निर्णय नं. १०८२८ - उत्प्रेषण प्रतिषेधसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०७७।९।१३
०७४-CI-०८७७
मुद्दाः- उत्प्रेषण प्रतिषेधसमेत
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १०, नयाँ बानेश्वर रजिस्टर्ड कार्यालय भएको अरनिको सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत ऐ. ऐ. का अख्तियारप्राप्त सञ्चालक काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १०, बुद्धनगर बस्ने अरूणकुमार कर्णसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग बालाजु, काठमाडौंसमेत
उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा सामग्री (raw material) आयात गर्न नपर्दा राष्ट्रकै व्यापार बचत (trade surplus) हुने र आर्थिक वृद्धि (economic growth) मा समेत मद्दत पुग्ने । राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि उद्यमीहरूलाई मुलुकमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी बस्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हुने र यस्तो दायित्व पूरा गर्नमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट हरदमको कसरत गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
कुनै वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड नै निर्धारण नगरेको अवस्थामा सो मालसामानको उत्पादन नै गर्न पाउँदैन भन्नु युक्तिसङ्गत नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
उद्योगले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणित गराउनको लागि नेपाल गुणस्तर कार्यालयमा निवेदन दिएपछि उक्त कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी गुणस्तरयुक्त छ छैन भनी प्रमाणित गरिदिइसकेपछि मात्र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले त्यस्तो मापदण्ड पालना भए नभएको जाँच्न सक्ने र नभएका उद्योगहरूका प्रमाण चिह्नको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने वा मापदण्ड पूरा नभए गुणस्तर निर्धारण संशोधन वा रद्द गर्ने भन्ने नै विधायिकी मनसाय देखिने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, श्री विजयकान्त मैनाली, विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल, श्री उज्ज्वल रायमाझी र श्री अञ्जन धिताल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश मरासैनी र श्री हरिशङ्कर ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : उच्च अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम निवेदकहरूको तर्फबाट यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मद्दाको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदन मागदाबी
निवेदक संस्थाहरू सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरी आएका उद्योगहरू
हुन् । निवेदकमध्येको अरनिको आँबुखैरेनी सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनी गा.वि.स. वडा नं. ४ मा उद्योग स्थापना गरी विभिन्न ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । निवेदक अरनिको सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले वारा जिल्ला, भवानीपुर जितपुर गा.वि.स., वडा नं.१ मा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरी विभिन्न ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गरी आएको छ । त्यसैगरी निवेदकमध्येकै रोल्पा सिमेन्ट प्रा.लि.ले रोल्पा जिल्ला, बुदागाउँ गा.वि.स. वडा नं.३ मा उद्योग स्थापना गरी सिमेन्ट क्लिंकर उत्पादन गरी आएको र निवेदकमध्येका रीना कर्ण र गुरमी शेर्पाले आआफ्नो कम्पनीमा सेयर लगानी गरी पेसा व्यवसाय, रोजगार गर्दै आएको र हामी निवेदक संस्थाहरूले पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्ट (PLC) उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने सबै तयारी सकेको, सिमेन्ट उत्पादन गर्न नेपाल सरकार उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिइसकेका छौं ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी उद्योग विभागबाट त्यसको समेत स्वीकृति लिइसकेको अवस्थामा उत्पादन विविधीकरणको लागि आवश्यक पर्ने थप पुँजी, जनशक्ति र साधनस्रोत जुटाई सकेका छौं । यस्तो अवस्थामा विपक्षी विभागले अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरी, नभएको अधिकार प्रयोग गरी, कानूनविपरीत ढङ्गले PLC उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न नदिने निर्णय गरेबाट निवेदकहरूले PLC उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने गरेको हालसम्मको लगानी खेर जाने निश्चित छ । विपक्षीहरूको यस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकहरूलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा (६) र (७) तथा दफा ९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने हक अधिकार र आफूले चाहेको उद्योग व्यवसाय, पेसा रोजगार गर्ने हक अधिकार र सम्पत्तिको हक अधिकारको आघात भएको छ । निवेदकहरूले गरेको निर्णयउपर कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचारको बाटोसमेत छैन ।
