निर्णय नं. १०८२६ - लेखामा भएको अनियमिततालाई नियमित गराई दोषीलाई हदैसम्मको जरिवाना सजायसमेत गरिपाऊँ ।
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७७।१०।२६
०६९-RB-००२९
मुद्दाः- लेखामा भएको अनियमिततालाई नियमित गराई दोषीलाई हदैसम्मको जरिवाना सजायसमेत गरिपाऊँ ।
पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३१, कमलादीमा कार्यालय रहेको स्कट एण्ड स्कटस नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अमिरप्रताप राणासमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३१, कमलादीमा कार्यालय रहेको स्कट एण्ड स्कटस नेपाल प्रा.लि.का सेयरवाला जिल्ला सर्लाही, ईश्वरपुर गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने माधवराज शर्मा
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयरधनीले सजिलै बजारमा आफ्नो सेयर बेच्न नसक्ने, कम्पनीको नियमनलाई पनि कम्पनी ऐनले केही खुकुलो बनाएको र व्यवहारमा प्रा.लि. कम्पनीहरूमा सेयरधनीहरूको सोझो हस्तक्षेप रही साझेदारी फर्म जस्तै चलाउन प्रयाससमेत हुने गरेको अवस्था रहेकोले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा बहुमतले अल्पमतउपर गर्न सक्ने सम्भावित थिचोमिचोलाई सतर्कतापूर्वक हेरिनुपर्ने ।
कानूनले प्रदान गरेको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनु स्वस्थ कर्पोरेट व्यवस्थापन र कर्पोरेट सुशासनको दृष्टिबाट समेत वाञ्छनीय हुन्छ । तुलनात्मक विधिशास्त्रमा अल्पमत सेयरधनीको हित रक्षाको लागि पूर्वाधिकारको हक (Pre-emptive right), त्यसैगरी प्रथम इन्कारीको हक (Right of first refusal) जस्ता हकहरूलाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ भने थिचोमिचोको अवस्थामा हुन गएको नोक्सानी भराउने र भेदभाव रहिरहने भएमा नियामक निकाय र अदालतले बजार मूल्यमा अल्पमतको सेयर बहुमत सेयरधनी वा अन्य कसैलाई खरिद गर्न लगाउनेदेखि कम्पनी नै खारेज गर्नेसम्मका आदेशहरू दिन सकिने ।
(प्रकरण नं.४)
बहुमतको नाममा अल्पमतको थिचोमिचो नहोस् भन्नको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को उपदफा (३) र (४) का व्यवस्थाहरूले अदालतलाई “उचित ठानेबमोजिमको आदेश” जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिने । उक्त प्रावधानबमोजिम अल्पमतको रक्षा, स्वस्थ कर्पोरेट व्यवस्थापन र कर्पोरेट सुशासनको लागि न्यायको रोहमा उचित र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री पूर्णमान शाक्य र श्री शैलेन्द्र दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री भानुभक्त पोखरेल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७३, नि.नं.९७५२, पृ.१६२
सम्बद्ध कानून :
कम्पनी ऐन, २०६३
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
मा. न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात
माननीय न्यायाधीश श्री डा. कुलरत्न भुर्तेल
पुनरावेदन अदालत, पाटन
फैसला
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदनको रोहबाट दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
म निवेदक सेयरवाला तथा सञ्चालक रहेको स्कट एण्ड स्कटस नेपाल प्रा.लि.मा म निवेदकको आ.व. २०६१/०६२ सम्म सेयरबापत रू.३०,००,०००।- एकाघरकी श्रीमती निता शर्माको सेयरबापत रू.४०,००,०००।- लगानी भई कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका थियौं । कम्पनी सञ्चालन भइरहेकै अवस्थामा पुँजीको अभाव भई उक्त सेयरको अलावा समय समयमा ऋणबापत दिएको रकमसमेत गरी आ.व.०६२/६३ को आंशिक अवधिको हिसाब अर्थात् मिति २०६३।२।४ सम्म लेखा परीक्षण हुँदा रू.२,१३,६८,४५९।१७ ऋणको रूपमा रही कम्पनीबाट फिर्ता लिन बाँकी रहेको र सो लेखा परीक्षणबाट समेत प्रमाणित भइरहेको
थियो । उक्त लगानीका अलावा बैंक अफ काठमाडौंबाट रू.१,११,००,०००।- कर्जा सुविधा लिई कम्पनी सञ्चालनमा रहेको थियो । सो समयसम्म नेसनल डिस्ट्रिब्यूटर्सको दायित्व रू.६०,००,०००।- रहेको र रू.३०,००,०००।- बराबरको उत्पादित तयारी सामानसमेत रहेको थियो । मिति २०६३।२।४ मा सेयरवाला तथा सञ्चालकका तर्फबाट म निवेदक माधवराज शर्मा, प्रेम उपाध्याय, सोफी उपाध्याय, नयाँ सेयरमा लगानी गर्न इच्छुक अमिरप्रताप राणा, नेसनल डिस्ट्रिब्युटर्सका तर्फबाट शंकर खनाल, भद्रबहादुर रायमाझीबिच कम्पनीको दायित्व फछ्र्यौट गर्ने र कम्पनीमा थप लगानी गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भई कम्पनीको ५५ प्रतिशत सेयर मूल्य रू.१,७१,००,०००।- मा अमिरप्रताप राणाले खरिद गर्ने, सेयर बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकमबाट बैंक अफ काठमाडौंको ऋण चुक्ता गर्ने, नेसनल डिस्ट्रिब्युटर्सको दायित्व रू.३०,००,०००।- चुक्ता गर्ने, बाँकी रू.३०,००,०००।- तयारी सामान सप्लाई गरिदिने र कम्पनीको दायित्व फछ्र्यौट गरी बाँकी रहने रू.३०,००,०००।- Working capital को रूपमा लगानी गर्ने सहमति भई सम्झौताबमोजिम कम्पनीको व्यवस्थापन अमिरप्रताप राणाले सम्हाल्ने र रू.१,७१,००,०००।- का अलावा कम्पनीको सेयर खरिद गरेबापत व्यक्तिगत रूपमा कुनै दायित्व वहन गर्नु नपर्नेसम्मको प्रावधान उल्लेख गरी कम्पनीको बहुमत सेयर हस्तान्तरण नै सम्पूर्ण व्यवस्थापन निजकै जिम्मा लगाएका थियौं । विपक्षीमध्येका अमिरप्रताप राणाले उक्त सहमतिबमोजिम मैले सेयर बिक्री गरे गराएबापत पाउने रकम रू.१,७१,००,०००।- कम्पनीमा लगानी गरी दायित्व फरफारक गर्ने कार्य पनि गर्नु भएन, बैंकको कर्जा पनि चुक्ता गर्नु भएन । कम्पनीको व्यवस्थापन जिम्मा लिएपश्चात् सञ्चालक समिति तथा वार्षिक साधारण सभाको कुनै जानकारी नदिएको, कम्पनीको कागजात तथा विवरण माग गर्दासमेत उपलब्ध नगराएकोले मेरो विरूद्ध कुनै कार्य हुन सक्ने शङ्का लागी कम्पनीको तर्फबाट पेस भएका कागजातहरूको प्रतिलिपि माग गर्दै सेयरवालाको हितविपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गरिपाउँ भनी निवेदनसमेत गरी विपक्षीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको कागजातहरू मिति २०६५।२।२९ मा प्राप्त गरी हेर्दा म निवेदकले सेयरको अलावा कम्पनीलाई ऋण स्वरूप मिति २०६३।२।४ सम्म गरेको लगानी रू.२,१३,६८,४५९।१७ लाई फिर्ता दिनु नपर्ने गरी एकतर्फी रूपबाट लेखाबाट हटाएकोले सोको जानकारी माग्दा लेखा परीक्षकले मौखिक रूपमा १८ मे २००६ को सहमतिबमोजिम मलाई कुनै रकम दिनु नपर्ने भन्ने मौखिक जानकारी पाएँ ।
