निर्णय नं. १०८२३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७७।९।३
०७७-WH-०१४८
विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : धनुषा जिल्ला, दिगम्बरपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल परिवर्तित क्षिरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा थुनामा रहेको शिवचन्द्र राय कुर्मीको हकमा अधिवक्ता प्रमोदकुमार राय (प्र.प.नं.६४२९)
विरूद्ध
विपक्षी : धनुषा जिल्ला अदालत, जनकपुर, धनुषासमेत
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा रहेको व्यवस्था अदालतको तजबिजमा प्रयोग गरिने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था
हो । एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय हुने ठहर भएका जुनसुकै व्यक्तिले उक्त दफाबमोजिमको सुविधा पाउनुपर्दछ भनी अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्ने पनि नमिल्ने । एक वर्षसम्म कैद हुने ठहर भएका जुनसुकै मुद्दाका कसुरदारका हकमा यो दफा १५५ को प्रावधान आकर्षित हुने होइन । यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्नुअगाडि निर्णयकर्ताले कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरदारको उमेर, कसुर गरेको तरिका, आचरण जस्ता दफा १५५ मा तोकिएका सर्तहरू र सार्वजनिक नीतितर्फ पनि विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु आवश्यक हुने ।
फैसला भएको लामो समयपछि पक्राउ परी आएका केही रकम बुझाएर कैद बस्नबाट फुर्सद पाउने गरी उल्लिखित संहिताको दफा १५५ बमोजिम छुट दिनु मनासिब नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री श्यामनारायण श्रेष्ठ र श्री प्रमोदकुमार राय
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत विवादको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:
तथ्यगत बेहोराः
राजाबाबु प्रसाद साहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी मसमेत भएको २०६२ सालको फौ.नं. ०१५४ को रहजनी चोरी मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।२३ मा फैसला हुँदा कैद २ महिना र जरिवाना रू. ४२,४७६।- हुने ठहरी फैसला भई सो फैसला कार्यान्वयनको लागि भनी मलाई मिति २०७७।०८।१० मा घरबाट पक्राउ गरेर जिल्ला अदालतमा पेस गरी तत्काल जरिवाना रू.४२,४७६।– समेत असुल गरी हिरासतमा राख्न पठाइयो । भोलिपल्ट मिति २०७७।०८।११ देखि लागु हुने गरी ४ (चार) वर्ष कैदमा राखी मिति २०८१।०८।१० मा छुट्ने गरी कैदी पूर्जी दिएर पुनः ४ दिनपछि २०७७।८।१५ मा ४ वर्ष १ महिना ५ दिनको कैद सजायस्वरूप २०८१।०९।१५ सम्म थुनामा राख्नु भनी संशोधित पुर्जी दिइयो । सो कैदी पुर्जी संविधानको धारा २०(४), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२), ३९(३) समेतको प्रतिकूल रहेको छ । मबाट जरिवानास्वरूप नगद असुल गरिसकेको र कैदबापत २ महिना तोकिएकोमा २५ दिन अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा बसिसकेकोले बाँकी कैद १ महिना ५ दिनको हकमा दैनिक रू.३००।- का दरले भुक्तान गरी थुनामुक्त हुन पाउँ भनी मिति २०७७।८।१६ मा धनुषा जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन गर्दा लगत भिडाउने, सुरू मिसिल झिकाई हेर्ने विकल्प हुँदाहुँदै सो नगरी आदेश गरियो । सो आदेशउपर उजुरी निवेदन गर्दा मिति २०६४।१।२३ को फैसलाअनुसार जरिवानाबापत रू.४२,४७६।- असुल गर्नु र कैद सजाय २ महिनामध्ये २५ दिन अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा बसिसकेकोले बाँकी कैद १ महिना ५ दिन कैदमा राख्नु, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएको मुद्दामा सो सुविधा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था देखिएन भनी मेरो मागदाबीविपरीत आदेश छ । निवेदक विदुर दाहाल विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको ०७५-WH-१५२ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका सन्दर्भमा थुनामुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको पाइन्छ । ने.का.प. २०७१ अङ्क ७, नि.नं. ९२०९ को मुद्दामा पनि छुट्टै कानून वा संशोधित कानूनले सजाय घटाएको वा अभियुक्तलाई सुविधा दिएको छ भने कानूनमा स्पष्ट रूपमा अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा पछिल्लो कानून र दफाको प्रयोग गर्न मिल्ने नै हुन्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न नसक्ने भनी मलाई प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने गरी भएको निर्णयले कानूनको समान संरक्षणको हकबाट वञ्चित गरेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले बदर गरी बाँकी सजाय अवधिको नगद दैनिक रू.३००।- का दरले बुझी लिई थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।०८।२५ को आदेश ।