अतः माथि लेखिएका आधार जिकिरहरूबाट विपक्षीहरूले हामी निवेदकहरूले तत्कालै उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न लागेको PLC अर्थात् पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने, बेचबिखन गर्ने कार्यमा रोक लाग्ने, लगाउने निर्णय गरी मिति २०७२/३/२४ मा पत्र पठाएको र विपक्षीहरूको यस्तो कार्यले निवेदकहरूलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा (६) र (७) द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने तथा पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार गर्ने हक अधिकार र ऐ. दफा ९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति अपहरण नगरिने हक अधिकारमा आघात हुन पुगेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम विपक्षी विभागको मिति २०७२/३/२ को निर्णययुक्त पत्र तथा सो सम्बन्धमा भएका निर्णय, कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न लागेको Advance PLC ब्राण्डको पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक्ने रोकाउने तथा सो सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दा कुनै कानूनी कारबाही गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी
गरिपाऊँ । साथै PLC (Portland Limestone Cement) को गुणस्तर निर्धारण गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही सुरू गर्नु भनी नेपाल गुणस्तर परिषद्को नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीहरूले विपक्षी विभागको मिति २०७२/३/२४ को निर्णययुक्त पत्र तथा सम्बन्धित निर्णयको कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी विभागको मिति २०७२/३/२४ को पत्र तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(क) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदनपत्र ।
उच्च अदालत पाटनको कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिँदा उक्त अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको लागि मिति २०७२/४/२० गतेको पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई निमयामानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७२/४/१७ मा भएको आदेश ।
उच्च अदालत पाटनको अ.आ जारी नहुने आदेश
यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा तत्काल निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२/४/२० मा भएको आदेश ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफ
नेपाल सरकारले गुणस्तर अनिवार्य गरिएको वस्तुको हकमा सोही गुणस्तरबमोजिमको वस्तु मात्र उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था भएको र सिमेन्ट जस्तो जनसाधारणको सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील वस्तुको हकमा गुणस्तरसम्म निर्धारण नभएको वस्तु उत्पादकले जथाभावी उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दा जनसुरक्षामा प्रतिकूल हुने निवेदन गर्दछौं । निवेदकले PLC को लागि गुणस्तर निर्धारण हुन अदालतबाट आदेश जारी हुन माग भएको आधारमा र निवेदक उद्योगमध्ये २ वटा उद्योगले नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग गर्न इजाजत पाएको अवस्था मध्यनजर गर्दा निवेदकहरू यसको संवेदनशीलताबारे जानकारी रहेको स्पष्ट हुन्छ । जनसाधारणको सुरक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयलाई मध्यनजर गरी राज्यले नियमन गरिसकेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा निवेदकको पेसा र रोजगार गर्ने अधिकार कहीँकतैबाट कुनै प्रकारले आघात भएको अवस्था छैन ।
निवेदकको उत्पादन सिमेन्टमा प्रयोग गर्ने गरी वर्ग १९ अन्तर्गत Advance PLC ट्रेडमार्क सम्बन्धमा PLC शब्द गुणबोधक शब्द भएको हुनाले Advance शब्दमा मात्र एकाधिकार रहने गरी स्वीकृति भएको उद्योग विभागको मिति २०७२/४/१४ प.सं. ०७२/०७३, च.