निवेदकले कम्पनीमा ऋण लगानी सम्बन्धमा उक्त सहमतिमा कुनै उल्लेख नभएको, विपक्षी सञ्चालकहरूलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको र मैले कम्पनीमा गरेको ऋण लगानीलाई भुस पारी नोक्सानी पुर्याउने कुनियत चिताई लेखा तयार पारेको कुरा थाहा पाई उक्त रकम लेखामा जनाइपाउँ भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजूरीसमेत गरेको थिएँ । सो सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट हालसम्म कुनै पनि निर्णय भएको जानकारी नपाएकोले प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । विपक्षीहरूका सञ्चालकहरूले म निवेदकको कम्पनीमा रहेको कर्जा लगानीलाई बदनियत, द्वेषपूर्ण र लापरवाहीसाथ झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरी म निवेदकलाई व्यक्तिगत रूपमा हानि नोक्सानी पुर्याएको र सेयरबापतको रकम कम्पनीमा प्रयोग भएपछि सो तथ्यलाई लुकाई, गलत कुरा प्रमाणितसमेत गर्न कानून विपरीतको कार्य गरेको हुँदा उक्त कार्य गर्ने कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी, एकाउन्टेन्ट र लेखा परीक्षकलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० (क),(ख) र (ग) बमोजिम कारबाही गरिपाउँ । साथै विपक्षी कम्पनीमा रहेको मिति २०६३।२।४ सम्मको लेखामा उल्लिखित ऋण रकम रू.२,१३,६८,४५९।१७ कम्पनीको खातामा जनाउन लगाई विपक्षीहरूबाट हानि नोक्सानी भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको माधवराज शर्माको निवेदन पत्र ।
प्रस्तुत कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री कम्पनी सुचारू रूपले चलिरहेको अवस्थामा भएको होइन । उद्योगले बैंक अफ काठमाडौंबाट लिएको ऋण रकम रू.१,११,००,०००।- र सोको ब्याज एवम् नेसनल डिस्ट्रिब्युटर्सलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रू.६०,००,०००।- तिर्न बुझाउन नसकेर धरासायी अवस्थामा पुगी उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको र बैंकले लिलामको प्रक्रिया बढाउन थालेपछिको अवस्थामा कम्पनी Take Over गर्ने गरी १८ मे २००६ मा सम्झौता भएको हो । कम्पनीले नेसनल डिस्ट्रिब्युटर्स एवम् बैंक अफ काठमाडौंबाट लिएको ऋण रकम गरी कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्व मूल्याङ्कन गर्दा रू.१,७१,००,०००।- मूल्याङ्कन गरिएको र उक्त दायित्वबाहेक कम्पनीले कुनै दायित्व वहन गर्नु नपर्ने र विपक्षी निवेदकले पनि पछि अन्य कुनै दाबी नगर्ने सर्तमा हामीले सेयर खरिद गरेका हौं । निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम निजले कम्पनीलाई दिएको भनिएको ऋण रकम रू.२,१३,६८,४५९।१७ को सम्बन्धमा हामीले सेयर खरिद बिक्री गर्नुपूर्व कम्पनीको दायित्व सम्बन्धमा विपक्षीसँग गरिएको सम्झौतामा कहीँकतै उल्लेख नभई कम्पनीको दायित्व जम्मा रू.१,७१,००,०००।- कायम गरिएको हो । यदि कम्पनीको नाउँमा थप दायित्व भए विपक्षीले सोही छलफलमा दाबी गरी सम्झौतामा उल्लेख गराउन सक्नु पर्दथ्यो । हालसम्म पनि विपक्षी माधवराज शर्मा कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर होल्डर हुनुहुन्छ । हामीले हरेक सञ्चालक समितिको बैठक र साधारण सभामा विपक्षीलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गरेका छौं । १५ प्रतिशत सेयर होल्डरको हैसियतले कम्पनीको नाफा नोक्सानमा सरिक हुने निजको हक सुरक्षित रहेको छ । तसर्थ विपक्षीको निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्कट एण्ड स्कटस नेपाल प्रा.लि., ऐ.का सञ्चालक समिति, ऐ.का लेखा शाखा, ऐ.का सञ्चालक प्रज्ञान शमसेर राणा, ऐ.का अध्यक्ष अमिरप्रताप राणा, ऐ.का सञ्चालक सोफी उपाध्यायसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।
मैले कम्पनीको एकाउन्टेन्ट पदमा रही काम गर्दा नियमित रूपमा मलाई तोकिएको जिम्मेवारीलाई कम्पनीको नियम र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कार्य गर्दै आइरहेको छु । कम्पनीको आर्थिक कारोबारका सम्बन्धमा प्राप्त भएका अभिलेखका आधारमा लेखा राख्दै आएकोले विपक्षीको हक हितमा असर पर्ने कुनै कार्य गरेको नहुँदा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल स्कट एण्ड स्कटस प्रा.लि.का एकाउन्टेन्ट विकास कुमार कर्णको प्रतिउत्तर पत्र ।
म प्रतिउत्तरपत्रवाला मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक भएको र नियमित रूपमा कानूनले तोकेको परिधिभित्र रही व्यावसायिक रूपमा लेखा परीक्षण कार्य गर्दै आइरहेको छु । यसै क्रममा प्रतिवादीमध्येकै स्कट एण्ड स्कट्स नेपाल प्रा.लि. को २०६५।०६६ देखि लेखा परीक्षण गर्दै आएको छु । मैले लेखा परीक्षण गर्दा कम्पनीको अभिलेखको आधारमा लेखा परीक्षण गर्दै आएको छु । विपक्षीको दाबीमा कुनै सत्यता छैन । विपक्षीले दाबी गरेको उक्त रकम कम्पनीको लेखासम्बन्धी कुनै पनि कागजातमा उल्लेख भएको देखिएन । विपक्षीले उल्लेख गरेको रकम कम्पनीको कुन शिर्षकमा कहिले कसरी खर्च भयो देखिँदैन । लेखा परीक्षण गर्दा कम्पनीको भएको वास्तविक आर्थिक कारोबारलाई उल्लेख गरिनुपर्छ तर आ.व. ०६२।०६३ को लेखा परीक्षणमा उल्लेख भएको उक्त रकम कम्पनीको कारोबारको क्रममा खर्च भएको भन्ने नदेखिएपछि १८ मे २००६ को सम्झौताले कम्पनीको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको बारेमा उजागर भइसकेपछि सोही आधारमा भएको लेखा परीक्षणमा विपक्षीले भने जस्तो अवस्था छैन अतः फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत सुवास कुमार झुनझुनवालाको प्रतिउत्तर पत्र ।
