निर्णय नं. १०८२० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७६।९।२१
०७५-WO-०५४२
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निवेदक : धनुषा जिल्ला, छिरेश्वर नगरपालिका वडा नं.१ स्थित रामजानकी हेल्थ फाउण्डेशन प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेजमा MBBS प्रथम वर्षमा अध्ययनरत रिया शाहसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत
एउटा विश्वविद्यालयका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रावधान लागु हुने र अर्को विश्वविद्यालयको हकमा लागु नहुने भन्ने कुरा समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल भई न्यायसङ्गत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट जारी भएको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को प्रावधानलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो हकमा लागु नहुने भनी सर्वसाधारणलाई सूचित नगरेसम्म सो प्रावधान त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि बाध्यकारी प्रावधानको रूपमा नै रहने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा र श्री रमण श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टंकप्रसाद दुलाल र श्री नारायणप्रसाद खनाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७३, अङ्क ७, नि.नं.९६४४
ने.का.प.२०७०, अङ्क ३, नि.नं.८९७८
सम्बद्ध कानून :
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०
आदेश
न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश बेहोरा यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
निवेदनको बेहोरा
विपक्षी जानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेज मिति २०५३/११/११ मा स्थापना भई चिकित्साशास्त्र विषयमा स्नातक तहको अध्ययन अध्यापन गराउँदै आइरहेको कलेज हो । यस कलेजले उत्पादन गरेका दक्ष जनशक्ति नेपाल तथा अन्य राष्ट्रहरूमा समेत महत्त्वपूर्ण स्थान लिन सफल भएको हुँदा यस कलेजको विश्वसनीयताकै कारण उक्त कलेजमा विदेशी विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न इच्छुक रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले अनुशरण गरेको खुल्ला अर्थ नीति, प्राविधिक शिक्षामा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्था, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क., त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २६ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को नियम २०क. समेतको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी कलेज स्थापना भई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेज हो ।
शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ का लागि विपक्षी कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट MBBS तर्फ ८० सिट निर्धारण गरिएको र नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क.., ३२ तथा ३३ समेतको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकबाट निर्माण तथा स्वीकृत भएको Accreditation Standards For The MBBS Program, 2017 अन्तर्गत नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४/०२/१९ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम स्वीकृत भई सो प्रोग्राम लागु रहेको छ । उक्त Regulation, २०१७ को खण्ड ८.२.२ ले नेपालमा MBBS मा NEET उत्तीर्ण गरेका वा SAT मा १४४० स्कोर प्राप्त गरेका विदेशी विद्यार्थीहरू (International Students) ले भर्ना हुन पाउने स्पष्ट र किटानी व्यवस्था गरिएको छ । Accreditation Standards for MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ बमोजिम eligibility भएका NEET Pass वा SAT मा न्युनतम १४४० Score प्राप्त गरेका विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न मिल्ने हुँदा मिति २०७३/०५/२७ गतेको विपक्षी विद्यापरिषद्को निर्णय र मिति २०७३/०५/३१ को विपक्षी डिन कार्यालयको पत्रसमेतका आधारमा विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि छुट्याएको ४०% सिटमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उक्त Accreditation Standards for MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ को प्रावधानबमोजिमका योग्य हामी रिट निवेदक विद्यार्थीहरू मिति २०७४/११/०२ बाट २०७४/११/१० सम्म विपक्षी जानकी मेडिकल कलेजमा भर्ना भई हालसम्म अध्ययन गरी रहेका
छौं । उक्त Accreditation Standards for MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ मा विदेशी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा किटानीसाथ देहायको व्यवस्था गरिएको छ र यो व्यवस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क.., ३२ र ३३ समेतको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकबाट निर्माण तथा स्वीकृत भएको र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४/०२/१९ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम स्वीकृत भई लागु रहेको कानूनी व्यवस्था हो । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाली विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानद्वारा लिइने प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने र विदेशी विद्यार्थीहरूको हकमा उक्त व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित देशको NEET उत्तीर्ण गरेको वा SAT मा १४४० स्कोर प्राप्त गरेको विद्यार्थीले भर्ना पाउने तलको व्यवस्थाबाट स्पष्ट छ ।
For International Students: Eligible candidates desirous of pursuing MBBS program must take and pass the specific MEE conducted by the University/Academy/Institution of Nepal and should qualify by University criteria.
Or
Candidates should present valid document of passing recent National / State Medical Entrance Test of their country of origin.
Or
Passing SAT (Scholastic Aptitude/ Assessment Test) with minimum १४४० score. To get the motivated and academically sound students.
However, the international candidate must have passed १०+२ or equivalent qualifications recognized universities/ boards with physics, chemistry, and biology (PCB) securing a minimum of ५०% in each PCB subject and also in aggregate. The validity of these tests is for two academic years only. Nepal Medical Council can review the policy if the situation demands in order to maintain quality of medical education.
सो माथि उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम नै हामी रिट निवेदक विद्यार्थीहरू भर्नाका लागि योग्य भई हालसम्म अध्ययनरत छौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १२ उपदफा (घ) बमोजिम विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहने योग्यता र भर्ना हुने आधार तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १३६ को उपनियम (ग) मा प्राज्ञिक परिषद्ले विद्यार्थी भर्नाका लागि निर्धारण गरेको योग्यताको आधारमा विद्यार्थीको भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा उक्त व्यवस्था र उक्त Regulation को खण्ड ८.२.२ को व्यवस्थासमेत बमोजिम हामी रिट निवेदक विद्यार्थीहरूको लागि छुट्याएको स्वीकृत सिटमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका छौं ।
यसरी हामी रिट निवेदक विद्यार्थीहरू विपक्षी मेडिकल कजेलमा भर्ना भई अध्ययनरत रहिरहेको र विपक्षीमध्येको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाबाट मिति २०७५/०२/१७ मा सूचना प्रकाशित गरी MBBS प्रथम वर्षको वार्षिक नियमित परीक्षाको लागि परीक्षा तालिका तोकिएको र परीक्षार्थीहरूले २०७५/०८/१८ भित्र आ-आफ्नो क्याम्पस/कलेजमा परीक्षा फाराम भरिसक्नुपर्ने गरी सूचित गरिएबमोजिम र विपक्षी जानकी मेडिकल कलेजले मिति २०७५/०८/१७ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम हामी रिट निवेदकले मिति २०७५/०९/०५ देखि सुरू हुने MBBS प्रथम वर्षको वार्षिक परीक्षाका लागि परीक्षा फाराम भरी विपक्षी कलेजमा परीक्षा फारामबापत लाग्ने दस्तुर रू.५,०००।– समेत तिरी परीक्षा फाराम बुझाइसकेको र परीक्षाका लागि प्रवेशपत्र पाउने प्रतिक्षामा रहेका थियौँ । यसरी परीक्षाको लागि प्रवेशपत्र पाउने प्रतिक्षा गर्दागर्दै पनि परीक्षा नजिक आइसकेको र अन्य विद्यार्थीहरूको परीक्षा प्रवेशपत्र आइसकेको र हामी रिट निवेदकहरूको प्रवेशपत्र प्राप्त नभएकोले विपक्षी कलेज र विपक्षी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानसमेतमा गई हामी रिट निवेदकको के कति कारणले प्रवेशपत्र नआएको भनी सोधपुछ गर्दा निजहरूले प्रवेशपत्रको जिम्मेवारी हामी होइन भनी गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएकोले हामी रिट निवेदकहरूको भविष्य नै अन्योल हुने भई गम्भीर अन्यायमा परेकोले र अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।