नं. १२ को पत्रबाट यस विभागलाई जानकारी भएकोमा यस विभागबाट नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग गर्न इजाजत प्रदान गरिँदा इजाजत प्रदान भएको OPC, PPC र PSC सिमेन्टमा उपभोक्ता हकहितलाई ध्यानमा राखी अलगअलग प्रकारको सिमेन्ट अलगअलग ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको विषयलाई निवेदनमा उठाउनु सान्दर्भिक नरहेको र सिमेन्टको प्रकारमा उपभोक्तालाई भ्रममा पारी नाजायज फाइदा लिने उद्देश्यबाट प्रेरित मात्र रहेको देखिन्छ । भवनलगायत पूर्वाधार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आफूखुसी मापदण्डसमेत निर्धारण नभएको कथित विदेशी गुणस्तर हो भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने अभिप्राय राखी जनसाधारणको सुरक्षामा खेलबाड हुन सक्ने अवस्थामा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार गरिएको विभागको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र नेपाल गुणस्तर परिषद्समेतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ बमोजिम विपक्षीमध्येको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण गर्ने निकायको रूपमा रही, ऐनबमोजिम यसै विभागअन्तर्गत गठन हुने नेपाल गुणस्तर परिषद्ले कुनै पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गरी लागु हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदक उद्योगहरूले उत्पादन गर्न लागेको Advance PLC Cement को गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण भई नसकेको सन्दर्भमा नेपाल राज्यभित्र गुणस्तर मापदण्ड गर्ने निकायको रूपमा रहेको विपक्षी नापतौल विभागको मिति २०७२/३/२४ को पत्र बदर गर्न मिल्ने भन्ने देखिएन । तर निवेदक संस्थाहरूले नेपाल सरकार उद्योग विभागबाट उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरी उत्पादनका निम्ति सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको भन्ने मिसिलबाट देखिँदा यथाशक्य छिटो PLC सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी सिमेन्ट उत्पादनमा सहजीकरण गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत, पाटनको मिति २०७३/७/४ को फैसला ।
निवेदकहरूको तर्फबाट यस अदालतमा परेको दोहोर्याई पाउँको निवेदन
क्लिंकरको उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने इन्धनका कारण CO२, CO, SO२, NOx लगायतका ग्याँस निस्कने भएकोले PLC को प्रयोगले क्लिंकर खपत कम हुन गई वातावरण प्रदूषण कम हुने र उर्जाको खपतमा समेत कमी आउने फाइदाले यस प्रविधि विकसित देशहरूले समेत प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । विपक्षी गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि यस तथ्यलाई स्वीकर गरेकै
छ । उद्योग विभागले उपर्युक्तबमोजिमको सिमेन्ट उत्पादन गर्न इजाजत दिइसकेको र उद्योगले पूर्वाधारसमेत तयार गरी कच्चा पर्दाथको व्यवस्थासमेत गरी उत्पादन सुरू गर्ने अवस्थामा उत्पादन कार्य रोक्नको लागि विपक्षी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रेषित भएको मिति २०७२।३।२४ को पत्र कानून विपरीत रहेको हुँदा सो पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म उल्टीभागी छ ।
हाल नेपालमा OPC को अलावा पोर्टल्यान्ड स्ल्याग सिमेन्ट (PSC) र पोर्टल्यान्ड पोजोलोना सिमेन्ट (PPC) पनि उत्पादन भइरहेका छन् । PPC उत्पादन गर्नको लागि ज्वालामुखीबाट निस्केको खरानी (Pozzolona) वा थर्मल प्लान्टहरूबाट निस्किएको खरानी (Fly Ass) प्रयोग गर्नुपर्दछ । PSC उत्पादन गर्नको लागि स्टिल प्लान्टहरूबाट निस्किएको स्लाग प्रयोग गरिन्छ । PPC र PSC उत्पादन गर्नको लागि हाल अरबौं रूपैयाँको स्ल्याग तथा खरानी भारतबाट आयात भइरहेको छ । यसरी आयात हुने स्लाग र खरानीको गुणस्तरमा पनि एकरूपता पाइँदैन । स्ल्यागमा रहेको पानीको मात्रा हटाउन आयातित इन्धन प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । देशभित्र उच्च गुणस्तरको चुनढुङ्गाको पहिचान गरी PLC उत्पादन गर्दा स्वदेशी स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग हुने, चुनढुङ्गाको थप उत्खनन्बाट रोजगारीको थप अवसर सिर्जना हुने, अरबौं रूपैयाँ बराबरका आयात प्रतिस्थापन हुने, विदेशी मुद्रा बाहिरिन कम हुने र उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट स्वदेशमै उत्पादन हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।
सिमेन्टको सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयले मिति २०६७।८।१३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (OPC), पोर्टल्याण्ड स्लाग सिमेन्ट (PSC) र पोर्टल्याण्ड पोजोलोना. सिमेन्ट (PPC)को मात्रै गुणस्तर तोकेको छ र विपक्षी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मुख्य कार्य नै नेपालमा उत्पादन हुने वा भइसकेका वस्तुहरूको गुणस्तर यकिन गर्ने रहेको छ । त्यस्तो अख्तियारी पाएको विभागले १ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उक्त PLC सिमेन्टको गुणस्तर यकिन गर्न नसक्नु आफैंमा कर्तव्यविमुख हुनु हो । विपक्षी विभागको यस्तो रबैयाले सिमेन्टमा मात्र होइन अन्य नयाँ उत्पादनमा समेत असर पर्न गई नेपालमा सधैँ पूरानो प्रविधिमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने कारणले विकास निर्माणसमेत प्रभावित हुन पुग्दछ ।
