निर्णय नं. ४४४३ - उत्प्रेषण, परमादेश
निर्णय नं. ४४४३ ने.का.प. २०४८ अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १५०९
आदेश भएको मिति: २०४८।११।११।१ मा
निवेदक : का.न.पं. वडा नं. २९ बस्ने मदनगोपाल खेम्का
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, राजश्व अनुसन्धान महाशाखा कमलपोखरीसमेत
विषय : उत्प्रेषण, परमादेश
(१) डकुमेन्ट हात लागिसकेपछि पनि चुप लागी बसेकोमा निवेदक डिमरेज तिर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. म निवेदकले मदनगोपाल खेम्का एण्ड पार्टीको नामबाट साइकल तथा पंखामा प्रयोग हुने चाईनिज मुलका विभिन्न साइजका बेरिङहरु हड्डकड्डबाट एयर कार्गो गरी २०४५ सालको जेठ महीनामा आयात गरेको थिएँ । यस मध्ये ५१०० पिस (गोटा) सानु बेरिङ २०४५।३।१९ मा त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालयबाट नियम बमोजिम लाग्ने भन्सार तथा अन्य दस्तूर समेत बुझाई छुटाई ल्याएको थिएँ । उक्त सामानहरुको मूल्य प्रति गोटा रु. ५।– पाँच, निर्धारण गरी सो को मूल्य रु. २५,५००।– मा १५०% का दरले हुने भन्सार महसूल रु. ३८,२५०।– र बिलम्व शुल्क (डिमरेज) रु. १३२०।– लगाइएको थियो । त्यसरी आयात गरिएको (साविक पेज नं. ८८५) जम्मा १७५६ के.जी. तौलका ३०३७६ थान (पिस) चाईनिज मुलका सानो बेरिङ अलग अलग दुई थान एयरवे बिल अन्तर्गत आयात गरिएका चाइनिज मूलका १३०४ नं. को बेरिङ ९७५ पिस, ६३०० जि.एल.एस. बेरिङ ३८० गोटा र सानो बेरिङ ५६३९० गोटा समेत जम्मा २६७० के.जी. तौलका बेरिङ र दुई अलग अलग एयरवे बिल अन्तर्गत ३९५४१ गोटा (पिस चाईनिज सानो बेरिङ् आयात गरेको थिएं । यस मध्ये १३०४ नं. का ९७५ गोटा, ६३०० जि.एल.एस. को बेरिङ ३८० गोटा र सानो बेरिङ ५६३९० गोटा (पिस) बेरिङको कार्गो डेलिभरी अर्डर शाही नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालयबाट मिति ०४५।२।४ तदनुसार १७ मई १९८८ र मिति ०४५।२।१४ तदनुसार २७ मई १९८८ मा प्राप्त भएको थियो । बाँकी सामानहरु मध्ये ४०८ के.जी. सानो बेरिङको कार्गो डेलिभरी अर्डर २०४५।३।११ तदनुसार २५ जुन १९८८ मा प्राप्त भएको थियो । तर २१९० के.जी. सानो बेरिङको २०४५।५।१४ तदनुसार ३० अगस्त १९८८ मा भन्सार गोदाममा दाखिल भएको थियो । त्यसपछि म निवेदकले उक्त सामान छुटाउन भनी त्रि.वि. स्थल भन्सार कार्यालयमा सम्पर्क राख्न मिति ०४५।३।१९ मा ५१०० गोटा (पिस) सानु बेरिङहरु मात्र छुटाउन दिइयो अरु सामानहरुको हकमा आज भ्याइएन भोलि आउनु भनेको हुनाले सो दिन उल्लेखित सामान मात्र भन्सार छुटाएर ल्याएको थिएँ । उक्त सामानहरु म निवेदकको घरमा ल्याई राखे पश्चात सोही दिन अर्थात् मिति ०४५।३।