उक्त Regulation को खण्ड ८.२.२ बमोजिम काठमाडौं विश्वविद्यालय र सोअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूले SAT मा न्यूनतम १४४० स्कोर प्राप्त वा NEET उत्तीर्ण भएका विदेशी विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गरी परीक्षामा समावेश गराउन प्रवेशपत्रहरू प्रदान गरिएको तर सोही Regulation को समान व्यवस्थाको विपरीत SAT मा न्यूनतम १४४० स्कोर प्राप्त वा NEET मा उत्तीर्ण गरेका हामी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई MBBS प्रथम वर्षको परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरेको हुँदा विपक्षीहरूको त्यस्तो कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २(च) ले प्रदान गरेको पेसा, व्यवसाय तथा उद्योगको हक र धारा १८(१) ले प्रदान गरेको समानताको हकमा गम्भीर आघात परेको हुँदा विपक्षीहरूको त्यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), धारा १८(१), नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क., दफा ३३ समेतको विपरीत छ ।
विपक्षी डिन कार्यालयका डिन स्वयंको संस्थागत सहभागिता र संलग्नतामा निर्माण भएको उक्त Regulation र सोको खण्ड ८.२.२ को व्यवस्थाको पालना गर्न विपक्षी डिन कार्यालयको संस्थागत जिम्मेवारी तथा दायित्व हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क.. तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ बमोजिम एउटै नियमनकारी निकाय रहेको र सोही निकायले निर्माण गरी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिति २०७४/०२/१९ मा स्वीकृत उक्त Regulation को खण्ड ८.२.२ काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समानरूपले लागु हुने कुरामा विवाद छैन । समानताको हकको प्रथम सर्त कानूनको दृष्टिमा अर्थात् कानूनको समानतापूर्ण नीति र व्यवहारको सुनिश्चितता हुने हो । राज्यद्वारा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा तथा अवसरमा र समान हैसियत भएकाबिच फरक व्यवहार गरिएमा त्यस्तो कार्य विभेदपूर्ण भई संविधानको धारा १८(१) ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र कानूनको समान संरक्षण प्राप्त गर्ने हकको अपहरण हुन्छ । विपक्षी डिन कार्यालयले गरेको व्यवहारबाट रिट निवेदक कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था विद्यमान भएको छ । विपक्षीको यस्तो कार्य भेदभावपूर्ण भई कानूनको प्रयोग असमानरूपमा भएको हुँदा धारा १८(१) ले प्रदान गरेको संवैधानिक हकको उल्लङ्घन तथा अपहरण भएको छ भने उक्त regulation को खण्ड ८.२.२ ले प्रदान गरेको कानूनी हकको अपहरण भएको छ ।
तसर्थ, माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएबमोजिम हामी रिट निवेदक विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गर्ने विपक्षीहरूको कार्य संविधानको धारा १७ को उपधारा २(च), धारा १८(१), नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क., सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १४, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १२(घ), मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को कानूनका सामान्य सिद्धान्तको दफा १६, विपक्षी विद्यापरिषद्को मिति २०७३/०५/२७ को निर्णय, मिति २०७३/०५/३१ को विपक्षी डिन कार्यालयको च.नं. ३७६ को पत्रसमेत र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उक्त Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ समेतको विपरीत भएको हुँदा विपक्षीहरूले हामी रिट निवेदकलाई परीक्षामा समावेश नगर्ने गरी कुनै निर्णय गरे भएको भए उक्त निर्णय एवं काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षी विद्यापरिषद्को मिति २०७३/०५/२७ को निर्णय र मिति २०७३/०५/३१ को विपक्षी डिन कार्यालयको च.नं.३७६ को पत्रसमेत र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उक्त Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ बमोजिम SAT मा न्यूनतम १४४० स्कोर प्राप्त वा NEET उत्तीर्ण गरेका हामी विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना भइसकी १ वर्षको अध्ययनसमेत पूरा गरिसकेको हुँदा हामी रिट निवेदक विद्यार्थीहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी रजिस्ट्रेसन गरी विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयबाट मिति २०७५/०८/०५ देखि लिइने MBBS प्रथम वर्षको परीक्षामा सहभागी गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
साथै विपक्षी विद्यापरिषद्को मिति २०७३/०५/२७ को निर्णय र मिति २०७३/०५/३१ को विपक्षी डिन कार्यालयको च.नं.३७६ को पत्रसमेत र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उक्त Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ बमोजिम विधिवत्रूपमा भर्ना भएका हामी विदेशी विद्यार्थीहरूले विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयबाट मिति २०७५/०२/१७ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम मिति २०७५/०९/०५ बाट सुरू हुने MBBS प्रथम वर्षको परीक्षामा समावेश हुन नपाएमा हामी रिट निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने, हाम्रो भविष्य नै अन्योल हुने हुँदा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा हामी रिट निवेदक विद्यार्थीहरूलाई उक्त मिति २०७५/०२/१७ को विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाबमोजिम मिति २०७५/०९/०५ देखि सञ्चालन हुने MBBS प्रथम वर्षको परीक्षाका लागि भरिएका फारामहरूलाई मान्यता दिई उक्त मिति २०७५/०९/०५ देखि हुने परीक्षामा सम्मिलित गर्नु गराउनु, हामी निवेदकहरूलाई परीक्षाबाट वञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानसमेतका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग भएकोमा विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई हेर्दा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुनु उपयुक्त देखिँदा मिति २०७५/०९/०४ गते अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि पेसी तोकी सो दिन उपस्थित हुन विपक्षीलाई छिटो माध्यमद्वारा सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५/०९/०३ को आदेश ।
यसमा जानकी मेडिकल कलेजका नाउँको सूचना म्याद तामेल भएको नदेखिँदा सबै विपक्षीलाई छलफलको सूचना दिई मिति २०७५/०९/०८ मा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५/०९/०४ को आदेश ।
यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र, अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाबाट शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ को MBBS कार्यक्रममा भर्नाको लागि Online बाट मात्र आवेदन गर्न सक्ने भनी सूचना प्रकाशित भएकोमा यी निवेदकहरूले त्यस्तो Online द्वारा आवेदन फाराम भरेको नदेखिएकोबाट जानकी मेडिकल कलेजले गरेको विद्यार्थी भर्नाले मान्यता पाउने वा नपाउने भन्ने विषय प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाको बखतमा व्याख्या हुने विषय भएको र हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग भएको MBBS प्रथम वर्षको परीक्षा मिति २०७५/०९/०५ देखि प्रारम्भ भइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएकोसमेतले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदन अग्राधिकार दिइएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५/०९/१२ को आदेश ।
जानकी मेडिकल कलेजको लिखित जवाफ
यस कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट MBBS तर्फ शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ का लागि ८० सिट निर्धारण भएको । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान विद्यापरिषद्को मिति २०७३/०५/२७ को निर्णय र मिति २०७३/०५/३१ को त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयको पत्रसमेतका आधारमा छुट्याएको ४०% विदेशी विद्यार्थीहरूको सिटमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ को प्रावधानबमोजिमका योग्य विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न पाउने अधिकार निवेदक कलेजमा निहित रहेको हुँदा नै विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको कोटासमेतका खाली सिटमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards IDE MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ बमोजिम विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न पाउने अधिकार यस कलेजमा रहेको हुँदा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ बमोजिमका eligibility भएका NEET Pass गरेका विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न पटक पटक डिन कार्यालयमा निवेदन दिँदासमेत डिन कार्यालयले स्पष्ट जवाफ नदिएको हुँदा यस्तो कार्यउपर यस कलेजले उच्च अदालत पाटनमा डिन कार्यालयसमेत उपर डिनकै सहभागितामा निर्माण भएको उक्त Accreditation Standards For MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ बमोजिम विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न पाउने कानूनी हक संरक्षणको लागि २०७४/१०/२८ मा रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/१०/२९ मा निवेदक कलेजको मागबमोजिम विदेशी विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी काम कारबाही नरोक्नु नरोकाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको, सोही अन्तरिम आदेशको आधारमा मिति २०७४/१०/२९ मा कलेजमा र मिति २०७४/११/०३ मा कान्तिपुर दैनिकमा विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको र सो अन्तरिम आदेश मिति २०७४/११/६मा संयुक्त इजलासबाट निरन्तरतासमेत प्राप्त गरेको हुँदा मिति २०७४/११/२ बाट मिति २०७४/११/१० सम्म उक्त अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम नै विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना भएको हुँदा यसरी सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम यस कलेजमा भर्ना भएका विदेशी विद्यार्थीहरूको नामावली चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयमा मिति २०७४/११/२१ मा पठाएको हुँदा यसरी अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम भर्ना भएका रिट निवेदक विद्यार्थीहरूले निजहरूको मागदाबीबमोजिम परीक्षामा सहभागी हुन र परीक्षा दिन पाउने निजहरूको कानूनी हक रहेको हुँदा रिट निवेदकको मागदाबी कानूनसम्मत रहेकोले रिट निवेदक विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन पाउनुपर्ने हो ।
उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४/१०/२९ मा एकल इजलास र मिति २०७४/११/०६ को संयुक्त इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम भर्ना भएका विदेशी विद्यार्थीहरूसहितको नामावली मिति २०७४/११/२१ मा यस जानकी मेडिकल कलेजले उक्त डिन कार्यालयमा पठाएको र सो पत्र द.नं.१७३५ मा उक्त डिन कार्यालयमा दर्तासमेत भएको छ । यसरी अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम भर्ना भएका रिट निवेदक विद्यार्थीहरूलाई यस कलेजले विगत एक वर्षदेखि अध्ययन गराई आएको र निजहरूको परीक्षा फार्मसमेत भरी परीक्षा शुल्कसमेत लिई मिति २०७५/०७/०९ मा विद्यार्थी रजिस्ट्रेसनबापत दस्तुरसमेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बुझी लिएको र यसमा डिन कार्यालयले व्यवहारतः स्वीकारसमेत गरिसकेको हुँदा रिट निवेदक विद्यार्थीहरूको मागबमोजिम निजहरूले परीक्षामा समावेश हुन र परीक्षा दिन पाउनुपर्ने हो ।
उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/१०/२९ मा अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विदेशी विद्यार्थीहरू भर्नासम्बन्धी काम कारबाही नरोक्नु नरोकाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको र सो अन्तरिम आदेशबमोजिम नै विद्यार्थीहरू भर्ना भएको तथा निजहरूले निरन्तररूपमा १ वर्षको अध्ययनसमेत गरिसकेको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिबाट समेत च.नं.२८२/०७४/०७५ को पत्रबमोजिम NEET पास गरेका विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भर्ना पाएको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत परी भर्ना पाउनुपर्ने गरी पत्रमा उल्लेख गरेको र NEET पास गरेका विदेशी विद्यार्थीहरूले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सोझै भर्ना पाएको हुँदा र यस्तै समान प्रकृतिको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम भर्ना भएका विदेशी विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन पाएको हुँदासमेत निज विद्यार्थीहरूले मागदाबी गरेबमोजिम परीक्षा दिन पाउनुपर्ने हो भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा पर्न आएको रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेजको लिखित
जवाफ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानसमेतको लिखित जवाफ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल तथा पारामेडिकल कलेजहरूमा स्नातक तहमा शैक्षिक वर्ष २०७४/०७५ मा भर्नाको लागि मिति २०७४/०५/२१ मा अध्ययन संस्थानबाट विस्तृतरूपमा सूचना प्रकाशित गर्दा शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि छनौट गर्न तोकिएको योग्यता हासिल गरेका स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीहरूबाट Online form submission गर्न आह्वान गरिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो सूचनाको ८ को (छ) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल तथा पारामेडिकल कलेजहरूमा सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्ना भई अध्ययन गर्न इच्छुक नेपाली तथा विदेशी विद्यार्थीहरूले चालु शैक्षिक वर्षको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । प्रवेश परीक्षा नदिएका र प्रवेश परीक्षा अनुत्तीर्ण हुनेले भर्ना हुन पाउने छैनन् भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको र सोही सूचनाको ८(क) मा प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमै Online counseling / open house counseling गरी योग्यताक्रमअनुसार counseling मार्फत परीक्षार्थी स्वयंको रोजाइ र प्राथमिकताअनुसार पारदर्शी तवरबाट विद्यापरिषद्को निर्णयबमोजिम नै विद्यार्थी भर्नाको नतिजा सूची प्रकाशन गरिने छ भन्ने बेहोराले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूमा MBBS वा BDS मा भर्ना हुनको लागि अध्ययन संस्थानले लिएको प्रवेश परीक्षा अनिवार्यरूपमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ भन्ने बेहोराले के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को ८.२.२ मा उल्लेख भएअनुसार National Entrance Examination Test (NEET) वा Scholastic Aptitude Test (SAT) उत्तीर्ण गरेकाले भर्ना हुन पाउने भनी निवेदकहरूले अनुमान नै गर्न मिल्दैन । काउन्सिलको प्रावधानअनुसार विदेशी विद्यार्थीको रूपमा भर्ना भएको भन्ने निवेदन मागदाबीलाई कानूनअनुरूपको जिकिर र दाबी भन्न नमिल्ने एवम् उक्त सूचना सबै विद्यार्थीहरू र कलेजहरूलाई जानकारी रहे भएकै थियो । त्यसलाई चुनौती कहीँकतैबाट समयमै नभएको स्थितिमा निवेदकहरू कलेजमा भर्ना भएका छन् र अध्ययनमा समावेश भएका छन् भनी विश्वविद्यालयले अनुमान नै गर्न सक्दैन । विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गई भर्ना भएका भए पनि तिनीहरूलाई विश्वविद्यालयले विद्यार्थीका रूपमा चिन्दैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल छुट्टाछुट्टै ऐनद्वारा स्थापित संस्था भएकोले एउटा संस्थाले अवलम्बन गरेको प्रणालीलाई अर्को संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था नभएको हुँदा निवेदकले रिट निवेदनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards 2017 अनुसार NEET वा SAT उत्तीर्ण विद्यार्थी भएकोले कलेजमा भर्ना भएको भनी उल्लेख गरेको कुरा निवेदकहरूले विपक्षी बनाएको कलेजमा शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा भर्नाको लागि निर्धारण गरिएको सिटमा भर्नाको लागि विद्यार्थीहरूलाई counseling गरी पठाइएको, पठाइएको सिटमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुन नआएको भनी कलेजले कुनै जानकारी पनि नगराएको र अध्ययन संस्थानले मिति २०७४/०५/२१ मा प्रकाशित गरेको सूचनाको प्रतिकूल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को ८.२.२ मा उल्लेख गरेको National Entrance Examination Test (NEET) उत्तीर्ण गरेको विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न नरोक्नु, भर्ना गर्न दिनु भनी निवेदकहरूले विपक्षी बनाएको जानकी मेडिकल कलेजले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई ०७४-WO-०६८१ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको एकल इजलासबाट मिति २०७४/१०/२९ मा आवधिक अन्तरिम आदेश जारी भएको र दुवै पक्षको उपस्थितिमा मिति २०७४/११/१३ मा अन्तरिम आदेशको बारेमा छलफल हुँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन, तसर्थः यस अदालतबाट मिति २०७४/१०/२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु परेन भन्ने आदेश भएपश्चात् निवेदकहरूलाई जानकी मेडिकल कलेजले भर्ना गर्ने र निवेदकहरू भर्ना भएको भन्ने निवेदक दाबीले कुनै वैधानिकता प्राप्त नगर्ने स्पष्ट छ । अध्ययन संस्थानको सूचना र सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नभएपश्चात् कलेजले भर्नाको लागि सूचना निकाल्ने, भर्नाको विद्यार्थी सूची अध्ययन संस्थानमा पठाउने जस्ता कार्यको औचित्य पनि नरहेकोले सोको जानकारी कलेजलाई अध्ययन संस्थानबाट मिति २०७५/०३/१२ मा गराई सकिएको हुँदा तथा कलेजले अध्ययन संस्थानलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/०८/१९ मा खारेज गर्ने आदेश भइसकेको अवस्थामा त्यही विषयको उठान गरी रिट दायर गर्नुको औचित्य रहँदैन ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ मा रहेको व्यवस्थाको वैधानिकता रहने नरहने भन्नेबारेमा विश्वविद्यालयले बोल्ने क्षेत्राधिकार राख्दैन तर विश्वविद्यालयले तोकेको सर्तअनुसार कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने वा नपर्ने त्यो नै मुख्य प्रश्न हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले NEET को बारेमा गरेको निर्णय र निर्देशिकामा उल्लेख गरेका कुराहरू लागु नगरेको अवस्थामा कलेजले अध्ययन संस्थानको प्रवेश परीक्षामा समावेश नभएका विदेशी विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्ने र विद्यार्थी भर्ना हुने दुवै कार्य अध्ययन संस्थानको निर्णयका प्रतिकूल
