निर्णय नं. १०८२७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७७।६।७
०७७-WH-००६१
विषय:- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : मकवानपुर जिल्ला टिकाउली वडा नं.९ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं.७ घर भई हाल कारागार कार्यालय सुन्धारामा थुनामा रहेकी वर्ष २८ की सीता स्याङतान
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
थुनामा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता न्यायिक निकायमा राज्यले गर्नुपर्ने नियुक्तिमा भएको ढिलाइकै कारण अनिश्चित कालसम्म अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहन्छ भने संविधानप्रदत्त हकको प्रचलनको लागि अदालतले यदाकदा असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहने ।
(प्रकरण नं.५)
थुन्ने अधिकार हुनु र थुनामा राख्नुपर्ने अपरिहार्य बाध्यता हुनु फरक कुरा हुन् । थुनामा राख्ने अधिकार भए पनि विशेष अवस्था, परिस्थिति र कानूनीरूपमा थुनाको विकल्प रोज्न सकिने अवस्थामा त्यस्तो विकल्प विचार गर्नु नै थुनछेक आदेशको सुन्दर पक्ष हो ।
गर्भवतीको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ समेतलाई विचार गरी कोभिड-१९ को महामारीमा कसरी सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, बिगो बरामद भएको र आरोपित व्यक्तिले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको अवस्थामा के कस्तो प्रकृतिको प्रमाण नष्ट गर्न के कसरी सक्षम छन् भन्नेबारे थुनछेक आदेश वा लिखित जवाफमा स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा प्रमुख भन्सार प्रशासकले गरेको थुनछेक आदेशलाई न्यायको रोहमा कानूनसङ्गत मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुरज अधिकारी र श्री सुरेन्द्र कुँवर
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५
भन्सार ऐन, २०६४
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः-
विदेश दुवईबाट मिति २०७७।४।२५ गते दिनको ५:०० बजे FLY DUBAI को उडान नं. FZ ३५७३ बाट काठमाडौं आउँदै गर्दा हाम्रो लगेज भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले चेकजाँच गर्ने क्रममा हाम्रो सुटकेसको फल्स बटममा फ्रेम गरिएको सेतो पदार्थले कोटेड गरिएको सुनसमेतको रू.५२,४०,२४७.८३।- बराबरको जम्मा तौल ११८४.०५।- फेला परेको भनी बरामद गरी म विरूद्ध लागेको अभियोगको विषयमा स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिई, कानून व्यवसायी राख्न अनुमति माग्दासमेत हाम्रो कानून व्यवसायी राखेर सुनुवाइ गर्ने परिपाटी छैन भनी कानून व्यवसायीलाई उपस्थित हुन नदिई, हाम्रो विरूद्धमा के कुन किसिमको अभियोग लागेको छ भनी सोधनी गर्दा पर्याप्त जवाफ नदिई, अभियोग र हाम्रो बयानसमेतको माग गर्दा, नक्कल नदिई टंकनाथ लम्सालको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको सुनचोरी पैठारी (संवत् २०७७ सालको स.वा.फौ.नं. १७।०७७।७८) मुद्दामा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट मिति २०७७।०५।१० मा भएको आदेशानुसार थुनामा राख्न पठाइएको पत्रका आधारमा मलाई कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौंको महिला बन्दीगृहमा गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ ले जन्म कैद हुने मुद्दा, तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दा र उक्त मुद्दाको उद्योगको मुद्दामा बाहेक अन्यमा थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न नपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत मलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार कारणसमेत नखुलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट मलाई कैद जरिवाना हुने गरी फैसला भएको अवस्था भएमा समेत ३(तीन) महिनादेखि १(एक) वर्षसम्म मात्र कैद र जरिवानाको हकमा बिगो बमोजिम मात्र जरिवाना हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी मलाई हदैसम्मको कैद सजाय हुँदाको अवस्थामा समेत केवल १(एक) वर्षसम्म कैद हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको मुद्दाको हकमा म एक डाक्टरको प्रत्यक्ष निगरानीमा रही उपचारमा रहनुपर्ने गर्भवती महिलालाई डाक्टरको प्रेस्किप्सन पेस गरी आफ्नो शारीरिक तथा आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराई सो मुद्दामा आफूलाई थाहा जानकारीबिना उक्त सामान ल्याएको हुँदा गल्ती भएको भनी स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा सोतर्फ कुनै विचारै नगरी हाम्रो शारीरिक तथा मानसिक अवस्था र हाल विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले अति जोखिम अवस्थामा रहेको भनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले परिभाषा गरी राखेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो शारीरिक अवस्था, म र हाम्रो पेटमा हुर्किरहेको बच्चाको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा समेत ख्याल नगरी, मलाई अहिले नै कसुरदार ठहर हुने अनुमान गरी भएको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त तथा मलाई संविधानले प्रदान गरेको कानून व्यवसायी मुकरर गरी सल्लाह लिन पाउने हकसमेतबाट वञ्चित हुने गरी भएको विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने भनी भएको मिति २०७७।