१९ गते नै रातको समयमा राजश्व अनुसन्धान महाशाखा काठमाडौं कार्यालयबाट खटिई आएका कर्मचारीहरुले मेरो घरमा खानतलासी गरी म निवेदकलाई समेत पक्राउ गरी साथै लगे । म निवेदकले हङकङबाट आयात गरेको सामानहरुको मूल्यांकन सम्बन्धमा विवाद उठाई उक्त राजश्व अनुसन्धान महाशाखा तथा भन्सार विभाग काठमाडौंले म निवेदकलाई अन्यायपूर्ण ढंगले कारवाहीको सिलसिलामा भनी तारेखमा राखियो निर्यात गरिएको सामानहरुको मूल्य यकीन नभएको भनी उक्त सामानहरुसंग सम्बन्धी सबै एयरवे बिलहरु र कार्गो डेलिभरी अर्डर र पासपोर्ट समेत म निवेदकबाट जफत गरी आफ्नो कब्जामा लिई राखियो । यसरी पासपोर्ट उक्त एयरवे बिल तथा कार्गो डेलिभरी अर्डरहरुका सक्कल उक्त कार्यालयहरुको कब्जामा रहेको र उल्लेखित सामानको मूल्य समेत यकीन नभएको भनी उक्त भन्सार कार्यालयले मैले हङकङबाट आयात गरेको उल्लेखित सामानहरु भन्सार छुटाई ल्याउन दिएन र त्यसको गोदाममै राखियो कारवाहीको सिलसिलामा भनी २०४८।५।१४ गते भन्सार गोदाममा दाखिल भएका सामान पनि छुटाउन दिइएन । त्यसरी मिति २०४५।३।१९ गते देखि २०४५।९।१६ सम्म कारवाहीको सिलसिलामा भनी भन्सार विभागबाट तारेखमा राखियो र उक्त दिन तारिखमा हाजिर हुन भनी जाँदा अब तारेखमा आउनु पर्दैन एयरवे बिल, डेलिभरी अर्डर र पासपोर्ट लिन आउनु भनी मौखिक आदेश दिई फर्काइयो । ०४५ पौष मसान्तमा मात्र एयरवे बिल डेलिभरी अर्डर र पासपोर्ट फिर्ता दिइयो । उल्लेखित सामानको मूल्य के कति दरमा तय भयो सो जानकारी दिइएन । तर भन्सार विभागका प्रशासन शाखाका कर्मचारीले उक्त सामानहरु मध्ये चाइनिज सानु बेरिङ ५१०० गोटाको प्रतिगोटा रु. ५।– र नं. १३०४ को बेरिङको प्रतिगोटा रु. १५।– र ६३०० जी.एल.एस. बेरिङको प्रतिगोटा रु. १०।– कायम गरी राजश्व अनुसन्धान महाशाखा, त्रि.वि. स्थल भन्सार कार्यालयमा मिति ०४५।९।२१ मा पठाएको भनी मौखिक जानकारी दिनु भएको थियो । सो को र मलाई तारेखमा राखेको व्यहोराको पत्रको नक्कल पाउँ भनी माग गर्दा नक्कल दिन इन्कार गरी मेरो नक्कल माग गरेको निवेदन समेत दर्ता गरिएन । त्यसरी एयरवे विल, कार्गो डेलिभरी अर्डर तथा पासपोर्ट फिर्ता दिए पश्चात सामान छुटाउन पाउँ भनी भन्सार कार्यालयमा पटक पटक गई माग गर्दा कहिले म्याद नाघेको कहिले विभागको आदेश प्राप्त नभएको त कहिले डिमरेज चार्जै समेतको बहाना देखाई सामान छुटाउन नदिई आलटाल गरेको र मेरो लाखौं (साविक पेज नं. ८८६) रुपैयाँको सामानहरु गोदाममा थन्क्याई कब्जा गरी राखिएकोले साह्रै अन्याय परेको हुँदा सामान छुटाउन पाउँ र भन्सार विभागले सामानको मूल्यांकनको सिलसिलामा कारवाही चलाई तारेखमा राखी सामान सम्बन्धी कागजातहरु समेत कब्जामा राखेको हुँदा उल्लेखित सामानको डिमरेज चार्ज बुझाउन मन्जुर छैन भनी २०४५।११।२७ मा भन्सार कार्यालय समक्ष निवेदन दिएकोमा कुनै कारवाही नभएको र सामान छुटाउन पुनः २०४६।१।६ मा निवेदन दिएको थिएँ । सो पश्चात सामान छुटाउने म्याद थप बारे भन्सार विभागमा पेश गरेको रहेछन् । त्यसपछि उक्त विभागले हालसम्म सामान किन नछुटाएको सो को कारण खुलाई पेश गर्नु भन्ने पत्र २०४६।१।७ मा दिनु भयो । उक्त पत्रको जवाफमा सामानको मूल्यांकन सम्बन्धमा कारवाही चलाई तारिखमा राखी सामानसंग सम्बन्धित सब कागजातहरु आफ्नो कब्जामा राखेको र पटक पटक धाउँदा पनि सामान छुटाउन नदिएको र २०४६।