हुन् । उच्च अदालत पाटनबाट रिट जारी नभएपश्चात् विदेशी विद्यार्थीहरूले त्यही विषय उठान गरी सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भने विगतको शैक्षिक वर्षमा विधिसम्मत भर्ना भएका MBBS का विद्यार्थीहरूको परीक्षा २०७५ पुस ५ गतेदेखि सञ्चालन हुने भनी मिति २०७५/०२/१७ मा सूचना प्रकाशित गरिएको र प्रकाशित सूचनाअनुसार MBBS को मिति २०७५/०९/०५ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसरी प्रकाशित सूचनाअनुसार परीक्षा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा उक्त परीक्षामा सम्मिलित गर्नु गराउनु, निवेदकहरूलाई परीक्षाबाट वञ्चित नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशको माग गरी दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नभएपश्चात् रिट निवेदनकै औचित्यता स्वतः समाप्त भइसकेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा प्रदत्त समानताको हक समान हैसियतका व्यक्तिहरूबिच लागु हुने हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले लिएको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भई काउन्सिलिङमा समावेश भएर भर्ना भएका विद्यार्थीहरू र प्रवेश परीक्षा एवम् काउन्सिलिङमा समावेश नभई भर्ना भएका भनिएका विद्यार्थीहरूलाई संविधान र कानूनको रोहमा समान हुन नसक्ने साथै संविधान र कानूनको दृष्टिमा समान हैसियत नराख्ने व्यक्तिहरूलाई विश्वविद्यालयले पहिचान गर्न नसक्ने हुँदा संविधानले प्रदान गरेको संवैधानिक हकको उल्लङ्घन तथा अपव्याख्या गर्ने कुनै काम कारबाही विश्वविद्यालयबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौं-१, ऐजन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालय-१, ऐजन विश्वविद्यालय ऐजन अध्ययन संस्थान, विद्यापरिषद्-१, ऐजनका डिन एवं विद्यापरिषद्का अध्यक्ष-१, ऐजन विश्वविद्यालय ऐजन अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा-१ समेत जना ५ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
पूरक निवेदन पत्र
विपक्षीसँगको रिट नं.०७५-WO-०५४२ को रिट निवेदन यसै सम्मानित अदालतमा दायर भई मिति २०७५।०९।०३ मा आदेश हुँदा मिति २०७५।०९।०४ मा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि तोकिएकोमा मिति २०७५।०९।०४ मा आदेश हुँदा पुनः मिति २०७५।०९।०८ मा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेसी तोकिएको र उक्त पेसीमासमेत अन्तरिम आदेश छलफल हुन नसकी पुनः मिति २०७५।०९।१२ मा अन्तरिम आदेश छलफलको तारेख तोकिएकोमा सो दिन छलफल हुँदा निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेस गर्ने आदेश भएकोले हामी रिट निवेदकहरूको मिति २०७५।०९।०५ देखि सञ्चालन भएको MBBS प्रथम वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको हुँदा यसरी सहभागी हुन नपाई छुटेको परीक्षाको पुनः परीक्षामा नियमित परीक्षाको रूपमा सहभागी गराउन मिल्ने भएकोले त्रि.वि.चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाबाट मिति २०७६।०१।०४ मा उक्त छुटेको परीक्षा दिन पाउने गरी सूचना प्रकाशित भएको हुँदा उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशबमोजिम विपक्षी जानकी मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका हामीहरूको भर्नालाई वैधानिकता प्रदान गरी मान्यता दिई उक्त छुटेको परीक्षाको फाराम भर्ने अन्तिम मिति २०७६।०१।२७ सम्म रहेकोले उक्त परीक्षा फाराम भर्न र मिति २०७६।०२।०७ बाट उक्त छुटेको परीक्षा सुरू हुने हुँदा सो छुटेको परीक्षासमेत हामी रिट निवेदकले पुनः परीक्षा दिन पाउने गरी परमादेशको आदेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ साथै २०७५।०९।१२ मा आदेश हुँदा मिति २०७५।०९।०५ देखि परीक्षा प्रारम्भ भइसकेको भनी अन्तरिम आदेश जारी नभएकोमा उक्त मिति २०७६।०१।०४ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम उक्त छुटेको परीक्षामा समावेश हुनका लागि मिति २०७६।०१।२७ सम्ममा परीक्षा फाराम भरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति भएकोले मिति २०७६।०२।०७ बाट प्रारम्भ हुने पुनः परीक्षा दिन पाउने गरी उक्त सूचना प्रकाशित भएको कारण मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५८ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०७५।०९।१२ मा अन्तरिम आदेश जारी हुन नसकेपछि मिति २०७६।०१।०४ मा पुनः परीक्षा दिन पाउने सूचना प्रकाशित भएकोले परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(५) र (६) बमोजिम पुनः परीक्षाको लागि फाराम भर्न र मिति २०७६।०२।०७ बाट सुरू हुने पुनः परीक्षामा हामी निवेदकलाई सहभागी हुन वञ्चित नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७६।०१।१७ को निवेदन पत्र ।
यस अदालतको अन्तरिम आदेश
यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विधिवत् रूपमा भर्ना भएका हामी निवेदकहरूलाई मिति २०७५/०९/०५ बाट सुरू हुने MBBS प्रथम वर्षको परीक्षामा सम्मिलित गर्नु गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत माग भएकोमा २०७५/०९/०५ देखि परीक्षा प्रारम्भ भइसकेको भन्नेसमेतका आधारमा २०७५/०९/१२ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश भएको देखियो । हाल MBBS प्रथम वर्षको पुनः परीक्षा यही २०७६ साल जेष्ठ ७ गतेबाट सञ्चालन हुने भनी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले २०७६/०१/०४ मा सूचना प्रकाशित गरेको र परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(५) र (६) बमोजिम पुनः परीक्षाको लागि फाराम भर्न र मिति २०७६/०२/०७ बाट सुरू हुने पुनः परीक्षामा सहभागी हुन वञ्चित नगर्नु नगराउनु, फाराम भर्न दिनु दिलाउनु, पुनः परीक्षामा सहभागी गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरी उक्त निवेदन दर्ता भएको देखिएकोले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्नुपर्ने देखियो ।
यी निवेदकहरू रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेजमा MBBS प्रथम वर्षको शैक्षिक सत्रमा भर्ना भई अध्ययनरत रहेको देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले Regulation for under graduate medical education (MBBS Program, 2017) तयार गरी लागु गरेको देखिएको छ । उक्त program को खण्ड ८.२.२ मा विदेशी विद्यार्थीको लागि NEET उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिएको छ । यी निवेदकहरूले उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तथ्यमा विवाद देखिएको छैन । विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धनप्राप्त गरेको नेसनल मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीहरूले उल्लिखित program मा उल्लेख भएकै सर्तअनुसार नेपालमा सञ्चालन भएको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित नभई भर्ना भई अध्ययनरत रहेको भन्ने देखिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards For The MBBS Program, 2017 को उल्लिखित ८.२.२ बमोजिम विद्यार्थी भर्ना गरिएको भन्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल, बाँसबारी, काठमाडौंलाई २०७४ फागुन १३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लेखेको पत्रबाट देखिएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट कलेजमा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले परीक्षा नै दिन नपाउँदा पुग्न जाने अपूरणीय क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकहरूको परीक्षाफल स्थगित राख्ने गरी आगामी २०७६/०२/०७ देखि सुरू हुने प्रथम वर्षको परीक्षामा यी निवेदकहरूलाई परीक्षा फर्म भर्न दिई परीक्षामा सम्मिलित हुन दिनु दिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ को उपदफा (५) र (६) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६/०२/०१ को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा र श्री रमण श्रेष्ठले यी निवेदकहरू उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशपछि जानकी मेडिकल कलेजले प्रकाशित गरेको सूचनाबमोजिम भर्ना भएका