विपक्षी विभागले मिति २०७२।१।६ मा हामी निवेदकहरूलाई पत्र पठाई PLC भनेको के हो, European Standard EN-197-1 र Canadian Standards Association को मापदण्डअनुसार उत्पादन गरेको भनिएको प्रमाण र OPC भन्दा के कति कारणले PLC राम्रो हो भनी जानकारी माग गरेकोमा हामीले सोको जवाफ दिइसकेका छौं । विपक्षी विभागको उक्त पत्रबाटै विपक्षीलाई PLC सिमेन्टको विषयमा जानकारी नभएको स्पष्ट हुन्छ । आफूलाई जानकारी नभएको वस्तु कमसल वा कम गुणस्तरको होला भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ ले यस्तो अधिकार विपक्षी विभाग, ऐ. का महानिर्देशक र निर्देशकसमेतलाई दिएको
छैन । कानूनमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी गुणस्तर नतोकिएको वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण रोक्ने निर्णय तथा कामकारबाहीमा कानूनन् प्रत्यक्ष र गम्भीर त्रुटि भएको छ ।
हामी निवेदकहरूले PLC उत्पादन गर्नको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराई उद्योग विभागमा स्वीकृत भइसकेको, उत्पादन विविधीकरणको लागि आवश्यक पर्ने थप पुँजी, जनशक्ति, साधनस्रोत जुटाइसकेका छौं । यस्तो अवस्थामा विपक्षी विभागले अधिकार क्षेत्रको त्रुटि गरी नभएको अधिकार प्रयोग गरी, कानून विपरीत ढंगले PLC उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न नदिने निर्णय गरेबाट निवेदकहरूले PLC उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न गरेको हालसम्मको लगानी खेर जाने निश्चित हुँदा हामीलाई कानून प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने हक अधिकार र आफूले चाहेको उद्योग व्यवसाय, पेसा रोजगार गर्ने हक र अधिकार र सम्पत्तिको हक र अधिकारको आघात भएको छ । PLC को गुणस्तर तय गर्ने परीक्षण गर्ने दायित्व विपक्षी नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागको रहेको, निज विपक्षीउपर उच्च अदालत पाटनबाट परमादेशको आदेशसम्म जारी भएकोमा सोबमोजिम गुणस्तर परीक्षण गरी दिन आग्रह गर्दा विपक्षी विभागले आलटाल गरेको हुँदा हामी निवेदकहरूलाई थप अपूरणीय क्षति पुग्न गएको छ ।
अतः यसै अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प. २०६६, नि. नं. ८२५७ को सिद्धान्त तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा विपक्षी विभागको मिति २०७२/३/२४ को पत्र उत्प्रेणको आदेशले बदर नगर्ने गरी भएको उच्च अदालतको फैसला सो हदसम्म बदर गरी उक्त मिति २०७२।३।२४ को निर्णययुक्त पत्र तथा सो सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू, कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न लागेको Advance PLC ब्रान्डको पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्टको उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक्ने, रोकाउने तथा सो सिमेन्टको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दा कुनै कानूनी कारबाही गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै PLC (Portland Limestone Cement) को गुणस्तर निर्धारण गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही सुरू गर्न भनी नेपाल गुणस्तर परिषद्को नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदकहरूको तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०७४।२।२ मा पर्न आएको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँको निवेदन पत्र ।
यस अदालतबाट दोहोर्याई पाउँ निवेदनमा अनुमति प्रदानको आदेश
यसमा निवेदकहरूले PLC उत्पादन गर्नको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराई उद्योग विभागबाट स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा सुनुवाइको मौका नै नदिई नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उद्योगले आफ्नो उत्पादन गर्न नपाउँदै गुणस्तर नतोकिएको वस्तुको उत्पादन बिक्री वितरणमा रोक लगाउने गरी भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट २०७३।७।२४ मा भएको फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं.१८४ (क), १८५, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ तथा ने.का.प. २०६६, नि.नं. ८२५७ समेतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान गरी दिएको छ । नियमानुसार गर्नू भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।१२।२०।