१।५ मा मात्र म्याद थप गरी आउनु भनी भन्सार कार्यालयले आदेश दिएको भनी २०४६।२।७ मा जानकारी दिंदा ०४६।१।८ मा ७ दिन भित्र सामान छुटाउन आएको म्याद थप गरी नियमानुसार गर्नु भनी भन्सार कार्यालयलाई र सोको बोधार्थ मलाई पनि दिइयो । त्यसपछि भन्सार कार्यालयमा सामान छुटाउन जाँदा एयरवे बिल नं. ३५८३७८६ र ३५८३३११ नं. को एयरवे बिल अन्तर्गत झिकाइएका १३०४ नं. को बेरिङ ९७५ गोटा, ६३०० जि.एन.एस. बेरिङ ३८० गोटा र सानु बेरिङ ५६३९० गोटा समेत जम्मा २६७० के.जी. सामानको डिमरेज रु. ३,२४,४४२।– र एयरवे बिल नं. २८५–०३५८४३४६ र २१४–२७६३२५०० अन्तर्गत झिकाइएको चाइनिज सानु बेरिङ ३९५४१ गोटाको डिमरेज बापत रु. २,०७,६४२।८० र एयरवे बिल नं. २१४–२७६३२७०६, २१४–२७६३२६८४ र २१४–२७६३२६७३ र २१४–२७६३२४९६ अन्तर्गत झिकाइएको सानु बेरिङ ३०३७६ गोटाको डिमरेज बापत रु. २,१८७६५।३१ समेत जम्मा रु. ७,५०,८५०।११ बुझाउनु नत्र भने सामान छाडिने छैन पछि नियम कानुन अनुसार डिमरेज नलाग्ने भएपछि फिर्ता लिई जानु भनेको हुनाले तत्काल सामान छुटाई नल्याएमा पुग्न जाने व्यापारिक घाटा नोक्सानलाई समेत ध्यानमा राखी धरौटी रु. ७,५०,८५०।११ बुझाई सामान छुटाई ल्याएँ । प्रत्यर्थी भन्सार विभागको काम कारवाही तथा निर्णयमा म्याद भित्र सामान छुटाउन नसकी डिमरेज लाग्न गएको र यस्तो अवस्थामा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(५) अनुसार डिमरेज नलाग्ने भएको हुनाले उक्त रकम फिर्ता पाउँ भनी भन्सार विभाग समक्ष निवेदन दिएकोमा सो निवेदन समेत दर्ता नगरी रकम फिर्ता नदिने र म निवेदकलाई २०४५।३।१९ देखि २०४५ साल फाल्गुण सम्मको कारवाहीमा राखेको तारेख पर्चाको र मूल्यांकन सम्बन्धमा भएको निर्णय समेतको नक्कल समेत नदिएको हुनाले म निवेदकलाई घोर अन्याय परेको हुनाले सम्मानीत अदालत समक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु । म निवेदकबाट उक्त रु. ७,५०,८५०।११ डिमरेज लिने गरेको काम कारवाही तथा निर्णय निम्न बमोजिम गैरकानुनी एवं अन्यायपूर्ण छ ।
३. कुनै पनि आयातकर्ताले विदेशबाट आयात गरेका सामानहरु भन्सार गोदाममा दाखिला भए पश्चात सो सम्बन्धमा कार्गो डेलिभरी आदेश प्राप्त गरे पश्चात कुनै आयातकर्ता वा मालधनीले आफ्नो स्वेच्छाले भन्सार नियमावली, २०२६ को नियम १४ मा निर्धारित म्याद अर्थात मालवस्तु गोदाममा रहेको मितिले ७ दिनको म्याद नाघेपछि पनि उठाई नलगेमा मात्र भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ६ र भन्सार नियमावली, २०२३ को नियम १४(२) मा निर्धारित दर अनुसार डिमरेज बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यस्तो अवस्थामा निर्धारित दर अनुसार डिमरेज असूल गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकार भन्सार कार्यालयहरुलाई प्राप्त हुने कुरा हो । तर श्री ५ को सरकार आफ्नै कारणबाट आयात गरिएका सामानहरु भन्सार गोदाममा रोकेर राखी उक्त सामानहरु ऋायात (साविक पेज नं. ८८७) कर्तालाई छुटाउन