५।१० को आदेश तथा सोको आधारमा भएको पत्राचारलगायतका काम कारबाहीहरू बदर गर्नको लागि भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६२ बमोजिम तोकिएको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीसमक्ष हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी राजस्व न्यायाधिकरणमा निवेदन दर्ता भएको र उक्त निवेदनको हकमा तत्काल राजस्व न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष भई काम गर्ने कानून सदस्यको नियुक्ति भई बेञ्च गठन भई नसकेको हुँदा सो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लगाउन तत्कालको लकडाउन तथा न्याय परिषद्बाट हुने कानूनी सिफारिसलगायतका कारणबाट निश्चित नभई अनिश्चित भएकोले सो कानूनी मार्ग अवलम्वन गर्दासम्म मेरो शारीरिक तथा मानसिक अवस्था अत्यन्त नाजुक भई पेटमा हुर्किरहेको बच्चा तथा आमाको समेत शरीरको तल माथि हुनसक्ने अवस्थासमेत विद्यमान रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको र अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएकोले अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुंगो लगाउने अधिकार असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई भएकाले, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३२(१)(क), ३३ तथा नेपालको संविधानको धारा १८, २०, ४६ र १३३(२)(३)समेतका आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउन रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतको शरणमा उपस्थित भएकी छु । मलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौकासमेत नदिई कुनै आधार कारणसमेत नखोली भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१ग)को हवाला दिदै, ऐ. ऐनको ४१(३) बमोजिम भनी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी भएको आदेश प्राकृतिक न्याय तथा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त विपरीत गैरकानूनी रूपमा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश र सोही आदेशको आधारमा मिति २०७७।०५।१० गते थुनामा राख्न पठाइएको पत्रलगायतका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी, मलाई साधारण तारेखमा राखी कानून व्यवसायीमार्फत मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरी स्वच्छ सुनुवाइको मौका प्रदान गरी मुद्दाको किनारा गर्नु भनी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका नाउँमा परमादेशलगायत जो चहिने अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक २४ (चौबिस) घण्टाभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको एक प्रतिलिपि साथै राखी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।५।२९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
प्रतिवादीउपर मिति २०७७।५।१० मा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१ग) को खण्ड (ग) बमोजिम मागदाबी लिई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णयसहित अभियोगपत्र दायर भएकोमा भन्सार ऐन, २०६४को दफा ५७(क) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मिति २०७७।०५।१० मा कानूनबमोजिम थुनछेक भई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको र निज अभियुक्तउपर अभियोगपत्र दायर भैसकेपछि निजलाई तारेखमा राखी वा धरौटीमा राखी वा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने विषय मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कानूनबमोजिम प्रयोग गर्ने विषय भएको हुँदा सोहीबमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मिति २०७७।०५।१० मा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४१(३) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही गर्ने आदेश भएको र उक्त आदेशउपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधारण कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सकिनेमा निवेदकले सो उपायको मार्ग नअपनाई नेपालको संविधानको धारा १३३ लाई टेकेर दायर गरेको निवेदन खारेज भागी छ ।