हुन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards For The MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ बमोजिम योग्यता पुगेको छ । यो व्यवस्थाको आधारमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरी सोको जानकारी नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दिएको अवस्था छ सो खण्ड ८.२.२ मा भएको प्रावधान विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि भएको र उक्त प्रावधान त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयलाई समेत बाध्यकारी रहेको हुँदा यी निवेदक विद्यार्थीहरूको भर्ना परीक्षालगायतका काममा अवरोध नगरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी जानकी मेडिकल कलेजका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री टंकप्रसाद दुलालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, विद्यापरिषद्को मिति २०७३/०५/२७ को निर्णय र मिति २०७३/०५/३१ को त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयको पत्रसमेतका आधारमा छुट्याएको ४०% विदेशी विद्यार्थीहरूको सिटमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ को प्रावधानबमोजिमका योग्य विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न पाउने अधिकार यस कलेजमा निहित रहेको हुँदा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी कलेजले भर्ना गरेका रिट निवेदक विदेशी विद्यार्थीहरूको निवेदन मागबमोजिम परीक्षामा सहभागी हुन र परीक्षा दिन पाउने निजहरूको कानूनी हक रहेको हुँदा रिट निवेदकको मागदाबी कानूनसम्मत रहेकोले रिट निवेदक विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन पाउनुपर्ने हो भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल तथा पारामेडिकल कलेजहरूमा स्नातक तहमा भर्नाको लागि प्रकाशित सूचनाको बुँदा नं.८ को (छ) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल तथा पारामेडिकल कलेजहरूमा सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्ना भई अध्ययन गर्न इच्छुक नेपाली तथा विदेशी विद्यार्थीहरूले चालु शैक्षिक वर्षको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । प्रवेश परीक्षा नदिएका र प्रवेश परीक्षा अनुत्तीर्ण हुनेले भर्ना हुन पाउने छैनन् भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ को व्यवस्था बाध्यकारी नरहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा, शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ का लागि विपक्षी जानकी मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट MBBS तर्फ ८० सिट निर्धारण गरिएको र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards For The MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ मा नेपालमा MBBS मा NEET उत्तीर्ण गरेका वा SAT मा १४४० स्कोर प्राप्त गरेका विदेशी विद्यार्थीहरू (International Students) ले भर्ना हुन पाउने स्पष्ट र किटानी व्यवस्था गरिएको छ । सोही खण्ड ८.२.२ को प्रावधानबमोजिमका योग्य हामी रिट निवेदक विद्यार्थीहरू मिति २०७४/११/०२ बाट २०७४/११/१० सम्म विपक्षी जानकी मेडिकल कलेजमा भर्ना भई हालसम्म अध्ययन गरिरहेकोमा विपक्षी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले मिति २०७५/०२/१७ मा सूचना प्रकाशित गरी MBBS प्रथम वर्षको वार्षिक नियमित परीक्षाको लागि परीक्षा तालिका तोकेको र सो सूचनाबमोजिम हामीले मिति २०७५/०९/०५ देखि सुरू हुने MBBS प्रथम वर्षको वार्षिक परीक्षाका लागि लाग्ने दस्तुर रू.५,०००।– समेत तिरी परीक्षा फाराम भरी परीक्षा फाराम बुझाइसकेकोमा अन्य विद्यार्थीहरूको परीक्षाको प्रवेशपत्र आइसकेको र हाम्रो प्रवेशपत्र प्राप्त नभएकोले विपक्षी कलेज र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानसमेतमा गई सोधपुछ गर्दा प्रवेशपत्रको जिम्मेवारी हाम्रो होइन भनी गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएकोले हामीहरूको भविष्य नै अन्योल हुने भई MBBS प्रथम वर्षको परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । हामीलाई परीक्षामा समावेश नगर्ने गरी कुनै निर्णय गरे भएको भए उक्त निर्णय एवं काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयबाट मिति २०७५/०८/०५ देखि लिइने MBBS प्रथम वर्षको परीक्षामा सहभागी गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसहित परमादेशको आदेशलगायत उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी रहेको देखिन्छ ।
यस कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट MBBS तर्फ शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ का लागि ८० सिट निर्धारण भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान विद्यापरिषद्को निर्णय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिन कार्यालयको पत्रसमेतका आधारमा छुट्याएको ४०% विदेशी विद्यार्थीहरूको सिटमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ को प्रावधानबमोजिमका योग्य विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न पाउने अधिकार कलेजमा निहित रहेको र सो खण्ड ८.२.२ बमोजिमका eligibility भएका NEET Pass गरेका विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न पटक पटक डिन कार्यालयमा निवेदन दिँदासमेत डिन कार्यालयले स्पष्ट जवाफ नदिएको हुँदा यस्तो कार्यउपर यस कलेजले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/१०/२९ मा निवेदन मागबमोजिम विदेशी विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी काम कारबाही नरोक्नु नरोकाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भई सोही आधारमा विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना प्रकाशित गरेको र सो अन्तरिम आदेश मिति २०७४/११/०६ मा संयुक्त इजलासबाट निरन्तरतासमेत प्राप्त गरेको हुँदा मिति २०७४/११/०२ बाट मिति २०७४/११/१० सम्म उक्त अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम नै विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गरी भर्ना भएका विदेशी विद्यार्थीहरूको नामावली चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयमा मिति २०७४/११/२१ मा पठाएको र सो पत्र डिन कार्यालयमा दर्तासमेत भएको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई यस कलेजले विगत एक वर्षदेखि अध्ययन गराई आएको र निजहरूको परीक्षा फारामसमेत भरी परीक्षा शुल्कसमेत लिई मिति २०७५/०७/०९ मा विद्यार्थी रजिस्ट्रेसनबापत दस्तुरसमेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बुझी लिएको र यसमा डिन कार्यालयले व्यवहारतः स्वीकारसमेत गरिसकेको हुँदा निवेदन मागदाबी गरेबमोजिम परीक्षा दिन पाउनुपर्ने हो भन्ने रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेजको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल तथा पारामेडिकल कलेजहरूमा स्नातक तहमा शैक्षिक वर्ष २०७४/०७५ मा भर्नाको लागि प्रकाशित सूचनामा तोकिएको योग्यता हासिल गरेका स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीहरूबाट Online form submission गर्न आह्वान गरिएको र सो सूचनाको ८ को (छ) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल तथा पारामेडिकल कलेजहरूमा सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्ना भई अध्ययन गर्न इच्छुक नेपाली तथा विदेशी विद्यार्थीहरूले चालु शैक्षिक वर्षको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । प्रवेश परीक्षा नदिएका र प्रवेश परीक्षा अनुत्तीर्ण हुनेले भर्ना हुन पाउने छैनन् भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएकोले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ अनुसार National Entrance Examination Test (NEET) वा Scholastic Aptitude Test (SAT) उत्तीर्ण गरेकाले भर्ना हुन पाउने भनी निवेदकहरूले अनुमान नै गर्न मिल्दैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल छुट्टाछुट्टै ऐनद्वारा स्थापित संस्था भएकोले एउटा संस्थाले अवलम्बन गरेको प्रणालीलाई अर्को संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था नभएको । मिति २०७४/०५/२१ मा प्रकाशित गरेको सूचनाको प्रतिकूल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ मा उल्लेख गरेको National Entrance Examination Test (NEET) उत्तीर्ण गरेको विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न नरोक्नु, भर्ना गर्न दिनु भनी निवेदकहरूले विपक्षी बनाएको जानकी मेडिकल कलेजले उच्च अदालत पाटनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई ०७४-WO-०६८१ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट दायर गरेकोमा उच्च अदालत पाटनको एकल इजलासबाट आवधिक अन्तरिम आदेश जारी भएको र दुवै पक्षको उपस्थितिमा मिति २०७४/११/१३ मा छलफल हुँदा मिति २०७४/१०/२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु परेन भन्ने आदेश भएपश्चात् निवेदकहरूलाई जानकी मेडिकल कलेजले भर्ना गर्ने र निवेदकहरू भर्ना भएको भन्ने निवेदक दाबीले कुनै वैधानिकता प्राप्त नगर्ने स्पष्ट छ । उक्त रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/०८/१९ मा खारेज गर्ने आदेश भइसकेको अवस्थामा त्यही विषयको उठान गरी रिट दायर गर्नुको औचित्य रहँदैन । कलेजले अध्ययन संस्थानको प्रवेश परीक्षामा समावेश नभएका विदेशी विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्ने र विद्यार्थी भर्ना हुने दुवै कार्य अध्ययन संस्थानको निर्णयको प्रतिकूल भएको र विधिसम्मत भर्ना भएका MBBS का विद्यार्थीहरूको परीक्षा मिति २०७५।०९।०५ देखि सञ्चालन हुने भनी मिति २०७५/०२/१७ मा सूचना प्रकाशित गरिएको र प्रकाशित सूचनाअनुसार MBBS को परीक्षा मिति २०७५/०९/०५ देखि सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा रिट निवेदनकै औचित्यता स्वतः समाप्त भइसकेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
उपर्युक्त निवेदन दाबी, लिखित जवाफ र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
क. नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ को वैधानिकता छ वा छैन ?