रहजनी चोरी मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१।२३ गतेको फैसलाले प्रतिवादी शिवचन्द्र राय कुर्मीलाई मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १२ र १४(३) नं. बमोजिम रू.४२,४७६/- बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने ठहरेकोमा सो जरिवानाको प्रतिदिन रू. २५/- का दरले कट्टा हुने गरी जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद हुने ठहरेकोमा निजबाट जरिवानास्वरूप रकम नै लिने गरी यस अदालतबाट मिति २०७७।८।२१ गते आदेश भएको थियो । प्रतिवादीबाट दाखिला गर्नुपर्ने जरिवाना नगद असुली गरेको र निजलाई हुने ठहर भएको २ महिना कैदमध्ये अनुसन्धानको क्रममा २५ दिन थुनामा बसिसकेको हुँदा बेरूजु कैद १ महिना ५ दिन सजाय भुक्तानका लागि पक्राउ गरी मिति २०७७।८।१० गतेदेखि लागु हुने गरी मिति २०७७।०९।१४ गतेसम्म कैदमा राखी मिति २०७७।०९।१५ गते कैद मुक्त गरिदिनु भनी यस अदालतको मिति २०७७।८।११ को पत्रबाट कैद ठेकी कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा पठाएको हो । निवेदकले १ महिना ५ दिनको रकम प्रतिदिन रू. ३००।- का दरले हुने रू ११,१५५/- बुझी कैद मुक्त गरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा कैद तथा जरिवाना दुवै सजायको हकमा कुनै व्यवस्था भएको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा निजलाई सो सुविधा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था देखिएन भनी मिति २०७७/०८।२१ मा आदेश भएपश्चात् मिति २०७७।९।१५ मा कैद मुक्त हुने गरी संशोधन गरी पठाइएको कैदी पुर्जी कानूनसम्मत छ । कानूनबमोजिम कैदमा रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
संविधान तथा कानूनबमोजिम न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरूको आदेशले कारागार ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम यस कारागार कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका कैदी बन्दीहरूलाई अदालतको आदेशानुसार थुनामा राख्ने प्रमुख दायित्व रहेको हुन्छ । रहजनी चोरी मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६४/०१/२३ गतेको फैसलाका आधारमा पक्राउ गरी मिति २०७७/०८/१० गतेदेखि मिति २०७७।०९।१४ गतेसम्म कैदमा राखी मिति २०७७/०९/१५ गते कैद मुक्त गरिदिनु हुन भनी प्रतिवादीसमेतलाई बोधार्थ दिई धनुषा जिल्ला अदालत (तहसिल शाखा) को २०७७/०८/११ को पत्रसाथ प्रतिवादीलाई यस कारागार कार्यालयमा पठाएको हुँदा सोहीअनुसार नै निजलाई यस कारागारमा थुनामा राखिएको हो । कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको हुँदा निजको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकार हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, सिन्धुलीको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री श्यामनारायण श्रेष्ठ र श्री प्रमोदकुमार रायले रहजनी चोरी मुद्दामा हाल कैद भुक्तान गरिरहेका निवेदक शिवचन्द्र राय कुर्मीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम रकम भुक्तान गरी कैद मुक्त हुन पाउने हो; एक वर्षसम्म कैद सजाय ठहरेको कसुरमा रकम लिई कैदबाट मुक्ति दिन सकिन्छ; प्रस्तुत मुद्दामा कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय भएको कारण सो सहुलियत प्रदान गर्न नसकिने भनी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ; मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीवराज रेग्मीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को सहुलियत १ वर्षभन्दा कम सजाय हुने ठहर भएकाको हकमा मात्र मात्र लागु हुने हो; निवेदकलाई २ महिना कैद र रू. ४२,४७६।- जरिवानासमेत दुवै सजाय भएकाले निजलाई सो सुविधा प्रदान गर्न नसक्ने भनी अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत छ; निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब यसमा कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने ठहर भएका प्रतिवादीको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को बमोजिम सुविधा दिन मिल्ने नमिल्ने के हो ? निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने ठहर भएका प्रतिवादीको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को बमोजिम सुविधा दिन मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सो संहिताको दफा १५५ मा “कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा” भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरी सुविधा दिन सकिने कैदको हद तोकिएको देखिन्छ । यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्न संहिताले “कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार” गर्नुपर्ने सर्त तोकेको पाइन्छ । तर कैदका अतिरिक्त जरिवानासमेत हुने ठहर भएका प्रतिवादीका हकमा उक्त सुविधा दिन नमिल्ने भनी संहितामा कुनै व्यवस्था रहेको