नदिएको अवस्थामा सम्बन्धित आयातकर्ता वा माल सामानका धनीले उल्लेखित ऐन तथा नियममा निर्धारित दर अनुसार डिमरेज तिर्न बुझाउनु पर्ने दायित्वको श्रृजना हुँदैन । म निवेदकले आयात गरेको उल्लेखित सामानहरुको मूल्यांकन सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुले अनावश्यक झमेला उठाई मलाई तारेखमा राखी मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला गरी सामानसंग सम्बन्धित कागजातहरु समेत कब्जामा लिई उल्लेखित सामानहरु भन्सार गोदामबाट छुटाई लिने कार्यबाट मलाई वञ्चित गरेको र सोही कारणबाट प्रत्यर्थी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले उक्त सामान छुटाई लानबाट मलाई वञ्चित गरेको हुनाले उल्लेखित सामानहरुको डिमरेज असूल गरी लिने अधिकार पनि प्रत्यर्थीहरुलाई छैन । म निवेदकबाट उपरोक्त बमोजिम डिमरेज लिने सम्बन्धमा के कस्तो निर्णय गरेका छन् सो को जानकारी मलाई दिइएको छैन । प्रत्यर्थीहरु स्वयंले नै भन्सार गोदामबाट मलाई सामान छुटाई लान वञ्चित गरेको र निजहरुले नै उल्टै डिमरेज लिएकोले यस सम्बन्धीको काम कारवाही र निर्णय समेत बदरभागी छ । मैले समयमा नै भन्सार छुटाउन चाहँदा चाहँदै पनि उक्त सामानहरुको मूल्यांकन सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुले निर्णय गर्न ढिलाई गरेकोले नै २०४६।१।१३ सम्म भन्सार गोदाममा रहेका हुन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ । भन्सार ऐन, ०१९ को दफा १३(५) मा मूल्य निर्धारण भई नआउन्जेलसम्म भन्सार गोदाममा रहेको माल वस्तुमा डिमरेज नलाग्ने भन्ने किटानी व्यवस्था हुँदा हुँदै निवेदकबाट रु. ७,५०,८५०।११ डिमरेज लगाउने गरेको काम कारवाही ऐ.ऐनको दफा १३.५ को विपरीत छ । ऐ.ऐनको दफा १३(५) मा उल्लेखित गरिएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भन्सार नियमावली, २०२६ को नियम १४(२) को अधिनमा रहेर सो मा निर्धारित दर उल्लेखित कार्यविधि अनुसार मात्र डिमरेज लगाउने र असूल उपर गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थीहरुमा विद्यमान छ । तर निवेदकले आयात गरेको सामानहरुमा डिमरेज लगाउँदा उक्त नियममा व्यवस्था गरिएको आधारको अवलम्बन गरेको छैन । कति तौलमा कुन दरले कति दिनको डिमरेज लगाएको र नियम १४(७) अनुसार सूचना समेत दिएको छैन । स्वेच्छाचारी ढंगबाट डिमरेज लगाएको उक्त नियम तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको तथा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(५) अनुसार बदरभागी हुनुको अतिरिक्त संविधानको धारा ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हक समेत कुण्ठित हुन गएको र अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो रिटनिवेदन गर्न आएको छु र सामानहरुको मूल्यांकनको निर्णय नभइसकेको अवस्थामा भन्सार गोदाममा रहेका सामानहरुमा डिमरेज नलाग्ने भन्ने सम्बन्धमा भन्सार ऐनको दफा १३(५) मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै प्रत्यर्थीहरुबाट लिने गरेको रु. ७,५०,८५०।११ र सो सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी गैरकानुनी रुपमा लिएको डिमरेज रु. ७,५०,८५०।११ म निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