प्रतिवादीमध्येका दिपक दाहालले प्रतिउत्तर नफिराई सुरू म्यादै गुजारी बसेको ।
विपक्षी प्रतिवादी स्कट एण्ड स्कट्स नेपाल प्रा.लि. का सञ्चालक समतिका अध्यक्ष अमिरप्रताप राणा ले १८ मे २००६ (मिति २०६३।२।४) को माइन्युट्स मिटिङबाट ५५ प्रतिसत सेयर खरिद गरेको र सो खरिद सेयरबाट १.७१ करोड रूपैयाँको दायित्व एवं अन्य दायित्व वहन नगर्नेसम्मको चार बुँदा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भएको र यसले वहन गर्नुपर्ने सीमित दायित्वको सिद्धान्तअनुसार कम्पनीले नै कानूनअनुरूप नै वहन गर्ने हुँदा कम्पनीको प्रत्येक वर्षको वासलात विवरणमा यी खरिदकर्ताले २०६३।२।४ मा खरिद गरेपश्चात् पनि कम्पनीबाट तयार भएको मिति २०६३।२।४ को वासलात विवरणमा असुरक्षित ऋण शिर्षकअन्तर्गत २,१३,६८,४५९।१७ देखाइएको पाइयो । तत्कालीन साधारण सभा र सञ्चालक समितिबाट आधिकारिक र प्रामाणिक रूपमा समर्थन भई आएको प्रत्येक वर्षको वासलात विवरणमा थपघट हुँदै आएको उक्त ऋण के कसरी २०६३।२।५ को वासलात विवरणमा हट्न गयो सो कुरा उल्लेख गरेको पाइएन । दाबीकर्ताले दाबीअनुरूपको ऋण रकम प्राप्त गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त्यस पछाडिका निजसँग रहेका लिखत प्रमाणबाट हुने कुरामा पूर्वावस्थामै देखिएको ऋण रकमबाट लेखा परीक्षक प्रतिवादी दिपक कुमार दाहालले गरेको लेखा परीक्षणमा हट्न गएको देखियो । यथार्थमा वासलात विवरणबाट कम्पनीका लगानीकर्ता सेयरधनी, साहु वा सरोकारवाला व्यक्तिका हक हितमा असर पर्दैन भनी मान्न मिलेन । अन्य दाबीका हकमा कम्पनीलाई प्रतिवादीहरूबाट हानि नोक्सानी पुगेको भन्ने कुरा वासलात विवरणमा ऋण रकम नजनाएकै कारण कोही कसैलाई के कस्तो हानि नोक्सानी पुगेको सो कुरा ठहर हुन नसकेको हुँदा त्यसतर्फ वादी दाबी नपुग्ने ठहर्छ । अतः कम्पनीको वासलात विवरण ब्यालेन्स सिट लेखामा निवेदकले उल्लेख गरेको असुरक्षित ऋण रकम रू.२,१३,६८,४५९।१७ जनाउनुपर्ने ठहर्छ । अन्य दाबीका हकमा वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।३।२६।३ मा भएको फैसला र २०७१।८।२१ को संशोधन आदेश ।
कम्पनीलाई विपक्षी माधवराज शर्माले दिएको भनिएको उक्त असुरक्षित ऋण के कुन सर्तमा, के कति ब्याजमा, कहिले फर्काउने सर्तमा लिएको हो, उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । उक्त ऋण कम्पनीले लिएको कुनै कागज, प्रमाण र लिखत पनि छैन । अदालतबाट bank status, deposit vouchers लगायतका कुनै पनि प्रमाणहरू झिकाई बुझ्ने कार्य भएको छैन । हामी पुनरावेदक कम्पनीमा संलग्न हुनुअगाडि कम्पनीले बैंक अफ काठमाडौं एवम् नेसनल डिस्ट्रिब्युटर्ससँग लिएको कर्जा चुक्ता गर्न नसकी विपक्षी माधवराज शर्मालगायतका सञ्चालकहरू कालोसूचीमा रहने स्थितिमा रहेका र निजको घरजग्गाहरू लिलाम बिक्री हुने अवस्थामा हामी पुनरावेदक उक्त कम्पनीमा प्रवेश गरेका हौं । हामीले तत्कालीन स्थितिमा कम्पनीका केही दायित्व मात्र वहन गर्ने तर अन्य दायित्वहरू वहन नगर्ने सर्तमा कम्पनीमा प्रवेश गरेको कुरा १८ मे २००६ मा भएको सम्झौताबाट स्पष्ट देखिन्छ । हामी कम्पनीमा प्रवेश गरेपछि बैंकको कर्जा, क्रमिक रूपमा चुक्ता भई माधवराज शर्मालगायतका सञ्चालकहरू बैंकको तर्फबाट राख्न लागिएको कालोसूचीबाट हटेको, निजहरूद्वारा बैंकलाई उपलब्ध गराइएको जमानीको दायित्वबाट निजहरू मुक्त भएको साथै निज माधवराज शर्माले सुरक्षणको रूपमा उपलब्ध गराएको घरजग्गाहरूसमेत फुकुवा भई निजका सम्पूर्ण व्यक्तिगत दायित्वबाट मुक्त भएको स्थिति हो । १८ मे २००६ (मिति २०६३/२/४) अर्थात् सेयर खरिद बिक्री हुने दिन तयार गरिएको वासलातमा पनि असुरक्षित ऋण देखिएको भन्ने तर्क आधारहीन छ । उक्त दिन पहिले वासलात तयार गरेपछि सम्झौता गरियो, त्यसपछि सेयर खरिद बिक्री भएकोले सम्झौतामा नै स्वीकार नगरिएको दायित्वले कुनै अर्थ राख्दैन । अतः कम्पनीको दायित्वका सम्बन्धमा छलफल भई सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा विपक्षीको दाबी नपुग्ने फैसला गर्नुपर्नेमा कम्पनीको वासलात विवरण ब्यालेन्स सिट लेखामा निवेदकले उल्लेख गरेको असुरक्षित ऋण रकम २,१३,६८,४५९।१७ जनाउनुपर्ने ठहर्छ भनी मिति २०६९/०३/२६ मा भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी हामी पुनरावेदकलाई गैह्रकानूनी दायित्वबाट मुक्त गरी न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्कट एण्ड स्कट्स नेपाल प्रा.लि. का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अमिरप्रताप राणा, ऐ.प्रा.लि.का सञ्चालकहरू प्रज्ञान जङ्गबहादुर राणा, सोफी उपाध्याय र विकासकुमार कर्णले यस अदालतमा पेस गरेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
यसमा निवेदक कम्पनीको कारोबारको प्रकृति, कारोबारको स्थितिसमेतका प्रमाणतर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विवादमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५समेतको व्याख्या र प्रयोग सम्बन्धी प्रश्न विचारणीय देखिएको र वादी दाबीबमोजिमको दायित्व वास्तवमा बाँकी रहेको छ तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार भएको हो भन्ने सम्बन्धमा वादी पक्षले कुनै विश्वसनीय प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१३ को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाई म्यादभित्र हाजिर भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।०६।१५ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री पूर्णमान शाक्य र श्री शैलेन्द्र दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री भानुभक्त पोखरेलले स्कट एण्ड स्कट्स कम्पनी मिति २०५६।५।