३ मा भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदक पक्षबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, श्री विजयकान्त मैनाली, विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल, श्री उज्ज्वल रायमाझी र श्री अञ्जन धितालले निवेदक संस्थाहरूले नेपाल सरकार उद्योग विभागबाट सिमेन्ट उत्पादको स्वीकृति लिई उत्पादनमा आउन लागेको, उत्पादकले सिमेन्ट उत्पादन गरिसकेपछि मात्र सोको सम्बन्धमा प्रमाणचिह्न लगाउन चाहेमा नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ अन्तर्गत इजाजतपत्र लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, नेपाल गुणस्तर परिषद्ले गुणस्तर निर्धारण गरिसकेपछि सोको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विपक्षी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको रहेको हुँदा विपक्षी नेपाल गुणस्तर परिषद्ले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दै निवेदक संस्थाहरूको उत्पादनमा रोक लगाउने गरी भएको विपक्षी विभागको मिति २०७२/३/२४ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
त्यस्तै, विपक्षी कार्यालयहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश मरासैनी र श्री हरिशङ्कर ज्ञवालीले नेपाल गुणस्तर परिषद्ले जनस्वास्थ्य र जनसुरक्षासम्बन्धी पदार्थको गुणस्तर तोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मिति २०७२/३/२४ को पत्र कानूनसम्मत भएकाले उक्त पत्र बदर नगर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा, नेपाल सरकार उद्योग विभागबाट सिमेन्ट उत्पादनको स्वीकृति लिई उत्पादनमा आउन लागेको हाम्रो सिमेन्ट उत्पादन उद्योगहरूको उत्पादन गर्ने, बेचबिखन गर्ने कार्यमा रोक लाग्ने, लगाउने निर्णय गरी विपक्षी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मिति २०७२/३/२४ मा पठाएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामीले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न लागेको Advance PLC ब्राण्डको पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक्ने रोकाउने तथा सो सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दा कुनै कानूनी कारबाही गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेकोमा नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ बमोजिम विपक्षी कार्यालयहरूले कुनै पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गरी लागु गर्न सक्ने कानूनी आधार रहेकोले विपक्षी नापतौल विभागको मिति २०७२/३/२४ को पत्र बदर गर्न नमिल्ने, तर निवेदक संस्थाहरूले नेपाल सरकार उद्योग विभागबाट उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरी उत्पादनका निम्ति सम्पूर्ण तयारी गरिसेकको देखिँदा यथाशक्य छिटो PLC सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी सिमेन्ट उत्पादनमा सहजीकरण गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्याई उच्च अदालत, पाटनबाट भएको फैसलामा विपक्षी नापतौल विभागको मिति २०७२/३/२४ को पत्र बदर नहुने भनी भएको फैसलाको हदसम्म चित्त नबुझाई निवेदकहरूले यस अदालतमा दोहोर्याई पाउँ निवेदनमार्फत दोहोर्याई पाउने निस्सा प्राप्त गरी प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
अब, प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा उच्च अदालत, पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ,
छैन ? निवेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक संस्थाहरूले पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्ट (PLC) उत्पादनका लागि मिति २०७२।१।८ मा उद्योग विभागबाट पुँजी वृद्धि र उत्पादन विविधीकरणको स्वीकृति लिएको पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्ट (PLC) को वातावरणका असरबारे Revised Initial Environment Examination (IEE) तयार गरी बुझाई उद्योग विभागबाट मिति २०७२।१।८ मा स्वीकृति लिएको तथा मिति २०७२।१।८ मा नै उद्योग विभाग औद्योगिक सम्पत्ति शाखाबाट ट्रेडमार्क दर्तासम्बन्धी स्वीकृति लिई आवश्यक उत्पादनको निमित्त क्षमता विकास गरी उत्पादन बिक्री वितरणको लागि तयारी अवस्थामा रही विज्ञापन गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तर मापदण्ड तयार भइसकेको भन्ने नपाइएको तर उद्योग विभागबाट निर्माणको अनुमतिसमेत लिइसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यथासक्य छिटो पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्ट (PLC) को गुणस्तर निर्धारण गरी सिमेन्ट उत्पादनको काममा सहजीकरणको लागि उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३।७।२४ मा प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी भएको देखिन्छ । सोलाई अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन ।