५. निवेदकले तारेखमा राखेको कागजातको नक्कल उक्त कागजात माग गर्ने सम्बन्धमा लेखिएको निवेदन दर्ता सम्म गरिएन भन्ने जुन जिकिर लिनु भएको छ सो केवल लान्छना लगाउने उद्देश्यबाट रचिएको छ । कुनै पनि कागज पत्रको नक्कल लिंदा दिंदा कानुनी प्रकृया पूरा भएपछि सरोकारवालालाई नियमानुसार दिनु पर्ने कुरा निर्विवाद छ । तसर्थ उक्त जिकिर कपोलकल्पित आधारहीन तथा कानुनसंगत नभएको हुँदा मौलिक हक हनन् भयो भन्ने प्रश्न नै खडा हुने देखिँदैन । साथै डिमरेज सम्बन्धमा भन्सार ऐन, २०१९ को (सं.स.) दफा (साविक पेज नं. ८८८) १३(५) मा मूल्य निर्धारण नभई श्री ५ को सरकार समक्ष मूल्य निर्धारणको लागि पठाएको अवस्थामा मूल्य निर्धारण भई नआउन्जेलसम्म त्यस्तो माल वस्तुमा विलम्ब शुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त सामान मूल्य निर्धारणको लागि पेश भई सामान छुटाउन विलम्ब भएको नभई पार्टी स्वयंले समयमा आफ्नो सामान छुटाउन नआएको व्यहोरा सम्मानीत अदालतमा अनुरोध गर्दछु । साथै भन्सार ऐन, २०१९ संशोधन सहित दफा ५(६) मा भन्सार गोदाममा रहेका माल सामानहरु तोकिएको म्याद भित्र नउठाएमा श्री ५ को सरकारले तोकिए बमोजिम डिमरेज असूल उपर गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । अर्कोतिर भन्सार कार्यालयको गोदाममा रहेको सामान भन्सार नियमावली, २०२६ को नियम १४(१) बमोजिम माल वा वस्तु गोदाममा रहेको मितिले ७ दिनभित्र विलम्ब शुल्क (डिमरेज) नलाग्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ भने यसरी भन्सार कार्यालयको गोदाममा रहेको सामान म्याद भित्र नउठाएमा डिमरेज नलिने भन्ने कही कतै ऐन नियममा व्यवस्था नभएको हुँदा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले असूल उपर गरेको डिमरेज ऐन नियमको परिधि भित्र रही असूल उपर गरेको हुँदा निजको रिटनिवेदन निरर्थक आधारहिन भएको हुँदा खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालतमा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत विपक्षी भन्सार विभागको लिखितजवाफ ।
६. यस महाशाखामा प्राप्त सुराक अनुसार निवेदकले आयात गरी ल्याएको सामानको मिलेमतो गरी कम मूल्यांकन गराई छुटाई लगिरहेको र लाँदैछन् भन्ने भई कर्मचारी खटाई त्रि.वि.भन्सार गोदाम र निज निवेदकले मिति २०४५।३।१९ को निवेदन साथ नमूना स्वरुप यस महाशाखामा दाखिल गरेको सामान तथा कागजपत्रहरु समेत अधिकार प्राप्त अधिकारी मार्फत छानविन कारवाही गर्न भनी यस महाशाखाले २०४५।३।२० को पत्रसाथ मानिस कागजात र सामान महानिर्देशक भन्सार विभागमा पठाएको देखिएकोले यस महाशाखाबाट गरेको काम कारवाहीले निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारमा आघात र कुण्ठित नभई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था भित्र रही कानुनी मर्यादा पालन गरिएको छ । यस सम्बन्धी फाइल कागजात भन्सार विभाग वा भन्सार कार्यालय त्रि.