२१ मा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको थियो । कम्पनी सञ्चालनकै क्रममा कम्पनीले बैंक अफ काठमाडौंलगायतका बैंकबाट लिएका कर्जा समयमै चुक्ता गर्न नसकी कम्पनी लिलाम हुन लागेको अवस्थामा सो कम्पनीलाई बचाउन मेरो पक्ष अमिरप्रताप राणा उक्त कम्पनीमा प्रवेश गरेका हुन् । मिति २०६३/२/४ मा अमिरप्रताप राणा र प्रत्यर्थी माधवराज शर्मासमेतबिच भएको सम्झौतामा अमिरप्रताप राणाले तत्कालीन स्थितिमा कम्पनीले लिएको बैंकको ऋण तिर्ने सर्तमा ५५ प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनीमा प्रवेश गरेको स्थिति हो । उक्त सम्झौतामा मेरो पक्षले कम्पनीको असुरक्षित ऋण रकम पनि वहन गर्नुपर्ने भन्ने बेहोरा उल्लेख छैन । कम्पनीलाई प्रत्यर्थी माधवराज शर्माले दिएको भनिएको उक्त असुरक्षित ऋण के कुन सर्तमा, के कति ब्याजमा, कहिले फर्काउने सर्तमा दिएको हो भन्ने कुराको कुनै कागज, प्रमाण र लिखत पनि निज माधवराज शर्माबाट पेस हुन सकेको स्थिति छैन । केवल असुरक्षित ऋण भनी ब्यालेन्स सिटभित्र राखिदिएकै आधारमा मात्र निजले सो रकमको दाबी गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ सम्झौतापत्रमा नै उल्लेख नभएको रू.२,१३,६८,४५९।१७ असुरक्षित ऋण रकमलाई कम्पनीको वासलात विवरण ब्यालेन्स सिट लेखामा रकम जनाउने ठहरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।३।२६ मा भएको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी माधवराज शर्माको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्टले मेरो पक्ष माधवराज शर्माले अमिरप्रताप राणा कम्पनीमा प्रवेश गर्नुअघि नै सो कम्पनीमा विभिन्न किसिमले लगानी गर्नुभएको हो । जसमध्ये रू.२,१३,६८,४५९।१७ असुरक्षित ऋणको रूपमा पनि रहेको थियो । जुन सम्झौताको मितिको ब्यालेन्स सिटबाट देखिन्छ । ब्यालेन्स सिटमा जनिएको उक्त रकम मेरो पक्षले हालसम्म फिर्ता पाएको अवस्था
छैन । अघिल्लो वर्षको वासलातबाट देखिएको र प्रत्येक वर्ष सर्दै आएको उक्त असुरक्षित ऋण रकम के कुन कारणबाट विपक्षीले वासलातबाट हटाइएको हो त्यसको कुनै कारण निजबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । विपक्षीले एकतर्फी रूपमा गलत मनसाय राखी वासलातबाट हटाइएको उक्त असुरक्षित ऋण रकम पुनः कम्पनीको वासलात विवरण ब्यालेन्स सिट लेखामा जनाउने ठहरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।३।२६ को फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
मिसिल कागज अध्ययनपश्चात् पुनरावेदक र प्रत्यर्थी दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन, पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन सोही कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ ।
सो सन्दर्भमा फिराद र प्रतिउत्तर जिकिरतर्फ हेर्दा यसमा म निवेदक माधवराज शर्मासमेत सेयरवाला तथा सञ्चालक रहेको स्कट एण्ड स्कटस कम्पनीमा पुँजीको अभाव भई सेयरको अलावा समय समयमा ऋण दिएको रकमसमेत गरी ०६२।६३ को आंशिक अवधिको हिसाब अर्थात् २०६३।२।४ सम्म लेखा परीक्षण हुँदा रू. २,१३,६८,४५९।१७ ऋणको रूपमा रही फिर्ता बाँकी रहेको, विपक्षी अमिरप्रताप राणा कम्पनीमा प्रवेश गर्नका लागि भएको मिति २०६३/२/४ को सम्झौताभन्दा अघिल्लो वर्षसम्मको वासलातमा समेत उल्लेख भई हरेक वर्ष सर्दै आएको थियो । २०६३।२।४ मा विपक्षीसँग सम्झौता भई कम्पनीको ५५% सेयर मूल्य रू १,७१,००,०००।- कम्पनीको ५५ प्रतिशत सेयर विपक्षीले खरिद गर्ने, सेयर बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकमबाट बैंक अफ काठमाडौंको ऋण चुक्ता गर्ने, नेसनल डिस्ट्रिब्युटर्सको दायित्व रू.३०,००,००० । चुक्ता गर्ने, बाँकी रू.३०,००,०००।- तयारी सामान सप्लाई गरिदिने र कम्पनीको दायित्व फछ्र्यौट गरी बाँकी रहने रू.३०,००,०००।- Working capital को रूपमा लगानी गर्ने सहमति भई सम्झौताबमोजिम कम्पनीको व्यवस्थापन विपक्षी अमिरप्रताप राणाले संहाल्ने र रू.१,७१,००,०००।- का अलावा कम्पनीको सेयर खरिद गरेबापत व्यक्तिगत रूपमा कुनै दायित्व वहन गर्नु नपर्नेसम्मको प्रावधान उल्लेख गरी कम्पनीको बहुमत सेयर हस्तान्तरण भई सम्पूर्ण व्यवस्थापन निजकै जिम्मा लगाएका थियौं । कम्पनीको व्यवस्थापन जिम्मा लिएपश्चात् सञ्चालक समिति तथा वार्षिक साधारण सभाको कुनै जानकारी नदिएको, विपक्षीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेका कागजातहरू मिति २०६५।२।२९ मा प्राप्त गरी हेर्दा म निवेदकले सेयरको अलावा कम्पनीलाई ऋण स्वरूप मिति २०६३।२।४ सम्म गरेको लगानी रू.२,१३,६८,४५९।१७ लाई फिर्ता दिनु नपर्ने गरी एकतर्फी रूपबाट लेखाबाट हटाएकोले म निवेदकको कम्पनीमा रहेको कर्जा लगानीलाई बदनियत, द्वेषपूर्ण र लापरवाहीसाथ झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरी म निवेदकलाई व्यक्तिगत रूपमा हानि नोक्सानी पुर्याएको र सेयरबापतको रकम कम्पनीमा प्रयोग भएपछि सो तथ्यलाई लुकाई, गलत कुरा प्रमाणितसमेत गर्न कानून विपरीतको कार्य गरेको हुँदा उक्त कार्य गर्ने कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी, एकाउन्टेन्ट र लेखा परीक्षकलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० (क),(ख) र (ग) बमोजिम कारबाही गरिपाऊँ । साथै विपक्षी कम्पनीमा रहेको मिति २०६३।२।४ सम्मको लेखामा उल्लिखित ऋण रकम रू.२,१३,६८,४५९।१७ कम्पनीको खातामा जनाउन लगाई विपक्षीहरूबाट हानि नोक्सानी भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको माधवराज शर्माको निवेदन पत्र रहेकोमा कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री कम्पनी सुचारू रूपले चलिरहेको अवस्थामा भएको होइन । उद्योगले बैंक अफ काठमाडौंबाट लिएको ऋण रकम रू.१,११,००,०००।- र सोको ब्याज एवम् नेसनल डिस्ट्रिब्युटर्सलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रू.६०,००,०००।- तिर्न बुझाउन नसकेर धरासायी अवस्थामा पुगी उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको र बैंकले लिलामको प्रक्रिया बढाउन थालेपछिको अवस्थामा कम्पनी Take Over गर्ने गरी १८ मे २००६ मा सम्झौता भएको हो । कम्पनीले नेसनल डिस्ट्रिब्युटर्स एवम् बैंक अफ काठमाडौंबाट लिएको ऋण रकम गरी कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्व मूल्याङ्कन गर्दा रू.१,७१,००,०००।