३. जहाँसम्म पुनरावेदकले विपक्षीले मिति २०७२।३।२४ को पत्रले गुणस्तर परिषद्बाट सिमेन्टको निर्धारित गुणस्तर तोकिएको तर PLC को हकमा "गुणस्तर नतोकिएको कारणले पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्ट (PLC) लगायत अन्य कुनै किसिमको पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा आयात गर्न नपाइने र यस्तो कार्य गरेको पाइएमा गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन, २०३७ बमोजिम कारबाही गरिने तथा अरनिको सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.द्वारा उत्पादित पि.पि.सि. मा Advance PLC को ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गरिसकेको हुँदा सोही शब्द अर्को प्रकारको सिमेन्टमा प्रयोग गर्न नपाउने" गरी रोक लगाउने पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न दोहोर्याइपाउँको निवेदन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने अनुमति लिएर पनि सोबमोजिम सिमेन्ट उत्पादन सुरू भइसकेको अवस्था नहुँदा नेपाल गुणस्तर नापतौल विभागको मिति २०७२।३।२४ को पत्र तथा सोसँग सम्बन्धी निर्णय बदरतर्फ दाबी नपुग्ने हदसम्म उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्ने रहेको देखियो । उक्त मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदकहरूले पुँजी वृद्धि र उत्पादन विविधीकरणको लागि मिति २०७२।१।८ मा तथा सोही मितिमा ट्रेडमार्क प्रयोगको निमित्त नेपाल सरकार, उद्योग विभागबाट अनुमति लिइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ । वातावरणीय असरबारे अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार गरी बुझाई मिति २०७२।१।८ मा स्वीकृति लिई PLC सिमेन्ट उत्पादनको निमित्त आवश्यक पर्ने मानव, भौतिकलगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था भइसकेपछि विपक्षी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले निवेदकहरूको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने, बेचबिखन गर्ने कार्यमा रोक लाग्ने, लगाउने गरी मिति २०७२/३/२४ मा निर्णय गरी पत्र पठाएकोले आफ्नो लगानी, कानून प्रदत्त मौलिक हकसमेतमा क्षति पुगेको भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको
देखिन्छ । सर्वसाधारण जनताको हितको लागि कुनै पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गर्न र त्यस्तो पदार्थहरूमा गुणस्तरको प्रमाणचिह्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ अन्तर्गत स्थापित विपक्षी विभागलाई त्यस्तो अधिकार रहे नरहेको र मिति २०७२।३।२४ को पत्रको वैधता सम्बन्धमा नै विवेचना गर्नु वाञ्छनीय देखियो ।
४. हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, मुलुकको विकास र उन्नतिको लागि उद्योग व्यवसायले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नेमा कुनै शङ्का छैन । दिनहुँ लगभग १००० जनाको संख्यामा रोजगारीको लागि युवा जनशक्तिहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा उद्योग स्थापनाले आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना भई संविधानद्वारा प्रदत्त रोजगारीको मौलिक हक प्राप्तिमा समेत टेवा पुर्याउने कुरामा दुईमत छैन । फेरी उद्योग सञ्चालन गर्दा सकेसम्म नेपालमै भएको स्रोत साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । नेपालमै रोजगारीको वृद्धि गर्दै निवेदकले देशमा भएको चुनढुङ्गाको प्रयोग गरी PLC सिमेन्टको उत्पादन गर्न खोजेको
देखिन्छ । उत्पादनको लागि चाहिने Raw material आयात गर्न नपर्दा राष्ट्रकै व्यापार वचत (Trade Surplus) हुने र आर्थिक वृद्धि (economic growth) मा समेत मद्दत पुग्ने हुन्छ । राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि उद्यमीहरूलाई मुलुकमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी बस्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो र यस्तो दायित्व पूरा गर्नमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट हरदमको कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ सर्वसाधारणको हितको लागि कुनै पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गर्न र त्यस्तो पदार्थमा गुणस्तरको प्रमाण चिह्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न आएको देखिन्छ । ऐ. ऐनले गुणस्तरको प्रमाण चिह्न प्रयोग गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने तथा स्वीकृति लिई गुणस्तर प्रचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्र नलिई गुणस्तर प्रमाण चिह्नको प्रयोग गरेमा ऐ. ऐनको दफा १३ बमोजिम जरिवाना वा कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐ.ऐनको दफा ४ ले नेपाल गुणस्तर परिषद्लाई गुणस्तर निर्धारण गर्न वा रद्द वा संशोधन गर्ने अधिकार दिइएको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा १३ ले दण्ड सजाय दिँदा सो कानूनको उल्लङ्घन भएमा कैद जरिवानाको साथै गुणस्तर निर्धारण नगराएमा वा प्रमाण चिह्न प्रयोगमा नल्याएमा मालवस्तु जफत सम्मको अधिकार दिएको देखिन्छ । यसको साथै ऐ. ऐनको दफा ७ (ख) तथा दफा १० ले उत्पादनको अनुमति दिने निकायले कानूनबमोजिमको उत्पादन गर्न अनुमति दिएपछि उत्पादित वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गरी गुणस्तर निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व विपक्षीहरूलाई दिएको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा ११ ले समेत निकासी पैठारी हुने पदार्थको गुणस्तर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनलाई हेर्दा, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई उत्पादनको अनुमति दिने निकायले कानूनबमोजिमको उत्पादन गर्न अनुमति दिइसकेपछि उत्पादित वस्तुको परीक्षण गरी गुणस्तर निर्धारण गर्ने हैसियत मात्र राख्ने देखिन्छ । कानूनले नरोकेको उत्पादन रोक्न सक्ने अधिकार नै नदिएकोमा उत्पादन बिक्री वितरण रोक्ने कानूनी हैसियत विपक्षीमा भए रहेको देखिएन । गुणस्तर परीक्षण र निर्धारण गर्नुपर्ने निकायले गुणस्तर परीक्षण नै नगरी गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण भई नसकेका सामानको उत्पादन तथा बिक्री वितरण तथा आयात गर्न नपाइने गरी रोक लगाउन सक्ने अधिकार विपक्षीमा देखिन आएन । नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ को दफा १० मा जनस्वास्थ्य र जनसुरक्षासम्बन्धी पदार्थको गुणस्तर तोक्न सक्ने अधिकार नेपाल गुणस्तर परिषद्मा रहने र परिषद्ले गुणस्तर निर्धारण गरिसकेपछि सोको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व विपक्षी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको रहेकोमा निवेदकहरूले उत्पादन नथाल्दै उत्पादन प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने तरिकाले विपक्षी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले निवेदकहरूका नाउँमा मिति २०७२/३/२४ मा पठाएको पत्र कानूनसङ्गत देखिएन । उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३।७।२४ मा यथाशक्य छिटो पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्ट (PLC) गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी सिमेन्ट उत्पादन काममा सहजीकरण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा मिति २०७३।७।२४ मा परमादेशको आदेश गरिसकेको भए तापनि सो परमादेशको आदेशबमोजिमको पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्ट (PLC) को गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्य विपक्षीहरूले आजको मितिसम्ममा पनि सम्पन्न गरेको पाइएन । कुनै वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड नै निर्धारण नगरेको अवस्थामा सो मालसामानको उत्पादन नै गर्न पाउँदैन भन्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन ।
६. कुन चिजवस्तुमा के कस्तो गुणस्तरको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भनी तोकेको अवस्थामा सो मापदण्ड पूरा गरेको रहेनछ भने मात्र त्यस्तो मालसामानको उत्पादन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन कानूनत: मिल्छ । नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ को दफा ७(ख) मा उल्लेख भएबमोजिम कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणित गराउनको लागि नेपाल गुणस्तर कार्यालयमा निवेदन दिएपछि उक्त कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी गुणस्तरयुक्त छ छैन भनी प्रमाणित गरिदिइसकेपछि मात्र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले त्यस्तो मापदण्ड पालना भए नभएको जाँच्न सक्ने र नभएका उद्योगका प्रमाण चिह्नको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने वा मापदण्ड पूरा नभए गुणस्तर निर्धारण संशोधन वा रद्द गर्ने भन्ने नै विधायिकी मनसाय देखिन्छ । उच्च अदालत पाटनले PLC सिमेन्टको गुणस्तरको जानकारी मागेकोमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मिति २०७६।५।३१ मा "नेपालमा PLC सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारण भइसकेको छैन, ...बाह्य मुलुकमा Limestone मिश्रित सिमेन्ट उत्पादन भई विगत केही वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ । विभिन्न मुलुकमा Portland Cement मा Limestone को प्रयोगसम्बन्धी अध्ययनबाट ५% सम्म Limestone प्रयोग भएको Portland Cement बाट तयार हुने Concrete मा Limestone प्रयोग नभएको साधारण Portland Cement बाट तयार हुने Concrete को तुलनामा Compressive strength मा उल्लेखनीय ह्रास नहुने, Workability मा केही सुधार हुने; Durability Characteristics हरूमा मिश्रित परिणाम प्राप्त हुनुका साथै उत्पादन प्रक्रियामा उर्जाको खपत र वातावरणीय प्रदूषण कम हुने दाबी गरिँदै आएको भनी विविध अनुसन्धानले देखाएको" भनी सकारात्मक जवाफ नै पठाएको देखिन्छ । PLC सिमेन्टको उत्पादन, बिक्री वितरणबाट राष्ट्रलाई फाइदा हुने नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकको PLC सिमेन्ट उत्पादन बिक्री वितरण रोक्ने कार्यले निजको पेसा व्यवसायमा अनुचित बन्देज लगाउने हुँदा उक्त कार्यलाई वातावरणको हिसाबले उर्जाको खपत, सिमेन्टको क्षमतालगायत वातावरणीय न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको आधारमा न्यायसम्मत् भन्न मिलेन ।