वि.स्थलमा होला त्यहाँबाटै लिखितजवाफको साथमा सम्मानीत अदालतमा पेश हुने नै भएकाले निवेदकको रिटनिवेदनको भनाई झुठ्ठा हो झुठ्ठा रिटनिवेदन खारेज गरी फुर्सद हुन म्याद भित्रै लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी राजश्व अनुसन्धान महाशाखाको लिखितजवाफ ।
७. डिमरेज (विलम्ब शुल्क) असूल उपर गरिएको सम्बन्धमा रिट निवेदकको जुन जिकिर छ सो सम्बन्धमा भन्सार ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा १३(५) मा मूल्य निर्धारण नभई श्री ५ को सरकार समक्ष मूल्य निर्धारणको लागि पठाएको अवस्थामा मूल्य निर्धारण भई नआउन्जेलसम्म त्यस्तो माल वस्तुमा विलम्ब शुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त सामान निर्धारणको लागि पेश भई सामान छुटाउन विलम्ब भएको नभई पार्टी स्वयंले समयमा आफ्नो सामान छुटाउन नआएको व्यहोरा सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु । भन्सार ऐन, ०१९ (संशोधन सहित) को दफा ५ को उपदफा (६) मा भन्सार गोदाममा रहेको माल सामानहरु तोकिएको म्याद भित्र नउठाएमा श्री ५ को सरकारले तोकिए बमोजिम डिमरेज असूल उपर गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था ऐनमा व्यवस्थित भएको देखिन्छ भने अर्को तिर भन्सार कार्यालयको गोदाममा रहेको सामान भन्सार नियमावली, २०२६ को संशोधन सहित नियम १४(१) बमोजिम माल वा वस्तु गोदाममा रहेको मितिले ७ दिन भित्र उक्त माल वा वस्तु छुटाई लगेमा विलम्ब शुल्क (डिमरेज) नलाग्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था । भन्सार कार्यालयको गोदाममा रहेको माल वा वस्तु म्याद भित्र नउठाएमा डिमरेज नलिने भन्ने कही कतै ऐन नियममा व्यवस्था भएको नदेखिएको हुँदा यस कार्यालयले मिति (साविक पेज नं. ८८९) २०४६।१।१३ मा र.नं. ००४१११६ बाट रु. २,१८,७६५।२१ र र.नं. ००४११२५ बाट रु. ३,२४,४४२।– तथा मिति २०४६।१।१४ मा प्र.द.नं. ६७६६ बाट रु.२,०७,६४२।८० समेत जम्मा रु. ७,५०,८५०।११ सात लाख पचास हजार आठ सय पचास पैसा एघार असूल उपर गरिएको हो । रिटनिवेदकले उक्त रकम धरौटमा जम्मा भएको भन्ने जिकिर छ तर उक्त रकम धरौट खातामा जम्मा भएको नभई सदर स्याहामा जम्मा भएको छ । धरौटमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने कुरा कार्यालयलाई कुनै कुराका सम्बन्धमा द्विविधा परेको अवस्थामा वा पार्टीले आफूलाई कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझी धरौटमा रकम जम्मा गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको अवस्थामा प्रमुख भन्सार अधिकृतले निजको माग मनासिब ठहर्याएको अवस्थामा मात्र धरौटमा राखिने र तत्काल रिट निवेदकले उक्त डिमरेज (बिलम्व शुल्क) तिर्न बुझाउन मञ्जूर गरी सदर स्याहामा रकम जम्मा गरेको र निजले उक्त डिमरेज