- मूल्याङ्कन गरिएको र उक्त दायित्वबाहेक कम्पनीले कुनै दायित्व वहन गर्नु नपर्ने र विपक्षी निवेदकले पनि पछि अन्य कुनै दाबी नगर्ने सर्तमा हामीले सेयर खरिद गरेका हौं । निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम निजले कम्पनीलाई दिएको भनिएको ऋण रकम रू.२,१३,६८,४५९।१७ को सम्बन्धमा हामीले सेयर खरिद बिक्री गर्नुपूर्व कम्पनीको दायित्व सम्बन्धमा विपक्षीसँग गरिएको सम्झौतामा कहीँकतै उल्लेख नभई कम्पनीको दायित्व जम्मा रू.१,७१,००,०००।- कायम गरिएको हो । यदि कम्पनीको नाउँमा थप दायित्व भए विपक्षीले सोही छलफलमा दाबी गरी सम्झौतामा उल्लेख गराउन सक्नु पर्दथ्यो । हालसम्म पनि विपक्षी माधवराज शर्मा कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर होल्डर हुनुहुन्छ । हामीले हरेक सञ्चालक समितिको बैठक र साधारण सभामा विपक्षीलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गरेका छौं । १५ प्रतिशत सेयर होल्डरको हैसियतले कम्पनीको नाफा नोक्सानमा सरिक हुने निजको हक सुरक्षित रहेको छ । तसर्थ विपक्षीको निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत अमिरप्रताप राणासमेतको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वासलात विवरणमा ऋण रकम नजनाएकै कारण कोही कसैलाई के कस्तो हानि नोक्सानी पुगेको सो कुरा ठहर हुन नसकेको हुँदा त्यसतर्फ वादी दाबी नपुग्ने तर कम्पनीको वासलात विवरण ब्यालेन्स सिट लेखामा निवेदकले उल्लेख गरेको असुरक्षित ऋण रकम रू.२,१३,६८,४५९।१७ जनाउनुपर्ने ठहर्छ भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।३।२६ मा भएको फैसलाउपर निवेदक माधवराज शर्माको पुनरावेदन नपरी विपक्षीहरूकोतर्फबाट मात्र यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ । त्यसैले प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसम्ममा सीमित रही न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
पुनरावेदनमा मूलतः कम्पनीलाई विपक्षी माधवराजले दिएको भनिएको उक्त असुरक्षित ऋण के कुन सर्तमा के कति ब्याजमा कहिले फर्काउने सर्तमा लिएको हो भन्ने उल्लेख गर्न नसकेको, फैसलापूर्व अदालतबाट बैंक स्टेटमेन्ट्स, डिपोजिट भौचरलगायतका कुनै पनि प्रमाण कागज झिकाई बुझ्ने कार्य नभएको, कम्पनी पुँजी ऋणात्मक रहेको अवस्थामा लगानी कर्ताको रूपमा हामी प्रवेश गरेको, हामीले तत्कालीन स्थितिमा कम्पनीका केही दायित्व मात्र वहन गर्ने, अन्य दायित्वहरू वहन नगर्ने सर्तमा कम्पनीमा प्रवेश गरेको, अपुष्ट एवम् अप्रमाणित लेखा विवरणमा देखाइएको कम्पनीलाई प्रवाह गरिएको भनिएको ऋणलाई दायित्वको रूपमा तिर्न बुझाउनपर्ने जस्तो गरी वासलातहरूमा जनाउन लगाई पछि प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई मुनाफा, लाभांशसमेतमा प्रभाव पार्ने गरी भएको फैसला बदरभागी छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्य लिई मिति २०५६।५।२१ मा स्थापित स्कट एण्ड स्कटस नेपाल प्रा.लि.को सुरूको सेयर स्ट्रक्चर र त्यसमा समय समयमा भएको परिवर्तनबारेमा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा विस्तृतरूपमा प्रकाश पारिएकोले त्यसको पुनरावृत्ति यहाँ जरूरी देखिएन । मिति २०६३।२।४ मा पुनरावेदक मध्येका अमिरप्रताप राणाले कम्पनीको ५५ प्रतिशत सेयर लिने सम्झौतासहित निज अध्यक्षको रूपमा उक्त कम्पनीमा प्रवेश गरी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको देखिन्छ । मिति २०६३।२।४ को सम्झौतापछि कम्पनीमा निजको हैसियत बहुमत सेयर धनी र सञ्चालकको रूपमा रहेको र तत्पश्चात् माधवराज शर्माको हैसियत अल्पमत सेयरधनीको रहेबाट यहाँ बहुमत र अल्पमतको सेयरधनी बिचको सम्बन्ध, सञ्चालकले सेयरधनीहरूउपर निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र अल्पमत सेयर धनीको सुरक्षाका प्रश्नहरू प्रकारान्तरले उठेको देखिन्छ । यिनै विषयहरूको व्याख्या गर्दै विवादित विषयमा माधवराज शर्माको नाउँमा असुरक्षित ऋण भनी देखाइएको रकमको स्थिति के हुने हो भन्नेबारेमा निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
३. कम्पनी, यसका सेयरधनी र सञ्चालकबिचको सम्बन्धको बारेमा रविन्द्रलाल श्रेष्ठको मुद्दामा यस अदालतले केही प्रकाश पारेको छ । सो मुद्दामा “आधुनिक कम्पनी कानूनहरूले कम्पनीको कारोबारमा सेयरधनीको सीमित दायित्व रहने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । सीमित दायित्वको अर्को अर्थ कम्पनीको व्यापारिक कारोबारमा सेयरधनी प्रत्यक्षतः संलग्न हुँदैन भन्ने नै हो । कारोबारमा कम्पनी नै सोझै संलग्न हुने हुँदा हिसाब किताबमा पनि यसले नै राख्ने हो । त्यसैले कुनै सेयरधनीले बिचमा फौबन्जारी वा नाफाखोरी गर्ने वा कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई कम्पनी कानूनले स्वीकार नगर्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यसैगरी सोही मुद्दामा “सेयरधनीहरूलाई आफ्नो लगानीको उच्च प्रतिफल खोज्ने हक अवश्य रहन्छ । तसर्थ देवदूत (Angel) जस्तो सर्वहितकारी कार्य गर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छैन । तर बहुमतको नाममा अल्पमतउपर जालसाजी (Fraud on the minority) गर्ने वा उनीहरूलाई थिचोमिचो (oppress) गर्ने, उनीहरूको सेयरको मूल्य घट्ने वा नकारात्मक मत हाल्न सक्ने शक्ति क्षय हुने स्थिति पार्ने वा कम्पनीको उचित उद्देश्य (proper corporate purpose) विपरीत कार्य गर्ने परिस्थिति पार्ने अधिकार सेयरधनीहरूमा रहँदैन । सेयरधनीहरूलाई यसो गर्न दिनु कम्पनी कानूनको आधारभूत नियमको बर्खिलाप हुन जाने भन्ने पनि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