निवेदकलाई कानून व्यवसायी आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भनी अनुसन्धान अधिकृतबाट सोधनी हुँदा हाल कानून व्यवसायीको आवश्यकता पर्दैन मैले भनेबमोजिम लेखी पढी बाची सुनाइपाउँ भन्ने बेहोरा बयानमा खुलाएको र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा स्पष्ट रूपमा अभियोगपत्रबाट मागदाबी गरेको विषय पढी बाची सुनाइएको र उक्त विषय निवेदकले सुनी पाएको र कानूनबमोजिम भए मन्जुर भएको बेहोरा खुलाएको हुँदा निज निवेदकलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने जिकिर झुट्टा हो । निवेदकको सुटकेसबाट सुनसमेतको वस्तु बरामद भएको विषय निज निवेदकले स्वीकार गरेबाट उल्लिखित परिमाणको सुनसमेतको वस्तु भन्सार छली चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यका साथ सुटकेसमा फल्सबटम् बनाई नियोजित रूपमा दुवईबाट नेपाल ल्याएको स्पष्ट भएबाट निजलाई नगद धरौटीमा छाड्दा निजले प्रमाण लोप गर्न सक्नेसमेतका कारण एवम् भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१ग) को खण्ड (ग) बमोजिम निजलाई हुन सक्ने कैद सजायसमेतलाई मध्यनजर गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(क) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मिति २०७७।०५।१० मा थुनछेक भई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको हो । अनुसन्धानको क्रममा निवेदकले आफू यति अवधिको गर्भवती भएको भन्ने खुल्ने कुनै पनि प्रमाणित कागजात अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस नगरेको एवम् गर्भवती भएकै कारणबाट मात्र कानूनबमोजिम हुने दण्ड जरिवानाबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने भन्ने अवस्था नरहेको र कारागारमा रहँदासमेत औषधोपचारलगायतका आवश्यक सेवा उपलब्ध हुने नै हुँदा निजको जिकिर नमिलेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक सीता स्याङ्तान त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर, काठमाडौको च.नं.५२ मिति २०७७।५।१० को थुनामा राख्न पठाइएको पत्रबाट मिति २०७७।५।१० देखि यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन् । अधिकारप्राप्त निकाय त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर, काठमाडौको च.नं.५२ मिति २०७७।५।१० को आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५ ले कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसुर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागु हुने भनी व्यवस्था गरेको र भन्सार चोरी पैठारी कसुरको सम्बन्धमा भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नुपर्ने गरी विशेष ऐनको व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । निवेदकले सुन चोरी पैठारी गरेको भनी अधिकार प्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान भई सरकारी वकिलबाट निर्णय भएबमोजिम भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४१(३) बमोजिम निजलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको विषयमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नु प्रथमदृष्टिमै त्रुटिपूर्ण भएकोले निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
मिति २०७७।४।२५ गते निवेदकलाई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको यात्रु जाँचपास तथा सहजीकरण शाखामा चेकजाँच गर्दा निजको साथमा रहेको सुटकेसभित्र फल्स बटम बनाई सेतो पदार्थले कोटेड गरी जम्मा तौल ११७४.०५ ग्राम शङ्कास्पद वस्तु ल्याएको भन्ने तथ्य बेहोरा निवेदकले स्वीकार गरेकै देखिन्छ । निजले आफ्नो साथमा ल्याएको उक्त वस्तु यस विभागको प्रयोगशाला शाखामा भएको परीक्षणपश्चात् बरामद सुनको तौल ५९५.०९२ ग्राम भएको पुष्टि हुन आएकोले यसरी चोरी पैठारी गरी ल्याएको मालवस्तुका सम्बन्धमा कसुरको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने तथा फैसला गर्नेलगायतका मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाही गर्ने अधिकार भन्सार ऐन, २०६४ ले भन्सार अधिकृतलाई दिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन आधारहीन भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
कुनै व्यक्तिका विरूद्ध अपराधको अभियोग दायर भई कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनी अधिकार प्रयोग गरी कानूनी रीत पुर्याई थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन । विपक्षी निवेदिका सीता स्याङ्तान (पासपोर्ट नं. ०८४३५६६०) मिति २०७७।०४।२५ गते फ्लाई दुबईको उडान नं. FZ८५७३ नं. बाट काठमाडौं आई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट चेकजाँच गर्दा निजको सुटकेसको किनारमा फल्स बटम बनाई लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा बरामद भएको हालको बजार मूल्य अनुसार रू.५२,३४,६१२।-(अक्षरूपी बाउन्न लाख चौंतिस हजार छ सय बाह्र) बराबरको ५९५.