ख. नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ को व्यवस्था सबै विश्वविद्यालयहरूलाई बाध्यकारी हो वा ऐच्छिक हो ?
ग. रिट निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम स्थापित एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो । उक्त ऐनको दफा ५(ग) मा "निजी क्षेत्रमा क्याम्पस (महाविद्यालय) स्थापना गर्न स्वीकृति दिने र सम्बन्धन प्रदान गर्ने तथा त्यस्तो सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस (महाविद्यालय) लाई विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने सुविधा र सहयोग निर्धारण गर्ने" व्यवस्था रहेको
छ । सोही ऐनको दफा १२ मा "प्राज्ञिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । दफा १२ को देहाय (घ) मा "विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता र भर्ना हुने आधार तोक्ने" व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १३६(ग) मा "प्राज्ञिक परिषद्ले विद्यार्थी भर्नाका लागि निर्धारण गरेको योग्यताको आधारमा विद्यार्थी प्रवेशका लागि न्यूनतम आवश्यकता, छनोटको आधार र प्रक्रिया तोक्ने" भन्ने रहेको छ ।
३. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क., त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २६ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को नियम २०क. समेतको व्यवस्थाबमोजिम रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेज स्थापना भई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ का लागि उक्त कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयबाट MBBS तर्फ ८० सिट निर्धारण गरिएको र मिति २०७३।०५।२७ मा विद्यापरिषद्को १८१ औं बैठकबाट MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रममा २०७३।०७४ देखि स्वीकृत कुल सिट संख्याको ६० प्रतिशत (१० प्रतिशत शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिको सिटसमेत) नेपाली नागरिकको लागि र ४० प्रतिशत विदेशी नागरिकको लागि छुट्याएको भन्ने मिति २०७३।०५।३१ च.नं.३७६ को पत्रबाट देखिएको छ ।
४. विदेशी विद्यार्थीका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको गाइडलाइन Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 आफ्नो विश्वविद्यालय, आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धनप्राप्त गरेका क्याम्पसहरूमा लागु नहुने भन्ने कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिति २०७५।०५।०१ मा प्रकाशित गरेको सूचनामा तथा अन्य कतै उल्लेख र निर्णय गरेको देखिँदैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको Standards लाई अन्यथा भनेको अवस्थासमेत छैन । सोमा कुनै विवादको सिर्जना भएको भन्ने पनि देखिँदैन । विदेशी विद्यार्थीहरू आफ्नो विश्वविद्यालय आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त गरेका कलेजहरूमा अध्ययन गर्न नपाउने गरी कुनै निर्णयसमेत गरेको देखिँदैन । विदेशी विद्यार्थीलाई समेत भर्नाका लागि आह्वान गरिसकेपछि सोसँग सम्बन्धित रहेका अन्य निकायहरूबाट जारी भएका निर्देशिका आफ्नो हकमा लागु नहुने कुरा सोही सूचनामा उल्लेख गर्नुपर्ने दायित्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भएकोमा सोबमोजिम जानकारी दिएको वा सूचना प्रकाशन गरेको देखिएन ।
५. नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तर्जुमा गरिएको Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रिस्तर) को मिति २०७४।०२।१९ को निर्णयअनुसार स्वीकृत गरिएको भन्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४।०२।२९ च.नं.२४४७ को पत्रबाट देखिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तर्जुमा भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको सो Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुनै आपत्ति जनाएको अवस्था छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उक्त Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 आफ्नो र आफ्नो मातहतका क्याम्पसहरूमा लागु नहुने गरी परिपत्र जारी गरेकोसमेत पाइँदैन । मिति २०७४।०२।२९ मा नै स्वीकृत भएको सो Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 मा भएको भर्नासम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्यथा नभनी मिति २०७५।०५।२१ मा सूचना प्रकाशन गरेको देखियो । विदेशी विद्यार्थीहरूको हकमा सो प्रावधान लागु हुने नहुने कुरा समयमा नै जानकारी गराउनु र आफ्ना आङ्गिक क्याम्पस र आफूले सम्बन्धन दिएका क्याम्पसहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो ।
६. उक्त Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को खण्ड ८ मा भएको प्रावधान हेर्दाः-
"8. Criteria for admission to the MBBS Program:
8.1. Eligibility Criteria:
To be considered eligible for selection to the MBBS program, a candidate:
8.1.1 Must have passed 10+2 or equivalent qualifications recognized by universities/boards with physics, chemistry, and biology (PCB) securing a minimum of 50% in each PCB subject and also in aggregate (implemented from June 17, 2011. Prior to this date, a minimum 50% aggregate mark in physics, chemistry and biology was also accepted and that was implemented from June 22, 2008).
Or
Must have passed Bachelor of Science (B.Sc.) degree recognized by the universities in Nepal with biological sciences and must have passed one of
Higher Secondary Education (Science); 10+2 (Science);
Intermediate of Science (I.Sc);
Cambridge University ‘A’ level with Biology, Physics, and Chemistry securing a minimum of 50% (equivalent) in each subject.
Or equivalent Science education with Biology, Physics, and Chemistry.
8.1.2 Must have passed in the specific Medical Entrance Examination (MEE) of the University/Academy/Institution of Nepal where admission to the MBBS program is sought by the candidate and it must be on merit basis.
8.1.3 Criteria should be developed by the Universities/Academies/Institutions for recruitment of students from the rural and marginalized areas as well.
8.1.4 Students going to foreign countries to study medical course must get the eligibility certificate from NMC and must have passed any one of the Medical Entrance Examinations required by the Nepalese students for admission in Nepal (Implemented from February 1st, 2016).
8.2 Selection of students:
8.2.1 For Nepalese students: Eligible candidates desirous of pursuing MBBS program must take and pass the specific Medical Entrance Examination, conducted by the respective University/Academy/Institution of Nepal or National Common Entrance Test and should qualify by fulfilling University criteria; however, NMC can review the policy if the situation demands in order to maintain quality of medical education.
8.2.2 For International students: Eligible candidates desirous of pursuing MBBS program must take and pass the specific MEE conducted by the respective University /Academy/Institution of Nepal and should qualify by fulfilling University criteria.
or
Candidates should present valid document of passing recent National/State Medical Entrance Test of their country of origin.
or
Passing SAT (Scholastic Aptitude/Assessment Test) with minimum 1440 score, to get the motivated and academically sound students.