७. कुनै पदार्थमा गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रयोग हेतु गुणस्तर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी भएको निकायले गुणस्तर प्रमाण चिह्न नलिएको भन्ने आधारमा मात्र उत्पादन स्वीकृति तथा ट्रेडमार्क प्रयोग स्वीकृति तथा वातावरणीय अध्ययन गराई प्रतिवेदन बुझाई स्वीकृति लिई उत्पादनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेकोमा अरनिको इ.प्रा.लि. द्वारा उत्पादित पिपिसि “Advance” ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गरिसकेको हुँदा अर्को प्रकारको सिमेन्टमा सोको प्रयोग गर्न नपाउने निर्णयको वैधताको सम्बन्धमा विचार गर्दा उद्योग विभाग औद्योगिक सम्पत्ति शाखाले IM no.५७५५६ Advance PLC लेवेल ट्रेडमार्कको दाबी विरोधको लागि औद्योगिक सिमेन्ट बुलेटिनमा प्रकाशन गरेको जानकारी मिति २०७२।१।८ मा आएको देखिन्छ भने PLC गुण बोधक भएकोले Advance शब्दमा एकाधिकार हुने गरी ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न दिइएको जानकारी उद्योग विभाग औद्योगिक सम्पत्ति शाखाले मिति २०७२।४।१४ मा गुणस्तर तथा नापतौल शाखालाई जानकारी दिएबाट तथा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले पेटेन्ट डिजाइन दर्ता खारेजी हक हस्तातरण प्रयोग गर्न अनुमति दिन अधिकार औधोगिक सम्पत्ति शाखा उद्योग विभागलाई रहेकोमा ट्रेडमार्कको सम्बन्धमा प्रयोग रोक्ने वा खारेज गर्ने अधिकार गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई रहेको देखिएन । कानूनले अख्तियारी नै नदिइएको अधिकार विपक्षीले प्रयोग गरी कानूनबमोजिमको गुणस्तर निर्धारण गर्ने कर्तव्य नगरी कानून विपरीतको निर्णय गर्ने कार्य कानूनसङ्गत देखिएन । प्रचलित मुलुकी ऐन, अ. वं. को १८४(क) र १८५ नं. बमोजिम निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिई तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र दफा ५४ बमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाणसमेत नबुझी उत्पादन गरी गुणस्तर परीक्षण गरी गुणस्तर निर्धारणको निर्णय गर्नुको सट्टा निवेदकहरूका उद्योगले उत्पादन नै गर्न नपाउँदै गुणस्तर नतोकिएको वस्तुको गुणस्तर नतोकी उत्पादन अघि नै उत्पादन नै नगरेको वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरणमा रोक लगाउने गरी मिति २०७२/३/२४ मा विपक्षी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट भएको निर्णय कानूनसङ्गत देखिएन । यसले रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त पेसा, व्यापार र समानताको आधारमा पेशा व्यापार गर्ने हकमा समेत आघात लागेको देखिएकोले माथि प्रकरणमा विवेचित आधार कारणबाट निवेदकको हकमा मिति २०७२।३।२४ को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिइएको छ ।
८. यसर्थ गुणस्तर निर्धारण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले निवेदकको PLC सिमेन्ट उत्पादन गरी गुणस्तर प्रमाण चिह्नको लागि परीक्षण गर्न ल्याइएमा तत्काल सहजीकरण गर्नसमेतको लागि उच्च अदालत पाटनबाट परमादेश जारी भइसकेको हुँदा निवेदकले PLC सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारण गर्न ल्याएमा सोको सहजीकरण गर्ने उच्च अदालत पाटनको परमादेशको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नु गराउनू । अब निवेदकहरूलाई उचित सुनुवाइ / प्रतिनिधित्वको मौका नदिई, उत्पादन इजाजतबमोजिमको उत्पादन गर्न नदिई, गुणस्तर निर्धारण गरी प्रमाण चिह्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरी नियमन गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वसमेत पूरा नगरी निवेदक संस्थाहरूको उत्पादन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने विपक्षी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मिति २०७२/३/२४ को पत्र कानूनसम्मत नदेखिँदा उच्च अदालत, पाटनबाट भएको फैसलाको हकमा सो फैसला केही उल्टी भई परमादेशको हकमा सदर हुने ठहर्छ र उत्प्रेषणको हकमा निवेदनको मागबमोजिम रिट जारी हुने ठहर्छ । अन्य मागको सम्बन्धमा केही बोलिरहनु परेन । मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी यसै अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत: हिरा डंगोल
इति संवत् २०७७ साल पौष १३ गते रोज २ शुभम् ।