०९२ (पाँच सय पन्चानब्बे दशमलब शून्य नौ दुई) ग्राम सुनसमेतका सामान त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको यात्रु जाँचपास तथा सहजीकरण शाखा (काउन्टर)मा निजले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १८ को उपदफा (१) अनुसार घोषणा नगरी रेड च्यानलमा निजको सुटकेस चेकजाँच गर्दा फेला परेको, उक्त सुनसमेतको वस्तु वैध हो भन्ने प्रमाण ऐ. ऐनको दफा ३८ बमोजिम भन्सार अधिकृतले प्रमाण माग गर्दा पेस गर्न नसकेको र उक्त वस्तु सुन हो भनी नाङ्गो आँखाले ठम्याउन नसक्ने गरी स्वरूप परिवर्तन गरी फल्स बटम बनाएर लुकाई छिपाई ल्याएकोले निज प्रतिवादीले दुबईबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले ल्याएको स्पष्ट देखिएको आधारमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (च) तथा दफा ५७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर अपराध गरेकोले भन्सार छली चोरी पैठारी गरी ल्याएको उल्लिखित सुनको मिति २०७७।४।२५ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको वेबसाइटमा प्रकाशित सोही दिनको बजार मूल्य प्रतितोला रू.१,०२,६००।- को दरले ५१.०२० तोलाको हुने जम्मा रू. ५२,३४,६१२.५९ र मर्करी ५४१.८४९ ग्रामको इन्डिया मार्टको वेबसाइटमा उल्लिखित प्रतिकिलोग्राम भा.रू.६५००।- का दरले प्रतिग्राम रू.१०.४ को दरले हुने जम्मा रू ५,६३५.२४ समेत कुल जम्मा रू.५२,४०,२४७.८३ बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को दफा (१ग) बमोजिम बरामदित उल्लिखित सुन र मर्करीसमेतको ११८३।५ ग्राम जफत गरी निवेदिकासमेतका प्रतिवादीहरूलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र ऐ. ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१ग) को खण्ड (ग) बमोजिम कैद सजाय मागदाबी लिई पक्राउ परेकी निवेदिका सीता स्याङ्तानलाई थुनामा रहने गरी भएको कारबाही कानूनबमोजिम छ । यसरी विपक्षी निवेदिकाले भन्सार छली गरी सुन चोरी पैठारी गरेको अपराधमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४१ को उपदफा (३) को प्रावधानबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारी (भन्सार अधिकृत) बाट निजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न भएको आदेश कानूनसम्मत रहेको र सोहीबमोजिम निज हाल थुनामा रहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
अभियुक्त गर्भवती भएकै आधारमा कसुरदारलाई कारबाही गर्न नपर्ने भन्ने पनि हुँदैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा (३) ले ७ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती महिला भएमा मात्र त्यस्तो अभियुक्तलाई धरौट वा जमानतमा छोड्न सकिने व्यवस्था रहेको र निवेदिकाले दायर गरेको निवेदनमा आफू ६ महिनाको गर्भवती रहेको भनी खुलाएको देखिँदा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम निजले आफू ७ महिनाको गर्भवती भएको प्रमाणित गर्ने कागजात पेस नगरेसम्मको अवधिसम्म निजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सकिने नै देखिन्छ । यसमा विपक्षी निवेदिकाले आफू कसुरदार होइन भनी कुनै ठोस सबुत प्रमाण पेस गर्न नसकेको र निवेदिकाले कसुर स्वीकार गरेको अवस्था देखिएको सन्दर्भमा कसुरदार महिला गर्भवती भएको ७ महिनाभन्दा अघि र कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलिएको भन्ने जस्ता आधार र कारणबाट कसुरदारलाई धरौट वा जमानतमा थुनामुक्त गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधानसमेत नभएको अवस्था हुँदा यस सम्बन्धमा निजको मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
निवेदकले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गर्दा निवेदनमा उल्लेख गरेको बेहोरामा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सुन चोरी पैठारी मुद्दाको क्रममा म गर्भवती निवेदिका सीता स्याङतानलाई थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने भन्ने आदेश भएकोमा उक्त आदेश बदर गरी पाउन यस कार्यालयमा निवेदन दायर गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै उक्त निवेदनको बेहोरामा यस न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष भई काम गर्ने माननीय न्यायाधीशको नियुक्ति नभएको कारणबाट निवेदनमाथि कारबाही हुन विलम्ब हुन जाने भन्ने कारणसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भएको आदेश बदर गरी पाउन निवेदिकाले दिएको निवेदन यस न्यायाधिकरणमा मिति २०७७।५।२२ मा दर्ता हुन आएको र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ५(२) बमोजिम यस न्यायाधिकरणबाट उक्त निवेदनउपर मिति २०७७।६।२।६ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्ने आदेशसमेत जारी भइसकेको हुँदा यस न्यायाधिकरणबाट भए गरेको कार्यले विपक्षी रिट निवेदिकाको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा कुनै आघात नपुगेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुरज अधिकारी र श्री सुरेन्द्र कुँवरले हाम्रो पक्षउपर भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१ग) बमोजिम बिगो जफत गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र ऐ. ऐनको दफा ५७(१ग) को खण्ड (ग) बमोजिमको अभियोग दायर भई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर, काठमाडौंबाट मिति २०७७।५।१० मा थुनछेक आदेश हुँदा थुनामा नै राखी कारबाही गर्ने गरी आदेश भएको छ । सो थुनछेक आदेशउपर चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंसमक्ष निवेदन दिएकोमा न्याय परिषद्को बैठक बसी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको माननीय अध्यक्षज्यूको सिफारिस हुन नसकेकोले उक्त निवेदनको अन्तिम किनारा हुन नसकेको तथा हाम्रो पक्ष गर्भवती महिला भएको हुँदा निज र निजको पेटमा भएको बच्चासमेतको स्वास्थ्यमा Covid-१९ का कारण गम्भीर असर परेको र हाम्रो पक्षले तत्काल उपचार पाउनुपर्ने संवैधानिक एवम् कानूनी हकबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । हाम्रो पक्षलाई जुन किसिमको अभियोग लगाइएको छ, सो अभियोगमा धरौट माग गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसतर्फ केही नबोली हाम्रो पक्षलाई थुनामा राख्ने गरी मिति २०७७।०५।१० मा भएको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी, पुन: थुनछेक आदेश गर्नु भनी परमादेश जारी गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट हाम्रो पक्ष सीता स्याङतानलाई उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट बहसमा उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवालले अभियुक्तउपर भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम अभियोगपत्र दायर भई सोही ऐनको दफा ४१(३) बमोजिम थुनामा राखी कारबाही गर्ने भनी मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मिति २०७७।५।१० मा थुनछेक आदेश भएको छ । भन्सार ऐन विशेष ऐन भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा विशेष ऐन र विशेष कार्यविधि नै आकर्षित हुने हो । उक्त आदेशउपर निवेदकले चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरणमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ नं. बमोजिमको निवेदन लिई गएकोमा उक्त निवेदनउपर राजस्व न्यायाधिकरणबाट कारबाही भई कैफियत प्रतिवेदन माग भएर कारबाही उक्त अवस्थामा रहेको छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१ग) को खण्ड (ग) बमोजिम मागदाबी लिई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णयसहित अभियोगपत्र दायर भई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(क) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मिति २०७७।०५।१० मा निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी भएको थुनछेक आदेशउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ, भनी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा मिति २०७७।०५।२२ मा निवेदन दर्ता भएको र उक्त निवेदनको हकमा तत्काल राजस्व न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष भई काम गर्ने कानून सदस्यको नियुक्ति नभएकोले बेञ्च गठन हुन नसकेको हुँदा सो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लगाउन तत्कालको लकडाउनका कारण न्याय परिषद्बाट हुने कानूनी सिफारिसलगायतका कामकारबाहीहरू अनिश्चित भएको हुँदा सो कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्दासम्म मेरो तथा पेटमा हुर्किरहेको बच्चासमेतको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले नेपालको संविधानको धारा १८, २०, ४६ र १३३ (२) (३) समेतका आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन दायर भएको पाइयो । सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा सुनसमेतको वस्तु भन्सार छली चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यका साथ सुटकेसमा फल्स बटम बनाई नियोजितरूपमा दुबईबाट नेपाल ल्याएको स्पष्ट भएबाट निजलाई नगद धरौटीमा छाड्दा निजले प्रमाण लोप गर्न सक्नेसमेतका कारण एवम् भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१ग) को खण्ड (ग) बमोजिम निजलाई हुन सक्ने कैद सजायसमेतलाई मध्यनजर गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४१(३) बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई ऐ. ऐनको दफा ५७(क) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मिति २०७७।०५।१० मा थुनछेक भई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि निवेदकलाई कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हो भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. यसमा निवेदक सीता स्याङतानलाई सुन चोरी पैठारी मुद्दामा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१ग) को खण्ड (ग) बमोजिम मिति २०७७।