धरौटमा रकम जम्मा गरी माल वा वस्तु छुटाई लैजान पाउँ भन्ने समेत कुनै व्यहोराको निवेदन समेत दिएको देखिँदैन । अतः यस कार्यालयले असूल उपर गरेको डिमरेज विलम्ब शुल्क निजले मञ्जूर गरी बुझाएको ऐन नियमको परिधि भित्र रही असूल उपर भए गरेको हुँदा निज विपक्षीका रिटनिवेदन निरर्थक र आधारहिन भएको हुँदा सो रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचरको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेतीले निवेदकले विभिन्न मितिमा हङकङबाट आयात गरेको वेरिङ सामानहरु विपक्षी भन्सार विभागको काम कारवाही तथा निर्णयबाट म्याद भित्र छुटाउन नसकी डिमरेज लाग्न गएको र भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(५) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार यस्तो अवस्थामा डिमरेज नलाग्ने भएको हुनाले डिमरेज बापत निवेदकबाट रु. ७,५०,८५०।११ लिने सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट भएका काम कारवाही तथा निर्णय त्रुटिपूर्ण छन् भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले भन्सार ऐन, ०१९ को दफा ५(६) मा भन्सार गोदाममा रहेका माल सामानहरु तोकिएको म्याद भित्र नउठाएमा श्री ५ को सरकारले तोकिए बमोजिम डिमरेज असूल उपर गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था हुनुका साथै भन्सार नियमावली, २०२६ को संशोधन सहित नियम १४(१) बमोजिम माल वा वस्तु गोदाममा रहेको मितिले ७ दिन सम्म विलम्ब शुल्क (डिमरेज) नलाग्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । उक्त सामान मूल्य निर्धारणको लागि पेश भई सामान छुटाउन विलम्ब भएको नभई निवेदक स्वयंले समयमा आफ्नो सामान छुटाउन नआएकोले ऐन नियमको परिधि भित्र डिमरेज असूल उपर गरिएको छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादमा परेका सामानहरुको डिमरेजको सम्बन्धमा मिति २०४५।३।१९ मा कारवाही शुरु भए तापनि मिति २०४५।९।३० मा डकुमेन्ट फिर्ता पाइसकेपछि पनि निवेदकले माल छुटाई पाउँ भनी कुनै निवेदन प्रतिवेदन नगरी २०४५।११।२७ मा मात्र प्रथम पटक माल छुटाई पाउँ भन्ने निवेदन दिएको देखिन्छ । डकुमेण्ट फिर्ता नपाई भन्सार विभागको कब्जामा रहेको उक्त डकुमेण्टको अभावमा माल छुटाउने सम्भव नै नहुँदा मिति २०४५।९।३० पश्चात डकुमेण्ट हात लागिसकेपछि पनि चुप लागी बसेकोमा निवेदक डिमरेज तिर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्न । तसर्थ निवेदकबाट उक्त सामानको मिति २०४५।३।१९ देखि २०४५।९।३० सम्मको डिमरेज लिने गरेको हदसम्म त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब मिति २०४५।९।३० पछिको माल छुटाए सम्मको मितिको डिमरेजको कानुन बमोजिम हिसाब गरी (साविक पेज नं. ८९०) बाँकी दिनु पर्ने भए निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी भन्सार विभाग र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्णजंग रायमाझी
इति सम्वत् २०४८ साल फाल्गुण ११ गते रोज १ शुभम् ।