However, the international candidate must have passed 10+2 or equivalent qualifications recognized by universities/boards with physics, chemistry, and biology (PCB) securing a minimum of 50% in each PCB subject and also in aggregate. The validity of these tests is for two academic years only. Nepal Medical Council can review the policy if the situation demands in order to maintain quality of medical education." समेत भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि उल्लिखित सर्त पूरा गरेको अवस्थामा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रवेश परीक्षा नदिएका तर SAT (Scholastic Aptitude/Assessment Test) मा कम्तीमा १४४० स्कोर ल्याएका विद्यार्थी MBBS program मा सहभागी हुन पाउने देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा यी विदेशी विद्यार्थीहरू सहभागी भएको
देखिँदैन । उक्त परीक्षामा सहभागी नभए तापनि यी विद्यार्थीहरूको अन्य योग्यता नपुगेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद उठाएको देखिँदैन ।
७. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को प्रस्तावनामा "नेपाल भरमा चिकित्सकको योग्यतालाई व्यवस्थित गर्न र आधुनिक औषधीको वैज्ञानिक ढङ्गले प्रयोग गर्न निमित्त आधुनिक औषधीमा योग्यता पुगेका चिकित्सकहरूको रजिस्ट्रेसन गर्नसमेत व्यवस्था गर्ने" भन्ने उद्देश्य रहेको
देखिन्छ । यस ऐनको दफा ३(२) बमोजिम नेपाल मेडिकल काउन्सिल एक स्वशासित तथा सङ्गठित संस्था हो । ऐजन ऐनको दफा ७क. मा काउन्सिलको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । दफा ७क. को देहाय (क) मा "चिकित्साशास्त्र अध्ययन अध्यापन गराइने तथा तालिम दिने दिलाउने मेडिकल कलेजलाई तोकिएबमोजिम मान्यता दिने" र देहाय (ख) मा "चिकित्साशास्त्र अध्ययन अध्यापन गराउने तालिम दिने दिलाउने मेडिकल कलेजको पाठ्यक्रम, भर्नाका सर्तहरू तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी तोकिएबमोजिमका नीति तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू तथा मापदण्डसम्बन्धी कुराहरूको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्दा सोबमोजिम नभएको ठहर भएमा दर्ता तथा स्वीकृति खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने" उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० द्वारा स्थापित भएको संस्थाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको देखिएको छ ।
८. MBBS program मा अध्ययन गर्न भर्ना हुनका लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई भएको देखिन्छ । नेपालमा मेडिकल कलेजहरूको गतिविधि तथा मापदण्डको मूल्याङ्कन गर्ने नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय दुवै निकाय रहेको भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २६ तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क. समेतबाट देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा २१ बमोजिम अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका विश्वविद्यालयबाट प्रदान भएको चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी डिग्री, डिप्लोमाको उपाधिलाई मान्यता प्रदान गर्नसक्ने र दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएका डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरू प्रदान गर्ने मेडिकल संस्थाले त्यस्तो डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरूको निमित्त निर्धारित गरेको पाठ्यक्रम तथा भर्नाको लागि निर्धारित गरेको सर्तहरूको सम्बन्धमा काउन्सिलले समय समयमा त्यस्तो संस्थासँग विवरण माग गर्न सक्ने छ र सो विवरण उपलब्ध गराउनु त्यस्तो संस्थाको कर्तव्य हुने छ भन्ने सोही ऐनको दफा २१क.मा उल्लेख भएको देखिनुका साथै दफा २१क. अन्तर्गत प्राप्त विवरण उपदफा (१) अन्तर्गत निरीक्षकले पेस गरेको प्रतिवेदनउपर काउन्सिलले विचार गर्दा दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको कुनै डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिको निमित्त सम्बन्धित मेडिकल संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका सर्तहरू तथा परीक्षा सञ्चालन विधि उपयुक्त एवं पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा सो सम्बन्धमा काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन सम्बन्धित मेडिकल संस्थाले सम्बन्धन प्राप्त गरेको विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थासमक्ष पेस गर्ने छ भन्ने सोही ऐनको दफा २१ख. मा उल्लेख भएको देखिएको छ । दफा २१ख. को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदनउपर सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाले तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर नेपाल सरकारमा पेस गर्ने छ भन्ने दफा २१ग.मा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी प्राप्त हुन आएको राय ठहरको सम्बन्धमा काउन्सिलसँग आवश्यक परामर्श गरी त्यस्तो मेडिकल उपाधिलाई मान्यता दिने वा नदिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिनसक्ने र सोही निर्देशनबमोजिम काउन्सिलले त्यस्तो मेडिकल संस्थाको मान्यता अनुसूचीबाट हटाउने वा त्यस्ता मेडिकल संस्थाबाट कुनै खास मितिपछि प्रदान गरिएको चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिको मान्यतालाई अनुसूचीबाट हटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
९. मेडिकल कलेजहरूलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मान्यता दिने न्यूनतम मापदण्डको रूपमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल (चौथो संशोधन, २०७०) नियमावली, २०२४ को नियम २०क.को उपनियम (१) को देहाय (ग) मा सम्बन्धित मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ४ बमोजिम मेडिकल काउन्सिलको गठन हुँदा आधुनिक चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डिन वा शिक्षाध्यक्षमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना सदस्य रहने व्यवस्थासमेत रहेभएको देखिएबाट MBBS को उपाधिका निमित्त निर्धारित गरेको पाठ्यक्रम तथा भर्नाको लागि निर्धारित गरेको सर्तहरूको सम्बन्धमा काउन्सिलले समय समयमा त्यस्तो संस्थासँग विवरण माग गर्न सक्ने र सो विवरण उपलब्ध गराउनु त्यस्तो संस्थाको कर्तव्य हुने छ भन्ने उल्लिखित कानूनी प्रावधानको विद्यमानतामा नियमनकारी संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्माण गरेको निर्देशिका वा कार्यविधिलाई अर्को नियमनकारी संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो हकमा लागु नहुने भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
१०. यस अदालतबाट "...माग भएको MBBS प्रथम वर्षको परीक्षा मिति २०७५।०९।०५ देखि प्रारम्भ भइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएकोसमेतले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन" भनी मिति २०७५।०९।१२ मा आदेश भएको भए तापनि यी रिट निवेदकहरूले दिएको पूरक निवेदनमा सुनुवाइ हुँदा कलेजमा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले परीक्षा नै दिन नपाउँदा पुग्न जाने अपूरणीय क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकहरूको परीक्षाफल स्थगित राख्ने गरी आगामी २०७६/०२/०७ देखि सुरू हुने प्रथम वर्षको परीक्षामा यी निवेदकहरूलाई परीक्षा फर्म भर्न दिई परीक्षामा सम्मिलित हुन दिनु दिलाउनु" भनी मिति २०७६/०२/०१ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
११. त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल दुवै स्वायत्त र सङ्गठित निकाय हुन् । दुवै निकायको स्वायत्ततामाथि अङ्कुश लगाउने कार्य कहीँकतैबाट हुनुहुँदैन । जहाँसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ को प्रश्न छ यो प्रावधान हेर्दा यो विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि राखिएको विशेष व्यवस्था हो । जुन विद्यार्थीहरू नेपालमा लाग्ने शुल्क भुक्तान गरेर नेपालमा अध्ययन गर्न आएका हुन्छन् । उक्त खण्ड ८.२.२ को पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको प्रावधान हेर्दा MBBS Program मा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीले सम्बन्धित विश्वविद्यालयले लिने MEE परीक्षामा सहभागी भई अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । सो प्रावधानमा भएको योग्यता पूरा नभएको अवस्थामा सो प्रावधानलाई बाहेक गर्ने गरी "वा" (or) शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ । "वा" पछि राखिएको दोस्रो प्रावधान हेर्दा विद्यार्थीले आफ्नो देशको राष्ट्रिय वा प्रदेश मेडिकल प्रवेश परीक्षा (National/state Medical Entrance Test NSET) उत्तीर्ण गरेको वैध कागज पेस गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो दोस्रो प्रावधानमा भएको योग्यतासमेत पूरा नभएको अवस्थामा "वा" शब्द राखी तेस्रो प्रावधान राखेको देखिन्छ । तेस्रो प्रावधानमा SAT (Scholastics Aptitude/Assessment Test) मा कम्तीमा १४४० अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । "वा" भन्ने शब्द राखिसकेपछि सो "वा" ले अघिल्लो प्रावधानलाई बाहेक गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको देखियो । नेपाली बृहत् शब्दकोश (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान) मा "वा" को अर्थ विकल्पबोधक शब्द, "अथवा", "या" भन्ने रहेको देखिन्छ । यदि अगाडिको विकल्पलाई बाहेक नगर्ने मनसाय रहेको भए "र" भन्ने शब्द प्रयोग गरिनु पर्दथ्यो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ मा रहेका तीनवटा प्रावधानमध्ये कुनै एउटा प्रावधानको योग्यता भएमा विदेशी विद्यार्थी MBBS Program मा भर्नाका लागि योग्य हुने देखिन्छ ।