०४।२५ मा सुनसहित पक्राउ गरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचरण, काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएकोमा सो कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासकले मिति २०७७।०५।१० मा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४१(३) बमोजिम निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी थुनछेक आदेश गरेको देखिन्छ । भन्सार प्रशासकबाट मिति २०७७।०५।१० मा भएको थुनछेक आदेशउपर यी निवेदकले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा निवेदन दिएको र सो निवेदनउपर राजस्व न्यायाधिकरणले विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई कैफियत प्रतिवेदनसमेत माग गरी सो कार्यालयबाट कैफियत प्रतिवेदन पेस भई प्रस्तुत विषय राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कुरा मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन्छ ।
४. भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६२ मा “..भन्सार अधिकृतले दिएको दण्ड सजायको आदेश वा गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले...निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ..” भन्ने व्यवस्था रहेको छ।यस निवेदनमा सुनुवाइ हुँदाको अवस्थासम्म भन्सार अधिकृतबाट निर्णय भएको देखिँदैन । यस अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम बेरीतको आदेशउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा निवेदन दर्ता पाउने व्यवस्था भई यी निवेदिकाले सो साधारण कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेको तर सो न्यायाधिकरणमा अध्यक्षको पद खाली भएको कारण सुनुवाइ हुन नसकेपछि नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ टेकेर यो निवेदन दायर गरेको देखिएको छ । यस अवस्थामा अन्य उपचारको बाटो भएको कारण विपक्षीहरूले यो निवेदन खारेज गर्न माग गरेको पाइन्छ । यसरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासकको आदेशउपर निवेदकले सो कार्यालयको पुनरावेदन सुन्ने निकाय राजस्व न्यायाधिकरणमा निवेदन दिई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट कैफियत प्रतिवेदन पेस भई निवेदन राजस्व न्यायाधिकरणमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा निवेदकले यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट कानूनी उपचार पाउन सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने देखियो ।
५. राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा
अध्यक्ष / कानून सदस्य नरहेबाट आफ्नो निवेदनको सुनुवाइ हुन सकेन भन्ने निवेदन जिकिर छ । नेपालको संविधानको धारा २०(९) ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने छ” भनी उल्लेख गरेको
देखिन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको हकभित्र शीघ्र सुनुवाइको हक पनि पर्दछ । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ५ मा “...न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनै जना सदस्यले सामूहिक रूपले गर्ने...” भनी उल्लेख गरेको र हाल राजस्व न्यायाधिकरणमा दुई जना सदस्यहरू मात्र रही अध्यक्षको पद रिक्त रहेको भन्ने देखियो । यसरी कुनै न्यायिक निकायमा लामो समयसम्म न्यायाधीश वा निर्णयकर्ता नहुँदा संविधानप्रदत्त स्वच्छ र शीघ्र सुनुवाइको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा विवाद हुन सक्दैन । थुनामा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता न्यायिक निकायमा राज्यले गर्नुपर्ने नियुक्तिमा भएको ढिलाइकै कारण अनिश्चित कालसम्म अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहन्छ भने संविधानप्रदत्त हकको प्रचलनको लागि यस अदालतले यदाकदा असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
६. सुनसरी मोरङ्ग सिँचाइ विकास समितिको तर्फबाट अधिकारप्राप्त का.मु. योजना प्रमुख अनिलकुमार पोखरेल विरूद्ध लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेडसमेत भएको उत्प्रेषण विषयको निवेदन (२०५९ सालको रिट नं. ३०२९, निर्णय मिति २०६३/९/२५) मा यस अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई रिट क्षेत्राधिकार वा न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिको रूपमा पनि बुझ्ने गरिएको भनी व्याख्या भएको छ । यसरी संविधानको धारा १३३(२) मा अन्य उपचारको व्यवस्था कानूनमा भए पनि सो तत्कालको लागि प्रभावहीन अवस्थामा रहेको सम्बन्धमा विवाद नदेखिएको र यस्तो अवस्थामा कुनै गर्भवती महिलाले कोभिड १९ को महामारीको अवस्थामा सङ्क्रमणको आशङ्कामा आफ्नो र आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चाको जिउ ज्यानमा रहेको खतरा देखाई वस्तुनिष्ठ कारण र कानूनी आधार देखाई न्याय याचनासहित यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दछ भने अवस्था
परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई विचार गरी अदालतले त्यस्ता व्यक्तिको संविधान एवम् कानून प्रदत्त हकहरूको प्रचलन गराउन हस्तक्षेप गरेको अवस्थालाई न्यायमा पहुँचका लागि अपनाइने न्यायका मान्य सिद्धान्तको रोहमा अन्यथा मान्न मिल्ने हुँदैन ।
७. नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, धारा १८(२) ले अविभेदको हकअन्तर्गत लैङ्गिक, स्वास्थ्य स्थिति, गर्भावस्थाको आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने, धारा ३८(२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक एवं धारा ३८(५) ले महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने, धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक, धारा २१ ले पीडितको हक, तथा धारा ४६ ले उपचारको हकको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले "स्वास्थ्य तथा सुखी जीवनलक्षित सजग र सचेत नागरिक" निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच (Vision) राखेको पनि देखिन्छ । उक्त नीतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, प्राप्ति, विकास र उपयोग, संस्थागत सुदृढीकरण, जनसहभागिता, सार्वजनिक-निजी साझेदारीदेखि स्वास्थ्य अनुसन्धानको गुणस्तरलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाई अनुसन्धानका सुझावबमोजिम नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, औषधी एवम् उपचार पद्धतिमा उपयोग गर्ने तथा महामारी नियन्त्रणलगायतका विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकीकृत उपायहरू अवलम्बन गर्नेसम्मका रणनीतिहरू लिएको देखिन्छ । निवेदिकाको गर्भ रहेको तथ्य निजको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित भएको मिसिलबाटै देखिएको अवस्थामा निजको प्रजननसम्बन्धी हक सम्बन्धमा विचार गर्दा गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यको लागि आवश्यक पोषणलाई पनि महत्त्व र संवेदनशीलका साथ हेर्नु आवश्यक
हुन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको रोहमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको मूल्याङ्कन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
८. मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १६० ले "कानूनमा अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक कानूनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानूनको प्रयोग गर्दा...स्वास्थ्य स्थिति...वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न हुँदैन" भनी भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई रोक लगाएको छ । हालको महामारीमा सङ्क्रमितका कारण स्वास्थ्य स्थितिमा आउन सक्ने प्रतिकूल अवस्थाका कारण समानताका साथ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र हिंसारहित समाजमा बस्न पाउने हक कतिपय अवस्थामा कुण्ठित हुने स्थिति रहेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको र यसको उपचार हालसम्म पत्ता नलागेको हुनाले जनमानसमा दुविधा, चिन्ता र डर उत्पन्न भई सङ्क्रमित व्यक्तिमाथि गरिने समाजिक विभेद एवम् लाञ्छनापूर्ण व्यवहारले गर्दा जोखिममा रहेका वर्गले सुरक्षित उपचारको सेवा नपाई स्वास्थ्यको सुरक्षामा आफैँ जोखिम बढ्ने स्थिति देखिन्छ । तसर्थ कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको अवस्थामा अरूको अधिकारको सम्मान गर्दै थप सङ्क्रमणको फैलावट रोक्न संवेदनशील वर्गको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व मूल रूपमा राज्यको जिम्मेवार निकायउपर रहेको छ ।
९. कोभिड-१९ महामारी फैलिने क्रम विचारणीय अवस्थामा रहेको छ । कोभिड-१९ महामारीको हालसम्म कुनै निश्चित उपचार पत्ता लागिसकेको प्रकाशमा आएको छैन । यस महामारीलाई रोक्ने कुनै भ्याक्सिन, कुनै ज्ञात उपचार वा एन्टी-भाइरल उपचार पनि छैन । यस अवस्थामा थुनुवा कैदीको हकमा समेत महामारीबाट बच्न बचाउन अपनाउन सकिने एकमात्र महत्त्वपूर्ण रणनीति शरीरको रोग प्रतिरोधक शक्तिलाई वृद्धि गर्ने, शारीरिक दुरी र सुरक्षित उपायसहित रोकथामको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक सुधारको दण्ड प्रणालीसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको
छ । सामान्य अवस्थामा पनि कारागारमा भिडभाड गरी कैदीहरूलाई कारागारभित्र कठिन हिसाबले रहन बस्न बाध्य गर्नु कैदीहरूको मानव अधिकारको साथै संवैधानिक अधिकार र कानूनी अधिकारको उल्लङ्घनको विषय हुन जान्छ । अहिले महामारीको यस अवस्थामा झन् उच्च जोखिम र असमानस्थितिमा रहेका कैदी तथा बन्दीहरूको स्वास्थ्य र जीवनको हकको सुरक्षा गर्ने दायित्वको परिपालना गर्न गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