देखिँदैन । त्यसैले केवल कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने ठहर भएको भन्नेसम्मको कारणबाट उल्लिखित दफा १५५ बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गर्न मिल्दैन । कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने ठहर भएको भए पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा तोकिएबमोजिमका अन्य सर्त पूरा भएको अवस्थामा सो कानूनअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न सकिने नै देखिन्छ । तसर्थ, प्रत्यर्थी धनुषा जिल्ला अदालतको आदेश सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।
३. अब निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको हो वा होइन ? निजलाई उल्लिखित संहिताको दफा १५५ अनुसारको सुविधा दिनुपर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा निवेदक शिवचन्द्र राय कुर्मीउपर चलेको रहजनी चोरी मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट २०६४/०१/२३ मा निजलाई २ (दुई) महिना कैद र जरिवानाबापत रू. ४२,४७६/- हुने गरी फैसला भएको र सो फैसला अन्तिम भई बसेको कुरामा विवाद छैन । यसरी अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार ठहर भएको कैद सजायबापत निज निवेदकलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी थुनामा राखिएको देखिँदा निजलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको भनी मान्न मिलेन ।
४. एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय हुने ठहर भएका जुनसुकै व्यक्तिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा पाउनु पर्दछ भनी अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन । साधिकार अदालतबाट रहजनी चोरी मुद्दामा २०६४ सालमा भएको फैसलाअनुसार ठहर भएको कैद असुलीका सन्दर्भमा करिब १२ वर्षपछि २०७७ सालमा पक्राउ गरी निवेदकलाई कैदमा राखिएको देखिन्छ । उल्लिखित संहिताको दफा १५५ मा रहेको व्यवस्था अदालतको तजबिजमा प्रयोग गरिने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था हो । एक वर्षसम्म कैद हुने ठहर भएका जुनसुकै मुद्दाका कसुरदारका हकमा यो दफा १५५ को प्रावधान आकर्षित हुने पनि
होइन । यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्नुअगाडि निर्णयकर्ताले कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरदारको उमेर, कसुर गरेको तरिका, आचरण जस्ता दफा १५५ मा तोकिएका सर्तहरू र सार्वजनिक नीतितर्फ पनि विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । विशेष अवस्था र परिस्थितिमा यस प्रकारका रहजनी चोरी मुद्दाका सन्दर्भमा पनि उक्त दफा १५५ बमोजिम सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने अपवादस्वरूपका अवस्था पनि देखा पर्न सक्तछन् । तर, सामान्यतयाः, फैसला भएको लामो समयपछि पक्राउ परी आएका यस अवस्थाका व्यक्तिलाई केही रकम बुझाएर कैद बस्नबाट फुर्सद पाउने गरी उल्लिखित संहिताको दफा १५५ बमोजिम छुट दिनु मनासिव देखिँदैन । न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नगर्ने र मुद्दा फैसला भएको अहिले करिब १२ वर्षपछि संयोगले पक्राउ परेर कैदमा रहँदाको अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा पाउनुपर्ने भनी जिकिर गरेको कुरालाई उचित मान्न सकिँदैन ।
५. अतः निवेदक शिवचन्द्र राय कुर्मीलाई रहजनी चोरी मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार ठहरिएको कैद असुलीका लागि कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको देखिँदा यसलाई गैरकानूनी थुना मान्न
मिलेन । निवेदकलाई कानूनबमोजिम नै बन्दी बनाइएको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा प्रदान नगरिएको कुरालाई आधार मानेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीलाई दिनु भनी एक प्रति प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी, फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छुः
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत : उषा गिरी
इति संवत् २०७७ साल पुस ३ गते रोज ६ शुभम् ।