४. यथार्थमा बहुमत र अल्पमत सेयरधनीबिचको सम्बन्ध पब्लिक र प्राइभेट दुवै प्रकारका कम्पनीहरूमा संवेदनशील विषय बन्छ । त्यसमा पनि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा त्यसका सेयरधनीले सजिलै बजारमा आफ्नो सेयर बेच्न नसक्ने, कम्पनीको नियमनलाई पनि कम्पनी ऐनले केही खुकुलो बनाएको अवस्था रहेको र अझै पनि व्यवहारमा प्रा.लि. कम्पनीहरूमा सेयरधनीहरूको सोझो हस्तक्षेप रही साझेदारी फर्म जस्तै चलाउन प्रयाससमेत हुने गरेको अवस्था रहेकोले पनि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा बहुमतले अल्पमतउपर गर्न सक्ने सम्भावित थिचोमिचोलाई अरू सतर्कतापूर्वक हेरिनुपर्ने हुन्छ । कानूनले प्रदान गरेको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनु स्वस्थ कर्पोरेट व्यवस्थापन र कर्पोरेट सुशासनको दृष्टिबाट समेत वाञ्छनीय हुन्छ । तुलनात्मक विधिशास्त्रमा अल्पमत सेयरधनीको हित रक्षाको लागि पूर्वाधिकारको हक(Pre-emptive right), त्यसैगरी प्रथम इन्कारीको हक(Right of first refusal) जस्ता हकहरूलाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ भने थिचोमिचोको अवस्थामा हुन गएको नोक्सानी भराउने र भेदभाव रहिरहने भएमा नियामक निकाय र अदालतले बजारमूल्यमा अल्पमतको सेयर बहुमत सेयरधनी वा अन्य कसैलाई खरिद गर्न लगाउनेदेखि कम्पनी नै खारेज गर्नेसम्मका आदेशहरू दिन सकिने अवस्थाहरू बन्छन् । यस्ता प्रकृतिका विवादहरूमा अदालतले अल्पमतको हित एवं लगानीको सुरक्षार्थ उचित आदेश दिएका प्रशस्त दृष्टान्तहरू भेटिन्छन् ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी निवेदकले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ अन्तरगत अदालत प्रवेश गरेको पाइन्छ । कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३९(१) मा कम्पनीका कुनै सेयरधनीको हक हित विरूद्ध हुने गरी कम्पनीको कारोबार सञ्चालन भएको, हुन लागेको अवस्थामा कुनै सेयरधनीले उपयुक्त आदेशको लागि अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य कम्पनीमा बहुमत सेयर धनीको थिचोमिचो, अर्घेल्याई र बहुमतको आधारमा गरिने अपारदर्शी एवम् स्वार्थपरक गतिविधिबाट अल्पमतमा रहेका सेयर धनीको रक्षा गर्ने नै हो । यो व्यवस्थाले कम्पनीको सञ्चालक समिति वा साधारण सभामा आफ्नो आवाज पुर्याउन नसक्ने वा सूचना, प्रभाव र नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य नभएको कारण प्रस्ताव पारित गराई आफ्नो हित रक्षा गर्न असमर्थ रहने सेयर धनीलाई सोझै अदालतमा प्रवेश दिई न्याय प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।
६. कम्पनीको स्थापना जुन उद्देश्यले भएको हो सो उद्देश्य प्राप्तिको लागि कम्पनीभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । साझेदारी फर्मको मोडलबाट कम्पनी मोडलमा व्यापारिक तथा औद्योगिक कारोबारलाई लैजानुको उद्देश्य सीमित दायित्वको निर्धारण गर्न मात्र नभई व्यावसायिकरूपमा कारोबार सञ्चालनसमेत गरिन्छ, योग्यता र क्षमताका उद्यमी समूह (enterpreneurial group) ले कर्पोरेट व्यवस्थापन हेर्छन्, कम्पनीको सञ्चालनमा स्वच्छ कारबाही गरिन्छ, व्यवस्थापनले सबै सेयरधनीहरूसँग परम विश्वासको सम्बन्ध राख्दै पारदर्शी, स्वच्छ र समतामूलक व्यवहार गर्छ भन्ने पनि हो । व्यावसायिक रूपमा स्वच्छ तरिकाले कम्पनी चलेमा कसैलाई अन्याय पर्दैन । तर त्यसो नगरिएमा कम्पनी प्रशासनमा स्वार्थले घर जमाउँछ । सोही कुरा नहोस् र बहुमतको नाममा अल्पमतको थिचोमिचो नहोस् भन्नको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को उपदफा (३) र (४) का व्यवस्थाहरूले अदालतलाई “उचित ठानेबमोजिमको आदेश” जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । यसबाट पनि अल्पमतको रक्षा, स्वस्थ कर्पोरेट व्यवस्थापन र कर्पोरेट सुशासनको लागि न्यायको रोहमा उचित र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
७. वस्तुतः कम्पनी ऐन, २०६३ ले कम्पनीका सञ्चालकहरूको कम्पनी र यसका सेयर धनीप्रति न्यासधारी कर्तव्य (Duty of trust) हुने कुरालाई स्वीकार गरेको छ । न्यासधारी कर्तव्यअन्तर्गत उनीहरूले कम्पनीको एजेन्टको हैसियतले असल नियतले कम्पनीका हितमा कार्य गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिएमा त्यसको जानकारी गराई त्यस्तो स्वार्थ बाझिने कार्यबाट अलग रहनुपर्ने, आफूलाई प्राप्त अख्तियारी नाघेर कार्य गर्न नहुने आदि कुराहरू पर्छन् । व्यवस्थापनको कार्यमा संलग्न सञ्चालकहरूले परम विश्वासको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । सञ्चालकहरू कम्पनीको न्यासी (Trustee) एजेन्ट, संरक्षक, प्रवर्द्धक र निर्देशक/ सञ्चालक एकैसाथ हुने हुँदा उनीहरूले पूर्ण होसियारीका साथ काम गर्नुपर्छ । यो कर्तव्य सञ्चालकहरूमा सामूहिक र व्यक्तिगत दुवैरूपमा रहन्छ । यहाँ मिति २०६३।२।४ को सम्झौतापूर्व प्रत्यर्थी निवेदक माधवराज शर्मा र निजको परिवार स्कट एण्ड स्कटस प्रा.लि.को बहुमत सेयर धनी र सञ्चालक रहेको र सम्झौतापश्चात् पुनरावेदक अमिरप्रताप राणाले सबै व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकोबाट पनि कम्पनीको स्वायत्तता र सेयरधनीको हैसियतले व्यवस्थापनमा हुने संलग्नतासमेतको प्रसङ्गमा विवादित असुरक्षित ऋणको विषयलाई हेरिनुपर्ने दखिन्छ ।
८. पुनरावेदन अदालतसमक्ष माधवराज शर्माले दिएको निवेदनमा आफूले समय समयमा दिएको ऋणबापतको रकमबारे उल्लेख गर्दै आ. व. २०५६।५७ को अन्त्यमा रू २३,७५,१६१।५० रहेकोमा विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा सो रकममा घटबढ हुँदै आर्थिक वर्ष २०६२।६२ को आंशिक अवधिको हिसाब अर्थात् मिति २०६३।२।४ सम्म लेखा परीक्षण हुँदा रू २,१३,६८,४५९।१७ रही फिर्ता लिन बाँकी रहेकोमा सो रकम वासलातबाट हटाइयो भन्ने दाबी लिएको पाइन्छ । यही विषयलाई कम्पनी ऐनको व्यवस्थाहरूको रोहमा हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
९. यसै सन्दर्भमा सेयर धनीले कम्पनीलाई ऋण दिन पाउँछ वा पाउँदैन वा कम्पनीले उसका सेयर धनीबाट ऋण लिन पाउँछ वा पाउँदैन भन्नेतर्फ हेर्दा यस्तो ऋण लिने कुरालाई कम्पनी ऐनले रोकेको