१०. नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनार्थ सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ लागु भइसकेको अवस्थामा महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु, गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला, नवजात शिशुहरूको संरक्षण, हेरचाह, औषधी तथा पौष्टिक आहारको व्यवस्था मिलाउनु, गर्भवती महिलाको समयसमयमा गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र निजले लिनुपर्ने खोप तथा सुईहरू प्राप्त गर्ने कुरालाई असहज हुन नदिने वातावरण मिलाउने जिम्मेवारी प्रारम्भिकरूपमा राज्य र राज्यका निकायहरूको नै हो । प्रस्तुत मुद्दामा हाल राजस्व न्यायाधिकरणले अध्यक्षको अभावमा परेको निवेदनउपर कुनै सुनुवाइ गर्न नसकेको तथा यी निवेदिका गर्भवती रहेको वीर अस्पतालबाट प्रमाणित भइरहेको स्थितिमा यी गर्भवती र गर्भमा रहेको बच्चाको लागि संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यस प्रकृतिको निवेदिकाको शारीरिक स्थिति, देशमा व्याप्त महामारीको प्रकोपबाट कारागार वा बन्दीगृह मुक्त रहन नसकेको अवस्था र थुनामा राख्नुपर्ने अपरिहार्यताको स्थितिको पुनरावलोकन हुनु वाञ्छनीय भएको सम्बन्धमा यो अदालत विश्वस्त भएको स्थितिमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको माध्यमबाट प्रस्तुत निवेदनमा विचार गर्न सकिने नै देखियो ।
११. अब, भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत कारबाही गरिएको विषयमा यी निवेदिकालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारबाही गर्नु एक मात्र विकल्प हो वा अन्य कुनै विकल्प पनि हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा ऐ. ऐनको दफा ४१(१) मा सो ऐनको कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा भन्सार अधिकृतले निजलाई सो ऐनबमोजिम हुन सक्ने कैद र जरिवानाबापतको रकम र बिगोसमेत असुल गर्नुपर्नेमा बिगो बराबरको रकम नगद धरौटी लिई तोकिएको समय र स्थानमा हाजिर हुने गरी छाड्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई नगद धरौटीमा छाड्दा निजले प्रमाण लोप गर्न सक्ने आधार देखिएमा मात्र उपदफा (३) बमोजिम थुनामै राखी कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत देखिन्छ । यी निवेदकको हकमा के कस्तो कारण र आधारले प्रमुख भन्सार प्रशासकले दफा ४१ को उपदफा १ प्रयोग गर्न उचित नदेखेको हो र उपदफा ३ नै आकर्षित गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्था के हो भन्नेबारे उपर्युक्त थुनछेक आदेशमा स्पष्ट खुलेको देखिँदैन । थुन्ने अधिकार हुनु र थुनामा राख्नुपर्ने अपरिहार्य बाध्यता हुनु फरक कुरा हुन् । थुनामा राख्ने अधिकार भए पनि विशेष अवस्था परिस्थितिमा र कानूनीरूपमा थुनाको विकल्प रोज्न सकिने अवस्थामा त्यस्तो विकल्प विचार गर्नु नै यस्ता थुनछेक आदेशको सुन्दर पक्ष हो । गर्भवतीको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ समेतलाई विचार गरी कोभिड-१९ को महामारीमा निज निवेदिकालाई कसरी सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, बिगो बरामद भएको र आरोपित व्यक्तिले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको अवस्थामा के कस्तो प्रकृतिको प्रमाण नष्ट गर्न यी निवेदिका के कसरी सक्षम छिन् भन्नेबारे उक्त थुनछेक आदेश वा लिखित जवाफमा स्पष्ट उल्लेख भएको नदेखिएको अवस्थामा प्रमुख भन्सार प्रशासकले मिति २०७७।५।१० मा गरेको थुनछेक आदेशलाई उपर्युक्त अवस्था परिस्थितिमा न्यायको रोहमा कानूनसङ्गत मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अत: उक्त मिति २०७७।५।१० को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरेको ७(सात) दिनभित्र भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४१ को व्यवस्था र निवेदिकाको स्वास्थ्य अवस्था एवम् यी निवेदिकाको न्यायमा पहुँच तथा सुविधा र ऐन प्रदत्त अधिकारहरूलाई समेत मध्यनजर राखी संविधान र अन्य प्रचलित कानूनको रोहमासमेत सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले विवेचना गरी आधार र कारण स्पष्ट उल्लेख गरी पुन: थुनछेक आदेश गर्नु भनी परमादेश जारी गरिएको छ ।
१२. अब बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भएका कानूनी व्यवस्थाहरू एवम् निवेदिकाको स्वास्थ्य स्थितिलाई विचार गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कारण र आधार खुलाई पुन: आदेश जारी हुने नै हुँदा तत्काल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । सो हदसम्म प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृत:- दिपेन्द्रनाथ योगी
इति संवत् २०७७ साल असोज ७ गते रोज ४ शुभम् ।