१२. चिकित्साशास्त्र क्षेत्रको नियमनकारी स्वायत्त तथा सङ्गठित संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट जारी भएको निर्देशिका Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को प्रावधानलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो हकमा लागु नहुने भनी सर्वसाधारणलाई सूचित नगरेसम्म सो प्रावधान त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि बाध्यकारी प्रावधानको रूपमा नै रहने देखिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयलाई मिति २०७४।०६।२९ च.नं.१६७ मा लेखेको पत्रमा "नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 अन्तर्गतको ८.२.२ मा विदेशी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा प्रस्ट पारिएको" भन्ने जानकारी गराएको देखिन्छ । Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को तर्जुमा गरी पारित गर्दाको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति रहेको र स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस भई नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को निर्णयबाट स्वीकृत भएबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 कानून बमोजिम वैधानिक दस्ताबेज रहेकोमा कुनै द्विविधा
देखिँदैन । यसर्थ सो Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ मा रहेको प्रावधान वैधानिक रहेको देखिएकोले उक्त प्रावधान विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्नाको सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि पनि बाध्यकारी रहेको देखियो ।
१३. काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजअन्तर्गत शैक्षिक सत्र, २०१७ को MBBS कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ बमोजिम विद्यार्थी भर्ना गरिएको भन्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको मिति २०७४।११।०३ च.नं.२६/२९९ को पत्रबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारी काठमाडौंलाई लेखेको देखिन्छ । एउटा विश्वविद्यालयका लागि उक्त प्रावधान लागु हुने र अर्को विश्वविद्यालयको हकमा लागु नहुने भन्ने कुरा समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने भई न्यायसङ्गत मान्न मिल्दैन । उक्त Accreditation Standards For MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको प्रवेश पत्र नदिई परीक्षाबाट वञ्चित गराउने कार्यलाई उचित ठहर्याउन मिल्ने देखिँदैन । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको आधारमा भर्ना भई एक शैक्षिक वर्ष अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने समयमा आएर परीक्षा दिन नपाउने गरी रोकेको कार्यलाई न्यायोचित भन्न सकिँदैन । विद्यार्थीहरूको ठुलो लगानी, मिहिनेत तथा समयको समेत खर्च भइसकेको अवस्थामा तिनीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आ-आफ्नो संस्थाबिच समन्वयको अभावको मारमा विद्यार्थीलाई पार्नु उचित हुँदैन । रामजानकी फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेजले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ को आधारमा मिति २०७४।१०।२९ मा विदेशी विद्यार्थी भर्नाको लागि सूचना प्रकाशन गरेको र सोही आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा सहभागी नभई यी निवेदकहरू भर्ना भएको अवस्था छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ को प्रावधान विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि तोकिएको प्रावधान हो । सो खण्ड ८.२.२ मा भएको पहिलो criteria बमोजिमको योग्यता नभएमा दोस्रो प्रावधानको योग्यता हुनुपर्ने र सो योग्यता पनि नभएको अवस्थामा तेस्रो प्रावधानमा भएको SAT मा कम्तीमा पनि १४४० अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको MBBS Program मा भर्ना हुन पाउने नै देखियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा उल्लिखित सर्त पूरा गरेको विदेशी विद्यार्थीहरूको हकमा अनिवार्य भएको भन्ने देखिन आएन ।
१४. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयले मिति २०७४।०५।२१ मा प्रकाशित गरेको सूचनाको बुँदा नं.८ को (च) र (छ) मा भएको व्यवस्थालाई आधार मानी निवेदकहरूको रजिस्ट्रेसनलगायतका कार्य रोकेको देखियो । भर्ना कार्य नरोक्नु भनी मिति २०७४।१०।२९ को उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश र सो आदेशलाई निरन्तरता हुने गरी सोही अदालतबाट मिति २०७४।११।६ मा भएको आदेशानुसार यी निवेदकहरू जानकी मेडिकल कलेजले प्रकाशित गरेको सूचनाबमोजिम उक्त कलेजमा भर्ना भएको देखिन्छ । भर्ना भएपश्चात् निवेदक विद्यार्थीहरूले नियमित रूपमा अध्ययन गरिरहेको भन्ने जानकी मेडिकल कलेजको लिखित जवाफबाट समेत देखियो । यस अदालतबाट मिति २०७६।०२।०१ मा परीक्षाफल स्थगित राख्ने गरी मिति २०७६।०२।०७ देखि सुरू हुने प्रथम वर्षको परीक्षामा फाराम भर्न दिई परीक्षामा सम्मिलित हुन दिनु दिलाउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको
छ । ने.का.प.२०७३, अङ्क ७, नि.नं.९६४४ विष्टन लावतीसमेत विरूद्ध पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा "विद्यार्थीहरू आफू अध्ययन गर्ने संस्थाप्रति जवाफदेही हुने हो, विश्वविद्यालयको नियम कानूनभन्दा पनि महाविद्यालयको सूचना र नियमहरू विद्यार्थीहरूको जानकारीमा छिटो सञ्चार हुने विषय हुन् । सार्वजनिकरूपमा सूचना प्रकाशित गरी महाविद्यालयले प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन आह्वान गरेपछि निज १० जना रिट निवेदक विद्यार्थी महाविद्यालयमा प्रवेश पाएको देखिन आउँछ । निज विद्यार्थीहरूको हकमा महाविद्यालयको उक्त सूचना वैध र नियमसङ्गत थियो भनी भन्नुपर्ने" भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिएको छ । त्यस्तै ने.का.प. २०७०, अङ्क ३, नि.नं.८९७८ कृष्ण बराल विरूद्ध काठमाडौं विश्वविद्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा "निवेदकले पनि वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) का साथ विपक्षी कलेजमा भर्ना भई गरेको अध्ययन र मेहनत तथा आर्थिक लगानी एवं व्यतीत भएको समय तत्त्वसमेतलाई विचार गर्दा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गर्नु न्यायसङ्गत नहुने” भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा एक शैक्षिक सत्रको अध्ययन पूरा गरी परीक्षासमेत दिइसकेका यी निवेदक विद्यार्थीहरूलाई भर्ना हुन नदिँदा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखिएकोले विपक्षीहरूको विरूद्धमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१५. अतः यी निवेदकहरू अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहेको अवस्थामा भर्ना भएको, नेपाल मेडिकल कलेजको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को खण्ड ८.२.२ मा कुनै विवाद नरहेको, उक्त Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेतले कुनै आपत्ति नजनाएको, निवेदकहरूको तोकिएको अन्य योग्यता पुगेको भन्नेमा विवाद नरहेको साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेतले विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको ४० प्रतिशतको सिटको संख्याभित्र नै भर्ना भएकोमा विवाद नरहेकोसमेतका आधार, कारणबाट विपक्षीहरूले यी निवेदक विद्यार्थीहरूको रजिस्ट्रेसन नगरी प्रवेश पत्र नदिई परीक्षाबाट वञ्चित गरी भएको कार्यलाई कानूनसङ्गत भन्न मिल्ने नदेखिएकोले निवेदकहरूलाई परीक्षामा समावेश नगर्ने गरी भएको निर्णय एवम् कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदन मागबमोजिम निवेदक विद्यार्थीहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गरी गराई नियमित पठन पाठन गर्नु गराउनु र मिति २०७६।०२।०७ देखि सुरू भएको यस अदालतको अन्तरिम आदेशानुसार परीक्षामा सम्मिलित गराइएका निवेदक विद्यार्थीहरूको परीक्षाफलसमेत प्रकाशित गरी नियमानुसार गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गराई निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्न अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: ऋतबहादुर पुलामी मगर
इति संवत् २०७६ पौष २१ गते रोज २ शुभम् ।