपककुमार कार्की

 

इजलास अधिकृत : नवराज दुलाल

इति संवत् २०७८ साल फागुन १० गते रोज ३ शुभम् ।