पाइँदैन । तर जसरी तेस्रो पक्षसँग जे जस्तो सर्त वा तरिकाले ऋण लिइन्छ र कम्पनीको अभिलेखमा देखाइन्छ, सेयरधनी।सञ्चालकसँग लिएको ऋणको हैसियत पनि सोही किसिमको हुन्छ । स्पष्ट शब्दमा भन्दा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३०(४) र वर्तमान कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा ३४ (३) ले ऋणको सर्त, भाखा र ब्याजसम्बन्धी कुराहरू साहु आसामीका बिचमा भएको लिखत वा करारबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने कम्पनीको हिसाब किताब वासलात नाफा, नोक्सान, ऋणसमेतको विवरण साधारण सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कम्पनी ऐनमा रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी कम्पनीले आफ्नो नाफा नोक्सानीको हिसाब किताब कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कम्पनी ऐनमा गरिएको छ । त्यसै गरी वर्तमान कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १०५(१)ले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीले ऋण लिन अनुमति दिन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा यद्यपि निवेदनमा उल्लेख गरेको रकम के कसरी, के कस्ता सर्तमा, कुन प्रयोजनको लागि प्रदान गरिएको हो भन्ने प्रश्नहरू रहन्छन्, तर २०६३।२।४ सम्मको Balance sheet मा Unsecured loan M.R. Sharma भनी देखाइएको रकम सोपूर्व आ.व.२०५६।५७ देखि विभिन्न सालका वासलातहरूमा समेत देखाइएको र सोही क्रममा आर्थिक वर्ष २०६२।६३ मासमेत देखाइएबाट त्यसको अस्तित्वलाई सहजै नकार्न मिल्ने देखिएन । ज्ञातव्य के छ भने Balance sheet मा त्यसरी रकम देखिएको होइन भन्ने विपक्षीहरूको भनाइ छैन । बरू मिति २०६३।२।४ मा सम्झौता हुँदा सो ऋणको दायित्वबारे छलफलमा ल्याइनुपर्थ्यो भन्ने र विपक्षीमध्येको अमिरप्रताप राणाले रू. १,७१,००,०००।- बाहेकको कुनै दायित्व बेहोर्नुपर्ने होइन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । यी कुराहरूको हकमा विषयवस्तुमा प्रवेश गरी हेर्नुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ नै । तर मिति २०६३।२।४ को सम्झौता हेर्दा सो सम्झौताको दफा ४ मा कम्पनीका प्रोमोटरहरूले गरेका सबै सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरेर मात्र अनुमोदन गरिने भनिएकोसम्म पाइएबाट कम्पनीको दायित्वलाई सम्झौतामा अस्वीकार गरिएको रहेछ भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन ।
१०. जहाँसम्म विपक्षीमध्येको अमिरप्रताप राणाको दायित्वको कुरा छ, कम्पनीको दायित्व र सेयरधनीको दायित्व अलग-अलग कुरा हुन् भन्ने सामान्य समझको कुरा हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ अनुसार “कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा सेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबुल गरेको सेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहने छ” भनिएबाट पनि खरिद गरेको सेयरको अधिकतम रकमभन्दा बढी रकममा विपक्षी अमिरप्रताप राणाले व्यक्तिगत दायित्व बोक्नुपर्छ भन्न मिल्ने
हुँदैन । यस दृष्टिबाट निजले खरिद गरेको ५५% सेयरको अधिकतम मूल्य १,७१,००,०००।- भन्दा बढीमा व्यक्तिगत दायित्व निजले बोक्नुपर्ने हुँदैन । त्यसमाथि २०६३।२।४ को सम्झौताको दफा ४ मा Mr. Amir Rana has proposed that no other liabilities will be borne by him, aside the liabilities mentioned in point 1. This was discussed and agreed upon by Mr. Madhav Sharma and Mr. Prem Upadhya, on behalf of Scot and Scot Pvt. Ltd. भन्ने उल्लेख भएबाट समेत व्यक्तिगत रूपमा दायित्व बेहोर्नुपर्छ भन्न मिल्ने
देखिएन । तर सम्झौताको सो बेहोराबाट कम्पनीले ऋण लिएको प्रमाणित भए अर्थात् कागजपत्रबाट पुष्टि भए कम्पनीले दायित्व बेहोर्नु पर्दैन भन्न चाहिँ मिल्दैन । सम्झौतापछि निवेदकले अन्य कुनै दाबी नगर्ने सर्तमा हामीले सेयर खरिद गरेका हौं भन्ने विपक्षी पुनरावेदकहरूको जिकिरलाई २०६३।२।४ को सम्झौताले समर्थन गर्दैन । अर्थात् सम्झौतामा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । नियमित रूपमा लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सञ्चालक माधवराज शर्मालाई कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम (कम्पनीको असुरक्षित भनिएको दायित्व) सम्झौताको भोलिपल्ट नै के कसरी रहन गएन? के कस्तो विधि र प्रक्रियाबाट लेखा परीक्षण हुँदा उक्त दायित्व शून्यमा झरेको हो र त्यसलाई के कुन विधिबाट कुन मितिमा बोलाइएको साधारण सभाले पारित गरेको हो भन्ने विषय पनि खुलेको देखिँदैन ।
११. सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो कारोबारको नियमितता र आवश्यकताको लागि सुरक्षित (secured) र असुरक्षित (unsecured) कर्जाहरू लिने गर्दछन् । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न र व्यापार व्यवसाय वृद्धि गर्न आवश्यक पुँजीको तरलता व्यवस्थापनका लागि यस्ता कर्जाहरूको आवश्यकता पनि पर्दछ । सुरक्षित वा असुरक्षित जुनसुकै कर्जा भए पनि ती कर्जाहरू चुक्ता गर्नु कम्पनीको दायित्व नै हो । कम्पनीको दायित्वको सन्दर्भमा सुरक्षित वा असुरक्षित कर्जाबिचको फरक भनेको कम्पनी खारेज वा बन्द गर्दा र कर्जा चुक्ता गर्दा यसको प्राथमिकताको क्रम मात्र हो । अर्थात् चुक्ताको क्रममा सुरक्षित कर्जाले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ भने असुरक्षित कर्जा प्राथमिकताको क्रममा सुरक्षित कर्जाभन्दा पछाडि मात्र आउँछ । सो कर्जा फिर्ता गराउने कर्जा दाताको अधिकार भने सधैँ सुरक्षित नै रहेको हुन्छ । अरू कसैको कुनै प्रकारको सम्झौताले कर्जा दाताको कर्जा फिर्ता लिन पाउने अधिकारलाई कमजोर पार्न वा खारेज गर्न सक्दैन ।
१२. कम्पनीको बहुसंख्यक सेयर (५५ प्रतिशत) भई कम्पनीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेको अवस्थामा मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षकद्वारा लेखा परीक्षण भएको वासलातमा देखिएको विवरणलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कम्पनीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी र कम्पनीमा छलफलसम्म पनि नगरी हटाउन मिल्ने हुँदैन । यसो गरिनु स्वच्छ र स्वस्थ कर्पोरेट व्यवस्थापनको दृष्टिबाट पनि आपत्तिजनक हुन्छ ।
१३. निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रतिउत्तर र पुनरावेदन पत्रमा उल्लेख भएको अर्को कुरातर्फ पनि ध्यान दिनुपरेको छ । यदि कम्पनीका नाममा थप दायित्व भए निवेदकले आफूहरूसँग सम्झौता गर्ने छलफलमा सो विषयमा दाबी गरी सम्झौतामा उल्लेख गराउन सक्नुपर्थ्यो भन्ने जिकिर प्रतिउत्तरमा लिइएको पाइन्छ । यो तर्क अवश्य पनि बलवान् छ तर त्यतिकै बलवान् अर्को तर्क पनि छः यति ठुलो लगानी गर्नुपूर्व पुनरावेदकहरूले कम्पनीको आर्थिक हैसियत खुल्ने प्रतिवेदन (Due Diligence Report) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वा वासलात आदि हेरेनन्
त ? यी दुवै महत्वपूर्ण तर्कहरूको बिचमा कम्पनी ऐन, २०६३ ले सिर्जना गरेको बाध्यता नै हामीहरूले हेर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यो के भने, कम्पनीले सञ्चालक वा सेयरधनीसँग ऋण लिन सक्छ, अभिलेखले समर्थन गरेसम्म त्यस्तो ऋणको भुक्तानीबारे कम्पनीले दायित्व वहन गर्नुपर्छ । निवेदकले निवेदनसाथ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाहेक ऋण लगानीसम्बन्धी आवश्यक अभिलेख पेस नगरेको र प्रतिउत्तर हेर्दा पनि त्यस्तो अभिलेखहरू, बिल भरपाई भौचर आदि हेरिनु, खोजिनुपर्छ भन्ने जिकिर प्रतिउत्तरमा नगरिएबाट पुनरावेदन अदालतले त्यसबारेमा कुनै आदेश गरी हेर्न बुझ्न जरूरी नदेखेको रहेछ भन्न सकिन्छ । तर कम्पनी ऐन, २०५३ र कम्पनी ऐन, २०६३ का माथि उल्लिखित ऋणसम्बन्धी दायित्वहरूबाट प्रत्यर्थी कम्पनी मुक्त हुन सक्ने अवस्था भने प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा देखिँदैन । त्यसैले यो विषयलाई नै कम्पनीभित्र छलफलको एजेन्डा बनाई निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्ने र आफ्नो दाबीलाई समर्थन गर्ने प्रमाणहरू पेस गर्ने मौका प्रदान गरिनुपर्ने र स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट परीक्षणसमेत गराई निर्क्योलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र सो नगरेसम्म सम्झौतापूर्व वासलातमा देखिएको रकम वासलातबाट हटाउन मिल्ने हुँदैन ।
१४. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार, कारणसमेतबाट पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबिच मिति २०६३।२।४ मा भएको सम्झौतामा प्रत्यर्थी / निवेदक माधवराज शर्माले दाबी गरेबमोजिमको असुरक्षित कर्जाको दायित्वका बारेमा केही कुरा पनि उल्लेख गरेको नदेखिएको, तर सोही मितिको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा Unsecured Loan to Mr. Madhav Raj Sharma भनी रू.२,१३,६८,४५९।१७ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकोले उक्त विवादित ऋण रकमका बारेमा निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका नदिई त्यसै हटाउन मिल्ने देखिएन । त्यसैले सो रकम कम्पनीको वासलात/ब्यालेन्स सिटमा जनाउनुपर्ने ठहर्याएको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।३।२६ को फैसला मिलेकै देखियो । तर त्यसरी जनाइएको रकम असुलउपरको हकमा कम्पनीको संरचनाभित्रबाटै समाधान गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा दुवै पक्षको सहमतिमा नियुक्त स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट र सो बारेमा सहमति हुन नसकेमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ११३ को व्यवस्थाबमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट नियुक्त लेखापरीक्षकबाट पुष्टि भएको हदसम्म असुलउपर गर्नु न्यायको रोहमा उचित देखिने र यसो गर्दा पक्षहरूबिच विवादको समाधानसमेत हुने देखिँदा सो विषयमा नवोलेको हदसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०३।२६ मा भएको फैसला केही उल्टी भई दुवै पक्षको सहमतिमा र सो नभएमा कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा ११३ बमोजिम नियुक्त स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट पुष्टि भएको हदसम्म मात्र निजलाई कम्पनीद्वारा तिर्नुपर्ने ठहर्छ । कम्पनीले दायित्व बेहोर्नुपर्ने होइन भन्ने र रकम उल्लेख गर्नुपर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०३।२६ मा भएको फैसला केही उल्टी भई प्रत्यर्थी माधवराज शर्माले दाबी गरेको असुरक्षित कर्जा भनी ब्यालेन्स सिट / वासलातमा जनिएको रू.२,१३,६८,४५९।१७ को हकमा कम्पनीको वासलातमा यथावत् जनाउने र प्रत्यर्थी निवेदक माधवराज शर्माले उक्त कर्जासम्बन्धी सबुद प्रमाण पेस गरिसकेसम्म दुवै पक्षको सहमतिमा नियुक्त स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट र सहमति हुन नसकेमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ११३ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट नियुक्त लेखापरीक्षकबाट परीक्षण भई पुष्टि भएको हदसम्म मात्र उक्त ऋण असुल हुन सक्ने गरी फैसला भएकोले सोका सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि दुवै पक्षको सहमतिमा तत्काल स्वतन्त्र लेखा परीक्षक नियुक्त गरी कम्पनीको संरचनाभित्रै विवाद निरूपण गर्नु, गराउनु र नभएमा दफा ११३ बमोजिम गर्नु गराउनु भनी स्कट एण्ड स्कट्स नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अमिरप्रताप राणासमेतका सञ्चालकहरूलाई र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नाउँमा समेत लेखी पठाउनु भनी सुरू अदालतमा लेखी पठाउनू...........१
प्रस्तुत फैसलाको जानकारी पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई दिनू.............................................१
सुरू मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पठाइदिनू..१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू.......१
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई / विष्णुप्रसाद पौडेल
इति संवत् २०७७ साल माघ २६ गते रोज २ शुभम् ।